नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ४ जेठ
सरकारले दुई रङका सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउन छैटौँपटक १ असारको मिति तोकेको छ, तर आवश्यक तयारी हुन नसक्दा यो मिति पनि खेर जाने देखिएको छ ।
ग्यास वितरणलाई सरल बनाउन सरकारले एक वर्षअघि घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यावसायिक प्ा्रयोजन -होटल, रेस्टुराँ, कलकारखाना, उद्योग आदि)का लागि नीलो सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउने निर्णय गरेयता यसलाई कार्यान्वयन गर्न पटकपटक मिति निर्धारण गर्दै आएको छ । अस्पष्ट कार्यविधि र ग्यास उद्यमीको विरोधका कारण यसअघि निर्धारण भएका ५ जेठ, १५ साउन, १ भदौ, १ कात्तिक र १ मंसिरको मितिमा दुई रङका सिलिन्डर कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भइसकेको छ ।
दुई रङका सिलिन्डर कार्यान्वयन गर्न यसपटक १ असारको मिति तोक्दा पनि देशभर पर्याप्त ग्यास कार्ड वितरण भइसकेका छैनन् । उपत्यकाबाहिर नयाँ निर्देशिकाअनुसार ग्यास विक्रेता प्रमाणीकरणको प्रगति सन्तोषजनक छैन । ग्रार्हस्थ्य प्रयोजनका लागि आवश्यक अनुदान रकम कति हुने र कहाँबाट उपभोक्ताले अनुदानबापतको रकम पाउने भन्ने कुरा यकिन भएको छैन । ग्यास उद्योगी भने 'माग पूरा नभएसम्म केही हुँदैन' भन्ने अडानमा कायम छन् ।
ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले यथास्थितिमा असारको मितिबाट दुई रङका सिलिन्डर बजारमा आउन नसक्ने जिकिर गरे । उनले आप\mनो माग सम्बोधन नभएसम्म दुई रङका सिलिन्डर र उपभोक्ता कार्ड वितरण अगाडि नबढ्ने बताए । 'यथास्थितिमा असार महिनाबाट दुई रङका सिलिन्डर बजारमा आउँदैनन्, हाम्रो माग पनि सम्बोधन हुनुपर्छ,' सुगम र एभरेस्ट ग्यासका सञ्चालकसमेत रहेका घिमिरेले भने ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर ग्यास प्रयोगकर्ताका करिब १० लाख छन् । तर, हालसम्म ३ लाख १८ हजार ९ सय ९४ वटा कार्ड मात्र प्रमाणीकरणका लागि आयल निगम पुगेका छन् । यसमध्ये निगमले प्रमाणीकरण गरी फर्काएका २ लाख २१ हजार ३ सय ५१ कार्ड उपभोक्ताको हातमा परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले जानकारी दिए ।
सरकारले ग्यास वितरणलाई सरल पार्न कार्ड प्रणाली लागू गरे पनि हालसम्म २ लाख कार्ड मात्र उपभोक्ताको हातमा परेको छ । अझै कम्तीमा पनि ८ लाख कार्ड वितरण हुन बाँकी छन् । २ रङका सिलिन्डर कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अघि व्यावसायिक ग्यास कार्डसमेत वितरण हुनुपर्छ, तर हालसम्म व्यावसायिक कार्ड वितरण हुन सकेको छैन । उपभोक्ता ग्यास कार्ड वितरणको अवस्थासमेत सन्तोषजनक नरहेको ग्यास विक्रेता महासंघ नेपाल, काठमाडौंका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाले बताए ।
'दुई रङका सिलिन्डर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरी लागू गर्ने समयमा सरकारले खुट्टा कमायो, यसमा सरकार पटकपटक पछाडि हटेको छ,' उनले भने । उनले दुईथरी सिलिन्डर लागू गर्न कार्यविधि अस्पष्ट हुँदा एकै परिवारका धेरै सदस्यले उपभोक्ता कार्ड भरेर अनुदानको रातो सिलिन्डर प्रयोग गरेको बताए । त्यस्तै, विक्रेता
प्रमाणीकरणअनुसार ग्यास डिलर नियुक्त हुन नसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भने सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई असारभित्रै निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ४ जेठ
नेपालले पछिल्लो तीन दशकमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपालले विलासिताको रूपमा लिने गरेको सञ्चार पछिल्लो दिनमा अनिवार्य आवश्यकतामा रूपान्तरण भएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले बताए ।
'विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस'को अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन -आइटियू)को प्राविधिक सहयोगमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार
प्राधिकरण -एनटिए)ले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तर्त्रिmया कार्यक्रममा पौडेलले नेपालमा सञ्चार क्षेत्रको द्रुत गतिमा विकास भएको बताएका हुन् ।
आइटियूले उक्त दिवसको अवसर पारेर सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सडक सुरक्षामा अभिवृद्धि भन्ने नारा तय गरेको थियो । नेपालमा पनि सडक सुरक्षाको सन्दर्भमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको एनटिएले बताएको छ ।
नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास र आयातनिर्यातको क्षेत्रमा सूचना प्रविधिलाई जोड्न नसक्दासम्म नेपालको विकास हुन नसक्ने पौडेलको धारणा छ ।
'सूचना प्रविधिलाई जीवनशैली बनाएर जान नसकेसम्म ती क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन,' पौडेलले भने । नेपालका राजमार्गमा अप्टिकल फाइवरहरू जडान गर्न सके सडक दुर्घटना कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
विश्वमा सडक दुर्घटनाबाट प्रत्येक वर्ष १३ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ । नेपालमा भने प्रत्येक वर्ष सडक दुर्घटनाकै कारण १ हजार ३ सय मानिसको मृत्यु हुने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक जगतमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । नेपालमा सडक दुर्घटनाकै कारण वाषिर्क ९ हजार मानिस घाइते हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
सवारीचालकले सवारीसाधन चलाउँदा मोबाइलको प्रयोग गर्ने, तीव्र गतिमा सवारी चलाउने, सडकको नराम्रो अवस्था आदिका कारण सडक दुर्घटना बढेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा सडक सुरक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सके सडक सुरक्षामा निकै सहयोग पुग्ने र यसका लागि सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने कार्यक्रममा सहभागीले जनाएका छन् ।

काठमाडौं/ मध्य तथा सुदूरपश्चिमको एकीकृत पर्यटकीय प्रवर्द्धन गर्न महिलाको अगुवाइमा पर्यटन महोत्सव आयोजना हुने भएको छ । पश्चिम महिला जागरण समूहको आयोजनामा मध्य तथा सुदूरपश्चिम पर्यटन एवं सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको समूहकी अध्यक्ष गोदावरी सिं शाहीले जानकारी दिइन् ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा काठमाडौंका नीतिनिर्माण तहमा रहेका व्यक्तित्वलाई पश्चिम क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यसहित महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
समूहले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा शाहीले मध्य तथा सुदूरपश्चिम नेपालकै सुन्दर तथा पर्यटकीय गन्तव्य भए पनि ओझेल पर्दै आएको बताइन् । त्यस्तै, भाषा, कला, संस्कृतिका साथै धार्मिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मध्य तथा सुदूरपश्चिममा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको शाहीको गुनासो थियो ।
दुवै क्षेत्रको एकीकृत पर्यटन सन्देश दिने उद्देश्यले संयुक्त रूपमा पर्यटन महोत्सव गर्न लागिएको शाहीले जानकारी दिइन् । १० जेठदेखि १२ सम्म महोत्सव आयोजना गरिनेछ ।
महोत्वसमा खस भाषाको उद्गमस्थल जुम्लाको सिंजा उपत्यका, नेपालकै गहिरो ताल डोल्पाको से-फोक्सुन्डो, सबैभन्दा गहिरो गुफा बैतडीको पाताल भुवनेश्वर, मुगुको रारा ताल, टीकापुर पार्क र तराईमा पर्ने सबैभन्दा ठूलो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवर्द्धनमा जोड दिने शाहीले बताइन् ।
राष्ट्रिय सभागृहमा हुने महोत्सवमा मध्य तथा सुदूरपश्चिमको परिचय, टुर प्याकेज र खानपिन गरी २० स्टल रहने आयोजकले जनाएका छन् । मेलामा मध्य तथा सुदूरपश्चिमका झाँकी, पर्यटकीय क्षेत्रको वृत्तचित्रलगायत जानकारीमूलक प्रचार गरिनेछ ।

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३ जेठ
वैदेशिक नीति ल्याउने तरखरमा रहेको सरकारले विदेशी लगानी नीति ०७० को मस्यौदा छलफलमा ल्याएको छ । उद्योग मन्त्रालयले गरेको छलफलमा सहभागीले नेपालले मुलुकअनुसार कस्तो खालको फाइदा लिने हो, त्यसै अनुरूपको नीति तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । देशमा रोजगारमूलक अर्थतन्त्र आवश्यक भएकाले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन उनीहरूले सुझाब दिए ।
अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक भएको बताए । विदेशी लगानी नीति ०७० मस्यौदा छलफलमा उद्योगमन्त्रीसमेत रहेका कोइरालाले चाहेको ठाउँमा विदेशी लगानी नआउने र अनिश्चित ठाउँमा लगानी भित्रिने विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्ने जिकिर गरे ।
नेपाली उद्यमीका लागि विदेशी लगानीको बाटो खुल्नु खुसीको विषय भए पनि त्यसबाट पर्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावको पहिल्यै मूल्यांकन हुनुपर्नेमा मन्त्री कोइरालाले जोड दिए । 'नियमकानुन खुकुलो बनाए पनि लगानीको संरक्षण नभएसम्म त्यसले उचित प्रतिफल दिन सक्दैन,' उनले भने, 'वैदेशिक लगानीको विश्वव्यापी प्रचलनको अध्ययन गरी छिमेकी मुलुकमा चलेको अत्युत्तम अभ्यासलाई नजिकबाट अध्ययन
गर्न जरुरी छ ।'
उद्योगसचिव कृष्ण ज्ञवालीले नेपालमा ऐनकानुन बन्ने तर अभ्यास नहुने अनौठो विगत रहेकाले सरकारी निकायबीचको अन्योल हटाउन एकीकृत औद्योगिक सूचना केन्द्र आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष भवानी राणाले उद्योगधन्दा बन्द र उद्योगी पलायन भइरहेको अवस्थामा वैदेशिक लगानीको वातावरण चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातले नेपालमा श्रम र अर्थत्ान्त्रलाई छुट्टाछुट्टै व्याख्या गर्ने अवस्था आएको जिकिर गरे । नेपाल-मलेसिया चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका अध्यक्ष सुरेश प्रधानले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई सरकारले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसक्ने बताए ।
सरकारले मस्यौदामा जलविद्युत्, पूर्वाधार विकास, कृषिजन्य तथा जडीबुटी प्रशोधन, पर्यटन, खनिजजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्वाधार विकासमा द्रुत मार्ग, रेलवे, टनेल, केबुलकार, मेट्रो रेल सेवा, फ्लाई ओभर र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परेका छन् । यसका साथै विदेशी लगानीका लागि २ लाख अमेरिकी डलरबराबरको नेपाली मुद्रा निर्धारण गरिएको छ । जलविद्युत् उत्पादनतर्फ न्यूनतम सीमा ३० मेगावाट कायम गरिएको छ ।
नेपालमा अपेक्षित वैदेशिक सहायता नआउनुको पछाडि देशको कठिन भू-धरातलीय बनोट, राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षाको असहज वातावरण, दक्ष जनशक्तिको अभाव, स्थानीय मानिसले उठाउने गरेका अनावश्यक माग र एकद्वार नीति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्नुलाई मानिएको छ ।
विदेशी लगानीका रणनीतिहरूमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकषिर्त गर्न आर्थिक कूटनीतिको माध्यम उपयोगका साथै विदेशी लगानीका व्यवसायलाई पारदर्शी र लोकपि्रय बनाउने उल्लेख छ ।