नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २९ वैशाख
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ । रजिस्ट्रारको आदेशबाट फिर्ता पठाइएको रिट एकल न्यायाधीश आदेशपछि प्रशासनले आइतबार दर्ता गरेको हो ।
रिटसँगै पूरक निवेदन पनि दर्ता गरिएको छ । सुनुवाइको पहिलो पेसी अदालत प्रशासनले १ जेठलाई तोकेको छ । रिटमा अख्तियारमा कार्कीको नियुक्ति गरिनु नेपालको अन्तरिम संविधान, संवैधानिक परिषद् ऐनको विपरीत भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
कार्कीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय बदरको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २३ वैशाखमै सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए । तर, प्रशासनले सार्वजनिक सरोकारका विवादसम्बन्धी रिट दर्ता प्रक्रियाको पछिल्लो व्याख्याअनुसार रित नपुगेको भन्दै फिर्ता गरेको थियो । रिट फिर्ताविरुद्ध अर्यालले २४ वैशाखमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको एकल इजलासले फिर्ता गर्ने प्रशासनको आदेश बदर गरेको थियो ।
२७ वैशाखमा न्यायाधीश साहको इजलासले रजिस्ट्रारले रिट फिर्ता गर्दा लिएका आधार र कारण नमिलेको भन्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नियमावली संशोधनपछि मात्र सार्वजनिक सरोकारका रिट दर्ताका लागि फैसला आकषिर्त हुने एकल इजलासको ठहर छ ।

प्रेम गौतम/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २७ वैशाख
विधान संशोधन र समसामयिक विषयमा छलफल गर्न एमालेले आगामी ४ र ५ साउनमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाएको छ । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले परिषद् बैठकको मिति तोकेको हो ।
अहिलेसम्मका अनुभवले देखाएका विषयलाई समेटेर विधानलाई परिस्कृत गर्ने एमालेले जनाएको छ । 'विधान संशोधनका विषयमा सबैको सहमति नै भयो,' केन्द्रीय सदस्य गोरखबहादुर बोगटीले भने, 'अझै परिस्कृत ढंगले लाने भन्ने भएको छ, सदस्यहरूको सुझाबका आधारमा त्यसले अन्तिम रूप पाउनेछ ।'
संविधानसभा चुनावको एक महिने अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । ३ जेठदेखि एक महिनासम्म अभियान सञ्चालन हुनेछ । अभियानमा केन्द्रीय नेताहरू खटाउने र उनीहरूलाई एकदिने तालिम काठमाडौंमा दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठक र चुनावी अभियानबारे आगामी स्थायी समिति बैठकमा थप छलफल गरिने भएको छ । स्थायी समिति बैठकको मिति भने तोकिएको छैन । स्थायी समितिले थप मस्यौदा तयार पारेपछि केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र त्यसले अनुमोदन गरेपछि विधान मस्यौदा परिषद् बैठकमा पेस गरिने सचिव युवराज ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
बैठकमा अध्यक्ष झलनाथ खनालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले स्पष्ट नीतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कहिले माओवादी त कहिले कांग्रेसको पछि लागेको जस्तो देखाएका कारण विगतमा एमालेले ठूलो क्षति व्यहोरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले स्पष्ट नीति लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यहरू अग्नि खरेल, वेदुराम भुसाल, श्रीमाया थकाली, सुशीला नेपाल, गोरखबहादुर बोगटी, पुष्प कँडेल, प्रदीप ज्ञवाली, भीम रावल, गौरी वली, गरिमा साह, भानुभक्त जोशी, वैजनाथ चौधरी, नेत्र पन्थीलगायतले शुक्रबार प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गरेका थिए । संक्षिप्त जवाफमा अध्यक्ष खनालले सदस्यहरूको सुझाबका आधारमा प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने र पार्टी चल्ने बताएका थिए ।

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २७ वैशाख
सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारप्रमुखमा सिफारिस गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै प्रशासनमा पेस भएको रिट फिर्ता गर्ने रजिस्ट्रारको आदेश बदर गरेको छ । न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको एकल इजलासले रिट फिर्ता गर्दा रजिस्ट्रारले लिएका आधार र कारण नमिलेको भन्दै आदेश बदर गरिदिएको हो ।
२४ वैशाखमा रजिस्ट्रार लोहितचन्द्र शाहले सर्वोच्चकै विशेष इजलासको फैसलालाई आधार मानेर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पेस गरेको रिट फिर्ता गरेका थिए ।
तर, इजलासले विशेष इजलासको उक्त फैसला सर्वोच्चको नियमावली संशोधनपछि मात्र कार्यान्वयन हुने भएकाले फिर्ता गर्ने निर्णय बदर गरेको हो । निर्देशनात्मक आदेश परमादेश नभएको र नियमावली संशोधन नगरी सो प्रावधान लागू नहुने भन्दै रजिस्ट्रारको आदेश बदर गरिएको हो । रजिस्ट्रारको आदेश बदरपछि रिट अब नियमित प्रक्रियाबाटै दर्ता हुनेछ ।
यसअघि सार्वजनिक सरोकारका विवादका -पिआइएल) विषयमा रिट दर्ता गर्दा सर्वोच्चले गत वर्ष ५ पुसमा गरेको फैसला आकषिर्त हुने भन्दै अर्यालको रिट दर्ता गर्न इन्कार गरेको थियो । रिट फिर्ताविरुद्ध अर्यालले इजलासबाट सुनुवाइ माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
नियमावली संशोधन नगरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु नियतवश भएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले अदालतको आलोचना गरेका थिए ।
एकल इजलासको आदेशसँगै सर्वोच्चको व्याख्या नियमावली संशेाधनअघि कार्यान्वयन नहुने निश्चित भएको छ । पिआइएल व्यवस्थित गर्ने भन्दै गत वर्ष ५ पुसमा सर्वोच्चले एकै विषय र एउटै माग दाबी भएका भन्दा बढी निवेदन दर्ता नगर्ने, पिआइएल भए नभएको टुंगो एकल न्यायाधीशको इजलासले लगाउने, नियतवश ल्याएको प्रमाणित भए कानुन व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने फैसला गरेको थियो । सो प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली ०४९ मा समावेश गर्ने गराउने गरी आवश्यक संशोधन गर्न रजिस्ट्रारका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
तर, संशोधनअगावै प्रशासनले फैसला कार्यान्वयन गरेपछि विवाद बढेको थियो । फैसला संशोधनका लागि नेपाल बार एसोसिएसनलगायतका संस्थाले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

भवानीश्वर गौतम/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २७ वैशाख
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा २३ जेठमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन -स्ववियु) चुनावको तालिका सार्वजनिक भएको छ । त्रिवि उपकुलपति कार्यालयले शुक्रबार १० देखि २३ जेठसम्मको तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
त्रिवि सूचना शाखा प्रमुख भावना बज्राचार्यका अनुसार आगामी १० जेठमा मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने, १३ जेठमा मतदाता नामावली उपर दाबी विरोध गर्ने र अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने तथा १४ जेठमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैका लागि मनोनयनपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
त्यसैगरी १६ जेठमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको मनोनयनपत्र शिलबन्दी नामावली दाखिला गर्ने, १६ जेठमै प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गर्ने, १७ जेठमा उम्मेदवारको दाबी विरोधउपर अन्तिम समय दिने र त्यसको छानबिन गरी उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
१९ जेठमा उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिन अन्तिम समय दिने र सोही दिन उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने तथा २३ जेठमा मतदानको मिति तोकिएको छ ।
२१ वैशाखमा बसेको त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले २३ जेठमा स्ववियु चुनाव गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि १३ जेठका लागि स्ववियु चुनाव गर्ने घोषणा गरे पनि विद्यार्थीको उमेर हदलगायतका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि चुनावको विषय अन्योलमा परेको थियो । तर, केही दिनअघि अर्को स्ववियु चुनावदेखि २८ वर्ष उमेरको हद कायम गर्ने गरी त्रिविले गरेको नियम संशोधन कायम रहने निर्णय अदालतले सुनाएको थियो । सर्वोच्चको निर्णयपछि नयाँ मिति घोषणा गरेर तालिका सार्वजनिक गरिएको हो ।
त्रिविले १३ जेठमा स्ववियु चुनाव गर्ने घोषणा गरेलगत्तै विद्यार्थी संगठन चुनावी माहोल बनाउन लागेका थिए । मिति तय भएसँगै विद्यार्थी संगठनहरूले केन्द्रीय समितिको बैठक, भेला बोलाउनेदेखि आफ्नो चुनावमा बहुमत ल्याउन आ-आफ्ना संगठनका रणनीति बनाएका छन् ।
त्रिविमा ०६५ साल पछि स्ववियु चुनाव हुन लागेको हो । नियम संशोधन हुनुअघि त्रिविमा एक/एक वर्षमा स्ववियु चुनाव गर्ने व्यवस्था थियो । कार्यकारी परिषद्ले समय थपेर दुई वर्षको कार्यकाल बनाउने प्रचलन गराएको थियो ।
विद्यार्थी संगठनहरूले स्ववियु चुनावमा सहभागी हुने जनाएका छन् । स्ववियुमा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्यमा प्रत्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, सहसचिव र ५० प्रतिशत सदस्यमा समानुपातिक प्रणालीमा चुनाव हुने भएको छ । त्यसैगरी यो वर्षका लागि उमेरको हदबन्दी नहुने र यो प्रस्ताव पारित भइसकेपछिको दोस्रो स्ववियु चुनावबाट २८ वर्षसम्मका विद्यार्थी मात्र उम्मेदवार बन्न पाउनेगरी नियम संशोधन भएको छ ।
क्याम्पसमा दुई सय विद्यार्थी भएको ठाउँमा पदाधिकारी संख्या ११ जना, दुई सयदेखि एक हजारसम्म भएकामा १५ जना, एक हजारदेखि तीन हजार संख्या भएकोमा १९ जना, तीन हजारदेखि माथि विद्यार्थी संख्या भएकोमा २१ जनाको कार्यसमिति हुने प्रावधान बनाइएको छ ।