सूर्य ढकाल
राणाशासनको अत्य भएर प्रजातन्त्र स्थापना भएको पनि ७० वर्ष पुग्न लागिसक्यो । तर, नेपालको राजनीतिक यात्रा संक्रमणको जटिलताबाट मुक्त हुन सकेको छैन । ०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्दै दिगो विकास र दिगो शान्तिका लागि अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । दिगो आर्थिक विकास
नगरेसम्म दिगो शान्ति प्राप्त हुँदैन । २००७, ०४६ र ०६२/६३ सालमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो । तर, आथ्ािर्क, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक परिवर्तन हुन भने सकेन । त्यस्तो परिवर्तन हुन नसक्दा हामीले बलिदान गरेर ल्याएका परिवर्तन टिकाउ र संस्थागत हुन नसक्दा जनताले बारम्बार आन्दोलित हुनुपर्यो ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक र सिस्टममा परिवर्तन नहँुदा आज नेपाल मानव विकास सूचकांकमा १५६औँ स्थानमा छ । नेपालको विकास सुस्त छ । हामीसँगै राजनीतिक परिवर्तन भएका चीन र भारत दु्रत गतिमा आर्थिक एवं सामाजिक विकासतिर लम्किँदा हामीचाहिँ कछुवाको गतिमा पनि हिँड्न सकिरहेका छैनौँ । ००७ सालदेखिका परिवर्तनको सूक्ष्म समीक्षा गर्ने हो भने विगत जति कष्टप्रद रह्यो वर्तमान उत्तिकै निसासिँदो र भविष्य त्योभन्दा अन्योलग्रस्त देखिने अशुभ संकेत हाम्रा सामु विद्यमान छन् । विगतमा हामीले उठाएका मुद्दा र योजना ठीक थिए वा थिएनन्, समीक्षा गर्ने जिम्मा हामी युवाकै काँधमा आएको छ ।
राजनीतिक रूपले देशलाई डोर्याउने सिद्धान्त पुष्पलाल, बिपी र मदन भण्डारीले नेपालीलाई दिएर गएका छन् । जननेता मदन भण्डारीले नेपालको राजनीतिलाई मात्र होइन, विश्वलाई नै डोर्याउन सक्ने विचार जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गरेका छन् । मात्र हरिणले आफ्नो सुगन्ध र हनुमानले आफ्नो शक्ति थाहा नपाएजस्तै हामीले त्यसको महत्त्व थाहा पाउन नसकेका मात्र हौँ । शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धलाई विश्वले चिनेपछि मात्र हामीले चिन्यौँ । यस्तै छ, हाम्रो स्थिति ।
राजनीतिक रूपमा ठूला र चर्का नारा उठाउने कार्यान्वयन गर्ने वेलामा त्यसको बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति, संस्कार र परम्पराले नेपाली जनता र युवामा राजनीतिक दलका नेताप्रति आक्रोश, कुण्ठा र निराशा बढ्न थालेको छ । अक्षम नेताका कारण देश झन्झन् गरिब भएको बुझाइ छ । राष्ट्रका उद्योगधन्दा कलकारखाना बन्दव्यापार पुँजीवादी र दलाल नोकरशाहीको पकडमा छ ।
युवाहरू अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी, दुव्र्यसन, देहव्यापारलगायत विभिन्न समस्याबाट पीडित छन् भने देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दुरवस्थाका कारण युवामा निराशा, पलायन दिशाहीनता गहिरिँदो छ । हाम्रो शिक्षा नीति पूर्णतः अवैज्ञानिक छ । श्रमको अपमान गर्ने खालको छ, शिक्षा जीवनसँग मेल खाँदैन, सिद्धान्त र व्यवहारसँग मेल खाँदैन, शिक्षा श्रमसित नजोडिएका कारण बेरोजगारी बढिरहेको अवस्था छ ।
सामाजिक परिवेश चाकरी चाप्लुसी गर्न जान्ने र घुस खुवाउन सक्ने योग्य हुने, योग्यता र क्षमताको कदर नहुने, डाक्टरलाई बिजुली निकाल्ने प्रमुख, कविलाई चिया उत्पादन गर्ने विशेषज्ञ, पण्डितलाई जुत्ता कारखानाको प्रबन्धक, एक वाक्य शुद्ध लेख्न नजान्नेलाई भाषाविज्ञ बनाउने परिवेशले ठाउँ पाउँदा आमयुवामा निराशा आक्रोश, कुण्ठा बढ्दै छ । निराशालाई आशामा, कुण्ठालाई ऊर्जामा, कुशासनलाई सुशासनमा, परनिर्भरतालाई आत्मनिर्भरतामा बदल्न राजनीतिक दललाई विकासका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर सक्रिय बन्न बाध्य पार्नुपर्छ । उत्पादन निर्माण र अनुसन्धानमा लागेका क्षमतावान् युवालाई राजनीतिक नेत्ाृत्वमा आउनसक्ने सिस्टम विकास गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादनमा लागेका युवालाई राज्यले सम्मान गर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । राजनीतिक समस्या समाधान भयो भने सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने मान्यतामा हामी ल्ाामो समयसम्म रुमल्लियौँ । राजनीतिक समस्या कहिल्यै समाधान हुने विषय होइन ।
एउटा समस्या समाधान हुँदा आर्को देखा पर्दोरहेछ । संंसारमा हरेक देश राजनीतिक समस्याबाट मुक्त छैनन् । राजनीतिक समस्या हुँदाहँुदै पनि चीन र भारतले आर्थिक प्रगति गरेर देखाएका छन् । श्रीलंकाले लामो गृहयुद्ध भोगेको अवस्थामा पनि आर्थिक र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्यो । तर, हामीले किन सकेनौँ बहस चलाउनुपर्छ । राजनीतिक रूपले कमजोर युवालाई जम्मा पारेर नेपालको राजनीतिमा जबर्जस्त नेताको देवत्वकरण र कार्यकर्ताको मण्डलेकरण गर्न खोजिँदै छ ।
युवा बौद्धिक हुनुपर्दैन, तर्क, बहस र छलफल युवाको रोजाइ होइन भन्दै युवालाई भ्रष्टीकरण गर्न खोजिएको छ । त्यसको एउटै मनशाय हो कमजोर युवामाथि लामो समयसम्म शासन गर्न सकियोस् भन्ने मानसिकता । हिजो पञ्चले त्यसै गरे । तर, अब युवा विषयवस्तुमा दक्ष बन्नुपर्छ । पदले होइन, क्षमताले नेतृत्वमा पुग्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपाल इतिहासको कालखण्डमा यो वा त्यो नामबाट हुने हिंसाको चपेटाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । एउटा हिंसालाई सम्बोधन गर्दा अर्को हिंसा देखापर्ने अवस्था निरन्तर छ । हिंसाको सूत्रपात गर्नेहरूबाटै राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक कारण देखाएर हिंसाको औचित्य स्थापित गर्ने कार्य अझै रोकिएको छैन । विगतमा भएका आन्दोलन हिंसा, विद्रोह र माओवादीको १० वर्षे हिंसात्मक युद्ध किन र के कारणले भए भन्ने विषयमा राजनीतिक दल गम्भीर भएको देखिँदैन । १० वर्षे हिंसात्मक युद्ध सकिएको पाँच वर्षपछि बल्ल शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर भएको छ । माओवादीका ६ हजार पाँच सय लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने र पुनस्र्थापनमा जान चहानेलाई पाँचदेखि नौ लाख रुपैयाँसम्म दिने आधारमा सहमति भए पनि वर्षौंदेखि नेपाली समाजमा रहेको विभेद र असमानतालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी छलफल गरेको पाइँदैन ।
के यी सहमतिले ती विषयको सम्बोधन गर्छन् र भविष्यमा विद्रोह नहुने सुनिश्चितता हुन सक्छ ? नेपाली जनताले सदियौँदेखि उठाउँदै आएका माग र मुद्दा सम्बोधन नगरिँदा हिंसा सदासदाका लागि अन्त्य हुँदैन । दीर्घकालीन रूपमा शान्ति स्थापना गर्ने परिकल्पना गर्ने हो भने राजनीतिक दलबीच विकासका मुद्दा केन्द्रमा राखी प्रतिस्पर्धा गर्ने परम्परा स्थापित गराउन युवाले दबाब दिन सक्नुपर्छ । लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सडक यातायात, सामाजिक अधिकारलगायत विकासका आधारभूत विषय प्रमुख मुद्दा बन्न सकेको पाइँदैन ।
जनजीविकाका मुद्दालाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा नउठाएसम्म दिगो विकास हुन सक्दैन । दिगो विकास नभएसम्म दिगो शान्ति निर्माण गर्ने सकिँदैन । राजनीतिक दस्ताबेजमा बुँदा बनाएर सहमतिपत्र नाम दिई हस्ताक्षर गर्दैमा शान्ति आउँदैन । न त एक जोडी परेवा पक्रेर राजधानीको मुटुमा विशेष समारोहबीच दिग्गज राजनीतिज्ञका हातबाट उडाउँदैमा शान्ति आउँछ । यी शान्तिका कामनाबाहेक केही होइनन् । भोको पेटले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नारा घन्काउन सकिँदैन । दिगो आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकासबाट मात्र शान्ति सम्भव छ । विकासको मार्गचित्र कोर्न ढिलो गर्न हुँदैन । विकास गर्न नसक्ने र विकास गर्न नचाहनेलाई नेतृत्वमा जानबाट रोक्न तथा राजनीतिक दललाई विकासमा केन्दि्रत रहन बाध्य पार्न सक्नुपर्छ । चाहेर होस् वा नचाएर, दिएर होस् वा नदिएर समयले जबर्जस्त युवाको काँधमा जिम्मेवारी सुम्पेको छ । समय जबर्जस्त बदलिन खोजेको छ । देशलाई पनि बदल्नुपर्छ ।
लाखौँ युवालाई राष्ट्रिय नीति बनाई राष्ट्र विकासको मूल प्रवाहमा नराखेसम्म समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । राजनीतिक गफ हाँकेर मात्र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन । सामाजिक न्याय र आर्थिक सम्भावना नदेखेसम्म असन्तुष्ट वा अर्को समूह खडा हुन समय लाग्दैन । एउटा समूह सत्तामा पुगेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूल धारमा आउँदैमा समस्या हल भएको ठान्नु गम्भीर भुल हुनेछ । देश गरिबी र असमानताको दलदलमा रहने वेलासम्म हिंसा मच्चाउने खतरनाक समूह जन्मन सक्छन् भन्ने ज्ञान राजनीतिक दल र तिनका नेतामा छ कि छैन, प्रश्न यहाँनेर छ ।
अब विकास केन्दि्रत मुद्दा उठाउन र विकासप्रेमीलाई नेतृत्वमा पुर्याउन पहल गर्नुपर्छ । आर्थिक क्रान्तिको दिशामा मुलुकलाई लैजान विकासका लागि सर्वत्र दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । अन्यथा हिंसाको एउटा पाना पल्टन नपाउँदै अर्को पाना देखापर्न सक्छ । अब पनि प्रत्येक दिन १५ सयका दरले रोजीरोटीका लागि विदेश पलायन भइरहेका युवा शक्तिलाई नेपालको खोरिया र चारकोसे झाडीमा काम दिन सकिएन भने विपन्न देशको नाममा कमण्डलु भिर्दै भिक माग्नुबाहेक केही बाँकी हुनेछैन ।
पुराना मूल्य मान्यता विघटन र नयाँ मूल्य मान्यता स्थापित हुन खोजिरहेको यस संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा हामीले विगतदेखि बोक्दै र अपनाउँदै आएका सिद्धान्तको अब नयाँ परिभाषा खोजिनुपर्छ । त्यस दिशामा युवाले दिमाग खियाउन सक्नुपर्छ । पुराना सोचबाट नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । हामीले बोकेका सिद्धान्त र मान्यताले अहिलेको समय र समाजलाई सम्बोेधन गर्न सक्छ कि सक्दैन, सकेको छ कि छैन ? हामीले गौर गर्नु जरुरी छ । समाज र समय एकातिर राजनीतिक दलका सिद्धान्त र सपना अर्कातिर विभाजित हुने दलदलमा राजनीतिक दल फसेकाले मुलुकको प्रगति हुन नसकेको हो ।
समाज र समयसँग सिद्धान्त र सपनाको समायोजन गर्न सक्ने आँटिलो नेतृत्वको खोजी गर्नुपर्छ । हामीसँगसँगै परिवर्तन भएको चीन पनि कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देश हो । यसको ८० प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमै बसोबास गर्छन् । देङ स्याओपिङको आर्थिक चिन्तन र योजनाबाट सुरु भएको चीनको आधुनिकीकरणको अभियानसँगै छोटो अवधिमा प्राप्त सफलताले विश्वलाई चकित पारेको छ ।
समृद्ध र समुन्नत नेपालका लागि तीन करोड नेपाली जनताबीचबाटै नयाँ नेतृत्व जन्माउन आवश्यक छ । एमाले, कांग्रेस, माओवादी वा अन्य कुनै दलबाटै किन नहोस्, नेपाललाई विश्वमानचित्रमा समृद्ध नेपालका रूपमा चिनाउन नेपाली देङ स्याओपिङको खोजी नगरेसम्म समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण र मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न सकिन्न ।
(ढकाल युवा संघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)
|
कृष्णराज बिसी
सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको पूर्वप्रशासक सम्मिलित वर्तमान अन्तरिम चुनावी सरकारमाथि धेरैका धेरैथरी अपेक्षा छन् । खासगरी वर्तमान सरकारले सुशासन कायम गर्ने सवालमा प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ वा सक्नुपर्छ भन्नेमा धेरैको विश्वास छ । हुन त वर्तमान सरकारको काँधमा आगामी संविधानसभाको निर्वाचन छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरी जनताबाट चुनिएको राजनीतिक नेतृत्वलाई सत्ता सुम्पिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व आइपरेको छ । त्यसैले पनि वर्तमान अन्तरिम सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान जतिसक्दो चाँडो निष्पक्ष रूपमा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गराउनमै केन्दि्रत गर्नुपर्छ । यसका साथै जनजीविकाका सवालमा पनि यो सरकार संवदेनशील हुन जरुरी छ । जनताले सरकारबाट पाउने सेवा सुविधालाई सरलीकरण गराउनपट्ट िविशेष रूपले ध्यान दिन जरुरी छ । यतिखेर जनताका अपेक्षा धेरै छन् । महँगी दिन दुईगुना रात चौगुनाका हिसाबले बढिरहेको छ । शान्ति सुरक्षाको स्थिति अत्यन्तै फितलो छ । आमजनतामा गम्भीर निराशा बढिरहेको समयमा वर्तमान चुनावी सरकार गठन भएको छ । त्यसैले पनि यो पूर्वप्रशासक सम्मिलित अन्तरिम सरकारले आफ्नो दैनिक जनजीविकासित गाँसिएका समस्याको गाँठो फुकाइदिने अपेक्षा आमजनताले गर्नु गलत होइन ।
वर्तमान सरकार गठन हुनासाथ सरकारका मन्त्रीबाट कडाइसाथ आचारसंहिताको पालना गर्ने र दोहोरो सुविधा नलिने निर्णय भएको छ, जुन निर्णय प्रशंसनीय छ । मन्त्रीहरूले सरकारले गरेको निर्णयलाई कडाइसाथ पालना गर्ने हो भने आमजनतामा सुशासनको अनुभूति गराउन कठिन हुँदैन । हालको मन्त्रिपरिषद् निकै सानो र चुस्त दुरुस्त छ । त्यसैले पनि सरकारीस्तरबाट अनावश्यक र फजुल खर्च हुने सम्भावना देखिँदैन । फेरि पूर्वमुख्यसचिव तथा सचिव नै मन्त्री भएकाले पनि ऐन नियमविपरीत फजुल खर्च उनीहरूबाट हुँदैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । सरकारका मन्त्रीबाट राज्यकोषबाट जथाभावी फजुल खर्च नगर्नु पनि सुशासनको एउटा नमुना हुन सक्छ । यदि साँच्चै मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने हो भने सरकारीस्तरबाट विशेष खालको कार्यक्रम र योजना ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि विशेष रूपमा आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
वास्तवमा यतिखेर हाम्रा अग्रज तथा पूर्वप्रशासकलाई इतिहासले निकै गम्भीर र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । उहाँहरूले यो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुभयो भने नेपाली प्रशासनको गाथा इतिहासको पानामा स्वणर्ीम अक्षरले लेखिन सक्छ । अनि त्यतिखेर सिंगो निजामती कर्मचारी प्रशासनले सदाका लागि गौरवको अनुभूति गर्न सक्नेछन् । तर, इतिहासले दिएको त्यस प्रकारको विशेष र गहन जिम्मेवारी कथंकदाचित पूरा गर्न नसक्ने स्थिति आयो र वर्तमान सरकार असफल हुने स्थिति आयो भने त्यस्तो स्थितिले सिंगो प्रशासनिक क्षेत्रलाई नै कलंकित पार्ने निश्चित छ । यसतर्फ सरकारमा संलग्न हाम्रा पूर्वप्रशासक सचेत र संवेदनशील हुन जरुरी छ ।
यतिखेर नेपाली जनतामा राजनीतिप्रति एक किसिमको वितृष्णा वा नैराश्य बढ्न पुगेको देखिन्छ । जनतामा राजनीतिप्रति यसरी वितृष्णा बढ्नुलाई कुनै पनि अर्थमा राम्रो मान्न सकिँदैन । किनकि राजनीति भनेको देशलाई अगाडि बढाउने असल नीति हो । तर, विडम्बना हामीकहाँ राजनीतिको सही सदुपयोगसमेत हुन नसकिरहेको दुखदायी अवस्था छ । तर, जस्तासुकै अपि्रय अवस्था हुँदाहँुदै पनि मुलुकलाई डोर्याउने र अघि बढाउने राजनीति नै भएकाले मुलुकको शासन सत्ताको बागडोर राजनीतिक नेतृत्वले नै सम्हाल्नुपर्छ । मुलुकको राजनीतिलाई गलत ट्रयाकमा पर्न कसैले पनि दिनु हुँदैन । वर्तमान सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गराउन सकेमा मात्रै देशको राजनीति असल मार्गमा जान सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अन्यथा यो देशमा जारी राजनीतिक संक्रमण झनै लम्बिने र मुलुक अँध्यारो सुरुङभित्रको यात्रातर्फ लम्किने निश्चित छ ।
सरकारमा राजनीतिक नेतृत्वको साटो पूर्वप्रशासक रहँदा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई भने काम गर्न निकै सहज महसुस गरिरहेको छ । पूर्वप्रशासक नै मन्त्रीका रूपमा उपस्थित रहेकाले हालसम्म उनीहरूबाट गलत काम गर्नका लागि कुनै किसिमको दबाब महसुुस गर्नुपरेको छैन । यतिखेर कर्मचारी प्रशासनले विनादबाब स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाइरहेको छ । यसले कर्मचारीमा आत्मबल बढ्न पुगेको अनुभव हुन्छ । स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण भएकाले कर्मचारीमा सिर्जनात्मक शक्तिसमेत बढेको देखिन्छ । सिंहदरबारभित्र विभिन्न अनावश्यक व्यक्तिको भीड बढ्ने क्रमसमेत रोकिएको छ । मन्त्रीको रोबरवाफमा कानुनविपरीतका गर्न नमिल्ने काम पनि गर्न दबाब दिने व्यक्ति आउने क्रम करिब-करिब अन्त्यजस्तै भएको छ । यो पनि निकै सकारात्मक कुरा हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वबाट मन्त्री भएर आएका व्यक्तिहरू मन्त्रालयमा नहुँदा उनका कार्यकर्तामार्फत आउने विभिन्न गुनासा भने ह्वात्तै घट्न पुगेका छन् । सेवाग्राहीबाट आउने गुनासाका आधारमा विभिन्न सुधारका कार्यक्रम लागू गर्न सकिने भएकाले गुनासा आउने बाटा बन्द हुनु पक्कै पनि राम्रो भने होइन ।
मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनको सुधारका लागि पनि यो सरकार संवेदनशील हुनु जरुरी छ । कर्मचारी प्रशासनमा दण्ड र सजायको उचित व्यवस्था हुन सकेको छैन । राम्रो काम गर्नेलाई पुरष्कृत गर्नुपर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने परिपाटीको विकास हुन जरुरी छ । विगतमा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वबाट सरकारमा आउने गरेका मन्त्रीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा गलत काम गर्नेलाई पनि संरक्षण दिने गरेको तीतो र कटु यथार्थ हामीसामु छ । त्यस्तो गलत परिपाटीका कारण पनि प्रशासनिक अवस्था निकै कमजोर भएको हो । यसैगरी, कर्मचारी प्रशासनमा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि प्रशासनिक क्षेत्र अझै बढी कमजोर भएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यो अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ । यसैगरी, कर्मचारी प्रशासनले विगतदेखि नै जनतालाई राम्ररी सेवा दिन नसकेका गुनासा यत्रतत्र सुनिने गरेका छन् । यसका कारण पनि कर्मचारी प्रशासनप्रति जनताको हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक प्रकृतिको बनेको छ । हाल प्रशासक सम्मिलित सरकारले जनतालाई सेवा दिने क्रममा विगतमा भएका कमजोरी पहिचान गरी जनतालाई चुस्त दुरुस्त सेवा दिनका लागि विशेष खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भने कर्मचारी प्रशासनलाई सोहीअनुसार नै परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारबाट जनता सन्तुष्ट हुन सकेको खण्डमा मात्रै सरकारले जनताबाट आवश्यक सहयोग र साथ पाउन सक्छ । जनताको सहयोग र साथ पाउन सकेको खण्डमा मात्रै वर्तमान सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन पनि सहज किसिमले सम्पन्न गराउन सक्छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले सरकारले जनताको मन जित्ने किसिमले सोहीअनुसार कार्य अघि बढाउनुपर्छ ।
मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण लम्बिँदो भएकाले संक्रमणका कारण मुलुकमा विभिन्नखाले समस्या आउन सक्छन् । वर्तमान सरकारले त्यस्ता समस्या पहिचान गरी थप समस्या आउन नदिनेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । पूर्वप्रशासक सम्मिलित वर्तमान सरकारले जतिसक्दो चाँडो संविधानसभाको आगामी निर्वाचन सम्पन्न गराएर राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गराउनपट्ट िलाग्नुमै सबैको कल्याण छ । लामो समयसम्म वर्तमान गैरदलीय अन्तरिम सरकार लम्ब्याइरहनु कुनै पनि हालतमा श्रेयस्कर हुँदैन ।
(बिसी नेपाल सरकारका सहसचिव हुन्)
|
हरि रोका
ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, र दक्षिण अपि|mका पाँच देशका समूहलाई हिजोआज बि्रक्सका नामले चिन्न थालिएको छ । यो नाम आजभन्दा झन्डै १२ वर्षअघि अर्थात् सन् २०१२ मा गोल्ड म्यान स्याचका प्रमुख अर्थशास्त्री जिम ओ निलले विस्तारित हुँदै गएको बजारका रूपमा लिएका थिए । हुन पनि सन् २००० देखि २००८ सम्ममा व्यक्तिगत खरिद गर्नसक्ने क्षमता -पर्चेजिङ पावर प्यारिटी) १६ प्रतिशतबाट झन्डै २२ प्रतिशत पुगेको थियो । उत्तरका पुँजीवादी मुलुकमा बृहत् आर्थिक मन्दी सुरु भएपछि पनि आफ्नो अर्थतन्त्र धान्न सफल देखिएपछि विश्व अर्थतन्त्रमा यिनीहरूको महत्त्व अझ बढ्दै छ । राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक परिवेश भिन्नाभिन्नै भए पनि निकै पहिलेदेखि आपसी सम्बन्ध सुधार गर्दै आएका यी मुलुकले सन् २००९ मा पहिलोपटक रुसमा भेला भएर बि्रकलाई औपचारिक समूहका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न गरे । सन् २००९ देखि उनीहरू वर्षैपिच्छे शीर्ष सम्मेलनका नाममा औपचारिक वार्ता र छलफल गरिरहेका थिए । यसपटक २६-२७ मार्च, २०१३ मा दक्षिण अपि|mकाको डर्बानमा सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । यसपटक अघिल्लो वर्षभन्दा दुई नयाँ एजेन्डासहित यी पाँच राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरू डर्बानमा उपस्थित थिए । यसपटक 'बि्रक्स एन्ड अपि|mका पार्टनरसिप फर डेभलपमेन्ट, इन्टि्रग्रेसन एन्ड इन्डस्टि्रलाइजेसन' भन्ने थिम राखिएको थियो । यसको अर्थ बि्रक मुलुकहरू अपि|mकासँग विकास, समझदारीपूर्ण एकता तथा औद्योगीकरणमा साझेदारी गर्न उत्सुक छन् भन्ने रहेको थियो । दोस्रो, आपसी समझदारीमा बि्रक्स बैंक स्थापना गरेर वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने एजेन्डा उनीहरूको थियो ।
बि्रक्स मुलुकहरू आफैँबीच र अपि|mकी देशहरूमा सन् २०१२ मा तीन सय ४० अर्ब डलरबराबरको व्यापार भएको थियो भने सन् २०१५ सम्ममा उनीहरूले पाँच सय अर्ब डलरबराबरको व्यापार गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । बढ्दो व्यापार, औद्योगीकरण तथा आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि पनि एउटा बैंक आवश्यक ठानिएको थियो । त्यही भएर भारतको दिल्लीमा सम्पन्न चौथो सम्मेलनमा बि्रक्स बैंक स्थापना गर्ने सल्लाह भएको थियो, तर यसपटक पनि यो योजना थाती नै रह्यो ।
बि्रक्स मुलुकहरूले विश्वको कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत, कुल गार्हस्थ आम्दानीको १८ प्रतिशत, कुल व्यापारको १५ प्रतिशत, कुल विश्व अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बचतको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेका छन् । अतिशय दरिद्रता, सामाजिक अविकास, भ्रष्टाचार र द्वन्द्वले ग्रस्त दक्षिणी मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने यी मुलुक मिलेर अघि बढेको खण्डमा दक्षिणका मुलुकहरूले पनि धेरै काम गर्न सक्छन् भन्ने आशा र भरोसा जाग्नु अस्वभाविक होइन । त्यसमाथि पनि सन् २००८ देखि विस्तारित मन्दी त्यसले विकसित मुलुकमा पारेका आर्थिक तथा सामाजिक दुष्प्रभाव र त्यसले दक्षिणका मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक प्रभाव परिरहेका वेला विश्वलाई नै नयाँ ढंगले डोर्याउने नयाँ विश्व आर्थिक तथा सामाजिक नीतिको खाका कोर्नेसमेत काम गर्लान् भन्ने आशा वा अपेक्षा गरिनु पनि अनौठो थिएन ।
खासगरी बितेका ३० वर्षदेखि लागू गरिएको अनियन्त्रित खुला बजार नीतिका कारण विकसित पुँजीवादी मुलुकले अत्यन्त धेरै ऋणको भार -कुल गार्हस्थ आम्दानीभन्दा पनि बढी), औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास, बेरोजगारीमा देखिएको व्यापक वृद्धि र पछिल्लो चरणमा देखिएको वित्तीय संकटले आममानिसको जीवन पद्धतिमै भयंकर संकट उत्पन्न गराएको छ । यो संकट प्रणालीगत संकट हो र प्रणालीलाई नै फेर्न अब तयार हुनुपर्छ भन्ने बहस व्यापक रूपमा चले पनि धनाढ्य मुलुकहरू त्यस्तो परिवर्तनको पक्षमा देखिएका छैनन् । बरु सार्वजनिक खर्च र रोजगारीमा कटौती गरिरहेका छन् । उनीहरूको यो अमानवीय अभ्यासले आर्थिक संकटको छाप बिस्तारै चीन, भारत, ब्राजिललगायतका अन्य नवऔद्योगिक मुलुकमा पनि पर्न थालेको छ । अघिल्लो दशकको पछिल्लो अवधिमा ११ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिरहेको चीनको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतमा झरेको छ । भारतको आर्थिक वृद्धिदर ८ बाट ५ मा, ब्राजिल ७. ५ बाट ३ . ५ मा, रुस ५ प्रतिशतबाट २. ५ मा, दक्षिण अपि|mका २ दशमलव ५ को आर्थिक वृद्धिमा अड्किनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यो वेला यी मुलुकले अहिलेको नवउदारवादी आर्थिक विश्व व्यवस्थालाई छाडेर नयाँ आर्थिक विश्व व्यवस्थातिर पाइला चाल्छन् कि भन्ने आशा गर्नु अस्वाभाविक थिएन ।
बि्रक्स बैंकको आवश्यकता पनि यसै सिलसिलाको एउटा कडीका रूपमा हेरिएको विषय हो । विश्व अर्थतन्त्रलाई एउटा निश्चित अर्डरमा राख्न, आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सबै सदस्य मुलुकलाई सहयोग गर्न, भैपरी आउने उच्चस्तरको जोखिमबाट मुलुकलाई बचाउन, विश्वव्यापी रूपमा देखापर्ने मन्दी हटाउन सात दशकअघि विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष खडा गरिएको थियो । तर, ती दुई संस्थाको स्थापनादेखि आजसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली मुलुकको हालीमुहाली चल्दै आएको छ । दक्षिणका मुलुकले आफूलाई चाहिने सहयोग लिन वा आवश्यक फाइदा लिन वा गर्जो टार्न उनीहरूका आर्थिक तथा राजनीतिक सर्त बेहोर्दै आउनुपरेको छ । सन् १९८० को दशकयता त अधिकांश दक्षिणका गरिब मुलुक नीतिगत रूपमै यी संस्थामार्फत हस्तक्षेप बेहोर्न बाध्य छन् । आर्थिक र सामाजिक अविकासबाट पार पाउन दक्षिणका गरिव मुलुकका लागि विश्वव्यापी रूपमा नयाँ वैकल्पिक वित्तीय संस्थाको जोगाड हुनु अत्यन्त आवश्यक भएको सर्वत्र महसुस गरिएको छ । आवश्यक पूर्वाधारको जोगाड गर्न वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न मात्र होइन, समष्टिगत अर्थतन्त्रमा आउने कठिनाइ बेहोर्न र विनिमय दरको कुप्रभाव रोक्नसमेत नयाँ वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु जरुरी भएको छ । आर्थिक असमानताका कारण सामाजिक तथा राजनीतिक अस्तव्यस्तता नआओस् भन्नसमेत नवउदारवादी मोडललाई विस्थापित गरेर समाजलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा व्यवस्थित गर्न नयाँ वैकल्पिक प्रस्तावना आवश्यक ठानिएको छ । प्रस्तावित बैंकलाई अगाडि सारेर यी नवऔद्योगिक मुलुक आफूहरूलाई र तेस्रो विश्वका मुलुकलाई राहत प्रदान गर्लान् भन्ने यसै परिप्रेक्ष्यमा आवश्यक महसुस गरिएको हो । उनीहरू आफैँले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या, पछिल्लो चरणमा उनीहरूले गरेको राज्य पुँजीवादको अभ्यास र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई बढाएर सामाजिक न्यायको स्थापनार्थ गरेका प्रयासलाई सामूहिक प्रस्तावका रूपमै प्राथमिकतासाथ अगाडि आउलान् र आफूभन्दा आर्थिक रूपमा कनिष्ठ मुलुकहरूको विकास र वृद्धिमा सहयोग पुर्याउलान् भनेर सोचिनु कुनै अनौठो थिएन र होइन ।
बि्रक्स सम्मेलनमा भेला भएका राष्ट्राध्यक्षहरूले आगामी पाँच वर्षका लागि यी मुलुकलाई मात्रै पूर्वाधार विकास गर्न ४ दशमलव ५ खर्ब डलर आवश्यक हुने ठहर गरेका छन् । विश्व वैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पुनर्संरचना नगरिएको यो अवस्थामा भैपरी आउने आर्थिक संकट तथा पूर्वाधार निमार्णमा दक्षिणी मुलुकबीच सहयोग विस्तारमा सहयोग पुग्न सक्छ भन्ने ठानिनु र युरोप र अमेरिकालाई यी विश्व संस्थाको पुनर्संरचना गर्नमा दबाब हाल्न सहज हुने दक्षिणका सबै बौद्धिक समुदायले गरेका थिए । विश्वस्तरका ठूला वित्तीय संस्थाको संरचना आज सत्तरी वर्षपछि पनि उस्तै छ । उदाहरणका रूपमा पोहोर साल नाइजेरियाली अर्थमन्त्री नेजी आकोनोजो इकेला विश्व बैंकको अध्यक्षमा पराजित हुन पुगिन् । किनकि सबैभन्दा बढी मताधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली मुलुककै हातमा छ । हुन पनि २५ जना सञ्चालक रहेको विश्व बैंकमा अपि|mकी महाद्वीपबाट जम्मा तीनजनाले मात्र प्रतिनिधित्व गर्छन् । यस्तो गैरप्रजातान्त्रिक अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि वैकल्पिक चुनौती दिने संस्था अगाडि सार्नु आवश्यक देखिएको छ ।
यद्यपि, यस्तो वैकल्पिक संस्था खडा गर्नु त्यति सजिलो भने छैन । कुन ठाउँमा यसको प्रमुख अड्डा राख्ने ? बीउ रकम कोकोबाट कति असुल गर्ने ? क-कसलाई साझेदार बनाउने ? ऋण दिने र उठाउने प्रावधान कसरी सहज र सुलभ बनाउने ? बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरूको प्रबन्ध, र अध्यक्षता र नीतिगत निर्णय कसरी गर्नेजस्ता धेरै प्राविधिक तथा सामाजिक विषयमाथि निर्णयमा पुग्नु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण विषय हुन् । दक्षिण अपि|mकाले सय अर्बबाट सुरु गर्ने भनेको, भारतले सुरुवात ५० अर्ब डलरबाट गरौँ भन्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको समाचार आएको भए पनि यी सबै विषयमा बृहत् गृहकार्य गर्न आवश्यक ठानिएकाले यसपटक पनि उक्त एजेन्डाले मूर्तरूप लिन सकेन ।
तेस्रो विश्वका यी समृद्धशाली हुँदै गएका मुलुकले आपसी सद्भावसाथ अगाडि बढे भने धेरै काम हुन सक्छ भन्नेमा थुप्रैले विश्वास गरेका छन् । यद्यपि बि्रक्समा आबद्ध मुलुकहरू एक-अर्काप्रति आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूपमा अझै एकताबद्ध र विश्वस्त हुन सकेका देखिँदैनन् । चीनको अर्थतन्त्र दक्षिण अपि|mकाको भन्दा २० गुणाले, भारत र रुसभन्दा चार गुणाले ठूलो छ । खर्बौं डलरबराबर विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । बैंक खोल्दा होस् या अन्य राजनीतिक मुद्दामा सहमति गर्ने विषयमा चीन हावी हुने हो कि भन्ने आशंका अन्य मुलुकले पालेको देखिन्छ । यद्यपि सन् २००९ यताका पाँच वर्षमा यी मुलुकबीचको व्यापार कैयौँ गुणा बढेकोे पनि छ । तर, आपसी शंका र आशंका न्यूनीकरण गर्दै विश्वास सिर्जना गर्न सकिरहेका देखिन्नन् । व्यापारको परिमाण, आपसी लेनदेन, व्यापार घाटाका कारण पनि यी मुलुक एक-अर्काप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । ब्राजिल र रुस चीनलाई -तेल, ग्यास, तथा अन्य खनिज पदार्थ) कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्ने मुलुकमा साभार भएझैँ देखिएका छन् । चीन र भारतबीचको व्यापारमा भारतले ठूलो व्यापार घाटा सहँदै आएको छ । दक्षिण अपि|mकालगायत अन्य अपि|mकी मुलुक चिनियाँ उपभोग्य वस्तुको सस्तो आपूर्तिका कारण आफ्ना मुलुकमा औद्योगिकीकरण हुन नसकेको गुनासो गरिरहेका देखिन्छन् । यसैगरी अन्य अपि|mकी मुलुक यी पाँचवटा देशका धनाढ्य साहुले अपि|mकी मुलुकको लाखौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन खरिद गरेर वा लिजमा लिएर -जसलाई चलनचल्तीको भाषामा 'ल्यान्ड ग्य्राबिङ' भनिन्छ) हैकम जमाएका कारण आफ्नो सार्वभौमसत्ता नै खलल पर्ने हो कि भनेर चिन्तित छन् । यस्ता यावत् आशंका व्याप्त छन् । तर, यस्ता शंका निवारण गर्न आपसी स्वस्थ छलफल बहस र लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियामा पुग्नु र अन्तिम समझदारी बनाउनुको कुनै विकल्प छैन । आफैँ पनि लामो समय उपनिवेश तथा अर्धऔपनिवेशिक शोषणबाट लामो संघर्ष गरेर आएका यी मुलुकले समाज विकासका लागि आर्थिक उन्नति, समानता, ऐक्यबद्धताका आधारमा सामूहिक विकास र सहयोगको भावनालाई अगाडि राखेर अघि बढ्नुको विकल्प देखिन्न । त्यसो गरे मात्र समानता र सहयोगका आधारमा नयाँ बहुधु्रवीय व्यवस्था स्थापित हुन सक्छ र कसैले कसैको थिचोमिचो सहनुपर्ने अवस्था नआउन सक्ने कल्पना गर्न सकिन्छ ।
|
माधव ढुंगेल
यही ६ चैतमा स्ववियु निर्वाचन नभएको चार वर्ष पूरा भैसकेको छ । प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा हुने स्ववियु चुनाव देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछिका शासकले निरन्तरता दिन नचाहेका कारण नियमित हुन सकेन भनौँ या लोकतन्त्रप्रति कम इमानदार शक्तिको बोलवालाका कारण प्राथमिकतामा पर्न सकेन भनौँ । जबर्जस्त सत्ता हत्याउँन चाहने शक्तिले चुनाव चाहेनन् भनौँ या चुनाव चाहनेहरूले नै चुनावी वातावरण बनाउन सकेनन् भनौँ । विद्यार्थी संगठनबीच कुरा मिल्न सकेन भनौँ या त्रिभुवन विश्वविद्यालय -त्रिवि) चुनावबाट भाग्यो भनौँ । जस्तोसुकै परिस्थितिका कारण भए पनि यथार्थमा निर्धारित समयमा चुनाव हुन सकेन ।
हामीले त्रिविलाई दोषी देखायौँ । बल त्रिविको खुट्टामा छ भनेर तेस्र्यायाँै । आन्दोलन गर्यौँ । निणर्ायक आन्दोलन गर्ने धम्की तेस्र्यायौँ । कसैले त्रिवि गेटमा रिले अनशन बसायौँ त कसैले क्याम्पस गेटमा धर्ना कसायौँ । गोष्ठी र अन्तर्त्रिmया त्रिवि पदाधिकारीलाई घोचेर गरायौँ । यसपटक अलि इमानदारितासहित त्रिवि चुनाव गर्न कस्सियो । विद्यार्थी कल्याण महाशाखाका प्रमुख गंगाबहादुर थापाको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाई सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श गरी रिपोर्ट पेस गर्न भनियो । सोही कार्यदलको सुझाव तथा सिफारिसका आधारमा त्रिवि कार्यकारीले स्ववियुको विधानमा संशोधन प्रस्ताव तयार पार्यो ।
शिक्षाध्यक्षको कार्यालयबाट १५ चैतमा जारी भएको पत्रअनुसार ०६९ चैत २३ मा सो संशोधन प्रस्तावबारे छलफल गर्न भनी त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम ०५० को परिच्छेद १७ को नियम ६२ को 'ग' बमोजिम त्रिवि सभाको विशेष बैठक आह्वान गरिएको छ । स्ववियु चुनाव र यसको नियमको संशोधनको विषयलाई लिएर बोलाइएको यस बैठक पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछिको पहिलो बैठक हो । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि स्मृतिभवनको सभाकक्षमा आयोजना गरिने यो बैठकमा विधिअनुसार कुलपतिको अध्यक्षता र सम्बोधन, सहकुलपतिको मन्तव्य, उपकुलपतिको स्वागत र रजिस्ट्रारबाट संशोधन प्रस्ताव पेस हँुदै छ ।
त्रिविले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव
१. नियम ३४४ को -ङ) विद्यार्थी शक्तिलाई बौद्धिक एवं रचनात्मक क्रियाकलापमा उत्प्रेरित गराउने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । रचनात्मक पछि 'अतिरिक्त' थपी यसलाई अझै पूर्ण बनाउने भन्ने रहेको छ ।
२. नियम ३४५ को -३) कुनै विद्यार्थी कुनै पनि कारणले क्याम्पसको नियमित विद्यार्थीको रूपमा नरहे निजको सदस्यता स्वतः खारेज भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकामा कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारी र सदस्य विद्यार्थी जुन तह र विषयको नियमित विद्यार्थीको हैसियतमा निर्वाचित भएका हुन्, सोही तहको अन्तिम वर्ष या सेमेस्टरको सैद्धान्तिक परीक्षा दिइसकेपछि कार्यसमितिको पदाधिकारी पद स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ । साथै उपदफा -४) थपी स्ववियु निर्वाचनमा कार्यसमितिमा उम्मेदवारी दिन चाहने विद्यार्थीको उमेर उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्ममा ३२ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमित विद्यार्थी र युवा नेतृत्व विकासको कारण प्रस्तुत गरिएको छ ।
३. नियम ३४८ को ख, ग, घ मा प्रणालीसम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । पदाधिकारी पाँच र ५० प्रतिशत सदस्यको मतदान एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गरिनेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत सदस्यको मतदान संघसंगठन या समूहको नाम या चिह्नमा समानुपातिक प्रणालीबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो नाम बन्दसूचीका रूपमा सम्बन्धित संघ, संगठन या समूहले पेस गर्नुपर्नेछ । निर्वाचनपछि मत परिणामका आधारमा सो बन्दसूचीमध्येबाट सात दिनभित्र मत प्रतिशतका आधारमा कुनै पनि प्रतिनिधिलाई सम्बन्धित संघसंगठन र समूहले पठाउनुपर्नेछ । अध्ययनका कारण बीचैमा पदावधि समाप्त भएको खण्डमा सम्बन्धित संगठनको सिफारिसमा संरक्षकले पदपूर्ति गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था रहेको छ । कार्यसमितिको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ भने विशेष परिस्थितिमा कार्यकारीले बढीमा ६ महिनासम्मको पदावधि थप गर्न सक्नेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बन्न पाउनेछैन ।
४. नियम ३४९ मा कार्यसमितिको संख्या सम्बन्धमा रहेको छ । पहिलेको व्यवस्था अनुसार चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएको क्याम्पसमा पाँचजना पदाधिकारीसहित १५ जना र दुई सयभन्दा घटी विद्यार्थी संख्या भएका क्याम्पसमा पाँच पदाधिकारीसहित सातजनाको कार्यसमिति हुने व्यवस्था गरिएकोमा हालको संशोधनमा दुई सयसम्म विद्यार्थी संख्या भएकोमा पदाधिकारीसहित ११ जना, दुई सय एकदेखि हजारसम्म विद्यार्थी संख्या भएकोमा पदाधिकारीसहित १५ जना, एक हजार एकदेखि तीन हजारसम्म विद्यार्थी संख्या भएकोमा १९ जना र तीन हजार एकदेखि माथि जति भए पनि २१ जनाको कार्यसमिति हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
५. नियम ३५७ को घ मा स्ववियुको आम्दानी खर्चको विवरण इजाजतप्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा गराई प्राप्त प्रतिवेदन त्यसपछि बस्ने साधारणसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । पहिलो वर्षको प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म रकम निकासा दिन क्याम्पस बाध्य हुनेछैन भनिएकोमा इजाजतप्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा भन्ने ठाउँमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियमित लेखापरीक्षण प्रक्रियाद्वारा भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी स्ववियुको आर्थिक कामलाई क्याम्पस प्रशासनको अभिन्न अंग बनाइएको छ ।
६. लैंगिक विभेदजन्य शब्द सभापति लेखिएको ठाउँमा अध्यक्ष र उपसभापति लेखिएको ठाउँमा उपाध्यक्ष लेखिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा मत नमिलेको विषय
त्रिविले पाँच वर्षदेखि विद्यार्थी संगठनबीच भएको बहस र छलफललाई नजिकबाट नियालेकै छ । यो संशोधन प्रस्तावमा आएका अधिकांश कुरा विद्यार्थी संगठनको छलफल र सहमतिमा आधारित छन् । यो प्रस्ताव त्रिविको मात्र होइन, विद्यार्थी संगठनको पनि सहमतिको दस्ताबेज हो भन्न सकिन्छ । तर पनि उमेरको मापदण्ड कति राख्ने र यसलाई कहिलेदेखि कार्यान्वयन गर्ने ? भन्ने विषयमा र मिश्रति प्रणालीमा समानुपातिकको संख्या कति राख्ने भन्ने विषयमा मत मिल्न सकेको छैन । एक समय सबै संगठनले आफ्ना मागलाई न्यूनतम सम्बोधन हुने गरी त्रिविले घोषणा गरेको चुनाव प्रणालीलाई मानेर चुनावमा जाने प्रतिबद्धता जनाइसकेको परिस्थिति हो । प्रणालीको बारेमा त आ-आफ्ना मान्यतालाई थाती राखेर प्रस्तावित निर्वाचन प्रणाली मान्न अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी र नेविसंघ सहमत भइसकेका छन् । साना संगठनले भने समानुपातिकको संख्या अलि बढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखेकै छन् । उमेरको मापदण्डको विषय पनि पछिल्लो समय निकै ठूलो बहसको विषय बन्न पुग्यो ।
विवादित विषयमा अनेरास्ववियुको निष्कर्ष
विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा रहँदा रहँदै चुनाव गराउने सर्तमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको अर्को मोडेल समावेशी समूह, संस्थागत निर्वाचन, बढी मत प्रणाली र समानुपातिक स्ववियु सभाको प्रस्ताव अनेरास्ववियुले गरेको थियो । तर, दुई वर्षभन्दा बढी समय बेकामे बहसमा बितेपछि सम्झौताको नयाँ रूपबारे छलफल आरम्भ भएको थियो ।
१. उमेरका सन्दर्भमा त्रिविले प्रस्ताव गरेको उमेरको मापदण्ड वैज्ञानिक छैन । नियमित चुनाव गराउन नसक्नेे, नियमित परीक्षा लिन नसक्ने, नियमित रिजल्ट निकाल्न नसक्ने विश्वविद्यालयले आफ्नै अकर्मण्यताले आफ्ना विद्यार्थीलाई बुढ्याएर उमेरको मापदण्डभित्र बाँध्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन । चुनाव गर्ने केही दिनअगाडि मात्र उमेरको मापदण्ड बनाएर लाइनमा बसेका उम्मेदवारलाई रोक्ने कुरा मानवअधिकारको दायराभित्र पनि पर्दैन । तर पनि हामी नेपालीलाई समय र उमेरप्रति सचेत गर्दै उमेरअनुसारको प्रगति र भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनाउन चाहन्छौँ । क्याम्पसको गेट कुरेर अनिश्चित गन्तव्यको यात्रामा विद्यार्थी राजनीतिमा नै जीवनको महत्त्वपूर्ण समय खर्चिने परम्परालाई तोड्न चाहन्छौँ ।
यिसरी हेर्दा एउटा पढ्ने विद्यार्थी १६/१७ वर्षमा एसएलसी पास हुन्छ, १९/२० वर्षमा +२ पास गर्न सक्छ, २३/२४ वर्षसम्म स्नातक पास गर्न सक्छ, एलएलबी पढ्ने हो भने पनि २६/२७ वर्षमा पूरा गर्न सकिन्छ भने जति ढिलो गर्दा पनि २८/२९ वर्षसम्म त स्नातकोत्तरको पढाइ पूरा गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । यदि साँच्चै उमेरको मापदण्ड राख्ने हो भने यो निर्वाचनपछि लागू हुने गरी ३२ वर्ष होइन, ३० वर्ष नै राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
उिमेरले मानिसको योग्यता र उचाइ नाप्न सकिँदैन भन्ने विचारलाई पनि मान्यता दिने हो भने पनि उमेरलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अर्को विधि पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । स्नातक तहको अवधि तीन-चार वर्षको हुन्छ भने दुई वर्षे स्ववियुको कार्यावधिमा ऊ दुईपटक मात्र निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेछ र स्नातकोत्तर तहमा एकपटक मात्र भाग लिन पाउनेछ । तर, स्नातकोत्तर तह मात्र अध्ययन हुने क्याम्पसमा भने दुईपटकसम्म उम्मेदवार भई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । यो व्यवस्थाले विद्यार्थीलाई पढ्न उत्प्रेरितसमेत गरिरहेको हुन्छ ।
२. प्रत्यक्ष प्रणाली नै अनेरास्ववियुको मूल मान्यता रहेको भए पनि चुनाव गराउने सर्तमा त्रिविले गरेको प्रस्तावलाई मानेर अनेरास्ववियुले चुनावको बाटो खुला गरेको छ । अनेरास्ववियुले यसलाई नै निकासको बिन्दु मानेको छ । सबैका मान्यतालाई न्यूनतम सम्बोधन गर्ने गरी आएको यो प्रस्ताव कुनै एक संगठनको मात्र नभई सबैकोे एजेन्डा ठान्न सबै संगठनलाई अनेरास्ववियु अनुरोध पनि गर्दछ । समानुपातिकको बार्गेनिङ गरेर नेतृत्व विकासको यो महत्त्वपूर्ण मञ्चलाई आकर्षणहीन नबनाउन सबैसँग आग्रह गर्दछ । यति कुरालाई मानेर चुनावमा होमिन अनेरास्ववियुले सबै विद्यार्थी संगठनसँग गरेको अपिल सान्दर्भिक, लचिलो र न्यायपूर्ण छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
लेखक अनेरास्ववियु संयोजक हुन्
|
|
|
