नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी वर्षको मे महिनासम्ममा निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने निर्माणाधीन ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता बढाउने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले क्रमश: धराशयी हुँदै गएको प्राधिकरणलाई घाटमै पुर्‍याउने खतरा देखिएको छ । प्राधिकरणले टेन्डर आह्वान गर्दा नै ६०, ९० र १२० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव माग गरेको थियो । उतिखेर सबैभन्दा कम रकमको प्रस्ताव पेस गर्ने ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी)ले आठ करोड ९१ लाख ८० हजार डलरमा आयोजना निर्माण गर्ने कबुल गरेर टेन्डर हात पारेको थियो । ठेकेदार कम्पनीसितको सम्झौताअनुसार आगामी वर्षको मे महिनासम्ममा सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूरा गरिसक्नुपर्नेमा चार वर्षसम्म काम गर्दा पनि जम्मा २१ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीको प्रस्तावमा यसरी एकाएक क्षमता बढाउने आत्मघाती निर्णयमा प्राधिकरण किन पुग्यो, छानबिन गरिनु आवश्यक छ ।
ठेकेदार कम्पनीले यसअघि पनि पटकपटक क्षमता विस्तारका पक्षमा बलियो लबिङ गरेको भए पनि यसअघिका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र रक्षामन्त्रीहरू डा. प्रकाशशरण महत, गोकर्ण विष्ट र पोष्टबहादुर बोगटीले समर्थन नगर्दा उसको प्रस्ताव त्यतिकै रोकिँदै आएको थियो । राजनीतिक दलहरूको हातबाट प्रशासकका हातमा सत्ता पुगेका वेलामा हठात् यसरी डुब्दै गरेको प्राधिकरणलाई थप १५ अर्बको भार बोकाउने निर्णयमा हस्ताक्षर धस्काउनैपर्ने के बाध्यता
आइपर्‍यो ? यदि निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने समयमा एकाएक यसरी क्षमता विस्तार गर्नु नै थियो भने उतिखेरै सिजिजिसीले नै प्रस्ताव गरेको ६० मेगावाटको लागतमा २५ प्रतिशत रकम थप गरेमा बन्न सक्ने ९० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको अनुमति दिनुपथ्र्यो । तर, उतिखेर ६० मेगावाटको आयोजना निर्माणको प्रस्ताव स्वीकृत गरेर काम पूरा गर्न एक वर्ष मात्र बाँकी रहेको समयमा जम्मा २१ प्रतिशत मात्र काम गरेर क्षमता बढाउने दाउमा रहेको ठेकेदार कम्पनीलाई समयमै काम सम्पन्न नगरेकोमा दण्डित गर्नुको साटो उल्टै पुरस्कृत गरिनुले क्षमता विस्तारको यस निर्णयमा मोटो कमिसनको खेल भएकोमा कुनै शंका छैन ।
क्षमता विस्तारको निर्णयसँगै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले ‘जलस्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्न प्राविधिक, आर्थिक, समय र तुलनात्मक लाभलाई ध्यान दिई आयोजनाको क्षमता बढाउनु राष्ट्रिय आवश्यकता हो’ भनेर निर्णयको बचाउ त गरेका छन् । तर, चर्को लोडसेडिङका कारण पूरै मुलुक आधा अँध्यारोमा डुबिरहेको समयमा आगामी वर्षमै पूरा हुनुपर्ने आयोजनालाई प्राविधिक पक्ष सल्टाएर काम जिम्मा दिएपछि कम्तीमा पनि थप तीन वर्षको समय लाग्ने हुनाले यो आयोजनाको कुनै अर्थ छैन । फेरि यसरी बढाइएको क्षमताअनुसार आयोजनाबाट बर्खायाममा मात्र पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुने र बिजुलीको बढी माग हुने हिउँदमा चाहिँ खासै लाभ नहुने भएकाले क्षमता विस्तारको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले यसरी क्षमता बढाउने निर्णय गरेर प्राधिकरणले मुलुकको हितमा भन्दा पनि आफैँलाई घाटमा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको भोताङबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको बस पश्चिम सिन्धुपाल्चोकको कोट र थाङपालधाप गाविसको सिमानामा पर्ने सल्ले बिसौना भन्ने स्थानमा दुर्घटना हुँदा १४ जना यात्रुको ज्यान गएको ननिको समाचार बिहीबारका सञ्चार माध्यममा आएको छ । १४ जनाको ज्यान गएको सो दुर्घटनामा अन्य ४१ जना घाइते भएका छन् । बर्खा सुरु हुँदै गर्दा भएको यो दुर्घटनाले बर्खासँगै दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको प्रारम्भिक संकेत गरेको छ ।
गाउँघरमा कुनै प्राविधिक सर्भेविनै जथाभावी खनिएका साँघुरा, घुम्तीयुक्त कच्ची सडकमा दुर्घटनाको जोखिम अन्यत्रभन्दा बढी नै छ । त्यसमा पनि ट्रायल पासै नगरी जथाभावी लाइसेन्स हात पारेका अनुभवहीन चालक, चालकको सिटमा बसेर गाडी कुदाउने विनालाइसेन्सका सहचालक, सवारी साधनको क्षमताभन्दा अत्यधिक यात्रुको चाप, थोत्रा सवारी साधन आदिका कारण पनि वेलाबखत यस्ता दुर्घटना हुने गरेका छन् । बुधबारका जस्ता दुर्घटना मुलुकभर वेलावेलामा भई नै रहेका छन् । यस्ता दुर्घटनाबाट कैयौँले ज्यान गुमाइरहेका र कैयौँ घाइते भइरहेका भए पनि यसको न्यूनीकरणतर्फ सरोकारवालाको खासै ध्यान जान सकिरहेको देखिन्न ।
केही अघि यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिइँदै आएको लिखित र ट्रायल परीक्षामा कडाइ गर्ने गरी विशेष व्यवस्था लागू गर्न लाग्दा ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिटसमेत परेको थियो । यसबाट पनि सवारी चालक अनुमति पत्र हात पार्न यहाँ जेजस्ता हथकन्डा अपनाए पनि सम्बन्धित चालक आफ्नो काममा दक्ष छ या छैन भनेर चासो लिइन्न भन्ने पुष्टि भएको छ । यसरी चोर बाटोबाट लाइसेन्स लिएका चालकको हातमा सवारी साधनको स्टेयरिङ परेपछि दुर्घटनाको जोखिम बढ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसैले यस्ता दुर्घटनामा कमी ल्याउन लाइसेन्स वितरणमा पनि कडाइ गरिनु आवश्यक छ । त्यसका लागि पछिल्लो समयमा यातायात व्यवस्था विभागले तयार गरेको लाइसेन्ससम्बन्धी नयाँ व्यवस्था अविलम्ब लागू गरिनुपर्छ ।
केही दिनअघि मात्र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पछिल्ला १० महिनाको अवधिमा राजधानीमा मात्र एक सय २८ जनाले दुर्घटनाकै कारण ज्यान गुमाएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । उसको तथ्यांकमा यस्ता दुर्घटनामध्ये अधिकांश मादक पदार्थ सेवन (मापसे) का कारण भएको पनि उल्लेख छ । राजधानीमा मात्र होइन, मुलुकभर हुने अधिकांश दुर्घटना मापसेकै कारण हुने गरेका छन् । मापसेपछि तीव्र गति पनि दुर्घटनाको अर्को कारण बन्ने गरेको छ । बुधबारको दुर्घटनामा पनि अनुभवहीन चालक, अत्यधिक गति, साँघुरो र घुम्तीयुक्त कच्ची सडक आदि पक्ष मुख्य जिम्मेवार रहेकोमा शंका छैन । दुर्घटनाको वास्तविक कारण त प्राविधिक छानबिनपछि मात्र सार्वजनिक होला, तर मापसे पनि कारण नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले वेलाबखत हुने गरेका यस्ता दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न चालक, सवारी व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी, यात्रु आदि सबैले सचेतता अपनाउनु जरुरी देखिन्छ । जथाभावी लाइसेन्स वितरण नगर्ने, मापसे परीक्षणलाई राजधानीबाहिरका ग्रामीण भेगसम्म पुर्‍याउने, सिकारु चालकलाई सवारी चलाउन नदिने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु जथाभावी नचढाउने, छतमा समेत यात्रु राखेर जोखिमपूर्ण यात्रा नगराउने जस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिने हो भने यस्ता दुर्घटना शून्यमै झार्न नसकिए पनि न्यूनीकरण भने अवश्यै गर्न सकिन्छ ।

गणतन्त्र स्थापनाका पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संस्थागत हुनुको सट्टा यसका सामु झन्–झन् चुनौती थपिँदै गएका छन् । ऐतिहासिक संविधानसभाको अवसान भएको वर्ष दिन पुगेकै भोलिपल्ट र अर्को संविधानसभा चुनावको मिति घोषणा हुन नसकेको प्रसव घडीमा गणतन्त्र दिवस पर्नु संयोग मात्र हो तर यसले नेपालमा गणतन्त्रमाथि रहेका खतराको पनि संकेत गरेको छ । चार वर्षको कार्यकालमा पनि संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुन नसक्नु, दलहरू राजनीतिक नेतृत्वमा सरकार बनाउन नसकेर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा जान अभिसप्त हुनु तथा जनजीविकाका समस्या अझ गहिरिँदै जानु गणतन्त्रका मुख्य चुनौती हुन् । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र जनताको जीवनमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू असफल भएपछि केही पक्षबाट यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने क्रम तीव्र भएको छ । गणतन्त्र दिवसका दिन जनताको मुहारमा देखिएको उत्साहहीनता देखेर केहीले त्यस्तो प्रयत्न गरेका हुन सक्छन् । तर, गणतन्त्र नेपाल केही राजनीतिक पार्टीको इच्छा होइन बरु यो समाज विकासको अनिवार्य चरण हो ।
जनताका प्रतिनिधिमार्फत शासित हुने गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाका लागि नेपालको इतिहासमा पटक–पटक सशस्त्र तथा नि:शस्त्र आन्दोलन भए । त्यसक्रममा हजारौँ नेपालीले आफ्नो जीवन नै आहूति गरेका छन् । त्यसकारण गणतन्त्र ठूलो बलिदान र संघर्षको बलमा स्थापना भएको हो । ०६५ साल जेठ १५ गते ऐतिहासिक संविधानसभाले नेपालमा शताब्दीयौँदेखि कायम रहेको राजतन्त्र अन्त्य गरी जनताको शासन, गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । माओवादीको नेतृत्वमा १० वर्षसम्म सञ्चालित जनयुद्ध र ०६२/६३ मा दोस्रो जनआन्दोलनको संयुक्त बलमा नेपालमा गणतन्त्र घोषणा सम्भव भएको हो । त्यसैले गणतन्त्रको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नुको अर्थ जनताको भाग्य र भविष्यको फैसला आफैँले गर्न पाउने व्यवस्थाको अवमूल्यन गर्नु हो । केहीले यस सन्दर्भमा पहिलेको निरंकुश व्यवस्था नै उत्तम थियो भनेर तर्क गरिहेका छन् तर समाज परिवर्तनको पांग्रो कहिल्यै पछाडि फर्कंदैन भनेर उनीहरूले ख्याल गर्नु आवश्यक छ ।
ऐतिहासिक संविधानसभाको अवसानले गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कार्यमा अवरोध आएको छ । नेपाली जनताले हालसम्म प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धिलाई नयाँ संविधानमा लिपिबद्ध गरी संस्थागत गर्नु र सोहीअनुसार नेपालको शासनसत्ता र समाजलाई रूपान्तरण गर्नु नै गणतन्त्रको जग बलियो बनाउनु हो । तत्कालका लागि भने गणतन्त्रको रक्षा र सृढृढीकरणको अर्थ छिटोभन्दा छिटो संविधानसभाको निर्वाचन गरी नयाँ संविधान लेख्नु बनेको छ । त्यसका लागि छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक सहमति गरी चुनावको मिति घोषणा गर्नु र सबै पक्षलाई चुनावमा लैजानु प्राथमिक कार्य बनेको छ । तर, केही राजनीतिक दल संविधानसभाको चुनाव घोषणा गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा त्यसलाई भाँड्नेतिर लागिपरेका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा संविधानसभाको दोस्रो चुनावलाई पर धकेल्नु भनेको नयाँ संविधान आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत लेख्ने जनताको आकांक्षामाथि प्रहार गर्नु त हँुदै हो, यो गणतन्त्रलाई संस्थागत हुन नदिनु पनि हो ।

राजनीतिक दलले निर्वाचन ऐन नटुंग्याइदिँदा अलपत्र परेको निर्वाचनको मिति घोषणा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको केटाकेटी पाराले थप अन्योलमा परेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको पूर्वनिर्धारित बैठकमा एकाएक कोइराला अनुपस्थित भएपछि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने ठानिएको बैठक बस्नै सकेन । जबकि आइतबार साँझ बस्ने भनी तय भएको समितिको बैठक कोइरालाकै आग्रहमा सोमबार सारिएको थियो । तर, कोइराला कसैलाई खबरै नगरी सोमबार बिहानै पार्टीको आन्तरिक काममा तनहुँको बन्दीपुर लागेका थिए । कोइरालाको यस्तो गैरजिम्मेवार कार्यले विघटित संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल र पौने शताब्दी लामो इतिहास बोकेको पार्टीको ओज नै घटाइदिएको छ । गणतन्त्र दिवसका दिन बुधबार बैठक बसेर निर्वाचन ऐनसम्बन्धी विवाद समाधान गरी मिति घोषणा सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्ने त बताइएको छ । तर, कोइरालाका पछिल्ला अभिव्यक्ति र खेलाँची गतिविधिले त्यसको सम्भावना निकै कम देखिन्छ । कोइरालाको यो पछिल्लो कार्यअघि पनि उनका केही निर्वाचनविरोधी अभिव्यक्ति सार्वजनिक नभएका होइनन् । अघिल्लो उच्चस्तरीय समिति बैठकमा कोइरालाले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । त्यसअघि पूर्वमा भएको पार्टी कार्यक्रममा उनले चारदलीय सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्ने अनौठो विचार पनि व्यक्त गरे । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने वेलैमा कोइरालाबाट प्रस्तुत भएका यस्ता अडान र अभिव्यक्तिले उनी वास्तवमै के चाहन्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कतै प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको रिस पोखेर देशलाई नै बन्धक बनाउन खोजिरहेका त छैनन् अथवा वर्तमान सरकारलाई असफल बनाएर राजनीतिक अधिकार शीतल निवास बुझाउने योजनामा त छैनन् भन्ने आशंका प्रबल बनेको छ । के ठेगान, आज प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा माग्ने कोइरालाले पछि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षबाटै रेग्मीको राजीनामा माग्ने पो हुन् कि ?
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि कांग्रेसको शासनसत्तामा आएका सुशीलको कार्यक्षमतामा रहेका यस्तै कमीका कारण उनको पार्टीमात्रै होइन, देशले नै ठूलो क्षति व्यहोरेको छ । पार्टी तथा देशका समस्या हल गर्न समाधान निकाल्नेभन्दा प्रतिक्रियामा सीमित हुने र बखेडा झिक्ने कार्यले देशलाई संक्रमणको दलदलमा फसाएको छ । त्यागी नेता भनेर चिनिएका कोइरालाले आफ्नो व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा अडानविहीन नेताको परिचय बनाउँदै गएका छन् । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भनेजस्तै सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै बखेडा झिक्ने कोइराला प्रवृत्तिले समस्या र गतिरोध मात्र बढाएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर पार्टी र देशलाई नै निर्वाचनमा परिचालन गर्नुपर्ने वेलामा तीन महिनाअघि भएको सहमतिप्रति आँसु चुहाउने नेताले कसरी यस्तो अप्ठ्यारोमा फसेको देशलाई उद्धार गर्न सक्छन् ? त्यसैले आफ्नै सहकर्मीले नरुचाएका पुराना सहमतिलाई उल्ट्याउने व्यर्थको प्रयत्न छाडेर निर्वाचनको वातावरण बनाई नयाँ जनादेश लिएर देशको नेतृत्व गर्ने राजनेताको चरित्र देखाउनु कोइराला र कांग्रेसको हितमा छ ।