काठमाडौं महानगरपालिकाले १ असारदेखि महानगरभित्र प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा दुई महिनाअघि नै गरेको भए पनि अन्तत: सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशपछि एकाएक रोकिएको छ । सर्वोच्चले ०६० सालमा दिएको कार्यादेशअनुरूप प्लास्टिक प्रयोग र त्यसको विकल्पबारे बृहत् एवं गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान गरी ०६१/६२ मै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने महानगरपालिका र जनसंख्या तथा वातवरण मन्त्रालयले नौ वर्षसम्म सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा तत्कालका लागि अदालतले रोक लगाइदिएको छ । महानगरमा मात्र होइन, बिस्तारै मुलुकभर नै प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुको विकल्प छैन । तर, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मागेअनुरूपको अध्ययन प्रतिवेदन नौ वर्षसम्म पनि दिन नसक्ने महानगरपालिका र वातावरण मन्त्रालयजस्ता जिम्मेवार निकायकै गैरजिम्मेवार हर्कतका कारण प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेमा शंका उब्जेको छ ।
जतिखेर महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो, त्यतिखेर प्लास्टिक उत्पादकबाहेक अरूले स्वागत नै गरेका थिए । राजधानीलगायतका सहर–बजारलाई कुरूप बनाउने र वातावरण बिगार्ने कार्यमा प्लास्टिकको प्रयोग एउटा प्रमुख कारण बनेकोमा शंका छैन । प्लास्टिक प्रयोगलाई व्यवस्थित गराउन तथा यसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले वेलाबखतमा नीति, नियम र निर्देशिका सार्वजनिक गर्दै आएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको देखिन्न । जसले गर्दा सामान्यत: २० माइक्रोनभन्दा कम गुणस्तरका प्लास्टिक झोला उत्पादन, बिक्री वितरण तथा प्रयोग गर्न नपाउने भनिए पनि यथार्थमा निकै कम माइक्रोनका प्लास्टिक झोला प्रयोगमा आइरहेका छन् । कम माइक्रोनका प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्दा त्यसलाई पुन: प्रयोग गर्न नसकिने हुनाले अत्यधिक प्लास्टिक झोला खपत हुन गई व्यापक रूपमा वातावरण विनाश भइरहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले जनाउँदै आएका छन् । तैपनि, २० माइक्रोनभन्दा माथिका प्लास्टिक झोला उत्पादन गराउने, त्यसको विकल्प दिने र यसका लागि प्लास्टिक उत्पादकदेखि विक्रेता र उपभोक्तासम्म सबैमा सचेतनामूलक कार्यक्रम अघि सार्न राज्यले नसक्नु गम्भीर विडम्बना हो ।
सर्वोच्चको पछिल्लो अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशपछि महानगरले असारभरि प्रचारात्मक अभियान चलाउने र १ साउनदेखि प्लास्टिक प्रयोगमा पूर्णत: प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ । तर, त्यसअघि महानगरले सर्वोच्चले नौ वर्षअघि मागेअनुसारको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनु जरुरी छ । त्यसपछि उसले प्रचारात्मक अभियानका क्रममा प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्दा हुने हानिबारे सर्वसाधारणमा पर्याप्त चेतना छर्न सक्नुपर्छ । खासगरी प्रयोग गरिसकेपछि वर्षौंसम्म नगल्ने, नसड्ने, माटोमुनि पुरिँदा पनि जमिनमुनि पानीको प्रवाह नै रोक्ने, जलाउँदा पनि कार्बनमोनोअक्साइडजस्तो हानिकारक ग्यास उत्सर्जन गर्ने हुनाले प्लास्टिकको प्रयोग सर्वथा हानिकारक छ भन्ने विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकार गराउन सकेको खण्डमा प्लास्टिक प्रयोग आफैँ निरुत्साहित हुन सक्छ । खासगरी सर्वसुलभ प्लास्टिक झोलाको भरपर्दो विकल्पका रूपमा कपडा र कागजका झोला उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । लामो समयसम्म टिक्ने र पटक–पटक प्रयोग गर्न सकिने त्यस्ता झोलाको उपभोक्ताबाटै मूल्य असुल गर्न सकिने हुनाले व्यापारीको पनि टाउको दुखिरहनु आवश्यक छैन । प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोग मानव स्वास्थ्यका लागि गम्भीर खतरा भएको हुनाले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने दिशामा सबैले सघाउनु जति जरुरी छ, त्यसका लागि सरोकारवाला निकायले पनि आवश्यक पहल गर्नु त्यति नै आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारले दोस्रो संविधानसभाका लागि चुनावको मिति घोषणा गरेलगत्तै केही दलले सुरु गरेको विरोधले बहुसंख्यक जनतामा आएको उत्साह फेरि सेलाउने खतरा बढेको छ । चुनावकै प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले तीन महिनापछि आगामी ४ मंसिरका लागि चुनाव गराउने घोषणा गरेलगत्तै केही दल मोर्चाबन्दी गर्दै राष्ट्रव्यापी हड्तालसम्मका कार्यक्रम लिएर सडकमा ओर्लिएका छन् । यसले घोषणालगत्तै चुनावलाई नै अनिश्चित बनाउने खतरा बढेको छ । सरकारले गम्भीरतापूर्वक निर्वाचनमा जाने तत्परता देखाएलगत्तै सुरु भएको विरोध शृंखलाले देशलाई अन्योलको अर्को चक्रमा लैजाने देखिएको छ । निर्वाचन ऐनमा दलहरूबीच महिनौँ लामो माथापच्चीको दर्शक बन्न बाध्य नेपाली जनता फेरि चुनावविरुद्ध हुने सडक आन्दोलनबाट आक्रान्त बन्नुपर्ने देखिएको छ । पछिल्लो राजनीतिक द्वन्द्वले ‘नेपालमा अब केही हुन्न’ भनेर निराशा व्यक्त गर्नेहरूलाई थप निराश बनाउने सम्भावना देखिन्छ ।
विगतमा चुनावी सरकारकै नियतमाथि पनि प्रश्न उठेकै हुन् । तीन महिनासम्म मिति नै घोषणा नहुँदा त्यो चिन्ता जायज पनि थियो । तर, सरकारले निर्वाचन ऐनसम्बन्धी विवादित विषयमा तुलनात्मक रूपमा बीचको बाटो अपनाउँदै अध्यादेश पारित गरी मिति घोषणा गरेकोले अब आशंका कम, विश्वास र सहयोग बढी गर्नुपर्ने देखिएको छ । देशका सबैजसो ठूला र प्रभावशाली दलहरूले त्यसको स्वागत गर्दै निर्वाचनमा केन्द्रित हुन सबैलाई आह्वान गरिसकेका छन् । यसको अर्थ बहुसंख्यक जनता निर्वाचनमा जान चाहन्छन् । नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा विगतदेखि नै संविधानसभाको शीघ्र चुनाव नै विगत एक वर्षदेखि नेपालमा रहेको राजनीतिक गतिरोधको निकास हो भन्नेमा विश्वस्त छ । त्यसैले बहुसंख्यक जनताको यो अभिमतको सम्मान गर्नु असन्तुष्ट दलहरूको राजनीतिक संस्कार हो । तथापि, सडकमा असन्तुष्टिको आगो बालिरहेका दलहरूलाई चुनावी प्रक्रियामा लैजानका लागि सरकार तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले पनि शीघ्र पहल गर्नुपर्ने भइसकेको छ ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने एजेन्डा नेपालको लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी आन्दोलनको साझा उद्देश्य हो । २००७ सालको आन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप प्राप्त भएको यो एजेन्डाअनुसार पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि मुलुक दोस्रो संविधानसभामा प्रवेश गर्न लागिरहेको छ । त्यसैले असन्तुष्ट समूहहरूले अन्तत: चुनावमा जानेगरी आफ्ना माग सूत्रबद्ध रूपमा जनतामाझ राख्ने र तीमाथि बहुसंख्यक जनताको प्रतिक्रिया बुझी उनीहरूको अभिमतअनुसार लचकताको सीमा निर्धारण गरेर वार्तामा बस्नु उत्तम हुन्छ । टेबलमा बसेर समस्या समाधान गर्ने वातावरण हुन्जेल बहुसंख्यक जनतालाई आहत हुने संघर्षका कार्यक्रम गर्नु अन्तत: तिनै दलका लागि राजनीतिक घाटाको विषय हो । आन्दोलनरत केही दल वर्तमान सरकारकै वैधानिकताबारे पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर, वर्तमान सरकारको गठन र संरचनाबारे विवाद गरेर फेरि चार महिनाअघि फर्कनुभन्दा छिटो निर्वाचन गरेर चार महिनापछि देशलाई पुन: स्वाभाविक स्थितिमा पुर्‍याउनु सही होइन र ? त्यसैले असन्तुष्ट दल तथा समूहले आफ्नो लचकताको सीमा सार्वजनिक गरी वार्तामा बस्ने र चुनावमा जानेतिर जोड गर्दा अन्तत: उनीहरूकै लागि पनि फाइदा हुन्छ ।

निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत्् आयोजनाको क्षमता बढाउने विद्युत् प्राधिकरणको बहुचर्चित र बहुविवादित निर्णय फिर्ता भएपछि अब सरोकारवाला निकायको ध्यान यो आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने दिशातिर जान आवश्यक छ । दुई साताअघि प्राधिकरणले यसको क्षमता ६० बाट ९० मेगाबाट बढाउने निर्णय गरेपछि विरोधमा चर्को स्वर उब्जियो । यसबाट नेपाली जनमत नै क्षमता विस्तारको पक्ष तथा विपक्षमा धु्रवीकरण हुन गयो । केही राजनीतिक नेता, केही पूर्व तथा बहालवाला मन्त्री तथा सञ्चारमाध्यमले पनि यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाए । क्षमता विस्तारको फाइदा वा बेफाइदामा स्वस्थ बहस गर्नुको सट्टा फिर्ता गराउने र नगराउनेतिर जनमत विभाजित भयो । दुई वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको उक्त आयोजनाको काम केबल २१ प्रतिशत सकिएको खबर जति कर्णकटु छ त्यति नै आगामी एक वर्षभित्र यो अयोजना सक्नैपर्ने दायित्व असम्भवझैँ छ ।
त्रिशूली–३ ‘ए’ को क्षमता विस्तारसम्बन्धी बहस जलविद्युत् आयोजनका सन्दर्भमा नयाँ होइन । अनेकानेक पक्षहरूको सहभागिता रहने भएकाले पनि हरेकजसो आयोजनामा विवाद उठ्छ र जानअन्जानमा देश धु्रवीकृत हुने गरेको छ । विगतका यस्तै विवादको परिणामस्वरूप अहिले देश लोडसेडिङले आक्रान्त छ । एक लाख मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएको देशमा एक हजार पनि उत्पादन हुन सकेको छैन । खोलामा बगेको पानी हेर्दै बिजुली पाएका नेपाली जनता आधा समय विद्युत् कटौतीको पीडा सहन बाध्य छन् । जनसंख्याको ठूलो हिस्साले त बिजुलीको उज्यालो पाउनै सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा त्रिशूली–३ ‘ए’ समयमै सम्पन्न भएमा खासगरी राजधानीलगायत आसपासका क्षेत्रलाई अवश्य नै राहत मिल्छ । क्षमता विस्तारको पक्षमा रहेका सरकारी अधिकारी तथा अन्यका पनि आफ्ना तर्क होलान् । तर, कहिलेकाहीँ राम्रो नियतका उद्देश्य पनि विधिविधान मिलाएर गरिएन भने विरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो विकराल अवस्थामा सरकारी अधिकारी, योजनाविद् तथा हाम्रा हितैषीको ध्यान सकेसम्म छिटो विद्युत् उत्पादनतिर नै हुनुपर्छ । त्यसमा पनि खासगरी हिउँदको समयमा अधिकांश आयोजनाबाट उत्पादित हुने बिजुलीमा कमी आउने भएकाले जलाशययुक्त आयोजनामा ध्यान दिनुपर्छ । निश्चय पनि बढीभन्दा बढी क्षमताको आयोजना हुन देशका लागि फाइदाजनक हुन्छ । तर, कुनै एउटा आयोजनाको क्षमता नबढ्दैमा हामीलाई तात्त्विक अन्तर पर्दैन किनकि विद्युत् उत्पादनका दृष्टिले नेपालमा एक लाख मेगावाटभन्दा बढी सम्भाव्यता छ । लोडसेन्टर रहेको काठमाडौं वरिपरि नै हजारौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । अब क्षमता विस्तार वा फिर्ताको निर्णयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन छाडेर समयमै आयोजना सक्ने र लोडसेडिङले आक्रान्त नेपालीलाई थोरै भए पनि राहत दिनेतिर सबैको ध्यान जान जरुरी छ । सरोकारवाला निकायले ठेकेदार कम्पनीलाई काम गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गरिदिनु आवश्यक छ ।

झन्डै ५९ प्रतिशत परीक्षार्थीलाई ढोकाबाहिरै राखेर ‘फलामे ढोका’ मानिने एसएलसी परीक्षा ०६९ को नतिजा मंगलबार सार्वजनिक भएको छ । जम्मा ४१ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र फलामे ढोका फोरेर भित्र छिर्न सक्नु भनेको राज्यले विद्यालय तहको शिक्षामा खर्चेको अर्बौंको लगानी बालुवामा खन्याएको पानी बनेर बगेको संकेत हो । मंगलबार जुन नतिजा प्रकाशित भएको छ, त्यसले मुलुकभर आमपरीक्षार्थीदेखि अभिभावक, शिक्षक सबैलाई त निराश बनाएको छ नै, साथसाथै शिक्षा क्षेत्रप्रति सरोकार राख्नेहरूलाई पनि चिन्तित बनाएको छ । राज्यले गरेको आर्थिक लगानी, अभिभावकको आर्थिक र समयको लगानी तथा विद्यार्थीको वर्षौंको मिहिनेत त्यतिकै खेर गएको संकेत गरेको छ, ०६९ को एसएलसीको नतिजाले ।
०६१ मा ३८.७२ प्रतिशत उत्तीर्ण भएयताकै सर्वाधिक कमजोर नतिजा यस वर्ष प्रकाशित भएको छ । विगतमा ०६२ सालदेखि उकालो लागेको एसएलसी परीक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत ०६५ मा पुग्दा ६८.४७ पुगिसकेकोमा त्यसपछि लगातार ओरालो झरिरहेको छ । ०६६ देखि लगातार खस्किरहेको एसएलसीको नतिजा यस वर्ष आइपुग्दा ४१.५७ प्रतिशतमा झरेको छ । गत वर्ष ४७.१६ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएकोमा यसवर्ष सुधारिनुको साटो झनै घट्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस वर्षको एसएलसीमा सहभागी पाँच लाख ११ हजार एक सय ६५ परीक्षार्थीमध्ये तीन लाख ३४ हजार नौ सय १२ परीक्षार्थी असफल हुनु सामान्य घटना हुनै सक्दैन । यसरी लाखौँ विद्यार्थी एकसाथ एउटै तहमा असफल हुनु राज्यको शिक्षा नीति असफल हुँदै गएको संकेत हो ।
राज्यले अर्बौं खर्चिंदा–खर्चिंदै पनि यसरी लाखौँ विद्यार्थी असफल हुन्छन् भने यसको कारण पहिल्याउन कत्ति ढिला गरिनु हुन्न । यसरी वर्षैपिच्छे झन्झन् बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदै जानुपर्नेमा एसएलसी नतिजाचाहिँ त्यसको ठीक उल्टो देखिनु सबैको टाउको दुखाइको विषय हो । कक्षा एकदेखि १० सम्म उदार कक्षा नीति ल्याएर विद्यार्थी फेल गर्न पाइन्न भन्ने नीति बनाउने सरकारले त्यसपछि एकैपटक झन्डै चार लाख विद्यार्थी फेल गराउनु कुनै पनि कोणबाट जायज ठहरिन सक्दैन । विद्यालय तहको परीक्षामा पास र फेलभन्दा पनि ग्रेडिङ गरेर विद्यार्थीलाई उनीहरूको क्षमताअनुसार अघिल्लो कक्षामा लानुपर्ने वेलामा राज्यले यो वा त्यो बहाना बनाएर एकैपटक लाखौँ विद्यार्थीलाई फेल गर्नु खेदजनक कार्य हो ।
यसपटक छात्रको तुलनामा छात्रा बढी असफल भएका छन् । यसले मुलुकको महिला शिक्षाको स्तरमै असर पुग्ने अनुमान गर्न कठिन छैन । राज्यको पूर्ण लगानीमा सञ्चालित सरकारी स्कुलको नतिजाभन्दा निजी क्षेत्रबाट स्थापित संस्थागत विद्यालयका परीक्षार्थी बढी उत्तीर्ण भएको हुँदा बल्लतल्ल यस वर्षको नतिजा ४१ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा शंका छैन । राज्यले गरेको लगानीअनुसार प्रतिफल नआउँदा पनि राज्यको सरोकारवाला निकायको टाउको नदुख्नु उदेकको विषय हो । सरकारी विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक शिक्षिका अध्यापन कम, राजनीति ज्यादा गर्छन् । जसले गर्दा विद्यार्थीको नतिजा खस्केकोमा शंका छैन । त्यसका साथै, अवैज्ञानिक परीक्षा र उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रणाली, परम्परागत पाठ्यपुस्तक र अध्यापन शैली आदि पनि कमजोर नतिजा आउनुको कारण बनेकोमा शंका छैन । त्यसैले कमजोर नतिजा आउनुको कारण पहिल्याएर भविष्यका लागि सुधारका पाइला चाल्न ढिलो गरिनुहुन्न ।