नयाँ पत्रिका
जाजरकोट, १८ पुस
सदरमुकाम खलंगामा सामुदायिक तथा सरकारी वन अतिक्रमण गरी बनाएका घरटहरा भत्काउन नेकपा-माओवादीले अवरोध गरेको छ । जिल्ला वन कार्यालयले मंगलबारबाट भत्काउन सुरु गरे पनि नेकपा-माओवादीले बुधबार अवरोध गरेको हो ।
नेकपा-माओवादीले सरकारी तथा सामुदायिक वन र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरेकाहरूको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी घरटहरा भत्काउन नहुने भन्दै अवरोध गरेको हो । वैकल्पिक व्यवस्था गरे घरटहरा भत्काउन दिने जिल्ला सचिव इमाश्वर देवकोटाले बताए । उनले भने, 'अतिक्रमण रोक्ने विषयमा हाम्रो पार्टीको सहमति छ । तर, विकल्परहित रूपमा हटाउन पाइँदैन ।'
नेकपा-माओवादीको समर्थन पाएपछि अतिक्रमणकारीले बुधबार सदरमुकाम खलंगा बन्द गराएका छन् । सरकारले घरटहरा भत्काए कडा आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । नेकपा-माओवादीले सुकुम्बासीले वन अतिक्रमण गरेको भने स्वीकार गरेको छ ।
सदरमुकाममा लगातार वन अतिक्रमण गरेर घरटहरा निर्माण गर्ने क्रम बढेपछि कार्यालयले भत्काउन सुरु गरेको थियो । माओवादीले अतिक्रमण रोक्न अवरोध गरेपछि स्थानीय प्रशासन सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
१० वर्षदेखि वन अतिक्रमण सुरु भएको थियो । अतिक्रमण रोक्न स्थानीयवासीको दबाब र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सामाचार सार्वजनिक भएपछि कार्यालयले घरटहरा भत्काउन थालेको थियो । कार्यालयले एक सय ६० जनाले सरकारी तथा सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएको तथ्यांक संकलन गरेको छ । त्यसमध्ये ३१ जनाले हालै मात्र वन क्षेत्रमा घरटहरा बनाएको निमित्त वन अधिकृत भीमप्रसाद पौडेलको भनाइ छ ।
प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा मंगलबार कार्यालयले पहिलो दिन आध दर्जन घरटहरा भत्काएको थियो । घरटहरा भत्काउने क्रममा अतिक्रमणकारीले प्रतिवाद गरेपछि स्थानीय प्रशासन पछाडि हटेको छ । ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिए पनि बल प्रयोग नगरेको प्रहरी निरीक्षक उमाशंकर यादले बताए ।
सदरमुकामको तल्लो थाप्ले, ठाँटी, रानागाउँ, शान्तिचौतारालगायत स्थानमा वन अतिक्रमण गरी दुई सयभन्दा बढी घरटहरा निर्माण गरिएका छन् । स्थानीय प्रशासनले समयमा ध्यान नपुर्‍याउँदा अतिक्रमणकारीको मनोबल बढेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको आरोप छ ।