सुदीपकुमार ढुंगाना/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २४ वैशाख
सरकारले हवाई उडान सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन त्यसका लागि स्पष्ट आवधिक 'मार्ग चित्र' निर्माणका लागि समिति गठन गरेको छ । हवाई सुरक्षाका लागि समन्वयात्मक तथा योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने गरी मार्ग निर्देशक दस्तावेज निर्माण गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
समितिमा पर्यटन मन्त्रालयका उड्डयन सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव संयोजक हुनेछन् । त्यस्तै, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सुरक्षा विभागका प्रमुख आइकाओ, अन्तर्राष्ट्रिय मामला तथा कानुन विभागका प्रमुख, विमानस्थल सुरक्षा विभागका प्रमुख, एएनएस, सुरक्षा विभागका प्रमुख सदस्य रहने मन्त्रालयस्रोतले बतायो । यसैगरी मन्त्रालयका उड्डयन सुरक्षा महाशाखाका उपसचिव
सदस्यसचिव रहनेछन् ।
मन्त्रालयले समितिका लागि चाहिने बैठक भत्ता, खाजा खर्च तथा सहयोगी खर्चका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग रकम माग गर्दै पत्राचार गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
समितिले नेपालको हवाई उद्योगको हालको सुरक्षाको अवस्था, भविष्यमा गर्न सकिने सुधारका सम्भावनालगायतका विषयमा समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन -आइकाओ)लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सुरक्षा अनुगमनमा पाएका कमजोरी, पछिल्लो समयमा भएका हवाई दुर्घटनाका सम्बन्धमा जानकारी लिनेछ । समितिले हाल भइरहेका हवाई सुरक्षासम्बन्धी विश्वव्यापी परिवर्तन र सुधारका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्नेछ । समितिले नेपाली हवाई क्षेत्रको कानुनी तथा संस्थागत अवस्थाको समेत विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने किसिमको मार्गचित्र बनाएर कार्य आरम्भ गरेको ६ हप्ताभित्र प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले हवाई सुरक्षा तथा अनुसन्धानका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउने योजनाअनुरूप समिति गठन गरिएको बताए । कुनै दुर्घटना हुँदा वा समस्या पर्दा तथा हवाई सुरक्षाको अनुगमनका लागि स्थायी संयन्त्र बनाए हवाई सुरक्षा थप सुदृढ हुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

एक दर्जन संस्थाको कार्यशाला

नेपालमा हवाई सुरक्षाको अवस्थामा अझ सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघले नेपालमा हवाई सुरक्षाको विषयमा कार्यशाला आयोजना गरिरहेको छ ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र नेपाल सरकारका हवाई उड्डयनसँग सम्बन्धित निकायसहित निजी क्षेत्रको सहयोगमा सुरु भएको कार्यशाला ५ दिन चल्नेछ । कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले नेपालको भौगोलिक अवस्था र वायुसेवाको आवश्यकता बढी भएकाले सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ३४ विमानस्थलमध्ये २५ वटा पहाडी भेगमा पर्ने जानकारी दिँदै नेपालको भौगोलिक अवस्था र मौसमका कारण दुर्घटना हुने बताए । १२ वर्षमा २६ वटा विमान दुर्घटना भएको भन्दै उनले यसमा कमी ल्याउन सबैजना मिलेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाब दिए । अहिले पनि नेपालको हवाई यातायातको क्षेत्रमा सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएको उनको दाबी थियो । नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रमा सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उनले जिकिर गरे ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले नेपालमा ५ वर्षको अवधिमा विमान र यात्रु दुवै बढेको भन्दै सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको बताए । कार्यशालाले सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो । नेपालको आन्तरिक उडानमा सुरक्षा नभएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अनावश्यक हल्ला चलेको
उनले बताए ।
आयोजक संस्था वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले सुरक्षालाई ध्यान दिँदादिँदै पनि समयसमयमा हुने गरेको दुर्घटनालाई कम गराउन लागी परेको बताए । उनले कार्यशालाले निकालेको निष्कर्ष हवाई सुरक्षाका लागि उपयोगी हुनेमा जोड दिए ।
कार्यशालामा ४ वटा फरकफरक विषयमा छलफल गरिनेछ । कार्यक्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गतको उड्डयन इकाइ, प\mलाइट सेप\mटी फाउन्डेसन, यती एयरलाइन्सलगायतका करिब एक दर्जन संस्थाको सहभागिता छ । १७ वटा विमान सेवाका प्रतिनिधिले पनि कार्यशालामा भाग लिइरहेका छन् ।

सुभाष न्यौपाने/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २४ वैशाख
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले आफूले नगद तिरेको भर्पाई रसिद अनिवार्य रूपमा लिएर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान ल्याउने भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट कामदार ल्याउने कार्यबाटै ठगीको सुरुवात हुने पाइएकाले त्यहीँबाटै कामदारलाई नगद भर्पाई दिलाउन लागिएको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विनोद केसीले नगद भर्पाई काठमाडौंको म्यानपावर कम्पनीमा मात्र दिँदा समग्र वैदेशिक रोजगारका ठगी घट्न नसक्ने भएकाले नयाँ प्रणाली अवलम्बन गर्न लागिएको बताए । 'वैदेशिक रोजगारमा कामदारलाई पटकपटक पैसा लिएर अन्त्यमा मात्र संस्थागत म्यानपावरमा पुर्‍याउने गरिएको पाइएको छ,' उनले भने, 'अब संस्थागत म्यानपावरले सुरुदेखिकै कामदारको खर्चलाई सम्पूर्ण लागतमा राख्ने प्रावधान ल्याइनेछ ।'
सुरुदेखिको नगद भर्पाई राख्ने गरिएमा संस्थागत म्यानपावर कम्पनी थप जिम्मेवार हुने सरकारी अधिकारीको बुझाइ छ । कामदार ठगीमा पर्दा स्थानीय एजेन्टलाई देखाएर संस्थागत कम्पनी उम्किन नपाउने गरी भर्पाई प्रणाली वैज्ञानिक ढंगले ल्याउन लागिएको विभागले जनाएको छ । गाउँबाट कामदार राजधानीसम्म आइसक्दा नै १५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म खर्च भइसक्ने र म्यानपावर कम्पनीमा पनि ठूलो धनराशि बुझाउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न पनि भर्पाई अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।
विभागका महानिर्देशक केसीले गाउँबाट राजधानीको म्यानपावरसम्म ल्याउने एजेन्टले संस्थागत म्यानपावरको अधिकारपत्र र नगद भर्पाई देखाउन नसकेमा उनीहरू कारबाहीको भागीदार हुने जानकारी दिए । 'गाउँबाट म्यानपावर कम्पनीसम्म ल्याउँदा कामदारको धेरै पैसा खर्च हुने भएकाले ठगी यहीँबाट प्रोत्साहित भएको देखिन्छ,' उनले भने, 'यसले विभाग र म्यानपावर कम्पनी पनि बदनाम हुने भएकाले भर्पाई प्रणाली अब कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।'
व्यवसायीले भने संस्थागत म्यानपावर कम्पनीले नगद लिएपछि भर्पाई दिने गरेको जिकिर गर्दै आएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष ज्ञानु गैरेले संस्थागत म्यानपावर कम्पनीे गाउँदेखिका एजेन्टको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए । उनले इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीले भर्पाई नदिएको पाइएमा संघले नै त्यसलाई कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । 'सरकारी संयन्त्रले त वैदेशिक रोजगारमा अझै पनि जिल्लातहसम्म आफ्नो उपस्थिति नदेखाएको अवस्था कायम छ,' उनले भने, 'सरकारी संयन्त्र नै शक्तिशाली नभएसम्म म्यानपावर कम्पनीमाथि बढी दायित्व बोकाउनुको अर्थ छैन ।'
विभागका अधिकृत भवानी थानीले म्यानपावर कम्पनीले स्थानीय एजेन्टदेखिकै नगद भर्पाई नदेखाएमा उनीहरूलाई विभागले अन्तिम स्वीकृति नदिने जानकारी दिए । उनले वैदेशिक रोजगारमा जिल्ला तहमा सरकारले आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेकाले व्यवसायीले पनि आफूलाई थप परिमार्जित गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

नयाँ पत्रिका
बुटवल, २४ वैशाख
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धमा तयार हुन लागेको ऐनको मस्यौदा सम्बन्धमा सोमबार उद्योगी र सरोकारवालाबीच बुटवलमा छलफल भएको छ ।
रुपन्देही उद्योग संघमा सम्पन्न छलफल उद्योग मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजना तथा रुपन्देही उद्योग संघको सहआयोजनामा भएको हो ।
उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अबको समय सकारात्मक सोचका साथ विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वेला भएको बताए । उनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झन् खस्कँदै गइरहेकोमा सोप्रति गम्भीर बन्न नसकिएमा ठूलो संकट सिर्जना हुने
धारणासमेत राखे ।
स्वदेशी सिप, प्रविधि र लगानीले सम्भव नभएका क्षेत्रमा विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन अत्यावश्यक रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा लगानीमैत्री ऐन बन्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । 'काम गरेर खाने नेपाल बनाउनका लागि थप मिहिनेत गर्नुपर्दछ,' उनले भने, 'त्यसका लागि सबै उद्योग तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने हुन्छ ।'
पूर्वकानुनसचिव तथा ऐन मस्यौदा समितिका संयोजक उदय नेपालीले नेपाली अर्थतन्त्रको विकासका लागि विदेशी लगानी एवं प्रविधि भित्र्याउन ऐन निर्माण गर्न थालिएको र सो ऐनलाई परिस्थिति सुहाउँदो बनाउन सबै क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीको सुझाब आवश्यक पर्ने हुँदा यस क्षेत्रका उद्योगीको सुझाबले ऐनलाई थप उपलब्धीमूलक बनाउने धारणा राखे ।
उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद ढकालले मन्त्रालयद्वारा औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि भएका गतिविधिबारे जानकारी गराउनुका साथै उद्योगीबाट उठेका विभिन्न जिज्ञासालाई स्पष्ट पारेका थिए । नेपाल उद्योग परिसंघका राष्ट्रिय परिषद् सदस्य एजाज आलमले यस क्षेत्रको औद्योगिक अवस्था सम्बन्धमा जानकारी
गराएका थिए ।
संघका अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले विदेशी लगानी तथा प्रविधि भित्र्याउनु आपै“mमा महत्त्वपूर्ण काम भए पनि सर्वप्रथम स्वदेशी उद्योगको संरक्षण
गर्नुपर्ने बताए ।
इप्राद नेपालका सचिव डिल्लीराज उप्रेतीले ऐन मस्यौदा सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त ऐनमाथि रुपन्देही उद्योग संघका आर्थिक सल्लाहकार वैकुण्ठ पाण्डे एवं प्राविधिक सल्लाहकार ई. टंक कँडेलले टिप्पणी गरेका थिए ।
कार्यक्रममा उद्योगीले वर्तमान समयमा स्वदेशी उद्योग नै अनगिन्ती समस्याको चपेटामा परिरहेको हुँदा सर्वप्रथम आन्तरिक समस्या समाधान गरेर मात्रै विदेशी लगानी तथा प्रविधि भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रुपन्देही उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बोनिन पिया, कार्यसमिति सदस्य तथा बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका कावा अध्यक्ष रामप्रसाद बस्याल, संघका सचिव बाबुराम बोहरा, सदस्य उपेन्द्र अग्रवाल र नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष मेघराज भण्डारीलगायतले सुझाब तथा आप\mनो राय राखेका थिए ।

अजित अधिकारी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २३ वैशाख
भारतीय बजारबाट तेल आपूर्ति गर्ने सहज माध्यमको रूपमा हेरिएको रक्सौल-अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण प्रक्रियालाई राजनीतिक सहमतिमा टुंगो लगाइने भएको छ । यसले पाइपलाइन निर्माण प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ ।
एसियाली विकास बैंक -एडिबी) को ४६औँ 'बोर्ड अफ गभर्नेन्स' बैठकमा भाग लिन भारत गएका अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले भारतीय अर्थमन्त्री पी चिदम्बरमसँगको भेटमा पाइपलाइन मुद्दालाई राजनीतिक सहमतिबाट टुंगोमा पुर्‍याउने निर्णय भएको जानकारी दिए । 'भारतीय अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा पाइपलाइन निर्माण प्रक्रियालाई राजनीतिक सहमतिमा टुंगो लगाउने कुरा भएको छ,'
सोमबार स्वदेश फर्किएका उनले विमानस्थलमा पत्रकारसँग भने ।
भारतीय आयल निगम -आइओसी) र नेपाल आयल निगम -एनओसी)बीच पाइपलाइन बिछ्याउने विषयमा प्रारम्भिक सहमति भई निर्माण प्रक्रियाका सैद्धान्तिक क्षेत्रमा काम सुरु भइसकेका छन् । तर, राजनीतिक तबरबाट पाइपलाइन मुद्दा टुंगोमा पुर्‍याउने दुई देशबीचको सहमतिपछि पाइपलाइन निर्माण प्रक्रिया पछाडि धकेलिने भएको छ । पाइपलाइन मुद्दा १८ वर्षदेखि चर्चामा रहे पनि टुंगोमा पुग्न भने सकेको छैन ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमेत सम्हालेका मन्त्री कोइरालाले पाइपलाइन मुद्दा तत्काल अगाडि बढ्न नसक्ने पनि जनाउ दिएका छन् । 'केही समयपछि राजनीतिक सहमतिमा पाइपलाइन मुद्दा टुंगोमा पुर्‍याउने भन्नेछ,' उनले भने । आयल निगमले भने मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर पाइपलाइनको मोडालिटिसमेत तयार पारिसकेको छ ।
'पाइपलाइनको मोडालिटी तयार भइसकेको छ, यसलाई योजना आयोग उपाध्यक्ष संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिले अन्तिम रूप दिन बाँकी छ,' निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेश
अग्रवालले भने ।
भारतीय आयल निगम -आइओसी)ले नेपालमा तेल वितरणको एकाधिकार लिन सक्ने सम्भावना देखेर सन् १९९७ मा आप\mनै खर्चमा पाइपलाइन निर्माण गरिदिने प्रस्ताव गरेको थियो । उसको प्रस्तावमा निर्माण सुरु भएको दुई वर्षमा पाइपलाइन बनाइसक्ने, १० वर्षसम्म आफैँले उपभोग गर्ने र त्यसपछि पाइपलाइनको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।
पाइपलाइन निर्माणको खर्च दुई वर्षअघिको प्रक्षेपणअनुसार १ अर्ब ६ करोड भारतीय रुपैयाँ आयल निगमले तेलको रकम पठाउँदा किस्ता-किस्तामा आइओसीलाई तिर्न सकिने सर्त छ । आइओसीले ७ वर्षमा निर्माण खर्च उठाउने र ३ वर्ष नाफाका लागि पाइपलाइन सञ्चालन गर्नेसमेत प्रस्ताव गरेको छ । तर, विदेश मन्त्रालयले हालसालै सो परियोजनामा ऋण लगानी नगर्न र अन्य कुनै सम्झौता नगर्न आइओसीलाई सचेत गराएपछि पाइपलाइन मुद्दामा राजनीति घुसेको हो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले आइओसीलाई सचेत पादर्ैै लेखेको पत्रमा नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानी जोखिम रहने र तराई क्षेत्रमा सुरक्षाको चुनौती रहेकाले कुनै पनि प्रतिबद्धता नजनाउन सुझाब दिइएको छ ।
आइओसीको प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार पाइपलाइनसम्बन्धी सबै खर्च ऋण लगानी हो । सोही लगानीको ढाँचाअनुसार २ वर्षअघि आइओसीले पाइपलाइन कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा आयल निगमका अधिकारीलाई बि्रफिङ गरेको भरमा नेपालतर्फबाट पाइपलाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
पाइपलाइन निर्माण भए रक्सौल-अमलेखगन्जको ढुवानी खर्चमा ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वाषिर्क रूपमा बचत हुन्छ । हाल ३७ किलोमिटर सडकमार्गमा दैनिक डेढ सयको हाराहारीमा तेल बोक्ने ट्यांकर गुड्दा वाषिर्क ४८ करोडसम्म ढुवानी खर्च लाग्ने गरेको छ । पाइपलाइनबाट सोही रुटमा तेल ढुवानी गर्दा वाषिर्क १२ करोड मात्र लाग्छ ।