नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३१ वैशाख
खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्ले वैशाखमा गरेका विभिन्न १४ बँुदे प्रगतिविवरण मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ ।
विवरणमा हालसम्म उपत्यकामा करिब दुई सय किलोमिटर सडक विस्तारित भएकामा वैशाखभित्र ३० किमिसम्म र जेठभित्र करिब ६० किमिसम्म कालोपत्रे भइसक्ने उल्लेख छ । यसैगरी, वैशाखमा गणतन्त्रको भावनाअनुरूप नभएका एक सय दुईवटा नियमावलीमा रहेका राजतन्त्रकालीन शब्द हटाउने गरी संशोधन गरिएको छ ।
यसै अवधिमा देशभरमा नागरिकता टोली खटाएर घुम्ती शिविरमार्फत नागरिकता वितरण तथा मतदाता नामावली संकलन कार्य एकैचोटि भइरहेको प्रगतिविवरणमा उल्ल्ोख छ । यसैगरी, सरकारले गठन गरेको परामर्श समितिले विभिन्न्ा आठ दलसँग वार्ता गरेको जनाइएको छ ।
संवैधानिकपरिषद्को सिफारिसबमोजिम अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा लोकमान सिंह कार्की, लोकसेवा अध्यक्षमा कयोदेवी यमी र महालेखा परीक्षकमा भानुप्रसाद आचार्यको नियुक्ति भएको र यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम हुने अपेक्षा सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा जनाइएको छ ।
यसैगरी, यस अवधिमा ४० दलसँग दोस्रोपटक सर्वदलीय अन्तक्रिर्या गरिएको, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसेको र निर्वाचनकेन्दि्रत विशेष सुरक्षा योजना तर्जुमा गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण -मनी लाउन्डरिङ) निवारण दोस्रो संशोधन अध्यादेश ०७०, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन -रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत) अध्यादेश ०७०, जारी गर्न आवश्यक गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारी प्रगति विवरणमा उल्ल्ोख छ ।
सरकारले वर्तमान सरकार गठन भएपछि वैदेशिक सहायतामा वृद्धि भएको दाबी गरेको छ । जापान, विश्व बैंक, भारत, एसियाली विकास बैंक र युरोपियन युनियनलगायतबाट सरकारले सहयोगको प्रतिबद्धता पाएको उल्लेख गरिएको छ । प्रगति विवरणअनुसार ०६९ चैतमा सरकारले ३१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेकामा करिब ३४ अर्ब असुली भएको छ । लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली भएको र हाल राजस्व असुलीको वृद्धिदर २२.३ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।

नवराज मैनाली/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३० वैशाख
महिलालाई घरमै डोरीले बाँधेर एक समूहले सोमबार दिउँसो ज्ञानेश्वरमा फिल्मी शैलीमा डकैती गरेका छन् । अमृतभोगका मालिक विनोद अग्रवालको ज्ञानेश्वरस्थित घरमा एक समूहले करिब १० लाख रुपैयाँबराबरको डकैती गरेको हो ।
आफूलाई चालक श्याम भएको बताएर ढोका खोल्न लगाएर गिरोहले डकैती गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार व्यापारी अग्रवालकी श्रीमतीले ढोका खोल्नेबित्तिकै उनलाई नियन्त्रणमा लिई डोरीले घरको पिलरमा बाँधिएको थियो । बोल्न नसक्ने गरी मुखमा पट्टी बाँधेर लुटेराहरूले धनमाल चोरेर लगेको प्रहरीले जनाएको छ ।
'करिब एक लाख नगद र १२ तोलाजति सुन डकैती भएको खुलेको छ,' काठमाडौं परिसरका एसपी उत्तम सुवेदीले भने, 'घटनाको प्रकृति हेर्दा डकैतीमा संलग्नहरू पेसेवर देखिन्छन् ।' प्रहरीका अनुसार लुटेराहरूले दराजमा रहेको सुन र नगद लिएर भागेका हुन् ।
अग्रवाल परिवारको चालक श्यामको नाम लिँदै डाँकाहरू घरको ढोका खोल्न सफल भएको प्रहरीले जनाएको छ । घरमा व्यापारी अग्रवालकी श्रीमती मात्र बस्दै आएकी थिइन् । घटना करिब ३ बजे भएकोमा व्यापारी विनोद अग्रवाल साढे ४ बजे घर पुग्दा श्रीमतीलाई डोरीले बाँधिएको अवस्थामा फेला पारेका थिए । अर्धचेत अवस्थामा श्रीमतीलाई फेला पारेपछि उनले अस्पताल पुर्‍याएका थिए ।
एसपी सुवेदीले यस किसिमको डकैती एकदमै नयाँ भएको बताउँछन् । अग्रवाल परिवारका पुराना चालक श्यामको नामसमेत थाहा पाएकाले कुनै चिनजानकै व्यक्तिको सहयोगमा योजनाबद्ध रूपमा उनीहरूले डकैती गरेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ । घटना भएको दुई घन्टापछि मात्र प्रहरीले खबर पाएको थियो ।

सागर पण्डित/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३० वैशाख
निजामती सेवा ऐनको २४ -घ) १ अनुसार विशेष बढुवामा परेका झण्डै २० हजार कर्मचारीलाई सरकारले विभिन्न केन्द्रीय निकायमा पुल दरबन्दी राखी समायोजन गरेको छ ।
बढुवा भएका सबै कर्मचारीलाई ती कर्मचारी कार्यरत कार्यालयको केन्द्रीय निकायमा पुल दरबन्दी राखी हाल कार्यरत रहेकै निकाय र पदमा कार्य गर्ने गरी समायोजन गरिएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐनको तेस्रो संशोधनमार्फत विशेष बढुवामा परेका सबै कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नै पुल दरबन्दीमा राखेर पदस्थापनको पत्र दिइएको छ । माथिल्लो पदमा पुल दरबन्दीमा राखिएको भए पनि उनीहरूलाई जिम्मेवारी भने दिइएको छैन ।
ऐनअनुसार सरकारले समायोजन भएका कर्मचारीलाई एक महिनाभित्र समायोजन तथा पदस्थापन गर्नुपर्छ भने बाँकी दुई महिनाभित्र पदअनुसारको पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ ।
समायोजन भएका कर्मचारीलाई बढुवा भएकै पदमा जिम्मेवारी दिने गरी समायोजन तथा पदस्थापन गर्न निजामती सेवा -समायोजन तथा पदस्थापन) नियमावली-०७० बनाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सो नियमावलीको मस्यौदासमेत बनाएर कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनसँग छलफल थालेको छ ।
कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले भने मन्त्रालयले अनावश्यक रूपमा नियमावली बनाएर समायोजन प्रक्रियालाई झनै जटिल र समस्याग्रस्त बनाउन खोजेको भन्दै विरोध गरेका छन् । प्रस्तावित नियमावलीले विशेष बढुवामा परेका कर्मचारीलाई भेदभाव गरेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव मोहनकुमार
घिमिरेले बताए ।
महासचिव घिमिरेका अनुसार निजामती सेवा ऐनको तेस्रो संशोधन अध्यादेशमा नै विशेष बढुवामा परेका कर्मचारीको समायोजन गर्ने कार्यविधि उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयले त्यसको बेवास्ता गर्दै विशेष बढुवामा परेका कर्मचारीलाई भेदभाव गर्नकै लागि नियमावली ल्याउन लागेको हो ।
मन्त्रालयले ल्याउन लागेको सो नियमावलीअनुसार विशेष बढुवामा परेका कर्मचारीलाई हाल कायम रहेका विभिन्न पदमा सरुवा तथा पदस्थापन गर्न सकिने छैन ।
समायोजन भएकाहरूको पदस्थापनका लागि छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गरिने र ती दरबन्दीबाहेक अन्य ठाउँमा ती कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नपाइने गरी नियमावली बनाउने तयारी मन्त्रालयको छ । तर, विशेष बढुवामा परेका कर्मचारी यसप्रति असन्तुष्ट छन् ।
'हामी त्यस प्रकारको विभेदपूर्ण र अन्यायपूर्ण तरिकाले समायोजन गर्ने गरी ल्याउन लागिएको नियमावलीविरुद्ध छाँै । कुनै पनि हालतमा त्यस्तो नियमावली ल्याउन दिँदैनौँ,' संगठनका महासचिव घिमिरेले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा नै बोलाएर नियमावलीबारे सुझाब मागेको थियो । छलफलमा संगठनका प्रतिनिधिले नियमावली आवश्यक नपर्ने र अध्यादेशमा उल्लेख भएअनुसार नै तत्काल दरबन्दी सिर्जना गरेर समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष मधुसुदन अधिकारीले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ल्याउन लागेको नियमावली निरर्थक भएको र अध्यादेशअनुसार नै छिटो दरबन्दी सिर्जना गरी सबैलाई पदस्थापन गरी जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।

हदिश खुद्दार/नयाँ पत्रिका
जनकपुर, ३० वैशाख
जनकपुर प्रसूति क्लिनिककी प्रमुख डा. निलम चौधरीले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न छोराको लिंग काटी छोरी बनाएको घटना छानबिन गर्न महिला अधिकारीवादी संघ-संस्थाले स्थानीय प्रशासनलाई दबाब दिएका छन् ।
गत मंगलबार भएको सो घटनाबारे प्रहरी/प्रशासनको मौनता रहस्यमय भएको भन्दै घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न महिला अधिकारकर्मीले माग गरेका हुन् ।
महिला अधिकारकर्मीको एक समूहले सोमबार सहायकप्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिकृष्ण कटुवाल र धनुषाका प्रहरीप्रमुख वसन्त पन्तलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे । छोरालाई लिंग काटी छोरी बनाउने घटनामा डा. चौधरीले गम्भीर अपराध गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
भेटमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कटुवालले घटनाबारे आफूलाई खासै जानकारी नरहेको बताए । उनले भने, 'घटनाबारे अहिलेसम्म अधिकारिक जानकारी आएको छैन । वास्तविक घटना के हो ? अब हामी बुझ्छौँ ।'
यस्तै, टोलीसँग प्रहरी उपरीक्षक वसन्त पन्तले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । गर्भमा रहेको बच्चाको लिंग पहिचान गर्नु कानुनी अपराध हुँदाहुँदै पनि डा. चौधरीले गर्भमा छोरी नै रहेको भनी पीडित परिवारलाई झुक्याई गर्भपतन गरी महिलामाथिको हिंसासमेत गरेको टोलीमा सहभागी अधिवक्ता रेखा झाले बताइन् ।
प्रहरी प्रशासनले घटनालाई तत्कालै सार्वजनिक नगरे अदालतसम्म जाने टोलीमै सहभागी ओरेक नेपाल धनुषाकी प्रमुख हेमलता सिग्देलले चेतावनी दिइन् । टोलीकै उपस्थितमा सोमबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घटनाबारे बुझ्न दुईजना कर्मचारी खटाएको छ ।
गर्भमा रहेको बच्चा छोरा या छोरी के हो भन्ने छुट्याउन जनकपुर प्रसूति क्लिनिक पुगेकी महोत्तरी सोहडवा-४ की चन्द्रादेवी झालाई डा. चौधरीले छोरी रहेको भन्दै पाँच हजार रुपैयाँमा गर्भपतन गराएकी थिइन् । तर, गर्भपतन गराइएको बच्चा छोरा रहेको पत्ता लागेपछि डा. चौधरीले लिंग काटी आफ्नो गल्ती ढाकछोप गरेकी थिइन् ।