नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ५ जेठ
प्रतिबोरा अढाई किलोसम्म कम तौलका मल दिने इन्डियन पोटास लिमिटेड -आइपिएल)सँग मल कारोबार नगर्न हालसम्म कुनै पनि निर्देशन नआएको कृषि सामग्री कम्पनीले खुलासा गरेको छ ।
कम्पनीले यस वर्ष पनि ३० हजार मेटि्रकटन डिएपी आइपिएलबाटै खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
राजधानीमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी कम्पनीले आइपिएलबाट मल खरिद नगर्न हालसम्म कतैबाट निर्देशन नआएकाले बाधा नभएको बताएको हो । 'हामीलाई हालसम्म आइपिएलबाट मल खरिद नगर्नु भनी मन्त्रालय वा कुनै निकायबाट निर्देशन आएको छैन, आइपिएलबाट मल ल्याउन कुनै बाधा छैन,' पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनीका योजना तथा सम्पत्ति संरक्षण महाशाखाका निमित्त प्रबन्धक गोविन्द भण्डारीले भने । खरिद महाशाखाका उप-प्रबन्धक अमर खैरले पनि भण्डारीको भनाइलाई समर्थन जनाएका थिए ।
भारतीय मल उत्पादक कम्पनी आइपिएलले डेढ वर्षअघि कम तौलको मल पठाएर नेपाली किसान ठगेको पुष्टि भएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आइपिएललाई कालो सूचीमा राख्न र कुनै कारोबार नगर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, मन्त्रालय वा अन्य निकायले आइपिएलबाट मल खरिद नगर्न हालसम्म कुनै निर्देशन नदिएको कम्पनीले स्पष्ट पारेको हो ।
सरकारी निकायबाट आइपिएलसँग कारोबार नगर्नु भन्ने निर्देश्ान नआएको बताउँदै कम्पनीले चालू सिजनमा आइपिएलबाट ३० हजार मेटि्रकटन डिएपी खरिद थालेको बताएको छ । 'यस वर्ष पनि आइपिएलबाटै ३० हजार मेटि्रकटन डिएपी ल्याउँदै छौँ, यसमा कुनै व्यवधान छैन,' खरिद महाशाखाका उप-प्रबन्धक खैरले भने ।
०६८ चैतमा लेखा समितिले आइपिएलको छानबिन टुंग्याई कालोसूचीमा राख्न र अबदेखि मल कारोबार नगर्न निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले त्यसविपरीत आइपिएलसँगै थप १५ हजार मेटि्रकटन मल खरिद गर्न निर्देशन दिएको कम्पनीले खुलासा गरेको छ । 'आइपिएलबाट मल खरिद नगर्नु भन्ने निर्देशन आउनुभन्दा पहिल्यै मन्त्रालयले आइपिएलबाटै थप १५ हजार मेटि्रकटन मल खरिद गर्न निर्देशन दिएको थियो, हामीले सोहीअनुसार गर्‍यौँ,' पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनीका एक कर्मचारीले भने ।
कम्पनीले ०६८ मंसिरमा आइपिएलबाट आयात गरी वीरगन्ज कार्यालयबाट वितरण गरेको १ लाख ९२ हजार ९ सय ५१ ब्ाोरा र भैरहवाबाट वितरण गरेको १ लाख ८ सय ९८ बोरा युरियामा कम तौल भएको पुष्टि भएको थियो । त्यतिखेर प्रतिबोरा २.४९ किलोग्राम तौल कम भएको पुष्टि भएपछि लेखा समितिले आइपिएलबाट मल ल्याउन नहुने, कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने र हर्जना तिराउनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।
तर, कृषि सामग्रीले सरोकारवाला निकायबाट मल नल्याउन निर्णय नआएको भन्दै लेखा समितिको निर्णयविपरीत कारोबार गरिरहेको छ । आइपिएलबाट मल खरिद गर्न मन्त्रालयले नै सहयोग गरेको कृषि सामग्रीको भनाइ छ ।

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ५ जेठ
सवारीसाधन आयातकर्ताको छाता संगठन नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन -नाडा)को नयाँ कार्यसमिति चयन प्रक्रिया आइतबार टुंगो लागेको छ । नयाँ कार्य समितिमा गोल्छा अर्गनाइजेसनका कार्यकारी निर्देशक शेखर गोल्छा अध्यक्ष पदमा निर्विरोध चयन भएका छन् । उनी अघिल्लो कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष थिए ।
अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने शनिबार ५ बजेसम्मको समयभित्र गोल्छाको मात्र उम्मेदवारी परेपछि उनी नाडाको १७औँ अध्यक्षमा निर्विरोध चयन भएका हुन् । तर, उपाध्यक्ष पदमा भने विवाद बढेको छ । चार उपाध्यक्ष पदमा चितवन अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनबाट शिवराम गिरी र पश्चिमाञ्चल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएनबाट नारायणप्रसाद पौडेल चयन भइसकेका छन् ।
थप दुई उपाध्यक्षमा भने तीन उम्मेदवारले दाबी गरेका छन् । गुडबिल टायरको आयातकर्ता एटिसी प्रालिका अध्यक्ष मनोज सेठिया, हुन्डाई गाडीको आयातकर्ता दीपलक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठ र आइसर गाडीका आयातकर्ता इस्टर्न मोटर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक दीपक थापा उपाध्यक्ष पदको लडाइँमा छन् । सेठिया अघिल्लो कार्यसमितिका उपाध्यक्ष हुन् भने थापा महासचिव हुन् । त्यस्तै, श्रेष्ठ कार्यकारी सदस्य हुन् ।
यसपटकको नयाँ कार्य समितिमा सेठियालाई उपाध्यक्ष पद जोगाउनु छ । थापाले महासचिव भइसकेकाले यसपटक उपाध्यक्ष पदमा रहने इच्छा राखेका हुन् । अञ्जन श्रेष्ठ भने यसपटक उपाध्यक्ष पदमा पुग्न सके अर्को कार्यकालमा अध्यक्ष बन्ने योजनामा छन् । यद्यपि श्रेष्ठले सहमतिमै कार्य समिति सदस्यको छनोट हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
अघिल्लो कार्यकालमा महासचिव रहेका थापाले भने पदीय चक्रअनुसार उपाध्यक्षमा आप\mनो पालो आइसकेको आफू निकटस्थ साथीसँग बताउने गरेका छन् । उनले उपाध्यक्ष पद गुमाउने हो भने नाडाको कार्यकारी कार्यसमितिबाटै बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
थापाले पनि सहमतिअनुसार नै नयाँ कार्यसमिति चयन हुने दोहोर्‍याउँदै उपाध्यक्षमा आप\mनो दाबेदारी रहेको बताए । सेठियाले भने यस वर्ष उपाध्यक्ष पदमै रहने इच्छा देखाएका छन् ।
नाडाको विधानअनुसार अध्यक्षलगायत आवश्यक कार्यसमिति सदस्यको टुंगो लागेपछि पहिलो बैठक बसेर सहमतिमा सबै कार्यसमिति सदस्य चयन गर्ने प्रावधान छ ।

अनन्तराज न्यौपाने/नयाँ पत्रिका
मोरङ, ५ जेठ
अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले आगामी ०७०/७१ को बजेटमा छानिएका र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । उनले बजेटको परिणाम केही वर्षमै देखिने गरी प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र मोरङ व्यापार संघको संयुक्त आयोजनामा आइतबार भएको पूर्वाञ्चल स्तरीय बजेट अन्तर्त्रिmया कार्यक्रममा मन्त्री कोइरालाले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
मन्त्री कोइरालाले निजी क्षेत्रलाई केन्द्रीय भूमिकामा राखी बजेट निर्माण गरिने बताए । उनले २१औँ शताब्दीमा निजी क्षेत्रलाई सुदृढ नबनाएसम्म गतिलो आर्थिक विकास हात लाउन नसकिने चर्चा गरे । 'सबै काम गर्न नसके पनि हिँड्ने बाटोसम्म बनाउने सोच छ,' उनले भने, 'यसबाट आगामी सरकारलाई काम गर्न सजिलो हुनेछ ।'
उनले राजस्व संकलनमा सरकार आक्रामक हुने र मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल, राजस्व चुहावटलगायतका विषयमा ठोस नीति र नियम बनाएर सुधार गरिने जानकारी दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले नेपालको अहिलेको मुख्य संकट भनेको ऊर्जा भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य हुनुपर्ने सुझाब दिए । अध्यक्ष वैद्यले विदेशी लगानी भित्र्याउन मुलुककै राजनीतिक दल अवरोध भइरहेको
आरोप लगाए ।
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले आगामी बजेटमा मूल्यअभिवृद्धि करको दर र दायरा दुवै बढाइने घोषणा गरे । तर, मूल्यअभिवृद्धि कर कुन प्रकारले बढाइने भन्नेबारे केही खुलाएनन् ।
आगामी बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई महत्त्व दिने उनको कथन थियो । ऊर्जाका क्षेत्रमा सरकारको २० अर्बको लगानी भए पनि उचित प्रतिफल आउन नसकेको उनले बताए । सचिव सुवेदीले यसपटक निश्चित समयमा बजेट प्रस्तुत हुने र ऊर्जाका अतिरिक्त कृषि, रोजगारी र पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले मूल्यअभिवृद्धि करमा २/३ वर्षयता विकृति धेरै बढेको र नक्कली बिलमा जति कारबाही गरे पनि यो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको बताए । 'सरकारले नक्कली बिल बनाउनेलाई कारबाही गर्दै जाने तर व्यवसायीले भने यस्तो काम गर्न नछाड्ने समस्या भइरहेको छ,' महानिर्देशक शर्माले भने, 'त्यसैले अब पद्धतिमै सुधार गर्न आवश्यक छ । नयाँ पद्धतिको निर्माण गरेर नक्कली बिल बनाउनेलाई कारबाही गरिनेछ ।'
महासंघका उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकणिर्कारले बजेट घोषणा हुने मिति तय गरिनुपर्ने र हरेक वर्ष सोही मितिमा पूर्ण बजेट ल्याइनुपर्ने सुझाब दिए ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष दिनेश गोल्छाले ऊर्जा संकटका कारण पूर्वक्षेत्रमा ४० प्रतिशत उद्योग मात्र सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए ।
अध्यक्ष गोल्छाले सामाजिक काम र राजनीतिक दललाई दिने चन्दाको रकम आयकर प्रयोजनका लागि गरिने खर्चमा लेख्न पाउनुपर्ने माग गरे ।
महासंघका राजस्व परामर्श समितिका संयोजक जगदीशप्रसाद राठीले बितेका ७ वर्षमा एकपटक मात्र पूर्ण बजेट आएको उल्लेख गर्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगको वृद्धि आवश्यक रहेको बताए । पूर्वाञ्चल उद्योग वाणिज्य संघका कावा अध्यक्ष राजेन्द्र राउत, मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष ताराचन्द खेतान, उद्योग संगठनका पूर्वअध्यक्ष अशोक मुरारकालगायतले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ५ जेठ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुन आपूर्ति व्यवस्थामा चासो देखाएको छ । अख्तियारले आइतबार राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखी सुनको सहज आपूर्ति नभएको विषयमा तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन
दिएको छ ।
घटेको मूल्यमा उपभोक्ताले सुन खरिद गर्न नपाएको तथा गुणस्तरमा ठगिएको विषयमा राष्ट्र बैंकसँग अख्तियारले जवाफ मागेको हो । अख्तियारले सुनको गुणस्तर र तौलमा विश्वसनीयताका विषयमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई समेत पत्र लेखेर जवाफ पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत सातादेखि सुन आयात कोटा १५ केजीबाट २० केजी बनाए पनि बजारमा सहज आपूर्ति हुनसकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन मूल्य घटे पनि नेपाली बजारमा उपभोक्ताले सहज रूपमा घटेको मूल्यमा सुन पाउन सकेका छैनन् ।
घटेको मूल्यमा सुन नपाएको भनी गुनासो आएपछि वाणिज्य विभागले गत वैशाखमा बजार अनुगमन गर्दा व्यापारीले विरोधस्वरूप सुन पसल बन्द गराएका थिए । वाणिज्य विभागले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा राजधानीका नाम चलेका सुन पसलमा उपभोक्ता तौलमा ठगिएको देखिएको थियो । विभागको अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले २४ क्यारेट सुन भनी उपभोक्तालाई ठगेको तथा बेच्ने र खरिद गर्ने तराजु फरक-फरक हुने गरेको उल्लेख थियो ।
सामान्यतया विवाहको सिजनमा सुन माग बढ्ने गरेको छ । विगत वर्षमा सिजनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्ने भए पनि यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन मूल्य ओरालो लागिरहेको छ । बजार मूल्य ओरालो लागे पनि नेपाली उपभोक्ताले घटेको मूल्यमा सुन खरिद गर्न सकेका छैनन् ।