अवध क्षेत्रका मठ मन्दिरहरूमा तीर्थाटनका लागि निस्किएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भैरहवामा पत्रकारहरूमाझ दिएका अभिव्यक्ति मिडियामा निकै रोचक प्रस्तुतिका रूपमा आए । आफू राजनीतिज्ञभन्दा पनि राजाकै रूपमा रहन इच्छुक रहेको, आफूले नारायणहिटी छाडेपछि देशको स्थिति झनै दुरावस्थातिर गएको र नेपाली जनताले नयाँ शक्तिको खोजी गरिरहेको उनले बताएपछि धेरैले यसलाई धार्मिक आवरणमा थालिएको ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक यात्राका रूपमा समेत विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । ज्ञानेन्द्रको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि ँराजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दै आएका पूर्वराजावादी स्वाभाविक रूपमा हषिर्त देखिएका छन् ।
नागरिकको भूमिकालाई स्विकारेका पूर्वराजाका जुनसुकै अभिव्यक्तिलाई आवश्यकताभन्दा बढी महत्त्व दिने वा विरोध गर्ने दुवै प्रवृत्ति आलोच्य छन् । ज्ञानेन्द्र पनि नेपाली नागरिक भएकाले उनले आफ्नो मनमा लागेका कुरा व्यक्त गर्न पाउनु स्वाभाविकै हो । उनले बोलेका सबै विषय सही वा वैज्ञानिक हुन्छन् या हुनुपर्छ भन्ने छैन । उनको दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा गणतन्त्रवादी एवं जनपक्षीय हुन्छ भनेर अनुमान लगाउनु वस्तुसंगत हुँदैन । समय र युगको मागलाई स्वीकारेर नागरिक बनेका ज्ञानेन्द्रलाई ँराजा’ हुँदाको स्मरण आउने र त्यसैअनुरूप कल्पनामा रमाउने छुट पूर्ण रूपमा दिइनुपर्छ । पूर्वराजाका सबै अभिव्यक्ति वा कुण्ठालाई शक्ति हत्याउन खोजेकै अर्थमा लिने परम्परा एकातिर राजावादीहरूमा छ भने अर्कातर्फ गणतन्त्रवादीहरू पनि यस्ता अभिव्यक्तिबाट त्यत्तिकै झस्कने गरेका छन् ।
गणतन्त्रवादी शक्तिहरूमा आएको विभाजन, संविधानसभाको असफलता, राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता र भ्रष्टाचारका कारण जनतामा आएको नैराश्यतामाथि पूर्वराजा र पूर्वराजावादीले खेल्न खोज्नु स्वाभाविक छ । कमल थापाले खुलेआम संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गरिरहेका छन् र लोकतन्त्रमा यसलाई अस्वाभाविक मान्न र उनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन । यस्तो परिवेशमा नागरिसरह बनेका ज्ञानेन्द्रले देशमा नयाँ शक्ति चाहिन्छ भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ दल खोलेर त्यसको अध्यक्ष नै भए भने पनि त्यसलाई लोकतन्त्रले निषेध गर्दैन । पूर्वराजाले जनताको विश्वास जितेर बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति पनि चलाउन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले रोक लगाउँदैन । तर, बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्ने वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने कार्यलाई मात्रै वर्जित मान्नुपर्छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी छाडेपछि मुलुकको राजननीति झनै बिगि्रएको दाबी गरेका छन् । तर, उनले सत्ता सम्हाल्दा देशमा कुनै राम राज्य थिएन भन्ने नेपाली जनताले अनुभूत गरेको विषय हो । शाही शासनकालमा विदेश भ्रमणमा उनी आफैँ र उनका मन्त्रीहरूले कति ठूलो धनराशि खर्च गरेका थिए, दरबारको भत्ता बढाएर कति बनाइएको थियो र मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी दुरुपयोग गरिएको थियो भन्ने प्रमाण पनि इतिहासमा लिपीबद्ध भइसकेको छ । यो अवस्थामा जनताले नयाँ राजनीतिक शक्ति खोजेको छ भनिरहँदा पूर्वराजाले आफू ँपुरानो शक्ति’ हुँ भन्ने भुलेको देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै सबै विचारहरूले जनतामा जान पाउनु र आफ्ना तर्कहरू राख्न पाउनु नै हो, यसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई मात्रै बन्देज लगाउनु समन्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । तर, पूर्वराजाले आफूलाई समयको गतिभन्दा उल्टो हिँडाउने कुचेष्टा गर्नु उनकै लागि हितकर हुँदैन । उनी साँच्चै नागरिक भएका हुन् भने फेरि ँराजा’हुने दिवास्वप्न छाडेर नागरिककै रूपमा रहने प्रतिबद्धता जनाउन जरुरी छ । यसो गरे भने मात्रै उनीमाथि जनताले सहानुभूति जनाउने छन्, अन्यथा शक्तिको भोक मेटाउन खोज्दा बेलायतका राजाले दुःख पाएको इतिहास नेपालका पूर्वराजाले पनि पक्कै पढेको हुनुपर्छ ।
ज्ञानेन्द्र शाहले गणतन्त्रमा भन्दा आफ्नै कार्यकालमा शासनव्यवस्था राम्रो थियो भनिरहेका वेला एमाले नेता मदन भण्डारीको अभिव्यक्ति स्मरणीय छ । भण्डारीले खुलामञ्चबाट राजालाई श्रीपेच फुकालेर चुनावमा आउन भनेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाहसँग अहिले श्रीपेच छैन, अब उनलाई जनता आफ्नो पक्षमा छन् भन्ने लागेको छ भने संविधान निर्माणपछि हुने प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उनी भाग लिन स्वतन्त्र छन् ।

सुरेन्द्र पाण्डे

नेपालमा मानिसहरू दिनभरि चौरमा बसेर भ्रष्टाचार भयो भन्दै भाषण गर्छन् । यसरी भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन । तर, समस्या छन् भनिसकेपछि ती समाधान गर्न नसकिने पनि हुँदैनन् । प्रत्येक समस्या समाधान गर्न सम्भव हुन्छन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न मैले अर्थमन्त्री हुँदा के सोचिरहेको थिएँ भने अर्काे बजेट ल्याउन पाएँ भने भ्रष्टाचारविरुद्ध केही महत्त्वपूर्ण सुधारको घोषणा गर्नेछु ।
पहिलो, नेपालमा भ्रष्टाचार नगद कारोबारमा अर्थात् नोट बोकेर भइरहेको छ । ९३ प्रतिशत कारोबार नगदबाटै भइरहेको छ, ७ प्रतिशतमात्रै चेक, एटिएम आदिमा हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा पाँच वर्ष या १० वर्षभित्रमा नगद कारोबार अन्त्य गर्ने र जम्मै कारोबार चेक, एटिएम, डेभिड कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदिबाट गर्ने घोषणा गर्छु भन्ने लागेको थियो । त्यसपछि अर्काे पाँच वर्षमा देशका ठूला सहर र व्यावसायिक केन्द्रहरूमा यस्तो व्यवस्था गर्छु । हुम्लामा यस्तो ५० वर्षपछि गरे पनि हुन्छ । किनभने त्यहाँ हाम्रो वित्तीय कारोबारको गणनामा आउने हिस्सा नै छैन त्यहाँ । हामीले काठमाडौं र अन्य इनेगिनेका १०/१५ ठाउँबाट यस्तो व्यवस्था गरिदिने हो भने धेरै मात्रामा सिस्टममा आइहाल्छ । यसो गरेपछि एकले अर्कालाई भुक्तान गरेको सबै हिसाब रेकर्ड हुन्छ र त्यहाँनेर बद्मासी हुन पनि पाउँदैन र कसैले कर छल्न पनि पाउँदैन ।
दोस्रो, घरजग्गाको पास घरैमा बसेर अनलाइनबाट गर्ने प्रणालीमा गयो भने कम्प्युटरले घुस माग्दैन । अहिले सबैभन्दा बढी घुसखोरी जग्गाको कारोबारमा हुँदोरहेछ । घुस खाने कर्मचारीले पनि किन्नेचाहिँ त्यही जग्गा नै हो । उसले मालपोतको प्रायोजनका लागि थोरै बिल लेख्छ, तर भित्र लेनदेनचाहिँ बेसी गरिरहेको हुन्छ । कम्प्युटरबाट अनलाइन प्रणालीमा जाने हो भने लुकाएर पैसा घटाउने प्रणालीमा को जान सक्छ ? सक्दैन । त्यसैले घरैमा बसेर अनलाइन ट्रेडमा जाने र आफैँ पि्रन्ट गरेर लालपुर्जा निकाल्न पाउने हो भने माल अड्डाहरूमा हुने बद्मासी अन्त्य हुन्छ । बरु यसका लागि केही ब्रोकर एजेन्सी वा सर्भिस एजेन्सीहरू ठाउँ-ठाउँमा खोल्ने, मान्छे त्यहीँ गएर आफ्नो अनलाइन कारोबार गर्छन्, मालपोतमा जानै पर्दैन ।
तेस्रो, गाडीहरूको किनबेच गर्दा दर्ता, नामसारी वा वाषिर्क शुल्क घरैमा बसेर अनलाइनबाट वा एटिएमबाट गर्न सकिने प्रणालीमा जाने हो भने यातायात कार्यालय वा श्रम कार्यालय जानै पर्दैन । कर तिर्दा पनि यसै गर्न सकिन्छ । मैले यस्तो कोरियामा देखेँ । सीधै कर मेसिनबाट आउने-जाने गर्न सकिँदोरहेछ । कार्डबाट तिर्ने, सरकारलाई आउने सरकारमा आउँदोरहेछ, होटलवालाले पाउने एउटै कार्डबाट व्यक्तिकोमा जाँदोरहेछ । यी जम्मै कुराहरूमा हामीले सुधार गर्दिनेबित्तिकै देशमा भ्रष्टाचार एकाएक तल र्झछ । नीतिगत भ्रष्टाचार केही बाँकी रहला, त्यो त विकसित देशहरूमा पनि हुनेगर्छ । जस्तो कि पर्यटन मन्त्रीले म त्यहाँनेर एयरपोर्ट खोल्दै छु, तिमी छेउछाउमा हाउजिङ खोल भनेर पहिल्यै लिक गर्दियो भने त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यस्तोखालको भ्रष्टाचार भोलि पनि रहला, तर जनसम्पर्क कार्यालयहरूमा हुने भ्रष्टाचारलाई चाहिँ धेरै मात्रामा कमी ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि हामीले देशभित्र प्रविधिलाई निर्यात गर्नुपर्छ ।

नेतृत्वको भूमिका

नेपालमा विकासका बाधकहरू के-के हुन् भन्नेबारे विश्लेषण गर्दा नेतृत्व -व्यक्ति) पनि ठूलो कुरा रहेछ । हुन त एउटा व्यक्तिले प्रगति गर्ने हो भन्ने मानिसहरूले मान्दैनन् र सामूहिक प्रयास हो भन्छन् । तर, नेतृत्वको भूमिका धेरै हुँदोरहेछ । जस्तो, कोरियामा पाकचुङ हीले यस्तै गन्जागोलमा नेतृत्व लिएका हुन् । कोरिया पनि हामीजस्तै युद्धबाट आएको देश थियो । तर, उनी यति 'डेडिकेटेड' रहेछन् कि १९७९ मा आफ्नै गार्डद्वारा गोली खाएर मर्नुपूर्व उनले ५९ डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको देशलाई दुई हजार डलरसम्म पुर्‍याए । आज त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय २३ हजार सात सय पुगेको छ । त्यही ठाउँमा सैन्य शासन चलाउने पाकचुङ हीले कोरियालाई त्यस्तो सम्पन्न बनाए । त्यसवेला कोरियनहरूको सपना फिलिपिन्सजस्तो हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने रहेछ । तर, आज फिलिपिनोहरूचाहिँ कोरियाजस्तो हुन पाएहुन्थ्यो भनिरहेका छन् । फिलिपिन्समा पनि मार्काेसले सैनिक शासन चलाएका थिए । तर, त्यो देश आज कोरियाभन्दा धेरै तल छ भने कोरियाचाहिँ यतिमाथि पुगिसक्यो । त्यसैले देश विकासमा नेृतत्वको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण हुँदोरहेछ । मेरोचाहिँ के अनुभव छ भने पाँच-सातजना मात्रै दूरदृष्टि भएका, इमानदार मन्त्री हुने हो भने बाँकी २४ सै घन्टा घुस खाएर बस्ने भए पनि देश बन्छ । महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको नेतृत्व हो । हाम्रो देशमा यस्तो इमानदार नेतृत्वको एकदमै खाँचो छ । नेतृत्व इमानदार भएन भने देश बन्दैन ।

नेता नै भ्रष्ट भएपछि

हाम्रो देशमा नेतृत्वमा रहेकै मानिस भ्रष्ट भए । बहुदल आएपछि भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दा क-कसमाथि उठे भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ । पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू नै भ्रष्ट भए भनेपछि देशमा आर्थिक शुद्धीकरणको काम कसले गर्छ ? भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कसले गर्छ ? के कर्मचारीले माग गर्न मिल्छ ? कर्मचारीलाई पनि नेतृत्व गर्ने त नेताहरू नै हुन् । राजनीति नै खराब भएपछि तल कर्मचारीहरू भ्रष्ट भए भनेर उम्किनु गलत हो ।
उदाहरणका लागि सुडानकाण्डलाई नै लिन सकिन्छ । सुडानकाण्डमा सामान डाइरेक्ट खरिद गर्न पाउने भनेर क्याबिनेटले निर्णय गरेको रहेछ । तर, कतिपय नियम संशोधन गर्न लैजाने मन्त्रीहरू म यसमा दोषी छैन भनेर बोलिरहेका थिए । त्यसो भए के त्यो फाइल कसैले नल्याइकन आफैँ दौडिएर आयो र क्याबिनेटबाट निर्णय भयो ? यसका लागि विभागीय मन्त्री जवाफदेही हुन्छ कि हुँदैन ? मलाई के लाग्छ भने त्यो जम्मै काम गर्ने नीति निर्माताहरू नै हुन् । तर, दोषीचाहिँ प्रहरीका आइजिपी मात्रै हुन् भनेर अहिले कारबाही भएको छ र राजनीतिक नेतृत्वचाहिँ चोखो ठहरिएको छ । तर, सुडानकाण्डको सबै काम मिलाइदिने तारतम्यचाहिँ क्याबिनेटले गरेको छ । अनि यसमा क्याबिनेटमा बस्ने मान्छे, फाइल ल्याएर सदर गराउने मान्छेहरू यसमा जवाफदेही हुन्छन् कि हुँदैनन् ? यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । यसमा राजनीतिक नेतृत्व प्रस्ट रूपमा जवाफदेही हुनैपर्छ ।
एकीकृत माओवादीले पनि सुरुदेखि नै पैसा भएपछि क्रान्ति हुन्छ र जे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता बोकेर आयो, यो सर्वथा गलत थियो । त्यसकारण माओवादी नेतृत्वमा पैसा आर्जनका निम्ति भोक सवार भयो । यसैले गर्दा ब्यारेकमा कमान्डरहरू आफैँ भागेर हिँड्नुपर्ने दिन पनि आयो । प्रचण्डका लागि सेना र प्रहरीलाई गुहारेर सुरक्षित हुनुपर्ने दिन पनि आयो । योभन्दा दुःखद् क्षण के हुन्छ ? त्यसकारण इमान र नैतिकताको भूमिका कति हुन्छ र नेतृत्वको निष्कलंकता कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा यसले पनि परीक्षा गर्छ ।

प्रणाली पनि दोषी

समयले अयोग्य नेतालाई फालेर योग्य मान्छेलाई ल्याउनैपर्छ/ल्याउँछ । कतिपय समस्यालाई प्रणालीले पनि ठीक गर्छ । यो संसदीय प्रणालीले पनि नेताहरूलाई किनबेच गर्न बाध्य बनायो । बहुमत नभइकन प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, अनि प्रधानमन्त्रीमा बहुमत पुर्‍याएर टिकाइराख्नका लागि जम्मैलाई खुवाई-पियाई गरेर टिकाउनुपर्ने । त्यसैले यो प्रणाली पनि कतै न कतै दोषी छ । सीधै जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने प्रणालीमा जाने हो भने सायद यस्तो सम्झौता धेरै गर्नुपर्दैन कि ? त्यसैले हामीले केही कुरामा प्रणालीगत परिवर्तन पनि ल्याउन जरुरी छ ।
तर, यसो गर्दा पनि नेताचाहिँ फेरि खराब पनि आउन सक्दारहेछन् । मार्काेसले देशलाई तल धसाए । त्यही वेलामा महेन्द्रले नेपालमा ०१७ साल ल्याएका हुन् । त्यही वेला पाकचुङ हीले कोरियामा सैनिक तानाशाही चलाएका हुन् । मार्काेसले फिलिपिन्समा शासन गरे । दुईवटाले देश रसातलमा पुर्‍याए, एउटाले देशलाई माथि आकाशमा पुर्‍याए । त्यसैले व्यक्तिको भूमिका पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
अब हाम्रो नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्तालाई अब हामीले गर्नुपर्ने काम यो हो है भनेर एकदम प्रस्टताका साथ सिर्जना र विकासतर्फ लगाउनुपर्छ । जुलुसे मान्छे भेट्यो भने जुलुस गर्नु ठीक भन्ने र कारखानाका व्यवसायीलाई भेट्दा हड्ताल गर्नु खराब हो भन्ने दोधारे नेताले देश बनाउँदैन । अब पार्टीहरूको स्कुलिङ र 'ओरियन्टेसन' नै बदल्न जरुरी छ ।

नेत्र पन्थी

एकीकृत माओवादी विभाजनमा जिम्मेवार को ? विभाजन भएको दुई साता बित्दा पनि बहस/चर्चा जारी छ । पार्टी विभाजनमा प्रचण्ड र किरणको भूमिकाको विषयले चर्चा पायो । पर्दा पछाडि पार्टी विभाजनमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको हातबारे अहिले नै बोल्नु हतार पनि हुन सक्छ । तर, विभाजनमा पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको भूमिका कस्तो छ ? यो विषय खासै चर्चामा आएको छैन ।
घटनाक्रमको विकासलाई हेर्ने हो भने प्रचण्ड र किरणजत्तिकै बाबुराम पनि विभाजनका लागि जिम्मेवार छन् । सैद्धान्तिक मतभेदसँगै पार्टीभित्रको साधनस्रोत र सत्ताको उपयोग विभाजनको महत्त्वपूर्ण कारण थियो । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड-बाबुरामबाट किरणहरूलाई साधनस्रोतको उपयोगमा गरिएको निषेधको राजनीतिले विभाजनको आधार बलियो पार्‍यो । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि देखापरेको विवाद विभाजनसम्म पुग्यो तर, साधनस्रोतको उपयोगमा प्रचण्ड-बाबुराम पक्षबाट त्यसलाई स्वाभाविक गराउने काम भएन । सत्ताको उपयोग राजनीतिको एउटा मूल अंश हो । मन्त्रिपरिषद् गठनका वेला किरणजीहरूलाई उपेक्षा गरिएकोमा प्रचण्डले एबिसी टिभीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा सार्वजनिक रूपमै महसुस
गरिसकेका छन् ।
माओवादी विभाजनमा बाबुरामको भूमिका कस्तो रह्यो ? केही प्रसंग हेरौँ, बाबुराम ११ भदौमा प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व १० भदौको मध्यरात माओवादी-मधेसी मोर्चाबीच चारबुँदे सहमति भयो । यसमा फरक मत राखेको किरण पक्षले चारबुँदेलाई 'राष्ट्रघाती' भन्यो । यसको अर्थ थियो, बाबुराम प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि माओवादीमा विवादको जन्म । प्रधानमन्त्री भएपछि शान्ति र संविधान आफ्नो प्रमुख मिसन बनाएका बाबुरामले १५ भदौमा माओवादी सेनाका हतियार रहेका कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरे, जहाँ किरण पक्षको विरोध भयो । प्रधानमन्त्री भएको एक साता नबित्दै प्रचण्ड-बाबुरामसँग किरणको दूरी बढ्दै गयो । साँचो हस्तान्तरणलाई निशस्त्रीकरण, बृहत् शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधान र पार्टी निर्णयविपरीत देखेको किरण पक्षले देशभक्त जनमुक्ति सेनालाई निशस्त्रीकरण गर्नु राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद भन्यो । प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्दै किरण पक्षले १६ भदौमा साँचो प्रकरण विरोध गर्दै चक्का जाम र मसाल जुलुस निकाल्यो । सरकारले दमन गरेको भन्दै बाबुरामको आलोचना भयो ।
जब १६ भदौमा पार्टीकै लेटरप्याडमा किरण-बादलले प्रचण्डको विज्ञप्तिको खण्डन गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकाले र भने, 'संस्थापन पक्षमा राजनीतिक रूपले न्यूनतम इमानदारिता रहेन ।' त्यसैवेला २७ भदौमा सरकारले जनयुद्धकालमा कब्जा गरिएका र फिर्ता हुन बाँकी घरजग्गा फिर्ताका लागि लिखित निर्देशन दियो, त्यहाँ पनि किरण पक्षले फिर्ता नगर्ने भन्यो । बाबुराम निर्णय गर्दै र किरण विरोध गर्दै जाने भयो । त्यसको प्रभाव मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखा परेको थियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा किरण पक्ष सरकारमा गएन । कारण थियो, मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिमा फरक मत । त्यति नै वेला आरसिपीले पार्टी फुटाउन किरणहरूलाई उस्काएको आरोप लगाउँदै प्रचण्डको लेख आयो, जसले विवादमा मल नै हाल्यो । लेखमा उनले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी अफ अमेरिका -आरसिपी) ले माओवादी फुटाउन प्रयत्न गरेको दाबी गरेका थिए ।
शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाउन एकपक्षीय रूपमा लडाकु पुनवर्गीकरणमा पठाउने सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा किरण पक्षको आपत्ति नै आयो । ठीक त्यसैवेला राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई दाउमा राखेर सरकार बनाउनु र टिकाउनुको कुनै मतलव नरहने भन्दै किरणले डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्न उठायो, जसले बाबुराम-किरणबीचको दूरीलाई अझै बढायो । त्यही वेला प्रचण्ड-बाबुरामले कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णयमा गल्ती भएको स्वीकार गरेे विवाद अन्त्य हुने किरण पक्षको प्रस्ताव आयो । कोर्स यतातिर गएन, बरु किरण-बादलले आत्मालोचना गर्नुपर्ने कुरा संस्थापनबाट उठाइयो ।
विवाद जारी नै थियो, त्यत्तिकैमा १ माघमा केन्द्रीय समितिमा प्रचण्ड र किरणले प्रस्तुत गरेका छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव थाती राख्दै विवाद अस्थायी रूपमा हल गरियो । त्यहाँ 'नयाँ संविधान निर्माण र सेना समायोजन समानान्तर ढंगले सम्पन्न गर्ने, चार आधार चार तयारीसहित तात्कालिक कार्ययोजना र कार्यक्रम बनाउने निर्णय' थियो । त्यसलाई कार्यान्वयनभन्दा पनि एकपक्षीय रूपमा सेना समायोजनमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बाबुरामका चासो भयो र किरण पक्षको विरोध । किरणहरूलाई सरकारमा ल्याउन २४ माघदेखि बसेको स्थायी समिति बैठकमा संस्थापन पक्षले मन्त्रिमण्डलद्वारा पुनगर्ठनको प्रस्ताव त अगाडि सार्‍यो, तर सरकारसँग दूरी बढ्दै गएको अवस्थामा किरण पक्षले यसलाई अस्वीकार गर्‍यो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि किरण पक्षले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै माग्न थाले । तर, १८ फागुनमा बोलाइएको सबैभन्दा पछिल्लो स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्डले बाबुरामको राजीनामा गराउन नसकिने बताएपछि विवादको पारो उक्लिने क्रम बढ्यो ।
यसरी बढेको पारोलाई किरण पक्षको केन्द्रीय सदस्यको २८ र २९ फागुनमा बसेको बैठकले संस्थागत गर्दै भन्यो, 'अब पार्टी र सरकारविरुद्ध सडक, सदन र पार्टीभित्रै संघर्ष हुन्छ ।' सिपी गजुरेलको नेतृत्वमा 'संयुक्त राष्ट्रिय जनसंघर्ष समिति, नेपाल' गठन गरियो र बाबुरामविरुद्धको संघर्षलाई अगाडि बढाइयो । चैत ४ मा 'संयुक्त राष्ट्रिय जनसंघर्ष समिति, नेपाल' का नाममा होटल र्‍याडिसनमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी नेतृत्वविरुद्ध औपचारिक रूपमा 'फायरिङ' भयो, बाबुराम नेतृत्वको सरकार ढाल्नका लागि । सरकारले जनविरोधी र राष्ट्रघाती काम गरेको आरोप लगाउँदै उसविरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्ने भनियो । ६ र ७ चैतमा संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यको बैठकले भने किरण पक्षले शान्ति र संविधान भाँड्ने गरी संघर्षका कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगायो । प्रचण्डले सहमति जुटाउन गरेका सबै प्रयासमा किरण पक्षको एकसूत्रीय सर्त रह्यो 'बाबुरामको राजीनामा ।' तर, बाबुरामले सत्ता छाड्ने मनस्थिति नै बनाएनन् । बाबुरामको राजीनामा माग्ने किरणहरूको मागमा आफ्नै निवास पुगेका पत्रकारसँग ९ चैतमा प्रचण्डले भने, 'किरण पक्षले शान्तिप्रक्रिया भाँड्न खोज्यो ।' यतिवेलासम्म प्रचण्ड आफैँ पनि अप्ठ्यारोमा थिए, उनले चाहेकै भरमा बाबुरामलाई फिर्ता गराउन सक्ने अवस्था गुमिसकेको थियो ।
एकपछि अर्को गरी संघर्ष बाबुराम-किरण पक्षकै प्रधान बन्न गयो । १० चैतमा किरण पक्षले १२ वटा पार्टी/मोर्चासँग मिलेर 'संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति नेपाल' गठन गरे । प्रचण्डले किरणहरूलाई फकाउन १३ चैतमा केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरे पनि किरण पक्षले विगतका निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै अस्वीकार गर्‍यो । त्यहीवेला संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यको बैठक १५ चैतमा बस्यो र शान्ति र संविधानका लागि दुई महिना जनपरिचालनको कार्यक्रम घोषणा गरेर बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने आधार बनाइदियो ।
यही वेला सांगठनिक समस्या बढ्दै गए । किरण पक्षले १५ चैतमा मजदुर संगठनमा समान्तर समिति बनायो । बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रघाती र जनविरोधी भन्ने किरणहरूको भनाइलाई संस्थापन पक्षले राजनीतिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरको भन्यो । तर, यसमा किरणको आपत्ति भयो । अझ २० चैतमा नेवा राज्यको प्रशिक्षणमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढालेर किरणहरूले प्रतिक्रियावादीहरूको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन थालेको प्रचण्डले आरोप लगाएपछि सरकारलाई मुद्दा बनाएको किरण पक्षलाई थप झस्कायो । बाबुराम चाहिँ यसमा प्रतिक्रियाविहीन थिए । दक्षिणपन्थी भनेर चिनिने केपी ओली र रामचन्द्र पौडेलसँगका किरणहरूले गरेका वार्तातर्फ प्रचण्डको संकेत थियो ।
शान्ति र संविधानविरोधी भनेर प्रचार गरेपछि किरण पक्ष असन्तुष्ट देखियो र भन्यो, 'हामीलाई शान्ति र संविधानविरोधी भनेर संस्थापन पक्षले वर्ग दुस्मनलाई सहयोग पुर्‍याएको छ ।' सबैभन्दा ठूलो संकट २८ चैतमा सेना समायोजनका विषयमा भएको निर्णयले गरायो, जुन निर्णयले माओवादी सेनाका शिविर, हतियार र लडाकु नेपाली सेनाको मातहत पुर्‍याएको थियो । किरण पक्षले उक्त कदमलाई 'कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गद्दारी' भन्यो तर, संस्थापन पक्ष पूर्णतः यसको बचाउमा लाग्यो र भन्यो- किरणहरूमा दक्षिणपन्थी संशोधनवाद, जडसूत्रीय संशोधनवाद, व्यक्तिवादी अराजकतावाद, वामपन्थी लफ्फाजी र संकीर्णतावाद छ । त्यसका विरुद्ध विचारधारात्मक संघर्ष गरिन्छ । सांगठनिक काममा पनि चासो राखेको किरण पक्षले ११ वैशाखमा अनमिनद्वारा अप्रमाणित लडाकु, अवकाशप्राप्त लडाकु र वाइसिएललाई संगठित गरी जनस्वयंसेवक परिचालन ब्युरोलाई पुनर्गठन गर्‍यो । १९ वैशाखमा दुई समूहले १२३औँ मजदुर दिवस काठमाडौंमा भिन्नाभिन्नै ब्यानरमा मनाए, प्रचण्डपक्षीय मजदुर संगठनले खुलामञ्चमा र किरण पक्षले अन्य साना वाम दलसँग मिलेर वसन्तपुरमा मनाए ।
किरण पक्षले २१ वैशाखको पाँचबुँदे सहमतिमा आपत्ति जनायो । १० जेठमा किरण र महासचिव बादललेे विज्ञप्तिमार्फत संविधानसभाको म्याद थपका लागि प्रस्ताव गर्ने संस्थापन पक्षको निर्णयमा असहमति जनाए । म्याद थपका लागि सरकारले विधेयक दर्ता गरेको थियो । १७ र १८ जेठमा किरण पक्षका केन्द्रीय सदस्यको बैठकले १ असारमा राष्ट्रिय भेला बोलायो । उसले संविधानको नयाँ निर्वाचनको विरोध त गर्‍यो नै सर्वपक्षीय गोलमेच सभा, अन्तरिम सरकार र त्यसैमार्फत नयाँ संविधान बनाएर राजनीतिक निकास निकाल्ने प्रस्ताव अगाडि सार्‍यो । सरकार र माउ पार्टीबाट भएका कुनै पनि निर्णयमा किरणहरूको साथ खोजिएन, निरन्तर निषेधको राजनीतिलाई बढाइरहे बाबुरामले । मोटो र पातलो मसालको बिरासत बोकेका बाबुराम-किरणको संघर्ष नै माओवादीभित्रको विवादको खेल भइरह्यो । दिल्लीदेखि ब्राजिल भ्रमणमा बाबुरामकै चासो रह्यो । यस्तै विवादका बीच ३१ जेठमा संस्थापन पक्षबाट एकताका लागि सातबुँदे प्रस्ताव किरण समूहलाई हस्तान्तरण गरियो तर ३२ जेठमा किरण समूहले संस्थापन पक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दर्ै ६ बुँदे जवाफ दियो । २ असारमा किरण पक्षको राष्ट्रिय भेला सुरु भयो । ५ असारमा नेकपा-माओवादी गठनको घोषणा भयो ।
आफू प्रधानमन्त्री भएका वेला पार्टी फुट्दा पनि बाबुरामलाई कुनै असजिलो महसुस भएन, उनले धोबीघाट गठबन्धनका सहयोगीहरूको भूमिकाको नजरअन्दाज गरे र यो फुटका बारेमा भने, 'बाटो बिराएर केही साथी बाहिर गएका छन्, पछि फर्केर आउँछन् ।'

वामदेव गौतम

संविधानसभाको अवसान भएपछि एकपटक नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा चार पार्टीको बैठक भएको थियो । प्रचण्डले केही कुरामा असहमति भए पनि सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । तर, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जुनजुन विषयमा असहमति भएको छ, त्यहीँबाट सहमतिको सुरु गर्नुपर्छ भनेर भाँजो हाल्नुभयो । केही विषयमा असहमति छन्, छलफलको माध्यमबाट तिनको निराकरण गर्न सकिन्थ्यो । छलफलको वातावरण तयार हुँदै गर्दा निर्वाचनबाट बनेको सरकारलाई मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा आयो । त्यहाँबाट सहमतिको प्रयास रोकिन पुगेको छ र त्यहीँबाट राजनीतिक सहमतिको प्रयास असफल भएको हो । अहिलेसम्म हामीले राजनीतिक सहमतिका निम्ति पार्टीका बीचमा आह्वान गरिसकेका छौँ र राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ । राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति आन्दोलित हुन जनतालाई आह्वान गरेका छौँ ।
प्रतिपक्षी दलहरूले भनिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री कुर्सी छोड्न तयार हुनुपर्छ । निस्वार्थ रूपमा बाबुराम हट्नुपर्छ । सहमतिको विकल्प छैन र अन्तरिम संविधानमा पनि राष्ट्रिय सहमति उल्लेख भएकाले अन्तरिम संविधानअनुसार दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ । बाबुरामजीले नै आफू कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुँ भन्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा राजीनामाको जरुरी छैन । उहाँले राष्ट्रपतिसमक्ष पद छोडे×ँ भन्नुपर्‍यो । राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति प्रयत्न गराँै भन्नुपर्‍यो । त्यसपछि अन्तरिम संविधानको धारा ३८  -१) बमोजिम सहमतिको सरकार बनाउने गरी दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सहमतिको विकल्प छैन

अन्तरिम संविधानमै 'राजनीतिक सहमतिको आधारमा' भनिएकाले निकास के हुन्छ र  अब के गर्ने भन्ने सबै काम दलहरूकै हो । प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको अडान राख्नुभएको छ, त्यसले देशलाई समस्यामा पार्छ । त्यसैले देशलाई समस्यामा पर्न नदिनकै लागि पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आन्दोलनको विकल्प छैन, आन्दोलन अगाडि बढ्छ । जनमत बुझ्दै राष्ट्रपतिले पनि आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । जनता कुनै पनि निरंकुश शासनपद्धतिको पक्षमा छैनन् । उनीहरू स्वतन्त्रता चाहन्छन्, अधिनायकवादी र निरंकुशतावादी सोचलाई परास्त गर्न चाहन्छन् ।  
धु्रवीकरणले कहिलेकाहीँ राम्रो ठाउँमा पनि पुर्‍याउँछ, कहिलेकाहीँ नराम्रो ठाउँमा पनि । अहिले संविधानसभा पनि क्रियाशील नभएको अवस्थामा सत्ताकब्जा गर्नुपर्छ, ब्रह्मलुट अझै मच्याउन पाइन्छ, मनोमानी निरंकुशता लागू गर्ने मौका यही हो भनेर एमाओवादी र मधेसी मोर्चा लाग्ने हो भने त्यसको प्रतिकार गर्नैपर्छ । त्यसका विरुद्ध अन्य दल पनि एकताबद्ध हुनैपर्छ । अप्ठेरो अवस्थामा एउटा परिस्थितिको बाध्यताले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा बाबुरामजी पुग्नुभयो । आफ्नो निरंकुश शासन चलाइराख्न अनेक हतकण्डा अपनाउन थाल्छन् भने त्यसको भण्डाफोर गर्नैपर्छ । विभिन्न किसिमका आरोप लाग्छन् भने त्यसको खण्डन गर्दा प्रत्यारोप हुन्छ । अन्तर्विरोधको सक्रियताको कुरा गर्दा आरोप-प्रत्यारोप पनि हुन सक्छ । तर, अहिलेको वेला आरोप-प्रत्यारोपभन्दा पनि सहमतिको हो । सहमतिबाटै देशलाई निकास दिनुपर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको काँधमा आइपरेको छ ।

सरकारको नेतृत्व कांग्रेसबाटै

बाबुरामजीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अब बन्न सक्दैन । हामीले पाँचबुँदे सहमति गर्दा र त्योभन्दा पहिले सातबुँदे सहमति गर्दा पनि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति गरेका थियौँ । जसअनुसार सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म पनि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ भन्ने सहमतिबाट हामी पछाडि हटेका छैनौँ । सहमतिविना नै प्रधानमन्त्रीको नाम अगाडि सार्दा सत्तालोलुपताको आरोप लाग्न सक्छ भनेर नाम अगाडि नसारिएको कांग्रेस सभापतिले हामीलाई भन्नुभएको छ । सहमति हुनासाथ कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानको धारा ३८ -१) अनुसार गठन हुने सरकार असंवैधानिक हुनै सक्दैन । त्यो कार्यकारी अधिकारप्राप्त सरकार हुनेछ ।
पहिले चक्रीय प्रणालीमा सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति पनि भएकै हो । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा छलफलका आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ । सरकार चक्रीय हुन्छ वा एउटा मात्र हुन्छ भन्ने त्यो कहिलेसम्म संक्रमणकाल लम्बिन्छ, त्यसमै भर पर्ने कुरा हो । छोटो अवधिसम्म संक्रमणकाल रह्यो भने एउटै सरकारले निर्वाचन गराउन पनि सक्छ । संक्रमणकाल लम्बियो भने चक्रीय प्रणालीमा पनि जान सकिन्छ । यसको निक्र्याेल सहमतिको आधारमा गर्नुपर्छ ।

जनविरोधी निर्णय

बाबुरामजीले राष्ट्र र जनताको अहित हुने काम गर्नुभयो । उदाहरणका लागि नेपाली किसानको हितका निम्ति विदेशबाट आउने कृषि सामग्रीमा सेवा-शुल्क लाग्ने गरेको थियो, उहाँले त्यो हटाउनुभयो । बदनाम र अनियमितताको आरोप खेपेको भारतीय कम्पनी इन्डियन पोटासियम लिमिटेडलाई पुनः मल ल्याउने जिम्मेवारी दिनुभयो । कम तौलको बोरा राखेर मल भित्र्याएपछि अख्तियारले दोषी ठहर्‍याएको र लेखा समितिको छानबिनको दायरामा परेको कम्पनीलाई पुनः जिम्मेवारी दिएर देशलाई ठाडै लुटाउनुभयो । करोडौँको खेलमा उहाँ फस्नुभयो । जुन कम्पनीलाई साम्राज्यवादी भारतबाट समेत लखेटियो र संसारका विभिन्न भागमा पस्नसमेत दिएका छैनन्, त्यसलाई अनुमति दिएर बाबुरामजीले विदेशीको हितमा काम गरेको देखिन्छ । बिप्पा सम्झौता गर्नुभयो । त्यो नेपाली उद्योगी व्यवसायीका हितका लागि नभई भारतीय उद्योगी व्यवसायीका हितमा थियो ।
सहमति हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, एमाओवादीले सहमतिलाई आफ्नो दुनो सोझ्याउने हिसाबले व्याख्या गर्ने गरेका कारण शंकाको रूपमा हेर्न सक्छौँ । माओवादीले कैयौँ पटकका सहमति उल्ट्याएको छ । आफ्नो हितअनुरूपको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गराउन लगाउने र आफ्नो हितविपरीत रहेको ठानेमा पछाडि हट्ने रोग माओवादीमा छ । त्यसैले ऊप्रति शंका गर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको हो । यसलाई माओवादीले नै सुधार्नुपर्छ, सहमतिका लागि हामी तयार छौँ । राष्ट्रिय सहमति जहिले जुट्छ त्यही दिनबाट शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको अवरुद्ध काम सुचारु हुन्छ । सहमतिविना अब केही पनि हुने अवस्था नै छैन ।

बहुपहिचानको पक्षमा एमाले

जनजातिका नाममा उठाइएको एउटा संघीयतासम्बन्धी विवाद एमालेको मात्र होइन, सिंगो राष्ट्र र सबै पार्टीको मुद्दा हो । एमालेमा एकल जातीय पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्छ वा बहुजातीय आधारमा भन्ने विचारमा मत भिन्नता छन् ।  जब मुलुक एकल जातीय रूपमा जान्छ, त्यो दिन एमालेले हार्छ । जुन दिन मुलुक बहुजातीय आधारमा संघीयतामा जान्छ, त्यो दिन एमालेले जित्नेछ । केहीले एकल जातीय पहिचानको आधारमा राजनीतिक गर्छु भनेका छन् । उनीहरूले पनि एमालेमा कुनै पनि गुट उपगुट बनाएका छैनन् ।  एमालेले स्पष्ट रूपमा बहुपहिचानको आधारमा सात प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको छ, त्यो नै आधिकारिक निर्णय हो । यसैका आधार पार्टी अगाडि बढ्छ । मौलिक पहिचानका आधारमा संघीय राज्य बन्ने हो ।

निर्वाचन  वा पुनस्र्थापना दुवै असम्भव

बाबुरामजीले संविधान पढ्नुहुन्छ कि हँुदैन ? अन्तरिम संविधानभन्दा बाहिर गएर पनि सर्वाेच्च अदालतको फैसला हुन्छ ? यो कुरा बाबुरामजीले बुझ्नुपर्दैन ? अन्तरिम संविधान संशोधन नगरी चुनाव हुँदैन । संविधान संशोधन नगरी चुनावको मिति घोषणा गर्नु मूर्खता हो । अन्तरिम संविधानको रूपमा मैले निर्वाचन गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा जनयुद्धका वेला जनसरकार बनाएर निर्वाचन गर्छु भन्नुजस्तै हो । त्यसो भए पहिले नै निर्वाचन गरेको भए भइहाल्थ्यो नि ।
संविधानसभाको पुनस्र्थापना हुनै सक्दैन । संविधानसभाको पुनस्र्थापना किन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । त्यही संरचनाभित्र तिनै मान्छे रहने अवस्थामा जतिपटक पुनस्र्थापना गरे पनि संविधान बन्दैन । संविधानसभा निर्वाचन पुनस्र्थापना गर्नका लागि होइन, नयाँ संविधान जारी गर्नका लागि गरिएको हो ।  दोस्रो, सर्वाेच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्न हुँदैन भन्ने फैसला गरेको छ । पुनस्र्थापना भनेको म्याद थपेजस्तो हुन्छ । अदालतको फैसलाविरुद्ध जान मिल्छ ? अर्काे कुरा, संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कानुन नै छैन हामीसँग । यस्तो अवस्थामा कसरी हुन्छ संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन वा पुनस्र्थापना ?

अबको विकल्प ः संसदीय चुनाव

अब संसद्को निर्वाचनमा जानुपर्छ । जसरी पहिले संविधानसभाले संविधान लेख्ने र संसद्को पनि काम गर्ने भनिएको थियो अब व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन गराएर संसद्को काम गर्ने र संविधान लेखन पनि त्यहीँबाट गर्नुपर्छ । संसदीय निर्वाचन गराएर आवश्यक कानुन पनि तयार पार्ने र नयाँ संविधान लेखनका बाँकी काम पनि सक्ने जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ ।