रोहितराज पराजुली/नयाँ पत्रिका
कास्की, २२ वैशाख
निजी उच्च माविले राखेका विदेशी नामका विषयमा विवाद भइरहेका वेला कास्कीस्थित दाङसिङ वीरेठाँटीको एक विद्यालयले स्वीकृतिविना नै नाम परिवर्तन गरी कोरियन र अंग्रेजी भाषामा बोर्ड राखेको छ ।
सरकारको स्वीकृतिमा मात्र विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था भए पनि दाङसिङ-५ वीरेठाँटीको वीरेठाँटी माविले अनुमतिविना नै नाम फेरेको छ । उसले विद्यालयको नाम वीरेठाँटी सेकेन्डरी हुमन स्कुल राखेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रेकर्डअनुसार सो विद्यालयको नाम श्री वीरेठाँटी मावि हो ।
सो विद्यालयले राखेको बोर्डमा विद्यालयको नाम कोरियन र अंग्रेजी भाषामा राखिएको छ । कोरियन भाषामा ठूला अक्षरमा लेखिएको छ भने अंग्रेजीमा साना अक्षरमा लेखिएको छ । सो बोर्डमा कोरिया र नेपालको राष्ट्रिय झन्डा र विद्यालयको झन्डा पनि राखिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कर्यालय कास्कीले सुरु गरेको एकीकृत घुम्ती सेवाअन्तर्गत सो विद्यालयपरिसरमा शिविर सञ्चालन गरेपछि यस्तो तथ्य खुलेको हो । कार्यक्रममा पुगेका सञ्चारकर्मीले प्रजिअ यादवप्रसाद कोइराला र जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष एवं स्थानीय विकास अधिकारी ईश्वरीराज पौडेललाई सोबारे जानकारी गराएका थिए । तत्काल प्रजिअ कोइरालाले विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णुहरि तिमिल्सिनालाई सो बोर्ड हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानाध्यापक तिमिल्सिनाले एक हप्ताभित्र विद्यालयको वास्तविक नाम अंकित बोर्ड राख्ने बताए । ०३२ मा स्थापित सो विद्यालयमा पुरानो टिनको छानो भएको भवन थियो ।
कोरियाको कोइका र मिलेट कम्पनीको सहयोगमा गत आर्थिक वर्षमा करिब एक करोडकोे लागतमा ११ कोठे पक्की भवन बनेको थियो । सोही कारण ती संस्थाले विनाअनुमति विद्यालयको नाम परिवर्तन गरेर कोरियन र अंग्रेजी भाषामा बोर्ड राखिदिएको तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
बोर्ड परिवर्तन गरिएको सम्बन्धमा आफूले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पटक-पटक जानकारी गराएको भए पनि कार्यालयले हटाउन प्रस्ट निर्देशन नदिएका कारण नहटाएको तिमिल्सिनाले बताए । विद्यालयमा हाल तीन सयभन्दा बढी विद्यार्थी
अध्ययनरत छन् ।
प्रजिअ कोइरालाले शिक्षा कार्यालयमा जे नाम छ, सोहीअनुरूप विद्यालयको नाम नेपाली भाषामा लेखेर सहयोगी संस्थाको नाम राख्ने भए छुट्टै बोर्ड राख्न पाइने बताए । उनले भने, 'सरकारी कार्यालयले अरूको अधीनमा होइन, कानुनअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । ती संस्थाले हाल विभिन्न हिमाली जिल्लामा १६ वटा विद्यालयको भवन निर्माण गरिरहेका छन् ।

नवराज महतारा/नयाँ पत्रिका
हुम्ला, २२ वैशाख
एकीकृत नागरिकता वितरण घुम्ती शिविरअन्तर्गत हुम्लाको उत्तरी भेगमा प्रशासनले चर्को शुल्क लिएर नागरिकता वितरण गरेको छ । गत सोमबारदेखि सदरमुकाम सिमकोटदेखि उत्तरतर्फका गाविसमा नागरिकताको अनुसूची फारमदेखि अन्य सम्पूर्ण शुल्कमा भन्डै चौबर दस्तुर लगाइएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियारको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले नागरिकताको प्रमाणपत्र, चीनको सीमा पारवहन अनुमतिपत्रलगायत सुविधा वितरणका नाममा स्थानीय बासिन्दाबाट चर्को शुल्क लिएको हो । नाम नबताउने सर्तमा एक स्थानीयले बताएअनुसार १८ वैशाखदेखि सो स्थानमा खटिएको सहायक प्रजिअ परियार नेतृत्वको टोलीले नागरिकताका लागि जिविसबाट १५ रुपैयाँमा खरिद गर्न पाइने अनुसूची फारमलाई सय रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिने भए पनि दुई सयका दरले शुल्क लिएको ती स्थानीयले बताए । यसैगरी, टोलीले चीन प्रवेशको सीमा पारवहन पासका लागि सय रुपैयाँ उठाएको छ । यता सरकारले तोकेको अनुसूचीको फारममा चर्को शुल्क लिएपछि स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिएका छन् ।
सो टोलीले सिमकोटदेखि विभिन्न गाउँमा गएर खाएको विभिन्न शीर्षकको खर्चको एकमुस्ट ३९ हजार रुपैयाँको बिलसमेत तिर्नका लागि मुचु गाउँ विकास समिति सचिव भीम रोकायाको हातमा थमाइदिएको छ । तर, टोलीका लागि सरकारले दैनिक भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । ८ वैशाखमा जिल्लाको साया गाविसको सर्केघार्डबाट सुरु भएको शिविरमा टोलीले खाएको सबै बिल गाविसलाई तिर्न लगाएको हो ।
सरकारले प्रतिकर्मचारी खानाका लागि दैनिक पाँच सय र बासका लागि चार सय गरी नौ सय भत्ता दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दिइने खर्च नपुग्ने भएपछि स्थानीय गाविसलाई केही आर्थिक भार व्यहोर्न भनिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयनारायण मानन्धरले बताए । तर, प्रचारमा आएजस्तो रकम तिर्न नलगाएको प्रजिअ मानन्धरको जिकिर छ ।

रामेछाप/ जिल्लाका राजनीतिक दलका खिचातानीका कारण २१ वटा सडकको निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ ।
जिल्लाका विभिन्न गाविसमा निर्माण हुन लागेका २१ वटा सडकका लागि जिविसले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकले पाँच लाखभन्दा माथिका योजना उपभोक्तामार्फत नगराई सीधै टेन्डर आह्वानबाट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै पाँच लाखभन्दामुनिको योजना मात्र उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो । तर, कतिपय गाविसमा जाने बजेटमा दलको विवाद भएपछि ग्रामीण सडक अलपत्र परेका हुन् ।
सडक मर्मतका लागि जिल्लाका चार राजनीतिक पार्टीबीच कुरा नमिल्दा २१ वटा सडकको काम प्रभावित बनेको जिल्ला विकास समिति रामेछापले जनाएको छ । जिल्लाका जिम्मेवार नेता जबसम्म सहमतिमा आउँदैनन्, तबसम्म सडक निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्ने स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद मैनालीले बताए ।
निर्माण हुन लागेका २१ वटा सडक सीधै उपभोक्ता समितिमार्फत खनिनुपर्ने माग एमाओवादीले राखेको छ । त्यस्तै, कांग्रेस, एमाले र राप्रपाले भने टेन्डर प्रक्रियाद्वारा गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
उपभोक्ता समितिमार्फत विगत वर्षमा पनि सडक निर्माणका काम भएका छन् । चार राजनीतिक दलको सहमतिअनुसार जिल्ला विकास समिति रामेछापले पाँच लाखभन्दा माथिका तीन ठूला योजना टेन्डर प्रक्रियाबाट काम सुरु गराइसकेको छ । बाँकी योजनामा राजनीतिक दलका खिचातानीका कारण सडक निर्माण गर्ने काम ढिला भएको स्थानीय विकास
अधिकारीले बताए ।
'दलहरू सहमतिमा आए हामी वैशाख महिनाभित्र सबै सडकको सम्झौता सम्पन्न गरेर काम अगाडि बढाउँछौँ,' स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद मैनालीले भने, 'दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास गरेको भए पनि अहिलेसम्म सम्भव नभएकाले सडक निर्माणका लागि आएको रकम पि|mज हुन सक्छ ।' जिल्लामा सडक निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन
गरिएको छ ।

प्रेम बास्तोला/नयाँ पत्रिका
सुनसरी, १९ वैशाख
इनरुवा नगरपालिकाको एक मात्र दमकल मंसिरबाट स्टार्ट नै नहुने गरी बिगि्रएको छ । दमकल मर्मत हुन नसक्दा इनरुवा र आसपासका क्षेत्र सम्भाव्य आगलागीबाट हुने क्षतिको उच्च जोखिममा परेका छन् ।
दमकल मर्मतका लागि चाहिने पार्टपुर्जा नपाएकाले बनाउन नसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । आगलागी भएका स्थानबाट नगरपालिकाको वारुणयन्त्र शाखामा दैनिकजसो फोन आउने गरेको छ । तर, कर्मचारीले फोन उठाएर गाली खाँदै बस्नुपरेको हवल्दार धनीलाल खत्वेले बताए ।
सो दमकल ०५६ मा खरिद गरिएको थियो । यसबीच धेरै आगलागीका घटना भए पनि दमकल नगरपालिकामै थन्किएर बसेको खत्वेको भनाइ छ । इनरुवा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत मनोहरी बरालका अनुसार दमकल बिग्रनाले नगरवासी र अन्य क्षेत्रका बासिन्दाले बनाउन ठूलो दबाब
दिएका छन् ।
बढ्दो सुक्खा मौसमसँगै विशेषगरी जिल्लाका दक्षिणवर्ती गाविसमा आगलागीका घटना धेरै हुने गरेका छन् । तर, दमकल स्टार्ट नै नभएर आफूहरू पनि हैरान भएको बरालले बताए । 'इनरुवावासीले नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सेवासुविधाबापत
तिरेको राजस्वबाट वारुणयन्त्रका कर्मचारी पाल्नेदेखि लिएर त्यसको दैनिक सञ्चालन खर्च
व्यहोर्नुपरेको छ,' उनले भने, 'तर पाँच महिनादेखि जिल्लाबाहिर त के नगरपालिकाभित्रै पनि दमकल लैजान सकेका छैनौँ ।'
उनका अनुसार चालू अवस्थामा इनरुवाको दमकलले पश्चिमको सिरहा र पूर्वको इलाम पशुपतिनगरसम्म पुगेर आगो नियन्त्रणको काम गरेको थियो । नगरभित्र मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि मानवीय नाताले जहाँबाट फोन आए पनि सहायताका लागि लग्ने गरेको बरालले बताए । तर, फोन उठाउने वारुणयन्त्रका कर्मचारीले बाहिरी जिल्लाबाट आएका फोनबाट पनि गाली खानुपरेको कार्यकारी अधिकृत बरालको भनाइ छ ।
उनले भने, 'बिगि्रएपछि पार्टपुर्जा ल्याउने कैयौैँ प्रयास गर्दा सम्भव नभएर चुपचाप बसेका हौँ ।' नयाँ दमकल खरिदका लागि चैत ०६७ मा टेन्डर आह्वान गरी खरिदका लागि सिप्रदी टेडर्ससँग सम्झौता गरिए पनि अहिलेसम्म आउन नसकेको कार्यकारी अधिकृत बरालले जानकारी दिए ।
अढाई वर्षअघि सिप्रदीसंग ४६ लाख ४४ हजारमा दमकल खरिदका लागि नगरपालिकाले सम्झौता गरेको थियो । केही समय कर कसले तिर्ने भन्ने विषय झिकेर ल्याउन ढिला गरेको उनले बताए ।
वीरगन्ज भन्सारमा अड्किएको सो दमकलको मूल्य अहिले बढेर ७० लाख पुगेको छ । सम्झौता गर्दा र ल्याउँदाको मुख्यको ठूलो अन्तरकै कारण सिप्रदीले ढिला गरेको बरालको भनाइ छ । सिप्रदीकै आग्रहअनुसार वैशाख ०७० सम्मका लागि सम्झौता म्याद थपसमेत गरिएको थियो ।
अबको १५/२० दिनभित्रमा दमकल ल्याइपुर्‍याउने भनेपछि नगरपालिकाले ३७ लाख १५ हजार रकम दिइसकेको उनले बताए । अबको १५/२० दिनभित्रमा दमकल नआए म्याद थप नगरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने बरालको भनाइ छ ।