लगातार एकपछि अर्को सफलताको सिँढी उक्लिरहेको नेपाली क्रिकेट टोलीले मंगलबार एक अर्को इतिहास रचेको छ । राजधानीको कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानमा आयोजित एसिसी ट्वान्टी—२० कपको सेमिफाइनलमा चिरप्रतिद्वन्द्वी युएईलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै पहिलोपटक फाइनल प्रवेश गरेर नेपाली राष्ट्रिय टोलीले इतिहास रचेको हो । फाइनल प्रवेशसँगै नेपालले दुई वर्षअगाडि काठमाडौंमै आयोजित यही प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा युएईबाट पाएको ६ विकेटको हारको बदला पनि पूरा गरेको छ । अब नेपालले आज -बुधबार) हुने फाइनलमा ँवान डे’ मान्यता प्राप्त अफगानिस्तानको सामना गर्दै छ । लगातार सफलताको सिँढी चढिरहेको नेपाली क्रिकेट टोली घरेलु समर्थकमाझ बलियो प्रतिद्वन्द्वी अफगानिस्ताविरुद्ध मैदानमा ओर्लंदै छ । त्यसैले आजको फाइनलमा समेत जित हात पारेर नेपाली क्रिकेट टोलीले थप इतिहास रच्नु छ ।
सन् १९९६ मा पहिलोपल्ट एसिसी र आइसिसीबाट मान्यता पाएको नेपालले आफ्नो १६ वर्षे किशोर वय पार नगर्दै आफूलाई विश्व क्रिकेटको बरियतामा २४औँ स्थानमा उकाल्न सफल भएको छ । अघिल्लो वर्ष मात्र वल्र्ड कप डिभिजन ४ बाट डिभिजन ३ मा उक्लेको नेपाली क्रिकेट टोलीले सोही वर्ष एसिसी ट्रफी एलाइटमा युएईसँगै उपाधिमाथि कब्जा जमाएको थियो । यतिखेर टेस्ट नखेल्ने एसियाली राष्ट्रमध्ये पहिलो स्थानमा रहेको नेपाली क्रिकेटले हात पारेको एकपछि अर्को सफलताले मुलुकको शिर उँचो बनाएको छ ।
नेपाली खेलकुदको चर्चा गर्नासाथ प्रायः फुटबलको नाम आउँछ । फुटबलमा राज्यको लगानी पनि राम्रै छ । प्रायोजकहरूको ध्यान पनि फुटबलमै केन्दि्रत देखिन्छ । भर्खरै नेपाली फुटबलमा डेढ करोडभन्दा बढी पुरस्कार राशिको लिग समाप्त भएको छ । तर, फुटबलमा जति लगानी भइरहेको छ, त्यसको तुलनामा प्रतिफल देखिएको छैन । फुटबलले नेपाली खेलकुदलाई बाहिरी संसारमा चिनाउन सकेको पनि देखिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि प्रतियोगितामा नेपाली फुटबल टोलीको प्रदर्शन खासै सम्झनलायक हुन सकिरहेको छैन । फुटबलको तुलनामा नेपाली क्रिकेटमा लगानी, भौतिक पूर्वाधार, प्रायोजक केही पनि सन्तोष गर्नलायक देखिँदैनन् । तैपनि, पछिल्लो समयमा नेपाली क्रिकेटले जुन स्तरको सफलता हात पारिरहेको छ, त्यसले गर्दा नेपाली खेलजगत्को चर्चा बाहिरी संसारमा पनि हुन थालेको छ ।
नेपाली क्रिकेटको सफलतासँगै नेपालीमा राष्ट्रियताको भावना पनि मजबुत हुँदै गएको देखिँदै छ । मंगलबार त्रिवि क्रिकेट मैदानमा उर्लिएको दर्शक समर्थकको बाक्लो उपस्थितिले पनि त्यसको संकेत गरेको छ । देश विदेशमा रहेका नेपाली यतिखेर नेपाली क्रिकेटले हात पारेको सफलतासँगै खुसीले झुमिरहेका छन् । यस सफलताका लागि नेपाली क्रिकेट टोलीका सम्पूर्ण प्रतिभाशाली खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारी बधाईका हकदार छन् । राज्यदेखि प्रायोजकसम्म सबैले नेपाली क्रिकेटको उत्थानका लागि आवश्यक लगानी गर्ने हो भने क्रिकेटले छिटै ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ठूला कर्पोरेट हाउसहरूको पनि यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ । आजको फाइनल खेलका लागि नेपाली क्रिकेट टोलीलाई
हार्दिक शुभकामना !

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ हुनैपर्ने अन्तरिम संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाले गर्दा १४ जेठमा संविधानसभा विघटनसँगै अन्योलमा परेको न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले खुला गरेको छ । बाधा अड्काउ फुकाएपछि गठित न्यायपरिषद्ले मुलुकभरका तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा सबैभन्दा पहिला सर्वोच्च अदालतबाटै न्यायाधीश पदपूर्ति गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छ । १५ स्थायी न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा हाल प्रधान्यायाधीश खिलराज रेग्मी अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष भएकाले जम्मा पाँचजना स्थायी न्यायाधीश कार्यरत छन् । त्यसैले परिषद्ले यही चैतभित्रै नौजना स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लगातारजसो न्यायाधीश घट्दै गएको सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नु स्वागतयोग्य कार्य हो ।
न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनासाथ न्यायाधीश बन्न चाहने दाबेदारहरूको नाम चर्चामा आउन थालेका छन् । सर्वोच्चमा न्यायाधीश बन्न पुनरावेदन तहमा मुख्य न्यायाधीश भएर काम गरेका, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्याय सेवामा विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत भएर कम्तिमा १२ वर्ष सेवा गरेका र विभिन्न विश्वविद्यालयको कानुन संकायका प्राध्यापक भई सेवा गरेका व्यक्ति योग्य ठहरिने प्रावधान छ । नेपाल बार एसोसिएसनले गर्ने सिफारिसमध्येबाट पनि न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटी भएकाले यसपटकको नियुक्तिका लागि बारले यसअघि नै गरेको सिफारिसलाई पनि आधार बनाएर केही न्यायाधीश नियुक्त हुने लगभग पक्का छ । तर, बारले सिफारिस गरेका वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये केहीको नाम राजनीतिक दलको
सिफारिसमा समेत परेको सुनिन आएको छ । अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राजनीतिक दलको छाप लागेका वा दलको टीका लगाएर राजनीतिक मोर्चामा समेत परिचित अनुहारलाई अवसर दिँदा भविष्यमा उनीहरूको कार्य सम्पादनमा प्रश्न नउठ्ला र उनीहरूबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन होला भनेर विश्वास गर्न कठिन छ ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका योग्य, सक्षम र सकभर निष्पक्ष व्यक्तिले न्यायाधीश बन्न पाउनुपर्छ । यसमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन । तर, यसरी न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राजनीतिक आस्था वा पक्षधरतालाई भने कुनै पनि हालतमा आधार बनाइनु हुँदैन । बारले राष्ट्रपतिद्वारा जारी बाधा अड्काउ फुकाउबारे सर्वोच्चमै मुद्दा विचाराधीन रहेको हुनाले सोही आदेशअनुसार न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने तर्क पनि अघि सारेको छ । त्यसो हो भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सकभर छिटो किनारा लगाउनु जायज हुन्छ । विचाराधीन मुद्दाका नाममा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्ब्याउन भने कुनै पनि हालतमा हुँदैन । त्यसैले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याएर सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुला गर्नुपर्छ । मुलकका पुनरावेदन र जिल्ला तहका अदालतमा पनि न्यायाधीशको संख्या निकै घटिसकेको अवस्था छ । सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल पुनरावेदन र जिल्ला तहको प्रक्रिया अघि नबढ्ने संकेत न्याय परिषद्ले गरिसकेको हुनाले यो प्रक्रिया लम्ब्याउनु कसैको पनि हितमा छैन ।

पछिल्लो समयमा मुलुकमा कुनै पनि घटना, दुर्घटना वा अन्य कुनै भवितव्यका कारण कसैको ज्यान गएको अवस्थामा मृतकका आफन्तले आन्दोलन गर्ने र सोही आन्दोलनका बलमा मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप मोटै रकम दिलाउने गलत संस्कार मौलाउँदै गएको देखिन्छ । अझ कहिलेकाहीँ त आन्दोलनमा अलिक बल पुग्यो भने मृतकलाई सहिद घोषणासमेत गराउने पनि गरिएको छ ।
यसै क्रममा तनहुँमा शुक्रबार त्यस्तै घटना दोहोरिएको छ । प्रहरीले खानतलासीका क्रममा साथबाट ७५ ग्राम लागुऔषध गाँजा भेटिएका एक लागुऔषध प्रयोगकर्ताको मृत्युको विषयलाई लिएर स्थानीयले आन्दोलन गर्दा हतार-हतार १५ लाख ४० हजार क्षतिपूर्ति दिने सहमति गरिएको समाचार आएको छ । समाचारअनुसार गाँजा साथमा भेटिएका २२ वषर्ीय सुजन तामाङको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि दमौली अस्पतालतिर लाँदै गर्दा प्रहरी घेराबाट भाग्ने क्रममा भीरबाट लडेर मृत्यु भयो । भीरबाट लडेपछि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीको दाबी छ भने उनको मृत्यु प्रहरीको कुटपिटबाट भएको आफन्त तथा स्थानीयको आरोप छ ।
घटनाको वास्तविकता अझै खुलिसकेको छैन । घटनाबारे छानबिन गर्न प्रजिअ वासुदेव दाहालको अध्यक्षतामा कास्कीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक केदारमानसिंह भण्डारीसहितको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । तर, समितिले काम सुरु गर्नुअगावै मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप १५ लाख ४० हजार दिने र पक्राउमा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिसकिएको छ । तामाङको मृत्युलगत्तै जम्मा भएको भीडले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमाथि ढुंगामुढा गर्नासाथ पछि छानबिन हुँदै गर्ला तर स्थिति नियन्त्रणमा लिन क्षतिपूर्ति भने दिइहालौँ भनेर हतारमा जुन निर्णय गरियो, त्यसले गलत नजिर स्थापित गर्ने निश्चित छ । फेरि आजसम्म सरकारले सहिद घोषित मृतकका परिवारलाई समेत १० लाखभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिएको सुनिएको छैन । तर, तनहुँ घटनामा मृतक तामाङको परिवारलाई १५ लाख ४० हजार दिने निर्णय केका आधारमा गरियो, त्यो रहस्यमय छ ।
हो, प्रहरीकै कुटपिटका कारण तामाङको मृत्यु भएको पनि हुन सक्छ । प्रहरी दोषी पनि हुन सक्छन् । त्यसबारे छानबिन समिति पनि बनिसकेको हुनाले छानबिनपछि साँच्चै प्रहरीले गल्ती गरेको प्रमाणित भएको अवस्थामा उनको परिवारले यथोचित क्षतिपूर्ति पाउनु स्वाभाविक हो । पक्राउमा संलग्न प्रहरीले पदीय मर्यादा नाघेर पक्राउ परेका अभियुक्तको हत्या गरेको ठहरिएको अवस्थामा उनीहरू कारबाहीमा पर्नु पनि ठीक हो । तर, शुक्रबारको तनहुँ घटनामा छानबिन समितिले काम सुरु गर्न नपाउँदै मृतकको परिवारलाई हचुवाका भरमा क्षतिपूर्ति दिने र पक्राउमा संलग्न प्रहरीमाथि कारबाही गर्ने जुन निर्णय गरियो, त्यो सर्वथा अनुचित छ । यस घटनाले आन्दोलन गरेपछि जस्तो माग पनि पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने गलत मानसिकतालाई मलजल गरेको छ । यस्ता घटनाले जति प्रश्रय पाउँदै जान्छन्, उति-उति समाजमा अराजकता बढ्दै जान्छ । त्यसैले यसतर्फ सबै सरोकारवाला पक्षले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ ।

प्रमुख दलहरूले दोस्रो संविधानसभाको चुनावका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा नयाँ अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको पनि दुई साता बितिसकेको छ । अन्तरिम चुनावी सरकार गठनसँगै बाधा अड्काउ फुकाउको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी संविधानका कतिपय व्यवस्थामा संशोधन गरिसकिएको छ । राजनीतिक दल र सरकारले संवैधानिक परिषद्लाई पूर्णता दिएर त्यसैको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगमा रिक्त प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्त नियुक्त गरी चुनावका लागि तदारुकता पनि देखाएका छन् । शपथग्रहणसँगै कार्यभार सम्हालेर काममा जुटेका आयोगका पदाधिकारीले तत्काल चुनावको तिथि घोषणा गर्ने दाबी गरेका भए पनि उनीहरूले आगामी असारको पहिलो साताभित्रै चुनाव गराउने कि कात्तिक वा मंसिरमा चुनाव गराउने भनेर अझै निर्णय गर्न सकेको देखिन्न ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पूर्ववरिष्ठ प्रशासक सम्मिलित अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठनले पहिलो ऐतिहासिक संविधानसभा विनाकुनै उपलब्धि गत १४ जेठमा विघटन भएयताका राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापबाट निराश जनतामा तीव्र उत्साह थप्ने काम गरेको थियो । चुनावका लागि मानसिक रूपमा तयारसमेत हुँदै गरेका वेला दुई सातासम्म निर्वाचन तिथि घोषणा नहुँदा जनतामा पुनः निराशा छाउने आशंका बढेको छ । आगामी असारमा चुनाव गराउन अप्ठ्यारो भए, कात्तिक वा मंसिरकै तिथि भने पनि घोषणा गर्न ढिलाइ गरिनु हुन्न । आयोगले बताएअनुसार मतदाता नामावली संकलन कार्य पूरा हुन सकिरहेको छैन । कतिपय स्थानमा त बहिष्कारको धम्की दिँदै आएको नेकपा-माओवादीले नामावली संकलनमा अवरोधसमेत पुर्‍याइरहेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पनि निर्माण हुन सकिरहेको छैन । असारमै चुनाव गराउन मतपत्र छपाइ हुन सक्ने वा नसक्नेमा सरकार आफैँ विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । चुनावका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन पनि सहज देखिइरहेको छैन । सायद यिनै यावत् समस्याले गर्दा सरकारले आगामी चुनावको तिथि घोषणा गर्न सकिरहेको छैन ।
अब साँच्चै असारमा चुनाव गर्न सकिने भरपर्दाे स्थिति देखिन्न भने सरकारले हतारमा तिथि घोषणा गरेर भविष्यमा चुनाव गराउन सकिएन भन्दै सार्ने परिस्थिति आउनु राम्रो हुँदैन । त्यसैले बरु अहिल्यै सम्पूर्ण पक्षमा सोचविचार गरी कात्तिक वा मंसिरको तिथि घोषणा गर्नु राम्रो हुन्छ । तर, हतारमा तिथि घोषणा गरेर पछि हट्ने स्थितिचाहिँ कुनै पनि हालतमा आउनु हुँदैन । चुनावको तिथि घोषणा हुन नसक्दा जति चुनाव हुने वा नहुने विषयमा अन्योल बढेर गएको छ, त्यति नै अन्योल चुनाव हुन नदिने अडानमा रहेका नेकपा-माओवादी र अन्य ३२ दलको विरोधले पनि बढाएको छ । प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारले चुनावको विरोध गरिरहेका राजनीतिक दलसित वार्ता गरी उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने दिशामा खासै चासो दिएको देखिन्न । जसले गर्दा सरकारले चुनावको तिथि घोषणा गरिहाले पनि त्यो नबिथोलिएला र निर्बिघ्नतासाथ सम्पन्न होला भनेर विश्वास गर्ने स्थिति बनिसकेको छैन । त्यसैले बरु आगामी कात्तिक वा मंसिरमा चुनाव गराउने गरी तिथि घोषणा गरेर विरोधमा उत्रिएका दलहरूलाई समेत सहमतिमा ल्याई चुनावको सम्पूर्ण तयारी फुर्सदले पूरा गर्नुपर्छ । र, जनतालाई ढुक्क भई चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाएर चुनावी माहोल तयार पार्न सरकार, राजनीतिक दल र अन्य सम्पूर्ण सरोकारवाला लाग्नुपर्छ ।