चिरञ्जीवी पौडेल

नेपालले विश्वकप छनोटमा खेल्ने निश्चित भएपछि बर्मुडामा रहेका नेपाली क्रिकेटर बाहिर मैदानमा निस्के । अनि, गोलो घेरा बनाएर गाउन थाले- रातो र चन्द्र सूर्य जंगी निसान हाम्रो... ज्युँदो रगतसरी यो बल्दो यो सान हाम्रो...। यो नेपालको राष्ट्रिय गान होइन, तर राष्ट्रियताको भावनालाई हृदयदेखि तरंगित पार्ने शक्तिशाली गीत हो । गाउनुपर्ने नियम भएर होइन, स्वतस्फुर्त रूपमा गाएका हुन् उनीहरूले । उनीहरू आफूले खेल्ने हरेक खेल सुरु हुनुअघि यसैगरी गाउँछन्, रातो र चन्द्र सूर्य... । वीर रसमा आधारित यो गीत उनीहरूले विदेशी भूमिमा गुञ्जायमान बनाएको दृश्य टेलिभिजनमा हेर्दा साँच्चै मन तरंगित भयो मेरो पनि । उनीहरूसँगै सारा नेपालीले गौरव अनुभूति गरेको क्षण थियो त्यो ।
सबै नेपाली एकैचोटि खुसी हुने मौका बिरलै आउँछ । एक त देशको चौतर्फी दुरावस्था, अर्को जातीयता र क्षेत्रीयताको भावनाले जनता चिराचिरामा बाँडिएको स्थिति । एउटा चिराको खुसीले अर्को चिरालाई पोल्छ । एउटा चिरा दुःखी हुँदा अर्को चिरा रमाएर नाच्छ । हो, जनतामा राष्ट्रिय भावना खण्डित हुँदै छ, जातीय भावना प्रखर बन्दै छ । आखिर कसले ठेक्का लिएको छ राष्ट्रियताको ? कोही हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिलाउन भिडेका छन्, कोही नेवारी भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन आन्दोलित छन्, कोही दौरासुरुवाल जलाउने अभियानमा छन् त कोही पृथ्वीनारायण शाहलाई देशको खलनायक अनि भानुभक्त आचार्यलाई बाहुनवादीको उपमा दिन तल्लीन । नेपाली राष्ट्रिय भाषा, राष्ट्रिय पोसाक, अनि राष्ट्रिय झन्डाको दिनदिनै अपमान भइरहेको छ । यहाँको सिको गर्दै नेपाल बाहिर रहेका नेपालीसमेत जातीय आधारमा संगठित हुने क्रम बढिरहेको छ । सबैजसो देशमा च्याउझैँ उमि्ररहेका छन् जातीय संघ-संगठन । उनीहरूका लक्ष्य फरक छन्, दृष्टिकोण फरक छन्, मुद्दा फरक छन् । त्यसैले खुसीका स्रोत फरक छन् ।
यद्यपि, केही दिनयता एउटै खुसीमा सारा नेपाली रमाइरहेका छन् । नेपाली क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय सफलता । बर्मुडामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय टोलीले सानदार प्रदर्शन गर्दै विश्वकप छनोटका लागि स्थान पक्का मात्रै गरेन, डिभिजन-३ को उपाधिसमेत उचाल्यो । यो सफलतामा विश्वका हरेक कुनामा बस्ने नेपाली उत्तिकै खुशी छन् । सबै जात, सबै क्षेत्र र सबै लिंगका नेपाली उत्तिकै खुसी छन् । सबै आपसमा बधाई साटासाट गरिरहेका छन् । सधैँ विदेशी टोलीको समर्थन गर्दै टेलिभिजनमा क्रिकेट हेर्न बानी परेका नेपाली फ्यानले बेग्लै आनन्द महसुस गरिरहेका छन्, आप\mनो देशको समर्थनमा आवाज गुञ्जायमान पार्दा । 
नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने भन्दै यहाँ दिनहँु कसैले न कसैले अनौठा-अनौठा नौटंकी गरिरहेका हुन्छन् । कोही साइकल कुदाएको कुदायै गरेर, कोही हात मिलाएको मिलायै गरेर, कोही भाषण गरेको गर्‍यै गरेर, कोही अन्तरवार्ता लिएको लियै गरेर नेपाल चिनाउन चाहन्छन् । मानौँ नेपाललाई विश्वमा चिनाउने एक मात्र तरिका भनेकै उटपट्याङ काम गरेर गिनिजबुकमा नाम लेखाउनु हो । यो तरिकाले नेपाल चिनिन पनि सक्छ, तर कस्तो रूपमा ? बहुलाहरू बस्ने देशका रूपमा ? रोगका कारण उचाइ बढ्न नसकेको कुनै व्यक्तिलाई विश्वभरि पुर्‍याएर मार्केटिङ गरिन्छ । यसले नेपालको इज्जत कसरी बढ्छ, म बुझ्दिनँ । अस्वाभाविक रूपमा होचो व्यक्तिलाई देशकै गौरव भनेर प्रचारित किन गरिन्छ ? म जान्दिनँ । 
देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने थुप्रै राम्रा माध्यम हुन्छन् । त्यसमध्ये खेलकुद एउटा बलियो माध्यम हो । फुटबल भन्नेबित्तिकै संसारभरका मानिसले ब्राजिललाई सम्भिmन्छन् । मार्सल आटर््सले चीनलाई चिनाएको छ । नेपाल सबै कुरामा जस्तै खेलकुदमा पनि पुछारमै छ । ओलम्पिकमा भाग लिन जाने प्रत्येकजसो खेलाडी अन्तिम नहुनका लागि मात्रै संघर्ष गर्छन् । टिम इभेन्टमा नेपालको सिनियर टोलीले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतियोगिताको विश्वकप खेलेको छैन । खेलकुदले नेपाललाई चिनाउने भन्दा पनि बेइज्जत गरेका प्रसंग बढी छन्, त्यतातिर नजाऊँ ।
अबचाहिँ एउटा मौका आएको छ, खेलबाट देश चिनाउने । साहसी क्रिकेट खेलाडीले यो मौका दिलाएका छन्, विश्वकपको छनोट खेलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेर । सुरुका दुई खेल नमज्जाले हारेर पनि नेपालले प्रतियोगितामा अविश्वसनीय पुनरागमन गर्‍यो । अब छनोट खेलमा पनि सफलता पाएर नेपाल विश्वकपमा पुग्यो भने नेपाललाई चिन्नेहरू कैयौँ गुणा बढ्नेछन् । तथापि यो होचाको मार्केटिङ गरेजस्तो सजिलो काम होइन । विश्वकपको बाटोमा सबैभन्दा ठूला तगारा बल्ल सामुन्नेमा देखिएका छन् । नेपालले बलिया देशसित जुधेर शीर्ष दुईमा आफूलाई पुर्‍याउनुपर्छ । आजैदेखि यसको तयारीमा लागे असम्भव कुरा पनि होइन यो । तर, यो खेलाडीको एकल प्रयासले पार लाग्दैन ।
नेपालमा क्रिकेट खेलाडीका लागि वातावरण के छ त ? क्रिकेटलाई नै आफ्नो जीवन बनाएका खेलाडीलाई राज्यले के दिएको छ ? एउटा टुर्नामेन्ट जित्दा दुई लाख चार लाख दिने नीतिले क्रिकेट खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित हुँदैन । भविष्य सुनिश्चित गर्ने एउटै माध्यम भनेको क्रिकेटको व्यवसायीकरण हो । व्यवसायीकरणका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य छ । नेपालमा फुटबलमा हरेक वर्ष ठूलो धनराशी ओइरिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि प्रशस्त सहकार्य गरेका छन् । हरेक वर्ष थुप्रै राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय नतिजा हेर्ने हो भने यसमा उपलब्धि शून्यसरह छ । जबकि क्रिकेटमा न सरकारले उल्लेख्य लगानी गरेको छ, न निजी क्षेत्रले हात हालेका छन् । राष्ट्रिय खेलाडीलाई महिनाको पाँच हजार भत्ता दिन्छ क्यानले -यो पनि गत वर्षबाट मात्र दिन थालेको) । फुलटाइम क्रिकेट खेल्ने हो भने महिनाको पाँच हजारले कसरी गुजारा चल्छ उनीहरूको ? यसमा भविष्य नदेखेकै कारण थुप्रै प्रतिभावान् क्रिकेटर विदेश भासिएका छन् । थप प्रतिभालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने के योजना छ क्यानसित ? देशमा एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान छैन । खेलाडीलाई नियमित अभ्याससमेत गराइँदैन । राष्ट्रिय प्रतियोगिता वर्षमा एउटा मुस्किलले हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका राम्रा टिमसित नेपालको टोलीलाई भिडाउने व्यवस्था गर्न सक्दैन क्यान । यी सबैका बाबजुद नेपाली क्रिकेटरले जुन स्तरको प्रदर्शन गरिरहेका छन्, त्यसका लागि उनीहरूलाई झुकेर नमस्कार गर्नैपर्छ ।
अब, अलिक फरक पाटो । कतिलाई मन नपर्ला, तर म यो चर्चा गर्नु उपयुक्त ठान्छु । पछिल्लो समय समावेशीकरण र आरक्षणको मुद्दा जोडतोडले उठिरहेको छ । उठिरहेको मात्र छैन, यो राज्यका नसा-नसामा विष बनेर फैलिरहेको छ । एउटा विद्यालयमा बालक्लब गठन गर्दादेखि लिएर सरकारको मन्त्रिमण्डल बनाउँदासम्म राजनीतिक भागबन्डा अनि जातीय समावेशीकरणको लफडाबाट पार हुनुपर्छ । अहिलेको नेपाली क्रिकेट टोलीलाई हेरौँ । बर्मुडामा विजेता बनेको टोली न जातीय आधारमा छानिएको हो, न क्षेत्रीय आधारमा । न खेलाडीलाई राजनीतिक दलले आपसमा भागबन्डा नै गरेका हुन् । विशुद्ध योग्यता र प्रतिभाका आधारमा १५ जना छानिए । अरू ठाउँमा जस्तै यसमा पनि जातीय, क्षेत्रीय समावेशीकरण अनि आरक्षणको कुरा उठाइएको भए के हालत हुन्थ्यो होला ? के त्यो टोलीले यही स्तरको प्रदर्शन गर्न सक्थ्यो ? कसले भन्न सक्छ, सक्थ्यो भनेर ?
राज्यका हरेक संयन्त्रलाई एउटा क्रिकेट मैदान सम्झौँ । त्यहाँ पनि योग्यता र प्रतिभालाई छनोटको एक मात्र मापदण्ड बनाइयो भने उनीहरू विजेता बनेर निस्किनेछन् । जुनसुकै नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा, अनि जातीय-क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउने नाममा राज्यका हरेक अंग कमजोर बन्दै गइरहेका छन् । जब जातीय समावेशीकरणको कुरा आउँछ, त्यसपछि योग्यतालाई पन्छाएर थरलाई मापदण्ड बनाउनुपर्छ । जब क्षेत्रीय सन्तुलनको कुरा आउँछ, त्यहाँ पनि योग्यतालाई पन्छाएर उसको ठेगानालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जब भागबन्डाको कुरा आउँछ, त्यहाँ पनि योग्यतालाई पन्छाएर राजनीतिक आस्थालाई आधार मान्नुपर्छ । यस क्रिकेट टिमको सफलताबाट सिक्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो पनि हो । योग्यता, प्रतिभा र अनुभव नै जहाँसुकै बिक्छन् । योग्य हुनका लागि सबैलाई वातावरण प्रदान गर्नु अर्को कुरा हो ।

शान्तिप्रसाद लुइँटेल

निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको स्थायी संयन्त्र हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माध्यम पनि निजामती सेवा नै हो । निजामती सेवालाई सक्षम, प्रभावकारी र मर्यादित बनाउन यस सेवाभित्र विभिन्न सेवा र समूहको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवामा कार्यरत ७२ हजार जनशक्ति विभिन्न सेवा र समूहमा आबद्ध भएर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । कुनै पनि सेवामा प्रवेश गरेपछि वृत्ति विकासका विभिन्न तरिका निजामती सेवामा गरिएको छ । त्यस्ता कानुनी व्यवस्थामा टेकेर निजामती कर्मचारी निजामती सेवामा बढुवा हुने गर्छन् ।
हालै सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाको खासगरी विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका बारे निजामती सेवा ऐनको व्याख्या गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ ले कुनै पनि कानुनमा रहेको अस्पष्टता र द्विविधा स्पष्ट पार्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । यही अधिकारको प्रयोग गरी अदालतले 'न्याय सेवा पनि निजामती सेवाअन्तर्गतको एउटा सेवा भएको र विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्दा सम्भाव्य उम्मेदवारको सूचीमा न्याय सेवाका सहसचिवलाई पनि सहभागी गराउनू' भन्ने फैसला सुनाएको छ । तर, यो फैसलाका कारण निजामती सेवाका नीति निर्माता तहमा रहेका न्याय सेवा र लेखा परीक्षण सेवाबाहेकका सहसचिव आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
अदालतको फैसलालाई लिएर राज्यको नीति निर्माता तहमा रहेका उच्च्ा पदाधिकारीबाट आन्दोलन र धर्नामा उत्रनु विडम्बनाको विषय हो । के सहसचिवसरहका पदाधिकारीले सरकारका कार्य मान्दैनाँै भनी घोषणा गर्न अनि अदालतबाट भएको फैसलाविपरीत अध्यादेश माग गर्न सक्छन्, प्रश्न उब्जिएको छ । निजामती सेवा ऐनले आफ्ना माग राख्न, छलफल गर्न अनि सामूहिक सौदाबाजी गर्न टे्रड युनियनको व्यवस्था गरेको छ । हालको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम शाखा अधिकृतसम्मका कार्मचारी यस्तो कार्यमा संलग्न हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीका आचरण र दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई सबै कर्मचारीले पालना गर्नुपर्छ । पालना नगरे सजायको भागिदार बन्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थालाई हेर्दा हालको सहसचिवको आन्दोलन एकातर्फ निजामती सेवा ऐनविपरीत गएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर पार्ने अनि कालान्तरमा टे्रड युनियन आन्दोलनलाई बदनाम बनाउने र ट्रेड युनियन आन्दोलन समाप्त पार्नेतर्फ उद्यत भएको देखिन्छ । ट्रेड युनियनले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दा प्रशासनमा राजनीति गरे भनेर आरोप लगाउने उच्च प्रशासकबाटै यस्तो गतिविधि गर्दा प्रश्न उठेका छन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा ११६ बमोजिम सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्नु सबै नागरिको कर्तव्य हुन आउँछ । संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैनन् । अदालतको फैसला नमान्ने उद्घोषसाथ थालिएको आन्दोलनले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । राज्यका नीति निर्माता तहमा रहेका पदाधिकारीबाट फैसला नमान्ने उद्घोषले सर्वसाधारणमा कस्तो सन्देश जान्छ, सोच्न आवश्यक छ । सबै नागरिकबाट अदालतका फैसला नमान्ने घोषणा गर्दै जाने हो भने हामी कुन दिशातर्फ पुग्छाँै, भन्न सकिने अवस्था छैन । भोलि कारागारका हजारौँ कैदीले अदालतको फैसला नमान्ने उद्घोष गरी आन्दोलन थाले भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? अनि नीति निर्माता तहबाट सरकारलाई असहयोग गर्ने घोषणाले उच्च प्रशासकको राज्यप्रतिको दायित्व के हो, प्रश्न उठ्न सक्छ ।
अदालतको फैसलाले आन्दोलनरत पक्षले भनेजस्तो वृत्ति विकासको ढोका बन्द गरेको अवस्था कदापि होइन, विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्दा सम्भाव्य उम्मेदवारमा सिफारिस गर्नू भन्नेसम्म हो । सचिव बनाऊ भनेर नै फैसला गरेको अवस्था पनि होइन । यसअघि तीर्थमान शाक्य, सूर्यनाथ उपाध्यायलगायत धेरै व्यक्ति न्याय सेवाबाट प्रतिनिधित्व गरी मुख्य सचिव र सचिव भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । विगतमा निजामती सेवामा सचिव बनाउँदा पनि यस्ता प्रशस्त विवाद नभएका होइनन् । लेखा समूहबाट सचिव पदमा बढुवा गर्दा पनि प्रशासन समूहका केही पदाधिकारीबाट असहमति व्यक्त हुने गरेको थियो । तर, कालान्तरमा यो विषय सामान्य भएर गयो । निजामती सेवा कसैको पेवा हुन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन । निजामती सेवा आमनेपालीका लागि समस्या समाधानको दरिलो माध्यम बन्न सक्नुपर्छ । हाल उठाइएको विषय न्याय सेवाका कर्मचारीले दुवैतिर अवसर पाउने भए भन्ने विषय छ । प्रशासन सेवातिरका उच्च प्रशासकबाट पनि वाणिज्यदूतलगायत अवसर उपयोग गरिरहेका छन् । फेरि यहाँनेर विभिन्न विषय उठाएर निजामती सेवामा फुट र विभाजन ल्याउन आवश्यक देखिँदैन । योग्यता र दक्षता भएका अन्य सेवाका सहसचिवलाई न्याय सेवामा ल्याएर न्यायाधीश बनाउन आपत्ति मान्नुपर्ने अवस्था छैन । मुख्य विषय कानुनले तोकेको योग्यता पार गर्न
आवश्यक देखिन्छ ।
न्याय सेवालाई अक्षमहरूको सेवा भनेर भन्न थालिएको छ । निजामती सेवाका आ-आफ्नै विशेषता र महत्त्व छन् । राज्य सञ्चालनका लागि सबै सेवाको समान महत्त्व रहेको छ । अझ न्याय सेवाको महत्त्व बढी छ भन्ने कुरा त सबै मन्त्रालयमा त्यहाँको व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्न न्याय सेवाका अधिकृतको उपस्थितिले पनि प्रस्ट पार्छ । यसकारण निजामती सेवाभित्रका सेवा विवादमा उत्रेर कसैलाई फाइदा हुँदैन । निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि वृत्ति विकास कुनै पनि बहानामा रोकिनु हँुदैन । यसका लागि राज्यले आवश्यक ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।
हामी कानुनको शासन र कानुनी राज्यको अवधारणामा विश्वास मानी अघि बढिरहेका छौँ । यसकारण सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाविपरीत अध्यादेश जारी गरी न्याय सेवा निजामती सेवाबाट हटाउन कदापि सकिँदैन । किनकि, राज्यका कानुन कसैको लहडका भरमा आफ्ना स्वार्थअनुरूप परिवर्तन हुन सक्दैन । समस्या बढाउनेतिर जाने हो भने अदालतको फैसलाविरुद्ध लाग्नेलाई कारबाहीको माग गरी सो मुद्दाका निवेदक लागे भने अवस्था कस्तो आउला ? यसको कल्पना अहिले नगरौँ । यदि राज्यमा सरकार छ भने, कानुनको शासनको वकालत गरिन्छ भने कानुनी रूपमा आएका समस्याको समाधान कानुनी बाटोबाट नै गरिन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि निजामती सेवा सञ्चालनको निकाय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिका अहम् हुन आउँछ । असहमत पक्षको कुरा सुन्न र अदालतको फैसलाको सम्मान दुवै आवश्यक छ । नत्र राज्यको नीति निर्माण तहमा बसेर निजामती सेवा ऐन र नियमावली मिचेर गरिएका गतिविधि दुनियाँ हँसाउने र निजामती सेवा कमजोर बनाउने विषयबाहेक केही हुन सक्दैन ।

मुक्ति खनाल

अब असारको चुनाव टर्‍यो, मंसिरसम्ममा चुनाव होला । चुनावको तिथि तोकिएको छैन, तोकिएला । यो सम्भावित संविधानसभा चुनावका लागि सम्भावित चुनावी मोर्चाको चर्चा चल्न थालेका छन् । चुनावी चर्चा सुन्दा अबको चुनावमा के-कस्ता चुनावी मोर्चा होलान्, जनतालाई पनि चासो छ, राजनीतिकर्मीलाई झनै चासो छ ।
गत चैतको सुरुमा एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाको एउटा बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले मधेसवादी र अग्रगामी शक्तिहरूसँग आगामी चुनावमा एमाओवादीले मोर्चा कायम गरेर चुनाव लड्छ के भनेथे, प्रतिक्रियाको ओइरो लाग्यो । प्रचण्डले गत संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नुमा आफ्नो दुई-तिहाइ मत नभएर हो, संविधान निर्माणका लागि दुई-तिहाइ ल्याउन मोर्चा आवश्यक भएको बताएका थिए । लौ अब एमाओवादी कमजोर भयो, एक्लै चुनाव लड्न नसक्ने भयो भन्ने प्रतिक्रियाहरू कांग्रेस-एमालेबाट आउन थाल्यो । मधेसवादी र विभिन्न दल एमाओवादीसँग चुनावी मोर्चा होला वा नहोला भन्दै विभिन्न प्रतिक्रिया दिन थाले ।
माओवादीले गरेको मोर्चा निर्माणको विषयमा खुलेर विरोध गरेका कांग्रेस-एमालेले सुरुमा एक्लै चुनावमा जाने कुरा पनि गरे । तर, लगत्तै कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले अबको चुनावमा लोकतान्त्रिक शक्तिसँग चुनावी तालमेलको कुरा के गरेथे सुरुमा देउवा र पौडेलले विरोध गरे । देउवा त अझै रिजर्भ छन् तर पौडेलले केही दिनअघि तनहुँ पुगेर पहिलोपटक एमालेसँग चुनावी तालमेल हुने घोषणा गरे । तर, मोर्चाबारे दिनदिनै कुरा फेरिन्छन्, फेरिइरहेका छन् । सुरुमा माओवादीले गरेको मोर्चा निर्माणको कस्सिएर विरोध गरेको एमालेले कांग्रेसका नेताहरूको भनाइलाई गि्रन सिग्नल बुझेर अबको चुनावमा कांग्रेससँग चुनावी एकता गर्ने भनेर पार्टीबाटै निर्णय गरिदियो ।
सो निर्णयपछि पार्टीको कार्यक्रममा बर्दिया पुगेका प्रचण्डले अब एमाले सिद्धियो, आगामी चुनावमा एमाओवादी र कांग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेको समाचार छापामा आयो । छापाले सही कुरा छापे छापेनन्, तर लगत्तै भोलिपल्ट पश्चिमतिरकै एक कार्यक्रममा कांग्रेससँग एकता गर्‍यो भने एमाले सिद्धिन्छ भनेको हैन, सैद्धान्तिक रूपमा एमाले सिद्धिन्छ भनेको हो भन्ने भनाइ प्रचण्डबाट आयो । प्रचण्डको भनाइबाट क्रुद्ध बनेका एमालेका नेताहरूले उनलाई तथानाम गाली गर्दै छन् र आगामी चुनावबाट एमाओवादीलाई बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने बनाइनेछ भन्नसम्म भ्याएका छन् ।
अहिले सम्भावित चुनावको समयमा कसले के भन्छ ठ्याक्कै सुनेर मात्रै जनताले विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । यसमा अघिल्लो चुनावमा कसले के भने र परिणाम के आयो, यो पनि जनताले अहिलेको कुरामा विश्वास गर्ने नगर्ने आधार बन्नेछ । जनताले पुराना कुरा बिर्सेका छैनन्, पक्कै पनि नबिर्सेको हुनुपर्छ ।
अघिल्लो संविधानसभाको चुनावमा कांग्रेस बहुमत आउनेमा ढुक्क थियो । एमालेसँग प्रतिस्पर्धा हुने हो, माओवादीले एमालेको भोट काट्छ, कांग्रेसको बहुमत पक्कै आउँछ भन्नेमा कांग्रेस थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए, सरकारी स्रोतले बहुमत कांग्रेसकै आउँछ भनिदिएको पनि थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विविध सूचना र सर्भेक्षणबाट पनि त्यस्तै कुरा आएको थियो भनिन्छ । कांग्रेसले चुनाव नजित्ने रिपोर्ट पाएको भए गिरिजा अझै केही समय चुनाव नगराउने पक्षमा जाने थिए होला । स्वर्ण अवसर हो चुनाव गराउनैपर्छ भन्नेमा गिरिजा र कांग्रेस पुगे, चुनाव घोषणा भयो । चुनावी माहोलमा यस्तै कुरा भन्दै गए । चुनावको सात दिनअघि गिरिजालाई बहुमतको निधो छैन भन्ने रिपोर्ट मिलेको थियो रे, तर उनी यो कुरा पत्याउन त्यति तयार थिएनन् । सके बहुमत आउला नभए कसैलाई साथ लिएर सरकार बनाउनुपर्ला, सरकार कांग्रेस नेतृत्वमै बन्नेमा उनी ढुक्क भए, चुनाव भयो ।
अन्तरिम संसद्मा माओवादीलाई बराबरी सिट दिएकामा एमाले गिरिजासँग असन्तुष्ट त थियो, तर सोको विरोधमा बोल्न नमिल्ने स्थिति थियो । कांग्रेसले मान्ने एमालेले नमान्ने हुँदा सन्देश त्यति राम्रो जान्थेन । एमालेले चाहेर पनि गिरिजाको निर्णय काट्न सक्ने अवस्था थिएन । गिरिजाले माया गरेर सो अन्तरिम संसद्मा माओवादीलाई एमाले बराबर सिट दिएका थिएनन् । कमजोर माओवादीलाई एमालेसँग भिडाइदिएपछि, एमाले ताछिन्छ, कांग्रेसको बहुमत सुरक्षित हुन्छ भन्ने उनको सोचाइ थियो र माओवादीलाई एमालेसरहको व्यवहार गरे ।
माओवादी गाउँमा त छाएको थियो, सहरमा के हुन्छ भन्नेमा ऊ ढुक्क थिएन । गाउँमा पनि युद्धका वेलाको प्रभाव चुनावमा रहने हो कि हैन, शंकामै थियो । पश्चिममा भन्दा पूर्वमा माओवादी कमजोर थियो, मधेस पनि त्यति बलियो उसलाई लागेको थिएन । चुनावको अनुभव कम थियो, परिणाम के आउँछ, त्यति ढुक्क थिएन । ठूला मिडियाले कांग्रेस र एमालेकै पक्षमा लेख्थे, माओवादीको आफ्नो सूचनाले मिडियाकै जस्तो बताउन्नथ्यो, तैपनि के-हो के-हो भन्ने थियो । जनता पनि अन्योलमा थिए । के होला अड्कल काट्न गाह्रो थियो ।
कांग्रेससँग तालमेल गर्न त माओवादीलाई मिल्ने थिएन, जित्नेमा ढुक्क भएको कांग्रेस माओवादीसँग तालमेलको कुरा सुन्न पनि सक्थेन । एकपटक माओवादीले सबै पार्टीका ठूला नेता उठेको ठाउँमा तालमेल गर्ने कि भन्नेसम्मको कुरा गरेको थियो, जित्ने नशामा झुम्मिएको कांग्रेसले यो कुरा सुन्नै चाहेन । प्रचण्ड र बाबुरामलाई समेत हराइदिएर सेखी झार्न तम्सिएको एमालेले पनि यो कुरा सुनेन । कांग्रेससँगको कुरा सकिएपछि काठमाडौंमा र ठूला नेताको ठाउँमा सम्म माओवादी र एमालेको तालमेल गर्ने हो कि भनेर माओवादीले कुरा उठायो, सबै ठाउँमा हामी जित्छौँ, माओवादीलाई आफ्नो सुरक्षित सिट कहाँ दिन सकिन्छ भन्नेमा एमाले पुग्यो । यतिसम्म भन्न पुग्यो कि काठमाडौंमा सोह्र सिट छ, सत्रौँ सिट भए मात्र तालमेल हुन्छ भनेर माओवादीलाई हियायो । अन्त्यमा माधव नेपाल र प्रचण्डको ठाउँमा सम्म तालमेल गर्ने हो कि भनेको पनि मदान्ध एमालेले सुनेन, कसैसँग तालमेल भएन ।
सुरुमा कांग्रेस-एमालेले माओवादीले कुनै ठाउँमा पनि जित्दैन भनेका थिए । अलिकति चुनावी माहोल अघि बढेपछि पाँच सिट त जित्छ कि के हो भने । माहोल अघि बढ्यो केही दिनपछि दश सिट त ल्याउँछ कि भन्ने ठाने । चुनावी माहोलको अन्त्यसम्म आइपुग्दा बढीमा २५ सिटसम्म त ल्याउने हो कि भन्ने पर्‍यो । उनीहरूले पाएका भित्री-बाहिरी सूचनाले त्यस्तै भनिरहेको थियो ।
चुनावका वेला सबैले आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउँछ भन्थे, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आखिरतिर आएर संख्या नै तोकेर एक सय २० सिट अर्थात् ठ्याक्क बहुमत आउँछ भनिदिए । चुनावी परिणामले कांग्रेस-एमालेको घमण्ड चकनाचुर पारिदियो, सबैका रिपोर्टले हावा खाए । माओवादी अध्यक्षले भनेको ठ्याक्कै मिल्यो । उपनिर्वाचनसम्म पुग्दा प्रत्यक्षतर्फ माओवादीको एक सय २० सिट नै आयो । संख्या नै मिल्नुलाई काकताली भन्न सकिएला, तर अनुमान कति तथ्यमा आधारित रहेछ, यसलाई कसैले नकार्नसक्ने कुरै भएन ।
अहिले आगामी संविधानसभामा सबैले बहुमत मात्र हैन दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने कुरा गरिरहेछन् र चुनावी मोर्चाको कुरा उठाइरहेछन् । मोर्चाको कुरा गर्न जति सजिलो छ लागू गर्न त्यति नै असजिलो छ । मोर्चामा जाँदा अर्कालाई पनि सिट दिनुपर्ने हुन्छ, आफैँमा भाग नपुग्ने कांग्रेस एमालेले अर्कालाई भाग छुट्याउने कुरा लागू हुन सक्ला जस्तो देखिन्न । यस्तो लागू गर्न प्रचण्डजस्तो शक्तिशाली नेतालाई मात्रै सम्भव छ, अरूलाई गाह्रो होला । वैद्य माओवादी फुटेको देखेका छन् । फुटका कारण कांग्रेस-एमाले माओवादीले पहिला जितेको ठाउँमा समेत आफूले जित्ने सपना देखेर बसिरहेछन् । यस्तो वेला कुन सिट अर्कालाई दिने, कोही दिन तयार हुनेछैन । नेताले माने पनि कार्यकर्ता भने मान्ने छैनन् ।
कांग्रेसको एमालेसँग कहीँ-कहीँ तालमेल हुन खोजे पनि राम्रो ठाउँ आफूलाई पार्ने होडबाजीले गाह्रो पार्नेछ । मोर्चा कायम गर्ने बैठक हुन थाल्यो भने सबैले आफूलाई धेरै र सुरक्षित ठाउँ हुनुपर्छ भन्नेछन् र कुरा के मिल्ला र ? माओवादीको सवालमा पनि यो कुरा लागू हुनेछ, सहज माओवादीलाई पनि हुनेछैन, तर सबल र तुलनात्मक रूपमा अनुशासित पार्टी एवं सबल नेतृत्व भएकाले एमाओवादीलाई मोर्चा कायम गर्न जति सजिलो छ, अरूलाई छैन । अन्त्यमा बढीमा तालमेलसम्म होला, हुनसक्ला, मोर्चाको कुरा सबैका लागि सहज छैन । विगत चुनावमा नहुँदो सपना बोकेर हिँडेका कांग्रेस एमालेले इतिहासबाट पाठ सिक्लान् र सही निर्णय लेलान् भन्न सकिन्न । साँचै एमालेले कांग्रेससँग चुनावी मोर्चा गर्‍यो भने उसको वामपन्थी भोट काटिनेछ । प्रचण्डलाई गाली गरेको भरमा बाँकी सक्कली कम्युनिस्टहरूलाई एमालेले धान्न सक्ने छैन, ती सबैको जाने ठाउँ एमाओवादीबाहेक अन्त हुने छैन । यो रोक्ने कुरा एमालेको बुताभन्दा बाहिरको विषय हुनेछ ।
मोर्चाको कुरा त चलेका छन् यसमा कसैले उतिसारो विश्वास त गरेका छैनन् । यो त समय आएपछि गरे पो अलि सुहाउँछ र व्यावहारिक हुन्छ । अहिले त पहिले आफ्नो स्थिति पो बलियो पार्ने वेला हो । मोर्चा वा तालमेलको कुरा गरे पनि चुनावी माहोल सुरु भएपछि पो गरिन्छ । चुनावको तिथि नतोकिँदैको मोर्चाको चर्चा न्वारान नहुँदै कन्दनीको चर्चा जस्तो हो । अहिले मोर्चाका लागि दन्तबझान बेकारको कुरा हो ।

(खनाल एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य हुन्)

सोभियत ढकाल

यतिवेला आमअभिभावक बारम्बार एउटै प्रश्न गर्ने गर्छन्, विगतमा विद्यार्थी संगठनका नेता निजी विद्यालयको लुट र व्यापारीकरणविरुद्धमा आन्दोलित हुन्थे, आवाज उठाउँथे । तर, आजभोलिका तिनै संगठन हाँक्ने विद्यार्थी नेता आमअभिभावकमाथिको लुटविरुद्ध एक शब्द पनि बोल्दैनन् । शैक्षिक व्यापारीकरणविरुद्ध आन्दोलन त परै जाओस्, आवाजसमेत उठाउँदैनन् उनीहरू । अभिभावक प्रत्येक दिन यस्तैयस्तै गुनासो गर्ने गर्छन् ।
आफ्ना बालबालिकालाई भर्ना गर्ने यसपटकको नयाँ सत्र पनि अभिभावकलाई पीडाको सत्र बन्न पुग्यो । निजी विद्यालयले मनोमानी र स्वेच्छाचारी ढंगबाट विद्यार्थी र आमअभिभावकको ढाड सेक्ने गरी चर्को रकम असुल्ने गरेका कारण अभिभावक ठगिने क्रम यस वर्ष पनि रोकिएन । उल्टै उनीहरूले मनपरी रूपमा शुल्क उठाएर अभिभावकलाई लुट्ने कार्यलाई निरन्तरता दिए । शिक्षा विभागले ०६९ फागुन ४ मा जारी गरेको संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका ०६९ लाई निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकले पालना गर्नुको साटो उल्टै त्यसको खिल्ली उडाएका छन् ।
शिक्षा विभागले 'क' वर्गका विद्यालयका लागि माविमा दुई हजार पाँच सय ५०, निमाविमा एक हजार आठ सय ७५ र प्राविमा एक हजार ६ सय ५० मासिक शुल्क लिन पाउने गरी शुल्कको सीमा तोकिदिएको छ । त्यसैगरी 'ख' वर्गका विद्यालयका लागि माविमा दुई हजार एक सय २५, निमाविका लागि एक हजार पाँच सय ६० र प्राविमा एक हजार तीन सय ७० शुल्क तोकेको छ । त्यसैगरी, 'ग' वर्गका विद्यालयमा माविमा एक हजार सात सय, निमाविमा एक हजार दुई सय ५०, प्राविमा एक हजार एक सय शुल्कको सीमा तोकेको छ । त्यसका साथै, वाषिर्क भर्ना शुल्कबापत बढीमा दुई महिनाबराबरको फी अर्थात् पाँच हजारसम्म लिन पाउने मापदण्ड जारी गरेको थियो । यसका साथसाथै सर्वोच्च अदालतले समेत एकपटक तोकेको शुल्क तीन वर्षसम्म नबढाउन आदेश दिएको थियो । तर, शिक्षा विभाग र सर्वोच्चको फैसला निजी विद्यालयको छाता संगठनले सरकारसँग आफैँ बसेर गरेको सहमतिको उपहास गर्दै भर्ना फारम, परीक्षा शुल्क, भौतिक निर्माण फर्निचर, पुस्तकालय, खेलकुद, फर्निचर मर्मतलगायत विभिन्न अतिरिक्त शीर्षकमा शिक्षा विभागको निर्णय सर्वोच्चको आदेशलाई समेत लत्याउँदै मनोमानी ढंगबाट शुल्क उठाइरहेका छन् । निजी विद्यालयले शैक्षिक ऐन र मापदण्डविपरीत भर्ना शुल्क, वाषिर्क शुल्क, धरौटीलगायत अन्य विविध नाउँमा स्कुल हेरी न्यूनतम आठ हजारदेखि ६० हजारसम्म अतिरिक्त शुल्क लिने गरेका छन् । यीबाहेक भवन निर्माण, स्कुल पोसाक, यातायात, स्टेसनरी आदि शीर्षकमा पनि बढी नै रकम लिने गरेका छन् । परिणामस्वरूप शिक्षाका उपभोक्ता ठगिन बाध्य हुनुपरेको छ । निजी क्षेत्रले शिक्षामा दिनप्रतिदिन डरलाग्दो रूप लिँदै अगाडि बढिरहेको छ ।
अस्थिर राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाउँदै निजी शैक्षिक संस्थाले शिक्षामा व्यापारको खेती गरिरहेका छन् । विनामापदण्ड निजी विद्यालयका छाता संगठनको सामूहिक निर्णयबाट पाठ्यक्रम छनोट गर्ने, जथाभावी त्यसको मूल्य तोक्ने, पाठ्यपुस्तकमा भएको आधिकारिक मूल्य मेटेर नक्कली स्टिकरका भरमा विद्यालय हाताभित्रै पुस्तक बिक्री वितरण गर्ने आदि यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । विद्यार्थीको सम्पूर्ण पोसाक उनीहरूले कमिसन खाएर ठेक्का दिएको ठाउँमै लिनुपर्ने बाध्यताका कारण शिक्षाका उपभोक्ता लुटिन बाध्य हुनुपरेको छ ।
शिक्षा मानव विकासको प्रमुख आधार र कारकतत्त्व भएकाले समाजलाई समृद्ध र सुसंस्कृत बनाउने उद्देश्य हुनुपर्नेमा निजी शैक्षिक संस्थाको व्यापारीकरणले यतिवेला शिक्षा हुनेखाने वर्गका लागि मात्र पहुँचको विषय बन्न पुगेको छ, विपन्न वर्गका लागि आकाशको फल सावित हुन पुगेको छ । यो प्रतिस्पर्धाले धनी र गरिबबीचको दुरीलाई झनै बढाउन सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । यतिवेला शिक्षासँग सरोकार राख्नेको एउटै गुनासो छ । निजी शैक्षिक संस्था नाफामुखी र व्यापारमुखी भए । यिनीहरूलाई कुनै पनि ऐन नियम र मापदण्डले नियन्त्रण गर्न सकेन । यिनीहरूको संगठित शक्ति यति शक्तिशाली भयो कि सरकार राजनीतिक पार्टी, विद्यार्थी संगठनका नेतासमेत यिनीहरूसामु नतमस्तक हुन पुग्छन् । गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा निजी विद्यालय सञ्चालकले ब्रह्मलुट मच्चाइरहँदा पनि विद्यार्थी संगठनका नेता मौन बसिदिएका कारण शैक्षिक व्यापारीले लगानीको प्रतिफल छिटो र मीठो पाउने भरपर्दो आधार शैक्षिक क्षेत्रलाई नै बनाउन पुगेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको अदूरदर्शी शिक्षा नीति, राजनीतिक हस्तक्षेप, सरकारी लापरबाही, प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको अभाव, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको एकरूपता, विद्यार्थीको भर्नाको अनुपातमा राज्यले गरेको न्यून लगानी, निरीक्षण अनुगमन र मूल्यांकन, भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक वातावरण, विषयगत शिक्षक अभाव आदि कारणले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक अवस्था कमजोर छ । न व्यवस्थित शैक्षिक क्यालेन्डर छ, न त पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नै छ । न त समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्छ । सरकारले यसलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नसक्दा अभिभावक बाध्य भएर ब्याजमा ऋण खोजेरै भए पनि निजी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने, निजी विद्यालयले जेजस्ता सर्त राखे पनि बाध्य भएर मान्नुपर्ने, विद्यालयमा भएका लुटतन्त्रविरुद्ध कुरा उठाउँदा आ-आफ्ना बालबालिकालाई नकारात्मक ढंगको व्यवहार गर्छन् कि भन्ने त्रसित मनोविज्ञानले अभिभावक मौन बस्न बाध्य छन् ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात् शैक्षिक क्षेत्रका समस्या समाधान हुने कुरामा आमशैक्षिक जगत् आशावादी बन्न पुगेको थियो । तर, नयाँ सरकार बनेको यति लामो समय बितिसक्दा पनि यस क्षेत्रमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन देखा पर्न सकेन । नयाँ सरकारको आगमनसँगै शिक्षामा व्यापारीकरण अन्त्यको अपेक्षा आमजनसमुदायले राखेका थिए । तर, अपेक्षाअनुसार न त समान, वैज्ञानिक, जनमुखी र समावेशी राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याउन सक्यो राज्यले, न त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तालिम एवं सीपमूलक व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा तथा नयाँ सामाजिक मूल्य निर्माणमा जोड दिने शिक्षा नीति अगाडि ल्याई व्यापारमुक्त शैक्षिक क्षेत्र घोषणा गर्न सक्यो । जसका कारण शिक्षालाई व्यापारको खेती गर्न चाहने शैक्षिक व्यापारीले राज्यले बनाएको शिक्षा नियमावलीको खिल्ली उडाउँदै सरकारलाई नै चुनौती दिने गरी मनोमानी ढंगबाट शुल्क लिने, शिक्षाजस्तो सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको महत्त्वपूर्ण विषयमा व्यापार गर्ने गरेका छन् । शिक्षा दान होइन, अधिकार हो । शिक्षा पाउनु मानिसको नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकार भएकाले राज्यले सबैलाई एकै प्रकारको शिक्षा दिनु उसको अनिवार्य कर्तव्य हो । यसबाट न राज्य विमुख हुन पाउँछ, न त मानिसको अधिकार हनन् नै गर्न सक्छ । सबैका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार मौलिक अधिकार भन्ने मान्यतालाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्न र शिक्षामा भएको वर्गविभेद अन्त्य गर्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिका कुनै पनि सरकार संवेदनशील हुँदै भएनन् ।
शैक्षिक क्षेत्रमा भएको असमानता, वर्गविभेद, चरम शैक्षिक व्यापारीकरण र लुटतन्त्रका विषयमा विद्यार्थी संगठनका नेता, राजनैतिक दलका नेता, सरकारी अधिकारी सबैलाई राम्रैसँग थाहा छ । तर, विद्यार्थी हकहित र अधिकारका निम्ति लड्ने संकल्प गरेका विद्यार्थी संगठन किन मौन छन् ? लुटतन्त्रविरुद्ध आवाज उठाउने र आन्दोलन गर्ने हिक्मत किन देखाउँदैनन् ? बालबालिकाको सुनिश्चित भविष्यका लागि आवाज उठाउनु अभिभावक संघको मात्र दायित्व हो ? कतै चिनी खुवाएर मह छदाउने निजी विद्यालयको इसारामा विद्यार्थी संगठनका नेताहरू, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू नाचेका त होइनन् ? बजारमा निकै सुनिने गर्छ, निजि विद्यालयले विभिन्न शिर्षकमा मोटो रकम विद्यार्थीसँग असुल्ने गर्छन् । यदि त्यसविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरू बन्द हड्तालमा उत्रीहाले भने विद्यार्थी नेताहरूलाई विद्यालयमै बोलाएर केही खर्चपानी दिने, नेताका छोराछोरी छन् भने निःशुल्क पढाइदिएर उनीहरूलाई प्रभावित बनाई मनोमानी ढंगबाट जे गरे पनि हुन्छ । कसैले केही गर्न र बोल्न सामथ्र्य राख्दैनन् भन्ने गलत मनोविज्ञानका कारण निजी विद्यालय सञ्चालनकर्ताले स्वेच्छाचारी ढंगबाट लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन् । यस्तो लुटको अन्त्यका लागि सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्ष आन्दोलनमा उत्रनु जरुरी छ ।