सरकारले लागतका आधारमा पाठ्यपुस्तकको मूल्य निर्धारण गरिदिएको भए पनि पुरानो स्टकका नाममा धमाधम नयाँ पुस्तक छपाइ गरी पुरानै मूल्यमा पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेर निजी प्रकाशन संस्थाले आमअभिभावकमाथि ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक गत मंसिरमा सरकारले अभिभावक संघ, निजी प्रकाशन संस्थाका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा कागज, छपाइलगायत सम्पूर्ण लागत अनुमानका आधारमा पाठ्यपुस्तकको मूल्य तोकेको थियो । तर, प्रकाशकको दबाबमा सरकारले मूल्य निर्धारण गर्दा उनीहरूले ठगी खाने छिद्र भने छोडिदिएको थियो । अहिले निजी प्रकाशक सोही छिद्रको फाइदा उठाएर धमाधम अभिभावकमाथि ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । आफैँले गरेको निर्णयको उपहास भइरहेको देख्दादेख्दै पनि सरकार भने चुपचाप रमिता हेरिरहेको छ । के यसबारे प्रभावकारी छानबिन गर्दा बदमासी गरेको पाइए त्यस्ता प्रकाशकमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न पनि कुनै आइतबार कुरिरहनुपर्छ र ?
गत मंसिरमा पाठ्यपुस्तकको मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारले प्रकाशकहरूसित स्टकमा रहेका पुस्तकचाहिँ पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्न पाउने छिद्र छोडिदिएको थियो । निजी क्षेत्रका प्रकाशन गृहले सोही छिद्रको उपयोग गरी अभिभावक लुट्ने क्रम जारी राखेका छन् । देख्दा सामान्य लागे पनि सरकारको यो निर्णय प्रकारान्तरले प्रकाशकका लागि बढी मूल्य असुल्ने चोरबाटो साबित भएको छ । सरकारले तोकेको मूल्यअनुसार यदि आफूले असुलिरहेको पुरानो मूल्य बढी भएमा पुरानै स्टकका नाममा प्रकाशकले नयाँ पुस्तक छपाइ गरे पनि पुरानै मूल्य लिन पाउने भएपछि यसबाट अभिभावक र विद्यार्थी लगातार ठगिँदै आएका छन् । यतिखेर प्रकाशकले नयाँ पुस्तक छपाइमा पनि पुरानै स्टक भएको बहानामा उपभोक्ता ठगी गरिरहेको प्रस्ट देखिँदा देखिँदै पनि सरोकारवाला निकाय भने चुपचाप अभिभावक र विद्यार्थीमाथि भइरहेको लुटको मौन साक्षी बसिरहेको देखिन्छ । आफ्नै अनुगमनबाट प्रकाशकको बदमासी प्रमाणित भइसक्दा पनि सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ?
पाठ्यपुस्तक प्रकाशकले स्टकका नाममा आमअभिभावकलाई ठगिरहेको छलर्ंग छ । एक डेढ वर्षअघि छपाइएका पुस्तक र भर्खरै छपाइएका ँप|mेस’ पुस्तक सजिलै चिन्न सकिने हुँदाहुँदै पनि सरकारको सरोकारवाला निकायले मौनता साध्नु अर्थपूर्ण छ । प्रकाशकले कुनै पुस्तक स्टकमा कति थियो वा छ भनेर त्यसको विवरण सरोकारवाला निकायमा नबुझाएको हुनाले पनि स्टकको नाममा भइरहेको पुरानो मूल्य असुली पूर्णतः गैरकानुनी भएको बुझ्न कठिन छैन । यसरी नयाँ भर्नाको मौका छोपेर अभिभावकमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउनु गम्भीर अपराध हो । तैपनि निजी प्रकाशकमाथि कारबाही गर्न कुनै पनि निकाय अघि नसर्नुले थप आशंका जन्माइदिएको छ । कतै यसमा रकमको चलखेल त भएको छैन, गम्भीर प्रश्न उठेको छ । के सरकारी निर्देशन अवज्ञा गर्दै अभिभावकमाथि मूल्यको चर्को भार बोकाउने निजी पुस्तक व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने सम्बन्धमा सरकारसित साँच्चै हिम्मत नभएकै हो त ? हैन भने यसरी खुलेआम अभिभावकमाथि शोषण भइरहँदा पनि किन सरकार मौन छ, यसको जवाफ उसले दिनैपर्छ ।

विगत २५ वर्षदेखि भारतको गुजरात राज्यको राजकोट नगरमा बसोबास गर्दै आएका एक नेपाली परिवारले स्थानीय नगरपालिका भवनभित्रै आत्मदाह गरेको अत्यन्तै दारुण समाचार शुक्रबारका अधिकांश सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकतासाथ प्रकाशन/प्रसारण गरेका छन् । सो सामूहिक आत्मदाहको समाचारले जोकसैको मन पोलेको हुनुपर्छ । साढे तीन दशकदेखि राजकोटमै बसोबास गर्दै आएको नेपाली परिवारले त्यसरी सामूहिक आत्मदाह गरेको समाचार सार्वजनिक हुँदा न भारतस्थित नेपाली दूतावासले कुनै चासो दिएको देखियो, न नेपाल सरकारले नै कुनै महत्त्व दियो । झन् भारत सरकारले त यस विषयमा बोल्नु आवश्यकसम्म ठानेन । यसरी एउटा गरिब, निमुखा परिवार स्थानीय प्रशासनको ज्यादतीबाट सामूहिक आत्मदाहको अवस्थासम्म पुग्दा पनि राज्यले उनीहरूको स्थितिबारे कुनै चासो नदिनु नेपाली समुदायमाथिको घोर उपेक्षा हो ।
कुनै पनि सभ्य राज्यमा नागरिकले आत्मदाह गर्न बाध्य हुने अवस्था आउनु भनेको सामान्य स्थिति होइन । अझ आफूलाई प्रजातान्त्रिक मुलुक भनेर वकालत गर्ने मुलुकभित्र एउटा सिंगो परिवारले आफूलाई जिउँदै जलाउँदा पनि राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले उनीहरूलाई जोगाउन कुनै पहल नगर्नु र उल्टै रमिते बन्नु सायद आत्मदाह गर्न विवश उनीहरू आफ्ना नागरिक नहुनुको परिणति होला । नेपालको सुदूरपश्चिम अछामबाट ३५ वर्षअघि भारत पुगेर उतै जीवनका र्ऊवर वसन्त खर्चेको विश्वकर्मा परिवारले ३५ वर्ष पसिना बगाएर पनि भरपर्दो बासस्थान पाउन नसक्नु र बल्लतल्ल खडा गरेको झुपडीमा पनि नगरपालिका प्रशासनको गिद्देदृष्टि परेपछि उनीहरूले आत्मदाहको विकल्प नदेखेको हुनसक्छ । स्थानीय नगरपालिका प्रशासनले छलफल गर्न बोलाएर पनि उनीहरूलाई बसोबासका लागि भरपर्दो विकल्प सुझाउनुको साटो उल्टै प्रताडित गरेकाले उनीहरू नगरपालिका परिसरमै आत्मदाह गर्न बाध्य भएको हुन सक्छ । तर, यथार्थ विवरण भने छानबिनपछि नै सार्वजनिक होला ।
राजकोट आत्मदाह प्रकरणपछि भारतस्थित नेपाली दूतावासले आफ्नो देशका नागरिक त्यसरी जिउँदै जल्न बाध्य भएको घटनालाई पनि अत्यन्तै हलुका रूपमा लिएर गैरजिम्मेवारी देखायो । दूतावासले उनीहरू आफ्ना नागरिक हुन् कि होइनन्, उनीहरूसित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र छ या छैन, नेपालमा उनीहरूका आफ्ना आफन्त छन् या छैनन् जस्ता विषयमा अनभिज्ञता देखाएर वा प्रश्न खडा गरेर आफूलाई अत्यन्तै गैरजिम्मेवारी देखाएको छ । यता नेपाल सरकारले पनि मौनता साँधेर आत्मदाह
प्रकरणलाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
जे भए पनि अब भारत सरकारका तर्फबाट यस घटनाको अविलम्ब सत्यतथ्य छानबिन गरिनुपर्छ । घाइतेको उपचारमा राज्यकै तर्फबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साथै, पीडित परिवारका नाममा क्षतिपूर्तिसमेत उपलब्ध गराउनु जरुरी छ । विश्वकर्मा परिवारले त बाध्य भएर अकालमा ज्यान फाल्यो, तर यसपछिका दिनहरूमा अब अर्को कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारले आत्मदाहको बाटो रोज्नु नपरोस् । यसतर्फ भारतीय राज्य सरकार विशेष चनाखो हुनु जरुरी देखिन्छ ।

कलाकारलाई राष्ट्रको सम्पत्ति भन्ने गरिन्छ । यद्यपि नेपाली समाजमा कलाकारले उति मर्यादा पाउन सकेका छैनन् । विशेषगरी चलचित्रमा अभिनय गर्ने सेलिब्रेटीप्रति समाजमा नकारात्मक सोचाइ व्याप्त छ । यसो हुनुमा सबैभन्दा बढी दोष कलाकार स्वयंको छ । सिने कलाकार आफ्नो मर्यादामा बस्न नसक्नाले वेलाबखत समग्र चलचित्र क्षेत्र नै लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । नायिका सुमिना घिमिरेले हालै एक सिने पत्रकारलाई फोनमा तथानाम गाली गरेको घटनालाई यसैको एउटा दृष्टान्त मान्न सकिन्छ । उनले एक अनलाइनमा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारलाई फोन गरी तुच्छ किसिमको गाली मात्र गरिनन्, ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिइन् । आवेसमा आएर पत्रकारलाई गाली गरेर सुमिनाले क्षणिक सन्तुष्टि त लिइन् होला  । तर, दीर्घकालीन घाटा उनैलाई भएको छ । उनी सबैतिर आलोचनाकी पात्र मात्र बनेकी छैनन्, कतिपय जिल्लामा सञ्चारकर्मीले उनलाई बहिष्कार नै गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सुमिनाले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनबारे आक्षेप लाग्ने किसिमका समाचार लगातार प्रकाशित गरेकाले पत्रकारलाई ँगाली गर्न बाध्य भएको’ स्पष्टीकरण दिएकी छिन् । तर, यस्तो स्पष्टीकरणले उनलाई निर्दोष तुल्याउन सक्दैन । हुनसक्छ, पत्रकारले पूर्वाग्रही ढंगले समाचार लेखे होलान् । हुन सक्छ, समाचारले उनको व्यक्तिगत जीवनलाई असर पार्‍यो होला । तर, धम्की र गालीले यसको उपचार हुन सक्दैन । यदि त्यस्तो थियो भने आफ्नो मानहानि भयो भनेर सुमिनाले अदालतको ढोका ढकढक्याउन सक्थिन् । अथवा प्रेस काउन्सिलजस्ता मिडियाको आचारसंहिता हेर्ने निकायमा जान सक्थिन् । सुमिनाले छोटो तर गलत बाटो रोजिन् । यदि उनले समाचारको सार्वजनिक खण्डन गरेर तर्कसहित आफ्ना कुरा बाहिर ल्याएको भए सहानुभूति पाउँथिन् होला । त्यसो नगरी उनले आफ्नो करिअरमै दाग लाग्ने काम गरेकी छिन् । ँमैले नायिका भएर होइन, आम नागरिकका रूपमा गाली गरेकी हुँ’ भन्ने उनको तर्कमा पनि दम छैन । आमनागरिकका रूपमै पनि पत्रकारलाई टाउको र खुट्टा अलग गरिदिने धम्की कसैले दिन पाउँदैन । 
ँपब्लिक फिगर’ भएको नाताले कलाकारका व्यक्तिगत र सामान्य गतिविधि पनि जनचासोका विषय हुन्छन् । त्यही भएर सञ्चारकर्मीले उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनका घटनालाई पनि पछ्याउने गर्छन्, जुन अन्यथा मान्न सकिन्न । नेपालमा मात्र होइन, जुनसुकै देशमा सेलिब्रेटीका व्यक्तिगत गतिविधिलाई सञ्चारमाध्यमले पछ्याइरहेका हुन्छन् । तथापि यसो गर्दा, समाचारको सत्यता र यसले सम्बन्धित कलाकारलाई पुर्‍याउन सक्ने असरबारे सञ्चारमाध्यम सचेत भने हुनैपर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा अनलाइन पत्रकारिता निकै फस्टाइरहेको छ । जनतालाई सबैभन्दा ताजा सूचना दिने माध्यम भएको अनलाइन पत्रकारिता कति जिम्मेवार छ भन्ने पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । सनसनी फैलाउने नाममा अनलाइनहरूले पुष्टि नभएका वा काल्पनिक कुरालाई समाचार बनाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यसले पार्न सक्ने असरबारे ध्यान पुर्‍याएको पाइँदैन । यद्यपि, यस घटनामा सुमिनाबारे प्रकाशित समाचार कति सत्य थिए वा थिएनन् भन्ने कुरा तपसिलको बन्न पुगेको छ । यदि ती समाचार कपोलकल्पित थिए भने पनि सुमिनाले पत्रकारमाथि गरेको शाब्दिक आक्रमण भत्र्सनायोग्य नै छ । सुमिनाले तत्काल आफूलाई सच्याउनुपर्छ । सच्याउने एक मात्र बाटो भनेको आत्मालोचना नै हो । उनले आफूले बोलेका शब्द फिर्ता लिनुपर्छ । त्यसपछि आफूलाई चित्त नबुझेको समाचारबारे कानुनी प्रक्रियामा जान उनी स्वतन्त्र छिन् ।

अर्बौं ऋणको भारी बोकेर टाट उल्टने अवस्थामा पुगिसकेको नेपाल आयल निगमले आफूलाई अझै ऋणको बोझ थप्ने गरी पेट्रोलियम व्यवसायीको कमिसन ह्वात्तै बढाएको छ । निगमले बढाएको कमिसन दरका आधारमा अब उसलाई वाषिर्क थप २९ करोडको व्ययभार थपिने भएको छ । आफू घाटामा गएको तर्क गर्दै एकपछि अर्को गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दै आएको निगमले यसरी एकाएक व्यवसायीको मागअनुसार कमिसन बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार अब आमउपभोक्तामाथि पर्ने निश्चित छ । निगमले व्यवसायीलाई दिँदै आएको कमिसन उपभोक्ताले इन्धन खरिद गर्दा तिर्दै आएको मूल्यमा जोडेर लिँदै आएको छ । जसले गर्दा यसरी निगमले बढाएको कमिसन प्रकारान्तरले यो वाषिर्क २९ करोडको बोझ आमउपभोक्ताले नै उठाउनुपर्ने निश्चित छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ओरालो लागिरहेको छ र निगमको मासिक घाटा पनि केही कम हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा उसले एकाएक व्यवसायीले विगत १० वर्षदेखि पाउँदै आएको कमिसन ह्वात्तै बढाइदिएपछि फेरि पनि निगमकै मासिक घाटा बढ्ने र त्यस्तो अवस्थामा उसले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने निश्चित छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढे पनि घटे पनि मूल्यवृद्धिको मार भने नेपाली उपभोक्ताको टाउकोमा परी नै रहने खतरा देखिएको छ ।
निगम घाटामा छ, यसमा कसैको विमति छैन । तर, निगम घाटामा जानुको कारण विश्लेषण नगरी लगातार मूल्यवृद्धिलाई मात्र घाटापूर्तिको अचुक उपाय ठान्न थालियो भने त्यसले आमउपभोक्तालाई थला पार्नेछ । निगमले मूल्यवृद्धिको विकल्प खोज्न सकेन भने यसले नेपाली समाजमा दीर्घकालीन समस्या पैदा गर्नेछ । त्यसैले सरकार र निगम दुवैले लगातारको मूल्यवृद्धिको
विकल्प खोज्नैपर्छ ।
निगमले संकटको समयमा खर्च गर्नसक्ने गरी सरकारले १० अर्बको मूल्य स्थिरीकरण कोष निर्माण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएको वेलामा मूल्य नबढाई तेल आपूर्ति सुचारु हुने बताउने गरिए पनि यस्तो कोष निर्माणतर्फ कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार हुन थालेको दशकौँ नाघे पनि अझै पेट्रोलियम ऐन बन्न सकेको छैन । केही वर्षअघि बनेको विधेयक पनि त्यत्तिकै थन्केको छ । त्यसले गर्दा मुलुकको पेट्रोलियम कारोबार प्रणाली व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन ।
मुलुकमा प्रेट्रोलियम प्राधिकरण गठन गर्ने हल्ला वेलावेलामा चल्ने गरे पनि त्यसले पनि मूर्त रूप लिन सकेको छैन । निगमले आन्तरिक सुधारका लागि कुनै प्रयास गरेको छैन । चुहावट रोक्नेतर्फ उसको ध्यान पुग्नै सकेको छैन । यस्ता अनेक कारण छन्, जसले निगमलाई निरन्तर घाटातर्फ धकेलिरहेका छन् । तैपनि निगम भने उपभोक्ता मूल्य बढाउने, व्यापारी पोसाउन पम्प व्यवसायी र ढुवानी व्यवसायीको कमिसन बढाउने काम गरेरै रमाइरहेको छ । निगमको यस्तो चालाले उसलाई त उठाउन सक्दैन नै, साथसाथै आमउपभोक्तालाई पनि उठ्नै नसक्ने गरी
थला पार्ने निश्चित छ ।