एजेन्सी
देहरादुन, ५ असार
उत्तर भारतको कैयौँ राज्यमा अविरल वर्षासँगै आएको भीषण बाढीपहिरोका कारण हालसम्म एक सय ३० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्तै, बाढीपहिरोमा सयाँै मानिस हराइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बाढीबाट सबैभन्दा बढी उत्तराखण्ड तथा हिमाञ्चल प्रदेशमा क्षति पुगेको छ । साथै, उत्तर प्रदेश, पन्जाब तथा हरियाणाका बासिन्दासमेत बाढीबाट प्रभावित
भएका छन् ।
उत्तराखण्डको विपद् व्यवस्थापन विभागले हालसम्म राज्यमा ५४ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ । तर, बाढीपहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या दुई सयदेखि तीनसयबीचमा हुन सक्ने गढवालका आयुक्तले जनाएका छन् । चार धाम जाने बाटो बन्द हुँदा करिब ७० हजार तीर्थयात्री अलग–अलग स्थानमा अलपत्र परेको विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रीय गृहमन्त्री सुशीलकुमार सिन्देले उत्तराखण्ड तथा हिमाञ्चल प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग सम्पर्क गरी राहत तथा उद्धारकार्यमा कुनै कसर बाँकी नराख्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले समेत मंगलबार दुवै राज्यमा राहत तथा उद्धारकार्य तीव्र पार्ने आश्वासन दिएका थिए ।

एजेन्सी
पटना, २ असार
भारतीय जनता पार्टी र जनता दल युनाइटेड
(जदयू) बीचको १७ वर्ष लामो गठबन्धन आइतबार औपचारिक रूपमा टुटेको छ ।
जदयूका राष्ट्रिय अध्यक्ष शरद यादवले बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारसँग संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत गठबन्धन टुटेको घोषणा गरेका छन् । गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भाजपाको राष्ट्रिय चुनाव प्रचार समितिको प्रमुख बनाएको एक हप्तापछि जदयूले एकतर्फी रूपमा गठबन्धन तोडेको घोषणा गरेको छ ।
सम्मेलनमा यादवले १७ वर्षअघि गठन गरिएको नेसनल डेमोक्रयाटिक एलायन्स (एनडिए)मा भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी र लालकृष्ण आडवाणीसँग छलफल गरी सबै गठबन्धन सम्बद्ध सबै पार्टीले राष्ट्रिय एजेन्डा तय गरेको समेत उनले स्मरण गरेका छन् । जदयूले राष्ट्रिय एजेन्डाअनुसार चल्न गठबन्धनका सबै दललाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि भाजपाको पछिल्लो ६–७ महिनाको गतिविधिका कारण आफ्नो पार्टीलाई गठबन्धनमा बस्न समस्या भएको उनले बताए ।
सोमबार बसेको पार्टी पदाधिकारीको बैठकले गठबन्धनमा बस्दा जदयू तथा भाजपा कसैलाई फाइदा नहुने निष्कर्ष निकालेकाले आफ्नो पार्टी यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको यादवको तर्क छ । गठबन्धन तोड्ने घोषणा गरेका शरद यादवले एनडिए संयोजकको पद त्यागको समेत घोषणा गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले गठबन्धन सरकारमा सामेल भाजपाका ११ मन्त्रीले सरकारको काममा सहयोग नगरेकाले उनीहरूलाई मन्त्रीबाट हटाउन गभर्नरसँग सिफारिस गरिएको समेत बताए ।

भाजपाको जवाफ

गठबन्धन तोड्ने जदयूको निर्णयसँगै भाजपाले नरेन्द्र मोदीलाई चुनाव प्रचार समितिको अध्यक्ष छनोट गर्नु पार्टीको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै गठबन्धन जतिपटक टुटे पनि पार्टी फैसलाबाट पछि नहट्ने बताए । भाजपा गठबन्धन टुटाउने मनस्थितिमा नरहे पनि जदयूले गरेको एकतर्फी निर्णयप्रति कुनै गुनासो नभएको प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकबीले बताए । उनले नरेन्द्र मोदीको मुद्दामा पार्टी पछि नफर्कने समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
यसैबीच बिहारका भाजपा नेता सुशीलकुमार मोदीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जदयूको गठबन्धन तोड्ने निर्णयलाई विश्वासघातको संज्ञा दिएका छन् । उनले जदयूको पछिल्लो निर्णयको विरोधमा आउँदो १८ जुनमा बिहारभर विश्वासघात दिवस मनाउने र शान्तिपूर्ण रूपमा बिहार बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले आजको दिनलाई राजनीतिक इतिहासमा कालो दिनको संज्ञा दिएका छन् । गठबन्धन टुटेपछि बिहारका एनडिए गठबन्धनका नेताका नाताले नितिश कुमारले मुख्यमन्त्री पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिई नयाँ सरकार गठनका लागि विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

गभर्नरसँग भेट

यसअघि नितिश कुमारले गभर्नर डिवाई पाटिलसँग भेटवार्ता गरी बिहारको पछिल्लो राजनीतिबारे जानकारी गराएका थिए । गभर्नरसँगको भेटपछि संवाददातासँग कुरा गर्दै नितिशले आउँदो १९ जुनमा विधानसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउने र आफू नेतृत्वको सरकारका पक्षमा विश्वासको मत हासिल गर्न प्रयास गर्ने बताए । दुई सय ४३ सदस्यीय बिहार विधानसभामा जदयूका एक सय १८, भाजपाका ९१, मुख्य विपक्षी आरजेडीका २२, कंग्रेसका चार, सिपिआई तथा लोक जनशक्ति पार्टीका एक–एक तथा ६ स्वतन्त्र विधायक छन् । बहुमतका लागि जदयूलाई ४ विधायकको मात्र आवश्यक पर्ने भएकाले चार स्वतन्त्र विधायकको समर्थनबाट विधानसभामा विश्वासको मत हासिल गर्ने जदयूले दाबी गरेको छ ।

एजेन्सी
प्योङयाङ, २ असार
उत्तर कोरियाले अमेरिकासँग उच्चस्तरीय वार्ताको प्रस्ताव गरेको छ । दक्षिण कोरियासँग गर्ने भनिएको उच्चस्तरीय वार्ता रद्द भएको केही दिनपछि नै उत्तरले अमेरिकासँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने इच्छा देखाएको हो ।
उत्तर कोरियाको राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति तथा स्थायित्वका लागि अमेरिकासँग गम्भीर वार्ता गर्न चाहेको बताएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगको नेतृत्व उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले गर्दै आएका छन् । डिसेम्बर २०११ मा पूर्वनेता किम जोङ इलको निधन भएपछि नेता उनले आयोगको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
विश्वलाई आणविक भण्डारमुक्त बनाउने अमेरिकी उद्देश्यलगायत विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा अमेरिकासँग छलफल गर्न उत्तर कोरिया तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वार्ता र समय अमेरिकालाई नै तय गर्न आग्रह गर्दै वार्ताका लागि कुनै पूर्वसर्त नराखिने पनि उत्तर कोरियाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उत्तर कोरिया र अमेरिकी अधिकारीबीच समय–समयमा छलफल जारी रहे पनि सन् २००९ पछि दुवै राष्ट्रबीच उच्चस्तरीय छलफल भएको छैन । २०१३ को प्रारम्भमा उत्तरले अमेरिका र दक्षिण कोरियामाथि आणविक हमला गर्ने चेतावनी दिएको थियो भने पछिल्ला केही वर्षदेखि उनीहरूलाई उक्साउने कार्य गर्दै आएको छ । उत्तरले खाद्यान्न तथा इन्धन सहायताका लागि वार्ताको कार्ड फालेको हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रमका विषयमा अमेरिका, रुस, दक्षिण कोरिया, जापान र चीनका प्रतिनिधि सम्मिलित वार्तामा उत्तर कोरिया बस्न तयार भएपछि ती राष्ट्रले उत्तरलाई खाद्यान्न तथा इन्धन सहयोग गरेका थिए । तर, २००९ मा उत्तरले एकाएक वार्ताको टेबल छाडेपछि सबै राष्ट्रले उत्तरको कदमको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
उत्तरले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै यसैवर्ष दुईवटा आणविक परीक्षण गरेपछि उसको सबैभन्दा नजिक मानिने चीनसमेत रुष्ट भएको छ । आणविक हतियार परीक्षणलगत्तै उत्तर कोरियामाथि राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले लगाएको थप नाकाबन्दीको निर्णयमा चीनले समेत समर्थन जनाएको थियो ।
नाकाबन्दी लगाइएको आवेगमा उत्तरले दक्षिण कोरियासँगको हटलाइन विच्छेद गर्नुका साथै दक्षिण कोरियाद्वारा सञ्चालित संयुक्त औद्योगिक क्षेत्रबाट आफ्ना ५० हजारभन्दा बढी कामदार फिर्ता बोलाएको थियो ।

एजेन्सी
सोल, ३० जेठ
उत्तर तथा दक्षिण कोरियाबीचको द्विपक्षीय वार्ता हुन नसकेपछि बिहीबार एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेका छन् । गत मंगलबार उत्तर कोरियाले छिमेकी दक्षिण कोरियासँग वार्ताका लागि प्रस्ताव राखेको थियो । दक्षिण कोरिया पनि उत्तर कोरियाको प्रस्ताव सहज स्वीकार गर्दै वार्तामा बस्न राजी भएको थियो ।
उत्तर कोरियाले आफ्नो वाचाअनुसार वार्तामा प्रतिनिधि नपठाएको भन्दै दक्षिणलाई दुविधा उत्पन्न गराएको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले जनाएका छन् । यसअघि दुवै टोलीका शीर्ष पदाधिकारीबीच बुधबार वार्ता हुने तय भएको थियो । तर, विनाकारण उत्तर कोरियाले वार्ता प्रतिनिधि पठाएन ।
यता, उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियाको घमण्डले गर्दा वार्ता हुन नसकेको आरोप लगाएको छ । सो वार्ताका लागि उत्तर कोरियाले एकजना मन्त्रीलाई वार्ताटोलीको सदस्यका रूपमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोलका अनुसार मंगलबारसम्म उत्तरका प्रतिनिधि आइसक्नु पर्ने थियो । तर, दक्षिणले उपमन्त्रीको नेतृत्वमा मात्र वार्ताटोली पठाउन लागेको सूचना पाएपछि उत्तर कोरियाले आफूहरू वार्तामा नबस्ने निर्णय गरेको एजेन्सीले उल्लेख गरेका छन् ।
उपमन्त्रीसँग वार्तामा नबस्ने भन्दै उत्तरले दक्षिणलाई पनि मन्त्री नै नपठाउने भनेको थियो । दक्षिण कोरियाको एकीकरण मन्त्रालयले भने उपमन्त्रीस्तरीय वार्ता गर्न इच्छुक नभएको छिमेकीलाई जानकारी दिएको थियो । सो वार्ताका लागि उत्तर कोरियाबाट कुन स्तरको प्रतिनिधित्वमा वार्ताटोलीका रूपमा आउने भन्ने विषयमा दक्षिण कोरिया अन्योलमै थियो । अन्योलबीच नै दुवै देशले वार्ता स्थगित गरेको सूचना प्रकाशित गरे ।
यसैबीच एजेन्सीका अनुसार दुई मुलुकबीच गत आइतबार पहिलोपटक निम्न तहका अधिकारीबीच वार्ता भएको थियो । सोही वार्तापछि माथिल्लो स्तरको वार्ता बुधबार तोकिएको थियो ।
उत्तर कोरियाले स्टेटमेन्ट जारी गर्दै भन्यो, ‘हामी वार्तामा बस्न रुचाएनौँ, किनभने हाम्रो कूटनीतिक वरिष्ठता नै कायम हुन सकेन, उत्तरले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा यसले आफूहरूलाई कनिष्टता महसुस गराउने भन्दै वार्तामा नबस्ने निर्णय गरेको हो ।’
दक्षिणले राष्ट्रपतिको आसन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सबै वरिष्ठ पदाधिकारी खटिरहेका कारण उपमन्त्री वार्तामा पठाउन लागेको जानकारी दिएको छ । ‘राष्ट्रपति निर्वाचनको नेतृत्वपछि मिलाउनु पर्ने भएकाले हामीले विशेष कारणवश उपमन्त्रीलाई सो वार्ताका लागि तोकेका हौँ ।’
दुई मुलुकबीच महिनौँसम्म तनाव तथा पारमाणविक युद्धको चेतावनीपछि वार्ताको सहमति भएको थियो । सोलमा रहेको ग्रान्ड हिल्टन होटलमा वार्ता हुने भनिएको थियो । यसअघि गत आइतबार मात्र कार्य समूहस्तरको वार्ता पानमुनजोमस्थित सीमा–सम्झौता गाउँमा भएको थियो । सन् १९५० देखि ५३ सम्म चलेको युद्ध अन्त्य गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको एजेन्सीले जनाएका छन् ।
दुवै मुलुकबीच विगत लामो समयदेखि नै असहमति रहँदै आएको छ । एकीकरण मन्त्रालयका प्रवक्ता किम हयुङ सेओकले दुई प्रतिनिधिमण्डलबीचको पछिल्लो वार्ता शान्त वातावरणमा भएको बताए ।
दुई मुलुकबीच सन् २००७ पछि पहिलोपटक बैठक हुने भनिएको थियो । वार्तामा व्यापारिक सम्पर्क पुनस्र्थापना गर्ने मुख्य एजेन्डा थियो ।
गत महिना मात्र यी दुई मुलुकबीच तनाव बढेपछि उत्तर कोरियाले केन्द्र एकतर्फी रूपमा बन्द गरिदिएको थियो । त्यसपछि दक्षिणका कामदार पनि त्यहाँबाट हटेका थिए ।
बुधबारका लागि अगाडि सारिएको वार्ताको प्रयासलाई विश्वका विभिन्न मुलुकले स्वागत गरेका थिए । दुई कोरियाबीचको तनावले एसियामा शान्ति भंग हुने त्रास बढेको एजेन्सीले जनाएका छन् ।