नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १८ वैशाख
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल मूल्यमा ठूलो गिरावट आएपछि भारतीय तेल कम्पनीले पेट्रोल र व्यावसायिक प्रयोजनका ग्यास सिलिन्डर मूल्यमा कटौती गरेका छन् । भारतले गार्हस्थ्य प्रयोजनका लागि ग्यासमा मूल्यमा अनुदान दिँदै आएको छ ।
भारतीय कम्पनीले मूल्यमा अत्यधिक कटौती गरे पनि नेपालमा तत्काल मूल्य नघट्ने आयल निगमले जनाएको छ ।
केही दिनको अन्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल मूल्य १ सय ३० ब्यारेल -१ सय ५९ लिटर) बाट घटेर ९६ मा पुगेको थियो । तेलको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएपछि भारतीय तेल कम्पनीले ग्यास र पेट्रोलको मूल्य घटाएका हुन् ।
भारतमा स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली रहेको छ । नेपालमा तेलमा सरकार नियन्त्रित मूल्य प्रणाली भएको र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने आयल निगम नोक्सानीमा रहेका कारण तत्काल मूल्य नघट्ने
भएको हो ।
'भारतीय बजारमा जस्तो मूल्य समायोजन प्रणाली छैन, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्नेबित्तिकै नेपालमा मूल्य घटाउन सकिन्न,' निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेश अग्रवालले भने ।
मूल्यमा गिरावट आएपछि दिल्लीमा व्यावसायिक ग्यास सिलिन्डर मूल्य ८ सय ४७ भारतीय रुपैयाँ -१ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ) तोकिएको छ । भारतमा राज्यपिच्छे पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य फरक-फरक हुने गरेको छ ।
भ्ाारतले पछिल्लो समय मूल्य समायोजन गर्दा व्यावसायिक र गार्हस्थ्य प्रयोजनको ग्यास सिलिन्डरको मूल्यबीचको दूरी बढाइरहेको छ । यसबाट घरलु प्रयोगकर्ताले सस्तो मूल्यमा ग्यास उपभोग गर्न पाइरहेका छन् भने तुलनात्मक रूपमा व्यावसायिक प्रयोगकर्ताले -उद्योग, कलकारखाना, होटल, रेस्टुरेन्टलगायत) लागत मूल्यभन्दा बढीमा ग्यास खपत गरिरहेका छन् ।
भारतमा मंगलबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल तीन रुपैयाँ प्रतिलिटर सस्तो भएको छ । पेट्रोल मूल्य एकैपटक ३ रुपैयाँ सस्तो भएको ५ वर्षपछि पहिलो हो । नयाँ मूल्यअनुसार भारतमा औसत ६६ रुपैयाँ ३ पैसा -१ सय पाँच नेपाली रुप्ौयाँ) मा पेट्रोल पाइने गरेको छ ।
ठूलो बजार भए पनि भारतमा सर्वसाधारणका लागि सस्तोमा र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लागत मूल्यभन्दा बढीमा ग्यास सिलिन्डर मूल्य निर्धारण गरिएको छ । सोही प्रयोजनअनुसार मूल्य निर्धारण हुँदा सर्वसाधारणले राहत पाउने गर्छन् । नेपालमा एक वर्षदेखि तयारी भए पनि दोहोरो मूल्य कायम हुन सकेको छैन ।
न्ोपालमा उद्योगी, व्यापारीदेखि सर्वसाधारणसम्मले एउटै मूल्यमा ग्यास खरिद गरिरहेका छन् । यसबाट निगम आर्थिक नोक्सानीमा पर्दै गएको छ भने सर्वसाधारणको तुलनामा व्यावसायिक प्रयोगकर्ताले ठूलो लाभ लिइरहेका छन् । ग्यास उद्यमीको विरोधका कारण दुईथरी मूल्य कायम गर्न सरकारले एक वर्ष अगाडिदेखिको योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
व्यवसायीले पछिल्लो समय ग्यासमा दुईथरी मूल्य कायम गर्न सहमत भएको जनाए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारी योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन थप समय आवश्यक परेको भन्दै उनीहरूले आलटाल गर्दै आएका छन् ।
वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालासँग आइतबारको भेटमा समेत व्यवसायीले समय मागेको मन्त्रालयका सह-सचिव दीपक सुवेदीले जानकारी दिए ।
'ग्यासमा दुईथरी मूल्य कायम गर्न सहमत भएको भन्दै व्यवसायीले समय मागेका छन्, सकेसम्म १ साउनदेखि दुईथरी सिलिन्डर बजारमा ल्याई दोहोरो मूल्य कायम गर्न सरकार अगाडि बढेको छ,' उनले भने ।

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १८ वैशाख
नेपालमा पनि बुधबार १२४औँ अन्तर्राष्ट्रिय मे दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ । विभिन्न राजनीतिक दल निकट टे्रड युनियनले श्रमिक हकहितका नारासहित मे दिवस मनाएका हुन् ।
राजधानीमा टे्रड युनियनले र्‍याली र जुलुसका साथ श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । तर, टे्रड युनियनका कार्यक्रम औपचारिकता पूरा गर्ने खालका मात्र देखिएका छन् । औपचारिकता पूरा गर्न  सरकारले पनि दिवसको अघिल्लो दिन शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रम राखेको थियो ।
यस वर्ष श्रमिक नेताले सरकारले कार्यान्वयन गर्न लागेको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्दा जीविकोपार्जन गर्ने ढंगमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन् । त्यसैगरी, मजदुरको सामाजिक सुरक्षा पनि राजनीतिक दलका नेता र टे्रड युनियन अधिकारकर्मीका भाषणका विषयभित्र यस वर्ष पनि छुटेनन् ।   यस वर्षको  नेपाल टे्रड युनियन कांग्रेस स्वतन्त्रका महासचिव अच्युत पाण्डेले श्रमिकका लागि न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षा वैज्ञानिक बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।
यद्यपि श्रमिक आन्दोलन वर्गीय हितभन्दा पनि राजनीतिक पार्टीको इसारामा सञ्चालन हुन थालेको  सरकारी पक्ष र उद्योगपतिले गुनासो गर्दै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले मजदुर हितमा हुने आन्दोलनभन्दा पनि राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने क्रियाकलाप बढ्न थालेको बताए । 'श्रमलाई उत्पादकत्वसँग जोडेर टे्रड युनियनले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'एउटा प्रतिष्ठानमा एउटै साझा  युनियन भएमा त्यसले उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्छ ।'
उद्योग प्रतिष्ठानमा टे्रड युनियनले राजनीतिक दलको इसारामा बढी ऊर्जा खपत गरिरहेको सरकारी अधिकारी पनि स्वीकार्छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक केवलप्रसाद भण्डारीले उद्योगपतिले श्रमिकलाई यथेष्ट पारिश्रमिक दिन कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए । 'श्रमिकलाई खान पुग्ने पारिश्रमिक दिन कन्जुस्याइँ गर्नुहुदैन,' उनले भने, 'तर, पारिश्रमिकअनुसारको उत्पादकत्व भने मजदुर पक्षबाट पनि आउनुपर्छ ।' उनले व्यवसायीको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले मजदुर समस्या देखाएर उम्कन नमिल्ने जिकिर गरे ।
मजदुर हकहित अब स्वदेशी श्रम संगठनमा मात्र नभएर वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारसँग पनि सरोकार राख्न थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले जुनसुकै मुलुकका नागरिक जहाँ बसेर श्रम गरे पनि उनीहरूको मानवअधिकार र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । यद्यपि २५ लाखभन्दा बढी नेपाली युवायुवती वैदेशिक रोजगारमा भएर पनि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुन नसक्दा उनीहरूको अधिकार संकुचन हुँदै आएको अवस्था छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले टे्रड युनियन गतिविधि स्वदेशी र विदेशी दुवैतर्फ हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल टे्रड युनियन महासंघ
-जिफन्ट) का उपाध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले मजदुर आन्दोलन स्वदेशी र विदेशीको विवाद अल्झाउने क्रियाकलापमा नफस्ने  जानकारी दिए । उनले उद्योगपतिबाट नै  उग्र गतिविधि नगरी माग सुनवाइ नगरिदिने प्रवृत्तिका कारण श्रमिकको उत्पादकत्व प्रभावित हुन पुगेको जिकिर गरे ।

सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १७ वैशाख
लगानीकर्ताबीच सहमति जुट्न नसकेपछि अन्ततः माथिल्लो तामकोसी जलविद्युत् आयोजना प्रमुख खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिने भएको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीको सञ्चालक समितिले आयोजना प्रमुख खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोजना प्रमुख प्राधिकरणकै निर्देशक -११ तह)का कर्मचारीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणले राखेको थियो । प्राधिकरणले राखेको प्रस्तावलाई सञ्चालक समितिमा रहेका अन्य सदस्यले अस्वीकार गरेपछि आयोजना प्रमुख प्रतिस्पर्धाबाटै नियुक्त गर्ने निर्णय कम्पनीले गरेको हो । 'प्राधिकरणकै निर्देशकलाई आयोजना प्रमुख बनाउन हामीले प्रस्ताव राख्यौँ, तर अन्य सञ्चालकले नमानेपछि प्रतिस्पर्धाबाटै नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ,' प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले भने ।
कम्पनी सञ्चालक समिति अध्यक्षमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव र सदस्यमा प्राधिकरणका २ महाप्रबन्धक, कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक कृष्ण आचार्य, नेपाल टेलिकमका कार्यकारी निर्देशक अमरनाथ सिंह र नागरिक लगानी कोषका प्रशासक ऋषिराम गौतम तथा बिमा संस्थानका प्रशासक आमन्त्रित सदस्य छन् ।
अध्यक्ष यादवले आयोजना प्रमुखको विज्ञापन गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । 'केही दिनभित्र प्रमुखका लागि विज्ञापन हुन्छ, प्रक्रिया छिट्टै टुंग्याउने पक्षमा छौँ,' यादवले भने । तत्कालीन प्रमुख मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले गतवर्ष चैतमा अनिवार्य अवकाश पाएपछि आयोजना नेतृत्वविहीन छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले श्रेष्ठले अवकाश पाउनुअगाडि नै गतवर्षको फागुनमा प्राधिकरणका निर्देशक सुनील ढुंगेललाई आयोजना प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । तर, आयोजनाका प्रमुख लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल टेलिमकले नियुक्तिको विरोध गरेका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ढुंगेललाई प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो । अहिले प्राधिकरणका १० तहका कर्मचारी विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले आयोजना प्रमुख भई काम गरिरहेका छन् । सुरुमा निमित्त भएर काम गरेका श्रेष्ठलाई अहिले कायममुकायम -कामु) प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कामु प्रमुख भए पनि आयोजना निर्माणमा कुनै असर नपरेको कम्पनीले जनाएको छ । 'कामु प्रमुख भए पनि सञ्चालक समितिले श्रेष्ठलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएकाले निर्माण प्रभावित भएको छैन,' अध्यक्ष यादवले भने ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सिइओ)को नेतृत्वमा रहने व्यवस्थापन समूहको पनि कम्पनीले पुनः विज्ञापन गर्ने निर्णय गरेको छ । व्यवस्थापन समूहमा सिइओसहित प्रमुख प्राविधिक अधिकृत र प्रमुख लेखा तथा प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् ।
'व्यवस्थापन समूह नियुक्तिका लागि पुनः प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको छ,' आयोजनाका कामु प्रमुख श्रेष्ठले भने । कम्पनीले यसअघि प्रतिस्पर्धाको अन्तिम चरणमा पुगेको अस्टे्रलियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन -स्मेक)लाई अयोग्य घोषणा गरेको थियो ।
तामाकोसी कम्पनीले आयोजनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने गरी व्यवस्थापन समूह नियुक्त गर्न लागेको हो । 'आयोजना निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा कम्पनीलाई करोडौँ रुपैयाँ थप दायित्व पर्ने गरी व्यवस्थापन समूह किन चाहियो ?' आयोजनाका एक कर्मचारीले भने । उनले व्यवस्थापन समूह आवश्यक नभएकाले ऋणदातासँग गरिएको सम्झौता संशोधन गरिनुपर्ने बताए ।
राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न र निर्माण कार्य प्रभावित हुन नदिन माथिल्लो तामाकोसी कम्पनीको व्यवस्थापन समूह राष्ट्रिय/ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट आयोजना अवधिभरका लागि नियुक्त गरिन लागेको हो । आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानसँग व्यवस्थापन समूह खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

अजित अधिकारी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १५ वैशाख
जग्गा बिक्रीको मूल्यांकन भई खरिदकर्ता तयार भइसके पनि नेसनल टे्रडिङ लिमिटेडले 'आन्तरिक किचलो'लाई कारण देखाउँदै सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त १८ रोपनी जग्गा बिक्री गर्न
सकेको छैन ।
सरकारले गत २२ साउनमा निरन्तरको सञ्चित नोक्सानीबाट माथि उठेर व्यावसायिक गतिविधि गर्न नेसनल टे्रडिङलाई टेकुपरिसरको १८ रोपनी जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
नेसनल टे्रडिङले पुस महिनामै जग्गा खरिदको टुंगो लगाइसकेको हो । टेकुपरिसरमा रहेको १८ रोपनी जग्गा खरिद गर्नर् बिमा समितिले सबैभन्दा आकर्षक प्रस्ताव -प्रतिआना ३२ लाख रुपैयाँ तिर्ने) गरेपछि लगभग उसैलाई जग्गा बिक्री गर्ने मनस्थितिमा नेसनल टे्रडिङ  पुगेको छ । तर, सञ्चालक समितिले तीन महिना बितिसक्दा पनि यस विषयमा निर्णय लिएको छैन ।
'जग्गा बिक्रीका लािग सबै प्रक्रिया सकिएको छ, अब बोर्डको निर्णय मात्रै बाँकी हो,' नेसनल टे्रडिङ  सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तीर्थराज श्रेष्ठले भने । जग्गा बिक्रीको प्रक्रिया रोकिनुमा उनले कर्मचारी मनोवृत्तिलाई कारण देखाए । 'संस्थानको जग्गा बिक्री गरेर व्यापार गर्ने कुरामा कर्मचारीले नै विश्वास गरेका छैनन्, उनीहरूले जग्गा बिक्री गर्ने विषयमा साथ नदिँदा प्रक्रिया अगाडि बढाउन गाह्रो भएको हो,' श्रेष्ठले भने ।
सरकारले जग्गा बिक्रीपछि संस्थानलाई आर्थिक रूपमा बलियो पार्न सकिने निर्णय लिइसकेको अवस्थामा कर्मचारीले मानेनन् भनेर सञ्चालक समितिले निर्णय लिनु लाजमर्दो भएको नेसनल टे्रडिङनिकट स्रोतको भनाइ छ ।
व्यापारिक उद्देश्यले स्थापना गरिएको संस्थान निरन्तर ओरालो लाग्न थालेपछि २२ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्थानलाई बलियो पर्ने 'हतियार'को रूपमा व्याख्या गर्दै जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा विभागीय मन्त्रालयले नै संस्थानलाई माथि उठाउन जग्गा बिक्रीको विकल्प प्रस्ताव गरेको थियो ।
'कर्मचारी मानेनन् भन्नु नाटक मात्र हो,' स्रोत भन्छ, 'यो व्यवस्थापन तहका सीमित कर्मचारीको अर्घेल्याइँ हो, जसले संंस्थानलाई नै आर्थिक रूपमा नोक्सानीतिर धकेलिरहेको छ ।' नेसनल टे्रडिङको सञ्चित नोक्सानी ८० करोड छ । उसले वाणिज्य बैंकहरूबाट ५० करोड र सरकार, साल्ट टे्रडिङ र अन्य निकायबाट थप ३० करोड ऋण लिएको छ । यसको मासिक ब्याज एक करोडभन्दा बढी पर्छ । नेसनल टे्रडिङले १८ रोपनी जग्गा बिक्री गर्न सके कम्तीमा ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध्ा हुनेछ ।
जग्गा बिक्रीको निर्णय लिन लामो समय लाग्नुमा महाप्रबन्धक प्रमिला यादव सम्मिलित 'जग्गा मूल्यांकन समिति'को सिफारिसलाइं विभागीय मन्त्रालयले कारक ठानेको छ । यादव सम्मिलित समितिले १८ रोपनी जग्गा २६ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो, तर ३२ लाख प्रतिआनाभन्दा बढीमा जग्गा बिक्री नहुने भएपछि अहिले सो समितिको सिफारिसले सञ्चालक समितिको निर्णयलाई प्रभाव पारिरहेको छ ।
'सबैभन्दा बढी मूल्य बिमा समितिले हालेको हो, तर खोइ के भएर ढिला भएको हो, बुझ्न सकिएको छैन,' महाप्रबन्धक यादवले भनिन् । विभागीय मन्त्रालयले समितिको सिफारिस र बिमा समितिको प्रस्तावमा अन्तर हुँदा समस्या भएको बताएको छ । '५० लाखसम्म प्रतिआना जग्गा बिक्री गर्न सकिने सिफारिस भएकाले सञ्चालक समितिले ३२ लाख प्रतिआनामा जग्गा बिक्री गर्न कठिन भएको बुझिएको छ,' वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दीपक सुवेदीले भने । उनले जग्गा बिक्री प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउन महाप्रबन्धक र अध्यक्ष दुवैलाई शुक्रबार निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।