विष्णु घिमिरे/नयाँ पत्रिका
बुटवल, २६ वैशाख
बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकमा आर्थिक अनियमितता गरिएको भन्दै सञ्चालक र कर्मचारीबीच कुटाकुट भएको छ ।
बैंकको मुख्य कार्यालय बुटवलमा आर्थिक अनियमितता भएको दाबीसहित छानबिन माग गरिरहेका वेला अध्यक्षको निर्देशनमा कमर्चारीले कुटेको एक
सञ्चालकले बताए ।
सञ्चालक प्रेमराज गैरेले बैंकमा भएको अनियमितता र खर्च कटौती विषय उठाउँदा कुटाइ खाएका छन् । कुटाइबाट घाइते गैरेको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहे पनि थप उपचारका लागि काठमाडांै रिफर गरिएको छ ।
सञ्चालक गैरेका अनुसार २४ वैशाखमा बसेको बोर्ड बैठकमा बैंकको साधारणसभाका लागि निःशुल्क सिद्धार्थ पार्टी प्यालेसको हलमा साधारणसभा गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, बैंक कर्मचारीले मणिग्रामको पार्टी प्यालेसमा २५ हजारमा हल बुक गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो ।
बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार बैठक सकिएपछि सञ्चालक गैरेलाई राजमार्ग चौरहास्थित सिद्धार्थ पार्टी प्यालेसमा हल बुक गर्न गएको समयमा बैंक कर्मचारी भक्तबहादुर खड्काले कुटपिट गरेका थिए । उनले बैंकअध्यक्षको मिलेमतोमा कुटिएको दाबी गरेका छन् । 'बैंकमा थुप्रै अनियमितता भएका छन्, सोही कुरा उठाउँदा कुटाइ खाएँ,' गैरेले भने ।
मणिग्रामको पार्टी प्यालेसमा
साधारणसभाका लागि हल बुक गराइसकेको अवस्थामा सिद्धार्थ पार्टी प्यालेसमा निर्णय गरी बुक गर्न आएको भन्दै खड्ेकाले कुटेको पीडित गैरेले बताए । सञ्चालक गैरेलाई कुटेका भनिएका खड्काले नै उनीमाथि कारबाही माग गरी इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा जाहेरी दर्ता निवेदन पठाएका छन् । गैरेले पनि खड्कामाथि कारबाही माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार बैदवारले कुटपिटको खबरपछि तत्काल घटनास्थल पुगी घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको जानकारी दिए ।
उनले दुवैको उजुरी दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताए । बैंकले दुवै पक्षलाई राखी घटना मिलाउने बताए पनि अनुसन्धान थालिएको बैदवारको भनाइ छ ।
अनियमितता प्रकरण
बैंकअध्यक्ष पशुपति घिमिरेको अध्यक्षतामा सञ्चालक समितिको ५१औँ बैठक ०६९ जेठ ६ मा बसेको थियो । अध्यक्ष घिमिरेसहित सञ्चालक पे्रमराज गैरे, नवराज भुसाल सहभागी बैठकमा बैंकको आन्तरिक र कर्जा स्वीकृत गर्ने विषयका दुई एजेन्डा प्रस्ताव गरिएको थियो ।
अध्यक्ष घिमिरेले प्रस्ताव गरेको कर्जा स्वीकृतसम्बन्धी छलफलमा आयुष पोल्ट्री एन्ड ह्याचरी कम्पनी प्रालि चितवनको नाममा विभिन्न शीर्षकमा १ करोड १० लाख ऋण कर्जा दिने विषयमा विवाद भएको थियो ।
प्रस्तावमा छलफल हुँदा आयुष पोल्ट्री एन्ड ह्याचरी कम्पनीको नाममा विभिन्न शीर्षकमा १ करोड १० लाख ऋण कर्जा दिने कुरा उठेपछि सञ्चालकद्वय गैरे र भुसालले असहमति जनाएका थिए ।
बैठकमा दुईजनाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि अलमलमा परेका अध्यक्षले सोही मितिमै नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने अनुपस्थित रहेको र अन्य दुईजना उपस्थित रहेको माइन्युट तयार पारी किर्ते बैठक गरेका थिए ।
बैंकअध्यक्ष घिमिरेले गैरे र भुसालको अनुपस्थितमा सञ्चालद्वय युवराज केसी र हिरामणि अर्याललाई सहभागी गराई ऋण स्वीकृति पास गराएका थिए ।
बैठकबाट कम्पनीलाई ऋण कर्जा दिने निर्णय गरेको पुस्तिका नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त भएको छ । नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त दुवै बैठकको बैठक पुस्तिकामा अन्य कुरा सबै यथावत राखी केसी र अर्याल दुईजना अनुपस्थित भनिएकोमा नोट अफ डिसेन्ट लेखिएको छ ।
बैंकका एक सेयर सदस्यले कर्जा प्रवाह सम्बन्धमा भएको अनियमितताको लिखित उजुरी राष्ट्र बैंकलाई दिइसकिएको बताए ।
उजुरीपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको कार्यालय बुटवललाई तत्काल कर्जा असुल्न निर्देशन दिएको थियो । तर, बैंकअध्यक्ष पशुपति घिमिरेले राष्ट्र बैंकले तीनपटक निरीक्षण गरी बैंकका कर्जा फाइलमा टिप्पणी गरेको दाबी गरेका छन् ।

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २५ वैशाख
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम -तरलता)को अभाव देखिन थालेपछि ठूला निक्षेपकर्ताले बढी ब्याजदर लिन कार्टेलिङ गरेका छन् ।
बैंकरहरूले ठूला निक्षेपकर्तालाईर् बढी ब्याजदर लिनका लागि कार्टेलिङ गरेको आरोप लगाएका छन् । बैंकलाई ठूलो निक्षेप दिने संस्थामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष, बिमा कम्पनी, प्रहरी कल्याणकारी कोष रहेका छन् ।
विगतमा वाणिज्य बैंकले ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिएर निक्षेप नलिने भद्र सहमति गरेका थिए । तर, बैंकहरूमा निक्षेपको वृद्धिमा कमी आउन थालेपछि बैंकरले गरेको भद्र सहमति पनि तोडिएको छ । बैंक आफैँ ठूला निक्षेपकर्ताकहाँ बढी ब्याज प्रस्ताव लिएर गएका छन् ।
विगतमा बैंकले भद्र सहमतिको नाममा कार्टेलिङ गरेको राम्रोसँग बुझेका ठूला निक्षेपकर्ताले बैंकमा निक्षेप नभएको समयमा कार्टेलिङ गरेर साढे १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा निक्षेप नराख्ने नीति लिएका हुन् ।
बैंकमा तरलतामा समस्या देखिन थालेपछि ठूला निक्षेपकर्ताले साढे १० प्रतिशतभन्दा कमीमा बैंकलाई निक्षेप दिएका छैनन् । तरलता असजह भएसँगै ठूला निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज माग्न थालेको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । 'तरलता सहज गर्नका लागि बैंकले भनेको मान्नुको विकल्प देखिएको छैन,' उनले भने ।
बंैकिङ क्षेत्रमा तरलताको कमी भएसँगै निक्षेप बढाउन बैंकले विभिन्न योजना अवलम्बन गर्न थालेका छन् । तत्कालका लागि बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउने तथा ठूला निक्षेपकर्तालाई आकषिर्त गनर्ेे नीति लिएका छन् ।
बैंकमा निक्षेपको कमी भएपछि बढी ब्याजदरको प्रस्ताव गर्नु र हामीले बढी माग्नु नौलो कुरा नभएको एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । 'अहिले बैंकले साढे १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने प्रस्ताव ल्याएका छन्,' उनले भने ।
ठूला निक्षेपकर्ताले ब्याजदरमा कार्टेलिङ नगरेको नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम गौतमले बताए । 'बैंकले तरलताको चाप हेरेर निक्षेपमा दिने ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । माग र आपूर्तिको आधारमा यो निर्धारण हुन्छ,' उनले भने ।
निक्षेपमा कमी आउन थालेपछि बैंकले पछिल्लो समय निक्षेपको ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । सरकारी खर्च नभएका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या देखिएको छ । विकास खर्च नभएपछि वाणिज्य बैंकमा तरलताको बढी चाप पर्ने
गरेको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च नभएर राष्ट्र बैंकमा थन्केर बसेको छ । राष्ट्र बैंकले १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ लगानीका लागि मागेको प्रस्तावमा बैंकले घटीमा साढे १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिन सक्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकको निक्षेप वैशाखको तेस्रो सातामा भने ९ अर्बले बढेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप वैशाखको दोस्रो सातासम्म ९ खर्ब १९ अर्ब रहेकामा तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा ९ खर्ब २८ अर्बमा पुगेको छ । तेस्रो सातासम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले ७ खर्ब २३ अर्ब लगानी गरेका छन् ।
तेस्रो सातादेखि वाणिज्य बैंकमा निक्षेपमा सामान्य सुधार देखिन थालेपछि बैंकरहरू भने उत्साहित देखिएका छन् ।
तरलतामा सामान्य सुधार देखिन थालेसँगै बैंकहरूबीच हुने अन्तरबैंक कारोबार पनि औसतमा साढे ५ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो साता यस्तो कारोबार साढे ७ प्रतिशतमा रहेको थियो । बैंकरहरूले विकास खर्च बढ्न थालेपछि तरलतामा केही सहजता आउने अपेक्षा राखेका छन् ।

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २४ वैशाख
कुनै समय विदेशबाट नेपालमा पैसा आउने अवैधानिक माध्यम हुन्डी निरुत्साहित हुँदै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ । साउथ एसियन इन्स्िटच्युट फर पोलिसी एनलाइसिस एन्ड लिडरसिप -साइपाल)ले गरेको अध्ययनले विदेशबाट नेपालमा हुन्डीमार्फत आउने रेमिट्यान्स निरुत्साहित हुँदै गएको देखाएको छ ।
अध्ययनअनुसार सन् २००८ मा नेपालमा भित्रिएको रेमिट्यान्समा २९ प्रतिशत हिस्सा हुन्डीको थियो । सन् २०११ मा आइपुग्दा हुन्डीबाट आउने रकम २ प्रतिशतमा सीमित भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् २००८ मा समयमा मनी ट्रान्सफरबाट ४४ प्रतिशत रेमिट्यान्स नेपाल आएको थियो । बाँकी व्यक्तिगत तथा बैंकिङ च्यानलको माध्यमबाट आएको थियो । २०११ मा मनी ट्रान्सफरबाट ६१.५ प्रतिशत रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । बैंकबाट १९ प्रतिशत तथा व्यक्तिगत माध्यमबाट १५ प्रतिशत रकम नेपाल आएको छ । प्रतिवेदनले दक्षिण कोरिया र हङकङबाट आउने रकम अझै पनि हुन्डीमार्फत आउने गरेको आँैल्याएको छ ।
रेमिट कम्पनीका कारण विदेशबाट नेपालमा भित्रिने हुन्डी निरुत्साहित भएको नेपाल रेमिट संघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए । 'निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका रेमिट कम्पनीका कारण विदेशबाट आउने हुन्डी रकम निरुत्साहित भएको हो । अझै पनि कोरिया तथा हङकङबाट वैधानिक माध्यम रेमिट कम्पनीबाट रेमिट्यान्स आउन सकेको छैन,' नेपाल सफल रेमिट कम्पनी आइएमईका अध्यक्षसमेत रहेका ढकालले नयाँ पत्रिकासँग भने । कोरिया तथा हङकङमा निजी क्षेत्रको रेमिट कम्पनीलाई पैसाको कारोबार गर्न दिन कानुनी व्यवस्था नभएका कारण हुन्डी निरुत्साहित नभएको ढकालले बताए ।
साइपालले मंगलबार रेमिट्यान्सको विषयमा गरेको कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले वैधानिक तरिकाबाट रेमिट्यान्स पठाउने राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहनको नीति लिएको बताए । 'अझै पनि कोरिया तथा भारतबाट वैधानिक तवरले रेमिट्यान्स आउन सकेको छैन । वैधानिक रूपले रेमिट्यान्स भित्र्याउन हामीले पहल गरिरहेका छौँ । केही बैंकले त्यसको कामसमेत सुरु गरेका छन्,' गभर्नर खतिवडाले भने ।
अध्ययन प्रतिवेदनले रेमिट्यान्सले बढाउँदै गएको उपभोगले अर्थतन्त्रका लागि हितकर नहुने सुझाब दिएको छ । अध्ययनअनुसार सय रुपैयाँको रेमिट्यान्स कामदारले पठाउँदा ३१ रुपैयाँ उपभोगमा वृद्धि हुने देखिन्छ ।
गभर्नर खतिवडाले रेमिट्यान्सले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जस्ता क्षेत्रमा ठूलो विकास हासिल भएको बताए । 'विकसित मुलुकको तुलनामा रेमिट्यान्स खाडी मुलुकबाट बढी आउने गरेको छ,' उनले भने ।
कार्यक्रममा सयुक्त राष्ट्रसंघका उप-महासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको आर्थिक क्रियाकलापमा रेमिट्यान्सको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । 'विश्वको आर्थिक संकटले भने रेमिट्यान्स आर्जनमा समस्या भएको देखिन्छ,' आचार्यले भने । सयुक्त राष्ट्रसंघले ४९ वटा अतिकम विकसित देशहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा आर्थिक विकासका लागि काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
अध्ययनले वैधानिक माध्यमले रेमिट कम्पनीहरूको शुल्क महँगो भएको तथा रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा उत्पादशील क्षेत्रमा लगानी नभएको तथा विदेश जाने कामदार अदक्ष हुने भएकाले तलब तथा सुविधा न्यून हुने गरेको औँल्याएको छ ।

सुदीपकुमार ढुंगाना/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २४ वैशाख
सरकारले हवाई उडान सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन त्यसका लागि स्पष्ट आवधिक 'मार्ग चित्र' निर्माणका लागि समिति गठन गरेको छ । हवाई सुरक्षाका लागि समन्वयात्मक तथा योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने गरी मार्ग निर्देशक दस्तावेज निर्माण गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
समितिमा पर्यटन मन्त्रालयका उड्डयन सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव संयोजक हुनेछन् । त्यस्तै, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सुरक्षा विभागका प्रमुख आइकाओ, अन्तर्राष्ट्रिय मामला तथा कानुन विभागका प्रमुख, विमानस्थल सुरक्षा विभागका प्रमुख, एएनएस, सुरक्षा विभागका प्रमुख सदस्य रहने मन्त्रालयस्रोतले बतायो । यसैगरी मन्त्रालयका उड्डयन सुरक्षा महाशाखाका उपसचिव
सदस्यसचिव रहनेछन् ।
मन्त्रालयले समितिका लागि चाहिने बैठक भत्ता, खाजा खर्च तथा सहयोगी खर्चका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग रकम माग गर्दै पत्राचार गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
समितिले नेपालको हवाई उद्योगको हालको सुरक्षाको अवस्था, भविष्यमा गर्न सकिने सुधारका सम्भावनालगायतका विषयमा समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन -आइकाओ)लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सुरक्षा अनुगमनमा पाएका कमजोरी, पछिल्लो समयमा भएका हवाई दुर्घटनाका सम्बन्धमा जानकारी लिनेछ । समितिले हाल भइरहेका हवाई सुरक्षासम्बन्धी विश्वव्यापी परिवर्तन र सुधारका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्नेछ । समितिले नेपाली हवाई क्षेत्रको कानुनी तथा संस्थागत अवस्थाको समेत विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने किसिमको मार्गचित्र बनाएर कार्य आरम्भ गरेको ६ हप्ताभित्र प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले हवाई सुरक्षा तथा अनुसन्धानका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउने योजनाअनुरूप समिति गठन गरिएको बताए । कुनै दुर्घटना हुँदा वा समस्या पर्दा तथा हवाई सुरक्षाको अनुगमनका लागि स्थायी संयन्त्र बनाए हवाई सुरक्षा थप सुदृढ हुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

एक दर्जन संस्थाको कार्यशाला

नेपालमा हवाई सुरक्षाको अवस्थामा अझ सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघले नेपालमा हवाई सुरक्षाको विषयमा कार्यशाला आयोजना गरिरहेको छ ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र नेपाल सरकारका हवाई उड्डयनसँग सम्बन्धित निकायसहित निजी क्षेत्रको सहयोगमा सुरु भएको कार्यशाला ५ दिन चल्नेछ । कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले नेपालको भौगोलिक अवस्था र वायुसेवाको आवश्यकता बढी भएकाले सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ३४ विमानस्थलमध्ये २५ वटा पहाडी भेगमा पर्ने जानकारी दिँदै नेपालको भौगोलिक अवस्था र मौसमका कारण दुर्घटना हुने बताए । १२ वर्षमा २६ वटा विमान दुर्घटना भएको भन्दै उनले यसमा कमी ल्याउन सबैजना मिलेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाब दिए । अहिले पनि नेपालको हवाई यातायातको क्षेत्रमा सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएको उनको दाबी थियो । नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रमा सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उनले जिकिर गरे ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले नेपालमा ५ वर्षको अवधिमा विमान र यात्रु दुवै बढेको भन्दै सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको बताए । कार्यशालाले सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो । नेपालको आन्तरिक उडानमा सुरक्षा नभएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अनावश्यक हल्ला चलेको
उनले बताए ।
आयोजक संस्था वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले सुरक्षालाई ध्यान दिँदादिँदै पनि समयसमयमा हुने गरेको दुर्घटनालाई कम गराउन लागी परेको बताए । उनले कार्यशालाले निकालेको निष्कर्ष हवाई सुरक्षाका लागि उपयोगी हुनेमा जोड दिए ।
कार्यशालामा ४ वटा फरकफरक विषयमा छलफल गरिनेछ । कार्यक्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गतको उड्डयन इकाइ, प\mलाइट सेप\mटी फाउन्डेसन, यती एयरलाइन्सलगायतका करिब एक दर्जन संस्थाको सहभागिता छ । १७ वटा विमान सेवाका प्रतिनिधिले पनि कार्यशालामा भाग लिइरहेका छन् ।