चन्द्र भण्डारी

मुलुकमा लामो समयसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्नु हामी नेपालीका लागि विडम्बनाको विषय हो । नेपाली जनता र राष्ट्रियताको विषय नै राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडिएको छ । हामीले नयाँ संविधान बनाएर राजनीतिक स्थायित्वसँगै समाजका हरेक वर्ग, तह र तप्काका जनतालाई समृद्धिको आशा पनि देखायौँ । तर, अक्षम नेतृत्व र दलबीच चलेको निषेधको राजनीतिले जनताका ती अधिकार धुमिल भए । दलीय नेतृत्व यस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दायित्वबाट विमुख हुँदै आयो ।
त्यसैले, अहिले लामो राजनीतिक मुद्दा बोकेको संविधानसभाको विडम्बनापूर्ण असामयिक अवसानपछि नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वमाथि चौतर्फी प्रश्न तेर्सिएका छन् । दुईवर्षे कार्यभार पाएको संविधानसभा किन चार वर्षसम्म तन्केर अवसान भयो । जुन पूर्णतः विडम्बनापूर्ण परिणाम हो । संघीयतामा जाने भनिसकेपछि पहिल्यै संघीयताका आधार के हुने भन्नेमा प्रभावकारी छलफल गर्नुपथ्र्यो । तर, राजनीतिक दलबीच आपसमा त्यस्तो छलफल वा कुराकानी हुन सकेन । नहुनुपर्ने संविधानसभाको अवसान भई नै सक्यो । अब त मुलुकमा नयाँ चुनावका लागि अन्तरिम चुनावी सरकार पनि बनिसकेको छ । तर, विगतमा किन आफ्नो कार्यभार पूरा नगरी किन संविधानसभाको अवसान भयो, त्यसको कारण खोजिनुपर्छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्ति एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलले जनतालाई यसको उचित जवाफ दिनैपर्छ । अन्यथा, लामो राजनीतिक संघर्षपश्चात प्राप्त संविधानसभा अवसानको उचित कारण खोजी नगरे अब हुने निर्वाचनपछि बन्ने संविधानसभाले पनि संविधान बनाउन सक्दैन । परिणाम, पुनः मुलुकमा अराजकता, अन्योल र दण्डहीनता बढ्ने निश्चित छ ।
नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुअघि विगतमा चार-चार वर्ष लगाएर अर्बौं खर्चिंदा पनि संविधान किन बनेन, यस विषयमा व्यापक छलफल र खोजी हुनु आवश्यक मात्रै होइन, अनिवार्य नै छ । संविधान निर्माणको विषय मुख्यगरी संघीयतासँग जोडिएको छ । संघीयतालाई कसरी स्विकार्ने वा यसको आधार के हुने भन्नेमा जिम्मेवार प्रमुख दल विभाजित हुनु राम्रो होइन ।
संघीयता कुनै पनि एउटा जात विशेषसँग मात्रै जोडिएको विषय होइन । संघीयता त गरिबको जीवनसँग जोडिनुपर्छ, देशका सबै वर्गका जनतालाई समृद्धितिर लाने किसिमको हुनुपर्छ  ।
हामीले संघीयतालाई जनताको अधिकार, सम्पन्नता, विकास, अवसर, समृद्धि र सबै जनतालाई एक गराउने रूपमा हेरेका छौँ । तर, मुलधारका राजनीतिक दलका नेतृत्वको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र गैरजिम्मेवारीले संघीयतामा अनावश्यक राजनीति भइरहेको छ । स्रोत र साधनको उचित बाँडफाँड गरी समुन्नत राष्ट्र बनाउने आधार हामीसँग छन् । संघीय संरचनामा जाँदा समुचित रूपमा प्राकृतिक स्रोत साधनको वितरण हुनुपर्छ ।
नेपालमा संघीय राज्य निर्माण हाम्रै राज्यको एउटा 'कम्पोनेन्ट' हो । दिल्ली र बेइजिङको धारणा र मान्यतालाई बोक्ने काम कसैले पनि गर्नु हुन्न । यो हाम्रो आप\mनै मुद्दामा विदेशीको हस्तक्षेप स्विकार्नु कदापि ठीक होइन । गण्डक, टनकपुर सम्झौता र भारतबाट बिजुली ल्याउने विषयमा समेत हामीबीच नै विरोध र आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको देखिन्छ । मुख्य शक्तिको सहमतिविना हामीले बिप्पा सम्झौता गर्‍यौँ । हामीलाई सन्धि गर्दा झुक्याए भनेर कहिल्यै/कसैले बोलेनन् । बिपीले मात्र यस विषयलाई उठाउनुभएको थियो । यस्तै दलीय बेमेलकै कारण एकवर्षे र अठार महिने प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने दयनीय अवस्थाबाट हामी गुजि्रयौँ, जुन नेपाली राजनीतिको लागि सर्वाधिक विडम्बनाको विषय हो ।
हामी पुनः त्यही विभाजित राजनीतिको दोसाँधमा आइपुगेका छौँ । विभाजन, विरोध र कटुता होइन, सबै मिलेर नै चुनावमा जानुपर्छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम पनि चुनावमा आउनुपर्छ । उनीहरू कुनै शक्ति होइनन् भन्दै पेलेर जान खोजिनु मुलुक र जनताकै लागि दुर्भाग्य साबित हुनेछ । उनीहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गरेर चुनावमा जान ढिलाइ गरिनु हुन्न । महन्थ ठाकुर, विजयकुमार गच्छदारसँगै उनीहरूलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउनैपर्छ ।
नयाँ निर्वाचनमा जान खोज्नु भनेको नयाँ राजनीतिक सरकार निर्माण गरी संविधान निर्माण गर्नकै लागि हो । हाम्रा आफ्ना राजनीतिक मुद्दा स्थापित गर्न राष्ट्रवादी शक्तिबीच एकता अपरिहार्य छ । वर्तमान नेपाली सन्दर्भमा देखिएका मतभिन्नता नेपाली जनताका होइनन् । अरूको मुख ताक्ने तथा दलमा पनि आप\mनो एकलौटी वर्चस्व चाहने केही दलीय नेतृत्वको हो ।
प्रतिगामी र परिवर्तन विरोधीलाई परास्त गरी राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पनि राष्ट्रवादी शक्तिमा एकता हुनैपर्छ । चाहे त्यो कम्युनिस्ट शक्ति हुन् वा लोकतान्त्रिक शक्ति नै किन नहुन् । यस्ता राष्ट्रवादी शक्तिले मात्र परिवर्तनविरोधी तत्त्वलाई परास्त गरी नेपाललाई राजनीतिक निकासको बाटोमा डोहोर्‍याउन सक्छ । नेपालीको अस्तित्वलाई धावा नबोल्ने शक्तिबीच चुनावी तालमेल गर्न कांग्रेस पनि डराउनु हुँदैन ।
संविधान बन्छ र देशले निकास पाउँछ भने कांग्रेसले एमालेसँग मात्रै होइन, एकीकृत माओवादीका राष्ट्रवादी शक्तिसँग पनि एकता गर्नुपर्छ । संविधान निर्माणका लागि बाहिरी एजेन्ट होइन, मुलुककै राष्ट्रवादीबीचको एकता चाहिएको छ । सस्तो प्रचारका लागि एमाओवादी-मधेसी मोर्चाबीचको चुनावी गठबन्धनको विषय उठेको देखिन्छ । यस्ता विषयमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बढी फुर्किनुभएजस्तो लाग्छ । एमाओवादी-मधेसवादीले हाम्रा आप\mना राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक र आर्थिक अवस्थालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
चुनावी तालमेलको विषयमा हाम्रै पार्टीका शीर्ष तीन नेताबाट फरक-फरक अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । त्यो कुनै पनि कोणबाट ठीक छैन । समान मुद्दामा समान धारणा बनाएर जान सक्नुपर्छ । हामी आफैँ बलियो नबनेका कारण माओवादी शक्तिशाली भएर आएको कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन । संघीयतामा जाँदा हिमाल, पहाड र तराईका जनताले चीन र भारतको विकासबाट समान अवसर पाउने हुनुपर्छ । तर, संघीयतमा कुनै पनि छिमेकीको 'मोनोपोली' भने हुनु हुँदैन । 'जिरो संघ सिद्धान्त' अंगीकार गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिलाई उपयुक्त नेतृत्वविहीनताका कारण गुज्रँदै आयो । यो संक्रमणकाललाई गति दिन फेरि पनि उपयुक्त राजनीतिक नेतृत्व नै आवश्यक छ । नेपालको समस्या सधैँ लिडरसिपमै रह्यो । उपयुक्त नेतृत्वले नै समस्या समाधान गर्न सक्छ । नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा, समाज संस्कृतिको संरक्षणका लागि उपयुक्त राजनीतिक नेतृत्व नै समाधान हो ।
लोकतन्त्र आचरण हो, यो गरिबीसँग, नांगो मान्छे, शिक्षा, सडक र युवाको भविष्यसँग जोडिनुपर्छ । आचरणयुक्त सफल, कुशल र उपयुक्त नेतृत्व भए मात्र देशको सर्वांगीण विकास हुन्छ ।

(भण्डारी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्)

उमेश चौहान

नेपालमा अहिले जम्माजम्मी दुई किसिमका नागरिक छन्- लोकमानलाई बोक्ने र लोकमानलाई ठोक्ने । अरू बिचराको हिसाबै छैन ।
सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दै लोकतन्त्र बचाउन आन्दोलन भइरहेको छ, आन्दोलनकारी जनताको आवाज मिडियाबाट आइरहेको छ । तर, त्यो पीत पत्रकारिता हो भन्ने समाचार पनि मिडियाबाटै आइरहेको छ ।
एउटै व्यक्तिलाई नायक र खलनायक बनाउने नेपाली मिडियाको नियत के हो ? यसले त मिडियाकै बेइज्जत भयो कसैकसैले चिन्ता पनि गर्न थालेका छन् । तर, ती दुःखी आत्मालाई हसाउन अमेरिकी पत्रकारिताबारे एउटा जोक धेरै रमाइलो छ ः
न्युयोर्कको गल्लीमा एउटी बालिका ज्यान जोगाउन चिच्याउँदै दगुरिरहेकी थिइन्, पछिपछि थियो भयानक जर्मन सेर्फड कुकुर ।
ब्ालिका अघिअघि, कुकुर पछिपछि । धेरै तमासे भए, कुकुरलाई धपाउने आँट कसैले गर्न सकेको थिएन ।
हुलबाट एक जवान निस्कियो, कुकुरलाई लखेट्यो, नजिक पुगेपछि इँटाले हिर्कायो, टाउकैमा लागेछ, कुकुर मर्‍यो, बालिका बचिन् ।
बालिकाकी आमा असिनपसिन हुँदै आइपुगिन् । जवानलाई उनले भनिन्, 'तिमी वास्तविक नायक रहेछौ, ल हेर भोलि पत्रिकामा समाचार आउनेछ- न्युयोर्कको बहादुर जवानले
बालिका बचायो ।'
जवानले भन्यो, 'सरी म्याडम, म न्युयोर्कवासी होइन ।'
महिलाले भनिन्, 'ल ठीकै छ, भोलि पत्रिकाले लेख्नेछन्- बहादुर अमेरिकीले बालिका बचायो ।'
फेरि जवानले भन्यो, 'होइन म्याडम, म त इरानबाट आएको हुँ ।'
भोलिपल्ट न्युयोर्कका पत्रिकामा छापियो- 'इस्लामी उग्रवादीद्वारा अमेरिकी
कुकुर मारियो ।'
आखिर समाचार सत्य हो, प्रस्तुति मात्र आफ्नो नियतअनुसार भयो ।  नेपालको भन्दा सय वर्ष जेठो अमेरिकी पत्रकारिता त्यस्तो छ भने हाम्रो पत्रकारिताबाट धेरै अपेक्षा गरेर चित्त किन दुखाउनु ?
३ मे, प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा सगरमाथा टिभीमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो- पत्रकारिताका गुरु ध्रुवहरि अधिकारी । मित्र प्रकाश गिरीको प्रश्न थियो, 'नेपाली मिडियाले समाचार त चर्कै दिन्छन्, तर नीति निर्माताले सुनेको देखिएन । कतै हाम्रो समाचारको प्रस्तुति प्रभावहीन भएर त होइन ?'
ध्रुवहरि गुरुले अलमलिएर भन्नुभयो, 'सायद तपाइर्ंले भनेको
ठीकै हो ।'
स्वाभाविक प्रश्न उठ्यो, 'त्यसो भए समाचारलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?'
जवाफमा गुरु बोल्नुभयो, 'सायद हाम्रो समाचार प्रस्तुतिको शैली बदल्नुपर्छ । अहिले तेस्रो प्याराग्राफमा लेखेको कुरा पहिलोमा र पहिलो प्याराग्राफमा लेखेको कुरा दोस्रोमा लेख्नुपर्ने हो कि ?'
गुरुको जवाफै अनौठोे । समाचारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंश त सुरुमै हुने हो, तब न पाठक अथवा सरोकारवालाको ध्यान जाला । गुरुले पढाएको पनि त्यही हो । अब महत्त्वपूर्ण अंश अन्तिममा हाल्दा प्रभावकारी हुन्छ भनेर त सस्पेन्स उपन्यासका लेखकले भने पो सुहाउला, पत्रकारिताका गुरुले पनि भन्न थालेछन् । धु्रवहरि गुरुकै कक्षामा बसेर पत्रकारितामा लागिएको हो, उहाँकै मुखबाट यस्तो सुन्दा उदेक लाग्यो, सायद स्वाभाविकै होला ।
आफ्नै विद्यार्थी सम्पादक छन्, त्यसैले गुरुहरूले भन्नुपर्ने हो- अंश तलमाथि परेर होइन, नियत तलमाथि पारेर समाचार प्रभावहीन भएको हो । एउटाले फलानो भ्रष्ट हो- शूली चढाऊ भन्छ, अर्कोले साधु हो-चौतारोमा राख भन्छ । अब कुन देशको कुन नीति निर्माताले दुवैथरीको माग सम्बोधन गर्न सक्छ ? नीति निर्माताले त एउटा निर्णय गर्छ । जब भइरहेको घटनाको रिपोर्टिङ गर्नुको सट्टा मिडियाले केही गर्ने वा केही बिगार्ने ठेक्का लिन्छ, तब एउटा पक्षको समाचार प्रभावकारी हुन्छ, अर्काको प्रभावहीन हुन्छ । संसारको रीतै यस्तै हो ।
मिडिया पो धेरै छन्, नेपाली समाज कति ठूलो छ र ? यहाँ पत्रिकामा छापेको भन्दा कान थापेको समाचार छिटो फैलिन्छ । कुन पत्रिकामा साहूहरूबीच बोलचाल बन्द भयो, कुन पत्रिकाका सम्पादकले मापसे गरेर ट्राफिकसँग गलफत्ती गर्‍यो र कुन पत्रकारले कहाँ घडेरी जोड्यो भन्ने कुरा उही पत्रिकाका सहकर्मीले पछि थाहा पाउँछन्, सर्वसाधारणले पहिल्यै । पत्रकारका आनीबानी, आहार-व्यवहार सबै थाहा पाएका पाठकले समाचारको नियत के हो भन्ने थाहा पाउँदैनन् र ? जब यो समाचारको स्वार्थ यो छ, त्यसको अर्थ यो हो भनेर चिया पसलमा गफ हुन्छ, त्यही समाचारले नीति निर्मातालाई कसरी सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ?
सबै खुलस्त भइसक्दा पनि भ्रम दिन खोज्ने प्राणी पत्रकार मात्र हो भन्नु गलत हुनेछ, नागरिक समाजका सदस्य पनि त्यत्तिकै प्रतिभावान् देखिएका छन् । गत संविधानसभा चुनावमा प्रत्यक्षको टिकट खोसिएर मर्माहत हुने एकजना नेता थिए जगन्नाथ खतिवडा । धाराप्रवाह बोल्न सक्ने, जोसिला र उदयपुरबाट चुनाव जितेर काम गरिसकेका खतिवडालाई पन्छाउनुपर्ने खासै कारण केही थिएन । तर, अधिवक्ता शम्भु थापाले सूर्य चिह्न बोेकेर जिल्ला जान्छु भनेपछि खतिवडालाई पाखा लगाइयो । चुनाव न हो, जिल्लामा दुःख गरेको नेतालाई विस्थापित गर्ने थापा पराजित भए । छातीमा मुड्कीले हानेर पार्टीको निर्देशन मानेका खतिवडा समानुपातिकबाट संविधानसभा पुगे । तर, अनौठो ! समानुपातिकबाट छानिने खतिवडा एमाले पार्टीका नेता छन्, एमालेको टिकटमा प्रत्यक्ष चुनाव लडेका थापा नागरिक समाजका अगुवा भएको भयै छन्, अझै कति हुने हुन् ! चुनावमा पार्टीको झन्डा बोक्ने थापाले अघिपछि नागरिक समाजको डन्डा बोकेर खबरदारी गर्दा सरोकारवालाले किन सुन्ने ?
जगन्नाथ खतिवडाजस्तै एमालेका प्रखर नेता हुन् ठाकुर गैरे र रामकुमारी झाँक्री पनि । उनीहरूलाई हँसिया-हथौडा र सूर्य ध्वजा बोकेरै जनता जागृत गराउन हिँडेको सुहाउँछ । तर, उनीहरू पनि नागरिक समाजको अगुवा बनेर धर्ना दिन माओवादी र कांग्रेसका कार्यालय धाउन थालेका छन् । एमालेका केन्द्रीय सदस्य गैरे र केन्द्रीयस्तरकी नेता झाँक्रीले पहिले त आफ्नो नेतृत्वलाई पो एकमत र स्पष्ट बनाउनुपर्ने हो । उनीहरूजस्ता लडाकु एमालेले पनि पेरिसडाँडा र सानेपाको चिन्ता गरेर नफुलेको कपाल किन फुलाउनु ?
फेरि शम्भु थापा, ठाकुर गैरे र रामकुमारी झाँक्रीले भन्लान्- हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, सचेत नागरिकका रूपमा नागरिक समाजमा आबद्ध हुन किन नपाउने ? यस्तो प्रश्नको जवाफ गाह्रो छ । किनभने प्रचण्ड, सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल र विजय गच्छदार पनि यो देशका सचेत नागरिक हुन्, उनीहरू पनि नागरिक अगुवा बनेर बालुवाटार घेर्न गए भने खिलराज रेग्मीको अनुहार कस्तो होला ?

अनिल झा

मुलुकमा फेरि एकपटक संविधानसभाको चुनाव हुँदै छ । यो चुनाव राजनीतिक दल र समाजका लागि एउटा थप अवसर पनि हो । यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ । मधेसको अधिकार अझै प्राप्ति भइसकेको छैन त्यसैले मधेसको हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसवादी दल एक हुन आवश्यक छ । आगामी संविधानसभाको चुनावसम्म मधेसवादी दलले सकभर एउटै पार्टी बनाउनुपर्छ, त्यो सम्भव नभए मोर्चा बनाउनुपर्छ । तर, पार्टी चुनावमा जानु हँुदैन, मोर्चा चुनावमा जानुपर्छ । मधेेसवादी दलले म्ाोर्चा बनाए भने उक्त मोर्चाभित्र मधेसवादी पार्टी रहनुपर्छ । चुनाव चिह्न पनि मोर्चाकै हुनुपर्छ, पार्टीको हुनु हुँदैन ।
मधेसवादी दलले अलग-अलग पार्टी र अलग-अलग चुनाव चिह्न बनाएर गए कसैलाई फाइदा हुँदैन । त्यसैले एउटै झन्डा र एउटै चुनाव चिह्नका लागि प्रयास भइरहेको छ । यसको सम्भावना भएरै यसको प्रयास सुरु भएको हो । आममधेसी जनता र मधेसी कार्यकर्तामा चुनावमा मधेसी दल एक भएर आऊन् भन्ने चाहना छ । त्यस विषयमा केही छलफल अगाडि बढिरहेका छन् । तर, अझै पनि धेरै गृहकार्य गर्न बाँकी नै छ । कुनै सिद्धान्त र विचारका आधारमा मधेसवादी दल अलग-अलग भएका होइनन् किनकि सबैको सिद्धान्त एउटै हो ।
मधेसवादी दलको एउटै चुनाव चिह्न र एउटै पार्टी बनाउने र्फमुलाले मधेसी जनताको व्यापक हितलाईर् केन्दि्रत गर्छ । मधेसी जनताको सर्वकालीन र दीर्घकालीन हितलाई केन्दि्रत गर्ने हो भने सबै मधेसवादी दलको एउटै मोर्चा बन्न सक्छ । मधेसवादी दलमा एउटा घोषणापत्र, एकै प्रकारको विधान र एउटै प्रकारका संरचना छन् र उद्देश्य पनि एकै प्रकारका छन् भने मोर्चा एउटै किन हुन सक्दैन ? विगतमा धेरै प्रकारका तानातान भए, धेरै प्रकारका टुटफुट भए । आरोप प्रत्यारोप भए । त्यसकारण अब विगतको कुरा बिसार्ंै । यो संसार धेरै परिवर्तनशील छ । त्यसैले विगतलाई बिर्सेर नयाँ तरिकाबाट हामी जानुपर्छ ।
हामी गजेन्द्रनारायण सिंहका अनुयायी हाँै । मधेस र मधेसी जनताको व्यापक बृहत्तर हितका लागि मैले यो कुरा भनेको हँु । यसमा कसैले कुनै प्रकारले आग्रह पूर्वाग्रह राख्नु आवश्यक छैन । कसैलाई अगाडि बढाउन या कसैलाई निमिट्यान्न पार्न, या कसैलाई बिगार्नका लागि मैले यो प्रस्ताव ल्याएको होइन । जस-जसले मधेस हित र अधिकारका लागि राजीति गरिरहेका छन्, उनीहरू समग्र रूपमा एकै ठाउँमा आएर एकै ठाउँबाट चुनावमा जानु पर्‍यो ।
विगतमा सरकारमा हामी सबै थियाँै । को सरकारमा थिएन ? विगतको पछिल्लो सरकारमा उपेन्द्र यादव नभए पनि उहाँ विगतमा कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा सहभागी त हुनुहुन्थ्यो नि । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर लोकतन्त्रपछि सरकारमा नगए पनि विगतमा उहाँ पनि सरकारमा जानुभएकै हो । जुनजुन पार्टीले सरकारमा जाने अवसर पाए, ती सरकारमा गए । त्यसैले मधेसमा सरकारबारे थाहा नपाएको व्यक्ति कोही पनि होइन । नचाहेर सरकारमा नगएको कोही पनि होइन । कोही नपाएर नगएको होला त्यो बेग्लै कुरा हो । त्यसैले विगतमा को सरकारमा गए, को सरकारमा गएन भन्ने आधार अहिले हुन सक्दैन । सरकारमा जानकै लागि पार्टी खोलिएका हुन्छन् र सरकारमा जान, मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि कुनै व्यक्तिले राजनीति गरेको हुन्छ । सरकारमा जानु अपराध होइन र कुनै गल्ती पनि होइन ।

चुनावको मुद्दा संघीयता

आगामी चुनावमा मुख्य मुद्दा संघीयता नै हुनेछ । चुनाव संघीयतामा केन्दि्रत हुनेछ । विगतमा संघीयताप्रति कांग्रेस, एमाले, माओवादीको भूमिका कस्तो रह्यो, संघीयताको स्वरूपमा कुन-कुन दलले कसरी अगाडि सारेका छन्, यी सबै कुरालाई मधेसी जनताले हेर्नेछन् । मधेसवादी दलको प्रयत्नले गर्दा नै संघीयतामा आत्मसमर्पण गरेनौँ भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ । आउँदो संविधानसभाको चुनाव संघीयताका हिसाबले एक किसिमले जनमत संग्रहजस्तै हो । त्यसैले संघीयताप्रति कमजोर दृष्टिकोण राख्ने दललाई मधेसी जनताले पत्याउनेवाला छैनन् । संघीयता मधेसको आन्दोलनबाट स्थापित मुद्दा हो । त्यसैले पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दाबाट मधेसी जनता कुनै पनि अवस्थामा पछि हट्न सक्ने स्थिति छैन । मधेसी, मुस्लिम, थारू सबै समुदाय अहिले संघीयतावादी शक्ति भएका छन् । उनीहरू एक ठाउँमा उभिएर संघीयताका पक्षमा एउटा विचार अघि बढाइरहेका छन् ।

नेतृत्व जसले गरे पनि हुन्छ

नेतृत्वको विषयमा मेरो कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह छैन । जसको नाममा सहमति हुन्छ, उसैको नाममा नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । मेरो एउटा मात्र आग्रह हो कि मधेसमा बृहत्तर एकताको प्रयत्न हुनुपर्छ । तर, त्यसमा पार्टीको नाम के हो, अध्यक्ष को हुने, पार्टीको चुनाव चिह्न के हुनेलगायत एजेन्डामा मेरो कुनै अडान छैन । यी सबै एजेन्डा मैले बाहिर ल्याएँ भने त्यसलाई अरूले मान्नुपर्छ भन्ने केही छैन । मेरो कुनै एजेन्डा छैन । म नेताको दौडमा पनि छैन । मधेसको बृहत्तर एकताका लागि भोलि कसैले मलाई तिमी पार्टीमा नबस, पार्टी छोड, नागरिक समाजमा बस भनेर भन्यो भने म त्यो पनि मान्न तयार छु ।
मधेसवादी दल एक भए भने मधेसवादी दलले कति सिट ल्याउँछन् भनेर सिटको कुरा गरेको होइन । जनताको 'सेन्टिमेन्ट'को कुरा गरेको हँु । मैले मधेसका सबै ठाउँ घुमेँ । मन्त्रीबाट हटिसकेपछि कुनै ठाउँमा एकपटक घुमेँ भने कुनै ठाउँमा दुईपटक घुमँे । मधेसी जनताको भावना यही छ ।

मंसिरमा चुनाव हुनुपर्छ

जुनसुकै अवस्थामा पनि आगामी मंसिरमा चुनाव हुनुपर्छ । सम्भव हुन्छ भने मंसिरअगाडि नै चुनाव हुनुपर्छ । यो सरकार चुनाव गर्नका लागि बनेको हो । यसले चुनाव गराउनुपर्छ । सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । यो सरकारले के गर्‍यो, के गरेन भन्दा पनि यो सरकार चुनाव गराउनका लागि बनेको छ । त्यसैले यो सरकारले तुरुन्तै चुनावको मिति घोषणा गरेर चुनाव गराउनुपर्छ । हामी चुनावमा जाने पक्षमा छौँ । सबै पार्टी जनतामा जानुपर्छ । त्यसैले यो सरकारलाई मान्ने नमान्ने भन्दा पनि चुनाव गर्नका लागि यो सरकार बनेको हो । चुनाव गराउनका लागि त कुनै न कुनै सरकार हुनुपर्‍यो । त्यसैले चुनाव गराउनकै लागि यो सरकार निर्माण भएको हो । सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।

(झा संघीय सद्भावना पार्टी अध्यक्ष हुन्)

नेपाली राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नयाँ इतिहास रचेका छन् । नेपाली क्रिकेट टोलीले बर्मुडामा सम्पन्न आइसिसी वल्र्ड क्रिकेट डिभिजन-३ को उपाधि नेपालको पोल्टामा पारेको छ । साथै, नेपाल डिभिजन-२ मा बढुवा भई सन् २०१४ मा हुने विश्वकप छनोट खेल खेल्न योग्य साबित भएको छ । इटालीलाई फराकिलो अन्तरले हराएर डिभिजन-२ मा उक्लिएको नेपाल फाइनल खेलमा युगान्डामाथि हाबी भई डिभिजन-३ को विजेता बनेको हो । यसैबीच, अन्डर-१९ एसिसी क्रिकेटमा नेपाली टोलीले बहराइनलाई एक सय ९६ रनको विशाल अन्तरले पराजित गरेको छ । यसप्रकार नेपाल उक्त प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । यी दुवै जितका खबरले नेपालको क्रिकेट खेलको स्तर बढेको मात्रै देखाएको छैन, राज्यले खेल विकास तथा खेलाडीको स्तरवृद्धिका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने तर्फसमेत संकेत गरेको छ ।
डिभिजन-२ मा बढुवा भएपछि अब नेपालले आफूसमेत डिभिजन-२ र १ का १० टोलीबीच विश्वकप छनोट खेल खेल्नेछ । उक्त विश्वकप छनोट खेलका शीर्ष दुई टिमले सन् २०१५ मा अस्टे्रलिया र न्युजिल्यान्डद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना हुने विश्वकपमा खेल्न पाउनेछन् भने त्यसपछिका दुई टिमले चार वर्षसम्म एक दिवसीय क्रिकेटको मान्यता पाउनेछन् । यसको अर्थ, यी जितसँगै नेपाली क्रिकेट टिमका अगाडि केही रोमाञ्चकारी चुनौती थपिएका छन् । तर, यी उपलब्धि चुम्नका लागि नेपाली क्रिकेट टोलीले अनेकौँ अप्ठेरा पार गरेका छन् । समयमै भिसा नपाउनाले बर्मुडाको मौसममा अनुकूल हुने गरी अभ्यास खेल खेल्ने अवसरबाट हाम्रा खेलाडी वञ्चित भए । सायद, त्यसैले गर्दा नेपाली टोलीले सुरुका दुई खेलमा नराम्रो हार व्यहोर्नुपर्‍यो । तथापि, त्यसपछिका चार खेलमा नेपालले अधिक राम्रो प्रदर्शन गरी अन्ततः ऐतिहासिक जित हासिल गरेको छ ।
सर्वत्र नकारात्मक खबर आइरहेका वेला क्रिकेटका राष्ट्रिय खेलाडीले आशाको दियो बालेका छन् । यो दियोलाई निरन्तर बालिराख्ने दायित्व राज्य तथा खेलसँग सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी संघ-संस्थाको काँधमा आएको छ । क्रिकेट खेलाडीले त आफ्नो भूमिका पूरा गरेका छन् । अब विश्वकपमा खेल्ने सपना साकार बनाउन खासगरी राज्यले यसमा समुचित लगानी गर्ने तथा खेलाडीलाई प्रोत्साहनको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । मुलुकलाई डिभिजन—२ मा उकाल्न सफल खेलाडीलाई जनही तीन लाख ५० हजार प्रदान गर्ने घोषणा गरेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यको सुरुआत गरिसकेको छ । अब राज्यले क्रिकेट खेलाडीले खेलबाहेक अन्य कुनै पनि कुरामा चिन्ता लिनुनपर्ने स्थिति सिर्जना गरिदिनेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन खेल महत्त्वपूर्ण माध्यम बनिरहेका सन्दर्भमा नेपाली क्रिकेटमाथि लगानी गर्नुपर्ने दायित्वको नेपालका कर्पोरेट हाउसले पनि बोध गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको नाम उँचो राख्ने नेपाली क्रिकेट टिमका सम्पूर्ण खेलाडी तथा खेल अधिकारीलाई बधाई । विश्वकपमा खेल्ने नेपाली क्रिकेट खेलाडीको सपना साकार होस्, शुभकामना !