आशीष ज्ञवाली/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २९ जेठ
अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन हुने क्रम नरोकिएपछि
सर्वसाधारणले थप महँगीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । पछिल्लो महिनादेखि नेपाली रुपैयाँको तुलनामा डलर बलियो बन्दै गएको छ ।
राष्ट्र बैंकको बुधबारको विनिमय दरअनुसार नेपाली रुपैयाँको तुलनामा डलर अहिलेसम्मकै महँगो भएको हो । राष्ट्र बैंकले तोकेको विनियम दरअनुसार अमेरिकी डलरको बिक्रीदर ९३ रुपैयाँ ७९ पैसा तथा खरिददर ९१ रुपैयाँ १९ पैसा रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार तोकेको विनियमदरअनुसार बुधबारको तुलनामा डलरमूल्य घटेको छ । बिहीबार बिक्रीदर ९३ रुपैयाँ ११ पैसा तथा खरिददर ९२ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फिति साढे ७ प्रतिशत रहने बताए पनि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले आन्तरिकभन्दा बाह्य कारणबाट मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउन नसकेको बताउँदै आएको अवस्थामा बढेको डलरमूल्यले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा थप चाप पर्नेछ ।
आयात तुलनामा निर्यात बढी हुने गरे मात्र मुद्रामा हुने अवमूल्यनले नेपाललाई फाइदा पुग्न सक्थ्यो । नेपालको आयात बढी हुने हुँदा डलर मूल्यवृद्धिसँगै उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तुमा बढी मूल्य खर्च गर्नुपर्ने भएको हो ।  नेपालीले उपभोग गर्ने बहुसंख्यक वस्तु आयातित हुने गरेका छन् । त्यस्ता वस्तु अमेरिकी डलरमा भएको मूल्यवृद्धिसँगै महँगो हुने गर्छन् ।
हालको डलरवृद्धिले मूल्यवृद्धिलाई बढाउन सहयोग पुग्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘आयात हुने वस्तुको मूल्य बढ्ने भएपछि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सहज हुँदैन । यसबाट उपभोक्ताले उपभोगका लागि गर्ने खर्च स्वत: बढ्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा वस्तु आयातका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सोही अवधिमा नेपालले वस्तु आयातबाट जम्मा ५७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई डलर मूल्यवृद्धिले थप बढाउनेछ । नेपालले आयात गर्ने प्रमुख वस्तुमध्येको पेट्रोलियम मूल्यमा यसले तत्काल प्रभाव पार्नेछ । नौ महिनामा मात्र ७८ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली डलरको मूल्यवृद्धिले मूल्य बढाउने बताउँछन् । ‘मूल्यवृद्धि ठूलो आकारले भने बढ्दैन,’ उनले भने ।
डलर मूल्यवृद्धिले तत्काल ठूलो प्रभाव नदेखाउने अर्थविद् डा. रत्नाकर अधिकारीको टिप्पणी छ । ‘विलासी वस्तुको मूल्य बढे पनि तत्कालै ठूलो प्रभाव पर्ने देखिँदैन । यसले महँगीलाई केही बढाउन सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
नेपालको दुई तिहाइ व्यापार भारतसँग भएकाले भारतबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थबाहेक अन्य वस्तुको मूल्यमा तत्काल कुनै परिवर्तन नआउने अधिकारीले बताए ।
डलरवृद्धिले नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट आउने गरेका विलासी वस्तु तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नेछ । भारतमा डलर मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिसकेको छ ।
डलरमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण नेपालले तिनुपर्ने वैदेशिक ऋणको लागत बढ्नेछ । विद्युत् प्राधिकरणले डलरमा गरेको जलविद्युत् आयोजनाको पिपिएका कारण प्राधिकरणको लागतसमेत बढाउनेछ । विदेशमा अध्ययन गर्न जान लाग्ने तथा घुम्न जाने डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिबाट प्रभावित हुनेछन् ।
अमेरिकी डलरको बढ्दो मूल्यले मूल्यवृद्धि बढाउन अर्को प्रमुख कारण रेमिट्यान्स हुने देखिएको छ । डलरमा भएको मूल्यवृद्धिसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाह बढी उपभोग क्षमता बढाउने हुँदा मूल्यवृद्धि बढ्ने स्थिति छ ।
नेपालको निर्यात तत्काल नबढ्ने भएकाले सेवाक्षेत्रअन्तर्गतको पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनुपर्नेमा अर्थविद् आचार्यको सुझाब छ । ‘डलर बलियो भएको समयमा पनि नेपालको  निर्यातमा ठूलो सुधार आउने सम्भावना छैन ।  पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी भने बढाउन सकिन्छ,’ आचार्यले भने । बढ्दो डलरमूल्यले नेपाललाई डलर बिक्री गरी भारतीय रुपैयाँ खरिद गर्न दबाब पर्ने तथा अनौपचारिक रूपमा भारु कारोबार बढ्ने देखिन्छ ।
डलरको मूल्यवृद्धिले व्यापारघाटा बढाए पनि सेवा क्षेत्रबाट हुने आय बढाउनुपर्ने सुझाब अर्थविद्को छ । तत्कालै डलरको मूल्यवृद्धिबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको तथा भारतीय केन्द्रीय बैंकले केही कदम चाल्न सक्ने अर्थविद् अधिकारीले विश्लेषण छ । ‘भारतीय अर्थतन्त्रमा डलरको बढ्दो मूल्यले प्रभाव पारिसकेको छ । भारतीय बजारमा हस्तक्षेप गर्न दबाब परेको छ,’ अधिकारीले भने ।

अजित अधिकारी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २९ जेठ
सात सुनपसलमाथि अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले मुद्दा दर्ताको अन्तिम तयारी थालेको छ । सातवटै सुनपसलमाथि कानुनविपरीत व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गरेको, उपभोक्ता अधिकार हनन् गरेको, कालोबजारी गरेको कसुरमा मुद्दाको तयारी गरिएको  छ ।
विभाग नेतृत्वको टोलीले वैशाख र जेठमा दुईपटक सात सुनपसलमा निरीक्षण गरेको थियो ।
सबै पसलमा कैफियत फेला परेकाले सातवटै सुनपसलका सञ्चालकमाथि अभियोग लगाई मुद्दा दर्ताको तयारी थालिएको महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले जानकारी दिए ।
‘सातवटै सुनपसलको अभियोगपत्र तयार हुनासाथ जिल्ला प्रशासनको माध्यमबाट सरकारी वकिलको रायअनुसार जिल्ला अदालतबाट मुद्दा प्रक्रियामा जान्छौँ,’ उनले भने ।
दुवैपटकको निरीक्षणमा सुनपसल सञ्चालकले चाँदी जोख्ने मेसिनले सुन जोखेको, गहना जोख्न प्रयोग भएको मेसिनको अनुमति नै नलिएको, ‘क्यालिब्रेसन’ जाँच नगराएको र चाँदीका गहनामा ‘क्याडियम’ नामक विषालु धातु प्रयोग गरिएको फेला परेको थियो  । ‘निरीक्षणका क्रममा कुनै पनि सुनपसल राम्रो भेटिएनन्, त्यसैले सबैलाई अभियोगपत्र तयार पारी मुद्दा हाल्न लागिएको हो,’ उनले भने ।
विभागले ९ वैशाखमा न्युरोडमा रहेका गणपति ज्वेलर्स, आरबी डायमन्ड र तेजमिन ज्वेलर्समा निरीक्षण गरेको थियो । त्यस्तै, ७ जेठमा विशालबजारमा रहेका रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्स, सगुन डायमन्ड, शालिमार ज्वेलर्स र दरबारमार्गमा रहेको गीताञ्जली ज्वेलर्समा  निरीक्षण गरेको थियो । ९ वैशाखमा  अनुगमन हुँदा हुलदंगा भएको व्यवसायीले गुनासो गरेपछि विभागका निर्देशक हरिनारायण बेल्वासे नेतृत्वको टोलीले ७ जेठमा चारवटा सुनपसलमा सुटुक्क निरीक्षण गरेको थियो ।
सबै पसलको निरीक्षणपश्चात् विभागले व्यवसायीबाटै कृत्रिम अभाव भएको आशंकामा सुनपसलको खरिद–बिक्री र मौज्दात विवरण समेटिएको बिलसमेत जफत गरेको थियो ।
जफत गरिएको बिल अनुसन्धान गर्दा व्यवसायीबाटै कृत्रिम अभाव भएको फेला परेको बिडारीले जिकिर गरे । उनले कसुरदार कसैलाई पनि नछाडिने बताए । ‘हामी मुद्दामा जान्छौँ, कसुरदारलाई छाड्दैनौँ, बेकसुरदार डराउनुपर्दैन,’ उनले भने ।
मुद्दा प्रक्रियामा जान लागेको आरबी डायमन्ड नेपाल रत्न तथा आभूषण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनको हो । तेजमिन ज्वेलर्स समानान्तर अर्को संगठन नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यको हो ।
मुद्दा प्रक्रियामा जान लागेका अधिकांश सुनपसलले आफूले आइएसओ मापदण्ड पाएको भन्दै उपभोक्ताको विश्वास जित्न प्रयत्नशील छन् । आइएसओ मापदण्डले सुनको गुणस्तरलाई नभई पसलको व्यवस्थापन पक्षलाई मात्र प्रमाणित गर्दछ । यसर्थ, आइओसी प्रमाणीकरणले सुनको गुणस्तरसँग कुनै अर्थ राख्दैन ।

सुनपसल बन्द

नेपाल रत्न तथा आभूषण व्यवसायी महासंघको आह्वानमा बुधबार देशभरका १२ हजार सुनपसल बन्द गरिएका छन् । सुनपसलका लागि बेग्लै अनुगमन निर्देशिका ल्याउन ढिला भएकाले दबाबस्वरूप अनिश्चितकालीन सुनपसल बन्द गरिएको अध्यक्ष रमेश
महर्जनले बताए ।
महासंघ र सरकारबीच १३ वैशाखमा १५ दिनभित्र सुन व्यवसायका लािग बेग्लै अनुगमन निर्देशिका जारी गर्ने र सोहीअनुसार अनुगमन गर्ने लिखित सहमित भएको थियो ।
व्यवसायीले सो निर्देशिका ल्याउन ढिला भएको र अहिले पनि अनुगमन जारी भएकाले चाँडो अनुगमन निर्देशिका ल्याउन सरकारलाई आग्रह 
गरेका छन् ।
‘हामीले निर्देशिका चाँडो ल्याउनुपर्‍यो भनेर दबाब दिन सुनपसल बन्द गरेका हौँ । सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिओस’ महर्जनले भने ।

सुभाष न्यौपाने/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २६ जेठ
दक्षिण कोरिया सरकारले अक्टोबरमा कोरियन भाषाको परीक्षाका लागि प्रस्ताव गरेको छ । सन् २०१४ देखि नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार कोरिया लैजान कोरियन भाषा परीक्षाको प्रस्ताव गरेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लिँदै आएको छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले सन् २०१४ का लागि अक्टोबरमा भाषा परीक्षा लिन कोरियन पक्षले प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । ‘यस वर्ष (सन् २०१३) कोरियन भाषा उत्तीर्ण भएकालाई मात्र पठाउने र नयाँका लागि भने सन् २०१४ बाट पठाउने द्विपक्षीय समझदारी गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘रोस्टरमा भएका धेरै युवायुवती त्यो समयसम्म कोरिया जान सकून् भनेर यस्तो समझदारी गर्न लागिएको हो ।’
कोरियन भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाको स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न गरेपछि सूचीकृत उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण रोस्टरमा राख्ने गरिन्छ । यसरी राखिएको रोस्टरबाट कोरियन रोजगारदाताले आफ्ना अनुकूलका कामदार लिने गर्छन् । सन् २०१३ मा रोस्टरमा राखिएका १५ हजार व्यक्तिगतमध्ये हालसम्म ९ हजार कोरियातर्फ गइसकेको इपिएस कार्यालयका प्रमुख नारायण थापाले जानकारी दिए । ‘हाम्रो उद्देश्य पुराना गइसकेपछि मात्र नयाँको सूची निर्माण गर्नेतर्फ छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कोरियन पक्षसँग छलफल भइरहेको छ ।’
कोरियाले नेपाललगायत १५ मुलुकबाट इपिएसअन्तर्गत कामदार लिने गर्छ । कोरिया नेपालको निजी क्षेत्रबाट कामदार पठाउन नपाउने मुलुक हो । श्रम मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठका अनुसार कोरियासँग बढीभन्दा बढी कोटा लिन भाषा परीक्षालाई यस वर्षको अन्त्यतिर गर्ने सोचाइलाई मूर्तरूप दिन इपिएस कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाइएको बताए । ‘नेपाली कामदारको कार्यप्रगतिका कारण उनीहरू नेपालका कामदार बढी लिन सकारात्मक पनि छन्,’ उनले भने, ‘त्यति हुँदाहँुदै पनि इपिएसअन्तर्गतका १५ मुलुकलाई कामदार कोटा
वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हामीले बुझिदिनुपर्ने अवस्था छ ।’
कोरिया जान रोस्टरमा भएका ५ हजारलाई पठाएर मात्र नयाँ रोस्टर निर्माण गर्ने इपिएस कार्यालयले रणनीति तर्जुमा गरेको छ । कार्यालयप्रमुख थापाले अब हुने कोरियन भाषा परीक्षाभन्दा अघि धेरैलाई पठाउन नसक्दा भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेलाई मानसिक पीडा हुन नदिन इपिएस कार्यालय सचेत रहेको जिकिर गरे । कोरियामा प्रशिक्षार्थी कामदार भएर जानेले औसतमा १ हजार अमेरिकी डलर मासिक कमाउने इपिएस कार्यालयले जनाएको छ ।

करारनामा त्रिपक्षीय बनाउने सरकारी योजना

सरकारले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा सरकार, म्यानपावर एजेन्सी र कामदारबीच त्रिपक्षीय श्रम करारनामा बनाउने योजना बनाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले श्रीलंकामा यस्तो करारनामा बनाउँदा कामदार ठगीमा पर्ने अवस्था अत्यन्तै न्यून देखिएकाले नेपालमा पनि त्यस्तै बनाउनुपर्ने सोचाइ राखिएको बताए ।
उनले त्रिपक्षीय करारनामा निर्माण गर्न धेरै प्राविधिक कठिनाइ भएको जानकारी दिए । ‘श्रीलंकामा वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत १ हजार स्थायी र ९ सय अस्थायी गरी १ हजार ९ सय कर्मचारी रहेछन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा भने हाल जम्मा ९३ जना मात्र कर्मचारी छन् ।’ उनले श्रीलंकामा भएका २५ जिल्लामै वैदेशिक रोजगार कार्यालय भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म शाखा नै नभएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने जानकारी दिए ।
सचिव श्रेष्ठले प्राविधिक समस्या समाधान गरी श्रीलंकन मोडेलमा लैजान सरकारले गृहकार्य अगाडि बढाइसकेको बताए । ‘प्रत्येक कामदारलाई एक/एक गरी सरकारी अधिकारीले सोधेर वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सकिएमा ठगीको सम्भावना नै कमी भएर जानेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कर्मचारीको संख्या धेरै चाहिन्छ ।’
वैदेशिक रोजगार विभागका शाखा अधिकृत भवानी थानीले विभागको संरचना जिल्ला तहसम्म पुर्‍याउन ५/७ वर्षदेखि श्रम र अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २६ जेठ
ग्यास डिलरले खाली सिलिन्डर बिक्री गर्दा ४ सय रुपैयाँसम्म प्रतिसिलिन्डर उपभोक्ताबाट उठाउने गरेको पाइएको छ । ग्यास उद्योगीलाई धरौटी बुझाएभन्दा बढी रकम उपभोक्ताबाट असुले त्यसलाई डिलरको शुद्ध मुनाफा मानिन्छ ।
ग्यास उद्योगीले डिलरलाई औसतमा प्रतिसिलिन्डर २ हजार १ सय रुपैयाँ धरौटी रकम लिने गरेका छन्, तर विक्रेताले बढी मुनाफा कमाउने लोभमा उपभोक्ताबाट सरदर प्रतिसिलिन्डर २ हजार ५ सय रुपैयाँमा खाली सिलिन्डर बिक्री गर्दै आएका छन् । ग्यासको मूल्य (१ हजार ४ सय ७०) रुपैयाँ जोड्दा विक्रेताले ग्यास भरिएको सिलिन्डर कम्तीमा ४ हजारमा बिक्री गर्दै आएका छन् । केहीले मोलतोल गर्दा ३ हजार ८ सय रुपैयाँमा पनि ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्छन् ।
‘ग्याससहितको सिलिन्डर चार हजार पर्छ,’  नयाँ पत्रिकाले कुलेश्वरस्थित हिमाल ग्यासमा सोधपुछ गर्दा सञ्चालकले भने । प्रतिसिलिन्डर बिक्रीमा डिलरले उपभोक्ताबाट उठाउँदै आएको सरदर ४ सय रुपैयाँ मुनाफालाई स्वाभाविक मानिँदैन । ग्यास डिलरको मुनाफाखोरी प्रवृत्ति र कमजोर बजार अनुगमन संयन्त्रका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
ग्यास विक्रेता महासंघले समेत उद्योगीलाई बुझाएको धरौटी शुल्कभन्दा बढी रकममा सिलिन्डर उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने गरेको स्वीकार गरेको छ । ‘धरौटीभन्दा बढी रकम असुल्ने प्रवृत्ति छ, लगानी गरेपछि थोरै नाफा त खानुपर्‍यो नि,’ महासंघअन्तर्गतको कास्की जिल्ला विक्रेता संघका अध्यक्ष नारायण पौडेलले भने । शक्ति र गृहलक्ष्मी ग्यासका डिलर पौडेलले आफ्नो पसलबाट चाहिँ धरौटी मूल्यअनुसार नै उपभोक्तालाई सिलिन्डर बिक्री गरिरहेको दाबी गरे ।
विक्रेता नियुक्ति गरी सिलिन्डरको कोटाअनुसार धरौटी मूल्य लिएपछि ग्यास उद्योगले थप चासो नदिँदा डिलरले उपभोक्ताबाट आफूअनुकूल रकम असुलिरहेका हुन् । बजारमा नेपाल ग्यास सबैभन्दा राम्रो महँगो भनेर प्रचार गरिएको छ । तर, कम्पनीका अनुसार नेपाल ग्यासको डिलरका लागि धरौटी शुल्क २ हजार १ सय मात्र छ । बजारमा भने विक्रेताले नेपाल ग्यासको सिलिन्डर खरिद गर्ने उपभोक्ताबाट कम्तीमा २ हजार ५ सयसम्म असुल्ने गरेका छन् ।
‘नेपाल ग्यासको धरौटी शुल्क २१ सय मात्र हो, तर उपभोक्ताबाट धेरै बढी रकम उठाउने गरेको मैले पनि सुनेको छु,’ नेपाल ग्यासको डिलरसमेत रहेकी विक्रेता महासंघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष निर्मला श्रेष्ठले भनिन् । उनले ग्याससहितको सिलिन्डर ४ हजार ५ सयसम्म बिक्री हुने गरेको सुन्नमा आएको स्विकारिन् । ‘नेपाल ग्यासको सिलिन्डर ४ हजार ५ सयसम्म बिक्री हुने गरेको सुनेको छु,’ उनले भनिन् । श्रेष्ठले आफूले चाहिँ खाली सिलिन्डर २ हजार १ सयमै दिने गरेको दाबी गरिन् ।
बजारमा नयाँ कम्पनी आउने क्रम बढ्दै जाँदा डिलरले सिलिन्डर बिक्रीमा कमाउने नाफा पनि बढ्दै गएको छ । नयाँ कम्पनीले बजारमा छिट्टै स्थापित हुन विक्रेतालाई सस्तो दरमा धरौटी रकम तोकिदिने गरेका छन् ।
नयाँ कम्पनीले औसतमा डिलरलाई धरौटी शुल्क १ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकेका छन् । तर, विक्रेताले उपभोक्तालाई पुरानै मूल्यमा सिलिन्डर बिक्री गर्ने हुँदा डिलरको प्रतिसिलिन्डर बिक्रीमा नाफा पनि बढ्दै गएको हो ।
डिलर मूल्य फरकफरक तोक्नु गलत भएको ग्यास विक्रेता संघ काठमाडौंका अध्यक्ष चन्द्र थापाले बताए । ‘ग्यास सिलिन्डरको धरौटी मूल्य उद्योगबाट फरकफरक तोकिनुहुन्न, यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याउने खतरा हुन्छ,’ उनले भने । विभिन्न विक्रेताका अुनसार राजधानी ग्यासको धरौटी शुल्क २ हजार ८५ र कोसी ग्यासको १ हजार ९ सय ५० छ । त्यस्तै, अन्य पुराना ग्यास कम्पनीको धरौटी शुल्क औसतमा २ हजार १ सय छ ।