अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोग आगामी चुनावको मिति घोषणा गर्न आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त भइरहेका वेला चुनाव बहिष्कारको धम्की दिँदै आएको नेकपा-माओवादीले भने आफ्ना कार्यकर्तालाई कुनै पनि हालतमा आगामी असारमा हुन सक्ने सम्भावित चुनाव बिथोल्न कडा सर्कुलर नै जारी गरेको समाचार आएको छ । यसले एकातिर बन्दै गएको चुनावी माहोल बिथोलिने संकेत गरेको छ भने अर्कातिर चुनाव चाहने र नचाहने शक्तिबीच भिडन्त हुन सक्ने सम्भावनाको समेत संकेत गरेको छ ।
देश लामो समयसम्म राजनीतिक र कानुनी अन्योलको भुमरीमा फस्यो । जनताको बलिदानबाट बल्लतल्ल पाएको संविधानसभाबाट चार वर्षको समय त्यत्तिकै खेर फालियो । राज्यको ढुकुटीबाट संविधान निर्माण र राज्य पुनर्संरचनाको नाममा अर्बौं स्वाहा पारियो । तैपनि, राजनीतिक दलहरूकै अकर्मण्यताले गर्दा मुलुकले नयाँ संविधान पाउन सकेन । गत १४ जेठको मध्यरात संविधानसभा एकाएक विनाकुनै उपलब्धि विघटन गराएर राजनीतिक दलहरूले जनताका आशा र भरोसामाथि गम्भीर कुठाराघात गरे । १४ जेठयता मुलुक लगभग संविधानविहीनताको स्थितिबाट लामै समय गुजि्रयो । दलहरूले सहमतिको सतही प्रयास त नगरेको भन्न मिल्दैन तर उनीहरूले ठोस र उपलब्धिपूर्ण सहमति भने गर्न नसकेकै हुन् । अझ उनीहरूले त्यस्तो परिणाममुखी सहमति गर्न नचाहेकै हुन् भन्दा पनि अन्यथा नहोला ।
ढिलै भए पनि प्रमुख राजनीतिक दल आफूले विगतमा गरेका गल्ती सच्याउँदै पुनः नयाँ संविधानसभा निर्वाचन गराएर लिकबाहिर पुगिसकेको मुलुकको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउने प्रयासस्वरूप गैरदलीय नै भए पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठनसँगै चुनावको तयारीमा जुटेका छन् । सामान्यतः चुनावका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने प्रचलन पुरानै हो । यस्तो सरकारको अभ्यास नौलो होइन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिको निर्णयलाई अन्यथा मानिरहनु आवश्यक देखिन्न ।
जसले गराए पनि समयमै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँदलीरहित चुनाव गराइन्छ भने त्योभन्दा स्वागतयोग्य कदम अर्को हुनै सक्दैन । वर्तमान अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्लाई सहयोग गरेर मुलुकमा चुनावको माहोल तयार पार्न सघाउनुको साटो नेकपा-माओवादी र अन्य ३२ दलले भने विरोधको एकोहोरो शंख फुकिरहेका छन् । अझ नेकपा-माओवादीले त सर्कुलर नै पठाएर आफ्ना मातहतका कमिटीलाई चुनाव बिथोल्न निर्देशन नै दिइसकेको छ । उसको निर्देशनपछि भोजपुर, झापा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, नुवाकोट, तनहुँलगायत जिल्लामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली संकलनमा खटिएका कर्मचारीका ल्यापटप, क्यामेरा खोस्ने र नामावली संकलन गर्न नदिनेसम्मका अराजक गतिविधिमा नेकपा-माओवादीका कार्यकर्ता उत्रिसकेका छन् । माओवादी कार्यकर्ताको यस्तो हर्कतले बन्दै गएको चुनावी माहोल बिथोलिने आशंका बढाएको छ । उता सरकारले पनि चुनाव बिथोल्ने अभिप्रायबाट सञ्चालित कुनै पनि गतिविधिमाथि रोक लगाउने र संलग्नलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने बताइसकेको छ । यस्तोमा रेग्मी सरकार र आगामी चुनावको विरोधमा आँखा चिम्लेर उत्रिरहेका राजनीतिक शक्तिले विरोध छाडेर चुनावी वातावरण बनाउन सघाउनु र आफू पनि चुनावमा सहभागी हुनु नै स्वयं उनीहरूका लागि समेत बुद्धिमानी हुने निश्चित छ ।

स्वस्थ रहन पाउनु व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो । अस्वस्थ भएको अवस्थामा उपचार पाउनु पनि प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारकै विषय हो । तर, हाम्रो मुलुकका अधिकांश ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थामा सरकारी दरबन्दीअनुसारका स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा रोग लागेको अवस्थामा उपचारका लागि बिरामीले कि त जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्छ कि नजिकको सहर बजारका स्वास्थ्य संस्था धाउनुपर्छ । मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति पनि योग्य र अनुभवी जनशक्ति कार्यरत छन्, उनीहरूमध्ये अधिकांश राजधानीमै केन्दि्रत छन् । बचेखुचेका थोरै जनशक्ति पनि राजधानीबाहिरका ठूला सहरबजारका निजी र महँगा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत छन् । त्यसपछि बचेका निकै थोरै कनिष्ठ जनशक्ति मात्र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय अर्थात् जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत देखिन्छन् । तर, ग्रामीण इलाकाका स्वास्थ्य संस्थामा गएर सेवा दिन तयार जनशक्ति भने खासै भेटिन्नन् ।
गाउँघरका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध नहुनु मुलुकको कुनै एक ग्रामीण इलाकाको मात्र समस्या होइन । यस्तो समस्याबाट मुलुकभरका ग्रामीण स्वास्थ्य संस्था नराम्ररी आक्रान्त छन् । यसै क्रममा पर्सा जिल्लाका ग्रामीण इलाकामा रहेका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा सरकारले तोकेको दरबन्दीअनुसारका स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध नभएको समाचार आएको छ । यो त एउटा प्रतिनिधि समाचार मात्र हो । यस्तो समस्या मुलुकभर जताततै छ । जिल्ला अस्पतालभन्दा तल सरकारले इलाका स्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी स्थापना गरी आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यकर्मी खटाएको पनि पाइन्छ । तर, ग्रामीण इलाकामा खटिने अधिकांश त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मी आफूलाई खटाइएको स्वास्थ्य संस्थामा गएर केही दिन हाजिर हुने र गोष्ठी, सेमिनार वा अन्य कुनै बहाना बनाएर हिँडेपछि फेरि सो स्थानमा फर्केर जाने गरेका छैनन् । आखिर ती स्वास्थ्यकर्मी कहाँ जान्छन् र उनीहरूको अनुपस्थितिमा सेवाग्राहीलाई कसले सेवा दिने भन्ने विषयमा राज्यका सरोकारवाला निकायले कुनै चासो दिने गरेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष मार भने सेवाग्राही सर्वसाधारण जनतामाथि परिरहेको छ ।
सरकारले मुलुकभरका जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने घोषणा बारम्बार गरे पनि राजधानी र ठूला सहरबजारका जनताले बाहेक अरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु त परै जाओस्, सामान्य सेवासमेत पाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारले ग्रामीण इलाकाका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी टिकाउन जतिसुकै प्रयास गरे पनि सफलता पाएको देखिन्न । अनमी, अहेव, माशिका आदि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी भएका अधिकांश ग्रामीण स्वास्थ्य संस्था यतिखेर कार्यालय सहयोगीको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । अशिक्षित ग्रामीण जनता तिनै कार्यालय सहयोगीलाई नै ँविशेषज्ञ चिकित्सक’ मानेर उसैको सल्लाहमा आफ्नो उपचार गराउन बाध्य छन् । जसले गर्दा ग्रामीण जनताले सामान्य रोग लाग्दा पनि सके सहरबजारसम्म पुग्नुपर्ने र नसके चुपचाप रोग पालेरै बस्नुपर्ने या तिनै कार्यालय सहयोगीमाथि नै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । यसतर्फ सरकारको अविलम्ब ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।

मुलुकको राजनीतिका स्वनामधन्य राजनीतिज्ञहरूले सरकारी कोषबाट अवैध रूपमा लिएको बेरुजु रकम फस्र्योट नगरेको समाचारले आमजनतामा आंशिक तरंग ल्याएको हुनुपर्छ । जनतासामु जाँदा साधु बिरालोझैँ सदाचारका चर्का कुरा गर्ने र कुनै वेला प्रधानमन्त्री जस्तो देशकै प्रमुख कार्यकारी पदमा पुगेका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्दका नाममा समेत क्रमशः सात हजार, सात हजार पाँच सय र ११ हजार बेरुजु फस्र्योट हुन बाँकी देखिनु दुःखको कुरो हो । विगतमा उनीहरू प्रधानमन्त्री हुँदा ऐन, नियमविनै लिएको दसैँ खर्च महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा राखेको र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि उनीहरूले आफ्नो नामको बेरुजु फस्र्योट गर्नु आवश्यक ठानेको देखिन्न ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू देउवा, नेपाल र चन्दको नाममात्र बेरुजु फस्र्योट नगर्ने सूचीमा चढेको होइन, भर्खरै पदमुक्त भएका उपप्रधामन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, आफूलाई निकै क्रान्तिकारी ठान्ने एमाले नेता केपी ओलीको नाममा पनि पाँचदेखि २५ हजारसम्म बेरुजु देखिन्छ । उनीहरूका अतिरिक्त राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायत ३० भन्दा बढी उपल्लो तहका नेताको नाममा झन्डै १५ लाख बेरुजु देखिएको छ । तर, उनीहरूले कानुनतः आफ्नो नाममा देखिएको बेरुजु फस्र्योट गर्ने नैतिकता नदेखाउनु उदेकलाग्दो विषय हो ।
आफ्नो भाषणमा आफूलाई मात्र चोखो, नैतिकवान् र आदर्श भएको झ्याली पिट्दै संसारलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने नेताहरूकै नाम यसरी बेरुजु फस्र्योट नगर्नेको सूचीमा पर्नु र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उनीहरूको नाम कालोसूचीमा राख्ने तयारी गर्नुले नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली नेताहरूको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । यदि यति सानो रकमको बेरुजुमा परेका उपल्लो तहका नेताहरूको नाम कालोसूचीमा समावेश भयो भने निकट भविष्यमा हुने सम्भावना देखिएको संविधानसभा चुनावमा उनीहरूले उम्मेदवार हुनसमेत नपाउने सम्भावना पनि छ । तैपनि, आफ्नो नाममा देखिएको बेरुजु फस्र्योट गर्नेतर्फ कुनै चासो नदिनु समग्र नेपाली राजनीतिकै लागि लज्जाको विषय हो ।
बेरुजु हाम्रो मुलुकको एक गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको छ । बेरुजुको परिमाण हरेक वर्ष गुणात्मक रूपमा वृद्धि भइरहको छ । महालेखाले प्रत्येक वर्ष सरकारी कार्यालयहरूको लेखा परीक्षण गर्छ, बेरुजु देखिएको गैरकानुनी खर्च सम्बन्धित कर्मचारीबाटै असुलउपर गर्न निर्देशन पनि दिन्छ । तर, सरकारले त्यस्तो बेरुजु असुलउपर गर्न भने सकिरहेको देखिन्न । जसले गर्दा प्रत्येक वर्ष बेरुजुको परिमाण झन्-झन् थपिँदै गएको छ । मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिकै नाममा पाँच हजारदेखि २०-२५ हजारसम्म बेरुजु हुन्छ भने उनीहरू मातहतका नेता, कर्मचारी वा अन्य जिम्मेवार अधिकारीका नाममा बेरुजु देखिनु अनौठो मान्न सकिन्न । त्यसैले सरकारले ठूला नेताहरूबाटै बेरुजु फस्र्योट अभियान थाल्नुपर्छ र फस्र्योट गर्न आनाकानी गर्नेको नाम कालोसूचीमा समावेश गर्नुको विकल्प छैन ।

कणर्ाली अञ्चलका विकट जिल्लामा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको झन्डै डेढ महिना पुगिसक्यो । तैपनि त्यहाँका अधिकांश जिल्लाका विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकको अनुहारै नदेखी विद्यालय गएर पढ्न बाध्य छन् । कणर्ालीका जिल्लामा फागुनदेखि शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि चैत आधाआधी बित्न लागिसक्दासम्म पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन नसकिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । कणर्ालीका केही जिल्लामा आंशिक रूपमा पाठ्यपुस्तक पुगेको भए पनि मुगुमा भने पाठ्यपुस्तक पुगेकै छैन । किताब च्यापेर स्कुल जानुपर्ने विद्यार्थी यतिखेर विनापुस्तक विद्यालय धाइरहेका छन् । ख्यालख्यालमै डेढ महिना बिताइसकेका कणर्ालीका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकको मुख हेर्न अझै कति कुर्नुपर्ने हो यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । सरकारी पुस्तक वितरक साझा प्रकाशनका जिम्मेवार अधिकृतले नै अझै १५ दिन पुस्तक नपुग्ने बताइसकेको अवस्थामा मुगुका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक कहिले पाउनेछन् भन्ने अझै अन्योलमै छ ।
कणर्ाली अञ्चललगायत अधिकांश दुर्गम जिल्लामा प्रत्येक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै यस्तै समस्या दोहोरिने गरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको केही महिनासम्म पाठ्यपुस्तक देख्नसम्म नपाउनु त्यस्ता दुर्गम जिल्ला र त्यहाँका विद्यार्थीको दुःखद नियति नै बन्दै आएको छ । कुनै कुनै वर्ष त विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नै नदेखी परीक्षासमेत दिनुपरेका उदाहरण पनि भेटिने गरेका छन् । हुन त पाठ्यपुस्तक अभावको यस्तो समस्या दुर्गममा मात्र होइन, कहिलेकाहीँ राजधानीकै विद्यार्थीले पनि पर्याप्त पाठ्यपुस्तक नपाएका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै पाठ्यपुस्तक अभावलाई बारम्बार दोहोरिइरहने मुलुकका अधिकांश भागको साझा समस्याका रूपमा बुझ्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारी लगानीको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा छापिएका पाठ्यपुस्तक मुलुकभर वितरणको जिम्मेवारी साझा प्रकाशनले एकलौटी रूपमा पाउने गरेको छ । समयमै मुलुकभर पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको साझाले समयमै पुस्तक पुर्‍याउन नसक्दा विकट दुर्गम जिल्लाका विद्यार्थीले लामो समयसम्म पाठ्यपुस्तक अभाव झेल्नुपरेको हो । दुर्गमका विद्यालयको एसएलसी नतिजा कत्ति सन्तोषजनक छैन । एक त वर्षभर नियमित पठनपाठन नहुने, घरको कामकाजले नियमित विद्यालय जान नपाउने, तालिम प्राप्त, योग्य र कुशल शिक्षक-शिक्षिकाको व्यवस्थापन नहुनेजस्ता समस्या त दुर्गममा छँदै छन्, त्यसका साथमा समयमै पाठ्यपुस्तकसमेत नपाउने समस्या पनि रहेको हुनाले दुर्गमको नतिजा कमजोर देखिएकोमा कुनै शंका छैन ।
सरकारले हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा केही महिनाअघिदेखि पाठ्यपुस्तक छपाइ प्रारम्भ गरेर शैक्षिक सुरु हुनुभन्दा केही साताअघि पुस्तक वितरण सुरु गर्ने गरेकाले दुर्गममा समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन नसकिएको हो । त्यसैले आगामी वर्षमा यस्तो समस्या नदोहोरियोस् भन्नका लागि सरकारले वर्षैभरि पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । सरकार र उसका अंगले समयमै पाठ्यपुस्तक नपुर्‍याइदिएका कारण कुनै पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकविनै पढ्न बाध्य हुनुपर्ने विडम्बना आगामी वर्षमा नदोहोरियोस् । यसतर्फ सबैले समयमै सोचिदिन जरुरी छ ।