दिल साहनी

कहिलेकाहीँ लैनो भैंसीले पनि दूध दिन्न र गोठालाले दूध पगार्न निकै धामा गर्नुपर्छ, यो एउटा कुरा भयो । बकेर्नाे भैंसीले थाक्ने वेलामा दूध दिन्न, दूध सुक्न थाल्छ । त्यतिवेला पनि गोठालाले दूध पगार्न धामा किन गर्छन् भने कुनैकुनै भैंसीले त ब्याउने वेलासम्म दूध दिन्छन् । यतिवेला हाम्रा राष्ट्रपतिको काम लैनो होइन, बकेर्नाे भैंसी पगार्न निकै धामा गर्नुपर्ने भएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीका निम्ति सहमतिको साझा उम्मेदवार खोज्नु थाक्न थालेको बकेर्नो भैंसी पगार्न खोजेजस्तै हो । अझ यो त थारो भैंसी नै पगार्न खोज्नु जस्तो अर्थहीन खेल हो । उनले कैयौँपटक दलहरूलाई सहमतिको सरकार बनाउन म्याद दिए पनि त्यो हात लाग्यो शून्यमा परिणत भयो । फेरि पनि बकेर्नाे होइन, थारो भैंसीले पनि कतै दूध पगार्छ कि भने जस्तै गरी उनले सातौँपटक सहमतिको सरकारका लागि म्याद थपेका छन् । निश्चित छ, यसपल्टको म्याद थपले पनि कुनै काम गर्नेछैन । उनको म्याद थपाइ डेट एक्सपायर्ड औषधिजस्तै हुनेछ । यसकारण कि यसका लागि दुई पक्षले एक इन्चजति भए पनि आ-आफ्ना अडानबाट पछि हटेर मिलनको मध्यबिन्दु खोज्नुपर्छ । त्यस्तो सम्भावना देखिन्न, छैन । सत्तापक्ष आफ्नो अडानबाट एक इन्च पनि डग्नेवाला छैन । प्रतिपक्ष पनि आफ्नो अडानबाट एक रौँ पनि नडग्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । यसले गर्दा आज मुलुक अनिर्णयको बन्दी हुन पुगेको छ, अन्योल र अस्थिरताको सिकार बनेको छ ।
डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारको नाडी छाम्दा उसले सत्ता छोड्न खोजेजस्तो चाहिँ देखिन्छ । तर, सत्ता छोड्नका लागि उसले सम्मानजनक बाटो खोजिरहेको छ । सम्मानजनक बाटो मात्र होइन, प्रतिपक्षले सत्तामा बिराजमान भएपछि पूर्वनिर्धारित बाटो र समयतालिकाअनुसार चल्ने कुराको ग्यारेन्टी गरोस् भन्ने पनि सरकार चाहन्छ । तर, प्रतिपक्षविना विनासर्त सत्ता हस्तान्तरण होस् भन्ने चाहन्छ । ऊ सत्तापक्षले तेस्र्याएको कुनै सर्त स्वीकार गर्न तयार छैन । कुनै कुरा सुन्न तयार छैन । उसले एकसूत्रीय मागका रूपमा भट्टराई सरकारको बहिर्गमन चाहेको छ । अझ यथार्थ कुरा गर्ने हो भने उसले अपमानजनक रूपमा भट्टराई सरकारको बहिर्गमन चाहेको छ । समस्याको चुरो यही हो ।
एकातिर दल तोकिएको सीमा साँधभित्र सहमतिको सरकार बनाउने बिन्दुसम्म पुग्न सकेका छैनन् भने अर्कातिर राष्ट्रपतिको सहमतिको सरकार बनाउने उर्दीको कुनै कदर हुन सकेको छैन । यसले गर्दा स्वयं दलहरू मात्र होइन, राष्ट्रपति पनि आ-आफ्नो लक्ष्यमा असफल भएको आभास हुन थालेको छ । राष्ट्रपतिले यसरी सहमतिको सरकार बनाउनका लागि मिति तोक्ने जस्तो जोखिमपूर्ण कार्यमा हात हाल्नुभन्दा दलहरूलाई छिटोछिटो सहमतिको सरकार बनाउन दबाब दिएको भए त्यसले उनलाई आफ्नो प्रतिष्ठा बचाउन सहयोग गथ्र्यो । वास्तवमा राष्ट्रपतिले सरकारविरुद्ध कुनै कदम चाल्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदा उनले दलहरू सहमतिमा पुग्न नसके यसरी नै सहमतिका लागि म्याद थप्नेबाहेक अरू केही गर्न सक्दैनन् । अन्तरिम संविधानअनुसार राष्ट्रपति सरकारको सल्लाहअनुसार नै चल्नुपर्ने बाध्यता छ । उनी कार्यकारी होइन, आलंकारिक राष्ट्रपति हुन् । तथापि मुलुकको गतिरोध हटाउन उनले दलहरूसित विचार विमर्श गर्ने वा उनीहरूको सल्लाहबमोजिम चल्नुपर्ने अवस्था भएको स्थितिमा उनीहरूका कुरा सुन्नु ठीकै हो । सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षमा भएका दलबीच सहमति हुन्छ भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई कर्यान्वयन गर्न यथोचित कदम चाल्न सक्छन् । त्यसमा सरकारको पनि सहमति हुनसक्ने हुँदा दलहरूको सहमतिअनुसार चल्दा राष्ट्रपतिलाई धेरै गाल नआउन सक्छ । यति भएर पनि मुलुकको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रपति दलहरूको सल्लाहमा भन्दा पनि सरकारको सल्लाहमा चल्नु उनको संवैधानिक दायित्व हुन पुग्छ ।
केही दल यतिवेला आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने धृष्टता गर्दै छन् । निरंकुश राष्ट्रपति बनाउन खोज्दै छन् । उनीहरू चाहन्छन्, राष्ट्रपतिले डा. बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई सिंहदरबारबाट टिपेर सडकमा फालिदिऊन्, मिल्काइदिऊन् । उनले बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई बर्खास्त गरिदिऊन्, खारेज गरिदिऊन् । बाबुरामको सट्टा कुनै साधुरामलाई प्रधानमन्त्रीको टीको लगाइदिऊन् । यसरी दलहरूलाई विनाकुनै झन्झट आरामसित सत्ताको कुर्सीमा बिराजमान हुन मद्दत मिलोस् । दलहरूले जति राष्ट्रपतिलाई यस कामका लागि उक्साए पनि उनी त्यस हदसम्म पुगेका छैनन् । यसैले मुलुक भिडन्तको बाटोमा उत्रेको छैन । मुलुक ठूलो दुर्घटनाबाट बचेको छ, जोगिएको छ । दलहरूको उक्साहटमा लागेको भए मुलुक अनावश्यक मुठभेडमा जान्थ्यो । मुठभेड कसैको पनि हितमा हुने कुरो थिएन । यदि कसैको हितमा हुन्थ्यो भने यस मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनेको हेर्न चाहने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीका हितमा हुन्थ्यो ।
मुलुकका अगाडि वर्तमान समस्याको जटिलता सल्टाउन केवल तीनवटा सरल बाटा बाँकी छन् । पहिलो बाटो हो, बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन गराउने मौका वा अवसर दिने । चुनावमा जान जुनजुन गौँडाले बाटो छेकेका छन्, तिनलाई खोलिदिने । दोस्रो बाटो हो, दलबीच सहमतिको सरकार बनाउनका लागि प्याकेजमै सहमति गर्ने र बाबुराम सरकारलाई सम्मानजनक ढंगले बिदाइ दिने । यदि दलबीच यस कुरामा पनि सहमति हुँदैन भने कुनै एउटा सानो दलको नेता वा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउने र निर्वाचन प्रक्रियालाई तीव्रता दिने । मुलुकलाई सम्भावित भिडन्तबाट जोगाउने यी तीनबाहेक अर्को कुनै बाटो छैन ।
मुलुकलाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउने काम दलहरूकै जिम्माको कुरा हो । राष्ट्रपतिको भूमिका त मध्यस्थकर्ताको जस्तो मात्र हुने हो । यदि कसैले राष्ट्रपतिबाट वर्तमान समस्याको हल निस्किन्छ भन्ने कुरा सोचेको छ भने त्यो उसको महाभूल साबित हुनेछ । राष्ट्रपतिले त नहिँड्ने बहरको पुच्छरसम्म निमोठ्न सक्छन् । फलानो गोरुले हलो जोतेन भनेर अर्कै हलगोरु ल्याएर नार्न सक्दैनन् । खेत जोतिरहेको हल गोरु फुकाएर जबर्जस्ती अर्को हल गोरु नार्न खोजियो भने त्यसले मुलुकमा अनर्थ ल्याउन सक्छ ।
अहिलेसम्म दलहरू कुर्सीकेन्दि्रत राजनीतिमा टुप्पीदेखि पाउसम्म मुछिएका छन् । उनीहरूको अर्जुनदृष्टि सत्तामै केन्दि्रत छ । प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा केन्दि्रत छ । कुर्सीका लागि हानथाप गर्दागर्दै दलहरूले चार वर्षसम्म संविधानलाई कोरल्न थाल्दा एउटै बच्चा निकाल्न सकेनन् । यसैले ६०१ सांसदले विनाकुनै उपलब्धि खालि हात घर फर्किनु पर्‍यो । इतिहासको यति ठूलो गम्भीर गल्तीबाट पनि दलहरूले कुनै पाठ सिकेका छैनन्, कुनै शिक्षा लिने कष्ट गरेका छैनन् । यसैले जनतामा दलहरूप्रति वितृष्णा जाग्न गएको छ, अनास्था जाग्न थालेको छ । मुलुकका वर्तमान दलहरूको विकल्पमा कुनै एउटा सशक्त दलको वा कुनै एउटा सशक्त नेताको जन्म नभएरै होला अहिलेका कुर्सीकेन्दि्रत राजनीति गर्ने दलहरू वा तिनका नेता लाटा देशका गाँडा तन्नेरीजस्ता भएका छन् । यदि मुलुकमा कुनै सशक्त पार्टी वा नेताको जन्म हुन्छ भने अहिलेका कुर्सीकेन्दि्रत राजनीतिको फोहोरी खेलमा शिरदेखि पाउसम्म चुर्लुम्म डुबेका दल तथा तिनका नेता किनार लाग्न बाध्य हुनेछन् । वास्तवमा यतिवेला मुलुकले असल पार्टी र असल नेताको माग गरिरहेको छ । जबसम्म मुलुकले सही नेतृत्व पाउँदैन, कामचलाउ नेतृत्वबाटै आफ्नो काम चलाउन परेको छ ।