सरकारले सफा सहर कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक शुक्रबार सरकारी र संस्थानका गाडी प्रयोगमा निषेधको नीति लागू गर्ने तयारी गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसअघि नै सांकेतिक रूपमा प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा र उच्च पदस्थ सैनिक अधिकारीले साताको एक दिन साइकल चढेर कार्यालय जाने आउने क्रम सुरु गरेका थिए । उनीहरूकै सिको गर्दै केही मन्त्रालयका सचिवले समेत साइकल वा सार्वजनिक सवारी-साधन प्रयोग गर्ने क्रम सुरु गरिसकेका छन् । उनीहरूको प्रयासलाई नीतिगत रूपमै समेट्न तथा सफा सहर कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले शुक्रबार एक दिन सरकारी र संस्थानका सवारी-साधन प्रयोगमा निषेध गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । सरकारको यो कार्ययोजना सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा भने गम्भीर आशंका देखिन्छ ।
राजधानी उपत्यका र अन्य ठूला सहर-बजारको सवारी चाप घटाउन र वातावरणमा सुधार ल्याउन सरकारले वेलावेला विभिन्न प्रस्ताव ल्याइरहेको हुन्छ । तर, उसले ल्याएका अधिकांश सुधारका कार्यक्रम लागू हुनै नसकेका र लागू भएका कार्यक्रम पनि सफल हुन नसकेका उदाहरण बग्रेल्ती भेटिन्छन् । सरकारले तत्कालीन शाही सरकारको समय राजधानीको वातावरणीय प्रदूषणमा सुधार ल्याउन भन्दै सरकारी कार्यालयमा सातामा दुई दिन बिदा दिन सुरु गरेको थियो । पछि त्यो व्यवस्था त्यतिकै खारेज भयो । फेरि नेपाल सरकारले लोडसेडिङ घटाउन र वातावरणीय सुधार गर्न भन्दै राजधानीमा सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव गरे पनि त्यो अझै लागू हुन सकेको छैन । यसैगरी, सरकारले सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी र संस्थानका गाडी प्रयोग गर्न नपाइने र प्रयोग नगरी नहुने अवस्था भएमा गृह मन्त्रालयको अगि्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको थियो । तर, सरकारको त्यो व्यवस्था पनि कडाइसाथ कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
यतिखेर फेरि सरकारले नयाँ योजना अघि सारेको छ । उसले सफा सहर कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक शुक्रबार सरकारी र संस्थानका गाडी प्रयोगमा रोक लगाउने र सरकारी नीतिविपरीत गाडी प्रयोग गरेको पाइएमा कारबाहीसमेत गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताइएको छ । साथै, सरकारले राजधानीवासीले प्रत्येक घरमा कम्तीमा दुईवटा रूख रोप्नैपर्ने, घरको छतमा पिलर वा खम्बा त्यत्तिकै छाड्न नपाइनेलगायत व्यवस्थासमेत गर्न लागेको छ । सरकारले सहरी क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्थित फोहरमैला, खानेपानीको समस्या, ढल निकास, हरियाली प्रवर्द्धन, प्रदूषण नियन्त्रणलगायत विभिन्न समस्यालाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत रूपमै समेटी कडाइसाथ कार्यान्वयन गरिने तयारी गरिरहेको खबर साँच्चै स्वागतयोग्य छ । यदि सरकारले ल्याउन लागेको नीति कार्यान्वयन हुन सक्यो भने यसले राजधानीको अव्यवस्थित सवारी चाप कम गर्न र चर्किंदो वातावरणीय समस्यामा कमी ल्याउन केही हदसम्म मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

गर्मीयामको आगमनसँगै मुलुकभर आगलागीका घटनामा दिनदनै वृद्धि भइरहेको देखिँदै छ । केही अघि उदयपुरका विभिन्न सामुदायिक वनमा भएको आगलागीबाट करोडौँ मूल्यबराबरका रूख, बिरुवा, जडीबुटीका साथै दुर्लभ वन्यजन्तु तथा चराचुरुंगीको विनाश भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । सयौँ हेक्टरमा फैलिएको जंगलमा भएको आगलागीबाट नजिकमा रहेका बस्तीसमेत संकटमा परेको समाचारले धेरैलाई तर्साएको थियो । कारण जे भए पनि सो आगलागी मान्छेकै लोभानी पापानीका कारण भएकोमा कुनै शंका छैन । चोरी सिकारी वा गाईवस्तु चराउने गोठालाका कारण यस्ता आगलागीका घटना हुने गरेका छन् ।
त्यसैगरी केही समय पहिले गुल्मीको धार्मिक क्षेत्र रेसुंगाको जंगलमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको भीषण आगलागी भयो । जति प्रयास गरे पनि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सकिएन । सेना, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीयवासी सबैले प्रयास गरे पनि आगोले विशाल क्षेत्रमा फैलेको जंगल सखाप पार्‍यो । यस्ता जंगल क्षेत्रमा हुने अधिकांश आगलागी मान्छेले जानीजानी आगो सल्काइदिएका कारण हुने गरेका छन् । स्थानीयवासीले घाँस, दाउरा र अन्य वन पैदावारको उपयोगमा सहज हुने भएकाले जानीजानी आगो लगाउने गरेका छन् । तैपनि, यस्ता आगलागीको वास्तविक दोषी फेला पारेर सजाय दिन सकिएको छैन । जसले गर्दा व्यक्तिले क्षणिक लाभका लागि लगाएको यस्ता आगोबाट राज्यको करोडौँको सामुदायिक सम्पत्ति नष्ट हुने गरेको छ ।
मुलुकका विभिन्न भागमा आगलागी भएका समाचारको निरन्तरता स्वरूप मंगलबार संखुवासभाको खाँदबारीमा भीषण आगलागी भएको समाचार आएको छ । समाचारअनुसार आगलागीबाट पाँच घर जलेर नष्ट भएका छन् । जसबाट झन्डै सात करोडबराबरको धनमाल नष्ट भएको छ । सो आगलागीसँगै बाराको बरियापुरमा भएको आगलागीबाट सातवटा फर्निचर उद्योग पूर्णतः नष्ट भएको समाचार पनि आएको छ । बरियापुरको आगलागीबाट करोडभन्दा बढीको धनमाल नष्ट भएको छ । यी केही प्रतिनिधि उदाहरणबाट पनि बुझ्न कठिन छैन, आगलागीबाट मुलुक र मुलुकवासीले निकै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ र बेहोरिरहेका पनि छन् । तैपनि, यस्ता आगलागीको घटना घट्नुको साटो झन्झन् बढिरहेको अनुभव हुँदै छ ।
अधिकांश आगलागीका घटनामा मानवीय लापरबाही पनि जिम्मेवार हुने गरेका छन् । बाराको बरियापुरकै घटनामा पनि लामखुट्टे धपाउन प्रयोग गरिएको धुपका कारण आगलागी भएको खबर आएको छ । यो मानवीय लापरबाहीकै नमुना हो । मान्छेले अलिकति मात्र सतर्कता अपनाइदिएको खण्डमा यस्ता अधिकांश आगलागीका घटना रोक्न सकिन्छ । आगलागी हुनुअगावै आवश्यक सतर्कता अपनाउन सके यसबाट केही हदसम्म जोगिन सकिन्छ । आगलागी भइहालेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन राज्यले आवश्यक पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । तर, अधिकांश यस्ता घटनामा राज्यको बलियो उपस्थिति कतै देखिएन । आगलागीपछि सेना, जनपद र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्दैमा राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । आगलागी नियन्त्रणका लागि तालिमप्राप्त जनशक्ति र दमकललगायत अग्नि नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक उपकरण तयारी अवस्थामा राख्नु पनि राज्यकै दायित्व हो । तर, पछिल्ला आगलागीका घटनामा राज्यको उपस्थिति निकै निरीह देखियो । पछिल्ला घटनाबाट पाठ सिकेर राज्यले भविष्यका लागि पूर्वतयारीमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । साथै, पछिल्ला घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई पुनस्र्थापना गराउनेतर्फ पनि राज्यले अविलम्ब उचित कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

हाम्रो समाजमा बोक्सी आरोपमा महिलामाथि निर्मम यातना दिइएका घटना बारम्बार दोहोरिन थालेका छन् । बोक्सीको आरोपमा निर्दोष महिला वा कमजोर पुरुषमाथि सिंगो समाज मिलेर अमानवीय यातना दिने क्रम दिनप्रतिदिन बढिरहेको देखिन्छ । छिमेकमा कोही बिरामी पर्‍यो, कसैका पशु चौपाया बिरामी परे वा मरे भने सोझासीधा र कमजोर महिला र पुरुष बोक्सीको आरोपमा त्यसको सिकार बन्ने गरेका छन् । बोक्सीको आरोप लागेका महिला वा पुरुषमाथि कुटपिट त सामान्य नै भयो, मानव मलमूत्र कोच्याउने, तातो पन्यु वा झिरले डाम्ने, उम्लेको पानी खन्याउनेसम्मका अमानवीय यातनाको समेत उनीहरू सिकार हुने गरेका छन् । अधिकांश यस्ता घटनामा गाउँसमाजका कथित भद्र भलादमीको समेत सहभागिता हुने गरेकाले पनि प्राय अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेको देखिन्छ । त्यसैले कारबाहीको खासै ठूलो डर नभएकाले पनि होला हाम्रो समाज जतिजति शिक्षित र सचेत हुँदै गएको छ, उतिउति कथित बोक्सीको समस्या पनि मौलाउँदै गएको अनुभव हुन्छ ।
यसै क्रममा नुवाकोटको लच्याङकी एक महिला बोक्सी आरोपमा निर्घात कुटपिटको सिकार भएकी छिन् । छिमेकी पुरुषलाई वर्षदिनअघि खान दिएको जाँडका कारण उनी बिरामी भएको भन्ने आरोप लगाएर लच्याङकी सानुकान्छी भनिने मसिनी तामाङलाई छिमेकी र गाउँले जम्मा भएर रातभर उनकै घरको थाममा बाँधेर कुटपिट गरी गम्भीर यातना दिएका छन् । मसिनीका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका र साथमा ससाना छोराछोरी मात्र रहेको हुनाले पनि उनीमाथि गाउँलेले यस्तो आरोप लगाएर यातना दिएको हुन सक्छ ।
कारण जेसुकै होस्, लच्याङ घटनाले नेपाली समाजको चेतनाको स्तर छर्लंग पारेको छ । यस घटनामा गाउँघरमा चेतना छर्ने, सामाजिक काममा सामूहिक रूपमा संलग्न हुने, समाजमा गलत क्रियाकलाप गर्न/गराउन नदिने जस्ता अभिप्रायले गठित आमा समूहका सदस्यसमेत पीडित महिलाविरुद्ध यातनामा उत्रिएको समाचार आएको छ । महिला समूहका ँसचेत’ सदस्यहरूले नै यसरी अबला महिलामाथि अत्याचार गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छन् भने हाम्रो समाजका महिलाले आफूलाई कसरी सुरक्षित महसुस गर्ने ? जे भए पनि लच्याङ घटनाका दोषी पक्राउ परिसकेका छन् । अब उनीहरूमाथि सार्वजनिक प्रचलित कानुनअनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु जरुरी छ । पीडित महिलामाथि दबाब दिएर दोषीलाई कारबाही नै नगरी मिलापत्र गराउने वा दबाब दिएर मुद्दा फिर्ता लिन लगाउने जस्ता कार्य गरिनु हुँदैन ।
राजनीतिक दलका स्थानीय नेतृत्वले पीडकहरू कोको कसका भोटर हुन् भन्ने आधारमा उनीहरूलाई सजाय हुनबाट जोगाउने होइन, उनीहरूको अपराधअनुसार सजाय दिलाउन सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । हाम्रो समाजमा यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहनुमा चेतनाको अभाव नै प्रमुख कारण रहेकोमा शंका छैन । त्यसैले राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, राज्य सबैले सामाजिक चेतना फैलाउन सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । अनिमात्र सोझा सीधा मसिनीहरूले ढुक्क भई बाँच्न पाउनेछन् ।

अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले चालू आर्थिक वर्षका लागि समायोजित बजेट मंगलबार सार्वजनिक गरेका छन् । यसअघिका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएका दुईवटै बजेटलाई समायोजित गरी उनले चालू आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब चार अर्ब ८२ करोडको पूर्ण आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । पूर्वअर्थमन्त्री पुनले ल्याएको तीन खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोडको बजेट अपुग भएको भन्दै सरकारले नयाँ समायोजित बजेट ल्याएको हो । अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्दा नगर्दै त्यसको धेरैतिरबाट नकारात्मक टिप्पणी सुरु भएको छ ।
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले बजेट ल्यायो, यसमा सायद कसैको पनि विरोध वा असहमति छैन र हुँदैन पनि । तर, जुन प्रक्रियाबाट उसले बजेट ल्यायो, त्यसबारे भने तीव्र नकारात्मक टिप्पणी सुरु भइसकेका छन् । नेपालको बजेट इतिहासमा राष्ट्रिय योजना आयोग स्थापनायता ऊसँग सरसल्लाह नगरी र सरकारका योजनालाई आयोगबाट स्वीकृत नगराई जसरी बजेट ल्याइयो, त्यसले आगामी दिनमा बजेटको सहज कार्यान्वयनमा गम्भीर आशंका उब्जेको छ । अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक बजेट सार्वजनिक गरेको समारोहमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री उपस्थित नहुनुले पनि सरकार र योजना आयोगबीचको खटपट
छताछुल्ल भएको हो ।
सामान्यतः सरकारले तयार पारेको योजनालाई आयोगले स्वीकृत गरेपछि त्यसैका आधारमा सरकारका तर्फबाट बजेट ल्याउने परम्परा छ । तर, यसपटक सरकारले योजना आयोगलाई पूर्णतः बाइपास गरेर जसरी बजेट ल्याएको छ, त्यसले यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न उब्जाएको हो । संविधानसभा चुनावकै लागि गठित सरकार भएकाले अर्थमन्त्रीले आगामी चुनावका नाममा १४ अर्ब छुट्याएका छन् । सायद चुनावका नाममा बजेट छुट्याउनु उनको बाध्यता पनि होला । तर, स्वयं सरकारले नै आगामी असारभित्र चुनाव नहुने लगभग प्रस्ट गरिसकेको अवस्थामा यसरी छुट्याइएको बजेट चुनाव हुन नसकेको अवस्थामा अन्य शीर्षकमा रकमान्तर नहोला भन्न सकिन्न । यसबाट बजेट दुरुपयोग हुने खतरा पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्र र ऊर्जा विकासलाई बजेट निर्माणका क्रममा विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यदि बजेट कार्यान्वयनका क्रममा साँच्चै लक्षित क्षेत्रमा सही र उपयुक्त ढंगबाट बजेट परिचालन गर्न सकियो भने यसको प्रभाव सकारात्मक नै पर्ने देखिन्छ । मुलुकको गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकषिर्त गराउन सकिएको छैन । जसले गर्दा कृषि क्षेत्रबाट युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको अवस्था छ । यसलाई रोक्न पनि राज्यले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी यस क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकषिर्त गराउनु जरुरी छ । मुलुकले तीव्र ऊर्जा संकट झेलिरहेको समयमा सरकारले समायोजित नयाँ बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको हुनाले यसलाई पनि सकारात्मक नजरले हेर्न सकिन्छ । तर, बाँकी तीन महिनाका लागि आवश्यक खर्चको जोहो गर्न ल्याइएको बजेट नकारात्मक/सकारात्मक जे भए पनि यसको समर्थन र विरोधमा भन्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु नै बुद्धिमानी ठहर्छ ।