नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १७ पुस
पन्ध्र वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गाको मुआब्जा नदिएको भन्दै बागमती नदी प्रभावित किसान आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बागमती नदी संरक्षण र तटबन्ध निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरिएका आफ्ना जग्गाको मुआब्जा दिन ढिलाइ गरेकाले विरोधमा उत्रिएको बागमती आयोजना प्रभावित किसान संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
आफ्ना माग तुरुन्तै पूरा हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले गुह्येश्वरीदेखि गोकर्ण खण्डमा भइरहेका भौतिक कामसमेत रोक्न थालेका छन् । मंगलबार अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष महेश बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले सात दिनभित्र आफ्ना माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।
बागमती नदी संरक्षण गर्न तटबन्ध बनाउने क्रममा करिब एक सय ८८ रोपनी जमिनमा खोला सोझ्याइएको र त्यसको मुआब्जा अहिलेसम्म नदिएको किसानको भनाइ छ । बागमती नदीको चौडाइलाई ३५ तथा ४० मिटर फराकिलो पारेर तटबन्ध बनाउन भन्दै बदनियतपूर्ण रूपमा जग्गा आयोजनाले लिएको उनीहरूको आरोप छ । नदी संरक्षणका क्रममा आयोजनाले सुन्दरीजल-गोकर्ण खण्डमा १० देखि २० मिटर, गुह्येश्वरी-गोकर्ण खण्डमा ३५ देखि ४० मिटर र गुहेश्वरी-शंखमूल खण्डमा २० देखि ३० मिटर बहाव क्षेत्र कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नदी प्रभावित किसान राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष बस्नेतले आफू मुआब्जा दिने मामिलामा सकारात्मक रहेकाले सरकारलाई यसबारे छिटै जानकारी गराउने आश्वासन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको समय मिल्नासाथ आफूले सो विषयमा जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएको बस्नेतलाई उद्धृत गर्दै एक किसानले बताए ।
बागमती आयोजनाले हालसम्म चार चरणमा मुआब्जा वितरण गरेको छ । आयोजनाले ०५७ सालमा दुई सय रोपनी, ०६३ मा ६२ रोपनी र कृष्ण केसी आयोजना प्रमुख हुँदा करिब नौ करोड रुपैयाँ मुआब्जाका रूपमा वितरण गरेको थियो । हालका अध्यक्ष बस्नेतले १० रोपनी जग्गाधनीलाई सट्टाभर्ना र नगद मुआब्जा वितरण गरेका छन् ।