नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ११ साउन
नेपाल दूरसञ्चार
प्राधिकरणले कल बाइपास
-भिओआइपी) गर्नेलाई
अन्तर्राष्ट्रिय कल आगमनमा भएको घाटाबराबरको बिगो र सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई पुर्‍याएको नोक्सानीका आधारमा क्षतिपूर्ति तिराउने भएको छ ।
बिगो तिराउँदा छापा मार्ने क्रममा भेटिएको सिम वा रिमकार्ड एक्टिभेट भएको मिति वा
इन्टरनेट सेवा जोडिएको मितिमध्ये जुन पछाडि भएको छ, सोही मितिदेखि भिओआइपी बन्द भएको वा छापा मारिएको दिनसम्मलाई कल बाइपास गरेको आधार मानिने प्राधिकरणले जनाएको छ । क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि भिओआइपी गर्न प्रयोग गरिएका उपकरणको संख्यालाई आधार मानिने प्राधिकरणको भनाइ छ । सबै प्रमाण जुटाई निश्चित सूत्रद्वारा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्न नसके भिओआइपी गरेको प्रमाण खुलेका अन्य विधिबाट क्षतिपूर्ति निश्चित गरी सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई प्रदान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले जारी गरेको र त्यस्ता भिओआइपी सञ्चालन गर्नेले प्रयोग गरेको सिम वा रिमकार्ड, त्यसको एक्टिभेसन मिति र त्यसमा रिचार्ज गरिएको रकमको आधार पेस गर्नुपर्नेछ । सोहीअनुसार क्षतिपूर्ति रकम निकालिने र भिओआइपी सञ्चालन गर्ने व्यक्तिबाट असुली क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ११ साउन
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुला गर्न नहुने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०६९/७० को मौदि्रक नीतिले नेपालीलाई विदेशमा लगानीका लागि बाटो खुला गरेको थियो । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ ले नेपाली नागरिक तथा नेपालभित्र स्थापना भएका संस्थालाई लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज -सेजन) ले बिहीबार आयोजना गरेको छलफलमा अध्यक्ष वैद्यले मौदि्रक नीतिमा नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने प्रावधान गलत रहेको बताए । 'मौदि्रक नीतिले स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने नीति ल्याउनुपथ्र्यो,' उनले भने, 'त्यसविपरीत मौदि्रक नीतिले स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम नल्याई नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न बाटो खुला गरिने भनेको छ ।'
राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति कार्यान्वयन भए नेपाली उद्योग व्यवसायमा भएको लगानी बिदेसिने वैद्यले बताए । 'अहिलेको अवस्थामा नेपाली लगानीलाई नेपालमै टिकाउनुपर्ने नीति आवश्यक छ,' वैद्यले भने, 'नेपाली लगानीलाई विदेशमा लैजाने नीति होइन, राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याजदर घटाउनुपर्ने समयमा उल्टो बाटो लिएको छ ।'
नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा नेपालको निजी क्षेत्र विभाजित बनेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले विदेशमा नेपालीलाई लगानी गर्न दिने व्यवस्थाप्रति सहमति जनाएका छन् । मुरारकाले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने प्रावधानप्रति सकारात्मक धारणा ल्याए पनि महासंघका अध्यक्ष वैद्यले विरोध गरेकाले महासंघ विदेशमा लगानी खोल्ने विषयमा विभाजित बनेको हो ।
विदेशमा नेपाली लगानी खोल्न दिने निर्णयको विरोधमा रहेका महासंघका एक सदस्यले राष्ट्र बैंकले निश्चित वर्गका व्यवसायीलाई खुसी बनाउन कानुनविपरीत व्यवस्था लागू गरेको बताए । 'राष्ट्र बैंकले ऐनविपरीत मौदि्रक नीतिमा विदेशमा लगानीका लागि बाटो खुला गरेको छ,' उनले भने, 'कानुनी रूपमा मुलुकको ऐनभन्दा नीति माथि हुँदैन । राष्ट्र बैंकले नेपालीलाई विदेशमा लगानी खोल्न दिने नीति गलत छ ।'
महासंघले बुधबार राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौदि्रक नीतिले अनिवार्य नगद मौज्दात -सिआरआर) को सीमा बढाइएकोमा विरोध गरेको छ । महासंघले सिआरआरको सीमा बढाएर राष्ट्र बैंकले सहजै बजारबाट पैसा खिच्ने नीति लिएको भन्दै त्यसबाट उद्योगलाई प्रोत्साहन नगर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले लागू गरेको सिआरआरको नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको थप १५ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा ब्याजदरविनै थन्किनेछ ।
पछिल्लो समय सरकार र सरकारी निकाय नियन्त्रणमुखी अर्थव्यवस्थामा जान लागेको आरोप महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकणिर्कारले लगाए । 'राज्यको पछिल्लो नीतिले सरकार आर्थिक उदारीकरणबाट पछाडि हटेको देखिन्छ,' उनले भने, 'महासंघले उदारीकरणका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।'
महासंघका कार्यकारिणी सदस्य ओमराज भण्डारीले राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेका घरजग्गा व्यवसाय उकास्न कुनै सम्बोधन नगरेको बताए ।

पूर्ण बजेट नआउँदा आर्थिक क्षेत्र संकटमा

राजनीतिक खिचातानीका कारण समयमा पूर्ण बजेट नआउँदा आर्थिक क्षेत्र थप संकटमा परेको महासंघले जनाएको छ । महासंघ अध्यक्ष सुरज वैद्यले राजनीतिक दलले सहमतिको नाममा मुलुकलाई आर्थिक संकटमा धकेलेको बताए । 'विगत वर्षदेखि राजनीतिक दलले सहमति मात्रै भन्ने गरेका छन्, त्यस्तो सहमति कहिले हुन्छ ?' उनले भने, 'अब दलहरूले विकासको विषयमा सोच्नुपर्छ ।'
उनले पछिल्लो समय स्थानीयको अवरोधका कारण तीनवटा सिमेन्ट उद्योग बन्द भएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराज लामिछानेले समयमा बजेट नआउँदा १५ हजार निमर्ाण व्यवसायी प्रभावित भएको जानकारी दिए । 'निर्माण व्यवसायमा नेपाली व्यवसायीको ४ खर्ब लगानी भएको छ,' उनले भने, 'समयमा बजेट नआउँदा निर्माण सामग्री खिया लागेर बसेका छन् ।' उनले गुणस्तरीय सडक निर्माणका लागि कात्तिकमा टेन्डर गरिनुपर्ने र हालको आर्थिक वर्षको समय परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

सचेन गौतम, आशीष ज्ञवाली/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १० साउन
राष्ट्र बंैकले कृषि, जलविद्युत्लगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउने उद्देश्यसहित चालू आर्थिक वर्ष ०६९/७० को मौदि्रक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
मौदि्रक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन सामान्य मौदि्रक उपकरणका अतिरिक्त पुनर्कर्जा र क्षेत्रगत कर्जामुखी उपकरणमा जोड दिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बुधबार मौदि्रक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा खतिवडाले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन पुनर्कर्जादर घटाइएको जानकारी दिए । कृषि र जलविद्युत्का लागि पुनर्कर्जादर ६.५ प्रतिशत र तोकिएका अन्य उत्पादनशील क्षेत्रका लागि पुनर्कर्जा दर ७ प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
असल कर्जा धितोमा राष्ट्र बैंकले बढीमा ६ महिनाका लागि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ६ प्रतिशतमा पुनर्कर्जा लिएर बैंक तथा वित्तीय संघसंस्थाले ९ प्रतिशत ब्याज असुल गरी कर्जा प्रवाह गर्नेछन् । गत आर्थिक वर्ष ०६८/ ६९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ८६ करोड तथा जलविद्युत्मा १ अर्ब २७ करोड ७१ लाख पुनर्कर्जा सुविधाअन्तर्गत रकम लिएका थिए ।
दुग्ध तथा मासुजन्य व्यवसाय प्रवर्द्धनमार्फत जग्गा भएका र नभएका दुवै किसानका लागि पशुपक्षी तथा मत्स्यपालन व्यवसायमा ऋण प्रवाहका लागि ६ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौदि्रक नीतिले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जा लिएर ९ प्रतिशत ब्याजदर नबढ्ने गरी किसानलाई ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।
मौदि्रक नीतिले उत्पादनशील कर्जा क्षेत्रतर्फको कर्जामा २० प्रतिशत लगानी पुर्‍याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कार्ययोजना माग्ने व्यवस्था गरेको छ । नीतिले कृषि  औजार, मल, बीउ-बिजन, पशुपक्षी दाना, सिँचाइ तथा कृषि उत्पादन भण्डार र कृषि उपज प्रशोधनलाई समेत उत्पादनमूलक कर्जा क्षेत्रमा समावेश गरेको छ ।        
मौदि्रक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तारलाई जोड दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति राष्ट्र बैंक कठोर बन्ने संकेत देखिएको छ ।
गभर्नर खतिवडाले राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीति कठोर गर्दै लगिरहेको उल्लेख गरे । 'मौदि्रक नीति कठोर गर्दै छौँ,' उनले भने । तोकिएको पुँजीकोष कायम गर्न नसक्दा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही लागू गर्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै मौदि्रक नीतिमार्फत तरलता र निष्त्रिmय सम्पत्ति समेतलाई कारबाहीका लागि थप आधार मान्ने व्यवस्था गरिएको छ । 'यस्तो व्यवस्थाबाट वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ,' खतिवडाले भने ।
नयाँ मौदि्रक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद मौज्दात -सिआरआर) को सीमा बढाएको छ । मौदि्रक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले ६ प्रतिशत, विकास बैंकले ५.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ५ प्रतिशत सिआरआरका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अधिक तरलताका कारण सिआरआर सीमा बढाइएको गभर्नर खतिवडाले जानकारी दिए । 'वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता स्थितिअनुसार सिआरआर दरमा परिवर्तन हुन्छ,' खतिवडाले भने । राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष तरलता संकट भएको भन्दै सिआरआरको सीमा ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा राख्ने सिआरआरमा ब्याज पाउँदैनन् । बैंकर्सले सिआरआरमा ब्याजको माग गरे पनि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास बढाउन मौदि्रक नीतिले ३ लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण व्यवस्था गरेको छ । यसअघि २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण हुँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा १ खर्ब ९४ अर्ब निक्षेप सुरक्षण भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधाअन्तर्गत सुरक्षण सहुलियत दिने प्रयोजनका लागि ८ प्रतिशत बैंक दर तोकेको छ । त्यस्तो सुविधा बैंकहरूले उपलब्ध गराउने स्थायी तरलता सुविधामा ८ प्रतिशतमा उपलब्ध हुनेछ । वैधानिक तरलता अनुपातमा वाणिज्य बैंकसँगै विकास बैंक र वित्त कम्पनीको निक्षेप  समावेश गरिने मौदि्रक नीतिमा उल्लेख छ ।
विपन्न वर्गमा जाने कर्जा अनुपात वाणिज्य बैंकले ४ प्रतिशत, विकास बैंकले ३.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ३ प्रतिशत चालू आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म पुर्‍याउनुपर्नेछ । मौदि्रक नीतिले रिपो र रिभर्स रिपोको अधिकतम अवधि २८ दिन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने अन्तरबैंक कारोबारलाई सात दिनमा सीमित गरेको छ ।
कर्जा लगानी पारदर्शी बनाउन र मौदि्रक नीतिको प्रसारण संयन्त्र बलियो बनाउन कर्जाको आधार ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमित रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो व्यवस्था लागू भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार ब्याजदरका आधारमा कर्जा ब्याजदर तोक्न सक्नेछन् ।
'यसले वित्तीय संस्थाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने कार्य बढी पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुने अपेक्षा गरिएको छ,' खतिवडाले भने । 'आधार ब्याजदर' लागू भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तथा निक्षेप ब्याजदर अन्तर अनुगमन गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मौदि्रक नीतिले ब्याजदर करिडोरलाई सम्बोधन गर्न आधार ब्याजदरको अवधारणा अगाडि सारेको हो ।
मौदि्रक नीतिमा नेपाली बैंकलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिने र विदेशी बैंकलाई नेपालमा शाखा खोल्न दिनेबारे हालको नीति पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित रकमभन्दा बढी कर्जा लिने ऋणीले अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर -प्यान) पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति दर  ७.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, मौदि्रक नीतिले ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आव ०६८/६९ मा मुद्रास्फीति दर ८ प्रतिशत तथा आर्थिक वृद्धि ४.६ प्रतिशत रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति दर र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्न विस्तृत मुद्राप्रदाय १५ प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १६ प्रतिशत र सरकारबाट प्रवाह हुने कर्जा १५.८ प्रतिशत बढ्ने अपेक्षा लिएको छ । वास्तविक उपभोक्ता मूल्यसूची बनाउन पाँचौँ पारिवारिक सर्वेक्षण गनर्ेे योजना अगाडि सारिएको छ ।
मौदि्रक नीतिले वाणिज्य बैंकलाई आफ्नो निक्षेपबाट तरलतामा असर नपर्ने गरी दैनिक मौज्दातमा रहेको ३० प्रतिशत रकम दुई वर्षे अवधिका लागि कल डिपोजिट 'सर्टिफिकेट' अवधिमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी बैंकमा खाता रहेका नेपाली नागरिकले ५ हजार डलरसम्म औचित्यका आधारमा विदेशी मुद्रा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 'विदेशमा लगानीका लागि समयसँगै उदार बन्दै जानुपर्ने रहेछ,' खतिवडाले भने ।
भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट तथा टिटीका माध्यमबाट हुने वस्तु आयातमा २५ हजार डलरसम्म भुक्तानी दिन पाउने व्यवस्थालाई ३० हजार डलरमा पुर्‍याइएको छ । विभिन्न प्रायोजनका व्यक्ति तथा संघसंस्थाले ६ हजार डलरसम्म साट्न पाउने व्यवस्था परिवर्तन गरी १० हजार डलरमा पुर्‍याइएको छ ।
विदेश भ्रमणमा जानेले वर्षमा दुईपटक मात्र डलर साट्न पाउने व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रतिपटक २ हजार ५ सय डलर साट्न सक्नेछन् । विदेशमा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न जानेका लागि ५ हजार डलर साट्ने सुविधा व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
गभर्नर खतिवडाले समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सकारात्मक दिशामा उन्मुख हुँदै गए पनि आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

शोधनान्तर बचत १ खर्ब १३ अर्ब

आव ०६८/६९ को एघार महिने अवधिमा शोधनान्तर बचत १ खर्ब १३ अर्ब २२ करोड बचतमा गएको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यनले चालू खातामा ६१ अर्ब ५६ करोड बचत तथा पुँजी खातामा १५ अर्ब १५ करोड बचत रहेको छ । आव ०६८/६९ मा लामो समयपछि खुदा सेवाआय १४ अर्ब २३ करोड बचतमा गएको छ । आव ०६८/६९ को एघार महिनामा ३ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको छ । आव ०६८/६९ को ११ महिनामा ६७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ ।
सोही अवधिमा ४ खर्ब १९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ वस्तु आयातका लागि खर्च भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । व्यापार घाटा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ भने सोही अवधिमा ६९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि बिदेसिएको छ । सुन किन्न मात्र सोही अवधिमा २२ अर्ब ८२ करोड बाहिरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
एघार महिने अवधिमा नेपाललाई ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ३९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक नगद अनुदान प्राप्त भएको छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १ खर्ब ४९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बढेको छ भने १ खर्ब २० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन वृद्धि भएको छ ।

काठमाडौं/ ग्यास आपूर्ति सहज पार्न सरकारले प्रयोगमा ल्याउन लागेको ग्यास-कार्ड वितरणमा ग्यास उद्योगीले असहयोग गरेका छन् ।
घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यास सिलिन्डरमा नीलो र रातो रंग लगाउन उद्योगीलाई दिएको निर्देशन उल्लघंन गरी असहयोग गरिएको सरकारले जानकारी दिएको हो ।
उद्योगीले एलपी ग्यास विनियमावलीमा १४.२ किलोग्रामको सिलिन्डर रातो रंगबाहेक अन्यमा बिक्री गर्न नहुने उल्लेख भएकाले कानुनबाहिर गई कारोबार नगरिने बताउँदै मंगलबार सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरी तत्काल सिलिन्डर रातो र नीलो नपारिने स्प्रष्ट गरेका छन् ।
'नीतिमै १४.२ किलोग्रामको ग्यास सिलिन्डर रातो रंगबाहेक अन्यमा बिक्री गर्न नहुने उल्लेख छ, सरकारले छलफल नगरी अप्रत्यक्ष रूपमा सिलिन्डरको रंग परिवर्तन गर्न दिएको निर्देशन पालना हुन सक्दैन,' ग्यास उद्योग संघका उपाध्यक्ष तथा एभरेस्ट ग्यास सञ्चालक सीताराम तिमल्सिनाले भने ।
एलपी ग्यास विनियमावली ः ०६५ -संशोधित) मा पनि १४.२ किलोग्रामको सिलिन्डर रातो रंगबाहेक अन्यमा बिक्री गर्न नहुने उल्लेख छ । सरकारले विनियमावली तत्काल परिवर्तन गरी ग्यास सिलिन्डर नीलो र रातो रंगमा बिक्री गर्न पाउने, सिलिन्डर ५ किलोग्राम, १४.२ किलोग्राम र १९ किलोग्रामको बनाउन कानुनी व्यवस्थाको तयारी गरिरहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दीपक सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनले ग्यास उद्योगीको असन्तुष्टिको विषयमा छलफल गरी निचोडमा पुग्न आयल निगमलाई निर्देशन दिइसकेेको बताए । 'ग्यास उद्योगीसँग आवश्यक छलफल गरी
बिहीबारसम्म एउटा निष्कर्ष दिन भनेका छौँ, त्यहाँबाट निचोड आएपछि काम तत्काल अगाडि बढ्छ,' सहसचिव सुवेदीले भने ।
सरकारले १ भदौदेखि व्यवसायी र सर्वसाधारणका लागि ग्यास सिलिन्डर निर्माण गरी उपभोक्ता ग्यास-कार्ड वितरणको लक्ष्य लिएको छ ।