नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १७ पुस
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको एउटै रेकर्डिङ फाइल कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । कामदारको अन्तिम स्वीकृतिमा पेस भएका कागजात नै 'रेकर्डिङ फाइल'का रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।
यसबाट म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग एक खालको करारनामा गरेर सरकारी निकायसँग कागजात मिलाउने प्रवृत्ति हट्ने सरकारी अधिकारीले अपेक्षा गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले विद्युतीय सूचना सञ्जालबाट कामदारको सबै विवरण रेकर्डिङ फाइलमा राख्न लागिएको बताए । 'अब संस्थागत ढंगले वैदेशिक रोजगारमा गएका सबै कामदारको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध हुनेछ,' उनले भने, 'यसका लागि पहिलो चरणमा भर्खरै गएका कामदारको विवरण भर्ने कार्य हुनेछ भने अन्तिम चरणमा केही अगाडि गएकाको विवरण जम्मा गरिनेछ ।'
रेकर्डिङ फाइल भएपछि कामदार स्वदेश फर्किएको विवरण पनि राख्न सहज हुनेछ । तर, यतिखेर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको तथ्यांक राख्ने गरिए पनि फर्किएका कामदारको अभिलेख राख्ने गरिएको छैन ।
त्यसैगरी नेपाली कामदारले प्राप्त गर्ने सुविधा पनि यसमा राखिने भएपछि नेपाली दूतावासलाई पनि कामदारको हितमा यसलाई उपयोग गर्न सहज हुनेछ । कामदारको पूर्ण विवरण नहुँदा दूतावासले केही गर्न नसक्ने अवस्था नयाँ व्यवस्थाबाट सहज हुने विभागको दाबी छ ।
महानिर्देशक भट्टराईले रेकर्डिङ फाइलको विवरण सूचना सञ्जालमार्फत नेपालका विदेशी नियोगसम्म उपलब्ध गराइने जानकारी दिए । 'हाम्रो उद्देश्य नेपाली कामदारको हित प्रवर्द्धनतर्फ केन्दि्रत भएर सहजीकरणतर्फ अग्रसर हुनुमात्र हो,' उनले भने, 'व्यवसायीले यसबाट आत्तिनुपर्दैन ।'
व्यवसायीले पनि रेकर्डिङ फाइललाई चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले म्यानपावर कम्पनीले पूर्वस्वीकृति लिएर कामदारको मागदाबी गर्दा अन्तिम स्वीकृतिको चरण पार गरिसक्दासम्म केही फेरबदल हुनुलाई ठूलो मुद्दा बनाउन नहुने बताए ।
'कामको प्रकृतिका हिसाबले फोरम्यान एवं सहायक मेकानिक्स र सेल्सम्यान एवं सेल्स एजेन्टजस्ता शाब्दिक अन्तरमा सरकारी निकाय सहयोगी भइदिए पुग्छ,' उनले भने, 'संस्थागत म्यानपावरले पठाएको कामदारको कार्य विवरणमा दुई प्रतिशतभन्दा पनि न्यून मात्रामा सामान्य परिवर्तन भएको छ ।'
व्यवसायीले कामदार पठाउनेदेखि विदेशको रोजगारमा परिआउने सम्पूर्ण दायित्व म्यानपावर कम्पनीकै जिम्मेवारीमा रहेकाले सरकारले सहजकर्ताको भूमिकामात्र निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
संघका उपाध्यक्ष ज्ञानु गैरेले सरकारले वैदेशिक रोजगारमा सहजीकरणभन्दा पनि नियन्त्रणकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको जिकिर गरे । 'विदेशमा नेपाली कामदारको रोजगारदेखि उनीहरू त्यहाँ बसेसम्मको दायित्व म्यानपावर कम्पनीले लिइरहेका छौँ,' उनले भने, 'त्यसैले सरकारी भूमिका नियन्त्रणमुखीभन्दा सहजीकरणतर्फ जानु मुलुकको हितमा हुन्छ ।'