ख्याम भुजेल/नयाँ पत्रिका
इलाम, २४ वैशाख
अवैध रूपमा सञ्चालन भएका निजी विद्यालय बन्द गराउने अभियान देशभर सुरु भएपछि पाँचथरमा दर्ता नगरी चलेका १९ निजी विद्यालय बन्द गराइएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाँचथरले विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्ति परिचालन गरी त्यस्ता विद्यालय बन्द गरेको जनाएको छ ।
अघिल्लो शैक्षिक सत्र ०६९ मा जिल्लामा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी चलेका १९ विद्यालयको पहिचान गरिएको शिक्षा कार्यालयका उपसचिव गेहेन्द्र दाहालले बताए । पहिचान भएका सबै विद्यालय बन्द गराएपछि जिल्लामा एउटा पनि अवैध विद्यालय नभएको शिक्षा कार्यालय पाँचथरको दाबी छ ।
अवैध रूपमा चलेका नमुना इंग्लिस बोर्डिङ ओयाम, किन्डरगार्डेन इंग्लिस बोर्डिङ स्कुल नाँगी, जनजागृति इंग्लिस बोर्डिङ अमरपुर, सिंगापुर इंग्लिस मिडियम स्कुल अमरपुर, तीनसिमाना इंग्लिस बोर्डिङ मेमेङ, बासना इंग्लिस बोर्डिङ प्राङबुङलाई बन्द गराइएको छ ।
यस्तै, शिक्षा कार्यालयले सेटलाइट इंग्लिस बोर्डिङ सिदिन, युनिभर्सल इंग्लिस बोर्डिङ नाँगी, चिल्ड्रेन एडिफाई इंग्लिस बोर्डिङ लुङरुपा, फक्तालुङ इंग्लिस बोर्डिङ चोकमागु र सालोम इंग्लिस बोर्डिङ सिवालाई बन्द गराएको जनाएको छ ।
त्यस्तै तीनहाङमा इंग्लिस बोर्डिङ स्कुल, कञ्चनतारा इंग्लिस बोर्डिङ पञ्चमी, मेरीगोल्ड इंग्लिस बोर्डिङ पञ्चमी, रिवेडियल इंग्लिस बोर्डिङ पञ्चमी, माइती मेमोरियल इंग्लिस बोर्डिङ पञ्चमी, न्यु नेपाल चिल्ड्रेन ऐकेडेमी रानीटार, न्यु लाइट इंग्लिस बोर्डिङ रानीटार र सरस्वती इंग्लिस बोर्डिङ भारपालाई बन्द गराएको उपसचिव दाहालले जानकारी दिए ।
गैरकानुनी रूपमा विद्यालय बन्द भएपछि ती विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी भने समस्यामा परेका छन् । ती विद्यालयमा विनादर्ता ५ कक्षासम्म सञ्चालन भइरहेको थियो ।
शिक्षा कार्यालयले कक्षा १ देखि माथिका कक्षा बन्द गराएको छ । पूर्वप्राथमिक तह भने स्थानीय निकायमा दर्ता भए/नभएको शिक्षा कार्यालयमा जानकारी छैन ।
पूर्वप्राथमिक तह गाविसबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान छ । त्यसभन्दा माथिका कक्षा शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । दर्ता नगरी चलेका विद्यालयमा कति विद्यार्थी थिए भन्ने जानकारी नभए पनि एउटा विद्यालयमा ६० जनासम्म विद्यार्थी पाइएको शिक्षा कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै तल्लो कक्षाको मात्र स्वीकृति लिएर माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गराइरहेका तीन सामुदायिक विद्यालयको पनि अनुमति नपाएको कक्षा बन्द गराइएको छ ।
चन्द्रोदय निमावि आरुबोटे, बुद्धिथाम प्रावि सिदिन र सिद्धेश्वरी प्रावि आङनामको माथिल्लो कक्षा बन्द गराइएको कार्यालयका उपसचिव दाहालले जानकारी दिए । ती विद्यालयले अनुमति लिएको भन्दा माथिल्लो कक्षा चलाइरहेका थिए ।
शैक्षिक सत्रको अन्त्यतिर शिक्षा कार्यालयले पहिचान भएका विद्यालयलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो, त्यसलगत्तै ती विद्यालय बन्द भएका छन् । 'यहाँ अरूतिर जस्तो समस्या परेन'-उपसचिव दाहालले भने, 'प्रहरी नलगाई कर्मचारी गएरै बन्द गरायाँै ।' अवैध विद्यालय बन्द गराउन शिक्षा कार्यालयले फागुनदेखि विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्ति परिचालन गरेको थियो ।

ख्याम भुजेल/नयाँ पत्रिका
इलाम, २३ वैशाख
जिल्लाका धेरैजसो निजी विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अनुमोदन नगराई शुल्क लिइरहेको पाइएको छ । इलामका ३७ निजी विद्यालयले यसरी मनपरी शुल्क असुलिरहेका छन् ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै शुल्क प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ३७ निजी विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव नै पेस नगरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय इलामले जनाएको छ । तोकिएको मितिभन्दा ढिलो गरी शुल्क प्रस्ताव पेस गरेका नौ विद्यालयले समेत अनुमोदन भएको शुल्क लिएका छैनन् ।
तोकिएको भन्दा ढिलो शुल्क प्रस्ताव पेस गर्ने विद्यालयलाई तीन हजार पाँच सय जरिवाना गर्ने जिल्लास्थित शुल्क निर्धारण समितिले निर्णय गरेको छ । ढिलो प्रस्ताव बुझाउने होलियोसिस इंग्लिस बोर्डिङले जरिवाना तिरेर प्रस्ताव लगेको छ ।
नियमअनुसार शुल्क प्रस्ताव नबुझाउँदा कुन विद्यालयले कति शुल्क लिन्छन् भन्ने तथ्यांक शिक्षा कार्यालयमा हुँदैन । शुल्क प्रस्ताव पेस नगरी कतिपय विद्यालयले कानुन मिचेर अभिभावकसँग रकम असुलिरहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलनाथ पुरीले बताए । शुल्क निर्धारण समितिबाट अनुमोदन भएको शुल्क मात्र विद्यालयले लिन पाउने व्यवस्था छ ।
जिल्लाका ७२ निजी विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव पेस गरेको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । यो वर्ष सर्वोच्च अदालतले शुल्क नबढाउन निजी विद्यालयलाई आदेश दिएको छ । त्यस्तै सरकारले कार्ययोजना बनाएर अघिल्लो वर्षभन्दा शुल्क बढाउन नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
तर, जिल्लामा विद्यालयले बढाएरै शुल्क प्रस्ताव पेस गरेको शिक्षा कार्यालयका उपसचिव शम्भु थापामगरले जानकारी दिए । 'सीमाभन्दा धेरै प्रस्ताव गर्नेको शुल्क कटौती गरेका छौँ,' उपसचिव मगरले भने, 'गाउँका भन्दा बजार क्षेत्रकाले धेरै शुल्क बढाएर प्रस्ताव गरेका छन् ।'
शुल्क प्रस्ताव पेस नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा कार्यालयले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । १२ वैशाखभन्दा पछि प्रस्ताव बुझाउने विद्यालयलाई तहअनुसार पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने जिशिअ पुरीले बताए । 'प्रस्ताव बुझाउन ताकेता गरेका छौँ,' पुरीले भने, 'अझै अटेर गरे जरिवाना असुल गर्नेदेखि विद्यालय नै खारेजीसम्मको कारबाही हुन्छ ।'
जिल्लामा शुल्क बढाउन शिक्षा कार्यालयले नै सीमा तोक्ने गरेको छ । कार्यालयले तोकेको सीमासमेत अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी छ । शिक्षा कार्यालयले नगर क्षेत्रमा पूर्वप्राथमिक तहका लागि सात सयदेखि सात सय ५० रुपैयाँसम्म, प्राथमिकका लागि सात सय ७५ देखि आठ सय ७५ सम्म, निमाविका लागि नौ सय ७५ देखि एक हजार रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
त्यस्तै माध्यमिक तहका लागि एक हजार दुई सयदेखि एक हजार तीन सय ५० रुपैयाँ मासिक शुल्क लिन पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । नगरपालिकाबाहेक माईपूर्व, माईपश्चिम र नगरपालिकादेखि उत्तरी क्षेत्रका लागि फरक-फरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
यता प्याब्सन इलामका अध्यक्ष युवराज वाशिष्ठले शिक्षा विभागले तोकेको सीमाभन्दा इलामका विद्यालयले कम शुल्क लिइरहेको बताए । उनले शुल्क बढाएका विद्यालयले पनि सीमाभन्दा माथि शुल्क प्रस्ताव नगरेको जनाए । वाशिष्ठले भने, 'समयमा शुल्क प्रस्ताव नगर्नेलाई जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ, अटेर गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।'

विष्णु शर्मा/नयाँ पत्रिका
दैलेख, २३ वैशाख
जिल्लामा भएका तीनमध्ये दुईवटा एम्बुलेन्स बिग्रेर थन्किएपछि बिरामी मर्कामा परेका छन् । हाल जिल्ला अस्पतालको एउटा एम्बुलेन्स मात्र चालू अवस्थामा छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुल्लुका एम्बुलेन्स एक वर्षदेखि बिगि्रएपछि बिरामीलाई समयमा नै अस्पताल पुर्‍याउन कठिन भएको स्थानीयले बताएका छन् । रेडक्रसको एम्बुलेन्सको इन्जिनमा खराबी भएको भन्दै थन्क्याइएको छ । रेडक्रसले मर्मतमा कुनै चासो देखाएको छैन ।
बिग्रेर पुनः निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि नेपाल रेडक्रस जिल्ला शाखा दैलेखले भने एम्बुलेन्स लिलाम गर्ने भएको छ । भे.१च ६६३ नम्बरको एम्बुलेन्सलाई लिलामका लागि जिल्लाले केन्द्रीय कार्यालयमा अनुमोदनका लागि पत्राचार गरिसकेको बताएको छ ।
उता क्षेत्र नं. २ का २५ वटा गाविसमा सेवा दिँदै आएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुल्लुको एम्बुलेन्स थन्किएको पनि एक वर्ष नै भइसकेको छ । अगाडिपट्टकिो रड भाँचिएको एम्बुलेन्स चालक सन्तोष शाहले बताए । मर्मतमा स्वास्थ्य केन्द्रले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ ।
'सबैतिर कच्ची सडक भएकाले वेलावेेला इन्जिनको चेकजाँच गरिरहनुपर्छ,' उनले भने, 'एम्बुलेन्सको कन्डिसन ठीक नभएको कुरा कसलाई भन्ने ? कसैले सुन्दैनन् । केवल बिरामी बोक्न जानुपर्‍यो भनेर मात्रै कर गर्छन् ।' दुल्लु स्वास्थ्य चौकीलाई भारतीय दूतावासले सो एम्बुलेन्स दिएको हो ।
दुल्लु स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज धु्रव आचार्यले आम्दानी नहुँदा मर्मत गर्न नसकेको बताए । 'मर्मतका लागि गाविसलगायत अन्य निकायले सहयोग गर्दैनन् । व्यवस्थापन समितिसँग पैसा छैन,' आचार्यले भने । उता स्थानीयवासीले एम्बुलेन्स मर्मत नगर्नुमा स्वास्थ्य केन्द्र प्रमुखको कमजोरी रहेको आरोप लगाएका छन् ।
एम्बुलेन्स मर्मत भई प्रयोगमा नआउँदा बिरामी र तिनका आफन्त मर्कामा परेका छन् । बिरामीलाई महँगा निजी जिप रिजर्भ गरी उपचारका लागि लैजानुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय दुर्गम गाउँबाट समयमै बिरामी सुर्खेत र नेपालगन्ज पुर्‍याउन नसक्दा बाटोमै मृत्युसमेत हुने गरेको छ ।

नयाँ पत्रिका
जाजरकोट, २३ वैशाख
जाजरकोटका दुर्गम गाउँका बासिन्दा सानोतिनो कामका लागि पनि गाविससचिव खोज्दै सदरमुकाम खलंगा आउँछन् । सचिवहरू गाउँमा नबस्दा स्थानीयलाई सदरमुकाम खलंगा आउनुपर्ने बाध्यता परेको हो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा जिविसले बारम्बार गाउँ जान परिपत्र गरे पनि सचिवहरूले अटेर गर्ने गरेका छन् । सदरमुकामका विभिन्न स्थानमा कोठा लिएर उनीहरूले गोप्य रूपमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । कतिपय सचिव भने गाविसमा सदरमुकाम गएको र सदरमुकाममा गाविस गएको भनेर घरायसी काममा लाग्ने गरेका छन् ।
सचिव खोज्न सदरमुकाम आए पनि जनताको कामकाज नहुने सेवाग्राहीको गुनासो छ । 'सामान्य सिफारिसका लागि सदरमुकाम आउनुपर्छ तर पनि सचिव नभेटेर हैरान हुन्छ,' नायकवाडा-७ का हरिबहादुर सिंहले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
सचिवलाई बारम्बार गाउँ जान ताकेता गर्ने गरेको निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी कुलबहादुर जिसी बताउँछन् । 'कार्यालयले सम्बन्धित गाविसमा जान निर्देशन गरेको छ अटेर गर्नेलाई कारबाही हुन्छ,' निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी जिसीले भने । जिल्लाका ३० गाविसमध्ये सदरमुकाम खलंगाबाहेक अन्य गाविसका सचिव सदरमुकाममै छन् ।