डा. बाबुराम भट्टराई

एनेकपा माओवादी नयाँ संविधानमा जातीय र क्षेत्रीय पहिचानसहितको संघीयतालाई संस्थागत गरी राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको एउटा अध्याय पूरा गर्न चाहन्थ्यो । जाति, वर्ण र वर्ग एकअर्कासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको हाम्रो जस्तो देशमा त्यसपछि वर्गीय मुक्तिको बाटो फराकिलो हुन्थ्यो । तर, मुखले जति नै समावेशी भने पनि हृदयदेखि नै एकात्मक राज्यका पक्षधर शक्ति बरु संविधान नै नबनाउन तयार भए तर उत्पीडितहरूको पहिचान स्वीकार गर्न तयार भएनन् । यसरी पहिलो ऐतिहासिक संविधानसभा समय नपुगेर होइन, यथास्थितिवादीको नियत र चिन्तन गलत भएर असफल भयो ।
संविधानसभाका पछिल्ला दिनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले) लगायत दलमा राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणाविरुद्ध आन्तरिक असन्तोष चरम बिन्दुमा पुगेको थियो । संविधानसभामा मतदानको अवस्था आएको भए त्यो एउटा ठूलो विद्रोहका रूपमा प्रकट हुने निश्चित थियो । त्यसैलाई टार्न ती दलको शीर्ष नेतृत्वले हामीलाई सहमतिको आशा देखाउँदै समय घर्काउँदै लग्यो र संविधानसभा नै भंग भयो । संविधानसभा सकिएपछि पार्टीभित्रका असन्तोष पनि सकिनेछन् र यथास्थितिवादी सोच नै बलियो हुनेछ भन्ने ती पार्टीका शीर्ष नेताको भ्रम हुँदो हो । तर, त्यसपछिको घटनाक्रमले ती कति गलत थिए र समयको मागभन्दा कति पछि थिए भन्ने निरन्तर पुष्टि गरिरहेको छ ।
उदाहरणका लागि, नेकपा एमालेमा सबैभन्दा ठूलो पहिरो संविधानसभाको विघटनपछि नै गयो । उपाध्यक्ष अशोक राईलगायत थुप्रै जनाधारयुक्त जनजाति नेता–कार्यकर्ता बल्खु दरबारमा कालो पोतेर एमालेबाट बाहिरिए । त्यो क्रम एमालेमा मधेसका सबैभन्दा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र झासम्म आइपुग्यो । अझै पनि एमालेले आफूलाई नसच्याउने हो भने देशैभरि त्यो ढंगको ध्रुवीकरण चुनावसम्म र त्यसपछि पनि कायमै रहनेछ ।
नेपाली कांग्रेसमा त विद्रोहको आगो संविधानसभा निर्वाचनभन्दा अघि नै सल्किसकेको थियो । महन्थ ठाकुर, विजय गच्छदार, जेपी गुप्तालगायतको विद्रोहको व्यावहारिक कारण अरू जे भए पनि वैचारिक आधार यही ध्रुवीकरण थियो । पछिल्ला दिनमा पनि कांग्रेसमा एमालेकै तहमा नभए पनि प्रतीकात्मक रूपमा त्यही ढंगको ध्रुवीकरण देखिँदै छ । यद्यपि कांग्रेसमा जनाधार भएका जनजाति र मधेसी नेतृत्वको अभाव छ । केही दिनअघि मात्र कांग्रेसका जातीय संगठनले पार्टी जातीय पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा उभिनुपर्छ भनेर सभापति सुशील कोइरालालाई संयुक्त ज्ञापन दिएका छन् । त्यो ज्ञापन कांग्रेसका लागि एउटा मौका र एउटा चेतावनी हो । समयमै राष्ट्रको मानसिकता र आवश्यकता बुझेर कांग्रेसले आफूलाई सच्याउन जरुरी छ ।
नेपालमा अब एकात्मक राज्यको अन्त्य हुनु अनिवार्य नै छ । हिजो अंग्रेज उपनिवेशवादविरुद्ध संघर्षका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एकात्मक राज्यसत्ता बन्नुलाई तत्कालको आवश्यकता मान्न सकिएला । अंग्रेज उपनिवेशवादको घेराबन्दीका क्रममा सामन्ती युगमा गरिएको केन्द्रीकरण र एकात्मक राज्य नयाँ र औद्योगिक युगमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यही रूपमा रहन सम्भव थिएन । त्यसैले अहिलेको लोकतन्त्रीकरणको अहम् मुद्दा भनेको त्यो एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई संघात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु हो । नेपाल एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुक्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुक भएको र कुनै जातिको पनि बहुमत नभएकाले ऐतिहासिक रूपमा आफ्नो छुट्टै भाषा, भूगोल, अर्थतन्त्र, मनोवैज्ञानिक बनोट भएका समूहहरूलाई आफ्नो स्पष्ट पहिचान दिएर संघीय राज्य निर्माण गर्नु नेपालमा लोकतन्त्रीकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हुन्थ्यो र छ ।
मुख्यत: दश वर्षको जनयुद्धका क्रममा माओवादीले नेपाली राज्यको संघीय ढाँचामा पुनर्संरचनाको मुद्दा उठाएको हो र त्यसलाई पछि मधेसवादी आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनले पनि सहयोग पुर्‍यायो । त्यसैले संविधानसभाबाट उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरूको स्पष्ट पहिचानका आधारमा संघीय राज्यहरूको निर्माण गर्नु अहिलेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अपरिहार्य विषयवस्तु हो । यो विषयवस्तुलाई स्थापित गर्ने क्रममा खासगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वले यसलाई ठीक ढंगले ग्रहण गर्न सकेनन् । यसको नेतृत्व उल्टै विरोधमा उत्रिन पुग्यो । माओवादी, मधेसवादी र जनजाति समूह मात्रै पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा उभिन पुगे । त्यसैले यो मुद्दा हल हुन नसक्नु संविधानसभा अवसानको एउटा प्रमुख कारण बन्यो । दोस्रो, उत्पीडित वर्ग (किसान, मजदुर), महिला, दलित, मुस्लिम आदिलाई विशेष अधिकारसहितको समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक नयाँ लोकतन्त्रको मोडेलको विषयमा पनि यथास्थितिवादी र अग्रगामी शक्तिबीच मतभिन्नता रहिरह्यो । तेस्रो, नेपाली समाजको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको सवालमा पनि परिवर्तनकामी र यथास्थितिवादी शक्तिबीच मतभेद रह्यो । नेपालमा व्याप्त गरिबी, शोषण, उत्पीडन र विपन्नता अन्त्यका लागि नयाँ बन्ने संविधानमा आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका मुद्दालाई अग्रगामी प्रकारले सम्बोधन गर्नुपथ्र्याे । यो विषयमा पनि पर्याप्त बहस, छलफल र एकरूपता पैदा हुन सकेन । त्यसैले यी तीन मुद्दामध्ये पनि मुख्यत: राज्यको संघीय पुनर्संरचनाको मुद्दा केन्द्रीय मुद्दा बन्यो किनकि त्योविना नेपाली समाजको, नेपाली राज्यको लोकतान्त्रिक जग निर्माण हुनै सक्दैनथ्यो । त्यसो भएको हुनाले पहिलो संविधानसभाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा अन्य कुरामा मोटामोटी एउटा सहमति, सम्झौता बन्यो । तर, पहिचानसहतिको संघीयताको मुद्दामा समझदारी बन्न सकेन । र, संविधानसभाको अवसान हुन पुग्यो ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि उत्पीडित जाति र क्षेत्रको पहिचानको मुद्दा नै केन्द्रीय मुद्दा बन्ने निश्चित छ । किनकि, यो हल नहुँदा दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान नबन्ने खतरा रहन्छ । यस विषयमा खासगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वले जुन यथास्थितिवादी सोच बोकिराखेको छ, त्यसविरुद्ध पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर नेता, कार्यकर्ताले विद्रोह गर्नु बिल्कुल स्वाभाविक बन्छ । त्यस क्रममा एमालेभित्रबाट अशोक राई, रामचन्द्र झालगायत नेताको विद्रोह र नेपाली कांग्रेसमा महासमितिको बैठकका क्रममा र पछि जुन असन्तुष्टिका अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, त्यसलाई यही ऐतिहासिक सन्दर्भमा जोडेर बुझ्न आवश्यक छ । यदि, नेपाली कांग्रेस र एमालेले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको यो मुद्दालाई ठीक ढंगले सम्बोधन गर्न सकेनन् अथवा यसलाई नेपालको लोकतन्त्रीकरण प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा आत्मसात् गर्न सकेनन् भने नेपालको राजनीतिमा नयाँ प्रकारको धु्रवीकरण हुन अनिवार्य छ । किनकि यो पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्तिको चरणमा यी मुद्दामा सहमत हुने पक्षबीच नयाँ प्रकारको धु्रवीकरण हुन अनिवार्य र आवश्यक हुन्छ ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै यी अग्रगामी मुद्दाका आधारमा सबै पक्षभित्र रहेका अग्रगामी सोच राख्ने शक्तिलाई नयाँ ढंगले धु्रवीकरणको प्रक्रियामा आउन आह्वान गरेको छ । र, हामी विश्वास गर्छौं दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुने क्रमसम्ममा नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रकारको धु्रवीकरण हुनेछ, जसमा यथास्थितिवादी शक्ति एकापट्टि र पहिचानसहितको संघीयता र राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनासहितका परिवर्तनकामी शक्ति अर्कोतिर रहेर नयाँ प्रकारको धु्रवीकरण हुनेछ । र, नयाँ संविधानसभामा अग्रगामी शक्तिहरूको दुईतिहाइ बहुमत बन्नेछ । त्यसले मात्रै संविधानसभाबाट संविधान बनाएर देशलाई निकास दिन सक्नेछ । यदि यस्तो प्रकारको धु्रवीकरण हुन सकेन र अग्रगामी शक्तिले निर्णायक श्रेष्ठता हासिल गर्न सकेनन् भने दोस्रो संविधानसभा पनि असफल हुने खतरा रहन्छ । र, देश अन्तहीन द्वन्द्व र संकटमा पर्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले यतिवेला सबैले पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ र चिन्तनभन्दा माथि उठेर समग्र राष्ट्रिय चिन्तनलाई केन्द्रमा राखी नयाँ धु्रवीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
नेपाली कांग्रेसले ००७ देखि ०१७ सालसम्म राणाशाही र सामन्तवादका विरुद्धमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो, त्यतिवेला उसले विभिन्न जाति, दलित, महिला, मधेसीलाई पनि अगाडि ल्याउन केही कोसिस गरेको हो । तर, त्यतिवेला नेपाली कांग्रेसले वर्गीय रूपमा ती समूहबाट प्रतिनिधि लिँदाखेरि मुख्यत: जमिनदार, सामन्त पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई नै अगाडि सार्ने गथ्र्याे । त्यसैले उसले त्यतिवेला राज्यको संघीय पुनर्संरचनाको मुद्दा उठाउन सकेन । उसले एक प्रकारले समावेशीताको स्वरूप बाह्य रूपमा देखाए पनि आन्तरिक रूपमा समग्र राज्यसत्ताको अन्त्य गरेर उत्पीडित जातिलाई आफ्नो स्वायत्ततासहितको राज्य उपलब्ध गराउने नारा अगाडि सार्न सकेन । त्यही कारणले गर्दा क्रमश: नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक, आर्थिक सोच यथास्थितिवादी बन्दै गयो र उसले ती उत्पीडित जाति, दलित, महिलाको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन । पछिल्लो चरणमा मुख्यत: एमाओवादीले ती शक्तिलाई संगठित गर्‍यो र यो देशको निर्णायक शक्तिको रूपमा अगाडि आयो । त्यसकारण इतिहासको कालखण्डमा कुनै वेला कसैले प्रगतिशील भूमिका खेले पनि सधैँ त्यसरी खेलिरहन्छ भन्ने हँुदैन । उसले ती मुद्दा छोड्यो भने अर्को नयाँ शक्ति आएर ती मुद्दा उठाउँछ । नेपालमा अहिले भएको पनि यही हो । एमाले वा कांग्रेसमा लागेका उत्पीडित जाति, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिलाले भावनात्मक ढंगले मात्र नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग मोह राखेर बस्नुभन्दा बदलिएको परिवेशमा राजनीतिक एजेन्डा कुन शक्तिले उठाएको छ, त्यसलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ धु्रवीकरणमा जाने निश्चित छ । यही नै आजको आवश्यकता हो ।

(पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाओवादी उपाध्यक्ष डा. भट्टराईको यो स्तम्भ आगामी जेठ २६ गते आइतबारबाट नियमित रूपमा प्रकाशित हुनेछ)

कृष्णज्वाला देवकोटा

कुनै वेला ओशो रजनीशले यस्तो भनेका थिए, ‘हाम्रा नेता भारतको स्वाधीनता संग्राममा लागे । लाठी खाए । जेलनेल सहे । अब स्वाधीनता आयो, तिनको कदर गर्नुपर्छ । स्वाधीनता–संग्रामका कारण तिनले घरजम गर्न पाएनन् । अब तिनलाई घर बनाइदिऊँ तर सत्ता नदिऊँ । सत्ता त सम्हाल्न
जान्नेलाई दिऊँ ।’
आजकल कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई टेलिभिजन र अखबारमा हेर्दा म हरेकपटक ओशोलाई सम्झन्छु । सुशील नेपाली राजनीतिका त्यागी पात्र हुन् । उनको सादगी अनुकरणीय र प्रशंसनीय छ । कोइराला परिवारको राजनीतिक तबेलाका यी सबैभन्दा वफादार घोडा चाहेका भए पहिल्यै धेरैपटक मन्त्री भइसक्थे । त्यही तबेलाका खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र विजय गच्छदारले सत्ता र पैसालाई नै राजनीतिको साध्य प्रमाणित गर्न लागिरहेका वेला सुशील लो–प्रोफाइलमै रमाए । तर, पार्टी सभापतिका रूपमा उनको अत्यन्त बेचैन र कमजोर प्रदर्शन हेर्दा ओशोकै तर्कमा यसो भन्न सकिन्छ, कांग्रेसले खासमा सुशीलदालाई सके आश्रम नत्र घर बनाइदिनुपथ्र्यो । तर, सभापतिचाहिँ किमार्थ बनाउन हुँदैनथ्यो ।
सोमबार सुशीलदाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक ‘बहिष्कार’ गरे । पछिल्ला दिनमा उनी आफैँले गरेको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै विचलित हुने गरेका छन् । सुशीलदाको दिशा उनले होइन हावाले तय गर्न थालेको छ । उनको बेचैन सभापतित्वले कांग्रेस मात्र होइन, देशलाई नै बैचैन बनाउन थालेको छ । सुशीलदाका निजी कमजोरीले राष्ट्र नै प्रभावित हुनु पक्कै शोभनीय होइन ।
सुशीलदाको कमजोरी धेरै हदसम्म उनको पृष्ठभूमिसँग जोडिएको छ । उनी लामो समय गिरिजाप्रसादको वफादार जर्नेल बने । त्यसका लागि उनले अमृतभन्दा विष अझ प्रेमपूर्वक पिए । उनी गिरिजाप्रसादका ठूला राजनीतिक षड्यन्त्रमा सधैँ सहभागी थिए, तर गिरिजाप्रसादका ठूला राजनीतिक निर्णयमा कतै सहभागी थिएनन् । उनी गिरिजाप्रसादका आदेशपालक त सधैँ रहे, तर नीति–निर्माता कहिल्यै रहेनन् । ‘स्टेटमेनसिप’ के हो र त्यो कसरी हासिल हुन्छ, गिरिजाप्रसादले उनलाई सिकाएनन् र उनले सिक्न चाहेनन् ।
वास्तवमा सुशीलदा यस्ता सेनापति हुन्, जो टिममा जर्नेल राख्दैन, सिपाही मात्रै राख्छ । उनको टिमको राजनीतिक महत्त्व छैन, छ भने पुरातात्विक महत्त्व मात्रै छ । तीस वर्षअघि सानो भूमिकामा हुँदा उनको जुन कोटरी थियो, अहिले पनि कोटरी त्यही छ, जर्नेल होइन, सिपाहीहरूको कोटरी । उनीसँग अहिले पनि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा केवल ती कांग्रेस कार्यकर्ता छन्, जो नेहरु र गान्धी जान्दछन्, ०१७ र ०३६ साल जान्छन्, आजको नेपाल जान्दैनन् । ०४६ सालभन्दा पछिको पुस्तासँग सुशीलदाको सम्बन्ध केवल आदेशको छ, संवादको छैन । जबकि नेपाली राजनीतिमा त्यही पुस्ता मुख्य निर्णायक छ ।
सुशीलदा तर्कभन्दा आस्थामा विश्वास गर्छन् । उनी विश्वासभन्दा शंकाका प्रतिनिधि हुन् । नेपालको इतिहास सधैँ अविश्वास र आशंकाकै बीचमा अघि बढेको छ । ०१५ सालमा पनि निर्वाचनको मिति तोकिइसक्दा समेत साँच्चै निर्वाचन होला भन्ने विश्वास निकै कमलाई मात्र थियो । ७ फागुनमा निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो र दलहरूले २२ माघमा मात्र चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । त्यतिखेरको नेपालमा दूरदराजमा ती घोषणापत्र पक्कै पुगेनन् । निर्वाचन हुने मितिको एक साताअघिसम्म संविधानसमेत जारी भएको थिएन । चुनाव हुनुभन्दा ६ दिन मात्र अघि १ फागुनमा राजा महेन्द्रले नेपालको संविधान, ०१५ जारी गरेका थिए, त्यो पनि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पेस गरेको मस्यौदाभन्दा अलग । ०३६, ०४६ र ०६३ सम्म त्यही दोहोरिइरहेको छ । सुशील जान्दैनन्, उनी ‘न्युजम्यान’ होइनन्, ‘न्युजमेकर’ हुन् ।
नेपाली राजनीतिमा अहिले थरीथरीका नागरिक समाजका स्टल खुलेका छन् । ती अभियन्ता हुन् कि नागरिक व्यापारी, पत्ता लगाउन निकै गाह्रो छ । आफ्ना निजी दुराग्रहलाई ‘नागरिक’ बर्को लगाएर एकथरी सुकिला नागरिक समग्र प्रक्रियामाथि मिडियाको बेलुनले हानिरहेका छन् । सुशीलदा एउटा ‘नागरिक’ स्टलमा जान्छन् र एउटा निर्णय लिन्छन् । अनि, अर्को स्टलमा जान्छन् र अर्को निर्णय लिन्छन् । मौसम पनि त्यति छिटो फेरिन्न, जति छिटो आजकल सुशीलदा फेरिन थालेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार–प्रमुख बनाउने चार मुख्य खेलाडीमध्ये सुशीलदा एक थिए । पछि ‘नागरिक’ दबाबपछि उनी ‘रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गर्दा राम्रो हुन्छ’ भन्न थाले । सहमति केका लागि भएको हो र रेग्मीको राजीनामाले के–के प्रभावित हुन्छ भन्ने सुशीलले ख्यालै गरेनन् । लोकमान कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउन गरिएको हस्ताक्षर–पुस्तिकामा सुशील पनि थिए । पछि ‘लोकतन्त्र’को हुरी चलेपछि उनी हस्ताक्षर मेट्नतिर लागे । यो अस्थिरताको राजनीतिक ‘म्यासेज’ के हुन्छ, सुशीलदासँग कुनै क्यालकुलेटर छैन ।
क्रूरतापूर्वक भन्ने हो भने, राजनीतिमा क्षमता नभएको मान्छेले ठूलो भूमिका पायो भने के हुन्छ, कांग्रेस सभापति सुशीलदा त्यसका उदाहरण भएका छन् । कांग्रेसको सर्वोच्च नेतृत्वमा रहेका यी नेता नीति र नेतृत्व दुवैमा असफल भएका छन् । राज्यमाथि महिला र दलित, मधेस र जनजाति अनि आदिवासीदेखि कर्णालीसम्मका हकदाबीलाई उनी ‘स्टेट’ कमजोर भएको अर्थमा बुझ्छन् किनकि उनीसँग निकट सम्पर्कमा भएका अभिजातहरूले यसैअर्थमा व्याख्या गरिरहेका छन् । सुशीदासँग विश्वास कम छन्, ग्रन्थी बढी । ‘डेमोक्रेसी’लाई उनी गतिशील जीवनशैली होइन, जार्गनका रूपमा बढी बुझ्छन् ।
‘नयाँ पत्रिका’मै छापिएको एउटा अन्तर्वार्तामा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले भनेका थिए, ‘सुशीलसँग लचकता छैन । उनी संवादको कला जान्दैनन् । तर, उनले त्यस्तो मान्छेसँग संवाद गर्नुछ, त्यो कहिल्यै सोझो हिँड्दैन, केवल दायाँबायाँ हिँड्छ ।’ शेखरले नभनेका अरू तथ्य पनि छन् । तीस वर्षअघि सामान्य भूमिकामा हुँदा र अहिले पनि सुशीलदाको कोटरी उही छ । त्यो कोटरी राष्ट्रका आवश्यकता र बाध्यता बुझ्दैन । त्यो कोटरीको समाजसँग कुनै सोझो सम्पर्क छैन । सुशीलका कमजोरीले प्रमाणित गरेका छन्, राजनीति भनेको शक्ति खोस्नु मात्रै होइन रहेछ, न शक्ति पाउनु मात्रै रहेछ ।
हो, सुशीलदाप्रति नेपाली मिडियाको सम्मोहन लोभलाग्दो छ । तर, सुशीलदा बुझ्दैनन्, मिडियाको विश्वव्यापी चरित्र के हो भने त्यो सधैँ ‘आइटम’ को खोजीमा हुन्छ । नेपाली मिडियामा तथ्य र तर्कभन्दा भावना हाबी छ । यसको ठूलो हिस्सा सुशीलदाप्रति अलि बढी नै उदार छ । सुशीलदालाई मिडियाले पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनायो । मिल्ने भए शपथग्रहण पनि गराउँथ्यो । तर, सिंहदरबारको कुर्सीमा पुग्न मिडियाको शपथग्रहण पर्याप्त हुँदैन । अहिले जब सुशीलदा ‘मैले प्रधानमन्त्री छाडेर यो सरकार बनाएँ’ भन्छन्, त्यसले उनलाईभन्दा मिडियालाई बढी लज्जित बनाउँछ । दिल्लीले जब राष्ट्रपति परिषद्को कल्पना गर्‍यो, एमाओवादीमा बरु कांग्रेससँग मिलेर निकास दिने विचारले ठाउँ पायो । त्यो च्याप्टर निकै छिटो बन्द भयो ।
सुशीलदाबाट राजनीतिभन्दा परको क्रान्तिकारी रचनात्मकता खोज्नु नै व्यर्थ छ । दैनिक राजनीतिमा पनि उनी असफल भइसकेका छन् । पहिलो, उनी निर्णय लिन सक्दैनन् । दोस्रो, उनी निर्णयलाई धान्न सक्दैनन् । उनलाई आश्रम नबनाइदिएर र सभापति बनाइदिएर कांग्रेसले गल्ती गर्‍यो ।

युग पाठक

शक्तिले सञ्चालकको माग गर्छ । आधुनिक राज्य प्रणालीमा शक्तिको सञ्चालन जटिल सत्ता संरचनामार्फत हुनेगर्छ । सत्ता संरचना खास समयावधिको खास शासन प्रणालीले निर्माण गरेको हुन्छ । सत्ता संरचना र राज्यमा निवास गर्ने बहुसंख्यक जनताको रुचिका बीचमा अन्तरविरोध पैदा भएपछि नयाँ शासन प्रणालीको माग हुन्छ । यही आवश्यकताले विद्रोह र आन्दोलन जन्माउँछ । अनि, विद्रोह र आन्दोलनमार्फत खास राज्यभित्र तत्कालीन आवश्यकताअनुकूल नयाँ शासन प्रणाली संस्थागत हुने प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । पुरानो शासन प्रणालीबाट नयाँ शासन प्रणालीमा संक्रमण हुने क्रममा नै नयाँ शक्ति सञ्चालकको स्वरूप पनि बन्दै जान्छ ।
शक्ति सञ्चालकविनाको आधुनिक राज्य प्रणाली कल्पनाबाहिरको कुरा हो । राज्य संरचनाभित्र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष शक्तिको अभ्यास गर्ने राजनीतिक र गैरराजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरू हुन्छन् । पुरानो शासन प्रणालीभित्र नयाँ शासन प्रणाली संक्रमण हुने अवधिलाई संक्रमणकाल वा सत्ताको गर्भस्थ अवस्था भन्न सकिन्छ । यो अवधिमा राज्य संरचनाका सञ्चालकको र जनताको समेत आदतअनुरूपको व्यवस्था बदलिने क्रम चल्ने हुनाले एकप्रकारको अस्पष्टता, अप्ठेरो, आशंका र असन्तोष फैलिन्छ । साथसाथै, आदतअनुरूपको पुरानो व्यवस्थाले नयाँ शासन प्रणालीका हिमायतीहरूलाई नै पनि दिग्भ्रमित, विचलित र पथभ्रष्ट बनाउने सम्भावना रहन्छ । परिवर्तनको प्रक्रिया मसिना आचरणदेखि स–साना क्रियाहरूमा समेत प्रतिविम्बित हुने हुनाले कैयौँ अवस्थामा परिवर्तनकारी शक्ति नै पुरानो आदतबाट बाहिर निस्कन नचाहने स्थिति पैदा हुन्छ । थाहै नपाई ठूला विद्रोह र आन्दोलनहरू समेत स्खलित हुने सम्भावना हुन्छ ।
शक्तिको अभ्यासले मूलत: जनसामान्यको स्वार्थसँग अन्तरविरोधी सम्बन्ध राख्छ । त्यसैले शक्तिको अभ्यास सत्ताका संरचनाहरूको घेराभित्र रहनगयो र जनसामान्यबाट टाढा भयो भने त्यसले परिवर्तनकारी अनुहारहरूलाई छिटै जनताबाट टाढा पुर्‍याइदिन्छ । परम्परागत अभ्यासमा शक्ति जहिल्यै जनसामान्यको पहुँचबाट टाढा रहन्छ र जनताको निम्ति शक्ति संरचनाहरू पराईजस्ता तथा भयकारी हुन्छन् । यसको सामान्य प्रमाण के हो भने एउटा सामान्य मानिस अहिले पनि सरकारी अफिसमा धक मान्दै पस्छ र सामान्य सरकारी कर्मचारीले पनि जनसामान्यसँग हाकिमी शैलीमा व्यवहार गर्छ । त्यसैले हरेक विद्रोह वा आन्दोलन जनसामान्यको असन्तोषबाट सुरु हुन्छ र त्यसले जनतालाई सत्ता संरचनाको नजिक लैजान्छ । समाज जति उन्नत हुँदै जान्छ, उति जनसामान्यले शक्तिको अभ्यासमा हिस्सेदारी लिन्छ । फलस्वरूप शक्ति मुठीभर मानिसको हातबाट बहुसंख्याको विवेकतिर लम्किन्छ ।
नेपालको शक्ति अभ्यासको परम्परा र विभिन्न ऐतिहासिक चरणमा भएका अर्थराजनीतिक परिवर्तनहरूलाई हेर्ने हो भने माथि उल्लेखित शक्तिको नियम नै पुष्टि हुन्छ । सामान्य उदाहरण लिने हो भने राणाकालमा जनता शक्तिको खेलबाट धेरै टाढा थिए, फलस्वरूप दरबारभित्रका षडयन्त्रले शक्ति सञ्चालक को हुने भन्ने निक्र्योल गथ्र्यो । ००७ सालको क्रान्तिमा जनताको सहभागिता जनयुद्ध र लालीगुराँस क्रान्तिमा झैँ भएको भए नेपाली समाज धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो । पञ्चायतले जन्म लिने अवसर नै पाउँदैनथ्यो । पञ्चायतले पनि कुलीन र ठालुहरूलाई मात्र शक्तिको अभ्यासमा समावेश गरेकाले पछिल्ला आन्दोलनहरूको जन्म भयो । ०४७ सालको आन्दोलनमा भन्दा जनयुद्धमा धेरै मानिस सहभागी भए, त्यसैले हरेक सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायको आवाज जनयुद्धबाट मात्र उठ्यो । ०४७ सालपछि बहुदल अभ्यास गर्ने दलहरूलाई आजका मुद्दाहरूको बारेमा कल्पनासम्म पनि थिएन ।
संविधानसभाको निर्वाचनको सैद्धान्तिक अर्थ हो, संविधान अर्थात् सर्वोच्च शासकीय दस्ताबेज जनताले नै निर्धारण गर्ने । ००७ सालमै उठेको संविधानसभाको माग उति वेला सजिलै दबाइयो, तर जनयुद्धबाट उठेको त्यही माग कसैले दबाउन सकेन । बरु मुठीभर कुलीन घरानियाँको दरबारभित्र शक्ति केन्द्रित हुने राजतन्त्रसमेत ढल्न पुग्यो । शक्तिको यही चरित्रकै कारण राजनीतिक परिवर्तनहरू सम्भव हुन्छन् । तर, शक्तिको त्यही चरित्रकै कारण संक्रमणकालमा परिवर्तनका ध्वजावाहकहरू यथास्थितिको शक्ति संरचनाभित्र विलीन हुन पनि सक्छन् । यहाँनेर माओवादी सान्दर्भिक हुन आउँछ । वर्तमान समयको परिवर्तनकारी ध्वजावाहकका रूपमा उसको काठमाडौं प्रवेश र हालसम्मको शक्ति अभ्यासमा उसले आर्जन गरेको गुण, अवगुण विश्लेषणका विषय हुन् ।
पंक्तिकारले यहाँ एउटा पारिवारिक प्रसंग पस्कने धृष्टता गर्दै छ । एक साँझको भान्सा छलफलमा माओवादीको प्रसंग उठ्यो । उद्योगका मजदुरदेखि रिक्सा मजदुरसम्म, कर्मचारीदेखि शिक्षकसम्म सबैतिर माओवादी उपस्थित छ । जुट्दै–फुट्दै, मोटाउँदै–फैलिँदै माओवादी शक्तिका सबै प्रकारका अभ्यासमा छ । मन्त्रालयमा पुगेर ऊ केही नयाँ गर्न सक्दैन, बरु फाइलहरूको ओहोरदोहोरमा हराउँछ र भन्छ– कर्मचारीतन्त्रले केही गर्न दिएन । चन्दा उठाउने प्रसंग उठ्दा ऊ मालपोत र भन्सारमा धेरै चन्दा उठाउने कल्पना गर्छ । तर, मालपोत र भन्सारमा धेरै पैसा हुने कल्पना कसरी उत्पन्न भयो र त्यसलाई उल्ट्याउन के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्दैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्राज्ञिक हैसियत समाप्त हुँदै गएकोमा चिन्ता छैन, तर त्यहाँको शक्तिशाली पदमा आफ्नो भाग के हुन सक्छ भनेर सोच्छ । आखिर बहुदल कालमा कांग्रेस–एमालेले गरेको अभ्यास र माओवादीले गणतन्त्रमा गरेको अभ्यासमा के फरक भयो ?
प्रश्न गम्भीर छ । पंक्तिकारलाई फ्याट्ट लाग्छ– यस्तो सबै समाज व्यवस्थाकै प्रतिविम्ब हो । अनि, आफ्नै जीवनसाथी कल्पनाको प्रश्नले पंक्तिकार नाजवाफ हुन्छ । उसको प्रश्न छ– जस्तो चलिआएको छ, उस्तै हुने भए माओवादी किन चाहियो ? हो, इतिहासलाई अलग बाटोमा हिँडाउने जनयुद्धबाट आएको माओवादी पुरानै पार्टीजस्तो हुने भए ऊ
किन चाहियो ?
साठीको दशक आरम्भसँगै एकाएक हजारौँ पेसेवर राजनीतिक कार्यकर्तासहित माओवादी सार्वजनिक भयो । जनयुद्धकालको भूमिगत समयमा उसको अलग अर्थतन्त्र थियो, अलग जीवनशैली र समाजभित्रै उसको अलग समाज र मूल्यपद्धति थियो । त्यो असामान्य सामाजिक जीवन थियो । उसैले जरैबाट हल्लाएको र शक्ति अभ्यासका पद्धति भत्काएको तर सामान्य समाजभित्र प्रवेश गरेपछि ऊ के भयो ? शान्तिप्रक्रियामा आउँदा माओवादीसँग दुई अलग दुनियाँलाई एउटै दुनियाँमा एकाकार गर्दा कस्ता जटिलता उत्पन्न होलान् भन्नेबारे कुनै अध्ययन, निष्कर्ष र योजना थिएनन् । फलस्वरूप उसले ठूला राजनीतिक घर्षणमा प्रशस्त समय दियो । र, अलग पार्टीका रूपमा सिंगै नयाँ समाजलाई हल्लिएको तर फरक आकार ग्रहण नगरिसकेको समाजमा समायोजन गर्दाका समस्याहरूमा कुनै ध्यान दिएन ।
माओवादीले ध्यान दिए पनि नदिए पनि समाजले आफ्नै लयमा समस्याहरूलाई ग्रहण गर्दै लग्यो र परिवर्तनको मिहिन प्रक्रिया अघि बढ्यो । बिस्तारै स्थिति यो भयो कि माओवादी पेसेवर कार्यकर्ताहरू विभिन्न तरिकाले समाजभित्र शक्तिको अभ्यास गर्न लागे । राज्यसत्ताको मूल स्वरूपमा माओवादी नेताहरूको हस्तक्षेप बढ्यो भने तलतल समाजका अंगहरूमा स्थानीय माओवादी नेताहरू पनि शक्तिको विविध अभ्यासमा प्रवेश गरे । वन समिति, सयौँ स्कुल व्यवस्थापन समिति, दर्जनौँ सामुदायिक क्याम्पसका व्यवस्थापन समिति, विविध विकासका काम गर्ने उपभोक्ता समिति, गाउँ विकास समिति, नगरपालिकालगायत सबै स्थानीय शक्तिका संरचनाहरूमा माओवादी पस्यो । उसले ल्याएको एजेन्डा पक्रेर त्यस्ता समितिहरूमा समावेशी अनुहार आए । शक्तिमा जनताको अत्यधिक सहभागिता बढ्यो । यस हिसाबले शक्ति अभ्यासको परम्परागत तरिका समाप्त हुन लाग्यो र नयाँ तरिकाको उदय हुन थाल्यो ।
तथापि शक्ति अभ्यासका तौरतरिका परम्परागत तरिकाबाट धेरै भिन्न छैन । शक्ति र सम्पत्ति परिचालनका विविध निकायमा बसेका माओवादी कार्यकर्ता अरूभन्दा धेरै भिन्न हुन सकेनन् । परिस्थितिले नयाँ मूल्य र नयाँ आदतको माग गर्छ । तर, माओवादीसमेत पुरानै आदतमा हिँड्न उद्यत् छ । के यसले उसलाई नितान्तनिकट भविष्यमा यथास्थितिवादी तुल्याउँदैन ? व्यापक परिवर्तनको बाटोमा हिँडिसकेको समाजबाट ऊ छिटै कट्दैन ? नियत परिवर्तनकारी नै हुनु र आदत परिवर्तनकारी हुनु फरक चिज हुन् । आदतले र व्यवहारले छिटै आदर्शका रूपमा मात्र टिकेको नियतलाई बदलिदिन्छ । माओवादीले आफूलाई कसरी नियाल्छन् कुन्नि, तर परिस्थितिले माओवादीको शक्ति अभ्यासको आचरणलाई अनुमोदन गर्दैन । तलदेखि माथिसम्म एकैपटक यस्तो स्थिति कसरी पैदा भयो, त्यो पत्ता लगाउने जिम्मा माओवादीकै हो । तर, शक्तिको अभ्यास बदलेर नयाँ समाज निर्माण गर्न चाहने हरेक परिवर्तनमुखी नेपालीको समेत यो चिन्ताको विषय हो । बिग्रिएकाको चिन्ता धेरै हुँदैन, जसको हातमा समयले शक्तिको लगाम राखिदिएको हुन्छ, त्यो बिग्रनुचाहिँ खतरनाक हुन्छ ।

सुरेशप्रसाद आचार्य

समकालीन परिस्थितिको आँकलन गर्दा आउँदो असारमा मात्र होइन, आगामी मंसिरमा पनि संविधानसभाको दोस्रो चुनाव हुने सम्भावना अत्यन्तै क्षीण देखिन्छ ।
कुनै पनि चुनावको आधारशिलाका रूपमा रहेको मतदाता सूची नै अद्यावधिक नभइसकेको अवस्थाले चुनावको अनिश्चिचितता अरू बढाएको छ । त्यसो त आगामी चुनावका प्रमुख खेलाडीका रूपमा मैदानमा देखापरेका राजनीतिक दलबीच सहमति हुने हो भने मंसिरअगाडि नै पनि मतदाता नामावली संकलनको काम पूरा हुन कठिन भने छैन ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, मिरेस्ट नेपाललगायतले नेपाल सरकारलाई एकद्वार प्रणालीबमोजिम आमनागरिकमा सेवाप्रवाह गर्न दिएका सुझावअनुसार अहिले नेपाल सरकारले विभिन्न जिल्लामा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर स्वास्थ्य सेवा, नागरिकता वितरण तथा मतदाता नामावली संकलन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, मतदाता सूचीमा नाम लेख्नकै लागि यसपालिको संविधानसभा चुनावका लागि किन नागरिकता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने पूर्वसर्त जोडियो, त्यो भने पंक्तिकारले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन ।
०३७ सालमा सुधारिएको पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्था, यी दुईमध्ये एउटा राजनीतिक प्रणाली छनोट गर्नका लागि गरिएको राष्ट्रिय जनमत संग्रहमा १८ वर्ष उमेर पुगी नेपाल सरहदमा बसोबास गर्ने सबैको मतदाता सूचीमा नाम संकलन गरेर तिनलाई भोट हाल्ने अवसर दिइएको थियो । त्यस वेला पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई आधार बनाएर मतदाता सूची तयार पार्ने राज्यपक्षको प्रयास हुँदा तराईमा क्रियाशील राजनीतिक दल तथा क्षेत्रीयतावादी नेताले घनघोर रूपमा नागरिकता प्रमाणपत्र चाहिने पूर्वसर्तको विरोध गरेपछि बसोबासका आधारमा मतदाता सूची तयार पार्ने काम भएको थियो । जे भए पनि त्यतिखेर मतदाता सूचीमा नाम लेखाउनका लागि नागरिकता प्रमाणपत्र ‘अपरिहार्य’ मानिएन ।
त्यसपछि बालिग मताधिकारका आधारमा भएका पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गतका दुईवटा आमचुनावमा र यहाँसम्म कि ०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापश्चात् भएका आमचुनावमा पनि मतदाता नामावली संकलन गर्दा नागरिकता प्रमाणपत्रको खोजी गरिएको पंक्तिकारको जानकारीमा छैन । ०६४ सालको संविधानसभा चुनावताका ठूलो संख्यामा नेपालीले नागरिकता प्रमाणपत्र नलिएको भन्ने बहानामा २० लाखलाई ‘थोक’ मा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरिएको दुर्दान्त घटना आज पनि धेरैको मनमा ताजै हुनुपर्छ ।
यो ६ वर्षको अवधिमा केही गैरसरकारी संस्थाले थप ४४ लाख नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित भएको तथ्यांक आसन्न दोस्रो संविधानसभा चुनावअघि सार्वजनिक गरेर नेपालको आमचुनावको मुख्य मुद्दा नै नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणलाई बनाउने बखेडा निकालेका छन् । यसबाट शनैशनै नेपालमा नेपाली नै अल्पमतमा पर्ने खतरनाक प्रक्रियातर्फ हाम्रो राज्य उन्मुख भएको देखा पर्छ । यसरी प्रत्येक आमचुनावअघि ‘थोक’ मा नागरिकता वितरण गर्दै जाने हो भने नेपालमा ‘बाघ पल्क्यो भन्नुभन्दा पनि काल पल्क्यो’ भन्ने अर्थमा बुझ्दा राम्रो होला ।
हतारहतारमा हचुवाका भरमा विनाछानबिन ‘गैरनेपाली’ लाई नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुको सट्टा पूर्वनोकरशाहको एकाधिपत्य रहेको वर्तमान नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले साँच्चिकै ‘सही सलामत’ मतदाता सूची अन्तरमनदेखि नै चाहेको हो भने जन्मदर्ता प्रमाणपत्र वा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा भर्ना दर्ताका आधारमा अहिले १८ वर्ष उमेर पुग्ने र मतदाता सूचीमा पहिले नाम नलेखाएकालाई मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गर्न सकिने थियो ।
अहिले देशभरका ५८ नगरपालिका र तीन हजार नौ सय १५ गाविसमा गरी कुल ३५ हजार ६ सय ३८ वडा समिति क्रियाशील छन् । यी प्रत्येक वडामा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले खडा गरेका वडा नागरिक मञ्चमा २५ जनाका दरले देशभरि आठ लाख ९० हजार नौ सय ५० जना स्थानीय वडाका क्रियाशील, प्रतिष्ठित र सक्षम व्यक्ति सरकारी सूत्रमा आबद्ध छन् । यसरी वडा नागरिक मञ्चलगायत प्रत्येक गाविसमा रहेका नागरिक सचेतना केन्द्रसमेतले मतदाता सूची अद्यावधिक गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छन् । साथै, तिनको गठनको सान्दर्भिकतासमेत पुष्टि हुने वेला यही हो । 
स्थानीय वडाको मतदाता नामावलीमा नाम रहेको कुनै पनि व्यक्ति त्यो वडाको बासिन्दा हो कि होइन भनेर वडाका प्राय: सबै स्थानीय बासिन्दालाई जानकारी हुन्छ भने नागरिक वडा मञ्चका सदस्यले सो कुराको प्रमाणीकरण वा पुन: प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् । त्यसकारण वडा नागरिक मञ्चका बहुमत सदस्यको साक्षी रोहबरमा स्थानीय वडा समितिले सिफारिस गरिसकेपछि ती व्यक्तिको नाम निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा अंकित गर्न सक्छ । मतदाता नामावली संकलनमा अहिलेजस्तो वडा नागरिक मञ्चका सदस्यलाई संलग्न नगराउने हो भने गैरनेपालीलाई दोस्रो संविधानसभा चुनावमार्फत नेपालको ‘फर्जी नागरिक’ बन्ने बाटो प्रशस्त हुनेमा शंका छैन । मतदाता नामावली संकलनमा अघोषित रूपमा नेपाली सेनालाई समेत संलग्न गराइएको वर्तमान सरकारी अभियानका क्रममा वितरित नागरिकता प्रमाणपत्र तराईका कतिपय जिल्लामा ‘नक्कली नेपाली नागरिक’ ले समेत पाएको रहस्योद्घाटन भएको घटनाले नेपाली सेनाको साखमै असर पार्न सक्छ ।
आसन्न मंसिरमा चुनाव हुन नसक्नुमा मतदाता सूची एउटा आधार मात्र हुन सक्छ । तर, सबैभन्दा प्रमुख आधार भने होइन । प्रमुख आधार भनेको राजनीतिक आधार नै हो । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलबीच सहमति हुनुपर्‍यो । आगामी मंसिरमा हुने भनिएको संविधानसभा चुनावप्रति आमनागरिक मात्र होइन, राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्तामै ठूलो अविश्वास छाएको छ । गत डेढ महिनाभित्रमा मिरेस्ट नेपालका तर्फबाट पंक्तिकारसमेत संलग्न २५ जनाको समूहले नेपालका संखुवासभा, सुनसरी, सिन्धुली, मुस्ताङ, दाङ, हुम्ला र कञ्चनपुरलगायत सात जिल्लाका तीन नगरपालिका र प्रत्येक जिल्लाका ३/३ गाविसका दरले २१ गाविसमा स्थानीय सुशासन, सामाजिक परिचालन र जवाफदेहीताको अवस्थाबारे सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रम सञ्चालनका साथै राजनीतिक प्रक्रियासम्बन्धी पर्यवेक्षण गरिएको थियो ।
ती सबै स्थानका नागरिकलाई मंसिरमा चुनाव हुन्छ भन्ने धेरै कम विश्वास रहेको देखियो । १६ वर्षदेखि स्थानीय निकायको चुनाव नभएकाले पनि सत्ताको ‘इर्दगिर्द’ चक्कर लगाइरहेका राजनीतिक दलले दोस्रो संविधानसभा चुनाव हुन देलान् भन्नेमा जनतामा ठूलै आशंका रहेको पाइयो । त्यसकारण आसन्न चुनावका लागि सबैभन्दा पहिले मतदातामा विश्वास निर्माण गर्नुपर्‍यो र त्यो काम संविधानसभाको चुनावको तिथि घोषणा गरेर मात्रै हुनसक्छ । तिथि नै घोषणा नभई के आधारमा चुनावको प्रचारप्रसारमा जाने भन्ने ‘प्रतिप्रश्न’ चार दलकै स्थानीय तहका कार्यकर्ताले समेत गर्ने गरेका छन् । यसैले उनीहरू चुनावी गतिविधिमा अहिले पूरै निष्क्रिय छन् ।
अर्कोतर्फ, विदेशी नागरिकलाई मतदानको सुविधा दिन लालायित देखिने हाम्रा नेता र दलहरूले विदेशमा आप्रवासनमा वैधानिक रूपमा गएका ३० लाखभन्दा बढी ‘बोनाफाइड’ नेपाली नागरिकलाई ‘अनलाइन’ मार्फत, ‘हुलाक’ मार्फत वा अन्य आधुनिकतम सूचना प्रविधिका तौरतरिकामार्फत दोस्रो संविधानसभामा मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्न किन कन्चुस्याइँ गरिरहेका छन्, बुझ्न सकिएको छैन । हाललाई सबै ठाउँमा नसकिए पनि उत्तर अमेरिकी देश तथा खाडीका सम्भाव्य मुलुकमा यस्तो प्रयास अघि बढाउन सकिन्छ । फेरि, तुलनात्मक रूपमा समेत सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विदेश तथा स्वदेशमा बस्ने केही नेपाली युवा विश्वमै उत्कृष्ट र दक्ष मानिएका छन्, यो मौकामा राज्यले तिनको सेवा लिएर ‘हिरा’ फोड्ने काम किन नगर्ने ?
नवीनतम तथ्यांकअनुसार नेपाल राज्यका कुल कानुनसम्मत मतदातामध्ये आसन्न संविधानसभा चुनावमा भाग लिनका लागि १८ वर्षदेखि २० वर्ष उमेर समूहका ७९ प्रतिशत नवयुवाले र २१ वर्षदेखि ३० वर्ष उमेर समूहका ५३ प्रतिशत युवाले निर्वाचन आयोगको मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गराएका छैनन् । कुनै राष्ट्रको महिमा, लोकतन्त्रको जीवन्तता र त्यो देशको समृद्धि तथा विकासका लागि १८ वर्षदेखि ३० वर्ष उमेर समूहको पुस्ताको भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहने गर्छ । मौजुदा अवस्था रहिरहने हो भने अत्यधिक ठूलो युवा मतदाता समुदायको संविधानसभा चुनावमा हुने सम्भाव्य असंलग्नताले आगामी चुनावको प्रचलित आयाम, ‘प्याटर्न’ र परिणाममा समेत तात्त्विक अन्तर पार्ने सुनिश्चित देखिएको छ । यसरी युवा मतदातालाई ‘भोट ब्यांक’ मान्दै आएकाहरूका लागि भने आसन्न चुनाव सुखद नरहन सक्छ ।
आमचुनाव, नागरिकतालगायत विभिन्न नाममा नेपाल र नेपालीको सदियौंदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय पहिचानलाई हाम्रो असफल आन्तरिक नीति र बिफल राजनीतिक नेतृत्वका कारणबाट ‘सेल्फ लिक्विडेसन’ तर्फ जानी–नजानी उन्मुख गराउने प्रक्रिया तत्काल रोकिनुपर्छ । यस्ता गलत कार्य राजनीतिज्ञ वा जोसकैबाट भएका किन नहुन्, तिनलाई राष्ट्रप्रति प्रेम गर्ने नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र ‘मिडिया’ ले अरू प्रोत्साहित गर्नु भनेको नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई अनिश्चित बनाउनु हो ।

(आचार्य राजनीतिक विश्लेषक हुन्)