विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तोकिएको समयमा विद्युत् महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । तर, प्राधिकरण व्यवस्थापनको चालामाला हेर्दा भने सञ्चालक समितिको निर्देशन कार्यान्वयन हुनेमा शंकै छ । सामान्यतः मिटर रिडिङ भएको ६० दिनसम्म पनि महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन विनासूचना काट्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ । प्राधिकरणले सानातिना घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र विद्युत् लाइन लिने केही साना ग्राहकको लाइन काटे पनि सरकारी कार्यालय, विभिन्न साना-ठूला उद्योगी व्यवसायी, ठूला व्यापारिक घरानाजस्ता ठूला उपभोक्ताले चाहिँ दुई महिना मात्र होइन, वर्षौंसम्म महसुल नतिरे पनि लाइन काट्ने ँहिम्मत’ देखाएको छैन । त्यसैले पनि सञ्चालक समितिको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन होला र महसुल नतिर्ने ठूला उपभोक्ताको या त लाइन काटिएला या लाइन काटिने डरले जरिवानासहित बक्यौता महसुल तिर्लान् भन्ने सम्भावना देखिन्न ।
मुलुकमा हाल १२ घन्टा लामो घोषित लोडसेडिङ गरिरहेको प्राधिकरण वाषिर्क झन्डै साढे ६ अर्ब घाटामा छ । उसले उठाउन बाँकी बक्यौता महसुल पनि झन्डै ६ अर्बको हाराहारी रहेको देखिन्छ । यदि सञ्चालक समितिको निर्देशनलाई कडाइसाथ पालना गर्दै प्राधिकरण व्यवस्थापनले बक्यौता महसुल उठाउन सक्ने हो भने लगभग उसको वाषिर्क घाटापूर्ति हुने देखिन्छ । तर, प्राधिकरणले एक-दुई हप्ता ढिलो महसुल बुझाउन काउन्टरसम्म लाम लाग्न पुग्ने साना उपभोक्ताबाट जरिवानासहित महसुल असुल्ने कामबाहेक ठूला र पहुँचवाला ग्राहकलाई छुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा सरकारी कार्यालय र व्यापारिक घरानाले अर्बौं महसुल तिर्न बाँकी छ । यस्तोमा प्राधिकरणले नियमानुसार लाइन काट्नेलगायत प्रक्रिया अपनाउन नसक्नु विडम्बना हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पछिल्लो निर्देशनलाई अलि कडा निर्देशनका रूपमा पनि हेरिएको पाइन्छ । खासगरी महसुल बक्यौता भएका साना-ठूला उपभोक्ताको लाइन काट्ने र सबैभन्दा बढी महसुल बक्यौता रहेको अवस्थामा प्राधिकरणका महाप्रबन्धकदेखि क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख, वितरण केन्द्र प्रमुख र मिटर रिडरसम्मलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्देशन दिएको छ । तर, यस्ता पदमा पुगेका अधिकांश पदाधिकारी आफ्नो योग्यता र क्षमताले भन्दा पनि राजनीतिक लबिङ, आर्थिक चलखेल र ट्रेड युनियनको दबाबबाट जिम्मेवारीमा पुग्ने हुनाले उनीहरूले बक्यौता महसुल उठाएर प्राधिकरणलाई टाट उल्टनबाट जोगाउनुलाई भन्दा पनि आफ्नो ँलगानी’ उठाउने धन्दालाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरेकाले पनि प्राधिकरणको बक्यौता महसुल असुलउपर हुन नसकेको हो ।
यस्तोमा अब सञ्चालक समितिको निर्देशनपछि सबैभन्दा बढी महसुल बक्यौता हुने तीन कार्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि नै कारबाही हुनसक्ने खतरासमेत भएकाले यसपटकको निर्देशन कार्यान्वयन भइहाल्ला कि भन्ने झिनो आशा भए पनि विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्था भने देखिन्न ।