मधुसुदन अग्रवाल, उद्योगपति

विश्वव्यापीकरणका कारण निजी क्षेत्रको विकास यतिखेर नेपालमा पनि चर्चाको विषय भइरहेको छ । ०४६ पछि नेपालमा निजी क्षेत्र फस्टाउन थालेको हो । अत: यो दुई दशकबीच निजी क्षेत्रले हासिल गरेको उपलब्धिलाई पूर्वसभासद एवं उद्योगपति मधुसुदन अग्रवालका आफ्नैखाले अनुभव छन् ।

आर्थिक एजेन्डा स्थापित
निजी क्षेत्र अग्रसर नभईकन मुलुकको विकास असम्भव हुने निष्कर्षमा दक्षिणपन्थीदेखि वामपन्थी राजनीतिक पार्टीसमेत एकै ठाउँमा आइपुगेको अवस्था छ । अग्रवाल यसलाई उपलब्धिपूर्ण मान्छन् । उनले सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको माओवादी पार्टीले नै चर्काे ढंगबाट निजी क्षेत्रको वकालत गर्नु निजी क्षेत्रका लागि उपलब्धिका रूपमा लिन्छन् । ‘हेर्नाेस्, यतिखेर हाम्रो भाषा प्रचण्डदेखि कमल थापाले बोलिरहनु भएको छ,’ यसैगरी अर्थमन्त्री भएका वर्षमान पुन र शंकर कोइरालाबीच पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सवालमा खासै मतभिन्नता छैन ।
यद्यपि राजनीतिक स्थिरताको अभावमा मेघा प्रोजेक्ट आउन भने सकिरहेको अवस्था नभएको उनले लुकाएनन् । उनले भने, ‘२ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत हुने सम्भावना छ र वातावरणअनुकूल भएमा त्यो सम्भव पनि छ ।’ तर, स्थिति त्यता जान नसकेकोमा उनले दु:ख माने । ‘भएका उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्था आइसकेको छ,’ उनले भने । रेमिटयान्समा बढ्दो परनिर्भरताले भविष्यमा ठूलो सामाजिक विखण्डन आउने उनले चेतावनी नै दिए ।
दुई दशकअगाडिको भन्दा उद्योगपति व्यवसायीलाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन आएको छ । उनले भने, ‘यहीकारण संविधानसभामा प्रत्येक राजनीतिक दलले व्यवसायीलाई प्रतिनिधित्व गराएपछि झन् व्यवसायी सम्मानित हुन पुगे ।’
यद्यपि तोकिएको समयमा संविधान बनाउन नसक्दा मुलुक आर्थिक रूपमा धेरै पछाडि धकेलिएको पूर्वसभासद् अग्रवालको ठम्याइ छ । यद्यपि उनले व्यवसायीले पनि आफ्नो राजनीतिक एवं सामाजिक सेवाको योगदान बढाउन कन्जुस्याइँ गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
विगतमा सरकारले लाइसेन्समार्फत दिने कोटाप्रणालीमा नेपाली व्यवसायीको आर्थिक चलखेल हुने भए पनि लाइसेन्सराजको समाप्तिपछि नयाँ क्षेत्रमा लगानी हुन थालेको अग्रवालको भनाइ छ । उद्योगपति अग्रवालले निजी क्षेत्रले हात हालेका अधिकांश क्षेत्रमा सेवाको गुणस्तर मात्र नभएर तीव्र आर्थिक वृद्धिदर पनि उच्च कायम रहेको
जिकिर गरे ।

नयाँ पुस्ता अन्योलमा
उद्योगपति अग्रवालले युवापुस्तामा आफ्नै व्यवसाय प्रवद्र्धनतर्फ पनि अभिरुचि बढ्न थालेको बताए । ‘युवापुस्ताले पहिला पढ्नुको उद्देश्य सरकारी जागिर खानुमा मात्र आफ्नो भविष्य देख्थे,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराएको नोकरीमा पनि युवापुस्ता आकर्षित हुन थालेका छन् ।’ तर, मुलुकको नयाँ पुस्ता राजनीतिक अस्थिरताका कारण अन्योलमा परेको उनको अनुभव छ । त्यसैले खिलराज रेग्मीको सरकारले समयमै निर्वाचन गराएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने मान्यतामा अग्रवाल उभिएका छन् ।
निजी क्षेत्रमा कर्पाेरेट संस्कारको विकासलाई नयाँ पुस्ताले प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगेको उनले बताए । उनले भने, ‘पैसा लगानी गर्नासाथ प्रतिफल आउँदैन भन्ने निजी व्यवसायीले बुझिसकेका छन् ।’ उनले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेको एयरलाइन्स कम्पनी, शैक्षिक प्रतिष्ठान र अस्पताललगायत सफल हुनुमा व्यवसायीमा आउन थालेको कर्पाेरेट संस्कार भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘अधिकांश उद्योग प्रतिष्ठानमा बिरासतको रूपमा नयाँ पुस्ताले व्यवसाय धान्न थालिसकेको अवस्था छ ।’
उनले दैनिक ठूलो मात्रामा युवापंक्ति वैदेशिक रोजगारमा जान थाल्दा पनि राजनीतिक स्थिरतातर्फ प्रमुख राजनीतिक दलबीच ‘भाषा’ नमिल्दा नयाँ पुस्ताका व्यवसायीमा निराशा र अन्योलता देखापरेको उनको बुझाइ छ । ‘राजनीतिक दलले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्दा नै मुलुक संक्रमणबाट मुक्त हुन नसकेको हो,’ उनले भने ।
उनले निजी क्षेत्रले पनि राजनीतिक दललाई आर्थिक क्षेत्रले अपनाउँदै आएको कर्पाेरेट संस्कारको अनुकरण गराउन दबाबमुखी कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक देखिएको जिकिर गरे । निजी क्षेत्रले आफ्नो कार्यसञ्चालन गर्दा प्रशस्त अनुभव हासिल गर्न सकेको अग्रवालले बताए । उनले भने, ‘गाउँबाट आएको नेतादेखि स्थायी सरकारका रूपमा रहेका कर्मचारीतन्त्रसँग समन्वय गर्न निजी क्षेत्र अनुभवसिद्ध भएको छ ।’ यद्यपि उनले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको झमेला खासै घट्न नसकेकोमा भने चिन्ता व्यक्त गरे ।
अग्रवालले निजी क्षेत्रमा संख्यात्मक मात्र नभएर गुणात्मक वृद्धि भएको दाबी गरे । उनले निजी क्षेत्रमा डाक्टरदेखि इन्जिनियरसम्म र अदक्षदेखि विशेषज्ञसमेतले कार्यकुशलता प्रदर्शन गरिरहेकाले गुणात्मक अभिवृद्धि भएको जानकारी दिए । चीनको विकास निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनबाट हुन पुगेको र यसलाई जोसुकैले बुझे पनि ‘राजनीतिक खेल’का कारण ठूला परियोजनामा बाधा हाल्ने गरिएको अग्रवालले बताए । ‘माओवादी नेता मोहन वैद्यले पनि चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि यसलाई स्विकार्नु भएकै हो,’ उनले भने, ‘यति हुँदा पनि प्रतिपक्षमा बस्नासाथ सरकारको विरोध गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलाउन नहुने चेतना राजनीतिक दलमा आउन सकेन ।’

प्रस्तुति : सुभाष न्यौपाने

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १६ जेठ
ग्यास उद्योग संघले कमिसन कम भएको भन्दै बढाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका वेला थप ग्यास उद्योग खुल्ने क्रम बढेको छ । संघले बढी मुनाफा खोज्दै हडताल सुरु गरेयता हालकै सुविधामा पर्याप्त नाफा देखेर ६ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा आएका हुन् ।
तीनवटा ग्यास उद्योग सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छन् भने आधा दर्जन सञ्चालनको पर्खाइमा छन् । संघले पछिल्लो १८ महिनादेखि चारपटक कमिसन वृद्धि माग गर्दै हडताल गरिसकेको छ । उद्योगीले हडतालकै बलमा कमिसन बढाउन सरकारलाई दबाब दिइरहँदा बजारमा नयाँ ग्यास उद्योगी आइरहेका छन् ।
ग्यासमा सम्पूर्ण जोखिम सरकारले बेहोरी उद्योगीलाई मुनाफा सुनिश्चित गरिदिएपछि नयाँ व्यवसायीले उद्योगमा लगानी गर्न थालेका हुन् ।
पछिल्लो १८ महिनामा बजारमा राप्ती, चण्डेश्वरी, गीता, अमर, नमस्ते र क्याप्सन ग्यास उद्योग आएका हुन् । ती उद्योगले हाल पाइरहेकै सुविधामा सिलिन्डर उपभोक्ता समक्ष पुर्‍याउने सर्तमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको आयल निगमले जनाएको छ । ग्याससहित अन्य पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार र नियन्त्रण दुवै अधिकार निगममा रहेको छ ।
निगमले हाल ग्यास उद्योगीलाई प्रतिसिलिन्डर  २ सय १३ रुपैयाँ ४६ पैसा (डिलर कमिसनसहित) उपभोक्ताबाट उठाउन दिएको छ । त्यसमा उद्योगीले प्रतिसिलिन्डर २८ रुपैयाँ मुनाफा पाइरहेका छन् । व्यवसायीले सञ्चालन खर्च बढेको भन्दै मुनाफालगायत सबै शीर्षकका रकम वृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
नयाँ ग्यास उद्योग सञ्चालनको तयारीमा रहेका उद्योगी हालको सुविधामा काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो नभएको बताउँछन् । ‘अहिले निगमले दिइरहेको सुविधामा काम गर्न समस्या छैन, थोरबहुत पैसा कमाइरहेका छौँ,’ एक ग्यास उद्योगीले भने । सरकारले समेत ग्यास क्षेत्रमा हडताल भएको १८ महिने अवधिमा ग्यास उद्योगी पलायन हुनुको साटो उद्योग थपिरहनुको कारण खोज्न थालेको छ ।
‘व्यवसायीले मुनाफा पुगेन भनी हडताल गरिरहे पनि यस क्षेत्रमा उद्योग थपिने क्रम जारी छ, मुनाफा नपुगेको भए व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने हो,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दीपक सुवेदीले भने ।
व्यवसायीले हडताल गरिरहँदा पनि त्रिवेणी, आरती र कन्काई ग्यास हालकै सुविधा उपभोग गरी बजार प्रवेशको तयारीमा छन् । ‘बजारमा तीनवटा ग्यास आउने क्रम जारी छ, हामीले सम्बन्धित उद्योगमा निरीक्षण गरिसकेका छौँ,’ निगमको वितरण शाखा निर्देशक करुणा क्षेत्रीले भनिन् ।
अन्य आधा दर्जन ग्यास उद्योगले पनि उद्योग निर्माणका काम धमाधम गर्न चाहिरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले भने सञ्चालन खर्च बढ्दा मुनाफा खुम्चिएकाले व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्था आइसकेको दाबी गरे । ‘कसले के भन्छ, त्यसमा सरोकार भएन । अहिलेको सुविधाले ग्यास व्यवसाय गर्न नसकिने देखेर हडताल गरेका हौँ,’ उनको भनाइ थियो ।
संघले हालको सुविधामा ५७ रुपैयाँ ९२ पैसा प्रतिसिलिन्डर रकम सरकारले थपिदिनु पर्ने माग अगाडि सारेको छ । आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेश अग्रवालले व्यक्तिगत रूपमा उद्योगीसँग कुरा गर्दा अहिलेको सुविधाले मुनाफा कमाउने गरेको बताए पनि समूहमा आएर मुनाफा नपुगेको भन्दै दबाब दिने गरेको बताउँछन् । उनले ढुवानी खर्च शीर्षकमा केही रकम वृद्धि गर्न सकिने जानकारी दिए ।
‘उद्योगीका सबै माग पूरा गर्न सकिन्न, व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दा उनीहरूले राम्रै मुनाफा कमाइरहेको बताउने गरेका छन् । यद्यपि डिजेल मूल्य बढेकाले ढुवानी खर्चमा विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।
यसैबीच बिहीबारको ग्यास उद्योगी र सरकारबीचको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएको छ । वार्ता पुन: शुक्रबार बस्ने गरी स्थगित भएको वार्ता टोली संयोजक तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १६ जेठ
यो वर्ष मौसम चाँडै सुरु भई खोलामा पानीको बहाव बढेपछि विद्युत््गृह पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेका छन् । बिजुली उत्पादन बढेपछि विद्युत्् प्राधिकरणले गर्दै आएको दैनिक ८ घन्टाको लोडसेडिङ अघोषित रूपमा हटाएको छ ।
उद्योगमा हुँदै आएको १२ घन्टे लोडसेडिङ घटाएर १० घन्टा कायम गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको स्वामित्वका सबै जलविद्युत्् केन्द्रले पूर्ण क्षमतामा विद्युत्् उत्पादन गरिरहेको प्रवक्ता शेरसिंह भाटले जानकारी दिए । ‘पानी पर्न सुरु भएसँगै प्राय: सबै विद्युत्् केन्द्र पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेका छन्, अघोषित रूपमा लोडसेडिङ पनि घटाएका छौँ,’ भाटले भने ।
६० मेगावाटको कुलेखानी पहिलो र ३२ मेगावाटको कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना हुन् । अन्य सबै खोला पानीको बहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर) आयोजना हुन् । हिउँद लागेपछि पानी सुकेसँगै विद्युत्् उत्पादन घट्ने गर्छ भने वर्षामा खोलामा पानी बढेपछि विद्युत्् उत्पादन पनि बढ्छ ।
प्राधिकरणका ठूला विद्युत््गृह सञ्चालन तथा सम्भार विभागप्रमुख हितेन्द्रदेव शाक्यले १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी, ७९ मेगावाटको मस्र्याङ्दीले पूर्ण क्षमतामा विद्युत्् उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिए । यसैगरी निजी क्षेत्रका ६० मेगावाटको खिम्ती, ४५ मेगावाटको भोटेकोसी, प्राधिकरणको सहायक कम्पनी २२ मेगावाटको चिलिमेलगायत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको स्वामित्वका अन्य मझौला तथा साना सबै विद्युत््गृह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छन् ।
ट्रान्सफर्मरमा आगलागीपछि ४ वैशाखदेखि बन्द रहेको कुलेखानी पहिलो र दोस्रो विद्युत््गृह पनि बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन् । कुलेखानी दोस्रोको मकवानपुरको भैँसेस्थित विद्युत््गृहको ट्रान्सफर्मर र प्रसारण लाइन जोड्ने ‘बुसिङ’ पड्किएर ३ वटा ट्रान्सफर्मरमा आगलागी भएको थियो । गण्डक विद्युत्््गृहमा रहेको १० मेगावाटको क्षमताको ट्रान्सफर्मर ल्याई कुलेखानी दोस्रोमा अस्थायी रूपमा जडान गरिएको थियो ।
‘ट्रान्सफर्मर जडान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ, बिहीबार साढे १२ बजेदेखि कुलेखानी पहिलोबाट ८ र दोस्रोबाट ४ मेगावाट विद्युत्् उत्पादन भइरहेको छ, ट्रान्सफर्मर पुरानो भएकाले निरीक्षण गरिरहेका छौँ, शुक्रबाट कुलेखानी दोस्रोबाट अधिकतम ८ मेगावाट उत्पादन हुन्छ,’ शाक्यले भने ।
कुलेखानी दोस्रोले अधिकतम ८ मेगावाट मात्रै विद्युत्् उत्पादन गर्ने भएपछि प्राधिकरणले पहिलोलाई १६ मेगावाटमा मात्रै सञ्चालन गर्नेछ । आगलागी भएको ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्न करिब १ महिना लाग्ने कुलेखानी दोस्रोका प्रमुख कृष्णप्रसाद यादवले जानकारी दिए ।
‘आगलागी भएको ट्रान्सफर्मर मर्मत प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, करिब १ महिनामा मर्मत सकेर जडान भएपछि कुलेखानी दोस्रो पूर्ण क्षमतामा चल्छ,’ यादवले भने । जलाशययुक्त भएकाले दुवै विद्युत्् केन्द्र प्राय: विद्युत्् माग बढी हुने समय (पिक आवर)मा मात्रै सञ्चालन गरिन्छन् ।
कुलेखानी जलाशयमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पानीको सतह बढिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कुलेखानी दोस्रोमा नयाँ ट्रान्सफर्मर आगामी मंसिरसम्ममा जडान भइसक्ने केन्द्रप्रमुख यादवले जानकारी दिए । विद्युत्् उत्पादन बढेपछि प्राधिकरणले हेटौँडामा रहेको डिजेल प्लान्ट
चलाएको छैन ।

गणेश लम्साल/नयाँ पत्रिका
विराटनगर, १६ जेठ
भारतीय बजारबाट खाद्य परीक्षणविनै आयातीत कम गुणस्तरीय दूध पाउडर काठमाडांै तस्करी हुने गरेको फेला परेको छ । मोरङ प्रहरीले गत साता विराटनगरबाट रात्रिबसमा काठमाडौं लैजाँदै गरेको २० बोरा धुलो दूध बरामद गरेपछि तस्करीको रहस्य खुलेको हो ।
खाद्य अनुसन्धान तथा गुण नियन्त्रण क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका अनुसार दूध तथा पाउडर दूध, कच्चा रिफाइनरी तेल, प्रशोधित पिउने पानी र कुनै पनि जुस पदार्थ आयात गर्नुपरे अनिवार्य खाद्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरी अनुमति लिनुपर्छ । खाद्य प्रमुख उपेन्द्र रायले धुलो दूध क्षेत्रीय प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि नआएको जानकारी दिए ।
भन्सारले तयारी खाद्यवस्तु आयात गर्दा अनिवार्य खाद्य प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिएको प्रमाणित कागजात हेर्नुपर्ने नियम छ । तर, अवैध रूपमा आयात गरिएको धुलो दूधको खाद्य परीक्षणविनै बजारमा बिक्री हुने गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।
मोरङ प्रहरीले बरामद गरको धुलो दूध आन्तरिक राजस्व कार्यालय मोरङलाई बुझाएर कागजपत्र ल्याएको भन्दै दूध छाडिदिएको छ । गत साता कोसी डिलक्सको  रात्रिबसबाट गुणस्तरहीन दूध काठमाडौं लैजान लागेको जानकारी पाएर मोरङ प्रहरी टोलीले इलाका प्रहरी कार्यालय निमुवालाई सूचना दिई दूध बरामद गरेको थियो ।
बिलबिजक र अन्य कागजपत्र नभएकाले प्रहरीले बरामद गरेको पाउडर दूध झापाको विर्तामोडबाट खरिद गरेको बिलबिजक ल्याएको भन्दै छाडिदिएको मोरङका डिएसपी दिपक पोखरेलले जानकारी दिए ।
प्रहरीलाई देखाएको बिलबिजकअनुसार धुलो दूध विराटनगर–१४ स्थित कृष्ण इन्टरप्राइजेजले काठमाडौंको बिसिला ट्रेडर्सलाई पठाएको थियो । दूध झापाको विर्तामोडस्थित शुभं सप्लायर्सबाट खरिद गरी काठमाडौं लैजान थालिएको बताइएको छ ।  
भारतमा उत्पादित कम गुणस्तरीय धुलो दूधको माग काठमाडौंमा उच्च भएकाले बढी नाफा कमाउन तस्करीमार्फत लौजाने गरिएको छ । व्यापारीले बढी पैसा कमाउने लोभमा अवैध रूपमा वर्षौंदेखि पाउडर दूध तस्करी गर्दै आएका छन् ।
आयातीत सामान प्रहरीले बरामद गरी बाटोमै रकम दिएर मिलाइने र नमिले तत्काल खरिद गरेको बिलबिजक र भन्सारबाट वैध रूपले आयात गरेको प्रज्ञापनपत्र पेस गरी छुटाउने गरिएको छ ।
खाद्यविज्ञका अनुसार भारतबाट ल्याइने खुला दूध पाउडरमा मिसावट बढी हुने, म्याद गुज्रेको र कम गुणस्तरीय मात्र नभई ढुसीसमेत पर्ने गरेको छ ।