प्रचण्ड

सच्चा कम्युनिस्टहरूबीचको एकता इतिहासको वस्तुगत आवश्यकता बनेको छ । विगत केही वर्षदेखि जारी कम्युनिस्टबीचको एकता प्रक्रिया तथा धु्रवीकरण नेपाल राष्ट्र र समग्र क्रान्तिको प्रक्रियाको आवश्यकतासँग जोडिएको छ । अहिले हामी सम्भावना र चुनौतीका बिन्दुमा छौँ । परिवर्तनका पक्षधर एकताबद्ध हुन सक्दा, सम्पूर्ण उत्पीडित एकताबद्ध हुन सक्दा नेपाललाई परिवर्तनको दिशामा लैजान सक्छौँ । यही आवश्यकतालाई महसुस गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र एउटा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका क्रममा लागेका कम्युनिस्ट योद्धाहरू हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीमा एकताबद्ध हुने क्रम जारी छ ।
इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा हामी उभिएका छौँ । अहिले नेपाल राष्ट्र एउटा युगान्तकारी प्रवाहमा छ । हामी हालसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत हुने हुन् कि होइनन् भन्ने बिन्दुमा खडा छौँ । त्यसैले परिवर्तनका पक्षधर, अग्रगामी विचारका पक्षधर एकताबद्ध हुनुपनर्ेे भएको छ । सबै उत्पीडित किसान, मजदुर, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, हिमाली, मुस्लिम तथा विकट क्षेत्रका जनता पनि आफ्ना हक-अधिकारको लागि एकताबद्ध हुनुपर्ने भएको छ । उत्पीडितहरूको हक-अधिकार स्थापित गर्ने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षहरू हामी सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरू एउटै केन्द्रमा आउनुपर्छ, जुन राष्ट्र र इतिहासको आजको अहं आवश्यकता हो । त्यसैगरी परिवर्तनको पक्षमा रहेका तमाम जनसमुदाय पनि एकताबद्ध हुनुपर्ने भएको छ ।
हामी सबैलाई थाहा छ, हामी संविधानसभाको अर्को निर्वाचनको सँघारमा छौँ । र, त्यो निर्वाचन परिवर्तनका पक्षमा हुने हो वा परिवर्तनविरोधीका पक्षमा हुने हो भन्ने ठूलो बहस यतिवेला छ । यसअघि गठन भएको संविधानसभाबाट हामीले संविधान बनाउन सकेनौँ । तर, एकचोटि फेरि फैसलाको अधिकार जनताको हातमा दिने पहल हामीले गर्‍यौँ । सबैलाई थाहा छ, एकीकृत नेकपा -माओवादी) सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुँदाहुँदै र सरकारको नेतृत्व गर्दागर्दै पनि हामीले जनतालाई नै सर्वोपरी मानेर निर्वाचन गर्ने सर्तमा सरकार छाडेर वर्तमान सरकार निर्माण गर्न राजी भएका हौँ । हामीलाई पूर्णतः जनतामा विश्वास छ । जनता परिवर्तनको पक्षमा दृढ छन् । नेपाली जनता सार्वभौम पनि छन् । र, उनीहरूले अब पनि परिवर्तनको पक्षमा उचित फैसला दिनेछन् भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ ।
यतिवेला नेपाली जनमतको दुईतिहाइभन्दा बढी वामपन्थी जनमत छ, प्रगतिशील जनमत छ । अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा यो कुरा प्रस्ट भएको थियो । र, आउने दिनमा अझ प्रस्ट हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । यो दुईतिहाइभन्दा बढी जनमत एक ठाउँमा केन्दि्रत गरेर मात्रै हामी नेपालमा परिवर्तनको प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न सक्छौँ । हामीले जुन समृद्ध र समानतामा आधारित समाजको परिकल्पना गरेका छौँ, त्यो उद्देश्यमा पुग्न सक्छौँ ।
नेपाल राष्ट्र अहिले संवेदनशील चरणमा आइपुगेको छ । यो राष्ट्रलाई एकताबद्ध राख्न, यसको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न र नेपाली जनताको परिवर्तन र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न एउटा केन्द्रीकृत तागत यतिवेलाको मुख्य आवश्यकता हो । गुटफुट र विभाजनबाट होइन, जनताको एउटा नयाँ एकता, जनताका प्रतिनिधि शक्तिको दह्रो पहलकदमी, परिवर्तनकारीको एउटा नयाँ दृढता एवं कम्युनिस्टहरूको एउटा नयाँ एकताबाट मात्रै इतिहासको त्यो आवश्यकतालाई हामी पूरा गर्न सक्छौँ ।
हाम्रो पार्टीले शान्तिप्रक्रियामा आएदेखि नै एउटा एकीकृत पार्टी बनाउने प्रयत्न गर्दै आएको छ । हामीले नयाँ चुनौतीको सामना गर्न कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र बनाउन जरुरी छ भनेर गम्भीरतापूर्वक पहल गर्‍यौँ । कम्युनिस्टका दर्जनौँ पार्टी र समूह राखेर नेपालको परिवर्तन तथा नेपाली जनताका सपनालाई पूरा गर्न सकिँदैन ।
त्यसक्रममा हाम्रो पार्टीमा दर्जनौँ पार्टी, समूह तथा व्यक्तित्व समाहित हुनुभयो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हाम्रो पार्टी नै त्यस्तो पार्टी हो, जसले सबैभन्दा बढी एकताको प्रक्रिया सम्पन्न गरेको छ । हामीले सच्चा कम्युनिस्ट तथा क्रान्तिकारीलाई एउटा कम्युनिस्ट केन्द्रमा आउन आह्वान गर्‍यौँ । गत संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताले हाम्रो पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएर हाम्रो त्यो अपिललाई अनुमोदन गरिदिए । तर, गत संविधानसभामा देखिएको एकताले पुगेन । जनताबाट हामीलाई प्रत्यक्षतर्फ बहुमत त दिइयो, तर संविधान निर्माणका निम्ति दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्थ्यो । हामीलाई अहिले त्योभन्दा ठूलो एकता चाहिएको छ । सम्पूर्ण उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र तथा लिंगका जनताको अझ ठूलो र बृहत्तर एकता चाहिएको छ । मैले माथि उल्लेख गरेजस्तै, नेपालको दुईतिहाइ जनमत वामपन्थीका पक्षमा छ, परिवर्तनको पक्षमा छ । त्यसैले यदि हामीले त्यो जनमतलाई एकताबद्ध गर्न सक्यौँ भने आगामी दिनमा संविधान निर्माण गर्न मात्रै होइन, अग्रगामी संविधान बनाउन पनि सक्छौँ । त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिनेछ ।
हामीले जनयुद्धअघि, जनयुद्धका क्रममा र शान्तिप्रक्रियापछि जारी राखेको धुव्रीकरण प्रक्रिया अहिले तीव्र भएको छ । अहिले यो तराई-मधेसबाट गुणात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ । केही समयअघि एमालेका सबैभन्दा वरिष्ठ मधेसी नेता रामचन्द्र झा हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो । त्यसपछि पर्सामा प्रह्लाद गिरीलगायत सयौँ हाम्रो पार्टीमा आउनुभयो । धनुषा, महोत्तरी, सिराहालगायतका जिल्लामा केही महिनाभित्र भएका कार्यक्रममा सयौँ व्यक्ति, व्यक्तित्व हाम्रो पार्टीमा समाहित भइसक्नुभएको छ । संयोगवश पछिल्लोपटक हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने एमालेकी वरिष्ठ पोलिट्ब्युरो सदस्य उर्मिला अर्याल पनि मधेसको पर्साबाट हुनुुहुन्छ । उहाँले पटक-पटक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ र मन्त्री पनि बनिसक्नुभएको छ ।
त्यसैगरी मधेशबाट विजय महतो थारु, हिमाली क्षेत्रका श्यामसुन्दर शेर्पालगायत प्रवेश गर्नुभएको छ । अर्थात्, उत्पीडित जाति, क्षेत्र, वर्गबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अगुवाहरू हाम्रो पार्टीमा आउने क्रम जारी छ ।
अहिलेको एकताप्रक्रिया र कम्युनिस्टहरूबीचको धु्रवीकरण इतिहासको आवश्यकता हो । म नेकपा -एमाले) का साथीहरूलाई यो विषयमा गम्भीर रूपले विचार गर्न अनुरोध गर्छु । उहाँहरूले अब आफैँलाई सोध्नुपर्छ, कतै यो राष्ट्रको आवश्यकता त होइन ? म एउटा कुरा पनि जनसमक्ष राख्न चाहन्छु- हामीले शान्तिप्रक्रियामा आएपछि सिंगै नेकपा -एमाले) सँग एकता गर्ने प्रयत्न गरेका थियौँ । हामीले त्यो प्रस्ताव एमालेका नेताहरूसमक्ष राखेका थियौँ । गत संविधानसभाको पूर्वसन्ध्यामा एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गरौँ भनेर धेरै दिनसम्म छलफल गर्‍यौँ । तर, उहाँहरू कम्युनिस्ट चिन्तन, आचरण र कार्यनीतिबाट धेरै नै पर पुगिसक्नुभएको रहेछ । त्यसैले तत्काल एउटै केन्द्र बनाउन सम्भव भएन ।
तर, एकता सम्भव नभए पनि हामीले निर्वाचनमा कमसेकम वामपन्थी दलहरूबीच तालमेल गरौँ भनेर प्रस्ताव राख्यौँ । यसो गर्दा दुईतिहाइ बहुमत वामपन्थीको, परिवर्तनकामीको हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास थियो । तर, एमालेका नेतामा यति धेरै अहंकार रहेछ कि उहाँहरूले हाम्रो प्रस्तावलाई ठाडै इन्कार गर्नुभयो । एमालेका नेताको अहंकारका कारण न त कम्युनिस्टबीच एकता नै हुन सक्यो न चुनावी तालमेल । तर, एमालेमै रहेका हजारौँ हजार इमानदार कम्युनिस्ट तथा क्रान्तिकारीले निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीलाई ठूलो सहयोग गर्नुभयो । विगत केही महिनादेखि एमालेको केन्द्रीय भूमिकामा रहनुभएका नेताहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्न थाल्नुभएको छ । आगामी दिनमा यो अझ बढ्नेछ । त्यसकारण म एमालेका नेता साथीहरूलाई ठन्डा दिमागले सोचेर यो इतिहासको आवश्यकता र युगको आवाजलाई सुन्न आग्रह गर्छु । म उहाँहरूलाई धु्रवीकरणका निम्ति एकचोटि फेरि पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।
हाम्रो पार्टीमा आउनुभएका नेता तथा अन्य तहका साथीहरूलाई हाम्रो पार्टीले कस्तो जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने पनि कैयनलाई लाग्न सक्छ । उहाँहरूले पूर्वहैसियतभन्दा बढी नै जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ । अझ बढी माया पाउनुहुन्छ । नेपालको परिवर्तनको आन्दोलनमा उहाँहरूको योगदान र हैसियतको मूल्यांकन गरेर जिम्मेवारी दिइनेछ ।
हामी जुनसुकै पार्टी तथा समूहमा रहेका भए पनि सबै सच्चा कम्युनिस्टलाई एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनका लागि धु्रवीकृत हुन आग्रह गर्छु । यो कुनै मनोगत चाहना वा इच्छाको विषय हैन, यो इतिहासको आवाज हो । यो देशभरका प्रगतिशील र परिवर्तनका पक्षधर जनताको आवाज हो । त्यसकारण म सबै क्रान्तिकारी तथा कम्युनिस्ट नेता साथीहरूलाई इतिहासको यो अहं आवश्यकतालाई महसुस गर्न आह्वान गर्न चाहन्छु । राष्ट्र एउटा जटिल स्थितिबाट गुजि्ररहेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन कात्तिकको अन्तिम वा मंसिरको पहिलो साता हुन्छ, हुनैपर्छ । कतिपय पुरातनपन्थी, प्रतिगमनकारी शक्ति निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्र गर्न सक्छन् । तर, हामीले परिवर्तनकामी, कम्युनिस्टको बलमा निर्वाचन गर्नर्ु छ, परिवर्तनका पक्षमा संविधान निर्माण गर्ने गरी निर्वाचन जित्नु छ । त्यसैले त्यो दिशामा गम्भीर भएर सोच्न सबै क्रान्तिकारी र पविर्तनकामीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । इतिहासको र जनताको आवाज सुनेर एउटै कम्युनिस्ट केन्द्रमा आउन म सबैलाई आग्रह गर्छु । त्यसले मात्र एउटा महान् राष्ट्र निर्माण सम्भव छ । एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर मात्रै हामी नेपाललाई एउटा समृद्ध र सभ्य देश बनाउन सक्छौँ ।
(राजधानीमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)

भरतमोहन अधिकारी

जनआन्दोलन-२ ले नेपालमा युगिन परिवर्तन ल्यायो । राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र आयो । संविधानसभाको निर्वाचन पनि भयो । संविधानसभामा महिला, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व थियो । तपाईं हामीले सोचेभन्दा भिन्न आन्दोलनले ज्ञानेन्द्रलाई मात्र सत्ताच्यूत गरेन कि यसले व्यापक परिवर्तन ल्यायो । राजनीतिक, सामजिक, आर्थिक सोच र चिन्तनमा परिवर्तन ल्यायो । एकात्मक राज्य संघात्मक भयो । राजकीय स्वरूप, शासकीय स्वरूपदेखि लिएर हर कुरामा व्यापक परिवर्तन आयो र यी परिवर्तनलाई अन्तरिम संविधानले समेटेको छ । देशको आर्थिक राजनीतिक रुपान्तरण गर्ने तीन खम्बे अर्थनीति ल्याएको छ । जनआन्दोलनलाई धेरै हदसम्म अन्तरिम संविधानले मुखरित गरेको छ । शान्तिप्रक्रिया ढिलोगरी सकियो तथापि राम्रो भयो । तर, संविधान नबनीकन संविधानसभाको अवसान भयो । संघीयताको विषयमा मतमतान्तर छ । दलीय व्यवस्थाका लागि आन्दोलनहरू भए तर अहिले निर्दलीय सरकार बनाउनुपरेको छ । चुनावको मिति अहिलेसम्म घोषणा हुन सकेको छैन । गाउँगाउँ सुधार हुन सकेको छैन, विकास निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । महँगीको मार जनताले खेपिरहेका छन् । कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन बढेको छैन । बजार घाटा बढिरहेको छ । रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । युवा शक्ति विदेश पलायन हुनु परिरहेको छ । लोडसेडिङको समस्या उस्तै छ । समग्रमा हेर्ने हो भने अहिले अफसोचको अवस्था छ । यो संकट आउनुको कारण हामीले स्पष्ट सोच, चिन्तनलाई अघि बढाउन नसक्नु हो ।
अहिले विदेशी चलखेल बढेको छ । आज सबैको मुखबाट सुनिन्छ 'राष्ट्रियता कमजोर भयो ।' राजतन्त्र अन्त्य गरेपछि, जनताको हातमा सत्ता आएपछि देशको राष्ट्रियता कमजोर भयो रे । विदेशी चलखेल बढ्यो रे । नेताहरू नै लोकतन्त्र कमजोर भयो भनिराखेका छन् । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले केही दिनअघि मात्र ठूलो डिजाइनमा पर्‍यौँ भने । जबकि अहिले दलहरूलकै हातमा सत्ता छ । यिनै चार/पाँचजना नेताको हातमा सत्ता छ नि अहिले त । तर, पनि किन यसो भयो त ? उनीहरूले जनतालाई यसको जवाफ दिनुपर्‍यो । यसको खोजी गर्ने क्रममा जनताको बहुदलीय जनवाद -जबज)को सम्झना आयो ।
०४९ सालमा मदन भण्डारीको अगुवाईमा नेकपा एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनले जबज पारित गरेको थियो । त्यो कार्यक्रमले एउटा युगान्तकारी परिवर्तन ल्यायो । म आफूलाई पनि खुसी लाग्छ । त्यो कार्यक्रम बनाउने, त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने, त्यसलाई महाधिवेशनबाट पारित गराउने काम मदन भण्डारीकै क्षमताले गर्दा भएको हो । त्यस अर्थमा जबजको कार्यक्रम भनेपछि मदन भण्डारीको कार्यक्रमभन्दा अत्युक्ति हुँदैन । त्यो जबजको कार्यक्रम निर्माण गर्नमा मेरो पनि भूमिका रह्यो । माधव नेपाल र म मदन भण्डारीका सहयोगी थियौँ । हामीले त्यो निर्माण गर्दा ०४७ सालको संविधान निर्माण गर्ने सिलसिलामै धेरै कुराहरू टुंगो लगाएका थियौँ । त्यही कुरामा थपघट गरेर पछि जबज आयो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, विधिको शासन, आधारभूत अधिकारहरूको कुरा, बहुलवादी समाजजस्ता कुराहरू हामीले संविधान बनाउँदाखेरी नै चिन्तन मनन् गरेका थियौँ । त्यसकारण जबजमा हाम्रो पनि भूमिका छ । तर, हाम्रो भूमिका सहयोगीको मात्र हो । मूल नेता मदन भण्डारी नै हो । त्यसको चिन्तन, ड्राफ्ट गर्ने र त्यसलाई पारित गराउने कुरामा उहाँकै भूमिकामा भएको हो । त्यसरी पारित भएको जबजको सिद्धान्तले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रजातान्त्रिक बनायो, नेपालमा ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि ०४७ सालको संविधान बनेपछि त्यसको पृष्ठभूमिमा जबज आएको छ । त्यसले नेपालमा वाम आन्दोलन वा कम्युनिस्ट आन्दोलन जनताको आन्दोलनमा शान्तिपूर्ण बाटो खुल्यो । दोस्रो कुरा, हाम्रो संघर्ष सडक, सदन र सरकारमा हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्‍यो । सरकारमा गएका वेला सरकारद्वारा, सदनमा भए सदनबाट र सडकमा भए सडकबाटै संघर्ष गर्ने रूप आए । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, बहुलवादी समाज, प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता मूलभूत कुरा संविधानका आधार हुन्छन् भनेर निक्र्योल गर्‍यो । यसलाई कसैले पनि उल्लंघन गर्न पाउँदैन ।
राजनीतिक फाँटमा एउटा प्रस्ट सोचका साथ लोकतन्त्रमा जनताको कसरी शासन हुन्छ भन्ने कुरालाई उहाँले पेस गर्नुभयो । जबजले के पनि भन्छ भने सर्वहारा, किसान, मजदुरको जीवनमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । यिनीहरूको जीवनमा सुधार नगरेसम्म लोकतन्त्र सुदृढ हँुदैन भनिएको छ । हामीले ४८ सालदेखि सत्ता पायौँ । तर, किन सत्ता कमजोर भइराखेको छ ? किनभने हामीले किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, कमैया, हलियालाई लोकतन्त्रमा समाहित गराउन सकेका छैनौँ । त्यसकारण अब देशको आर्थिक समृद्धि विकास गर्दा त्यो गाउँलाई सम्झनुपर्‍यो । नेपाल त गाउँ नै गाउँको देश हो । सर्वहारा वर्ग, किसान, मजदुरलाई सम्झनुपर्‍यो । उनीहरूलाई विकासको काममा संलग्न गराएर अघि बढ्नुपर्छ । जबजको कार्यक्रम भनेको एमालेको मात्र होइन, समग्र नेपालको कार्यक्रम हो । अहिलेको फेज भनेको समाजवादउन्मुख हो । समाजवाद क्रान्तिबाट होइन जबजका कार्यक्रम लागू गरेर आउँछ । सामन्तवाद ढलेकाले पुँजीवादको अवशेषहरू देखा पर्न थालेका छन् । तर, पुँजीवाद स्थायित्व हुन सकेको छैन । देशभित्र औद्योगिक उत्पादन बढेको छैन, रोजगारी बढेको छैन, कृषि उत्पादन बढेको छैन, रेमिट्यान्सले चलेको अर्थतन्त्र छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीवाद विकसित भयो, समाजवादमा जाने भन्ने कुरा मलाई ठीक लाग्दैन ।
अहिले देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनुपर्ने वेला हो । त्यो भनेको तीन खम्बे अर्थनीति हो । राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीको भूमिकाबाट आर्थिक समृद्धि गर्ने हो । त्यसपछि पँुजीवादको विकास गरेर समाजवादमा जाने कुरा हुनसक्छ । कांग्रेसको कार्यक्रम उदारीकरण र निजीकरण, खुला समाज हो, तर त्यसले हामीलाई आज कहाँ पुर्‍यायो । अर्काेतर्फ माओवादीको एकछत्र राज्य गर्ने तथा केन्दि्रकृत शासन चलाउने योजनाबाट पनि कहीँ पुगिन्न । उनीहरूले जबजको कुरा नमाने पनि अहिले त्यही गरिराख्नुभएको छ । जो नेपाललाई अगाडि बढाउन खोज्छ त्यसको सामु एउटा मात्र बाटो छ, त्यो हो जबजको कार्यक्रम लागू गर्ने ।
आजको दुःखद स्थितिमा हामी किन पुग्यौँ ? हामी किन फेल भयौँ ? ०४९ सालमा जबजको कार्यक्रम लागू भयो । दुनियाँभर प्रचार भयो । त्योभन्दा अघिसम्म कम्युनिस्ट पार्टी भनेको 'प्रेसर गु्रप'को रूपमा मात्र थियो । सडकको पार्टी थियो । म त ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि पार्टीमा छु । हामीलाई सडकको पार्टी भनिन्थ्यो । जुलुस निकाल्ने, हड्ताल गर्ने आदि । मदन भण्डारीको नेतृत्वमा जबज लागू भएपछि 'प्रेसर ग्रुप' राष्ट्रिय शक्ति बन्यो । दुई वर्षपछि सत्तामा पुर्‍याइदियो । नेपालको वाम आन्दोलनमा मर्यादा दिएर राज्य शक्तिमा पुर्‍याउने काम जबजले नै गरेको हो । तर, हामी यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमबाट चुकिराखेका छौँ । जबज भनेको गीतापछिको एउटा धर्मग्रन्थ हो । हामीले जबज जिन्दावाद भन्नुपर्छ । हाम्रो कार्यक्रम जिन्दावाद भन्नुपर्छ । तर, हामी त्यसको कार्यान्वयनमा गएनौँ । डेढ सय वर्षअघि एउटा किताब थियो जसमा 'क्रिस्चियन भनेको समाजलाई परिवर्तन गर्ने' भनिएको थियो । त्यो किताबमा क्रिस्चियनिटी भनेको समाजलाई परिवर्तन गर्नु भनिएको थियो । तर, अहिले त्यो धर्मग्रन्थ भयो । वास्तवमा जबजलाई हामीले त्यहीँ पुर्‍याउनुछ । जबजले भनेजस्तो गरी हामी हिँड्यौँ । आज एमालेले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने वेला यो हो । हामीले गएको २० वर्षमा एउटा पपुलर सरकार बनायौँ । अहिले पनि जनताले त्यो सरकारलाई सम्भिmरहेका छन् । तर, त्यो सरकार फालेपछि हामीले जबजअनुसार जनतामा जानुपर्ने थियो । नेपाली जनताबाट निर्वाचित सरकारलाई अन्यायपूर्वक हटाउँदा एमाले जनतामा जानुपर्नेमा सत्ताको खेलमा लाग्यो । यसबाट एमाले चुक्यो । हामीले राम्रो काम गरेका थियौँ, गर्न लागेका थियौँ । हामीलाई अन्यायपूर्वक हटाइयो, आगामी चुनावमा हामीलाई बहुमत दिनुपर्‍यो हामी यो यो काम गर्नेछौँ भन्नुपर्ने थियो । केन्द्रीय समितिले जनतामाझ जाने भनेर निर्णय पनि गरेको थियो । तर, हामी कहाँ पुग्यौँ । हामीलाई फालेर कांग्रेसले राप्रपालाई लिएर सरकार बनायो । त्यो झोंक चलेर हामीले लोकेन्द्रबहादुरलाई उठायौँ । पञ्चायत व्यवस्थाका दुईवटा खुंखार महापञ्चलाई कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्री बनायो । यसमा म पनि दोषी छु । यसबाट हामी पन्छिन मिल्दैन । आजको समय भनेको आत्मसमीक्षाको पनि हो । अहिले किन यो अवस्थामा देश पुग्यो भनेर हाम्रो पार्टीका अध्यक्षदेखि सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । ०५१ सालमा सुकुम्बासी आयोग बनायौँ र ५४ हजारलाई धनीपुर्जा पनि दियौँ । भूमिसुधारको कुरा पनि गर्‍यौँ, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ भन्ने कार्यक्रम पनि ल्यायौँ । त्यसपछि पनि त हामी प्रधानमन्त्री र मन्त्री भयौँ । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो । म पनि धेरैपटक सरकारमा गए । तर, हामीले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेनौँ । हामीले आत्मसमीक्षा गर्दै आगामी दिनमा गल्तीकमजोरी नदोहोर्‍याउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

(अधिकारी एमाले स्थायी समिति सदस्य हुन्)

दीपक सापकोटा

'म परिबन्दमा परेँ । पहिला दलहरूको बैठकमा कार्कीको विषयमा सहमति भयो । पछि मैले गल्ती गरेँ, यसलाई 'रिभ्यु' गर्नुपर्‍यो भनेर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई भनेँ । तर, त्यसको सुनुवाइ भएन ।'
'विदेशी हस्तक्षेपका कारण सर्वदलीय संयन्त्रबाट लोकमानको नाम सिफारिस भएको हो ।'
माथिका अभिव्यक्ति क्रमशः विघटित संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र तेस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनालको हो । यी दुवै नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले सिफारिस गरेबमोजिम शाही कालका मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएपछि यी अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका हुन् । यसले नेपालका केही नेताको लोकतान्त्रिक अभ्यासको टिठलाग्दो अवस्था मात्रै प्रतिबिम्बित गर्दैन, बरु उनीहरूको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । आगामी निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने दाबा गर्दै हिँडेका दुवै दलका नेताको यस्तो रुवावासीले नेपालका केही दलका नेताको बिजोग मात्रै देखाउँछ ।
लोकमानसिंह कार्कीलाई संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा, सरकारले त्यसलाई अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँदा र राष्ट्रपतिले उक्त नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्दा उक्त समितिका संयोजक सुशील कोइराला नै थिए । हप्तौँसम्म माथापच्ची गरेपछि दलहरू लोकमानसिंह कार्कीको नाम सिफारिस गर्न एकमत भएका थिए । तर, जसै लोकमानसिंहको नाम चर्चामा आयो तब नेपाली जनमतको एउटा हिस्सा विरोधमा उत्रियो । केही समूह तथा व्यक्तिले अभियानै बनाएर कार्कीको विरोध गर्न थालेपछि यी नेता हिल्न थाले र आफैँले गरेको निर्णयबाट पछि हट्न थाले । उनीहरूले आफ्ना पार्टी पंक्ति तथा सार्वजनिक रूपमा नियुक्ति गल्ती भएको बिलौना गर्दै हिँड्न थाले तर त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी कदम चालेको देखिएन । वैशाख महिनाभरि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक सुशील कोइराला थिए । तर, उनले यो निर्णय पुनर्विचार गर्न समितिको बैठकसमेत डाकेनन् । बरु, सम्पूर्ण दोष एमाओवादीको थाप्लोमा हालेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने कोसिस गरे । र, आज आफ्ना निर्णयको स्वामित्व लिनुको सट्टा त्यसमा प्रायश्चित गर्दै बिलौना गरिरहेका छन् ।
यी दुवै नेता लोकमानसिंह कार्कीको नाम सिफारिस गरेको केही सातासम्म आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै थिए । तर, बिस्तारै उनीहरूको अडान फितलो हुँदै गयो । एमालेका अध्यक्ष खनालले त कार्की अख्तियार प्रवेश गर्नु केही दिनअघि मात्रै आफ्नो पार्टीनिकट पेसागत महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दा कार्कीको नियुक्तिका विषयमा विरोधमा उत्रनुको अर्थ नरहेको बताएका थिए । त्यस क्रममा खनालले कार्कीको सिफारिस गर्दा सुरुमा आफूले पनि सहमति दिएको स्वीकार पनि गरेका थिए । तर, कार्कीलाई राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा कामु प्रधानन्यायाधीशले शपथ खुवाएपछि खनालले कार्कीको नियुक्तिमा विदेशी हस्तक्षेप भएको अत्यन्त गम्भीर अभिव्यक्ति दिए । आफैँ संलग्न रहेको समितिले गरेको निर्णयमा विदेशी दबाब आएको बताएर खनालले आफ्नै नेतृत्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन् । उनको पार्टीले त कार्कीको नियुक्तिलाई 'राष्ट्रियतामाथि उत्पन्न संकट' का रूपमा सैद्धान्तीकृत गरिसकेको छ । यहाँ उल्लेखनीय छ, जेठ १ देखि 'विदेशी दबाबमा' आएको त्यही उच्चस्तरीय समितिको संयोजकत्व खनालले गर्दै छन् ।
एउटा ल्याटिन उखान प्रचलित छ, कुनै व्यक्ति जो आफैँमाथि शासन गर्न सक्दैन, त्यसले अरूमाथि शासन गर्छु भन्नु विसंगत मात्र हुन्छ । यो ल्याटिन उखानलाई नेपाली नेताका पछिल्ला अभिव्यक्तिसँग दाँज्ने हो भने केही शीर्ष नेताको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ । महिनौँ लगाएर आफैँले गरेको निर्णयको स्वामित्व लिई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा जब उनीहरू बिलौना गर्दै हिँड्छन् वा आफैँमाथि विदेशी दबाब परेको रुवावासी गर्छन् भने सर्वसाधारण जनताले उनीहरूबाट के अपेक्षा गर्ने ? महिनौँ लगाएर निर्णय गर्ने र निर्णय गरेपछि त्यसमा अडिग हुन नसक्ने नेताले कसरी संक्रमणकालको दलदलमा फसिरहेको नेपाललाई उद्धार गरेर प्रगति र समृद्धितर्फ लैजान सक्छन् ? के कोइराला वा खनाललाई लोकमानसिंह कार्कीको पृष्ठभूमि थाहा थिएन ? निर्णय लिनका लागि अन्य नेताले जबर्जस्ती गरेका थिए ? के उक्त सहमति हतारमा गरिएको थियो र ?
एउटा मान्यता व्यावहारिक रूपमै खुबै प्रचलित छ, सातचोटि नाप, एकचोटि काट । यो नेतृत्वको एउटा गुण पनि हो । तर, नेपालका अधिकांश नेता पहिला काट्छन् अनि त्यसपछि नाप्न थाल्छन् । कार्कीको नियुक्तिमा प्रायश्चित गरिरहेका कांग्रेस र एमालेका सयजनाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य रहेका समिति छन् । दर्जनौँ विज्ञ रहेका अनेकानेक विभाग छन् । कुनै निर्णय गर्नुअघि त्यसबारे पर्याप्त छलफल गर्नु, आफ्ना पार्टी कमिटीमा राय लिनु यी दलले दाबी गर्नेजस्तै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुन् । तर, आफैँले गरेका निर्णयमा अडान लिन नसक्ने रबैयाले उनीहरूको लोकतान्त्रिक अभ्यासको पनि बिचल्ली भएको छ । आफैँले गरेको निर्णयलाई बाह्य शक्तिको प्रभावमा गरिएको प्रतिक्रिया दिएर केही नेताले आफ्नै नेतृत्व क्षमताप्रति नै अविश्वास व्यक्त गरे । योभन्दा विडम्बना के हुनसक्छ ? आफूलाई लोकतान्त्रिक भनेर कहिल्यै नथाक्ने नेताले गम्भीर विषयवस्तुमा पार्टीले सामूहिक रूपमा निर्णय लिने, राष्ट्रिय महत्त्वका एजेन्डाबारे बौद्धिक तप्का तथा जनताका राय सुझाब माग्ने तथा अन्य राजनीतिक शक्तिसँग पनि त्यसबारे अन्तर्त्रिmया गर्ने संस्कारको विकास कहिले गर्लान् ?
नेपाली राजनीतिको अहिलेको एउटा ठूलो समस्या भनेको नेतृत्व संकट पनि हो । नेपालको झन्डै तीन सय वर्षको इतिहासमा एक हातको औँलामा गन्न मिल्ने मात्रै नेता देखिएका छन्, जसले देशलाई संकटको घडीमा पार लगाउने आँट गरे र सफल भए । नेपाली कांगे्रसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्रको असहमतिका बाबजुद शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाउने साहस गरे । एमाले नेता मदन भण्डारीले पनि संकटका वेला पार्टीलाई स्पष्ट दिशा दिएका थिए । तर, अहिले खासगरी यी दुई दलमा स्पष्ट नेतृत्व संकट देखिएको छ, जसका कारण देश गोलचक्करमा फसिरहेको छ । यी दलमा न त 'पिरामिड' संरचनामा नेतृत्व छ, न आफ्ना समकक्षीलाई सम्मान गर्ने संस्कार । बरु, शीर्ष स्थानमा बसेकाहरूमा निर्णयहीनता, अडानविहीनता र दिशाहीनता व्याप्त छ । धेरैजसोमा न पार्टी हाँक्ने स्पष्ट लाइन छ, न देशलाई नेतृत्व दिने स्पष्ट दृष्टिकोण नै ।
के नेताहरूलाई पटक-पटक आफ्ना निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्ने अधिकार हुनसक्छ ? सक्दैन । अलोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएर हतारमा निर्णय गर्ने तर पछि भिड सिद्धान्तको पछि लागेर आफैँले गरेको निर्णयको स्वामित्व लिन डराउने व्यक्तिहरूलाई कसरी नेता भन्न सकिन्छ ? देशलाई संकटबाट निकास दिन चिन्तन नगर्ने, जनताको जीवनमा प्रगति ल्याउन ल्याकत नभएका, आफ्नो मतमा अरूलाई 'कन्भिन्स' गर्न नसक्ने पनि नेता कसरी हुन सक्छन् ? संकटका वेला जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्ने, अभिभावकत्व दिन सक्ने, बाटो हराएका वेला गन्तव्यतिर डोर्‍याउन सक्ने मात्रै सच्चा नेता हुनसक्छ । कुनै व्यक्तिको कार्यले अरूलाई बढी सपना देख्न प्रेरणा दिएन भने वा बढी क्रियाशील हुन उत्प्रेरित गरेन भने त्यो के नेता हुन्छ ?
नेपालका अधिकांश नेतामा रहेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा बसेर निर्णय गर्ने, निर्णय गरेपछि दृढ भएर कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा पछि र्फकने प्रवृत्तिले उनीहरूको विश्वसनीयतामा त आँच आएकै छ, राष्ट्रलाई पनि घाटा पुगिरहेको छ । भनिन्छ, ज्यान जाओस् तर वचन खेर नजाओस् । तर, नेपालका केही नेता वचनसँगै आफ्नो साख पनि खेर फालिरहेका छन् । पार्टीहरूले निर्णय गरिसकेपछि, समझदारी बनेपछि वचनमा पक्का रहने संस्कारको पनि विकास गर्नुपर्छ । अन्यथा, आफूले गरेका निर्णय तथा समझदारीप्रति अडिन नसक्ने नेताले कसरी करोडौँ जनताको नेतृत्व गर्नसक्छ ? नेता भनेको अडान, साहस र बलिदानको पर्याय हो । साहसी तथा सिपालु नेताले जब अवसरहरूलाई अझ राम्रोका लागि उपयोग गर्छ, त्यसवेला मात्र प्रगति सम्भव हुन्छ । आफ्नै निर्णयमा बिलौना गर्ने व्यक्तिबाट समाज र राष्ट्रले के आशा गर्न सक्छ ? बरु स्टेफन किङले भनेजस्तै एउटा कायर नेता सबैभन्दा खतरनाक मानिस हुन्छ ।

ध्रुव पराजुली

लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिले नेपाली लोकतन्त्रको सम्भावित फराकिलो दायरालाई व्यक्त गरेको छ । जसको प्रमाण हिजोका राजतन्त्रवादीसमेतले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भएको जाहेरी लोकसमक्ष दिने अवसर पाएका छन् । अब उनीहरूले पनि राजतन्त्रवादी भइरहनु नपर्ने भएको छ । लोकतन्त्रमै अटाउनसक्ने धरातल मिलेको देख्न र सुन्न पाइएको छ । यद्यपि, उनीहरूले त्यो खुसी परम्परागत शैलीमा व्यक्त गरेनन् । लोकतन्त्र    र राजतन्त्रमा फरक भनेकै यही हो कि जोकोहीले आफ्ना मत अभिमत आ-आफ्नै इच्छा र शैलीमा आफूअनुकूल हुनेगरी व्यक्त गर्न पाउँछन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि लोकमानको नियुक्तिलाई यसैगरी विरोध गरे अन्यथा हुनेछैन । यस्तो सम्भावनाको छनक राष्ट्रपति रामवरणको 'सिफारिस पुनर्विचार गर' भन्ने अभिव्यक्तिबाटै पनि पाउन सकिन्छ । तर, उनै रामवरणले हिजो सेनाप्रमुख कटुवाललाई पुनर्वहाली नै गरेका थिए । उनले भिन्न ढंगले आफ्नो गल्ती सच्याएका छन् । अहिलेलाई यत्ति मानौँ, लोकमान प्रकरण नै पुरानो विचार एवं संस्थाको लोकतान्त्रीकरणको अन्तिम किस्सा होस्, जसको सुरुवात २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत् गरियो र प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा पूर्वसचिवहरूको चुनावी सरकार बनाएर थालियो । यसले पुरानो मतले नयाँ मतलाई शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई पूर्ण तुल्याओस्, जसले  परम्परागत नेपाली जनमतको पनि सम्मान गरोस् । त्यसो भए मात्रै दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने र दुवै मतधारी नेपाली जनमतले चाहेजस्तो मौलिक नेपाली लोकगणतान्त्रिक संविधान बन्ने ग्यारेन्टी होस् ।
नेपाली राजनीतिप्रति चासो राख्ने धेरैलाई यस्तै लागे पनि केही नेपालीलाई लौ बब्र्ाादै भयो भन्ने नै लागिरहेको छ । सच्चा लोकतान्त्रिक रुपान्तरण चाहने इमानदार नेपालीको यस्तो आपत्तिको मर्म सकारात्मक होइन भन्ने ठाउँ छैन । तर, सो मत भजाएर आफ्ना लोकतन्त्रविरोधी कुत्सित मनसाय पूरा गर्न चाहनेको जगहँसाइ भने कम रोचक छैन । यस्तो जगहँसाइमा राजतन्त्रकालीन गृहमन्त्री कमल थापादेखि तत्काल जनवादी गणतन्त्रको वकालत गर्ने मोहन वैद्य एन्ड कम्पनीसमेतको कित्ताबन्दीलाई नेपाली राजनीतिक प्रहसनको नौलो प्रयोग भन्न नसकिए पनि अन्तिम प्रहसन चाहिँ भन्न पाइयोस् भन्ने कामना गर्नुपर्छ ।
यो परिदृश्यलाई नियाल्दा लाग्छ, ०६३ मंसिर ५ पछि निरन्तर सहकार्यमा रहेका जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहयात्री दलको मुख्य नेतृत्व आधा दशकभन्दा लामो सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवको धरातलमा टेकेर नेपाली राजनीतिको पट्यारलाग्दो संक्रमणलाई अग्रगामी निकास दिन साँच्चै हतारिएको महसुस हुन्छ । अभिभावकत्व गुमाएर वल्लो घाट न पल्लो तिरमा अन्यमनस्क पुरानो शासकीय अनुभवधारी राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्त पनि नयाँ व्यवस्थामा सुरक्षित अवतरणको अपेक्षा साँचिरहेको देखिन्छ । यसको प्रमाण यति लामो संक्रमणबीच पनि कुनै ठूलो हिंसात्मक झडप वा 'कु' का घटना नहुनुलाई मान्न सकिन्छ । एकातिर यथार्थ यस्तो छ भने अर्काेतिर पुरानो शासकीय प्रवृत्ति यिनै दलभित्र र विशेषगरी चर्को राजनीतिक रूपान्तरणको पक्षधर देखिन चाहने साना राजनीतिक दलमा प्रकट रूपमा देखिन्छ । वस्तुको रुपान्तरण होइन, इतिहासको पुनरावृत्ति चाहने यो अधिभूतवादी प्रवृत्तिलाई अभिजातवर्गीय स्वार्थपूर्तिको साधन भएको वा बाह्य वा आन्तिरिक शक्तिकेन्द्रले उपयोग गरिरहेको हेक्का छैन । जबकि उनीहरू आफैँ सोही आरोप प्रमुख दलको मुख्य नेतृत्वमाथि लगाइरहेका छन् । र, आफ्नो जान अन्जान गल्ती ढाक्न खोजिरहेका छन् ।
ठूला कर्पोरेट हाउस र मिडिया टाइकुन मालिक एवं दास -?) का रूपमा सुपरिचित -?Û) कथित नागरिक समाज नामधारीहरूको एउटा झुन्ड पनि सोही समूहसँग एकताबद्ध भई विद्रोहको गुड्डी हाँक्न लागिपरेको छ । उनीहरूको विद्रोहका पखेटा अब पश्चिमा साम्राज्यवाद संरक्षित तिब्बती गुम्बा त हुने होइनन् ? भन्ने खासखुस बौद्धिक पर्यवेक्षकमाझ सुन्न थालिएको छ । यहीबीच प्रहरीको ती गुम्बामाथिको कडा निगरानीको खबरले उक्त अभिमतलाई बल पुर्‍याएको पनि छ । उनीहरूकै शैलीमा लोकमानको नियुक्ति बदर गराउन दबाब दिन राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका -पश्चिमा) राजदूतहरूको लोकमान नियुक्तिपछिको चुप्पीले तिनको उपरोक्त पखेटा पनि काटिएको जस्तो बुझिन्छ । डेकेन्द्र र अर्जुन लामा प्रकरणले खोलिदिएको डलरको मुहान नसुकाउन मद्दतगार भएको लोकमान प्रकरण पनि अन्त भएको र सम्भावित गुम्बा प्रकरण पनि समयअघि नै प्रहरीको वक्तव्यले रोक लगाइदिएकाले उनीहरू तत्काल मुद्दाविहीनझंै देखिएका छन् । र, त्यस्तै मुद्दाको खोजीमा छन् । त्यस्तो दह्रो मुद्दा आगामी संविधानसभा-२ को चुनाव बिथोल्ने गतिविधि हुन सक्ने उनीहरूको ठम्याइ बुझ्न गाह्रो छैन । त्यस्तो पछिल्लो प्रयत्नस्वरूप उनीहरू 'चलाउने' लाई अघि सारिरहेका छन् र तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको कथित आर्थिक भ्रष्टाचारको कल्पित मुद्दालाई अख्तियारसम्म पुर्‍याउन चाहन्छन् । उनीहरूलाई लागेको छ, सो मुद्दा अख्तियारमार्फत अदालतसम्म पुर्‍याउन सके माओवादीलाई चुनावमा जानबाट रोक्न सकिन्छ । त्यसो भएमा आफ्नो मूल्य स्वतः बढ्ने र माओवादीलाई हेगसम्मको यात्रामा पठाई प्रतिगमनको सपना साकार तुल्याउन सकिनेछ ।
यी र यस्ता अनेकन षड्यन्त्रकारी खिचडी अबका दिनमा पाक्दै रहनेछन् । खाँचो त केवल यस्ता षड्यन्त्रका पर्दा च्यातेर इमानदार जनताका अघि यिनलाई नंग्याउने कुराको छ । त्यसो गर्न चुनाव चाहने सबै र खासगरी संघीयता पक्षधर राजनीतिक शक्ति एकताबद्ध हुनुपर्छ । त्यस्तो गठबन्धनकारी शक्तिको नेतृत्व गर्ने एनेकपा -माओवादी) का नेता कार्यकर्ता मनचिन्ते अनेकार्थी बुझाइको सिकार पटक्कै हुनुहुन्न । त्यसो भएमा प्रतिगमनलाई किमार्थ रोक्न सकिनेछैन । जसको झल्कोे यसपटक पनि दुई ठूला दलका गतिविधिले नदिएका होइनन् । 'माछा देख्दा दुलामा हात र सर्प देखे पाखामा हात' गर्ने अवसरवादीले हामीबीचको अनेकताको लाभ लिँदैनन् भन्ने ठान्नु मूर्खता मात्रै हुनेछ । प्रतिगमनका पारखीका लागि लोकमान त एउटा बहाना मात्रै हुन् । उनीहरूका निम्ति यस्ता बहाना छरपस्ट छन् । एउटा बहानाले पार नलागे उनीहरू अरू बहानाको सहारा लिन चुक्नेछैनन् । सच्चा क्रान्तिकारी, सामाजिक रुपान्तरणका पक्षधर र नयाँ एवं मौलिक लोकगणतान्त्रिक समृद्धितिर लम्केको नेपाल चाहनेले कतै आफू प्रतिगामी उद्देश्य प्राप्तिको बहाना त भइरहेका छैनौँ भनेर गम्भीरतम सोचविचार गर्न जरुरी छ । संकटपूर्ण स्थितिमा नै त क्रान्तिकारीको परीक्षण हुन्छ ।
यसो भनिरहँदा, मुलुकलाई संक्रमणमुक्त तुल्याउने उपरोक्त पहलकदमी -जसरी पनि संविधानसभा-२ को चुनाव गराई नयाँ संविधान जारी गर्ने) नेपाल र नेपालीलाई इतिहासदेखिको गरिबीको दलदलबाट माथि उठाउने महान् उद्देश्यबाट प्रेरित महान् मानिसको अभिप्रेरणाकै प्रतिफल हो भनेर बुझ्दा गल्ती हँुदैन । सच्चा क्रान्तिकारीले के पनि बुझ्नु जरुरी छ भने 'क्रान्ति भन्नेबित्तिकै अराजकता र रक्तपातपूर्ण हुन्छ, हुनैपर्छ भनेर सोच्नु, सम्झनु हुँदैन । फेरिएको राजनीतिक सन्दर्भमा -आन्दोलनकारी दल नै सत्ताधारी भएको स्थितिमा) क्रान्ति निर्माणमूलक र व्यवस्थित पनि हुन सक्छ भन्ने भुल्न मिल्दैन । सर्त के मात्रै हो भने यसका -शान्तिपूर्ण क्रान्तिका) बाहकले वर्तमान क्रान्तिको स्वरुप, प्रकृति र प्रवृत्ति भने बुझ्न र लागू गर्न सक्नुपर्छ । एनेकपा -माओवादी) ले त आफ्नो कार्यदिशा नै निर्माण र उत्पादनउन्मुख बनाइसकेको सन्दर्भमा विद्रोही बिरासतयुक्त मानसिकताबाट वशीभूत भइरहनु आफ्नै निम्ति मात्रै घातक हुनेछैन, नेपाली क्रान्तिकै बाधकसमेत हुनसक्छ ।
अहिले जहाँसम्म प्रचण्डमाथि सबैतिरबाट एकोहोरो आक्रमण भइरहेको सन्दर्भ छ, महान् मानिस स्तुति गाएर जन्मिँदैनन्, बन्दैनन् । जसरी एक टुक्रा स्पातको निर्माण थुप्रो फलामको प्रशोधनबाट हुन्छ, महान् मानिसको जन्म प्रक्रिया पनि त्यस्तै अपि्रय लाग्ने आलोचना र विरोधबाटै हुन्छ । यस्तो लगातार गाली र आलोचना खाने मानिस पार्टीमा पनि अपि्रय लाग्ने र पार्टी नै बिगि्रए भत्किएजस्तो देखिन्ो पनि हुनसक्छ । तर, यता यस्तो देखिँदा उता देश बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको पनि देख्न सक्नुपर्छ । माओकालीन चीनको अवस्थ्ाालाई यति चाँडो भुल्न सकिँदैन । देश बने पार्टी बन्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन ।