नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १७ पुस
सरकारले सम्पत्ति
शुद्धीकरण निवारणका लागि आवश्यक  कानुन निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल पुनः कालोसूचीमा पर्ने खतरा देखिएको छ ।
फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स -एफएटिएफ)को आगामी जनवरी १७ देखि हङकङमा हुने फेस टु फेस मिटिङमा नेपालले विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि गरेको प्रतिबद्धताको समीक्षा हुनेछ ।
नेपालले एएफएटिएफको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, ०६४ लाई संशोधन तथा संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आवश्यक कानुन पारित गर्न नसक्दा नेपाल पुनः कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको राष्ट्र बैंक वित्तीय सूचना इकाइका प्रमुख धर्मराज सापकोटाले बताए । 'हामी आफैँले प्रतिबद्धता गरेका कानुन निर्माण गर्न सकेनौँ,' उनले भने, 'यसबाट  अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शाख कमजोर भएको छ, केही भन्ने अवस्था छैन ।'
नेपालले संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ । महासन्धिअनुरूप कानुन बनाउने भनी नेपालले २ वर्षअगाडि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
नेपालले १६ दिनभित्र प्रतिबद्धता गरेअनुसार सम्पत्ती शुद्धीकरणको कानुन पास नगरे कालोसूचीमा पर्नेछ । कालोसूचीमा परिसकेपछि नेपाली बैंकले खोलेको प्रतीतपत्र -एलसी) विदेशी बैंकले स्वीकार नगर्न सक्छन् । त्यस्तै, विदेशबाट नेपालले पाउने नगद सहायता तथा ऋणमा पनि रोक लाग्न सक्छ ।
नेपालले सम्पत्ति
शुद्धीकरण निवारणका लागि आपसी कानुनी सहयोग ऐन तथा सुपुदर्गी ऐन  बनाइसकेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत २ विधेयक ल्याएको थियो ।

अर्थका अधिकारीको लबिङ

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउन  सम्बन्धित ठाउँमा लबिङ प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । कानुन नबन्दा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने स्थिति देखिएकाले सबैले विधेयकको महत्त्वलाई सकारात्मक रूपमा लिने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको भनाइ छ । 'अर्थ मन्त्रालयले मुलुकलाई  कालोसूचीमा पर्नबाट रोक्न चाहिने कानुन निर्माण गरिसकेको छ,' उनले भने, 'राजनीतिक नेतृत्व यसबारे सकारात्मक भए कालोसूचीमा पर्दैन ।'
संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक विगतमा तयार भइसकेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, ०६४ संशोधन सकिएको जानकारी दिएको छ ।
संसद् नभएकाले सरकारले ती कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै, धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि केही निर्देशन दिनुपर्छ । एकीकृत नेकपा माओवादी विभाजन हुनुअघि मोहन वैद्य पक्षको विरोधका कारण संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक पारित भएको थिएन ।