विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा एसएलसीलाई भन्नेहरूले फलामे ढोका पनि भन्ने गरेका छन् । सायद १० देखि १३ वर्षको कठिन परिश्रमपछि पनि सहजै पार गर्न नसकिने भएकाले एसएलसीलाई फलामे ढोका भनिएको हुनुपर्छ । १९९० सालदेखि सुरु भएको एसएलसी परीक्षाको इतिहास हेर्दा पनि यसमा सम्मिलित भएर सजिलै पार हुनेको भन्दा पार हुन नसक्नेकै संख्या ज्यादा देखिने गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा सरकारले विद्यालयमा भर्ना भएपछि कसैलाई पनि अनुत्तीर्ण नगराउने उदार कक्षा नीति लागू गरिरहेको भए पनि एसएलसी परीक्षामा भने अझै पनि उत्तीर्ण प्रतिशत ५० को हाराहारीबाट माथि उक्लिन सकिरहेको छैन । एसएलसीमा धेरै परीक्षार्थी फेल भएको भन्दै नेपाली शिक्षाको स्तरोन्नतिका लागि सहयोग गरिरहेका दाताहरूले चर्को विरोध गरेपछि पछिल्ला केही वर्षदेखि अलिक उदारता देखाएर केही बढी परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण गराउन त थालिएको छ । तैपनि, अझै असफल हुनेको संख्या एकै वर्षमा झन्डै तीन लाखको हाराहारीमा देखिन्छ ।
एसएलसी परीक्षा परीक्षार्थी, अभिभावक र शिक्षक-शिक्षिकासम्म सबैलाई ँहाउगुजी’ बन्ने गरेको छ । विद्यार्थीमा आफूले पढेरभन्दा पनि चोरेर बढी अंक ल्याउनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । शिक्षक-शिक्षिकामा राम्ररी पढाएरभन्दा चोराएर भए पनि बढी अंकका साथ सतप्रतिशतलाई उत्तीर्ण गराउनुपर्छ भन्ने सोचाइ छ । आफ्ना सन्तानले प्राप्त गरेको शिक्षा गुणस्तरीय होस् या नहोस्, तर एसएलसीमा भने जसरी भए पनि राम्रो अंक ल्याउनैपर्छ भन्ने मानसिकता आमअभिभावकमा पनि देखिन्छ । त्यसैले पछिल्ला वर्षमा एसएलसीमा अनेकखाले विकृति भित्रिएको छ ।
नेपालमा जतिवेलादेखि निजी क्षेत्रबाट विद्यालयहरू खुले, त्यतिवेलैदेखि एसएलसी परीक्षामा सरकारी विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयका विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत उच्च देखिँदै आएको छ । निजी विद्यालयको गुणस्तरको मापन एसएलसी परीक्षाको नतिजाबाट गरिने एककिसिमको परिपाटी नै विकसित भएको हुनाले केही वर्षयता निजी विद्यालयहरूले आफ्ना सतप्रतिशत परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण गराउने उद्देश्यले अघोषित रूपमा परीक्षा केन्द्र खरिद गर्ने, परीक्षा केन्द्रका शिक्षक-शिक्षिकालाई भोज खुवाउने, उपहार बाँड्ने जस्ता अनेक गलत हर्कत गरेका समाचार आउने गरेका छन् । यस वर्ष १ चैतदेखि सञ्चालन भइरहेको एसएलसी परीक्षा भोलि (शुक्रबार) समाप्त हुँदै छ । यस अवधिका समाचार विश्लेषण गरी हेर्ने हो भने एसएलसीका नाममा मुलुकभर अनेक खाले विकृति र विसंगति मौलाएको देख्न सकिन्छ ।
लाहानको एक परीक्षा केन्द्रमा अनुगमनमा गएका पत्रकारहरूमाथि चिट चोराइरहेका प्रहरीले नै सांघातिक आक्रमण गरे, उनीहरूको मोबाइल, क्यामेरा खोसे । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष गुनासो गर्न पुगेका पत्रकारलाई प्रजिअले उल्टै प्रश्न गरे, तपाईंहरूलाई कसले अनुगमनमा जानू भनेको थियो ? समाचारहरूमा जनाइएअनुसार निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रजिअदेखि प्रहरीका हाकिमसम्म सबैलाई विशेष नजराना चढाएर चिट चोराउने सेटिङ मिलाएका छन् । कतै चिट चोराउन नपाएको झोँकमा अभिभावकले प्रहरी, केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षकमाथि हातपात गरेका छन् भने कतै परीक्षार्थीले निरीक्षकदेखि केन्द्राध्यक्षसम्म सबैलाई धम्क्याएका छन् । पछिल्लो समयमा फलामे ढोकाभित्र विकृति नै विकृति छिरेको छ, त्यसलाई रोक्ने कसले ?

जतिजति सुख्खायाम बढ्दो छ उतिउति उपत्यकामा खानेपानीको अभाव पनि चर्किंदै छ । यो समस्या यस वर्षमात्र देखिएको होइन । राजधानीवासीले हरेक वर्ष यस्तै नियति झेल्दै आएका छन् । हुन त राजधानीमा सुख्खायाममा मात्र होइन, बर्खायाममै पनि खानेपानीको चर्कै अभाव हुने गरेको छ । तर, सुख्खायामको तुलनामा बर्खामा समस्या कम देखिने हुनाले त्यसको खासै चर्चा हुने गरेको छैन ।
यही ४ चैतदेखि १० चैतसम्म मुलुकले जलसप्ताह मनाइरहँदा आगामी २२ मार्चमा विश्व पानी दिवस पनि आउँदै छ । संसारले पानी दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको र मुलुकले राष्ट्रिय जलसप्ताह मनाइरहँदा उपत्यकावासीले खानेपानी किन्नकै लागि दैनिक डेढ करोड रुपैयाँ खर्चिने गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । घरघरमा जडिएका धारामा आवश्यकताअनुरूप पानी नआएपछि राजधानीवासी दैनिक महँगो मूल्य तिरेर खानेपानी खरिद गर्न बाध्य छन् ।
राजधानीवासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने सरकारको आधिकारिक निकाय काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड -केयुकेएल)ले उनीहरूका अधिकांश धारामा महिनाको एकपटक पनि पानी पठाउन सकिरहेको छैन । दैनिक झन्डै ३५ करोड लिटर पानीको माग रहेको उपत्यकामा केयुकेएलले चार करोड लिटरमात्र पठाउने गरेको छ । जसले गर्दा राजधानीवासी दैनिक डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको पानी किनेर प्रयोग गर्न बाध्य छन् । केयुकेएलले दैनिक १२ करोड लिटर पानी उपभोक्ताका धारामा पठाएको दाबी गर्दै आएको भए पनि उसले निकै कम मात्र पानी पठाइरहेको छ ।
राजधानीवासीलाई विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि मेलम्चीको सपना देखाइएको भए पनि अझै त्यो आयोजना कहिले पूरा हुने र त्यसबाट प्राप्त पानी उपत्यकावासीका धारामा कहिले पुग्ने हो, कसैले भन्न सक्ने स्थिति छैन । यतिखेर राजधानीवासी रित्ता गाग्री बोकेर विकट गाउँघरमा टाढाटाढा रहेका पँधेरामा पानी बोक्न गएजस्तै टोलटोलका सार्वजनिक धारामा भौँतारिरहनुपरेको छ । पानी आउने सार्वजनिक धारामा पनि लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा उपभोक्ताले सारा कामधन्दा छाडेर पानीको जोहोमा लाग्नुपरिरहेको देखिन्छ ।
उनीहरूले झन्डै १० लाखबराबरको जारको पानी, ६० लाखबराबरको बोतलको पानी, ७५ लाखबराबरको ट्यांकरको पानी र केयुकेएलको पानीका लागि १० लाख खर्च गरिरहेका छन् । यो तथ्यांकले राजधानीमा पानीको व्यापार निकै फस्टाइरहेको प्रस्टयाएको छ । स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय पानी पिउन पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । तर, केयुकेएलले वितरण गरिरहेको धाराका पानीमा मात्र होइन मिनरल वाटरका नाममा बिक्री भइरहेको पानीमा समेत हानिकारक जीवाणु पाइने गरेका समाचार वेलावेला आइरहेका हुन्छन् । त्यसैले राज्यले राजधानीवासीलाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराउनेतर्फ अविलम्ब प्रबन्ध गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

सरकारले पटक-पटक यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट कुनै पनि हालतमा हटाएरै छाड्ने घोषणा गर्दै आएको भए पनि उसले सिन्डिकेटको ँस’ पनि हटाउन सकेको देखिन्न । मुलुकभर विभिन्न स्थान र रुटमा चल्ने अनेक नामधारी यातायात व्यवसायी समितिको दादागिरीले गर्दा सो क्षेत्रमा व्यवसायीबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन पाइरहेको छैन । जसले गर्दा एकातिर व्यवसायीहरूबीच चर्को अस्वस्थ होडबाजी मौलाउँदै गएको छ भने अर्कातिर आमयात्रुले निकै सास्ती झेल्नुपरिरहेको छ । व्यवसायीको सिन्डिकेटकै कारण कतिपय रुटमा अन्य यातायात व्यवसायी समितिका सवारी साधन घुस्नसमेत सकिरहेका छैनन् । व्यवसायीले नयाँ समितिले सरकारी इजाजत पाएकै अवस्थामा पनि आफ्नो रुटमा घुस्न नदिएर बारम्बार आफ्नो दादागिरी देखाइरहेका छन् । जसको प्रत्यक्ष मार यात्रु तथा अन्य उपभोक्तामाथि परिरहेको छ ।
यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट मुलुकभर बेरोकटोक चलिरहेको छ । सिन्डिकेट कानुनविपरीत कार्य हो । सरकारले सिन्डिकेट हुन नदिने, सिन्डिकेट गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने दाबी पनि गर्दै आएको छ । तर, उसले व्यवसायीको दादागिरीमाथि मूकदर्शक बनेर टुलुटुलु हेर्नुबाहेक केही गर्न सकिरहेको छैन । मुलुकमा पूर्व र पश्चिम दुवैतिर सीमित यातायात व्यवसायी समितिको सिन्डिकेट चलिरहेको छ । उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा अन्य कुनै पनि समितिका सवारी साधन चलाउन दिइरहेका छैनन् । मुलुकभरका प्रत्येक राजमार्ग कुनै न कुनै व्यवसायी समितिको कब्जामा परिसकेको छ । बस व्यवसायीको मात्र सिन्डिकेट चलेको नभएर हाल मुलुकभर ट्रक, ट्यांकर, ट्याक्सी, माइक्रोबसलगायत सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीको खुला सिन्डिकेट चलिरहेको छ । जसले गर्दा राज्यदेखि यात्रु र उपभोक्ता सबै निरीह भएर उनीहरूको दादागिरी सहन बाध्य भइरहेका छन् ।
पछिल्ला दिनमा भोजपुरको नारदमुनि थुलुङ मार्गअन्तर्गत पर्ने भोजपुर-लेगुवा सडक खण्डमा दुई समितिबीचको विवादले यात्रुले निकै सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ । यसका साथै यात्रुले एउटै दूरीका लागि दुई फरक-फरक समितिले तोकेको फरक-फरक भाडा तिर्न बाध्य हुनुपरिरहेको छ । बस व्यवसायी आफूबाहेक अर्को समितिका सवारी साधन गुड्न नदिन अर्को समितिका पदाधिकारी तथा मजदुरमाथि भौतिक आक्रमणमा समेत उत्रिने गरेका छन् । जसले गर्दा त्यस क्षेत्रमा दैनिकजसो झडपसमेत भइरहेको समाचार आए पनि राज्यको जिम्मेवार प्रशासनिक निकायले कुनै हस्तक्षेप गर्न सकिरहेको छैन ।
व्यवसायीहरूको सिन्डिकेटले गर्दा उपभोक्ताले छोटो दूरीका लागि पनि महँगो भाडा तिर्नुपरिरहेको छ । अझ कतिपय रुटमा त व्यवसायीले यात्रुमाथि दादागिरीसमेत गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले भनेकै संख्यामा यात्रुहरू भेटिए सवारी साधन चलाउने र भनेजति यात्रु नभेटिए अर्को दिनसम्मका लागि पनि यात्रुलाई जबर्जस्ती कुराउने र सवारी साधन नचलाउनेसम्मका व्यवहार व्यवसायीले देखाउँदै आएका छन् । व्यवसायीकै सिन्डिकेटका कारण ढुवानीभाडादेखि यात्रुभाडासम्म बढी पर्ने गरेको छ । सिन्डिकेटकै कारण प्रत्येक क्षेत्रमा उनीहरूको मनोमानी चलिरहेको छ । तैपनि, राज्यले केही गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । सरोकारवाला निकायको यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ ।

राजधानी काठमाडौं तथा आसपासका ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला जति आधुनिक देखिँदै छन्, उति यहाँ विभिन्नखाले समस्या पनि बढ्दै छन् । राजधानीमा धुलो, धुवाँ र चर्को कोलाहल त छँदै छ, साथमा खानेपानीको चर्को अभाव छ । सवारीसाधनको घन्टौँ लामो जाम छ । महँगी उस्तै चर्को छ । यस्ता समस्यै समस्याका बीचमा राजधानीवासीले पार्किङ स्थलको पनि चर्को अभाव झेलिरहेका छन् । राजधानीमा निजी सवारीसाधनबाट कतै निस्कँदा सवारी पार्किङ कहाँ गर्ने भन्ने पिरलोले अधिकांश सवारीधनीलाई सताउने गरेको छ ।
राजधानीमा सवारीसाधनको संख्या दिन दुईगुना रात चौगुनाका दरले बढिरहेको छ । यतिखेर बागमती अञ्चलमा मात्र दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या हेर्दा पनि झन्डै साढे पाँच लाख त मोटरसाइकल नै छन् । जसमध्ये अधिकांश राजधानीमै गुडिरहेका छन् । बाहिरी अञ्चलतिर दर्ता भएर यतै चलिरहेका हजारौँ मोटरसाइकल पनि राजधानीमा छन् । त्यस्तै लाखौँको संख्यामा निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन पनि यहाँ गुडिरहेका छन्, जसले गर्दा सडक जामको समस्या चर्कै रूपमा बढेको हुनाले केही मिनेटको दुरी पार गर्नै पनि घन्टौँ लाग्ने स्थिति
सिर्जना भइरहेको छ ।
राजधानीमा सवारी जामको साथसाथै पार्किङ स्थल अभाव अर्को गम्भीर समस्याका रूपमा देखा परिरहेको छ । यतिखेर सवारीसाधनको तुलनामा राजधानीका सडक निकै साँघुरा लाग्न थालेको हुनाले सरकारले सडक फराकिलो पार्ने अभियान जुन रफ्तारमा अघि बढाइरहेको छ, सोही अनुपातमा पार्किङको समस्यातर्फ भने सरकारको खासै ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दा फराकिलो पारिएका सडककिनारामै सवारीसाधन पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दो छ । पार्किङकै लागि तोकिएका अधिकांश स्थान पनि सडककिनारा नै छन् । सडककिनारा पार्किङ स्थलमा परिणत हुँदा अधिकांश सडकमा सवारी आवागमनमा चर्को समस्या देखिँदै आएको छ । राजधानीका सडक किनारामा पार्किङको ठेक्का हत्याउन ठूलै चलखेल हुने गरेका समाचार वेलावेलामा आए पनि पार्किङ समस्या समाधानका लागि कसैको पनि उचित ध्यान नजानु चिन्ताको विषय हो । 
पछिल्लो समयमा राजधानीमा ठडिएका अधिकांश ठूला सपिङ मलहरूमा भूमिगत पार्किङको उचित व्यवस्था मिलाएको पाइए पनि पुरानो बजार क्षेत्रमा भने पार्किङको डरलाग्दो समस्या यथावत् छ । राजधानीमा जनसंख्या जुन रफ्तारमा बढ्दै छ, त्यसले एकातिर आवासका लागि जमिनको उपभोग बढ्दो छ भने अर्कातिर सवारीसाधनको संख्यामा पनि गुणात्मक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । यसले एकातिर पार्किङयोग्य जमिन घटिरहेको छ भने अर्कातिर बढ्दो सवारीसाधनले गर्दा पार्किङस्थल अभाव पनि चर्किंदै छ । सरकारले वेलावेलामा राजधानीका विभिन्न स्थानमा पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना ल्याए पनि त्यसमा सफल देखिएको छैन । त्यसैले पनि राजधानीवासीले पार्किङको निकै चर्को समस्या झेल्नुपरिरहेको देखिन्छ । यसतर्फ राज्य र अन्य सरोकारवाला निकायको अविलम्ब ध्यान जानु जरुरी छ ।