नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १७ पुस
राजनीतिक अस्थिरताका कारण उद्देश्यअनुसार काम अगाडि बढाउन नसक्दा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने अधिकारसम्पन्न लगानी बोर्ड 'औचित्यहीन' बन्दै गएको छ ।
लगानी वातावरण सिर्जना गरी पूर्वाधार तथा अन्य क्षेत्रमा सार्वजनिक/निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी परिचालन गरी व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न लगानी बोर्ड गठन गरिएको थियो ।
गत १३ जेठमा सरकारले जलविद्युत्, पर्यटन, बैंक, काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकलगायत १४ राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना बोर्ड मातहत ल्याए पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । सुरुका दिनमा बोर्डले उत्साहका साथ काम गरेकोमा अहिले निस्त्रिmयजस्तै भएको छ ।
सुरुका दिनमा लगानी विषयमा उत्साहित हुँदै सार्वजनिक रूपमा कुरा गर्ने बोर्डका सिइओ राधेश पन्त अहिले सञ्चार माध्यमको सम्पर्कमा कमै आउन थालेका छन् । बोर्डमा आवश्यक जनशक्ति पनि छैनन् । 'जुन उद्देश्य र मर्मका साथ बोर्ड गठन गरियो, त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन, सोही कारणले बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ,' बोर्डका एक सदस्य भन्छन् ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता र पूर्ण आकारको बजेट आउन नसक्नुलगायत कारणले लगानी बोर्डले काम गर्न नसकिरहेको बताउँछन् ।
'सुरुका दिनमा जुन गति र उत्साहका साथ काम गरेको थियो, पछिल्लो समयमा त्यस्तो देखिँदैन, यसमा लगानी बोर्डभन्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता मुख्य दोषी छ,' खनालले भने, 'पूर्ण आकारको बजेट आउन नसक्ने देशमा कसरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ ?' उनले पूर्ण बजेट नहुँदा लगानीकर्ता आत्तिने बताए ।
सरकारले चालू आवमा लगानी वर्ष घोषणा गरी अधिकांश ठूला आयोजना बोर्डमार्फत कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, दलहरूबीच पूर्ण आकारको बजेटका विषयमा सहमति हुन नसकेपछि सरकारले मनाउने तयारी गरेको लगानी वर्ष कागजमै सीमित हुन पुगेको छ ।
लगानी वर्षमा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार निर्माण, निर्यातमूखी उद्योग, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
लगानी बोर्डले ९/९ सय मेगावाटका माथिल्लो कणर्ाली र अरुण तेस्रो, ६ सय ५० मेगावाटको तमाकोसी तेस्रो र ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्यांदीसँग 'आयोजना विकास सम्झौता' -पिडिए) गर्न सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेका ती सबै आयोजना अहिलेको बोर्डमातहत छन् ।
५ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन हुने लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पिडिए प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेपछि बोर्डले माथिल्लो कणर्ाली र मस्र्यांदी आयोजनाको म्याद ६ महिना थपेको छ ।
'बोर्डसँग प्राविधिक जनशक्ति छैन, पिडिएका क्रममा आउने प्राविधिक जटिलतालाई बोर्डले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ?' ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिवले प्रश्न गरे । बोर्डले ती आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई पिडिएको नमुना उपलब्ध गराई प्रारम्भिक चरणको वार्ता गरे पनि त्यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।
७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनी सिडब्ल्यू इन्भेस्टमेन्ट -थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी)सँग सार्वजनिक/निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने समझदारी गरे पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
बोर्डलाई दिइएका काठमाडौंमा पाँचतारे होटल स्थापना गर्ने, काठमाडौं मेट्रो रेल्वे, रासायनिक मल कारखाना स्थापना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति, बारामा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण तथा उत्तर-दक्षिण करिडोर निर्माणका लागि लगानीकर्ता खोजीजस्ता काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।