आनन्द पोखरेल

नेपालका राजनीतिक दलले गैरराजनीतिक व्यक्तिबाट सरकार बनाउँदा आमराजनीतिक सहमति हुन्छ भन्ने ठाने । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनका लागि अत्यन्त सहज वातावरण तयार हुन्छ भन्ने 'भिजुअलाइज' गरेर उनीहरूले यो प्रस्ताव तयार पारेका थिए । तर, अहिले यो सरकार बनेको केही दिनयता घटनाक्रम फरक ढंगले विकसित भइरहेको छ । केही मान्छेले चार दलको 'सिन्डिकेट'का रूपमा मात्र यसलाई बुझेका छन् । चार दलले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेका छन्, संविधान संशोधन गर्दा पनि चार दलले मात्रै एकलौटी पारामा गरे भन्ने विषय अहिले विवादमा छ । यो विवादको विषय बन्नेबित्तिकै जे हिजो राजनीतिक दलका नेताले सोचेका थिए,
त्यसमा अलिकति खल्लोपन आएको छ । जुन आधारमा संविधानसभा निर्वाचन हुन्छ भन्ने मान्यतामा दलहरूले निर्णय गरेका थिए, त्यसमा केही तलमाथि हुने अवस्था देखिएको छ ।
चार दलबाहिरका शक्ति कहिले २२ दल कहिले ३३ दलका नाममा यो प्रक्रियाविरुद्ध उत्रिएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा नेपालको राजनीतिक स्थिति र निर्वाचन प्रक्रिया पनि जुन हिसाबले ०६४ सालमा साझा मुद्दा बनेको थियो । तर, अहिले फरक मतको स्थिति पनि आएको छ । सैद्धान्तिक र वैचारिक ढंगले पनि गैरराजनीतिक व्यक्तित्वको सरकार बनाउने विषयमा सुरुमै सहमति भएको होइन । अहिले पनि कतिपय मान्छेको दिमागमा खेलिरहेको छ, यो सरकार कतै प्रायोजित त होइन ? त्यसैले अहिलेको राजनीतिक माहोल, निर्वाचनको वातावरणको स्थितिमा दल र नागरिक समाजबीच साझा सहमति बनाएर यो बाध्यात्मक परिस्थितिको आवश्यकता हो भन्ने बुझाइभन्दा पनि विवाद, प्रतिस्पर्धा र बिमतिमै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । यो स्थिति अगाडि बढाउने सवालमा बुद्धिमतापूर्ण ढंगले हामीले अहिले विपक्षमा उठेका आवाजलाई यो सरकारमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेनौँ र त्यसलाई साझा सहमतिका निम्ति टेबलमा ल्याउने प्रयत्न गरेनौँ भने निश्चित रूपमा समस्या आउँछ । मैले देखेको अहिलेको स्थिति के हो भने चार दलभन्दा बाहिरका केही तत्त्व म कसैको पनि नाम लिन चाहन्नँ, आपराधिक गिरोहसँगको तालमेल गर्ने, नेकपा-माओवादीले निर्वाचनलाई बिथोल्न मतदाता नामावली संकलनमा अवरोध गर्ने खालका काउन्टर अन्तरविरोध सिर्जना गरेर अहिलेको निर्वाचन प्रक्रियालाई पनि अप्ठ्यारो पार्न र ठीक ढंगले अगाडि बढाउन नदिने किसिमले गतिविधि गरिरहेका छन् ।

स्थिति सहज छैन

दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, हाम्रो समाज, राजनीतिक दल, देशीविदेशी राजनीतिक शक्तिको नेपालप्रतिको 'इन्ट्रेस्ट' बढिरहेको छ । त्यसले रणनीतिक हिसाबले निकै ठूलो महत्त्व राख्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले जुनखाले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो स्थायित्व प्राप्त गर्न नसकेका कारण नेपालका विभिन्न राजनीतिक शक्तिमार्फत बाह्य हस्तक्षेप भइरहेको छ । कहिले ठूला दल त कहिले सानालाई उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् । ससाना समूहलाई समेत प्रयोग गरेर हस्तक्षप गर्ने संस्कार देखिँदै छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पूर्वप्रशासक सहभागी सरकार बन्दा पनि मान्छे विश्वस्त नहुने, समस्या सिर्जना गर्ने स्थिति बनेको छ । यो हाम्रो मात्र दिमागको उपज होइन कि ? नेपाली राजनीतिमा मान्छेले आशंका गर्छन्, बाह्य शक्तिको चलखेल छ । त्यसले प्रभाव पारेको हो कि भन्ने मलाई चिन्ता लागेको छ । अहिलेको राजनीतिक स्थिति त्यति सहज छैन । त्यसो हुनुमा बाह्य शक्ति मात्र होइन, आन्तरिक शक्ति पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ ।

जिम्मेवारीबाट नभागौँ

निर्वाचन गरेर भोलि संविधानसभा बनिसकेपछि पिन संविधान बन्छ भन्ने छैन । हिजो संविधानसभा बनेर चार चार वर्ष खेर फाल्दा पनि संविधान बनेन । फेरि हामीले अर्काे संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो । नेपालका राजनीतिक दल र संविधानविद्ले कल्पनै नगरेको विषयमा हामी जानुपर्‍यो । त्यसकारण अहिले साझा सहमति बनाउन चार राजनीतिक दलले संवेदनशील भएर, मित्रशक्तिलाई पनि विश्वासमा लिई अघि बढ्नुपर्ने चुनौती छ । सरकारलाई आरोप लगाएर पन्छिन्छु भन्ने हाम्रो जुन संस्कार छ, जिम्मेवारीबाट भाग्ने, उत्तरदायित्व नलिने रबैया छ, त्यसबाट चार राजनीतिक दल चले भने निर्वाचनमाथि खतराको प्रश्नचिह्न उठ्ने देखिन्छ ।

सचेत बनौँ

तमाम राजनीतिक परिस्थितिका बाबजुद नेपालको राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउन, नेपालका सबै भाषाभाषी, संस्कृति र भौगोलिकतालाई एक सूत्रमा बाँध्न, नेपालका साधन स्रोतलाई समुदायसम्म पुर्‍याउन र नेपाली जनतालाई एक सूत्रमा बाँध्न नयाँ संविधान निर्माण गरी विकासको रेखा कोर्न संविधानसभा निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन ।
राजनीतिक दलका नेताले जसरी सहमति गरेका छन् त्यसलाई हेर्दा मंसिरसम्ममा निर्वाचन हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ । तर, जेजसरी भए पनि संविधानसभा निर्वाचन हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । जसले असन्तुष्टि राखेका छन्, काउन्टरमा कोही जेलबाट छुटेर म चुनाव लड्न पाइनँ भनेर मधेस अभियान थाल्छ । अर्काे आफ्नो माउ पार्टीसँग स्रोत बाडफाँड र मन्त्री बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि सैद्धान्तिक जलप लगाएर चुनाव बहिष्कारको कुरा गर्छ । मुलुकलाई फेरि सशस्त्र क्रान्तितिर लान्छु भन्छ । कुनै शक्ति नेपाललाई टुक्र्याउँछु नै भनेर मन, वचन र कर्मले लागेको स्थिति पनि छ । यतिखेर विदेशीबाट सिदा खाने तत्त्व मात्रै निर्वाचनको विपक्षमा छन् । निर्वाचन नचाहने समूह अत्यन्त सानो र थोरै छ, जसले हल्ल्ला गर्नबाहेक केही गर्न सक्दैन । हल्ला गर्नका लागि कसैको आर्थिक सपोर्ट लिन सक्छन् । यो हल्लाको भरमा संविधानसभा चुनाव रोक्न सक्ने तागत यिनीहरूसँग छैन । राज्यले तिनीहरूको माग पनि सम्बोधन गरिदिँदा राम्रो हुन्छ । सम्बोधन भएन भने नेपालको कानुन र विधिले उनीहरूको मुकाबिला गर्दै चुनावमा जानुपर्छ ।

अब एमाले

चुनावमा जाँदा ०६४ को परिणामले जुन संविधान बनेन, त्यो परिणाम के थियो भने जो संसदीय प्रजातन्त्र चाहँदैनथ्यो र जसले सत्ता कब्जा गर्ने मनसाय बनाएको थियो, त्यो पार्टी ठूलो भयो । हिजोको रसियन तरिकाले सत्ता चलाउने उसले जुन सपना देख्यो, त्यही पार्टी ठूलो बन्यो । लेनिनले त संविधानसभा चुनावको परिणामलाई अस्वीकार गरेर क्रान्ति गर्नुभएको थियो, हामी पनि त्यो गर्न सक्छौँ भन्ने जुन तत्कालीन माओवादी र अहिलेको एमाओवादीको सोच थियो, त्यो मानसिकताले गर्दा परिस्थितिलाई पर धकेल्यो, त्यसपछि सम्हाल्न नसकिने अवस्था आयो । माओवादी आफूले जन्माएको 'वाई प्रोडक्ट'बाट समस्या आयो । त्यही कारण संविधान बन्न सकेन । यो कुराबाट नेपाली जनताले सिक्नुपर्छ । जसले जनताको पक्षमा उभिन सक्छ यसैलाई स्थापित गर्नुपर्छ । ०५१ सालमा एमालेले आफ्नो गति अगाडि बढाएको थियो । त्यसैकारण असल र जनपक्षीय संविधान बनाउनका लागि एमालेलाई जनताले ठूलो पार्टी बनाउनुपर्छ । एमालेलाई ठूलो पार्टी बनाए भने संविधान बन्छ, हैन भने विगत नै दोहोरिन सक्छ । त्यसकारण सबै राजनीतिक दलले नेपाल र नेपालीको पहिचान तथा नेपालको स्वाभिमान र आर्थिक समृद्धिका लागि संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसमार्फत जनतालाई सशक्तिकरणमार्फत अघि बढ्न दिनुपर्छ । त्यसमा कसैले पनि अवरोध खडा गर्न हुँदैन ।

एकता रोज्ने कि विखण्डन ?

संविधानसभा निर्वाचन भनेको स्वाभाविकै छ, एजेन्डामै हुने हो । एजेन्डविहीन राजनीतिले अब निकास दिँदैन । पछिल्लो समय भारतको विहारको उदाहरण दिने गरेका छन् मान्छेले । त्यहाँ वादले होइन, एजेन्डाले विकास भएको छ, राजनीतिक स्थायित्व आएको छ । चीनमा एउटा वादले विकास गर्‍यो होला, अमेरिकामा अर्काे वादले विकास गर्‍यो होला । तर, अहिलेको २१औँ शताब्दीमा जनताका समस्या र स्रोतलाई सम्बोधन गर्‍यो भने वादविना पनि विकास हुँदो रहेछ । विकास र लोकतन्त्रप्रतिको पूर्वसर्तलाई मानेर अनि आफ्नो प्राकृतिक स्रोतलाई अगाडि बढायो भने विकास हँुदोरहेछ भन्ने कुरा देखियो । संविधानसभा त्योभन्दा अलि फरक कुरा हो । एमाओवादीलगायत केही दलले एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान, जनसंविधान भनेर उठाएका छन् । एमालेले बहुपहिचानसहितको संविधान भनेको छ । संघीयताको सम्बन्धमा कसैको पनि बिमति छैन । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषयमा कसैको बिमति छैन । एकल कि बहुल भन्ने विषयमा मात्र विवाद भएको छ ।
नेपालको भूसंस्कृति, भाषिक, बहुधार्मिक जुन उपस्थिति छ । नेपालका करिब-करिब एक सय २२ वटा जातजाति छन्, ५०/५० त सूचीकृत नै भएको अवस्था छ । यी सबैको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने अत्यन्त महत्त्वको सवाल छ । अर्काेतिर एक जातिलाई मात्र अधिकार दिने गरी एकल जातीय पहिचानका आधारमा संघीयता हुनुपर्छ भन्ने पनि माग उठिरहेको छ । यी दुईबीच नै अहिले मुख्यतः विवाद छ । मुलुकको वस्तुस्थिति नबुझी एउटा जात विशेषलाई त्यहाँ भएका अल्पसंख्यक जातिलाई दमन गर्ने र नयाँ सामन्तवाद जन्माउने, थुम्के राजतन्त्र टोलटोलमा ब्युँताउने जुन कुरा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले गरिरहेका छन्, त्यो अत्यन्त घातक हुन्छ । यी कुराले मुलुकलाई एकतामा बाँध्ने भन्दा अनेकतामा लाने खतरा बढेको छ । त्यसमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रले चलखेल गरिरहेका छन् । म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु । कसैलाई आरोप लगाएको होइन, नेपालभन्दा अत्यन्त साना भौगोलिक अवस्थिति र थोरै जनसंख्या भएका मुलुक युरोपमा छन् । उनीहरू जातीय पहिचान गर्छन् । उनीहरू नेपाल आउँदा के ठान्छन् भने 'ओ नेपाल त यति ठूलो भन्छन्' एकल पहिचानको कुराचाहिँ प्रायोजित हो, नेपाली मानसिकताको उपज होइन भन्ने मेरो भनाइ हो । त्यसलाई केही दलले आफ्नो एजेन्डा बनाएका छन् । यो सवाल भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सवाल हो । उनीहरूले सबै जातजाति, भाषाभाषीको मागलाई सम्बोधन गर्छ भन्छन् । म त एमाओवादीले भन्ने गरेको ताम्सालिङ क्षेत्रको मान्छे परेँ । म मेरै गृहजिल्ला दोलखाको कुरा गर्दै छु । दोलखामा विभिन्न १३ जातजाति, भाषाभाषी संस्कृति भएका मान्छे छन् । संख्याका आधारमा तामाङ १५/१६ प्रतिशत जति छन् । मेरो क्षेत्र ताम्सालिङ राज्यमा पर्छ । अनि बाँकी बहुमत जनसंख्याले एकल जातीय कुरा र ताम्सालिङको कुरा कतिको मान्छन् ? अरू जातिको एकता भयो भने ताम्सालिङको अवस्था के होला ? यी अत्यन्तै संवेदनशील प्रश्न हुन् । राजनीतिक मोर्चा बनाउन सक्छन्, दलहरूले । तर, अहिले नेपाललाई टुक्र्याउने गरी मोर्चाबन्दी गरिँदै छ । कसैको इन्ट्रेस्ट पूरा गर्ने सोच आएको छ, यो सैद्धान्तिक, वैचारिकभन्दा फरक विषय आएको छ । त्यसैले यो नाममा ध्रुवीकरण गर्ने कुरा कसैले गर्छ भने मुलुकको अखण्डता, सार्वभौमिकता र मुलुकको पहिचान चाहने र सबै अल्पसंख्यकलाई सम्बोधन हुने बहुजातीय पहिचानसहितको संघीयता र एकल जातीय पहिचानसहितको विषयमा ध्रुवीकरण हुन सक्छ । त्यसको मूल विषय राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षमा बोल्ने कि राष्ट्रिय विखण्डनको पक्षमा बोल्ने भन्नेबीचको ध्रुवीकरण हुनेछ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षधरको जीत सुनिश्चित छ ।

(पोखरेल एमाले नेता एवं पूर्वसांसद हुन्)

श्रीकृष्ण सुवेदी

राजनीतिक दलसमेतको सहमतिमा नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत 'बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश' राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाग्नासाथ पुनः विरोध सुरु भयो । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तसमेतले आफ्नो समर्थन नरहेको वक्तव्य नै जारी गरिन् । यसो गर्नुमा पनि उनका आफ्ना मान्यता र तर्क होलान्, यसको लेखाजोखा अहिले नगरौँ । यी सबै परिघटनाले उक्त अध्यादेश पूर्ण रूपमा आममाफीको अवधारणाअनुसार जारी भएको छ भन्ने भ्रम पर्न गएको छ । साथै, केही पीडितद्वारा त सर्वोच्चमा रिट दायर भइसकेको अवस्था छ । पीडितको सरोकार र न्यायको हकप्रति यो पंक्तिकारको पूर्ण सर्मथन छ । तर, पीडितका नाममा षड्यन्त्र गर्नेप्रति स्वयं पीडित पनि सचेत हुनु जरुरी छ ।
के उक्त अध्यादेशमा प्रचार गरिएजस्तै आममाफी दिने मात्र उद्देश्य रहेको छ ? के दोषीउपर कारबाही गर्ने कुनै प्रावधान नै छैन त ? यदि छ भने लगातार किन विरोध मात्र गरिन्छ ? यसको चिरफार गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । यसको विरोध गर्नेले तर्कमा मुख्यतः यी प्रश्न उठाएको देखिन्छ ः
· अध्यादेशले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लघंनकारीलगायत सब्ौ दोषीलाई माफी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
· प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने भन्नुको अर्थ कारबाही नगर्नु हो । किनकि, यातना, बेपत्ताजस्ता विषयलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन हालसम्म
नेपालमा छैन ।
· कारबाहीका लागि सिफारिस भए पनि मुद्दा चलाउने/नचलाउने भनेर महान्यायाधिवक्ताले अन्तिम निर्णय गर्ने भएकाले मुद्दा चल्नै सक्दैन ।
अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएजस्तो दफा १३ आयोगको काम कर्तव्य अधिकार, दफा २२ मेलमिलाप गराउन सक्ने, दफा २३ क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था दफा २४ परिपुरणका लागि सिफारिस गर्न, दफा २५ मुद्दा दायर गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था नै हुन् । के ती दफामा साँच्चिकै उनीहरूको दाबीजस्तै व्यवस्था गरिएको छ त ?
अध्यादेशको दफा १३ अन्तर्गत १३ (छ) मा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भनी आयोगको उल्लेख छ ।
दफा २३ मा क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था मा २३ (१) मा आयोगले यस अध्यादेशबमोजिम छानबिन गर्दा पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखेमा त्यसको पर्याप्त आधार र कारण खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
दफा २३ (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि बलात्कारलगायत आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्नेछैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा २५ मा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने २५ (१) मा आयोगले यस अध्यादेशबमोजिम छानबिन गर्दा दफा २३ बमोजिम क्षमादानका लागि सिफारिसमा नपरेका पीडकलाई प्रचलित कानुन्ाबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ । त्यसैगरी, २५ (३) मा आयोगले दफा २७ को उपदफाबमोजिम प्रतिवेदन दिनुअगावै क्षमादानका लागि सिफारिसमा नपरेका पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।
माथि उल्लिखित प्रावधानले के आयोगसँग पीडकलाई पूर्णरूपमा आममाफी दिन सक्ने अधिकार छ त ? अवश्यै छैन । आयोगले चाहेर पनि सबै दोषीलाई आममाफी सिफारिस गर्न सक्दैन । किनकि दफा १३ (घ), २३ (२) बाध्यकारी व्यवस्था हुन् भने दफा २५ ले आयोगलाई कारबाही गर्न सक्ने पर्याप्त अधिकार दिएको छ । तर, विरोध गर्नेले दफा २३ (२) र दफा २५ माथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूको तर्कमा दफा २३ (२) मा बलात्कारलगायत आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न भनी लेखिएकाले बलात्कारबाहेक अन्य गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नले उन्मुक्ति पाउनेछन् भन्ने तर्क रहेको छ । दफा २ (ञ) पढ्न अनुरोध गर्छु । जहाँ गम्भीर प्रकृतिका अपराध भन्नाले हत्या, अपराध, बेपत्ता, अंगभंग वा अपांग बनाउने शारीरिक र मानसिक यातना, बलात्कार, र यौनजन्य हिंसा, सम्पति कब्जा, जबर्जस्ती विस्थापनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुन निकायका कार्य भनी व्यवस्था गरेको छ । के दफा २३ (२) मा दफा २ (ञ्ा) आकषिर्त
हुँदैन ? अर्को उनीहरूको तर्कमा दफा २५ (१) मा पीडकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस भनेकाले यातना, बेपत्तालगायत अपराधीले उन्मुक्ति पाउने गरी यो अध्यादेश ल्याएको हो । किनभने, ती अपराधलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन नेपालमा छैन भ्ान्ने छ । दफा २८ (घ) हेर्न सकिन्छ, जहाँ प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीअन्त्ार्गत प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्नेतर्फ कारबाही गर्ने, भन्नेसमेत व्यवस्था छ के राज्यले चाहेमा यस अध्यादेशको दफा २५ (१) कार्यान्वयन हुन बाधा पर्छ ?
उनीहरूको अर्को तर्क महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएकाले मुद्दा चल्दैन भन्ने छ । के महान्यायाधिवक्तालाई यस्तो अधिकार यस ऐनले मात्र दिएको हो ? हेर्नुहोस् संविधानको धारा १३५ (२) । जसमा यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोबाहेक कुनै अदालतमा नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने र नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । जुन व्यवस्था प्रायः संसारभरका संविधानमा गरिएको हुन्छ । नेपालमा आफ्नो स्वविवेकमा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार केवल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग मात्र छ । जसलाई संविधानको धारा १२० (४) ले अधिकार दिएको छ । भ्रष्टाचारबाहेक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेतलाई आफैँ मुद्दा चलाउने अधिकार छैन । यद्यपि भर्खरै सर्वोच्च अदालतबाट मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका मुद्दामा अनिवार्य मुद्दा चलाउनुपर्ने आदेश भएको छ । सोही आदेशसमेतले महान्यायाधिवक्तालाई यस कानुनबमोजिम सिफारिस हुने गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषीउपर कारबाहीका लागि अनिवार्य मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यी आधारबाट अध्यादेश आममाफीमूलक छ भन्न्ो तर्क केवल अफवाह मात्र हो । पटकपटक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल नरहेको भनी प्रचार भइरहेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको परिभाषा कहिल्यै गरिँदैन । किनकि, यस्ता आयोगका लागि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तोकिएको छैन । त्यो त प्रत्येक देशको आन्तरिक परिस्थितिअनुसार र देशको आवश्यकताअनुसार निर्धारण हुने हो । जसको न्यूनतम आधार उक्त राज्यले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको व्यवस्थाअनुकूल छ कि छैन भन्ने मात्र हो । नेपालले अनुमोदन गरेका कुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत यो अध्यादेश छ ? कतिपय अवस्थामा अन्य मुलुकमा गरिएको अभ्यासको उदाहरण दिने र तुलना गर्ने गरिन्छ । हेरौँ अन्य देशको हालसम्मका अनुभव कस्ता रहेछन् त ?
सत्य निरोपण, मेलमिलाप र न्यायसँग सम्बन्धित आयोग विश्व परिवेशमा एकरूपता पाइँदैन । युगान्डादेखि सुरु भएको यस प्रकारको आयोग भर्खरै श्रीलंकामा बनेको आयोगसम्म आइपुग्दा प्रकृति, प्रवृत्ति, क्षेत्राधिकार, बनोट सिफारिस र कार्यान्वयनमा कतै पनि एकरूपता पाइँदैन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी हालसम्म बनेको करिब तीन दर्जन मुलुकका सबैजसो आयोगको नामसमेतमा एकरूपता पाइँदैन । संसारमा सबैभन्दा चर्चा पाएको दक्षिण अपि|mकाको आयोगले आयोगसमक्ष बयान दिने सबै दोषीलाई आममाफी दिने सिफारिस गर्‍यो र सबैले माफी पाए । विश्वका केही मुलुक जस्तो, इस्ट टिमोर, हैटी, कम्बोडियाजस्ता देशमा संयुक्त राष्ट्रसंघसमेतका प्रतिनिधि सम्मिलित आयोग निर्माण भएको पाइन्छ । यस्ता हाइबि्रट मोडेलबाट बनेका आयोगको सिफारिससमेत पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।
नेपालसँग मिल्ने गरी शान्ति सम्झौतामार्फत निर्माण गरिएको आयोग सियरालियोनको हो । सन् १९९९ मा भएको शान्ति सम्झौताअनुसार सन् २००० मा संसद्ले कानुन बनाई उक्त आयोगले दोषीलाई कारबाही गर्नेसहित विस्तृत प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकार र विद्रोहीबीच सन् १९९९ मा भएको सम्झौताले दोषीलाई माफी दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, पुनः शान्ति सम्झौता भंग भएकाले एकपक्षीय दोषीलाई माफी नदिनेगरी अदालत गठन गरी कारबाहीअगाडि बढाइएको छ । तर, चिलीमा भने दोषीलाई कारबाहीको प्रयत्न गरेको पाइन्छ । तर, त्यो पनि विवादरहित भने हुन सकेन तत्कालीन पिनोसे सरकारका सैनिक प्रमुखलाई कारबाही नगर्न सैनिकबाट दबाब आयो ।
विश्वका धेरैजसो आयोग शक्तिशाली रूपमा गठन भई कार्य गर्न सक्षम भएनन् । खासगरी, धेरै चर्चामा रहेका दक्षिण अपि|mका, कम्बोडिया, पेरु, मोजाम्बिक सियरालियोन, इस्ट टिमोर, चिल र नाइजेरियाका आयोग केही शक्तिशाली थिए । तर, अन्य मुलुकमा आयोगको क्षेत्राधिकार हेर्दा मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगसरहका समेत थिएनन् र शक्तिशाली मानिएका आयोग र तिनका सिफारिसको नियति भने रायमाझी र मल्लिक आयोगजस्तै रहेका छन् ।
प्रस्तुत अध्यादेशका प्रावधान आममाफीमूलक छ भन्ने अफवाह गरिरहनुका पछाडि केही उद्देश्य र रहस्य रहेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । विरोध गर्नेहरूमा पनि एकरूपता छैन, विभिन्न स्वार्थ र समूहको निहित उद्देश्यका लागि विरोध भइरहेको छ । पंक्तिकारको अनुभवमा ती समूह निम्न प्रकारका छन् ।
प्रथम समूह ः यस समूह नेपालमा कहिल्यै यस्तो आयोग बन्न्ा नदिने, जतिसुकै राम्रो प्रस्ताव गरे पनि कुनै न कुनै उद्देश्य र तर्क देखाउँदै विरोध गरिरहने र कालान्तरसम्म सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका नाममा खेतीपाती गरिरहने खालको रहेको छ ।
दोस्रो समूह ः यो समूह पनि नेपालमा कुनै पनि हालतमा त्यस्तो आयोग बन्न नदिने र द्वन्द्वकालीन घटना सबै दैलेख प्रकरणजस्तै एकएक गरी सामान्य फौजदारी कानुनअन्तर्गत कारबाही चलाउने उद्देश्य बोकेको छ । जसका पछाडि राजनीतिक शक्ति र स्वार्थ पनि लुकेको छ ।
तेस्रो समूह ः यो समूह आफ्नोअनुकूल वातावरण भएको समयमा मात्र आयोग बन्न दिने अभियानमा छ । यो समूह सबैभ्ान्दा बलियो र संगठित छ । गजबको तथ्य के छ भने यो समूहले माधव नेपाल सरकारले संसद्समक्ष पेस गरेको विधेयकको खुलेर वकालत गर्‍यो । साथै, उक्त विधेयक आफ्नो वकालतको आधारमा बनेको भनेर खुबै गरेको प्रचार पनि गर्‍यो । यथार्थ के हो भने माधव नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक र यस अध्यादेशमा सैद्धान्तिक रूपमा कुनै भिन्न्ाता छैन । हेनुहोस्, यस अध्यादेशमा विरोध गरिएका प्रावधान उक्त विधेयकमा कस्तो रूपमा राखिएका थिए । उक्त विधेयकको दफा २ -ञ्ा), दफा १५, दफा २३, दफा २४, दफा २५, दफा २६, दफा २९ आदि सैद्धान्तिक रूपमा कमा र फुलस्टप पनि फरक छैन । बरु यस अध्यादेशमा दफा १३ -घ) थप रहेको छ । जुन आममाफीलगायतको तर्क प्रस्तुत गरिको छ । ती प्रावधान यस अध्यादेशमा उक्त विधेयककै कपी गरिएको छ । तर, यो समूह अहिले उग्र रूपमा विरोधमा छ । जसको कारण बुझ्न गाह्रो छैन ।
चौथो समूह ः यो समूहको चाहनामा नेपालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्य मुलुकको स्तरभन्दा राम्रो होस् र नेपालको उदाहरण बाहिर दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सबैभन्दा राम्रो खोज्ने नाममा सहमति वा सम्झौता वा आएकालाई मान्यता नदिई आफ्नो सोचअनुकूलको आयोगको वकालत गर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो समूहको तर्क रामै्र भए पनि देशको विशिष्ट परिस्थितिलाई बुझ्न सकेको भने देखिँदैन ।
सैद्धान्तिक रूपमा यति महत्त्वपूर्ण ऐन अध्यादेशबाट आउनुपरेकोप्रति यो पंक्तिकारको सहमति छैन । यो ऐन संसद् हुँदै आउनुपर्ने थियो । सो नै राम्रो विकल्प हो, तर अब संसद् नभएका वेला नयाँ संसद् पर्खेर पीडितलाई सधैँ सडकमा उत्रन बाध्य पारिरहनुभन्दा छिटो आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्नु नै उचित हो । समस्या ऐनमा राखिएको प्रावधानको होइन, कार्यान्वयनको चुनौती र दण्डहीनताको संस्कृतिको हो । सोही संस्कृति मौलाइरहने हो भने जस्तोसुकै अधिकार सम्पन्न ऐन बने पनि मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगकै हालत हुने पक्का छ । तर, इमानदार भएको खण्डमा दोषीउपर कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिन यो ऐन बाधक छैन । अब विरोधका नाममा ऐनका दफामा अल्झने होइन, दण्डहीनताको समग्र संस्कृतिको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने आजको आवश्यकता भनेकै सम्पूर्ण पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय प्रदान गर्नु तथा दोषीउपर कारबाही गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु नै हो । यदि सर्वमान्य ढंगले विषयवस्तुलाई आफूअनुकूल र अरूको प्रतिकूल हुनेगरी व्याख्या गराउनुभन्दा पनि प्रचलित सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी प्रक्रिया थाल्नु सबैको हितमा हुनेछ ।

(अधिवक्ता सुवेदी सार्वजनिक सरोकार वकालत केन्द्रका अध्यक्ष हुन्)

माधव ढुंगेल

अनेरास्ववियु संगठनको जीवनमा देखिएका गलत प्रवृत्तिले अस्तव्यस्त बन्न थालेको सांगठनिक यात्रालाई सही मार्गमा हिँडाउन आवश्यक ठानी समस्या पहिचानका १४ बुँदा र समस्या समाधानका १० बुँदाको प्रस्ताव तयार गरेर पार्टी स्थायी कमिटी र अनेरास्ववियुका पूर्वनेताबीचसमेत छलफल चलाई विधान सम्मेलनमार्फत समाधानको मार्ग पहिल्याउने अठोट गर्दै ०६९ साउन ९-११ मा काठमाडौंमा विधान सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरिएको कुरा एकपटक पुनः स्मरण गराउनु सान्दर्भिक हुन्छ । विधान सम्मेलनपूर्व मातहतका सबै कमिटीको सम्मेलन गरिनुपर्ने अनिवार्य निर्देशन भएकाले मातहतको सम्मेलन गर्ने दौरानमा भएका केही दुखद घटना र उत्पन्न समस्याको सन्दर्भलाई लिएर सीधै पार्टी स्थायी कमिटीमा छलफल चलाई छानबिनका लागि पार्टी सचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख कमरेड युवराज ज्ञवालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाई सोही कार्यदलको छानबिन र सिफारिसका आधारमा पार्टी स्थायी कमिटीले संगठनका केही साथीलाई कारबाही र विधान सम्मेलन स्थगनको निर्देशन दिएपछि संगठनको नियमित जीवनमा क्रमभंगता आरम्भ भयो ।
अनेरास्ववियु केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा अरू केही घटनाको पनि छानबिन गर्न अनुरोध गरेपछि सोबमोजिम बीसौँ राष्ट्रिय सम्मेलनपछाडिका घटनाक्रमबारे छानबिन गर्न पार्टी स्थायी कमिटीले कमरेड युवराज ज्ञवालीको संयोजकत्वमा पोलिटब्युरोका सदस्यहरू कमरेड प्रकाश ज्वाला, गंगा तुलाधर, विष्णु रिमाल र विद्यार्थी फाँटका प्रमुख कमरेड भानुभक्त ढकाल रहेको पाँच सदस्यीय कार्यदल बनायो । यही कार्यदलको सिफारिसका आधारमा गत ०६९ माघ ३ गतेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयलाई पार्टीद्वारा लिखित पत्रको रूपमा हस्तान्तरण गरी गत फागुन १९ गते अनेरास्ववियुका पदाधिकारी बैठकमा पार्टी महासचिव, संगठन विभागका प्रमुख र विद्यार्थी इन्चार्जको उपस्थितिमा पार्टी निर्णय सुनाई आयोजक कमिटीको बैठक वस्न निर्देशन दिएपछि सो निर्देशनको आधारमा कास्कीको लुम्लेमा २१औँ राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीको प्रथम पूर्ण बैठकको आयोजना गरियो ।
बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा केही दिनअघिदेखि संगठनका केही साथी पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णय अन्यायपूर्ण भयो भन्दै पार्टी कार्यालय बल्खुमा रिले अनशनमा रहेका थिए । रिले अनशन ठीक थियो कि थिएन ? यो अनशन बस्न कसले उत्प्रेरित गरिरहेको थियो, समयक्रममा यो रहस्य पक्कै पनि उद्घाटित हुनेछ । जिम्मेवारी नपाउने जतिले अनशनको सुरुवात गरे भने कुनै दिन बल्खुमा अनशन बस्ने ठाउँ कसरी पुग्ला र Û पार्टीका कति धेरै कार्यकर्तामाथि अन्याय भएको होला के हाम्रो पार्टी नेतृत्वले क्षतिपूर्ति दिन सक्ला Û कति नेताहरू पार्टीको अध्यक्ष बन्ने योग्यता र योगदान पुर्‍याएर पनि सो जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । पार्टी केन्द्रीय सदस्य बन्नेहरू त कति धेरै बाहिर छन् । के हाम्रो पार्टी ती सबैलाई अनशनबाट न्याय दिन सक्छ त ? यद्यपि संगठनका इमानदार र आवश्यक साथीलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्छ, त्यसका निमित्त हदैसम्म लचिलो बन्नु नेतृत्वको जिम्मेवारी र दायित्व हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । बैठक सुरु हुनुपूर्व सोही दिन पार्टी अध्यक्षको बैठक रोक्न दिएको निर्देशनको चर्चाले निकै ठूलो रूप लियो । औपचारिक रूपमा चिठी त मैले पाएको छैन, गम्भीर परिस्थिति भएको भए त्यति लेट आवरमा बैठक स्थगित गर्न दिएको निर्देशन पार्टी अध्यक्ष आफैँले फोन गरेर भन्नुहुन्थ्यो होला । तर, त्यसो नभएकाले बल्खुको अनशन अस्वाभाविक लागेर अनशनकारीलाई चित्त बुझाउन चिठी दिनुभएको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि यो तरिका पनि सही चाहिँ पक्कै पनि होइन । निर्णय गर्दा सोची विचारी गर्ने तर निर्णयपछि निर्णयको पक्षमा कडाइसाथ उभिने कुराले नै कमिटी र व्यक्तिको इज्जत रहने थियो होला ।
पार्टी निर्णयको यो ढिलाइ पक्कै पनि पि्रय कुरा होइन । तैपनि अनेरास्ववियुको आन्तरिक जीवनमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि पार्टी स्थायी कमिटीको तर्फबाट पार्टीका सचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख कमरेड युवराज ज्ञवालीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाई सो कार्यदलको छानबिन र सिफारिसका आधारमा पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गरी पुनः अनेरास्ववियुलाई नियमित गतिमा चल्न निर्देशन दिएको छ । पार्टी स्थायी कमिटीको यस निर्णयलाई हार्दिक स्वागत गर्दै कार्यदलका संयोजक कमरेड युवराज ज्ञवाली, सदस्यहरू पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य कमरेडहरू गंगा तुलाधर, प्रकाश ज्वाला, विष्णु रिमाल र विद्यार्थी फाँटका प्रमुख कमरेड भानुभक्त ढकाल, जसले महिनौँसम्म अनेरास्ववियुभित्रका समस्यालाई नियाल्नुभयो र यति लामो समय दिएर विशेष निगरानीसाथ छानबिन गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिनैपर्छ ।
सांगठनिक रूपमा स्वतन्त्र र वैचारिक तथा सैद्धान्तिक रूपमा पार्टीको निर्देशन र अभिभावकत्व अनेरास्ववियुको परिचय हो । जनवर्गीय संगठन सञ्चालनको पार्टी नीति पनि यही हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा विचलनको बाटोमा गए या सांगठनिक जीवनमा गम्भीर परिस्थिति निर्माण भएको विशिष्ट परिस्थितिमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने पनि हाम्रो मान्यता होइन । विशिष्ट परिस्थितिको विश्लेषण गरेर संगठनको नियमित गति रोकिने गरी पार्टी स्थायी कमिटीले सीधै छानबिन र कारबाहीको विषय बनाउनु पार्टी नेतृत्वको सही र परिपक्व निर्णय नै थियो होला । पार्टी स्थायी कमिटीजस्तो पार्टीको उच्च निकायले पक्कै पनि अनेरास्ववियुको सांगठनिक जीवनलाई गम्भीरतापूर्वक नियालेर नै यो निष्कर्ष निकालेको छ भन्ने विश्वास गर्नैपर्छ सामान्य परिस्थितिमा सबै निर्णय संगठनकै ठाडो च्यानलबाट गरिनुपर्छ । संगठनको मूल नेतृत्वलाई केही अप्ठेरो र असहज परिस्थिति निर्माण भएको खण्डमा पार्टी नेतृत्वको सकारात्मक सहयोग आवश्यक पर्छ । त्यतिवेला पार्टीबाट जिम्मेवारी प्राप्त फाँटका प्रमुखले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । फाँटका प्रमुखलाई पनि असहज भएमा, मोर्चा संगठनका प्रमुख र पार्टी संगठन विभागका प्रमुख त्यसको ब्याकमा रहनुपर्छ । अझै आवश्यक परे पार्टीको महासचिव र अध्यक्षसमेत बैठकमा आई आवश्यक निर्देशन गर्न सक्नुपर्छ । तर, निर्णय अनेरास्ववियुको कमिटीबाटै गरिनु सहज र स्वाभाविक हुन्छ ।
पार्टीले असामान्य परिस्थितिको विश्लेषण गरी छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले हामी कसैले राम्रो या नराम्रो ठान्नु व्यक्तिगत धारणा मात्रै हुनेछ । पार्टी स्थायी कमिटी सिंगो पार्टी पंक्तिका लागि सर्वोच्च अदालत हो । यो सर्वोच्च निकायले सोचेर, बुझेर गम्भीरतापूर्वक निर्णय गर्नुपर्छ । गरेको निर्णयमा कडाइसाथ उभिनुपर्छ, अन्यथा पार्टीको यो सर्वोच्च निकाय कमजोर हुनेछ र यसको विश्वसनीयतासमेत गुम्नेछ, अन्यथा पार्टी निर्णय सजिलै सच्चिन्छ भन्ने ठानेर निर्णयको अवज्ञा गर्नेहरू बढ्नेछन् । त्यतिवेला पार्टी आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउन सक्नेछैन । यो कुरा पार्टीको नेतृत्वले राम्रै गरी बुझ्न सक्नुपर्छ ।
अनेरास्ववियुको बीसौँ राष्ट्रिय सम्मेलन प्रत्यक्ष रूपमा पार्टी नेतृत्वको पक्षधरता देखिएको एउटा विशिष्ट परिस्थिति हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । निर्वाचनपछि पनि संगठनको मूल नेतृत्वबाट चल्न सबैलाई निर्देशन दिनुभन्दा पनि विवादलाई चर्काउन र पार्टीका यो या त्यो नेताले छहारी दिई आफ्ना समर्थक समूह निर्माण गर्न खोज्नु नै अनेरास्ववियुको नियमित गतिलाई अवरोध गर्ने मुख्य कारण हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । २०औँ राष्ट्रिय सम्मेलनपछि पदाधिकारीको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरी जनकपुरमा आयोजना गरिएको धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रमको बहिष्कार, शपथ ग्रहण प्रकरणमा शपथ गराउने पार्टी सचिव कमरेड शंकर पोख्रेलसमेतलाई कारबाहीको माग गर्दै पार्टीमा ज्ञापनपत्र बुझाउनु, इन्द्रेणी कम्प्लेक्समा पार्टीका नेताहरूसमेत भेला भई पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई चल्न नदिने निर्देशन दिनु, समानान्तर सर्कुलर जारी गर्नु, कुनै पनि बैठकमा उपस्थितिमा हाजिर नगर्नु र हरेक कार्यक्रमलाई असफल बनाउन पार्टी नेतृत्वको पनि सहयोग हुनु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यी प्रतिकूलताबाबजुद आज अनेरास्ववियु शैक्षिक क्रान्तिको नायक हो भनेर परिचित छ । प्रत्येक इस्युमा अनेरास्ववियुले नै नेतृत्व गरिरहेको छ । सम्पूर्ण हिसाबले अरू संगठनसामु पहिलो पहिचान गुमाएको छैन र आमविद्यार्थीमाझ लोकपि्रयता कमाइरहेको छ । समूहगत शक्तिको जबर्जस्त पहिचान गराएर होइन, योग्यता, क्षमता र आवश्यकताको आधारमा सकारात्मक हिसाबले अनेरास्ववियुभित्रबाटै समस्या समाधान खोज्न पार्टी नेतृत्वको सहयोग हुने हो भने हामीभित्रको एकता त्यति गाह्रो विषय होइन र यो आन्तरिक एकतासाथ स्ववियु निर्वाचनमा हामी हिजोको भन्दा अझै मजबुत शक्तिका रूपमा खडा हुन सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ । अन्त्यमा यो अनेरास्ववियु पार्टीको नर्सरी हो । यो नर्सरीलाई स्वस्थ राख्न आवश्यक छ । पार्टीको सबै नेतृत्वप्रति अनेरास्ववियुको सम्मान र आस्था समान रहेको कुरा स्पष्ट पार्नैपर्छ । अनेरास्ववियु कम उमेरका किशोर-किशोरी संगठित हुने संगठन भएकाले पार्टीले यसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा नै निर्देशन गरेको राम्रो हुन्छ । पार्टी निर्णयको उच्च सम्मान गर्दै अब यसभित्रका कमी-कमजोरीलाई यही आयोजक कमिटीमार्फत समाधान खोज्न सबैलाई कडाइसाथ निर्देशन दिन सान्दर्भिक हुुन्छ भन्ने कुरा पार्टी नेतृत्व र समग्र स्थायी कमिटीले बुझ्नुपर्छ ।

(ढुंगेल अनेरास्ववियुका संयोजक हुन्)

डा.गोविन्दबहादुर थापा

लामो समयसम्मको असमझदारी र कठिन कसरतपछि दलहरूले एक किसिमको निकास त निकाले तर त्यतिखेरसम्म निकै ढिलो भइसकेको थियो । मुलुक पूरै अस्तव्यस्त भई सम्हाल्नै कठिन भएपछि, जनतालाई ठूलो कष्ट व्यहोर्न बाध्य पारिसकेपछि, र लोकतन्त्र, राजनीतिक दल र तिनका नेताको साख पाताल पुगिसकेपछि निकास निकाल्नुको ठूलो अर्थ रहँदैन । यो असीमित नोक्सानी पूर्ति गर्न मुलुकलाई दशकौँ लाग्नेछ । त्यसले मुलुकलाई सधैँ पछाडि पारिरहनेछ । साथै यो समझदारीले दलबीच अहिलेसम्म चलिआएको निषेधको राजनीतिको अन्त्य गरेको छैन । त्यसलाई निरन्तरता मात्र दिएको छ । यो केवल दलबीचको असहमति बाहिर नदेखाउने सहमति मात्र हो । यसले नेपालको राजनीति आगामी दिनमा पनि उत्तिकै विवादपूर्ण र असहज रहने संकेत गरेको छ ।
यस समझदारीबाट यसमा संलग्न विशेषगरी तीन प्रमुख दल तत्कालका लागि सन्तुष्ट देखिन्छन् । एमाओवादी सरकार छोड्नुपरे पनि कम्तीमा नेपाली कांग्रेसको हातमा सत्ता गएन भनेर दंग छ भने कांग्रेस एमाओवादीलाई सत्ताबाट हटाइयो भनेर दंग छ । मुलुकको राजनीतिले तत्कालका लागि एजेन्डा पाएकोमा एमाले पनि खुसी हुने भइहाल्यो । भोलिको स्थिति भनेको जनताले कुन दललाई कुन किसिमले मूल्यांकन गरेका छन् भन्ने कुरामा
भर पर्छ ।
निर्वाचनपछि पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति हुनेछैन । मुलुक झन् विवाद र द्वन्द्वको भुमरीमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि जीवितै छ किनभने दल फुटेका छन्, चोइटिएका छन् र अन्तरपार्टी द्वन्द्वबाट ग्रसित छन् । साथै, संविधानका गम्भीर विवादका विषय पनि यथावत छन् । तर, यसको सकारात्मक पक्ष के छ भने केही समयका लागि मुलुकले सास फेर्ने ठाउँ पाएको छ । निर्वाचनमा नगई मुलुक राजनीतिक रूपमा अघि बढ्न नसक्ने भएकाले मुलुकको हित चिताउने सबै पक्ष अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । अतः सबै पक्ष यसको तयारीमा जुट्नुपर्छ, यसका लागि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ र आगामी संविधानसभाको निर्वाचन ०७० असार ७ भित्रै सम्पन्न गराउनुपर्छ ।
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले यतिखेर बुद्धि नपुर्‍याई गलत बाटोमा लाग्यो भने र अमूर्त, अव्यावहारिक एवं असम्भव माग राखेर निर्वाचन बहिष्कारको लाइनमा गयो भने उनीहरूको राजनीति नै धरापमा पर्ने निश्चित छ । पूरै राष्ट्र संविधानसभाको निर्वाचनमा केन्दि्रत भएका वेला निर्वाचन बहिष्कारको नारा र त्यसको पक्षमा दिइने तर्क अरण्यरोदनसिवाय केही हुनेछैन । अतः यस्तो बेमौसमको बाजा बजाएर उनीहरू हलुवामा बालुवाजस्तो हुनु बुद्धिमानी हुँदैन । अबको आन्दोलन भनेको निर्वाचन हुन नदिने र देशलाई थप अन्योल र संकटमा धकेल्ने काम मात्र हो । त्यसैले अब त्यतातिर नलागी निर्वाचनमा जुट्नु स्वयं उनीहरूकै हितमा पनि हुनेछ ।
जहाँसम्म असारको पहिलो हप्ताभित्र निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने प्रश्ा छ, निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाइसकेको छ । आयुक्तहरू शपथ खाएलगत्तैदेखि काममा जुटिसकेका छन् । अहिलेसम्मको क्रियाकलापबाट सरकार पनि असारको पहिलो साताभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध नै देखिन्छ । शनिबार बिदाको दिन नभनी बैठक गरेर राष्ट्रपतिबाट आएको पत्रको जवाफ पठाएबाट पनि सरकारको प्रतिबद्धताको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले असारको पहिलो हप्ताभित्र निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने कुरा सहमतिमा संलग्न चार शक्तिमाथि निर्भर छ । यस कुरामा कसैमा भ्रम छैन । त्यसैले यी चार पक्षका नेताहरूले सकेसम्म असारको पहिलो हप्ता र सम्भव भएमा मंसिरमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, त्यसले जनतालाई भ्रमित पारिरहेको छ । यसले प्रमुख दल नै असारको पहिलो साताभित्र निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा निश्चित छैनन् भन्ने देखाउँछ ।
जब निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोग, सम्पूर्ण सहयोग जुटाइदिने र वातावरण बनाइदिने सरकार र सुरक्षा निकाय असार पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचन गर्न सम्भव छ भनिरहेका छन् र तदनुरूप काम पनि गरिरहेका छन् भने सहमति गर्ने दलहरूमा यस्तो द्विविधा किन ? यो कुरा बुझ्न सकिएको छैन । र, राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने मुख्य शक्तिले नै यसरी भ्रम छरिरहेकाले कतै यी दल आन्तरिक रूपमा अर्कै रणनीति लुकाएर बाहिर मात्र निर्वाचनको कुरा गरिरहेका त छैनन् भनेर जनताले आशंका गरिरहेका छन् । दलहरूका यस्ता दुईजिभ्रे कुराले जनतामा उनीहरूको साख घटाउँछ । र, जनतालाई निर्वाचनमा खुलेर आउन पनि रोक्छ । अतः दलहरूले तत्काल यस्तो भ्रम र आशंकाको स्थिति हटाउनुपर्छ ।
निर्वाचनको तयारीको सन्दर्भमा एमाओवादीले भर्खर सत्ताबाट बिदा भएको गठबन्धनसँगै मिलेर एउटै घोषणापत्रका साथ निर्वाचनमा जाने र, एमाओवादी एक्लैले बहुमत र गठबन्धनसमेत गरी दुईतिहाइ मत ल्याउने उद्घोष गरेको छ । एमाओवादीको यो रणनीति भनेको निर्वाचनपछि एमाओवादी एक्लैको सरकार र जातीय संघीयतासहितको संविधान बनाउने भन्ने नै हो ।
यो लक्ष्य जातीय संघीयताका पक्षधर जनजाति र क्षेत्रीय संघीयताका पक्षधर मधेसवादी दलहरूसँग गठबन्धन गरी निर्वाचनमा गएमा हासिल हुन्छ भन्ने उसको रणनीति हो । यद्यपि एमाओवादीको यो प्रस्तावप्रति केही मधेसवादी दलले असहमति प्रकट गरिसकेका छन् । तर, यो उनीहरूको अन्तिम फैसला भने होइन । एमाओवादीसँग गठबन्धनमा जाँदा उनीहरूले आफ्नो मधेस प्रदेशको मागमा सहयोग पुग्ने देखे भने एमाओवादीसँग उनीहरूले गठबन्धन नगर्लान् भन्न सकिँदैन । तर, उनीहरूले सीमापारिको निर्देशनको अनदेखि गर्न नसक्ने भएकाले अन्त्यमा यसै गर्छन् भन्न सकिने स्थिति छैन ।
एमाओवादी पार्टीको यो रणनीतिले एमाले, कांग्रेस, राप्रपा, माले, जनमोर्चाजस्ता दलमाथि अनौठो किसिमको दबाब पार्ने निश्चित छ । किनभने जातीय संघीयताको विपक्षमा उभिएका यी दल विभाजित भएर एक्लाएक्लै निर्वाचनमा गए भने जातीय संघीयताको विपक्षमा रहेका मतदाता यी दलमा विभाजित हुनेछन् । त्यसैले यी दलले पनि एमाओवादीको त्यस्तो धु्रवीकृत गठबन्धनलाई दह्रो चुनौती दिने गरी आफ्नो चुनावी रणनीति बनाउनु जरुरी भएको छ, जुन यी दलका लागि फलामको च्युरा चपाएसरह हुनेछ ।
यही देखेर नै एमाओवादीले आफ्नै मागबमोजिम गठन भएको पहिलो संविधानसभाको अन्त्य हुन दियो । र, जनताको मुड हेेरेर एक कदम पछि हटी दोस्रो संविधानसभामार्फत आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने रणनीति बनायो । त्यसैले एमाले, कांग्रेस र अन्य दलले एमाओवादीको यस्तो रणनीतिलाई उचित जवाफ दिन सक्ने रणनीति बनाउन सकेनन् भने आगामी पाँच वर्षमा मुलुकमा ठूलो उथलपुथल हुने निश्चित छ ।