नयाँ भर्नाको समयमा मुलुकभर निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क असुलेर आमअभिभावकको ढाड भाँचिरहेको समयमा निःशुल्क शिक्षा दिने भनिएका सरकारी विद्यालयले पनि आफूखुसी मनपरी शुल्क असुलिरहेका छन् । सरकारले कक्षा ८ सम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारतः त्यो लागू हुन सकेको देखिन्न । सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेर सोहीअनुरूप सरकारी विद्यालयलाई अनुदान र अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान गरिँदै आएको दाबी गरिरहेको छ । उसले सरकारी विद्यालयले कुनै पनि नाम वा बहानामा विद्यार्थी वा अभिभावकसित शुल्क लिन नमिल्ने दाबी गरे पनि राजधानीभित्रकै सरकारी विद्यालयले उसको दाबीलाई झुटो साबित गरिरहेका छन् । नयाँ वर्षको आगमनसँगै नयाँ भर्ना अभियान चलिरहेको समयमा राजधानीका नाम चलेका सरकारी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा आमअभिभावकसित चर्को शुल्क असुलेर सरकारी घोषणाको खुलेआम अवज्ञा गरिरहेका छन् ।
सरकारले निःशुल्क शिक्षाका लागि अर्बौं रकम अनुदानमा सिध्याउने गरेको छ । सरकारी विद्यालयमा शिक्षकलाई सरकारले नै तलब भत्ता र अन्य सुविधा दिने गरेकै छ । विद्यालयलाई भौतिक सामग्री, आवश्यक मसलन्द, सहायक कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण आवश्यकता सरकारले नै पूरा गरिदिँदै आएको छ । तैपनि, कुन गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शुल्क असुल्दै छन् राजधानीका नाम चलेका सरकारी विद्यालयहरू ? सरकारले दिएको सुविधाले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्न भने विद्यालयहरूले सरकारसितै थप आवश्यक सुविधा माग गर्नुपर्‍यो । सरकारले दिँदै आएको सुविधा पक्कै पनि गुणस्तरहीन शिक्षाका लागि दिएको होइन होला । अनि, किन गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा गरिब अभिभावकको ढाड भाँच्ने काम गर्दै छन् सरकारी विद्यालयले ?  पैसा हुने धनीमानी अभिभावकले महँगा निजी विद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई पढाइरहेकै छन् । निजी विद्यालयको चर्को शुल्क तिर्न नसक्ने गरिब अभिभावकले गुणस्तरीय शिक्षाको आशामा राजधानीका नाम चलेका केही सरकारी विद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई भर्ना गर्ने गरेका छन् । तर, निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने तिनै सरकारी विद्यालयले भर्ना, परीक्षा, कम्प्युटरलगायत शीर्षकमा केही सस्ता निजी विद्यालयबराबर शुल्क असुल्नु कति जायज हो ?
विद्यालयले शुल्क असुलेको भए कारबाही हुन्छ भन्ने शिक्षा विभागका पदाधिकारीले किन त्यसरी मनोमानी ढंगमा शुल्क असुलिरहेका सरकारी विद्यालयको अनुगमन गर्दैनन् ? उनीहरू आफैँले अनुगमन गर्ने हो भने मनपरी शुल्क असुलिरहेका राजधानीका सरकारी विद्यालयको कर्तुत छलर्ंग हुन्छ । त्यसैले  सरोकारवाला निकायले तत्काल अनुगमन गरी सत्यतथ्य पहिल्याएर मनोमानी ढंगमा शुल्क असुल्ने सरकारी विद्यालयमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारले दिँदै आएको निःशुल्क शिक्षाका नारा सार्थक पार्ने र गरिब जनताका छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने यसरी कुनै पनि नाममा शुल्क असुल्नु गैरकानुनी कार्य हो । अभिभावकसित शुल्क नलिई सरकारी विद्यालय चल्नै नसक्ने अवस्थामा छन् भने त्यसका लागि सरकारले आफ्नो अनुदान बढाउनुपर्छ । तर, अभिभावकसित शुल्क लिन भने पाइँदै पाइन्न ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको ४५ लाख अनुदानमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघद्वारा गत वर्षको १ भदौदेखि काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न रुटमा सञ्चालित रात्रिबसले ६ महिना सेवा प्रदान गरिसकेपछि बन्द हुने चर्चा चल्न थालेको छ । विगतमा महानगरको अनुदान लिएर रात्रिबस सेवा सञ्चालन सुरु गर्दा व्यवसायीले सो सेवा निरन्तर चल्ने र बन्द नहुने दाबी गरेका थिए । १४ वटा बसबाट रात्रि सेवा सुरु गरेका व्यवसायीले छिटै सयवटासम्म बस सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरेको भए पनि हाल सम्झौताअनुसारको अनुदान पाउने समयावधि सकिएपछि व्यवसायीले सेवा नै बन्द गर्ने चेतावनी दिनु गैरजिम्मेवारी हो । विगतमा निकै तामझाम र होहल्लाबीच रात्रिबस सेवा सुरु हुँदा यसको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो । रात्रिबस सेवा सुचारु भएपछि आममहानगरवासी, रात्रिकालीन व्यवसाय, रोजगारी र अन्य पेसामा आबद्ध सबै खुसी भएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा व्यवसायीले एकतर्फी रूपमा सेवा बन्द हुन सक्ने बताएपछि फेरि रात्रिबस सञ्चालनमा अनिश्चितता थपिएको छ ।
उतिखेर महानगरको पैसा देख्दा सेवा सञ्चालन गर्न हतारिने व्यवसायीले ६ महिनापछि महानगरले अनुदान नदिने र आफ्नै एकल प्रयासमा सेवा सुचारु राख्नुपर्ने विगतको सहमतिसमेत तोड्ने संकेत गरेका छन् । तर, महानगरसितको सहमतिमा महासंघका पदाधिकारीले ६ महिनापछि सेवा सञ्चालन गर्न नसकी बन्द भएको अवस्थामा महानगरको अनुदानको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सर्तमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैले अब उनीहरूले सेवा सुचारु गर्न सक्दैनन् र रात्रिकालीन यात्रुलाई सेवा दिन सक्दैनन् भने सर्तअनुसार महानगरको पूरै रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । अन्यथा महासंघले सेवा सुचारु राख्नुको विकल्प छैन । रात्रिबस सेवा सञ्चालनमा आएपछि पछिल्लो समयमा राजधानीको रात्रिकालीन जीवनले केही गति लिएको देखिँदै छ । बेलुकाको समयमा विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीदेखि सन्ध्याकालीन जागिरेहरूका लागि समेत उपयुक्त हुँदै गएको रात्रिबसको सेवा थप गर्नुको साटो उल्टै सेवा नै बन्द गर्ने धम्की दिनुले व्यवसायीले विगतमा महानगरको अनुदानबाट लोभिएरै सेवा सञ्चालन गरेका त थिएनन् ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
रात्रिबस सेवा बन्द गर्ने होइन, यसको स्थायित्वका लागि केकस्तो व्यवस्था गर्नु जरुरी छ, त्यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । व्यवसायीले पनि सधैँभरि अनुदान लिएर बस सेवा सञ्चालन गर्ने सपना देख्नु हुँदैन भने महानगरले पनि एकपटक अनुदान दिइहालियो अब व्यवसायीले जसरी भए पनि बस सेवा सञ्चालन गर्नैपर्छ भन्नुको साटो मध्यमार्गी बाटो खोज्नु आवश्यक देखिन्छ । विगतको सम्झौताअनुसार व्यवसायीले सेवा सञ्चालन गर्नैपर्छ, सेवा बन्द गर्न पाइँदैन । तर, महानगरले पनि व्यवसायीको स्थायित्वका लागि थप केही सहयोग गर्न आवश्यक भए त्यसका लागि हात अघि बढाउनैपर्छ । तर, महानगर र व्यवसायीबीचको किचलोले सेवा नै बन्द हुने स्थिति भने कुनै हालतमा आउनु हुँदैन ।

कुनै वेला नेपालका छोरीचेली लामै समय हराउँदा छिमेकी भारतको मुम्बई सहरका कोठीहरूमा बेचिएको आशंका गरिन्थ्यो । तर, समयको अन्तरालसँगै दलालहरूले अब नेपाली छोरीचेलीलाई बिक्री गर्ने नयाँ-नयाँ गन्तव्य पहिल्याएका छन् । यसै क्रममा भर्खरै इराकमा आठ हजार डलरमा बेचिएकी एक नेपाली चेली मुस्किलले ज्यान बचाएर स्वदेश फर्केको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसबाट दलाल अर्थात् मानव तस्करहरूले खाडी मुलुकलाई आफ्नो नयाँ गन्तव्य बनाएर गैरकानुनी बाटोबाट नेपाली चेलीबेटीलाई बेचिरहेको खुलासा भएको छ । अझ त्यस्ता तस्करहरूले सरोकारवाला सरकारी निकायका अधिकारीसित सेटिङ मिलाएर नेपाली चेलीबेटीलाई कानुनी बाटोबाटै विदेश उडाइरहेको पनि देखिन आएको छ ।
यतिखेर मानव तस्करको जालमा नेपाली चेलीबेटीका साथसाथमा आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका नेपाली युवासमेत पर्ने गरेका छन् । उनीहरूले विभिन्न गैरकानुनी बाटोबाट रोजगारीका लागि प्रतिबन्धित मुलुकमा नेपाली युवा-युवती पुर्‍याउने गरेका छन् भने ँसेटिङ’ मिलाउन सकेको अवस्थामा ँवैधानिक’ बाटोबाटै पनि त्यस्ता मुलुकमा मानव तस्करी गरिरहेका छन् । नेपालबाट गतिलो रोजगारीको सपना देखाएर कानुनी वा गैरकानुनी बाटोबाट खाडी वा अन्य मुलुक पुर्‍याइएका कैयौँ युवायुवती दलालको फन्दामा परेर बेचिइरहेका छन् । यस्ता खबर बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका पनि छन् । तैपनि राज्यले यस सम्बन्धमा कुनै चासो दिइरहेको देखिन्न । पछिल्लो समय नेपाली मानव तस्करका लागि खाडी मुलुकहरू स्वर्ग साबित भइरहेका छन् । उनीहरूले यहाँबाट एउटा मुलुकको भिसामा उडाएका नेपाली युवा-युवतीलाई खाडी मुलुक पुर्‍याइसकेपछि अर्कै मुलुक पुर्‍याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । तैपनि, सम्बन्धित मुलुकमा कार्यरत दूतावासका अधिकारीले समेत बेचिएका नेपाली युवा-युवतीको उद्धारमा आवश्यक पहल गर्न सकेको देखिन्न ।
नेपाली महिलाका लागि इराक पूर्णतः प्रतिबन्धित मुलुक हो । तैपनि, मानव तस्करहरूले विभिन्न बाटोबाट नेपाली महिलालाई इराकसम्म पुर्‍याएर बेचिरहेका छन् भन्ने कुरा भर्खरै इराकबाट फर्केकी संखुवासभाकी तारा राई -नाम परिवर्तन) प्रकरणपछि प्रस्ट भएको छ । उनको बयानका आधारमा केही मानव तस्कर समातिएका पनि छन् । तर, यतिले मात्र यस्ता घटनामा कमी आउने अपेक्षा गर्नु मूर्खता मात्र ठहरिनेछ । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा बेरोजगार नेपाली युवा-युवतीलाई विदेश लगेर बेच्ने निकै ठूला गिरोह सक्रिय रहेको अनुमान गर्न कठिन छैन । किनकि, यस्ता घटनामा तारा राई मात्र बेचिएकी होइनन्, यस्ता धेरै तारा बेचिएका छन् । उनीहरूको साथमा धेरै पुरुष पनि आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा परेर बेचिइरहेका छन् । उनीहरूलाई बेच्नुको प्रयोजन फरक-फरक हुन सक्छ । युवालाई बढी श्रम कम पारिश्रमिकका लागि बेचिएला भने युवतीलाई यौन शोषणकै उद्देश्यले बेच्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता गलत काम रोक्नु राज्यकै दायित्व हो । यसका लागि सरकारले विदेश जाने युवा-युवतीको सुरक्षाका लागि विशेष कार्ययोजना नै बनाएर काम सुरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा अझै पनि कति ताराहरूले विदेशी भूमिमा नारकीय जीवन बिताउनुपर्ने हो, यसै भन्न सकिन्न ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको उतारचढाबसँगै सुनको मूल्यमा भएको गिरावटका कारण नेपाली सुन बजारमा पनि त्यसको गम्भीर प्रभाव देखिएको छ । विगतमा प्रतिदिन दुई-चार सयका दरले उकालो लाग्ने गरेको सुनको मूल्य सोमबार र मंगलबार गरी दुई दिनमै झन्डै ६ हजार रुपैयाँले ओरालो लागेको छ । वैशाख महिनामा बिहेको सिजन पर्ने हुनाले सुनको माग बढ्ने गरेको छ । सुनको माग बढ्ने समयमै मूल्य कटौती हुनुले नेपाली सुन बजारमा निकै ठूलो हलचल ल्याएको छ । मूल्य कटौतीसँगै बजारमा सुन खरिद गर्ने ग्राहकको उपस्थिति बाक्लिन थालेको छ भने व्यवसायीले चाहिँ घटेको मूल्यमा उपभोक्तालाई सुन बेच्न आनाकानी गरिरहेका छन् । उनीहरूले पर्याप्त सुन मौज्दात नभएको बहानामा उपभोक्ताको नयाँ अर्डर लिनसमेत आनाकानी गरिरहेका छन् ।
बजारमा सुनको मूल्यमा केही न केही तलमाथि भई नै रहेको हुन्छ । सुनको मूल्य खासै स्थिर हुँदैन पनि, जसले गर्दा मूल्य बढेको दिन बढेकै मूल्यमा खरिद-बिक्री गर्नु र घटेको दिन घटेकै मूल्यमा खरिद-बिक्री गर्नु सुनचाँदी व्यवसायीको दायित्व हो । यसअघि लगातार सुनको मूल्य उकालो लाग्दा एकैदिन चारपटकसम्म सुनको मूल्य बढेको थियो । उतिखेर सुनको मूल्य उकालो लाग्दा व्यवसायीले उपभोक्ताबाट एकैदिनमा चारपटकसम्म बढेकै मूल्य असुलेका थिए । मूल्य बढ्दा बढेको केही मिनेटभित्रै बढेकै मूल्यअनुसार कारोबार गर्ने व्यवसायीले घटेको समयमा चाहिँ सुनचाँदी व्यवसायी संघले तोकेको मूल्यभन्दा दुई हजारसम्म बढी मूल्य असुल्नु उपभोक्तामाथिको सरासर ठगी हो । सुन बजारमा हुने मूल्यको उतारचढाबले कहिले व्यवसायीलाई केही मर्का पर्नु र कहिले उपभोक्तालाई मर्का पर्नु स्वाभाविकै हो । तर, मूल्य बढेर उपभोक्तामाथि चर्को भार पर्दा कुनै चासो नदिने व्यवसायीले मूल्य घट्दा भने माग बढेर सुन दिन सकिएन भन्दै तोकिएभन्दा बढी मूल्य असुल्नु बेइमानी हो ।
सोमबार र मंगलबार लगातार मूल्यमा गिरावट आएपछि बजारमा सुनको पनि अभाव देखिएको छ । मूल्य बढुन्जेल फालाफाल पाइने सुन मूल्य घटेपछि एकाएक अभाव देखिनु अलिक अस्वाभाविक देखिन्छ । मूल्य घटेपछि बजारमा माग बढ्नु र अभाव देखिनु सम्भव भए पनि एकाएक तोकिएभन्दा बढी मूल्य लिएर ँब्ल्याक’मा सुन बेच्नुपर्ने गरी अभाव हुनुमा भने व्यवसायीको बदमासी हो कि भन्ने अशंका जन्मेको छ । जसले गर्दा उपभोक्ता अधिकारवादीले भनेझैँ व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छैनन् भन्न सकिने स्थिति देखिन्न ।
व्यवसायीले एक दिनको नाफा-घाटाको मात्र हिसाबकिताब गरेर हुँदैन । उसले बजार मूल्य हेरेर सोहीअनुसार कारोबार गर्नुपर्छ । त्यसैले बजारमा सुनको मूल्य घटेको समयमा पनि अनेक तर्क गरेर उपभोक्तामाथि शोषण गर्नु आपराधिक कर्म हो । यदि उपभोक्ताको गुनासोअनुसार साँच्चै बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य असुलेर सुन बिक्री गरिएको हो भने त्यस्ता व्यवसायीमाथि राज्यले अनुगमन गरी दोषीमाथि प्रचलित ऐनअनुसार कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । लगातार घटेको सुनको मूल्यले व्यवसायीले बजारमा टिक्नै नसक्ने स्थिति आउँछ भने राज्यले त्यसको पनि उचित विकल्प दिनुपर्छ ।