मिलन परियार/नयाँ पत्रिका
डोटी, १६ जेठ
जिल्लाको दक्षिणी बोगटान क्षेत्रमा अवैध मदिराको तस्करी बढेको छ । बोगटान क्षेत्रलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि मदिरा तस्करी झन् बढेको हो ।
सो क्षेत्रमा पर्ने दुर्गामाण्डौ, वासुदेवी, तिखात्तर, गगुडा, सात्फरीलगायत गाविसलाई गत वर्ष इलाकापरिषद्बाट मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । मदिराको खुलेआम बिक्री वितरणले गाउँमा दिनहँु हिंसात्मक घटनामा वृद्धि भएको स्थानीयले बताएका छन् । प्रहरीको मिलेमतोमा व्यापारीले महँगोमा बिक्रीका लागि दैनिक जिप तथा ट्रयाक्टरमा लुकाएर मदिरा निकासी गर्ने गरेका छन् ।
प्रहरीले बोगटान क्षेत्रमा जाने यातायातका साधनलाई प्रहरी चौकी वायलमा जाँच गर्ने गरेको भए पनि मदिरा बोकेका यातायातका साधनलाई पैसा असुलेर छोड्ने गरेको स्थानीयले बताए । तस्करले इलाका प्रहरी कार्यालय वायललाई मदिरा बोकेको गाडीको नम्बर र गाडी आउने समय फोनमार्फत प्रहरीलाई जानकारी गराउने नाम उल्लेख नगरी दिन आग्रह गर्दै एक स्थानीयले बताए ।
मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिए पनि गाउँमा लुकिछिपी बिक्री वितरण भइरहेको हुँदा महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको छ ।
नियन्त्रण गर्न रात्रि गस्ती
सोफी मदिरा सेवनका
कारण दिनहुँ झगडा हुन थालेपछि जिल्लाको जोरायल क्षेत्रमा महिलाले नियन्त्रण गर्न रात्रि गस्ती सुरु गरेका छन् ।
पुरुषहरूले दिउँसो मदिरा सेवन गर्ने र राति महिलामाथि कुटपिट गर्ने गरेका कारण गस्ती सुरु गरेको उनीहरूले बताए । दुई दर्जन महिलाले गस्ती गरेर नियम मिचेर मदिरा सेवन र बिक्री–वितरण गर्नेलाई पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाउने निर्णय गरेको सरस्वतीनगर–७ राउतकट्टेका केशव नेपालीले बताए ।

यज्ञप्रसाद सापकोटा/नयाँ पत्रिका
बर्दिया, १५ जेठ
राजापुर क्षेत्रमा आवतजावत गर्नका लागि जोडिएको पल्टुन पुल निकालिएपछि अवैधानिक रूपमा स्टिमर सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यहाँ जिविसले ठेक्कामा स्टिमर सञ्चालन गर्न दिने गरेको छ ।
पानीको बहाव बढेसँगै खतरामा परेको पल्टुन पुललाई बबई सिँचाइ आयोजनाले नदीबाट आइतबार निकालेपछि जिविसको अनुमतिविना नै स्टिमर सञ्चालन भइरहेका छन् । जिविसले पटकपटक बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरे पनि कुनै ठेकेदारले टेन्डर दर्ता नगरी स्टिमर सञ्चालन गरेका छन् । जिल्लाका सम्पूर्ण स्टिमर सञ्चालन गर्ने ठेकेदारको मिलोमतोमा जिविसमा टेन्डर दर्ता नगरिएको स्रोतको दाबी छ ।
जिविसले गत २४ चैतमा कोठियाघाटमा स्टिमर सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वानको १५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । प्रथमपटक प्रकाशन गरेको सूचनामा टेन्डर नपरेपछि गत ११ वैशाखमा पुन: सातदिने सूचना प्रकाशन गरे पनि ठेकेदारको मिलोमतोमा टेन्डर दर्ता नै गरिएन ।
२४ वैशाखमा जिविसको राजस्व परामर्श समितिको निर्णयअनुसार खुला डाँक बढाबढको सूचना प्रकाशन गर्दासमेत टेन्डर दर्ता नभएको जिविसले जनाएको छ ।
जिविस आन्तरिक राजस्व शाखाका खरिदार मित्रप्रकाश गिरीका अनुसार खुला डाक बढाबढका लागि पनि कोही नआएपछि राजस्व परामर्श समितिको निर्णयअनुसार टेन्डरको न्यूनतम अंक प्रतिदिन आठ हजार पाँच सय ५१ बाट घटाएर सात हजार ६ सय ९६ प्रतिदिन बनाई २ जेठमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । तर, त्यसो गर्दासमेत कोही टेन्डर दर्ता गर्न आएका छैनन् । टेन्डर बुझाउने म्याद बिहीबारसम्म मात्र छ ।
जिविसले स्टिमर ठेकेदारलाई सुविधा होस् भनेर १० प्रतिशत भ्याट रकमसमेत घटाएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष यात्रुको भाडादरसमेत वृद्धि गरेको छ ।
अघिल्ला वर्ष पल्टुन पुल नदीबाट निकाल्नुअगावै स्टिमरको ठेक्का प्रक्रिया पूरा हुने गरेको थियो । जिविसमा टेन्डर दर्ता नगरी स्टिमर सञ्चालन गर्दा पछिल्लोपटक प्रकाशन गरिएको सूचनाअनुसार प्रतिदिन न्यूनतम सात हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ राजस्व घाटा लागेको छ ।
अवैधानिक रूपमा सञ्चालन गरिएका स्टिमरमा सञ्चालकले मनपरी भाडा असुल्ने गरेका छन् । गेरुवा नदी तर्नका लागि यात्रुले २५ रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेका छन् । एउटा मोटरसाइकल तार्नका लागि एक सय २५ रुपैयाँसम्म लाग्ने गरेको यात्रु टीकाराम रिजालले बताए । उनले भने, ‘गेरुवा नदीको मूल खोला २५ रुपैयाँमा मोटरसाइकल तारे पनि गेरुवा नदीको पश्चिमी भँगालो तार्दा एउटा मोटरसाइकलको एक सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।’
गत वर्ष गेरुवा नदी र भँगालोमा मानिसको १० रुपैयाँ भाडा लाग्थ्यो भने मोटरसाइकलको २० रुपैयाँ मात्र लाग्थ्यो । ६ महिना मात्र सञ्चालन हुने पल्टुन पुल निकालेपछि प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा स्टिमरमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य राजापुर क्षेत्रका करिब दुई लाख स्थानीय स्टिमर सञ्चालकले मनोमानी गर्दा पीडित बनेका छन् ।
महँगो भाडा भए पनि राजापुरवासी स्टिमरबाट आवतजावत गर्न बाध्य छन् । स्थानीय सत्यप्रकाश यादवले भने, ‘ठेकेदारले यस्तो मनोमानी गरे पनि स्थानीय निकाय मौन बस्नु शंकाको विषय हो ।’ यता स्टिमर ठेकेदारले जिल्ला विकास समितिले आह्वान गरेको टेन्डरमा न्यूनतम अंक बढी भएका कारण नघटाउँदासम्म टेन्डर दर्ता नगर्ने बताएका छन् ।
तर, स्थानीय विकास अधिकारी शिवप्रसाद रेग्मीले स्टिमर कसले कसरी चलाइरहेको बारे जिल्ला विकास समितिमा जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘पुल निकाल्नेले पनि हामीसँग सल्लाह नै नगरी निकालेको छ ।
अहिले जनतालाई वारपार गराउन भएपनि स्टिमर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बाध्यता छ ।’ यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. मानबहादुर विकेले टेन्डर दर्ता गर्ने म्याद अझै बाँकी रहेको र अहिले स्टिमर चलाउनुपर्ने हुनाले पहिले नै चलाइरहेको पल्टुन पुल सञ्चालकलाई स्टिमर चलाउन अनुमति
दिइएको बताए ।

नयाँ पत्रिका
रौतहट, १५ जेठ
जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटको मिलेमतोमा झोले विद्यालय सञ्चालनमा भएको खुलेको छ । दर्ता मात्र गरेर सञ्चालन नहुने यस्ता विद्यालयले वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ लाने गरेका छन् ।
फितलो अनुगमन र शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नतामा जिल्लामा दर्जनौँ त्यस्ता विद्यालय सञ्चालनमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा स्वीकृत भएका धेरै विद्यालय झोले भएको बताइएको छ । अनुदान निकासा हुने वेला यस्ता विद्यालयले भवनका नाममा साना छाप्रा देखाउने
गरेका छन् ।
अन्य समय विद्यालयको नामोनिसान नहुने त्यस्ता झोले विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पोसाक, कापी, कलम आदिका नाममा अनुदान लाने गरेका छन् । केही समयका लागि गाउँबाट साना बच्चा ल्याएर प्रधानाध्याकको आफ्नै खेत–बारीमा छाप्रा बनाएर केही दिनका लागि राख्ने गरेका छन् ।
लक्ष्मी प्रावि हथियाई, जनशक्ति प्रावि बिर्ती प्रस्टोका, श्रीदेव प्रावि कटहरिया, नथुनी प्रावि कटहरिया, माजगतारण प्रावि बिर्ती प्रस्टोका, जनज्योति प्रावि कटहरिया अस्तित्वमा नै नरहेको स्रोतको भनाइ छ । ओम प्रावि बलुवा मदनपुर, श्री प्रावि बलुवा मदनपुर, राधिका प्रावि भलोहिया, उलुम प्रावि पोखरिया, कौलिहक प्रावि प्रतापपुर पल्टुवा, धनलक्ष्मी प्रावि कटहरिया, बिसमिल्ला प्रावि राजपुर फरहदवा पनि दर्ता मात्र भएर सञ्चालन नभएका
विद्यालय हुन् ।
त्यस्तै कञ्चन प्रावि सखुअवा धमौरा, महिला उत्थान प्रावि राजपुर, बौद्धिनाथ प्रावि मलाही मदरसा साहेरा राजपुर फरहदवालगायतका विद्यालय सञ्चालनमा नरहे पनि शिक्षा कार्यालयबाट पाउने सेवा सुविधा लिइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
शिक्षा कार्यालयले केही विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना बढी देखाएर आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै फोटोसहितको भर्ना अभियान थालेको थियो । तर, ती विद्यालयले कसरी विद्यार्थीको चाप बढाएर शिक्षा कार्यालयबाट अनुदान रकम लिइरहेको थाहा नभएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका एक अधिकृतले बताए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नतामा विद्यालयको आवश्यक अनुगमन नै नगरी पाठयपुस्तक, छात्रवृत्ति, मसलन्द विद्यालय सुधार योजना, खर्चका लागि बजेट निकासा गरिँदै आएको एक शिक्षकले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए । शिक्षा ऐन ०२८ मा उल्लेख भएको मापदण्ड ती विद्यालयहरूले पूरा नगरेको भए पनि उनीहरूले राज्यको लाखौँ रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा हिनामिना गरिरहेका छन् । केही शैक्षिक माफियाहरूले गाउँघरका साना बालबालिकालाई फोटो स्टुडियोको मान्छे लगेर फोटो खिचाई शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्ने गरेको र सहजै अनुदान रकम दिने गरेको एक शिक्षकले बताए ।

गोरखा/ नागरिकता टोलीको गल्तीका कारण हर्मी–३ का एक वृद्धको उमेर वास्तविकभन्दा ७५ वर्ष बढी भएको भेटिएको छ ।
१९७६ मा जन्मिएका होमनाथ सापकोटाको जन्ममिति नागरिकतामा १९०१ साल असोज २० गते उल्लेख छ । सापकोटाको उमेर ९४ वर्ष मात्रै भएको उनका नाति विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए । नागरिकता नम्बर–६१८ भएका सापकोटाको नागरिकता ३ पुस ०४५ मा आएको टोलीले बनाएको हो । नागरिकतामा टोली प्रमुख पूर्ण अधिकारीको हस्ताक्षर छ । सापकोटाको तीनवटी श्रीमतीमा अहिले एक श्रीमती मात्र रहेकी र उनको पलाँती र खनाँती समेत रहेको उनका छिमेकी होमनाथ सापकोटाले जानकारी दिए । नागरिकताअनुसार जिल्लामै सबैभन्दा जेठो व्यक्ति उनी नै देखिएका छन्् ।
सो जन्ममितिमा नागरिकता कसरी बन्यो भन्नेबारे रेकर्ड नै हेर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए ।