प्रचण्डको भारत भ्रमणको अर्थ डा. दुर्गेशमान सिंह माओवादीले छिमेकी मुलुक भारतलाई शत्रुबाट औपचारिक रूपमा छिमेकी मित्रराष्ट्र स्विकारेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमण भएको छ । आफ्नो पार्टी मूलधारको राजनीतिमा आएको र छिमेकी राष्ट्रसँग मित्रतापूर्ण व्यवहार गर्न तयार भएको सन्देश दिन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएको मैले बुझेको छु । यो निकै सकारात्मक कुरा पनि हो । एउटा देशको प्रमुख दलको नेता औपचारिक निमन्त्रणामा जान पाउनु पनि राम्रो सम्मान हो । यसरी हेर्दा भारतले पनि माओवादीलाई सम्मान दिएको र माओवादीले पनि भारतलाई मित्रराष्ट्र मानेको भनेर बुझ्न सकिन्छ । प्रचण्ड आफैँले आफ्नो पार्टीले लोकतान्त्रिक बाटो अँगालेको सूचना आफ्ना छिमेकीलाई दिनु राजनीतिको महत्त्वपूर्ण आयाम हो । ऐतिहासिक संविधानसभाको चुनाव भयो । चार वर्षसम्म संविधानसभा रह्यो । तर, संविधान निर्माण हुन सकेन । त्यसका पछाडिका कारक केके थिए, त्यो छुट्टै बहसको विषय हो । तर, त्यसले हामीलाई जति घाटा भयो, हाम्रा छिमेकी मुलुकलाई पनि त्यतिकै घाटा भएको छ । दुवै छिमेकी राष्ट्रको नेपालमा रुचि भनेको सुरक्षासम्बन्धी विषय नै प्रमुख हो । त्यो नेपाल स्थिर नभएसम्म सम्भव छैन । यो सबै सम्भावना र छिमकी मित्रराष्ट्रहरूको रुचिका बीच हाम्रो मुलुककै ठूलो दलका नेता प्रचण्ड, जो नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छन्, उनी भारत पुगेका छन् । उनी कुनै आधिकारिक निर्णय गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् । तर, आफ्नो पार्टीको धारणा राख्न भने सक्छन् । सबैभन्दा ठूलो दलको नेता गएर राख्ने विषयले दुई देशबीचको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा भने सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । एउटा दलको अर्काे छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदा देशलाई बेफाइदा होइन, फाइदा नै हुन्छ । तर, अब प्रचण्डले ध्यान दिनुपर्ने केमा मात्र हो भने उनले आफ्ना मित्रराष्ट्रहरूसँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकारात्मक पहल गर्नुपर्छ । यस्तो विषयमा पनि उनले अन्य विषयमा झैँ आफ्नो बोली फेरे भने फेरि उनीहरूको विश्वास जित्न सक्ने सम्भावना छैन । प्रचण्डको प्रस्ताव कति सान्दर्भिक ? प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्नुअघि त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा उठाएका छन् । उनले चीनमा पनि त्यही भने । त्यो राम्रो विषय हो । नेपालको हितमा भएको कुरा हो । पहिला तिब्बत र भारतबीच नेपालको बाटो हुँदै व्यापार हुँदा काठमाडौँ निकै समृद्ध थियो । अब भारत र चीनबीच नेपालको बाटो हुँदै केही हुन्छ भने त्यो नेपालको हितमा नहुने कुरै भएन । तर, यहाँनेर प्रचण्डको एउटा कमजोरी के रह्यो भने उनले त्यसलाई भाषणको विषय बनाए । अंग्रेजीमा भनाइ छ, इजिली कम इजी गो । भारतका विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले उनको कुरालाई लिएर पत्रकारलाई जवाफ दिए, 'त्यो तत्काल सम्भव छैन । प्रचण्डले आफ्ना कुरा हल्का तरिकाले राख्दा त्यसको जवाफ पनि हल्कै तरिकाले आयो । उनले त्यति संवेदनशील र राष्ट्रिय हितको विषयलाई कूटनीतिक प्रक्रियाबाट बिस्तारै राख्दै जानुपथ्र्यो । प्रचण्ड गम्भीर विषय उठान गर्न पनि निकै हतारिन्छन् र चुक्छन् । यसपटक पनि त्यही देखियो । प्रचण्ड कूटनीतिक रूपमा सफल हुन कूटनीतिक विषयलाई 'पब्लिक कन्जम्सन'को कुरा बनाउनु हुँदैन । भेटघाटमा प्राथमिकता के हुनुपर्छ ? म भारतमा चार वर्ष बसेँ । नेपाल सबैभन्दा बढी निर्भर भएको मुलुक भारत नै हो । तर, नेपालको कूटनीतिलाई नजिकबाट हेर्ने जोकोहीलाई खट्किएको विषय नेपालको एउटै भारत नीति नहुनु हो । भारत मात्र होइन, कुनै पनि अन्य देशका लागि हाम्रो स्पष्ट नीति छैन । विदेश नीति सञ्चालनमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण तय नगरिँदा पनि के विषय राख्ने भन्ने स्पष्ट नभएको हो । भारतको सन्दर्भमा मैले नेताहरूले आफ्ना व्यक्तिगत विषयमा बढी समय खर्चने गरेको देखेको छु । विदेश नीतिमा भनिन्छ कुनै पनि मुलुक स्थायी मित्र हुँदैन, स्थायी त रुचि मात्र हुन्छ । मैले आफ्नो बसाइका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलको नेता दुवैसँग भेट्दा नेपाल सन्दर्भमा एउटै विचार पाएको छु । हामीकहाँबाट राजनीतिक दलका नेता, सरकारी मन्त्री वा विपक्षी दलका नेता जाँदा फरक फरक विचार राख्छन् । त्यस्तो व्यवहारमा हाम्रो राष्ट्रिय हित छैन । साथै, हाम्रा छिमेकी पनि हामीलाई कस्तो व्यवहार गर्ने भन्नेमा द्विविधामा हुन्छन् । फेरि व्यक्तिको स्वार्थको कुरा गर्दा राष्ट्रिय हित ओझेलमा पर्छ । भारत-नेपाल सम्बन्धको सन्दर्भमा भएको यही हो । भारतसँग अन्य मुलुकले छलफल गर्दा एउटा संस्थासँग गरेजस्तो महसुुस हुन्छ । त्यस्तो सिस्टम उनीहरूले बसाएका छन् । नेपालीसँग कुरा गर्दा व्यक्तिसँग कुरा गरेको महसुस हुन्छ । फेरि हामी कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्न पनि कमजोर छौँ । भाषाका कारण कैयौँ सम्बन्ध बिगि्रएका उदाहरण छन् । छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई टोलमा गाउँमा पि“mजाएर समस्या समाधान हुँदैन । यो हाम्रा नीति निर्माता र सरकारी ओहदामा बस्नेले बुझ्नु जरुरी छ । नेपालको अस्थिरतामा भारतको हात छ ? मलाई लाग्छ, नेपालमा भारत र चीन दुवै अस्थिरता चाहँदैनन् । उनीहरूलाई फाइदा स्थिर सरकारसँग डिल गर्न पाउँदाकै अवस्थामा हुन्छ । पटक-पटक फेरिने सरकार र नेतालाई गर्नुपर्ने व्यवहारका लागि भारत तयार छ, म भन्दिनँ । खासमा भारत आजित छ, नेपालका दलसँग । नेपालमा सरकार भारतले गर्दा फेरिएको होइन, दलगत द्वन्द्वले फेरिएको हो । दलहरू सरकार फेर्न आफँै आग्रह गर्दै पुग्छन् । असमान सन्धि सम्झौता भारतसँग भएका छन् । तर, ती सम्झौता हामी परिपक्व नहुँदा भएका हुन् । कोसी सम्झौता राणाशासनको अन्त्यलगत्तै भएको छ । त्यसवेला हामी कस्तो सम्झौता गर्ने भन्नेमा परिपक्व थिएनौँ भन्ने मलाई लाग्छ । अरू सम्झौता गण्डक, महाकाली, पञ्चेश्वरका कुरा पनि आउँछन् । त्यसमा भएका असमानता हटाउन भारत तयार छैन भन्ने म मान्दिनँ । भारत तयार छ । तर, हामी आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्न सक्दैनौँ । यी सबै विषयमा नेपालले आफ्नो अडान स्पष्ट राखेको मलाई थाहा छैन । नत्र भारत पनि नेपालसँग सम्बन्ध बिगारेर जाने पक्षमा छ भन्ने लाग्दैन । कोसी सम्झौतापछि भएका अन्य कुनै पनि सम्झौता हाम्रा पक्षमा हुँदै नभएका होइनन् । कतिपय सम्झौता हाम्रै पक्षमा पनि छन् । पञ्चेश्वरको विषयमा भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री आइके गुजरालले मसँग एक भेटमा भनेका थिए, 'नेपालसँग भारतले गरेको सम्झौतामध्ये पञ्चेश्चर मात्रै नेपालको हितमा छ । तर, पञ्चेश्वर अझै सकिएको छैन । त्यो नहुनुमा भारतभित्र नेपालको हित नचाहनेको हात पहिला छ, भने त्यो पूरा गर्न दबाब नदिने नेपालको पनि हात छ । फेरि नेपालका केही राजनीतिक दल त्यसविरुद्ध लागेका छन् । हामी सबैलाई कोसी सम्झौताको ख्याकले तर्साइरहेको छ । असमान बँुदा भए, व्यवहारमा नेपाललाई घाटा भए भारतसँग स्पष्ट कुरा राखेर त्यसलाई समाधान गर्न सक्नुपर्छ । यहाँ कठिन राष्ट्रिय हितका कुरा राख्न नेताहरूमा आत्मविश्वासको कमी छ । नेपालले भारतको सुरक्षा सम्बोधन गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । १४ सय किलोमिटर दुरीको सीमामा भारत निर्धक्क छ । त्यही अर्काेतर्फ कास्मिरको सीमा सुरक्षाका लागि भारतले दुई प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्छ । त्यो नेपालमा स्थिरता भएकाले नै भारत नेपालको सीमामा सुरक्षित भएको हो । तर, अस्थिरता बढ्दै गयो भने भारतका लागि त्यो पनि हितकर हँुदैन ।  छिमेकीप्रति कस्तो नीति हुनुपर्छ ? पहिलो त भारतलाई लिएर सबै दलको एउटै विचार हुनुपर्छ । त्यो लामो छलफल गरी तय गर्न सकिन्छ । त्यसपछि सबै दल, सरकार, निजामती कर्मचारीको एउटै आवाज भयो भने हाम्रा कुरा सुनिन्छन् । त्यसले भारत र चीनलाई पनि नेपालसँग डिल गर्न सजिलो हुन्छ । भारत नेपालमार्फत हुने आतंककारी क्रियाकलाप र जाली नोटको कारोबारका लागि चिन्तित छ, त्यसलाई नेपालले सम्बोधन गर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसो गरियो भने भारतले पनि नेपाललाई विश्वास गर्छ । नेपालको भारतसँग सिमानालाई लिएर कहिलेकाहीँ तनाव हुने गरेको छ । तर, त्यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर स्पष्ट कुरा राखेको मलाई जानकारी छैन । सीमाका सम्बन्धमा जंगबहादुरले गाडेका सीमा स्तम्भमै हामी भर परिरहेका छौँ । सीमा निरीक्षण गर्न चार/चार महिनामा प्राविधिक पठाउनुपर्ने भए पनि त्यसरी पठाउने गरिएको छैन । सीमाको समस्या दुई देशबीचको भन्दा पनि स्थानीयबीचको समस्या भन्छु म । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छलफल गरे त्यो पनि समाधान हुन्छ । तर, सीमामा झन्डा देखाएर या राजदूतलाई जुत्ता हानेर राष्ट्रिय हित हुँदैन । चीनको नेपालमा एउटै रुचि भनेको तिब्बत हो । तिब्बतमा चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने बलियो नीति नेपालले ल्यायो भने चीनको पनि नेपालमा रहेको रुचि सम्बोधन हुन्छ । चीनले अब तिब्बतको समस्या सल्टाउन त्यहाँ लगानी गर्ने नीति ल्याएको छ । ल्हासासम्म रेल आउँदै छ । चीन आफ्नो पश्चिमी सीमाको विकासमा केन्दि्रत हुँदै छ । चीनले तिब्बतको विकासमा ध्यान दिनु भनेको नेपालका लागि पनि फाइदाजनक कुरा हो । त्यसैले चीनको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नु हाम्रो पनि हितमा छ । (नेपालका तर्फबाट भारतका लागि पूर्वराजदूत सिंहसितको कुराकानीमा आधारित)   Add new comment   प्रचण्डको भारत भ्रमणका चुनौती दीपक खनाल एकीकृत नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले यही वैशाख पहिलो साता चीनको भ्रमणमा निस्कँदा आफ्नो भ्रमण नेपालको स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिमा केन्दि्रत हुने बताएका थिए । एक साता लामो भ्रमण सम्पन्न गरी र्फकेपछि पनि उनले त्यही भनाइ दोहोर्‍याउँदै अर्काे छिमेकी मुलुक भारतसँग साझेदारी गरेर जाने विषयमा समेत आफू स्पष्ट भएको बताए । नयाँ वर्ष ०७० सुरु भएलगत्तै चीन र भारत भ्रमण गर्ने उनी नै नेपालका मात्र नभई दक्षिण एसियाकै पहिलो नेता बन्न सफल भए । मुलुकको पहिलो गणतान्त्रिक प्रधानमन्त्री भएका वेला नै पहिला चीन गई भारत भ्रमण जाने नयाँ परम्परालाई प्रचण्डले यसपालि पनि निरन्तरता दिएका छन् । यही निरन्तरतामा 'एकुर्नाे' मेटाउँदै उनी चीनबाट र्फकेको एकसाताकै बीचमा शनिबारदेखि भारत गएका छन् । उनको चीन र भारत भ्रमणलाई धेरैले थरीथरीका दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेका छन् । कसैले पूर्वाग्रही विचार राखेका छन् त कसैले यथार्थ धरातलमा टेकेर पनि दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् । तर, वर्तमान सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्दा उनको भ्रमण सत्ता वा शक्तिका लागि भन्दा पनि वास्तवमै दुई देश र पार्टी पार्टीबीचको सम्बन्ध विस्तारका लागि भएको देखिन्छ । किनकि सरकारबाहिर भए पनि नेपालका शक्तिशाली नेता अहिलेसम्म प्रचण्ड नै हुन् । उनी एउटा पार्टीका अध्यक्ष मात्र होइनन्, अझै पनि पुनः सिंगो मुलुकको जिम्मेवारी लिनसक्ने आशलाग्दा नेता हुन् । किनभने, १२ बुँदे समझदारी हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका मुख्य दुई हस्ती गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डमध्ये उनी मात्र इतिहास बनाएका जीवित नेताका रूपमा स्थापित छन् । त्यसैले पनि उनको काँधमा अझसम्म पार्टीबाट माथि उठेर देशको पूरा जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने 'स्पिरिट' बाँकी छ । यसका लागि ०६९ माघ -२०-२६) मा सम्पन्न एमाओवादीको सातौँ महाधिवेशनले उनलाई नयाँ म्यान्डेट दिइसकेको पनि छ । सायद यही वास्तविकता बुझेकैले होला दुई छिमेकी मुलुकले चाहेर वा नचाहेर प्रचण्डलाई थप सम्बन्ध विस्तारका लागि सद्भावना भ्रमणमा बोलाएको पनि Û प्रचण्डमाथि अनेकतिरबाट आशंका गरिने क्रम अझै जारी छ । उनी अझै पनि आलोचनाको केन्द्रमै छन् । उनी सुरुसुरुमा अलिक बढी बोलेर विवादमा तानिएका पनि हुन् । तर, भर्खरै सशस्त्र युद्धबाट बाहिर आएकाले 'सैन्य अभिव्यक्ति' आउनु स्वाभाविकै थियो । अर्काे पार्टी र देश 'भित्र' र 'बाहिर'का लाई सन्तुलनमा राख्न कहिलेकाहीँ कडा अभिव्यक्ति दिनु उनको रहर नभएर बाध्यतासमेत थियो होला । यद्यपि उनलाई हिजोदेखि आजसम्म कमजोर बनाउन पार्टी र देश 'भित्र' र 'बाहिर' का शक्ति तथा 'मिडिया-मिसन' हरू लागेकै थिए, लागिरहेकै पनि छन् । भर्खरै खुला राजनीतिमा आएको अवस्थामा उनको तेजोबध गराउने अभियानमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रले योजनाबद्ध र षड्यन्त्रपूर्ण भूमिका खेलेका थिए, खेलिरहेकै छन् । वर्गविरोधी शक्तिकेन्द्रहरूले यस्तो अभियान भविष्यमा पनि जारी राखिरहने नै छन् । किनकि ती शक्तिकेन्द्रले प्रस्ट रूपमा बुझेको के हो भने प्रचण्डलाई विचलित पारेपछि उनको कमाण्डमा रहेको शक्ति अवश्य नै तितरबितर हुनेछ । अर्थात् 'रानो' हराएपछि 'माहुरी' विचलित हुनेछन् । उनलाई कमजोर पार्नु भनेको 'पुष्पकमल दाहाल' लाई मात्र कमजोर पार्नु नभई उनको सिंगो पार्टी पंक्तिलाई नै कमजोर पार्नु हो । अतः जहिलेसम्म गल्दैनन्, तहिलेसम्म प्रचण्ड शक्तिकेन्द्रको प्रहारका केन्द्र बनिरहने नै छन् । केही छिमेकी मित्रले प्रचण्डलाई भ्रमणमा निमन्त्रणा गर्नुको अर्थ यो पनि हुनसक्छ । छिमेकीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थप्रति नेपाल वा नेपालका राजनीतिक पार्टी संवेदनशील बनून् भनी गरेको आग्रहलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । तर, प्रचण्डले पनि त्यसरी नै छिमेकीका आँखामा आँखा जुधाएर, हाँसोमा हाँसो मिलाएर, कूटनीतिक रूपमा वा 'बडी ल्याङ्वेज' का माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका कुरा प्रस्ट रूपमा राख्न सक्नुपर्छ । कतिपय मानिस छिमेकी देशलाई तथानाम गाली गर्नु नै 'राष्ट्रवाद' हो भनी बुझ्ने गर्छन् । चीनको खुला विरोध गरेर भारतभक्त र भारतको खुला विरोध गरेर चीनभक्त भई 'दाल गलाउने' 'बोक्रे राष्ट्रवादी' पनि छन् यहाँ । जसले जनमानसमा आफूलाई असली राष्ट्रवादी भएको भ्रम छरिरहेका छन् । तर, वास्तविक राष्ट्रवादी हुनु भनेको पेलाहा नीति लिने छिमेकीका अगाडि कुटनीतिक रूपमा सवालको जवाफ गर्न सक्नु हो । यहाँनेर पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको एउटा कूटनीतिक जवाफलाई कोट्याउनु सान्दर्भिक हुनेछ । भट्टराई प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गएका वेला त्यहाँका पत्रकारले नेपाली सेनामा किन मधेसीलाई प्रवेश नदिएको भनेर प्रश्न सोधेछन् । भट्टराईले भारतीय सेनामा मधेसीलाई किन प्रवेश नगराएको भनेर तिम्रो बाजपेयीलाई सोध न भनेर जवाफ दिएछन् । हो, प्रचण्ड मात्र होइन, आफूलाई खाँटी राष्ट्रवादी भन्नेहरूले परेका वेला र शक्ति र सत्तामा रहेका वेला यस्तै कूटनीतिक जवाफ दिन सक्नुपर्छ । सडकमा कराएर मात्र राष्ट्रवादी भइँदैन । प्रचण्डका हिजोका एकथरी सहयात्री उनले क्रान्तिप्रति 'गद्दारी' र राष्ट्रघात गरिसकेको आरोप लगाएर छुट्टइिसकेका छन् । उनले राष्ट्रघात गरेका हुन् वा होइनन् भन्ने कुराको पुष्टि अहिल्यै भइसकेको छैन । हिजो बिपी र गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रघाती भनिए पनि अहिले उनीहरूमा राष्ट्रवादी अडान थियो भन्नेहरू प्रशस्तै छन् । अतः दशवर्षे जनयुद्धका समयमा भारतमा 'सेल्टर' लिएको वा पहिलो निम्तोमै भ्रमणमा निस्केका आधारमा उनलाई राष्ट्रघाती भनिहाल्न सुहाउँदैन । यस्तै पुनः प्रधानमन्त्री हुनका लागि भ्रमण गरेको भन्ने भनाइ पूर्वाग्रही मात्र हो, राजनीतिक टिप्पणी होइन । प्रचण्ड कास्कीको ढिकुरपोखरदेखि चितवनको गीतानगर हुँदै छविलालबाट पुष्पकमल र पुष्पकमलबाट प्रचण्ड बनेका नेता हुन् । तल्लो वर्गबाट उठेर आएका र ढिँडो-गुन्द्रुक खाई, कुटो-कोदालो, हलो-जुवा बोकेर हुर्केका खाँटी किसानका छोरा भएकाले उनले गल्ती गरे पनि 'गद्दारी' नै गर्दैनन् कि भन्ने विश्वास गर्ने ठाउँ अझै बाँकी छ । अर्काे कुरा, भित्र र बाहिर सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यकारी भूमिकामा रहेकाले सबैलाई मिलाउन खोज्दा उनी कहिलेकाहीँ विवादमा आउने गरेका हुन सक्छन् । यस्तै प्रचण्ड र उनको पार्टीको छिमेकीसँगको सम्बन्धमा समय र परिस्थितिअनुसार भिन्नता आउनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । किनकि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि विद्रोह कालको जस्तै सुरुङ युद्ध छेड्ने खालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै कायम राख्नुपर्छ भन्नु कूटनीतिको सामान्य कखरासमेत नबुझ्नु हो । जहाँसम्म क्रान्ति छाडे भन्ने उनका बाहिरिएका सहयात्रीको आरोप छ, यसमा यथार्थ देखिँदैन । प्रचण्डहरूले सार्वजनिक रूपमै पटकपटक भन्दै आएका छन् कि क्रान्तिको गाडीलाई पुरानै अवस्थामा तोरीबारीतिर अघि बढाउने अप्ठेरो मोड आएपछि त्यसलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन कोदोबारीतिर मोडिएको हो । हो, एक्लो बाटोतिर सानदार रूपमा गुडिरहेको गाडी मोडेर गाडी नै गाडीको माझमा ल्याएपछि ट्राफिक जाम हुनु स्वाभाविक छ । अतः कोदो रोपेको बारीमा तोरी फुलेन भन्नु कोरा कल्पना मात्र हो । तोरीबारीतिरको गाडी कोदोबारीतिर मोड्ने अवस्था आएपछि आउने र पाउने परिणाम यही हो । यो सामान्य व्यक्तिले पनि बुझ्ने कुरा हो । बरु त्यो गाडीलाई जाम छिचोलेर सुरक्षित रूपमा अगाडि बढाएर गन्तव्यमा पुर्‍याउनु अबको वैज्ञानिक र अग्रगामी उपाय हो । अतः अझै पनि प्रचण्ड र उनको पार्टीलाई परीक्षण गर्ने समय बाँकी नै छ । जनदिशा दैनिकका लागि जलस्रोतसम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा ०६४ मा एकजना जलस्रोतविद्लाई भेट्दा उनले मुलुकका दुईजना ठूला नेतालाई इंगित गर्दै भनेका थिए, 'तिनीहरू महाकाली सन्धिमा तपाईंले समर्थन गरिदिनुपर्‍यो भन्दै मेरा घरमा आएका रहेछन्, मैले तिनीहरूलाई गेटनजिक देख्नासाथ गेट आउट कुकुरहरू भनेर लखेटेँ ।' अहिले यिनै मान्छेले प्रचण्ड र उनको पार्टीलाई सबैभन्दा बढी राष्ट्रघाती र आफू र आप\mनो पार्टीलाई सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी भएको आलोचना गरेको सुनिन्छ । भएको इतिहास छिटै बिर्सनु र तुरुन्तै नयाँ इतिहासको माग वा सिर्जना गर्नु जनताको विशेषतै हो । अतः यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रियता, जनजीविका र देशको आर्थिकलगायत अन्य विकासका लागि प्रचण्डसामु थप चुनौती खडा भएका छन् । प्रचण्डले भनेजस्तै दुई ठूला छिमेकीलाई सन्तुलनमा राखेर अब नेपालको द्रुत विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन निकै जरुरी भइसकेको छ । 'पहाडी बेबकुफ होता है निकम्मे' भन्दै ०१६ सालतिरै नेपालीलाई होच्याउने भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र भारतीय सुरक्षा स्वार्थका लागि नेपालमा आफ्ना सुरक्षाकर्मीसमेत राख्नुपर्छ भन्ने भारतका तत्कालीन गृहमन्त्री बल्लभभाइ पटेलको 'डक्टि्रन' अनुसार नै व्यवहार देखाउने भारतसँग नयाँ र एकैखालको परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्ने समय बितिसकेको छ । अहिलेसम्म छिमेकीसँग गर्ने व्यवहारमा सबै नेपाली राजनीतिक दलको एउटै र प्रस्ट नीति छैन । राजनीतिक दल र तिनमा पनि कम्युनिस्टहरू भारतलाई हेर्ने सवालमा स्थापनाकालदेखि नै टुक्रिँदै आएका छन् । अतः पछिल्लो समयमा वैद्य माओवादीलगायत अन्य केही साना दलले उठाएका राष्ट्रियतासम्बन्धी मुद्दामा समेत विशेष ध्यान दिँदै नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धप्रति सबै नेपाली, राजनीतिक दल तथा बुद्धिजीवीको अब एउटै सोच र विचार बनाउने दिशामा प्रचण्डले नै अहं भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । छिमेकीसँग विकासका लागि 'आर्थिक भिक्षा' मात्र नमागी नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ -जस्तै ः सुन् १९५० को सन्धि, सीमा अतिक्रमण) का मुद्दासमेत प्रस्ट रूपमा उठाउन सक्नुपर्छ प्रचण्डले । (खनाल प्रेस काउन्सिल नेपालमा कार्यरत छन्)   Comments (2)   एउटै मधेसी मोर्चा असम्भव मनीष सुमन आगामी संविधानसभा चुनावमा एउटै मधेसी मोर्चा बनाएर जाने मधेसवादी दलहरूको प्रयास चुनावसम्म पुग्दा लागू हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । कुन फर्मुलामा मधेसवादी दलहरू चुनावमा एउटै मोर्चा बनाएर जाने हुन्, त्यो अझै प्रस्ट भएको छैन । जहाँसम्म संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मधेसी मोर्चाको कुरा हो, त्यो मोर्चाको बैठक पछिल्लो तीन महिनादेखि बस्न सकिरहेको छैन । फागुन १ गते मधेसी मेार्चाको अन्तिम बैठक बसेको थियो, त्यसयता एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन । अहिले हामी मधेस दौडाहामा लागेका छौँ । जिल्ला-जिल्लामा दौडिरहेका छौँ । हाम्रा पार्टी अध्यक्षज्यूले स्पष्ट नै भन्नुभएको छ, मधेसलाई पाँच टुक्रा गर्न तयार हुनेहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुन सक्दैन भनेर । विजय गच्छदार र महन्थ ठाकुरहरूले विगतमा मधेसलाई पाँच टुक्रा बनाउने प्रस्तावमा समर्थन जनाएकै हुन् । कार्यकर्तामा अहिले मधेसमा जुन पार्टीको लहर छ, जुन पार्टीको टिकट लिएर चुनाव जित्न सकिन्छ र जुन पार्टीप्रति मधेसमा आस्था छ, त्यो पार्टीमा प्रवेशको लहर नै चलेको छ । सद्भावना पार्टी मधेसको सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो । यतिखेर सबै मधेसवादी दलहरू मधेसमा चुनावको माहोल बनाउन लागिपरेका छन्, तर यस दौडमा सबैभन्दा अगाडि सद्भावना पार्टी नै पुगेको छ । यस पार्टीले मधेसमा ठूलो माहोल बनाएको छ । निर्वाचन आयोग र सरकारले गर्न नसकेको काम सद्भावनाले गरेको छ । हाम्रो जिल्ला दौडाहाको कार्यक्रम देखेर अन्य मधेसवादी दलका नेताहरूले आफ्नो क्षेत्र सुरक्षित नदेखेको हामीलाई आभाष भएको छ । त्यसैले उनीहरूले एउटै मधेसी मोर्चा बनाएर जाने प्रस्ताव अघि सारेको हुन्, ताकि चुनावमा जाँदा उनीहरूको सिट सुरक्षित होस् । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, मधेसका मुद्दा सबैभन्दा पहिले सद्भावनाले नै अघि सारेको हो । मधेसका मुद्दाको उद्घोष हामीले नै गरेका हौँ । सद्भावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले मधेसका मुद्दालाई सबैभन्दा पहिले उठाउनुभएको थियो । तर, बीचमा सद्भावनाको संगठनमा भएको फुटका कारण यसका सबै जसजति अरूले लिन खोजेका छन् । अन्य पार्टीहरूले सद्भावना पार्टीले उठाएका मुद्दालाई नै आफ्नो बनाउन खोजेका छन् । त्यसैले हामीले मधेसमा एक्लै चुनाव लड्ने विचार बनाएका छौँ । हामीले एक्लै चुनावको तयारी गरिरहेका छौँ । मधेसी जनताको इच्छाअनुसार केही सिटमा तालमेल हुन सक्छ, तर मधेसलाई पाँच टुक्रा बनाउन खोज्ने गच्छदार र ठाकुरहरूसँग भने कुनै हालतमा तालमेल हुन सक्दैन । हाम्रो विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरूसँग हाम्रो तालमेल हुन सक्छ, तर विचार नमिल्नेहरूसँग तालमेल हुन सक्दैन । जो खरो मधेसवादी छ, जो मधेसका लागि खोलिएका पार्टी हुन्, जो सत्ताका लागि भर्‍याङ बनेका छैनन्, जसले मधेसका मुद्दालाई जरैदेखि उठाउँछन्, नागरिकताको समस्यालाई सर्वकालीन रूपमा समाधान होस् भन्ने आवाज उठाउँछन् उनीहरूसँग तालमेल हुन सक्छ । यसैगरी मधेसमा एक परिवार एक रोजगार, समावेशी विधेयक र नेपाली सेनामा मधेसी युवा भर्नाको विषयलाई जसले उठाउँछन् तिनीहरूसँग पनि हाम्रो तालमेल हुन सक्छ । यसैगरी पहिचानसहितको संघीयता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानप्रति प्रतिबद्धता जनाउनेहरूसित पनि हाम्रो सहकार्य हुन सक्छ । विगतमा सबै मधेसवादी दललाई मिलाएर एउटै मधेसी दल बनाउने प्रयास भएको थियो । त्यसका लागि सबै मधेसवादी दलले आ-आफ्ना दलमा वार्ता समिति पनि बनाएका थिए । त्यो प्रयास अहिले सेलाएको छ । त्यसैले मधेसमा एउटै पार्टी वा मोर्चाबन्दीको कल्पना धेरै टाढाको कुरा हो । मधेसमा एक-दुई पार्टी एकीकरण हुन सक्छन्, तर सिंगो मधेसवादी दल वा मोर्चा बनाउने प्रयास भने कहिल्यै सफल हुन सक्दैन, यथार्थ यही हो । गजेन्द्रनारायण सिंहपछि मधेसमा यस्तो नेता जन्मिएकै छैन, जसको नेतृत्वमा सबै मधेसवादी दल एक होऊन् । सिंह एउटा यस्तो मात्र नेता हुनुहुन्थ्यो, जसमा यो देशको सबै मधेसी नेताको आस्था थियो । उहाँपछि कसैको नेतृत्व कसैले सहजै स्विकार गर्ला भनेर भन्न सकिँदैन । मधेसमा सर्वस्विकार्य नेता अझै जन्मको छैन । महन्थ ठाकुर र विजय गच्छदारहरूको त झन् कुरै नगरौँ । उनीहरूले हिजो मधेसलाई पाँच टुक्रा बनाउने प्रस्तावलाई स्वागत गरेका हुन् । मधेसको पहिलो आन्दोलन भइरहँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री थिए । त्यो सरकारले मधेसमा आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारीमाथि ताकेरै गोली चलाएको थियो । त्यो सरकारमा महन्थ ठाकुर पनि मन्त्री पदमै स-सम्मान सुशोभित हुनुहुन्थ्यो । अर्थात् उहाँ मधेस हत्याको साक्षी हुनुहन्छ । त्यसैले उहाँलाई मधेस आन्दोलनका प्रणेता मान्न सकिँदै सकिँदैन । जहाँसम्म उपेन्द्र यादवको कुरा हो, यस विषयमा बहस र छलफल गर्न सकिन्छ । मैले भन्न खोजेको के हो भने जो साँच्चै मधेसवादी छ, जसले मधेसकै लागि आफूलाई राजनीतिमा होमेका छन् तिनीहरूलाई मधेसका नेता मान्न सकिन्छ । तर, जो पूर्वकालमा कोही कांग्रेसमा थिए, कोही एमाले र कोही माओवादीमा थिए, पार्टीमा संरक्षण र सम्मान नपाएपछि मात्र उनीहरू मधेसवादी दलमा आएका हुन् । सीधा कुरा गर्नुपर्दा चुनावमा टिकट नपाएपछि र मन्त्रीका लागि पार्टीले सिफारिस नगरेपछि उनीहरूले नयाँनयाँ पार्टी खोलेर मधेसमा चलखेल गर्न खोजेका हुन् । अहिले उनीहरू नै आफूलाई क्रान्तिकारी मधेसी नेता देखाउन खोजिरहेका छन् । त्यस्तालाई मधेसी जनताले पूर्ण रूपमा मधेसी मानेका छैनन् । उनीहरूको रगतमा अझै पनि मधेसको रगत छैन । त्यो मधेसवादी नेता जसलाई राजनीतिक सचेतना नै मधेसवादबाट आएको होस्, त्यो हो खाँटी मधेसवादी नेता । तर, कांग्रेस, एमालेबाट आएर मधेसवादी दल खोलेकाहरू राजनीति गर्न खप्पिस छन् । पहिले पहिले उनीहरूले आफ्नो पार्टीमा यसरी नै हलचल मच्चाएका थिए । तर, एउटा मात्र चुनाव होस्, चुनावले थुप्रै कुरामा शुद्धीकरण ल्याउनेछ । उनीहरूमा पनि शुद्धीरकण ल्याउनेछ । जो नक्कली मधेसवादी नेता हुन्, चुनाबपछि उनीहरू बिलाउनेछन् । यसैगरी मधेसका मुद्दालाई मनैदेखि नउठाउने पार्टीहरू साइजमा आउनेछन् । देशले पनि एउटा संवैधानिक निकास पाउनेछ । अर्थात् एउटा मात्र चुनावले धेरै रोगको उपचार गर्नेछ । त्यसैले हामीले चुनाबलाई व्यग्र रूपले पर्खिरहेका छौँ । जस्तो कि विगतमा संविधानसभा एउटा फ्याक्ट्री र संविधानसभाका प्रमुख सुवास नेम्वाङ पार्टी टुक्राटुक्रा बनाउने उक्त फ्याक्ट्रीका मालिक हुनुहुन्थ्यो । पार्टी फोर्ने क्रममा मधेसको मूल धारको पार्टी सद्भावनालाई पटकपटक फुटाइयो । मन्त्री पदकै लागि विजय गच्छदार, अनिल झाहरूले विगतमा पार्टी फुटाएकै हुन् । पार्टी फुटाएर कोही ठूलो भयो भन्दैमा उसलाई मधेसको सबैभन्दा ठूले दल र ठूलो नेता भन्न मिल्दैन । संसद्मा संख्याका आधारमा कुनै दल साना या ठूला हुन सक्दैनन् । तल्लो तहसम्म जसको पहुँच र सामथ्र्य छ, त्यसैका आधारमा कुनै दल सानो या ठूलो हुन सक्छ । गाउँ-गाउँमा त्यस पार्टीको संगठन छ कि छैन, उसका वर्गीय संगठन कस्ता छन्, समग्रमा जनताको भावनालाई उसले प्रतिनिधत्व गर्न सक्छ कि सक्दैन, चुनावमा उसले कस्तो परिणाम ल्याउँछ, त्यसलाई हेर्नुपर्छ । संसद्मा उसको संख्याका आधारमा कसैलाई ठूलो या सानो भन्न सकिँदैन । कुनै मधेसवादी दलले आगामी चुनाव बहिष्कार गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । जहाँसम्म फोरम नेपालको कुरा हो । उसले सरकारसँग राखेका बाह्रबुँदे माग मैले हेरेको छु । त्यो उहाँहरूका लागि बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ मात्र हो । चुनाव घोषणा भएपछि उहाँहरू पनि जानु हुन्छ, यसमा कुनै शंका छैन । (सुमन सद्भावना पार्टीका महामन्त्री हुन्) Comments (1)   नीति र नेतृत्वमा देखिएको संकट उदयबहादुर चलाउने 'दीपक’ जति वेला नेपाली राजनीतिको बजारमा डा. बाबुराम भट्टराई देशका प्रधानमन्त्री बन्नेबारे धुवाँदार चर्चा भइरहेको थियो, त्यही वेला एकजना मित्र जो सुरक्षा निकायमा काम गर्थे, उनले निकै गम्भीरतासाथ मलाई सुझाए, 'तपाईंको पार्टीमा मेरो यो सुझाब पठाइदिनुस् कि डा. बाबुराम भट्टराई यो वेला देशका प्रधानमन्त्री नबनून् । किनकि, यो देशमा आश गरेका नेतामा अहिलेका लागि उनी अन्तिम हुन् । प्रचण्ड असफल भइसके । नेपाली कांग्रेस र एमालेमा आशा गर्ने ठाउँ छैन । सर्वसम्मतिले कोही प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति अहिले छैन । बहुमतले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्नेवाला छैन । भट्टराई असफल भए भने देशका लागि निकै अप्ठेरो स्थिति आउन सक्छ ।' ती मित्रजनले अड्कल गरेझैँ र धेरै मान्छेले अनुमान गरेझैँ भट्टराई सरकारको अन्त्य नमीठो तरिकाले भयो । उनको बर्खास्तसँगै देश एउटा जटिल संवैधानिक संकटमा समेत धकेलियो । विडम्बनाको कुरा त के भने स्वयं डा. भट्टराईकै नेतृत्वमा संविधानसभाको हठात् विघटन गरियो । भारतसँग बिप्पालगायत राष्ट्रघाती सम्झौता गरिए । उनकै नेतृत्वको सरकारका पालामा महँगी, भ्रष्टाचार र घुसखोरीले रेकर्ड कायम गर्‍यो । समायोजनका नाममा जनमुक्ति सेनाका व्यक्तिलाई सर्वांग नांगो बनाएर नेपाली सेनामा भर्ती गरियो । राष्ट्रघात र जनघातका दृष्टिले देश आज इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर स्थितिमा उभिएको छ । एउटा आशाको नजरले हेरिएको व्यक्तिबाटै सुरु भएको देश र जनतामाथि चरम घातको पीडा आज समयले निकै नराम्ररी खेपिरहेको छ । प्रत्येक समाजले कुनै न कुनै पार्टी या नेतृत्वको माध्यमबाट आफ्नो समयको संकटको अग्रगामी संश्लेषण गर्छ । उक्त संश्लेषणअन्तर्गत नै विश्व इतिहासका पाना शक्तिशाली पार्टी र युगबाहेक नेताहरूको रोमाञ्चक कथाले सजिएका हुन्छन् । बाईसे-चौबीसे राजाहरूको आपसी बेमेल र काटमारबीचबाट जन्मिएका पृथ्वीनारायण, भारदारी षड्यन्त्र र हत्या शृंखलाबाट जन्मिएका जंगबहादुर, राणा शाही एवं पञ्चायती निरंकुशताले जन्माएका कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू तत्तत् समयका संश्लेषण हुन् । आफ्नो शासनकालमा पूर्वराजा महेन्द्रले राष्ट्रिय अस्तित्व र सार्भभौमिकता रक्षाका लागि केही साहसिक कदम चालेका थिए । भारतीय पक्षको असहिष्णु प्रवृत्तिविरुद्ध बिपी कोइरालाले विद्रोह गरेर पञ्चायतसँग मेलमिलापको नीतिअन्तर्गत नेपाल फर्किएका थिए । जो एक निकै महत्त्वपूर्ण कदम थियो । त्यसैगरी, माओवादी जनयुद्ध नेपाली समाजमा पछिल्लो समयको सबैभन्दा अग्रगामी एवं क्रान्तिकारी संश्लेषण हो भन्नेमा दुईमत छैन । पञ्चायत कालमा राष्ट्रियता एक हदसम्म सुदृढ त थियो, तर जनतामाथि शोषणकारी प्रथाको जगमा त्यो उभिएको थियो । २००७ देखि ०१५ सालसम्म नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रजातन्त्रका नाममा गरेको गम्भीर राष्ट्रघातलाई बिपीको पछिल्लो कदमले केही सन्तुलनसम्म मात्र राख्न सक्यो । यता, माओवादी जनयुद्ध एउटा भयंकर चक्रब्यूहमा पारियो । त्यसको सर्वोच्च कमान्डरले आत्मसमर्पण गर्‍यो र उल्टै आफ्ना योद्धामाथि घात गर्‍यो । जनयुद्धको आदर्श र सपनाको निर्मम हत्या गरियो । वर्तमान क्षतविक्षत नेपाली समाजको दर्दनाक परिदृश्यले भरिभराउ हुँदै छ । कुनै पनि पार्टी या नेता जनता तथा आफ्नै कार्यकर्ताका नजरमा समेत रुग्ण र अविश्वासिला छन् । अग्रगामी राजनीतिक एजेन्डा कांग्रेस, एमाले, माओवादी कसैसँग पनि छैनन् । पार्टीहरूको आन्तरिक पद्धति र संस्कारसमेत थोत्रो र गुज्रेको छ । दैनिक जनजीवन कष्टकर छ । राष्ट्रियता इतिहासकै चरम संकटमा छ । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अभाव छ । स्वतन्त्र रक्षा नीति छैन । दिन प्रतिदिन अस्थिरता, अराजकतातिर धकेलिँदै गरेको देशप्रति कथित राजनीतिक दल र तिनका नेता केवल दोषजति एकअर्कामाथि थोपर्ने प्रयासमा लागेका देखिन्छन् । त्यसको जिम्मेवारी वहन गर्ने साहस, नैतिकता न नीति छैन, राजनीतिक दल र नेताहरूसँग । लज्जास्पद खिलराज रेग्मीको सत्तारोहण नेपाली राजनीतिक दलहरूको त्यही अक्षमता र निरीहताको पराकाष्ठा हो । त्यसका साथै खिलराज प्रकरण नेपाली रानीतिमाथिको चरम हस्तक्षेप पनि हो । समग्रमा नेपाली राजनीतिमा अभिव्यक्त नीति र नेतृत्वको संकट हो यो । नेपालको राष्ट्रवाद जो सामन्ती जमिनदारी प्रथाको जगमा उभिएको थियो । त्यो शोषणकारी जगले राष्ट्रियतालाई निरन्तरको समृद्धिमा लैजान सकेन । उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायका जनता अधिकार र अस्तित्वको मूल प्रवाहबाट अलग्याइए । उनीहरू सत्ताको प्रतिध्रुवमा उभिन बाध्य भए । त्यसैगरी, आफूलाई प्रजातन्त्रका हिमायती ठान्ने शक्तिहरू राष्ट्रियताको भावनाबाट च्युत मात्र भएनन् । उनीहरू मूलतः वैदेशिक शक्ति केन्द्रका गोटी बने । राष्ट्रियता उनीहरूको प्रतिपक्षीय सिद्धान्त बन्यो । त्यसका साथै नेपालको क्रान्तिकारी शक्ति, उसको भूमिका राष्ट्रवादका नाममा सामन्तवादका पछाडि लाग्नु र प्रजातन्त्रका नाममा बुर्जुवा संसद्वादका पछि लाग्नुको नियतिबाट माथि उठ्न सकेन । माओवादी जनयुद्धबाट गरिएको पछिल्लो प्रयास पनि असफल बन्यो । २००७ सालपश्चात् सुरु भएको नेपालमाथिको प्रत्यक्ष वैदेशिक हस्तक्षेप ०१७ को तत्कालीन राजा महेन्द्रको 'कु' पश्चात एक हदसम्म नियन्त्रित थियो । ०४६ को प्रायोजित जनआन्दोलन र कथित बहुदलको स्थापनापश्चात् राष्ट्रघातका शृंखला बढेर गए । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने प्रजातन्त्र स्थापनाका नाममा परम्परागत नै भए पनि राष्ट्रवादी शक्तिलाई कमजोर पार्ने र राष्ट्रघातको कडीलाई जोड्ने उद्देश्यसाथ उक्त जनआन्दोलन प्रायोजन गरिएको थियो । एकातिर राष्ट्रियतामाथि एकपछि अर्को घात भइरहेको स्थिति र अर्कोतिर प्रजातन्त्रका नाममा बढिरहेको दलालीकरणविरुद्ध १ फागुन ०५२ देखि माओवादी पार्टीको अगुवाइमा जनयुद्धको थालनी भयो । संघर्षकै बीचमा राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी शक्तिबीच कार्यगत एकताको स्थिति क्रमशः सुरु भयो । तर, त्यसले निश्चित आकार ग्रहण गर्न नपाउँदै तत्कालीन राजाको वंशविनाश गर्नेगरी दरबार हत्याकाण्ड भयो । क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी शक्ति दुवैसामु एउटा गम्भीर संकटको स्थिति पैदा भयो । तर, विडम्बना राष्ट्रवादी शक्तिको केन्द्र त ढलिसकेको थियो, उता क्रान्तिकारी शक्तिले समेत त्यसको नेतृत्व लिन सकेन । स्थितिको दुःखद परिणाम यो भयो कि क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी दुवै शक्ति पराजित भए । ०६२/६३ को जनआन्दोलनको मुख्य प्रेरक भारतीय विस्तारवादी शक्ति रहेको कुरा अब दिनको घामझैँ प्रस्ट भैसकेको छ । यद्यपि त्यसलाई सामन्ती निरंकुशताविरुद्ध प्रजातन्त्रवादी र क्रान्तिकारीको एकता भनिएको थियो । तर, त्यो कृत्रिम साबित भयो । एउटा गोलीबाट दुईटा सिकार मारिए । शान्तिप्रक्रिया समापन गरिएको भनेयताका आजका दिनसम्मका घटना प्रक्रिया केलाउँदा प्रस्ट छ कि एकातिर क्रान्तिकारी शक्तिको परिचायक जनमुक्ति सेनालाई सम्पूर्ण रूपले विघटन गरियो । वास्तविक संविधानसभाको निर्मम विघटन गरियो । अर्कातिर दरबार हत्याकाण्डसँगै नेपालको एक मात्र संगठित राष्ट्रवादी शक्ति नेपाली सेनालाई दलालीकरणको प्रयासअन्तर्गत आज खिलराज रेग्मी प्रकरण रचिएको छ । समाज विकासको प्रक्रियामा नीति र नेतृत्वको अन्तरसम्बन्ध अन्योन्याश्रति छ । सामान्यतः सही नीतिले नै सही नेतृत्व पैदा गर्छ । तर, उक्त सही नीतिको संश्लेषण कुनै न कुनै नेतृत्वको दिमागले सबभन्दा पहिला गर्ने भएकाले नेतृत्वको भूमिका अत्यन्त महत्त्वको हुने गर्छ । वर्तमानको सापेक्षतामा सही नीतिको अर्थ नेपालको राष्ट्रियतालाई जोगाउनु हो । नेपाली समाजको अग्रगामी आर्थिक सामाजिक पुनर्संरचना गर्नु हो । तर, त्यसका लागि राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित, इमानदार, कर्मठ र साहसी नेतृत्वको अभाव सर्वत्र महसुस भइरहेको छ । नेतृत्व र नीतिको संघर्ष, उत्पादनसँगको संघर्ष र त्यसको वैज्ञानिक प्रयोगबाट मात्र प्रमाणित हुन्छ । अन्योल, अकर्मण्यता र असन्तुष्टिको आगोमा आज देश बलिरहेको छ । एउटा सुन्दर क्रान्ति, कठोर तानाशाही या डरलाग्दो पराधीनता एकसाथ मुखरित भएको छ । यो वेला क्रान्तिकारीको पहलमा सच्चा देशभक्त र प्रजातन्त्रवादीसहितको एकताले मात्र सही नीति र नेतृत्वको संकटलाई समाधान दिन सक्छ । (चलाउने नेकपा-माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हुन्)   Add new comment

थप लेखहरु... प्रचण्डको चीन भ्रमणका उपलब्धि दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको दशा एमालेको जात के हो ? दलहरूको प्रवृत्ति र वर्तमान सरकार उत्पादन पद्धतिको निरीक्षण आवश्यक मुलुकको राजनीति समस्याग्रस्त छ कोरिया प्रायद्वीपमा युद्धको सन्त्रास चुनावमा मधेसी दलबीच एकता हुनुपर्छ प्रचण्डको चीन भ्रमण र आर्थिक मुद्दा ठूलाले बिगार्छन्, हामी बनाउँछौँ हाम्रो धैर्यलाई मजाक नठानियोस् तीन वर्षमा आउँछ मेलम्ची नेपाली देङ स्याओपिङको खोजी पूर्वप्रशासकलाई आइलागेको जिम्मेवारी 'बि्रक्स’ र वैकल्पिक विश्व व्यवस्था

« सुरुअघिल्लो12345678910पछिल्लोअन्तिम »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL