डा. शूरवीर पौड्याल

आजकाल नेपाली राजनीति मात्रै होइन, अर्थतन्त्र पनि अलमलमा छ । अझ भनौँ अर्थतन्त्र त बेवारिसे नै भएको छ । जेठी र कान्छी जोईको मागजस्ता कुरामा संविधानसभाको चुनाव हुनेमा अलमल छ । उता अर्थतन्त्र भत्के पनि बिग्रे पनि हामीलाई केको चासो भनेझैँ सबैतिरबाट देखिएको छ । राजनीतिकर्मीलाई मन्त्री हुने धोको छ । सत्ताबाहिर रहेको पीडा नेतालाई छ । उनीहरूलाई अर्थतन्त्रको चासो नहुने नै भयो । कर्मचारीलाई तलब पाकेकै छ, चिन्ता हुने कुरो भएन । बरु उसलाई अब आउने बजेटमा तलब बढ्दैन कि भन्ने चिन्ता छ । बरु भन्सार जस्तो कमाइ हुने ठाउँमा सरुवा भएन भन्ने चिन्ता छ । लुटेराहरूले लुट्न पाएकै छन्, उनीहरूलाई त्यसैमा हाइसञ्चो छ । थरीथरीका अपराधकर्मीका व्यवसाय मौलाएका नै छन् । उनीहरूलाई यसैपनि रामराज्य नै छ र सम्मानित नागरिकको पगरी भिरेकै छन् । बैंकमारा उद्योगी तथा निक्षेपकर्ता र साना लगानीकर्तामारा बैंकरलाई जहिले पनि अर्काको पैसामा मस्ती छँदै छ । फट्के साक्षीको किनारामा राष्ट्र बैंक छँदै छ । एक दुई यस्तालाई वेलामौकामा यसो कारबाही गर्‍यो वाहिवाही पाइएकै छ । लिनेदिने ब्याजदरमा अन्तर जति भएपनि के फरक पर्छ ? असलमा भाषण गर्ने विषय त मिलेको छ ।
हिजो बैंक मारेर, भ्रष्टाचार वा कालोबजारी गरेर बनेका नवधनाढ्यलाई पनि अर्थतन्त्र बिग्रनु भत्कनुसँग मतलव हुने कुरो पनि भएन । अनेकथरीका विदेशी सामानको उपभोग स्वदेशमा गर्न पाइएकै छ । स्वर्गीय आनन्द यही छ । आसेपासे, झोले, ढोके, हुक्केहरूको शक्तिकेन्द्रको पछिपछि कुद्ने धर्म हो । त्यसअनुसारको कर्म गरेका नै छन् । उनीहरूलाई पनि हाईसञ्चो नै छ । बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू कोही बुद्धिको खेतिपाती र व्यापारमा लागेका छन् भने कसैलाई राजनीतिक दलका झोला बोकेर कुद्दैमा फुर्सद मिलेको छैन । उनलाई पो केको खाँचो अर्थतन्त्र बिग्रेभत्केको । गरिबहरू गरिब नै छन् । उनीहरू गरिब छन् र त गरिबी निवारणको निम्ति पैसा आउँछ । त्यो पैसा कति टाठाबाठाको खल्तीमा पर्छ, कति गरिबसम्म झर्छ, देखिएकै छ । बुझिएकै छ । त्यसैले गरिबी निवारण टाठाबाठाको हितमा छैन । गरिबलाई साँझ–बिहानको चाहाराको जोहो गर्ने चिन्तनबाट फुर्सद नै कहाँ छ र ? राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उनीहरूको चिन्तनमा पर्दैन । उनीहरूको आफ्नै सानो अर्थतन्त्र छ । त्यसमा थोरै इन्धन, अलिकति आलु, साग र मोटो चामल, दसंैमा बालबच्चालाई नयाँ लुगा र मासुभात, जहान र बालबच्चाको दैनिक पालनपोषण खर्च पर्छ र उनीहरूले पसिनासँग साटेको ज्याला आउँछ । जो हात्तीको मुखमा जिरा हुन्छ र त्यसैको चिन्ता छ ।
आजकाल त्यही ज्यालाको चर्चा छ, सहरबजारमा । बेलगाम बढेको बजारभाउको अगाडि ज्याला वृद्धिको माग कहिल्यै अन्यथा हुन सक्दैन । त्यसमा पनि श्रमजीवी कामदारको एउटा मात्रै बाँच्ने आधार श्रम भएकाले जीवन धान्न पनि नपुग्ने ज्यालामा मोलमोलाइ गर्नु व्यवसाय सञ्चालकको सामाजिक जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको कुरो हो । श्रमिकले ज्याला मात्रै लिँदैन, उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको माग पनि गर्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सनु भएन । त्यस्तै राजनीतिका चार ठूला दलको सिको गरेर व्यवसायीले पनि कतिपय श्रमिक संगठनलाई बेवास्ता गरी अगाडि बढ्नु राम्रो होइन, त्यसलाई सच्याइनुपर्छ ।
यसरी ज्याला वृद्धिको माग आधारभूत जीविकासँग गाँसिएको छ । तर, ज्याला वृद्धि जीविकाको एउटा पाटो मात्रै हो । बजारभाउको नियन्त्रण यसको अर्को पाटो हो । नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ बजारभाउको नियन्त्रण कागजमा हुन्छ । बजारमा हुँदैन । यस विषयमा सरकार र त्यसका संयन्त्र कहिल्यै गम्भीर भएनन् । त्यसको कारण छ । सत्तामा बसेर कमाउनेहरूका निमित्त समाजमा गरिबी आवश्यक भएजस्तै कालाबजारी पनि आवश्यक छ । गरिबीबाट जस्तै कालोबजारीबाट पनि उनीहरूको खल्तीमा पैसा फल्छ । बजारभाउलाई बजारमा माग र आपूर्तिले नै बढाएको हो कि कालाबजारीले हो कसैलाई चासो छैन । जगजाहेर छ, नेपालमा कमिसनको चक्कर, अनाचार र गलत काम गर्नेहरू सदैव नै प्रोत्साहित हुँदै आए ।
अब प्रश्न उठ्छ, सामान्यत: एउटा उद्योगले ज्याला वृद्धि कतिसम्म गर्न सक्छ ? यो एक पक्ष हो । कालोबजारीका कारण बढेको बजारभाउको भार उद्योगले कतिसम्म बोक्न सक्छ ? त्यो अर्को विचारणीय पक्ष छ । तेस्रो, निजी व्यवसाय भनेको मुनाफाका निम्ति सञ्चालन हुन्छ । मुनाफा नभएमा उद्योग व्यवसाय चल्न सक्दैन । चौथो, आजको अर्थतन्त्र भनेको नवउदारवादी अर्थतन्त्र हो र यसको विकास निकासी व्यापारमा अडेको छ । निकासी व्यापार भनेको विश्व बजारमा स्वदेशी वस्तुको बिक्री बढाउनु हो । त्यसको मतलव हुन्छ, हाम्रा वस्तु सस्तो र गुणस्तरीय भएमा मात्रै उपभोक्ताको रोजाइमा पर्न सक्छन् । आज हामी विश्वका अन्य मुलुकजस्तै नवउदारवादको गोलचक्करमा छौँ । नवउदारवादले कल्याणकारी राज्यलाई बिदा गर्ने, भएका उद्योगधन्धालाई निजीकरण गर्ने र श्रमिकलाई जतिसक्दो सस्तो ज्यालामा काममा लगाउने कुरामा जोड दिन्छ । सस्तो श्रमले वस्तुको उत्पादन सस्तो हुन्छ भन्छ । त्यसैले विदेशी कम्पनी पनि एसिया र अफ्रिकाका नेपालजस्ता देशमा सस्तो श्रमको खोजी आउने गर्छन् । त्यसबाहेक यहाँको कानुन र त्यसको कार्यान्वयन कमजोर हुने भएकाले पनि आउने गर्छन् । आज नवउदारवादबाट उम्कन सक्ने अवस्था नेपालको छैन । त्यसैले गरिब कामदारको जीविकाको सवालका साथै नेपाली उद्योगको भविष्य पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । उद्योग नै नरहे आधा पेट खाना पनि नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले ज्याला वृद्धिलाई मात्रै एकांकी रूपमा उठाउनुभन्दा पनि जीविकाको अर्को पक्ष बजारभाउमा नियन्त्रण पनि ज्यालावृद्धिसँगै त्यति नै सशक्त रूपमा उठाउनु आज अति जरुरी भएको छ । सबैलाई चेतना भया ।

(पौड्याल अर्थशास्त्री हुन्)

डा. बाबुराम भट्टराई

संविधानसभालाई बुर्जुवा लोकतन्त्रको ‘सर्वोच्च रूप’ भनिन्छ । त्यसैले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने ऐतिहासिक कालखण्डमा संसारका विभिन्न देशमा संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । परन्तु इतिहासमा संविधानसभा सफल भएकाभन्दा असफल भएका वा हुँदै नभएका उदाहरण धेरै छन् । नेपालमा पनि पहिलो संविधानसभा असफल भएर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रवेश गर्दा त्यसका चुनौतीबारे जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक छ । ‘इतिहास दोहोरिन्छ किनकि मानिसले आफ्ना गल्ती दोहोर्‍याउँछन्’ भनेझैँ दोस्रो संविधानसभाको सफलताका लागि हामीले पहिलो संविधानसभाका असफलताका कारण खोतलेर त्यसबाट सही पाठ सिक्नैपर्छ ।
पहिलो ध्यान दिनुपर्ने तथ्य के हो भने संविधानसभाको पुँजीवादी नारा नेपालमा यहाँको पुँजीपति वर्ग र त्यसको पार्टीले नभएर सर्वहारावर्ग र उसको अग्रदस्ता कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएको थियो । २००७ सालमा पहिलोचोटि उठेको संविधानसभाको नारा ०१४ सालमा नेपाली कांग्रेसलगायतका पुँजीवादी शक्तिहरूले परित्याग गरेपछि निरंकुश राजतन्त्रात्मक पञ्चायती कालभर त्यो इतिहासको गर्भमा दबिएर बस्यो । ०४६/४७ को आन्दोलनका वेला क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले त्यसलाई पुन: उठाउन खोजे पनि त्यो स्थापित हुन सकेन । ०४७ को संविधान राजाद्वारा मनोनीत आयोगले नै बनायो र त्यसलाई पुँजीवादी संसद्वादी शक्तिहरू (दक्षिणपन्थी कम्युनिस्टहरूसमेत)– ले ‘विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान’ भनेर शिरोधार्य गरे । ०५२ सालदेखि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू (माओवादी)– को नेतृत्वमा सञ्चालित युगान्तकारी सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा नै संविधानसभाको नारा नेपाली राजनीतिमा पुन: एकपटक स्थापित हुन पुग्यो र ०६२/६३ को राजतन्त्रविरोधी संयुक्त जनआन्दोलनपछि सम्पन्न ‘बृहत् शान्ति सम्झौता’मार्फत त्यसले औपचारिक रूप धारण गर्‍यो । ०६४ चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट (माओवादी)हरूलाई अग्रस्थान प्रदान गरेर संविधानसभाको वास्तविक जननी को हो भन्ने कुरा पुष्टि गरिदिए । तर, इतिहासको विडम्बना के भइदियो भने यसबाट पुँजीवादी शक्ति थप सशंकित र असुरक्षित बने र पहिलो संविधानसभाको असामयिक मृत्युका लागि निरन्तर धुपबत्ती गरिरहे, जुन अन्तत: ०६९ जेठ १४ गते तथास्तु बन्न पुग्यो । त्यसपछि पनि उनीहरूले निर्वाचित सरकारद्वारा पहिले ०६९ मंसिर ७ र पछि ०७० वैशाखका लागि घोषित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिन राष्ट्रपति संस्थाको चरम दुरुपयोग गरेर निरन्तर व्यवधान खडा गरिरहे र अन्तत: ०६९ चैत १ गते निमित्त बहालवाला प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारद्वारा हालै ०७० मंसिर ४ का लागि नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । यसरी पुँजीपति वर्ग र उसका पार्टीहरूको नै पुँजीवादी लोकतन्त्रको ‘सर्वोच्व रूप’ संविधानसभाप्रति अरूचि र अनिच्छा रहुन्जेल दोस्रो संविधानसभाको सफलताबारे केही आशंका रहिरहनु अस्वाभाविक हुँदैन ।
दोस्रो कुरा, जडसूत्रवादी कम्युनिस्टहरूको अवस्तुवादी र मनोगत आग्रहले पुर्‍याएको क्षति हो । संविधानसभाको जननी माओवादी आन्दोलनभित्रैको एउटा जडसूत्रवादी सोचबाट ग्रसित समूहले सुरुदेखि नै नेपाली समाजको विकासको यो विशिष्ठ कालखण्डमा संविधानसभाको ऐतिहासिक आवश्यकता र औचित्यलाई राम्ररी ग्रहण गर्नै सकेन र पहिलो संविधानसभाको अवधिभर त्यसले भित्रैबाट अन्तध्र्वस गर्ने धुन्धुकारीको भूमिका निर्वाह गरिरह्यो । नेपाली समाजको वर्तमान विकासको चरण सामन्तवादका अवशेषहरूलाई अन्त्य गरेर समाजवाद उन्मुख पुँजीवादको विकास गर्ने चरण हो र त्यसलाई अन्तरिम राज्यसत्तमा संस्थागत गर्ने उपयुक्त विधि संविधानसभा हो भन्ने तथ्यलाई त्यो संकीर्ण यान्त्रिक प्रवृत्तिले बुझ्नै सकेन । नेपालको ऐतिहासिक रूपमा सुकेनास ग्रस्त पुँजीपति वर्ग र त्यसका पार्टीहरूले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न नसकिरहेको र संविधानसभाप्रति अरूचि देखाइरहेको अवस्थामा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले सिर्जनशील र कलात्मक ढंगले संविधानसभाको नेतृत्व लिएर त्यसलाई सफल पार्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने यथार्थलाई त्यसले आत्मसात् गर्नै सकेन । फस्वरूप त्यसले वेला–कुवेला उट्पट्यांग कुरा गरेर पार्टी नेतृत्वले मिहिनेत साथ बनाएको कतिपय सहमति र सम्झौता भाँड्ने र बहाना खोजीरहेका पुँजीवादी संसद्वादी शक्तिहरूलाई मसला प्रदान गर्ने कार्य गरिरह्यो । पहिलो संविधानसभाको असामयिक अवसानमा यो प्रवृत्ति र शक्तिले जानेर वा नजानेर पुर्‍याएको क्षतिलाई कम आँक्न सकिन्न र हुँदैन ।
(सामन्ती राजतन्त्रको ऐतिहासिक काल
(मृत्यु)को कारक रहने गरेको संविधानसभालाई दक्षिणपन्थी पुनरुत्थानवादी शक्तिले नरुचाउनु स्वाभाविक भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष भूमिकालाई यहाँ चर्चा गरिरहनु परेन ।)
तेस्रो कुरा, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूकै कतिपय अनुभवजन्य सीमा र कमजोरीहरूको समीक्षा गरेर तिनबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ । पहिलो संविधानसभामा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले ४० प्रतिशत सिटसहित अग्रता हासिल गर्नु र सभामा उत्पीडितवर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका प्रतिनिधिहरूको निकै बलियो उपस्थिति रहनु एउटा ऐतिहासिक परिघटना र अवसर थियो । त्यो यथार्थ र अवसरलाई वेलैमा बोध गरेर समयमै त्यो शत्तिलाई सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिगामी शक्तिहरूको चलखेलबाट सतर्क रहने र विविध मुद्दाहरूमा आवश्यक लचकता र दृढताको संयोजन गरेर पहिलो संविधानसभाबाट वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको सापेक्षतामा अधिकतम प्रगतिशील र अग्रगामी संविधान बनाउन जोड गर्ने कुरामा हाम्रा केही सीमा र कमजोरी रहेको सत्यलाई हामीले विनम्रतापूर्वक स्विकार्नैपर्छ । ऐतिहासिक जनयुद्धलाई एउटा उचाइमा पुर्‍याएर नयाँ शक्ति सन्तुलनलाई बोध गर्दै शान्ति र संविधानको कार्यनिति लिएर अघि बढिसकेको सन्दर्भमा र जति समय व्यतित हुँदै जान्छ क्रान्तिकारीहरूका लागि परिस्थिति अरू प्रतिकूल बन्दै जान्छ भन्ने ऐतिहासिक अनुभवको आलोकमा हामीले सापेक्ष रूपले आफूअनुकूल पहिलो संविधानसभालाई सफल पार्न जति कौशल पुर्‍याउनुपथ्र्यो त्यो नपुगेकै हो । खासगरी पहिलो संविधानसभाको प्रत्यक्ष मृत्युको प्रमुख कारण बनेको जातीय र क्षेत्रीय पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दामा सभामा दुईतिहाइभन्दा बढी मत हुँदा–हुँदै त्यसलाई वेलैमा संगठित गर्न र वैधानिक प्रक्रियामा लगेर निर्णय गराउन क्रान्तिकारीहरूको सचेतता र पहल नपुगेकै हो । जेठ १४ गते अन्तिम घडीसम्म पनि संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारको प्रयन्न असफल भएपछि र सभाध्यक्षले सभाको बैठक सुरु नगरेपछि क्रान्तिकारीहरूले आफ्नै पहलमा बैठक सुरु गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको भए नेपाली इतिहासले अर्कै मोड लिने थियो कि भन्ने प्रश्न लामो समयसम्म अनुत्तरित नै रहनेछ ।
पहिलो संविधानसभाको यो कटु अनुभवपछि दोस्रो संविधानसभाका अगाडि दुईवटा प्रमुख चुनौती रहेको बुझ्न सकिन्छ । पहिलो चुनौती मंसिर ४ गतेको घोषित मितिमा सफलतापूर्वक चुनाव गराउनु हो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा वर्तमान अन्तरिम चुनावी सरकार बनेको हुँदा सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्वाध चुनाव सम्पन्न गराउन सामान्यतया कुनै समस्या देखा पर्दैन । परन्तु पुँजीवादी संसद्वादी शक्तिहरूको संविधानसभाप्रतिको ऐतिहासिक अरूचि र अनिच्छा, राजावादी पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूको प्रतिशोधात्मक विग्रहकारी हर्कत् मूलधारबाट अलग्एिका जडसूत्रवादी कम्युनिस्टहरूको मनोगतवादी दुस्साहसवादी कामकारबाही र नेपालको अस्थिरतामा आफ्नो सामरिक स्वार्थ देख्ने केही बाह्य शक्तिहरूको गतिविधिका कारणले निर्वाचन प्रक्रियामा अनपेक्षित अवरोध नआउला भन्न सकिन्न । यीबारे वेलैमा सतर्क रहेर संविधानसभाबाटै अग्रगामी निकास चाहने शक्तिहरू एकताबद्ध हुने र सरकारले निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मात्रा बढाउनेलगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायका माग वेलैमा सम्बोधन गर्ने हो भने नियतवश निर्वाचन भाँड्ने तत्त्वहरूलाई एक्ल्याएर वेलैमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुनै समस्या पर्ने छैन ।
दोस्रो चुनौती निर्वाचित संविधानसभाबाट समयमा अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नु हो । पहिलो संविधानसभाको तीतो अनुभवपछि त्यसका कमी–कमजोरी सुरुमै नहटाइएमा इतिहासको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न । परन्तु हेगेललाई उद्धृत गर्दै माक्र्सले भने झैँ इतिहासको पुनरावृत्ति पहिलोचोटी दु:खान्त र दोस्रोचोटि हास्यास्पद मात्रै हुन्छ । नेपालमा संविधानसभा दुई वर्ग र शक्तिबीचको सशस्त्र भिडन्तपछि शान्तिसम्झौताको राजनीतिक आयमको रूपमा आएको हुनाले मूलत: पुँजीपति वर्ग र सर्वहारावर्गले आपसी हितमा अर्को राजनीतिक सम्झौता नगरी सुखै छैन । एकले अर्कोलाई तत्कालै निषेध गरेर अघि बढ्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भइदिएको भए पहिलो शान्ति सम्झौता नै हुने थिएन । त्यसैले वर्तमान शक्ति सन्तुलनको सापेक्षतामा राज्यको संघीय पुनर्संरचनालगायतका मुद्दामा नयाँ सम्झौता गरेर अधिकतम प्रगतिशील र अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नु नै द्वन्द्वरत दुवैपक्षको हितमा हुनेछ । यो सद्बुद्धि दुवै पक्षमा वेलैमा पलाएमा र पहिलो संविधानसभाका प्रक्रियागत त्रुटिहरू सुरुमै सच्चाएमा दोस्रो संविधानसभाबाट अग्रगामी संविधान बन्ने र देश शान्ति तथा समतामूलक सम्वृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने प्रवल सम्भावना रहनेछ ।
सके सहमति नसके ऐतिहासिक सम्झौताको निम्ति तयार बनौँ । तत्काल दोस्रो संविधानसभामा सफल पार्नुको विकल्प कसैसँग छैन ।

शंकर भण्डारी

लोकतन्त्रमा दलीय भूमिका मुख्य हुन्छ । जनमतलाई कदर गर्नुले मात्र लोकतन्त्रलाई वास्तविक सम्मान गरेको ठहर्छ । तर, अहिले यी दुवै अवस्था छैन । चार दलले आफ्नो स्वाभाविक क्षमता नदेखाउँदा गैरदलीय व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्‍यो । अन्य केही पार्टीले विरोध गरेको जस्तो गरे । तर, कांग्रेसमा २२ जना केन्द्रीय सदस्यले लिखित रूपमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व नदिन गरिएको आग्रह सुनिएन । विरोध र असन्तुष्टिका बाबजुद हामी पार्टीले रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व दिन गरेको निर्णय मान्न बाध्य भयौँ । बाध्यात्मक रूपमा स्विकारिएको भनिएको छ । तर, रेग्मीले राष्ट्रको हितमा काम गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने विषयसँग उनको सफलता वा असफलता देखिन्छ ।
नेपालमा दल अनि नेताको अभाव पनि होइन । तर, किन गैरदलीय व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व दिने चेष्टा गरियो ? कांग्रेस, एमाओवादी, एमाले र मधेसवादी दलले क्षमता देखाएर मात्र निर्णय गर्न सकेका होइनन् । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति चार दलले मात्र गरेको भन्न मिल्दैन । सम्पूर्ण विधि र विधानलाई कुल्चँदै विदेशी शक्तिको भरमा उनीहरूलाई रोजियो । यसले नेपालीको भावनालाई अपमान गरेको छ । मुलुकलाई नै अपमान गर्ने गरी भएको यस्तो नांगो हस्तक्षेपलाई चार दलले किन स्विकारे ? यो अहिलेको अहं सवाल हो ।
ठाडो रूपमा विधि उल्लंघन गर्दै मुलुक अराजनीतिक बाटोतर्फ अघि बढिरहँदा अब कांग्रेस चुप लागेर बस्नु हुँदैन । लोकतन्त्रलाई नै आफ्नो आदर्श मान्ने पार्टी कांग्रेसले अब गल्तीलाई स्विकार्न ढिलाइ गर्न हुन्न । उग्र कम्युनिस्टलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने हामी नै हौँ । तर, हामी कता–कता अल्मलिएका छौँ । हराएका छौँ । कम्युनिस्टलाई सहमतिमा ल्याउन फकाउन, सहकार्य गर्न तयार भयौँ । तर, उनीहरूलाई बुझ्ने कोसिस गरेनौँ । उनीहरू कुन–कुन शक्तिकेन्द्रबाट चलेका छन् भन्ने बुझ्न हाम्रो नेतृत्व असफल रह्यो । अब कांग्रेसको चेत खुल्नुपर्छ ।
अब कम्युनिस्टले गरेनन्, मधेसी दलले गरेनन् भनेर उम्कने वेला छैन । राष्ट्रवादी र संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने पार्टी कांग्रेसले अब हिम्मत गर्नुपर्छ । अब पनि कांग्रेस चुप लागेर बस्ने हो र आफैँभित्र अल्मलिने हो भने राष्ट्रियता र लोकतन्त्र नै समाप्त भएर जान्छ । देश अहिले त्यही बाटोमा अघि बढेको छ ।
कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा अग्रसरता लिनुअघि पार्टीको आन्तरिक समीकरण मिलाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । तर, हाम्रो पार्टीमा केही नेतालाई इच्छा लाग्दा मात्र पार्टी निर्णय भन्दै विधि, विधान र प्रक्रियालाई लत्याउने काम भएको छ । पार्टीका जिम्मेवार सदस्यको धारणा र माग एकातिर अनि कोठामा बसेर गरिने निर्णय अर्कोतिर भएको छ । हाम्रो नेतृत्व आधिकारिक पार्टी निर्णयले राजनीति गरिरहेको छैन । बाध्यतामा परेर निर्णय गरियो भन्ने जस्ता तर्क राखेर अब पार्टी नेतृत्व अघि बढ्न मिल्दैन ।
हामीले पहिले आफू हारेर भए पनि संविधानसभा सफल बनायौँ । लचिलो हुनुपर्ने ठाउँमा लचकता पनि देखाएको हौँ । तर, खै अहिले अन्य दलसँगै हामी जवाफदेही भएको ? अब जनताको माझमा जानुको विकल्प छैन कांग्रेससामु ।
संविधानसभापछि कम्युनिस्टका चार–चारवटा सरकार बने तर खोई संविधान ? के पाए जनताले ? के कांग्रेसले अब लोकतन्त्रवादी दल भनेर मात्रै गर्व गर्न मिल्छ ? अब अत्यन्तै गम्भीर ढंगले कांग्रेसले पहलकदमी लिनुपर्छ अन्यथा मुलुकले निकास पाउन गाह्रो छ । अन्य दलले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैनन् भन्ने संविधानसभापछिको राजनीतिक अभ्यासले देखाइसक्यो । कम्युनिस्ट र मधेसवादी दल मिल्दा पनि सरकार सञ्चालन र राजनीतिक निकासमा देखिएको असफलतालाई कांग्रेसले अब सफलतामा परिणत गर्न लाग्नुपर्छ ।
यतिखेर असन्तुष्टि र विरोधका बाबजुद पनि हामी पुन: संविधानसभा निर्वाचनमा गर्न जाँदै छौँ । तर, पहिलो संविधानसभा असफलताको कारण खोजी गरिरहेका छैनौँ । संविधानसभा दुई वर्षका लागि थियो । तर, चार वर्ष बनाउँदा पनि किन संविधान बनेन ? असफल हुनुको कारण पहिले खोजिनुपर्छ । नेपाली जनताको भाग्य र देशको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न कोको जिम्मेवार बनेनन् ? कसकसले गल्ती गरे ? यो खोजी नगरी पुन: संविधानसभाकै निर्वाचन भए पनि संविधान फेरि पनि बन्दैन । गल्तीको बिन्दु पहिल्याई व्यवहारमा प्रतिबद्धता जनाएर मात्र संविधान निर्माणतिर लाग्नुपर्छ । अन्यथा पहिले निर्वाचन र संविधान दुवै जटिल बन्छन् ।
२००७ सालदेखिको राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्न संविधानसभामा जाने भनियो । तर, संविधानसभापछि कस्तो संघीयता र शासकीय स्वरूप हुने भन्नेमा सहमति गरिएन । संघीयतामा नै दलबीच कुरा बाझिँदा संविधान नबनेको दृष्टान्त हुँदाहुँदै हामी फेरि संघीयताका आधारमा सहमति नगरी फेरि जोखिम त मोल्दै छैनौँ ? यो विचारणीय पक्ष हो । त्यसैले हिजो गरेका गल्ती सच्चाउने चरित्र देखाउनै पर्छ । हामीले यति पनि गर्न सकेनौँ भने मंसिरमा पनि संविधानसभाको चुनाव हुन गाह्रो छ ।
विधि–विधानलाई कुल्चँदै अघि बढे पनि दलहरू राजनीतिलाई सहज रूपान्तरण गर्ने दिशातिर अघि बढेका छैनन् । निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता अहिलेको आवश्यकता हो । सहज निर्वाचन र संविधान लेखनका लागि असन्तुष्ट दललाई वार्तामा ल्याउन आवश्यक पहलकदमी चार दलबाट देखिएन । यतिखेरको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा एमाओवादीबाट फुटेको नेकपा–माओवादी भएको छ । एमाओवादी फुटेपछि मोहन वैद्यतिर पनि ९० जनाजति पूर्वसभासद रहेको बताइन्छ । उनीहरूलाई दलीय हैसियत दिइएन । तर, ५० सिट पनि नभएका विजयकुमार गच्छदारहरूले मात्र किन प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताकै जत्तिको हैसियत पाए ? यसको जवाफ चार दलल दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
अब कांग्रेसले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध रहेको व्यवहारले देखाउनुपर्छ । देश सञ्चालन विधि र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामा आधारित भएर मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा अडान लिनुपर्छ । त्यस्तै, नेपालको राष्ट्रियतालाई ख्याल गर्दै आवश्यकताअनुसार मात्र विदेशीसँगको सम्बन्धलाई जोड दिनुपर्छ । अन्यथा दलहरूले देखाइरहेको गैरजिम्मेवारपना झनै बढेर जानेछ । त्यस्तै, विदेशीको इसारामा सत्ताका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने शक्तिको नांगो नाच टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प हुनेछैन ।

(भण्डारी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्)

भुवन शर्मा

अहिले मधेस सबैको आकर्षण बनेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण भयो भने आधाभन्दा बढी क्षेत्रहरू मधेसका २२ जिल्लामै रहनेछन् । त्यसैले जनाधार भएका र चुनाव जित्न सक्ने सम्भावित नेताहरू अहिले विभिन्न मधेसवादी दलहरूमा खोसाखोस हुन थालेका छन् । खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूले एक पार्टीका नेता अर्को पार्टी भित्र्याउने अस्वस्थ्य होडबाजी सुरु गरेका छन् । कुन पार्टीले कुन नेता भित्र्याउने भन्ने दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै सुरु भएको छ ।
मधेसी दलहरूको एउटै मोर्चा बनाउने भन्ने नारा नारामै सीमित हुन थालेको छ । उनीहरू त जसरी भए पनि चुनाव जित्ने र बढीभन्दा बढी सिट हासिल गर्ने रणनीतिमा लागेका छन्् । केही मधेसवादी नेता एकातिर मधेसी दलहरूको मोर्चा बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन्् । तर, अर्को पार्टीका नेतालाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन अनेक ‘आइडिया’ पनि लगाइरहेका हुन्छन् । मधेसी जनतामा अलि लोकप्रिय मानिएका मधेसवादी नेताहरू अहिले मधेसवादी दलहरूमा मोल बढाबढमा छन् । खासगरी दोस्रो तहका नेताहरू कुन पार्टीबाट टिकट पाए चुनाव जितिन्छ, त्यही पार्टीमा छिरिहाल्ने प्रवृत्ति बढको छ । आखिर सिद्धान्त एउटै छ, नारा एउटै छ र उनीहरूले उठाएको मुद्दा पनि एउटै छ भने किन सधैँ एउटै पार्टीमा बसिरहने ? जहाँ जाँदा अवसर पाइन्छ, त्यहाँ छिरिहाल्ने रोग अहिले मधेसवादी दलहरूमा बढी देखिएको छ । बाराबाट चुनाव जितेका जय प्रकाश यादवले एकैपटक तीनवटा मधेसवादी दलहरूसँग पार्टी प्रवेश गर्नका लागि बार्गेनिङ गरे । त्यतिखेर उनी तमलोपामा थिए । राजकिशोर यादवको गणतान्त्रिक फोरममा छिर्नका लागि उनले राजकिशोरसित सँगै बसेर फोटो पनि खिचाए । राजकिशोर र जय प्रकशसँगै बसेको र हात मिलाएको फोटो राजकिशोरका आफन्तले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरे । जय प्रकाश गणतान्त्रिक फोरममा प्रवेश गर्न लागेको भनेर उनले चर्चा पनि गरे । भोलिपल्ट वीरगन्जमा राजकिशोरले जय प्रकाशलाई माला लगाएर पार्टीमा भित्र्याउने कार्यक्रम थियो ।
तर, त्यसको अघिल्लो दिन नै जय प्रकाशले आफू गणतान्त्रिक फोरममा प्रवेश गर्ने हल्ला निराधार भएको भन्दै विज्ञप्ति निकाले । त्योभन्दा पहिले उनले शरत्सिंह भण्डारीको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक फोरमसँग पार्टी प्रवेशका लागि अनौपचारिक कुराकानी अघि बढाएका थिए । अहिले उनी महेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालमा प्रवेश गरेका छन् । सुरुमा उनी महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको तमलोपामा आबद्ध थिए । मधेसवादी दलमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् । मधेसवादी दलहरूले उठाउने गरेको सिद्धान्त र मुद्दाहरू फरक–फरक भएको भए सायद नेताहरूलाई पार्टी बदल्न यति सजिलो हँुदैनथ्यो होला । तर, नाम पनि उस्तै–उस्तै छन् र उनीहरूले उठाएका कार्यक्रम पनि उस्तै–उस्तै छन् । त्यसैले उनीहरूलाई पार्टी फेर्न निकै सजिलो भएको छ ।
मधेसी जनअधिकार फोरमबाट फुटेपछि फोरम शब्द राखेर अरू दुईवटा पार्टी लोकतान्त्रिक फोरम र गणतान्त्रिक फोरम दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी तमलोपाबाट फुटेर महेन्द्र यादवलगायत नेताहरूले तमलोपा नेपाल नाम राखे । यसैगरी, सद्भावनाबाट फुटेका संघीय अनील झाले आफ्नो पार्टीको नाम संघीय सद्भावना राखे । रामनरेश यादवले फेरि सद्भावना पार्टी फुटाए । उनले पनि आफ्नो पार्टीको नाम राष्ट्रिय सद्भावना राखे । पार्टी सानै भए पनि उनी एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएका छन्् र मधेसी दलहरूको एउटै मोर्चा बन्नुपर्छ भनेर जहाँ गए पनि कुरा उठाउने गर्छन् ।
सद्भावना आनन्दीदेवीका नाममा त चारवटा पार्टी छन् । कसलाई आधिकारिकता दिने भन्नेमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत हैरान भइसकेको छ । आधिकारिकताको विषयमा विगत केही वर्षदेखि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिरहेका छन् । तैपनि सबै सद्भावना आनन्दीदेवीहरूले आफू नै आधिकारिक सद्भावना आनन्दीदेवी भएको दाबी गरिरहेका छन् । सद्भावना आनन्दीदेवीबाट फुटेको विकास तिवारीले त पार्टीको नाममै गजेन्द्रवादी राखेका छन् । सद्भावना आनन्दीदेवीको पुरानो चुनाव चिह्न पन्जा छाप हो । पन्जा छाप आफ्नो हातमा पार्नका लागि सद्भावना आनन्दीदेवी नामधारी पार्टीहरूले उत्तिकै लडाइँ गरेका छन् । मधेसका लागि भनेर थरीथरीका नाम छन् । तर, प्रत्येक नाममा मधेस शब्द भने झुन्डिएकै हुन्छ । क्रान्तिकारी नारा राख्न दलहरूबीच होडबाजी नै हुन्छ । कुनै मधेसी नेता आज एउटा पार्टीमा हुन्छ भने भोलि अर्को पार्टीमा पुगिसकेको हुन्छ । अहिले निर्वाचन आयोगमा मधेसकेन्द्रित ३० वटा दल दर्ता भएका छन् । यीमध्ये डेढ दर्जन दल मधेसमा क्रियाशील छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजय गच्छदार अहिले अन्य पार्टीका नेताहरू आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन बढी नै क्रियाशील छन् ।
तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका नेता ओमप्रकाश यादव गुल्जारी भर्खरै मात्र सद्भावनामा प्रवेश गरेका छन् । गुल्जारी सुरुमा फोरम नेपालमा थिए, त्यसपछि गणतान्त्रिक फोरममा प्रवेश गरे । गणतान्त्रिक फोरम पनि उनलाई चित्त बुझेन । उनी त्यसपछि जेपी गुप्ताले नेतृत्व गरेको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानमा क्रियाशील भए । त्यसपछि उनलाई गुप्ताको साथ पनि मन परेन । अहिले उनले राजेन्द्र महतोलाई रोजेका छन् । महतोको पार्टीबाट चुनाव लडे सुरक्षित भइन्छ भन्ने उनलाई लाग्यो । शरत्सिंह भण्डारीको पार्टीमा रहेका अर्का ओमप्रकाश यादवले भण्डारीलाई साथ छोड्न तयार रहेको चर्चा मधेसवादी दलहरूभित्र व्यापक छ । उनले सुरक्षित पार्टी खोज्दै छन् । लोकतान्त्रिक फोरम, तमलोपा या फोरम नेपालमध्ये कुनै एक पार्टी उनको रोजाइमा पर्छ ।
सबै मधेसवादी दललाई एउटै मोर्चा बनाउन भनी तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अघिल्लो हप्ता गरेको चियापान कार्यक्रमपछि नेताहरूले दल फेर्ने क्रम झनै बढ्यो । चियापानपछि नै संघीय सद्भावनाका पूर्वसभासद् महेश यादव र देवेन्द्र यादव पनि फोरम नेपालाम प्रवेश गरेका छन् । गुल्जारीको प्रवेश पनि चियापानपछि नै थियो । मधेसवादी नेताहरू एक पार्टीबाट अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेका समचार यतिखेर दिनहुँ आउन थालेका छन् ।
फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक फोरमबाट करिमा बेगमलाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याएदेखि यो अभियानलाई तीव्र बनाएका छन् । भरत विमल यादव, बबन सिंहसमेतलाई उनले आफ्नो पार्टीमा ल्याउन सफल भएका छन् ।
केही दिनअघि तमलोपा नेपालबाट गोविन्द चौधरी, चन्दन साह र अरबिन्द साह संयुक्त रूपमा लोकतान्त्रिक फोरममा प्रवेश गरेका थिए । लोकतान्त्रिक फोरमबाट अलग भएर मधेस क्रान्ति फोरम गठन गरेका सञ्जय साह पुन: लोकतान्त्रिक फोरममा प्रवेश गरेका छन् ।
तमलोपाका अध्यक्ष महेन्द्र यादव यस मामिलामा पछि छैनन् । उनले फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य शिवपुजन यादव र तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य जय प्रकाश यादवलाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन सफल भएका छन्् । फोरम नेपालका युवा नेता योगेन्द्र यादव सद्भावनामा प्रवेश गरेका छन् । तमलोपा नेपालका प्रवक्ता रामआशिष गुप्ता सद्भावनामा प्रवेश गरेका छन् । यसैगरी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य कैलाश महतो, तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य शत्राजित यादव, तमलोपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य केदारनाय यादव, अनिश अन्सारी र विश्वेश्वर रजक सद्भावना पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । यसैगरी, संघीय सद्भावनाका खोभारी राय तमलोपा नेपालमा प्रवेश गर्ने तयारी गर्दै छन् । लोकतान्त्रिक फोरमका केन्द्रीय सदस्य शंकरलाल चौधरी केही दिनअघि तमलोपामा प्रवेश गरेका छन् ।
मधेसवादी दलका नेता एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने र दलका अध्यक्षहरू पनि अर्को पार्टीका नेताहरूलाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउने लहर अझै जारी रहने छ, मधेसवादी दलहरूमा ।