नवराज मैनाली/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ५ जेठ
देशका चर्चित पाँच डन र तिनका श्रीमतीको सम्पत्ति जफत गर्दै जेल हाल्न सरकारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर, समाजमा खुलमखुल्ला हिँडिरहेका डनलाई पक्राउ नगरी फरार भनेर मुद्दा हालिएको छ ।
अनुसन्धान थालेको दुई वर्षपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । विभागले आइतबार गणेश लामा, दीपक मनाङे, चक्रे मिलन, पर्शुराम -कृष्ण) बस्नेत र अभिषेक गिरीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो ।
गणेशकी श्रीमती लक्ष्मी, पर्शुरामकी श्रीमती अञ्जु, अभिषेककी श्रीमती अनिसा, चक्रेकी श्रीमती इन्दिरा घले गुरुङ र मनाङेकी पासाङ डोमा गुरुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । अवैध सम्पत्ति श्रीमतीको नाममा राखेकाले श्रीमतीहरू पनि अपराधको हिस्सेदार भएको अनुसन्धानमा आबद्ध अधिकारी बताउँछन् । मनाङेका तीन श्रीमतीसँग प्रहरीले बयान लिए पनि एकजनाविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाइएको छ । गणेश लामाका भने बाबुआमा र भाइलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । बुबा पासाङ, आमा रञ्जु तथा भाइ राकेशविरुद्ध पनि विभागले मुद्दा दायर गरेको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति गणेश लामाको देखिएको छ । उनको २७ करोड एक लाख ६१ हजार सम्पत्ति छ । उनले कमाएको सम्पत्ति श्रीमती, आमाबुबा तथा भाइको नाममा राखेकाले उनीहरूविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको छ ।
त्यस्तै दोस्रोमा दीपक मनाङे छन् । उनको १४ करोड ७३ लाख ३१ हजार आठ सय ६ रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको दाबी छ । पर्शुराम -कृष्ण) बस्नेतको नौ करोड ५० लाख ६६ हजार दुई सय ८३ रुपैयाँ सम्पत्ति भेटिएको छ । चक्रे मिलनको सात करोड आठ लाख १६ हजार दुई सय २६ रुपैयाँ रहेको छ । अभिषेक गिरीको दुई करोड ९४ लाख ४६ हजार पाँच सय ८८ रुपैयाँ सम्पत्ति खुलाइएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन आएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अभियुक्तहरूको नाममा रहेका सबै सम्पत्ति जफत गरी त्यहीअनुसार बिगो र एकदेखि चार वर्षसम्म कैद सजायको माग विभागले गरेको छ ।
'निजहरूको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा पत्रपत्रिकामा आएका समाचार, स्थानीय व्यक्तिहरूको भनाइ, निजहरूको मुद्दा, ठेक्कापट्टाको कमिसन र व्यापारीलाई धम्क्याएर कमाएको दुस्तर तथा तस्करीको कमिसनबाट अवैध सम्पत्ति जोडेको पुष्टि हुन आएको छ,' अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले आपराधिक तथा अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणस्वरूप पाँचैजनाको आपराधिक पृष्ठभूमिसमेत अनुसन्धानमा पेस गरिएको छ ।

कसको के-के सम्पत्ति

दीपक मनाङे
काठमाडौंमा २५ आना जग्गा, ककनीमा ८० रोपनी जग्गा
पर्शुराम बस्नेत
गाडी ः बा.८च ३६४८ नम्बरको टक्सन कार, को.१प ४२५५ नम्बरको स्कुटर, सिद्धार्थ, एभरेस्ट, लक्ष्मीलगायत बैंकमा नौ करोड ५० लाखको कारोबार, ७१ लाख ४६ हजारको घरजग्गा खरिद, ६४ लाख ६५ लाखको सवारीसाधन खरिद
अभिषेक गिरी
जयमाँ काली निर्माण सेजा, विराटनगरमा दुई कच्ची घर, काठमाडौंको बानेश्वर आलोकनगरमा श्रीमतीको नाममा चारतले घर, एक करोड ६० लाखको बैंकिङ कारोबार, बैंक खातामा पाँच हजार पाँच सय २५ रुपैयाँ
चक्रे मिलन
महाराजगन्जमा दुईतले घर, ५० तोला सुनका गहना, बा.४च ८७५ नम्बरको सुनिकी जिप, बा.४९प ६६३३ नम्बरको स्कुटर र काठमाडौंका दुई ठाउँमा जग्गा

सूर्यप्रसाद आचार्य

महानिर्देशक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग

डनहरूले आपराधिक गतिविधिबाटै कमाएको देखियो, होइन ?

आपराधिक गतिविधिबाट भन्दा पनि उनीहरूको सम्पत्तिको स्रोत खुल्न सकेन । त्यसकारण हामीले मुद्दा दायर गरेका हौँ । दबाबको भरमा मुद्दा चल्ने र नचल्ने होइन । उनीहरूलाई मुद्दा चलाउने र नचलाउने अधिकार मलाई हुन्न । यो त सिस्टमको कुरा हो ।

दबाबचाहिँ आएको थियो ?

त्यस्तो खासै दबाब मैले झेलिनँ ।

उनीहरू खुलमखुल्ला हुँदा पनि तपाईंहरूले त फरार भनेर मुद्दा चलाउनु भयो नि ?

खोज्दा नभेटिएको भन्ने छ । यससम्बन्धी मलाई भन्दा पनि अनुसन्धान अधिकृतलाई धेरै जानकारी होला ।

अनुसन्धान अधिकृत त प्रहरी थिए, उनीहरूले त पक्राउ अनुसन्धान गर्ने काम मात्र आफ्नो भएको मुद्दा दायर गर्ने काम होइन भनेका छन् नि ?

सिभिलियनहरूले त पक्राउ गर्ने होइन । पक्राउ गर्ने काम त प्रहरीकै हो ।

उनीहरूको मुद्दा बुझाएपछि हल्का महसुस भएको होला, होइन ?

त्यस्तो होइन । व्यक्तिको कुराभन्दा पनि यो प्रक्रिया हो । निरन्तर चलिरहन्छ ।

अरू कतिजनाविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको छ ?

हाम्रोमा दुई सय केस छन् । व्यक्तिहरू त तीन सयभन्दा बढी होलान् ।

नेत्र पन्थी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ५ जेठ
संविधानसभा निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार र घोषणापत्र बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गरेको पूर्वसत्तारुढ दलहरूको मोर्चा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन (एफडिआरए)ले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गृहकार्य थालेको छ । एकीकृत माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको एफडिआरए बैठकले गृहकार्य थाल्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले साझा उम्मेदवार बनाउने, निर्वाचनका लागि आर्थिक, भौतिकलगायत तयारीका लागि भूमिका खेल्ने जिम्मा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ । निर्वाचनमा साझा रूपमा प्रस्तुत हुने विषयमा केही दिनमा फेरि गठबन्धन दलहरूभित्र छलफल गरेर टुंगोमा पुगिने गठबन्धनका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।
आइतबारको बैठकमा एफडिआरए सचिवालयले तयार पारेको कार्ययोजनासम्बन्धी प्रतिवेदन पनि पेस भएको छ । प्रतिवेदनमा साझा उम्मेदवार, साझा नीति-कार्यक्रमका साथै गठबन्धनलाई जिल्ला तहसम्म विस्तार गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन् ।
'यसअघि नै सैद्धान्तिक सहमति भएको गठबन्धनलाई जिल्लासम्म विस्तार गर्ने, चुनावमा एकताबद्ध भएर जाने, साझा घोषणापत्र, प्रचारप्रसारका साथै आर्थिक तथा प्राविधिक व्यवस्थापन र न्यूनतम साझा उम्मेदवार बनाउने विषय कार्ययोजनामा छन्,' प्रवक्ता सिंहले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'केही दिनमा बैठक बसेर कार्ययोजना पारित गरिनेछ ।'
गठबन्धनमा सहभागी दलहरू आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा पनि कम्तीमा पुरानै हैसियत कायम राख्ने गरी अगाडि बढ्न सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका थिए । विघटित संविधानसभामा एफडिआरए स्पष्ट बहुमतमा थियो । निर्वाचनसम्म सहकार्य गरेर जाँदा मात्र संघीयता र परिवर्तनका पक्षपातीहरूले चाहेको संविधान बन्न सक्ने एफडिआरएभित्रका दलहरूको बुझाइ छ ।
प्रमुख दलहरूबीच भएको ११बुँदे राजनीतिक सहमति र त्यसलगत्तै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद्् गठन भएलगत्तै एफडिआरएमा चुनावी एजेन्डाबारे छलफल सुरु गरेको थियो । रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठनलगत्तै ४ चैतमा बसेको एफडिआरए बैठकले संविधानसभाको निर्वाचनसम्म सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय नै गरेको थियो । सो बैठकमा एफडिआरएका संयोजक प्रचण्डले गठबन्धनलाई चुनावसम्म सँगै लैजान र गठबन्धनकै रूपमा चुनाव लड्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
संविधानसभा विघटनपछि देशमा प्रतिक्रान्तिको खतरा बढेको भन्दै ३१ साउन ०६९ मा एफडिआरए गठन भएको थियो । 'देश र जनतालाई प्रगतिशील तथा अग्रगामी निकास दिन नयाँ सोच र शक्तिको निर्माण गरी नेपाली जनतालाई विश्वासिलो तथा भरपर्दो आधार र मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु जरुरी रहेको' भन्दै एफडिआरएको जन्म भएको थियो । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २१ वटा दलले चुनावदेखि संघर्षसम्ममा सँगै जाने गरी दीर्घकालीन सोचका साथ नीति तथा कार्यक्रमसहित एफडिआरए गठन गरेका थिए । त्यसवेला एफडिआरए गठनले देशलाई राजनीतिक ध्रुवीकरण र मुठभेडमा लैजाने बताएका तत्कालीन प्रतिपक्ष कांग्रेस-एमाले अहिले आफैँ गठबन्धनको गृहकार्यमा छन् ।
एफडिआरएमा एकीकृत माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक), तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, सद्भावना पार्टी, संघीय सद्भावना पार्टी, नेकपा माले -समाजवादी), समाजवादी जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाल परिवार दल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल, जनता दल युनाइटेड, राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी, नेपाली जनता दल र सदरुल मिया हक थिए । एफडिआरए सचिवालयमा प्रचण्डबाहेक जितेन्द्र देव, लक्ष्मणलाल कर्ण, रुक्मणी चौधरी, एमएस थापा, प्रेमबहादुर सिंह, केशवमान शाक्य, सदरुल मियाँ हक र विश्वेन्द्र पासवान छन् ।

सागर पण्डित/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ५ जेठ
सरकारले मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूलाई गैरसरकारी संघसंस्थाको आर्थिक सहयोगमा विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएको छ । मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका सचिव तथा सहसचिवहरू हप्तौँसम्म मन्त्रालयको कामै छाडेर लगातार विदेश जाने क्रम बढेपछि सरकारले रोक लगाएको हो ।
अब सरकारका सचिव-सहसचिवले सरकारी काम र बाहिरी देशका सरकारी निकायले आमन्त्रण गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा बाहेक अन्य प्रयोजनमा विदेश जान नपाउने भएका छन् । कुनै पनि मन्त्रालयका सचिव विदेश भ्रमणमा जानुपूर्व मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
यसअघि सचिवहरूको विदेश भ्रमणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले लैजाने प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वतः स्वीकृति दिने परम्परा थियो । अब भने मन्त्रालयबाट पेस गरिएका सचिवको विदेश भ्रमणसम्बन्धी प्रस्तावबारे व्यापक छलफल र औचित्य प्रमाणित भएपछि मात्रै स्वीकृत गरिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुनै पनि सचिव तथा सहसचिव विदेश भ्रमणमा जानुपूर्व कुन देश जाने, खर्च कसले व्यहोर्ने, कस्तो प्रकृतिको कार्यक्रम हो र कसले निमन्त्रणा गरेको हो ? जस्ता विवरणसहितको औपचारिक पत्र अनिवार्य रूपमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महेन्द्रबहादुर थापाले सचिव तथा सहसचिवको विदेश भ्रमणलाई मर्यादित बनाउन गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा विदेश जान बन्देज लगाइएको जानकारी दिए । सचिव तथा सहसचिवहरू जथाभावी रूपमा विदेश जाने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले यस्तो नियम बनाएको प्रवक्ता थापाले बताए । 'अब सरकारी कार्यक्रम तथा राष्ट्र र देशको हितका लागि जानैपर्ने कार्यक्रममा मात्रै उहाँहरू जानुहुनेछ,' प्रवक्ता थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व हाँक्ने सचिव र सहसचिवहरू विदेशमा आयोजना हुने जस्तासुकै कार्यक्रममा जान मरिहत्ते गर्नु दुःखद भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । स्रोतका अनुसार केही सचिव तथा सहसचिवहरू त घर बिदामा बसेर पनि विदेश भ्रमणमा समेत जाने गरेका छन् । उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थासँग गोप्य रूपमा सेटिङ मिलाएर विदेश जाने गरेको बताइएको छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले खासै अनुगमन गर्न सकेको छैन । कार्यालयका प्रवक्ता थापाले पनि यस्तो विकृति हुने गरेको स्विकारे । 'नियत नै खराब हुनेलाई नियम र अनुगमनले खासै बाँध्न सकिँदैन,' प्रवक्ता थापाले भने ।
सरकारले केही समयअघि मात्रै एकै दिन विभिन्न मन्त्रालयका १२ सचिवलाई विदेश भ्रमणका लागि स्वीकृति दिएको थियो । सरकारको सो निर्णय विवादितसमेत बनेको थियो ।
गैरसरकारी संघसंस्थाको निमन्त्रणामा सबैभन्दा बढी विदेश जानेमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण, वन तथा भूसंरक्षण, गृह, भौतिक योजना तथा निर्माण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कृषि, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण तथा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव बढी रहेको पाइएको छ ।

भुवन शर्मा/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ५ जेठ
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनशक्तिको एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा हुने भएका छन् भने पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै रहने भएको छ । यस्तै, चुनावचिह्न हलो राख्ने विषयमा पनि नेताहरू सहमत भएका छन् ।
एकीकृत पार्टीको आइतबार पारित भएको विधानअनुसार अध्यक्ष र महामन्त्रीका लागि चुनाव हुने छैन । बाँकी पदहरूमा आज -सोमबार) चुुनाव हुनेछ । ठूलो विवाद र होहल्लाबीच एकीकृत पार्टीको विधान आइतबार पारित भएको हो ।
नयाँ विधानअनुसार १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन समिति निर्माण गरिने भएको छ । उक्त समितिमा हाललाई सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी रहनेछन् । बाँकी नौ सदस्य भने कार्यसमितिले चयन गर्नेछ । नयाँ विधानमा अध्यक्षमण्डल खारेज गरी 'उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन समिति' शब्द राखिएको छ । नेता राजेश्वर देवकोटाले उक्त समितिमा रहन अस्वीकार गरेका छन् । देवकोटाले सुरुदेखि नै अध्यक्षमा चुनाव हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
एकीकृत पार्टी सञ्चालन गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन समिति सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हुनेछ । यसले तीन महामन्त्री मनोनयन गर्नेछ । ती महमन्त्रीलाई कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नेछ । अध्यक्षमण्डल खारेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा आइतबार साँझसम्म पनि बन्दसत्रमा विवाद भएको थियो ।
अध्यक्षमण्डलसहितको विधान पास गर्न खोज्दा नाराबाजी र होहल्ला भएपछि शनिबार बन्दसत्र स्थगित गरिएको थियो । आइतबार बिहान पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले अध्यक्षमण्डलको चर्को विरोध गरेका थिए । तर, बन्दसत्र प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले नै सूर्यबहादुर थापाले जिल्ला अध्यक्षहरूसँग छलफल गरेपछि उनका लागि स्थिति केही अनुकूल बनेको थियो । आइतबार साँझ केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको विरोधका बाबजुद विधान पारित गरिएको थियो ।
अध्यक्षमण्डल खारेज गरी चुनाव हुनुपर्ने माग महाधिवेशन प्रतिनिधिले राखेका थिए, तर आइतबार पारित गरिएको विधानमा 'अध्यक्षमण्डल' शब्दको सट्टा 'उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन समिति' शब्द राखिएको थियो ।
पारित विधानअनुसार एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति एक सय पाँच सदस्यीय हुनेछ । जसमध्ये पाँचजना केन्द्रीय पदाधिकारी रहनेछन् । ३० केन्द्रीय सदस्य अध्यक्षले मनोनयन गर्नेछन् भने बाँकी ७० सदस्यमा चुनाव हुनेछ । यीमध्ये ३५ सदस्य खुला र ३५ सदस्य आरक्षण कोटामा चुनाव हुनेछ । नयाँ विधानमा उपाध्यक्ष पद राखिएको छैन । एकजना कोषाध्यक्ष्ा, एक सहकोषाध्यक्ष र एकजना प्रवक्ता तथा एकजना सहप्रवक्ता पद राखिएको छ ।
पालैपालो नेतृत्व गर्ने सहमति नेताहरूबीच बने पनि घोषित रूपमा समयसीमा तोकिएको छैन । स्रोतका अनुसार सूर्यबहादुर थापा एक वर्षसम्म एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष रहनेछन् । त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द र पशुपतिशमशेर राणा क्रमशः एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष हुनेछन् । अध्यक्ष बदल्ने भनेर विधानमा समयसीमा नराखिए पनि यस किसिमको सहमति भएको राप्रपा नेता भुवन पाठकले जानकारी गराए । 'विधानमा त्यो व्यवस्था नभए पनि एक-एक वर्षमा नेतृत्व फेर्ने सहमति भएको छ,' पाठकले भने ।
७० सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यको चुनाव सोमबार बिहान ८ बजेदेखि हुनेछ । उम्मेदवार घोषणा गरेका केन्द्रीय सदस्यहरूले आइतबारदेखि नै प्रचारप्रसार सुरु गरेका छन् । उम्मेदवारको मनोनयन आइतबार साँझ भएको थियो ।
आइतबारको बन्दसत्रमा नेताहरू थापा, राणा, चन्द र देवकोटाले बोलेका थिए । देवकोटाले सहमतिमा अध्यक्ष चयन गर्ने परम्परा हटाएर चुनाव हुनुपर्ने बताएका थिए भने राणा र चन्दले दुई पार्टीलाई एक गराउन यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बाध्यता भएको बताएका थिए । थापाले भने एकीकृत पार्टीलाई सशक्त रूपमा अघि लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।