डा. बाबुराम भट्टराई
राजनीतिक षड्यन्त्रबाट इतिहासका नियमहरूलाई उल्ट्याउन सकिन्न तर त्यो मूर्खतापूर्ण प्रयास पटकपटक भइरहन्छ । नेपालको अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको अन्तर्यमा पनि यही मूर्खता कारक बनेको छ । समाज विकासको नियमअनुसार सतहमा देखिने कुराका अन्तर्यमा नदेखिएका घटनाप्रक्रिया हुन्छन् र त्यसलाई खोतलेर वास्तवकिता पत्ता लगाउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ सतही घटनाहरूमा केन्द्रित भएर समाचार र विचार बनाउने र सार्वजनिक विमर्श गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । विशेष गरी सञ्चारमाध्यमका सतही प्रस्तुतिबाट बढी प्रभावित शिक्षित सहरीया मध्यम वर्गलाई भ्रमित तुल्याइएको छ । यतिवेला हामीले सार्वजनिक विमर्शलाई सतहमा देखिने मनमुटाव, व्यक्तित्वका टक्कर र पार्टीहरूबीचका मतान्तरमा सीमित नगरी समाज र युग परिवर्तनको संक्रमणकालको व्यवस्थापनमा रहेका कमजोरीमाथि केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
चुनावसँग जोडिएका मतभेदलाई अहिले अतिरञ्जनापूर्वक प्रस्तुत गरिएको छ । एमाओवादी ११ र २५बुँदे सहमतिबाट विचलित भएको कुप्रचारमा पनि कुनै सत्यता छैन । अब हुने चुनाव पहिलेजस्तै संविधानसभाकै हो, अरू कुनैको होइन । त्यसैले विद्यमान निर्वाचनसम्बन्धी ऐनलाई बढी चलाउँदा अनावश्यक रूपमा नयाँ विवाद थपिएलान् र निर्वाचन अवरुद्ध होला भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । नत्र जतिसुकै थ्रेसहोल्डमा पनि हाम्रो कुनै आपत्ति होइन । समानुपातिकको अनुपात घट्दा उपेक्षित वर्ग, तह र तप्काको प्रतिनिधित्वको कटौती हुन्छ कि भन्ने ठूलो चिन्ता हामीलाई छ । अहिलेको विवादको अन्तर्य के हो भने एकथरी शक्ति चुनावमा जानै चाहन्न । चुनाव नै भएन भने परिवर्तनका एजेन्डा संस्थागत हुन पाउँदैनन् र मुलुक यथास्थितिमै रहिरहन्छ भन्ने उसलाई लागेको छ । तर, त्यो शक्तिले इतिहासका नियमहरू बिर्सेको छ अनि जनताको जागृतिको तह र राष्ट्रका आवश्यकतालाई बिर्सेको छ ।
हाम्रो पार्टीको विश्लेषण छ, नेपाली समाज यतिखेर सामन्तवादी युगको अन्त्य भएर पुँजीवादी युगतर्फ संक्रमण गरिरहेको छ । र, बाह्य रूपमा सुगौली सन्धिदेखि यताको अर्धऔपनिवेशिक स्थिति क्रमश: केही दशकदेखि नव–औपनिवेशिक दिशातिर गइरहेको छ । आन्तरिक रूपमा सामन्तवाद र बाह्य रूपमा साम्राज्यवादी उत्पीडनविरुद्ध नेपाली जनताको विद्रोह नै पछिल्ला ६०/७० वर्षदेखिको आन्दोलनको मुख्य कारकतत्त्व हो । त्यसको उत्कर्ष ०५२ सालपछिको दश वर्षे जनयुद्ध थियो जसको नेतृत्व माओवादीले गर्यो । यसको मुख्य उपलब्धि सामन्तवादलाई कमजोर पार्नु, अर्थात् आन्तरिक रूपमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक उत्पीडनका जंजीरलाई कमजोर तुल्याउनु र चुडाल्नु, अनि बाह्य रूपमा राष्ट्रमाथिका साम्राज्यवादी, एकाधिकार पुँजीवादी उत्पीडनलाई कमजोर पार्नु हो ।
शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि संविधानसभाको माध्यमबाट नयाँ संविधान निर्माण गरी प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने अनि बाँकी परिवर्तनका लक्ष्यलाई ‘माथि’ र ‘तल’को हस्तक्षेपबाट पूरा गर्दै जाने मुख्य नीति हुनुपथ्र्यो । हामीले त्यसका लागि प्रयत्न पनि गर्यौँ । तर, कालान्तरमा परिवर्तनका मुद्दालाई लिएर बाह्य र आन्तरिक दुवै खालका उत्पीडन र हस्तक्षेपको सामना गर्ने अभियानको नेतृत्व गरेको पार्टीभित्रै उठेको अन्तरविरोधलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन । त्यसैले गर्दा पार्टी एकरूपले प्रस्तुत हुन सकेन र केही कमजोरजस्तो देखियो । समय जति घर्किंदै जान्छ, त्यत्ति नै परिवर्तनकामी शक्ति कमजोर बन्दै जाने र परिवर्तनविरोधी, यथास्थितिवादी शक्ति बलियो हुँदै जाने स्थिति आउँछ । पहिलो संविधानसभामा परिवर्तनकामीहरूको, उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंगको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रह्यो । परिवर्तनको नियमअनुसार संक्रमणकाललाई छिटो छरितो व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न नसक्दा प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति हावी हुन्छ भन्ने बोध गरेर हामीले शान्ति र संविधानको लक्ष्यलाई अत्यन्त तदारुकताका साथ छिटो टुंग्याउन पहलकदमी लिन पर्थ्यो । तर, पार्टीभित्रकै अन्तर्संघर्षका कारणले वेलैमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यथास्थितिवादी तथा परिवर्तनविरोधी शक्ति क्रमश: हाबी हँुदै जाने अवस्था आयो र संविधान बन्न सकेन ।
शान्तिप्रक्रियापछि हामीसामु तीन दायित्व थिए । राजनीतिक रूपमा लोकतन्त्रको प्रश्नलाई हलगरी संविधान निर्माण गर्नु पहिलो दायित्व थियो । संविधानसभाको मुख्य मुद्दा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र अग्रगामी परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्नु थियो । पुरानो संसद्वादी र औपचारिक लोकतन्त्रले त्यसो गर्न सक्दैनथ्यो । त्यसका लागि त समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मोडल जरुरी थियो । पुरानो संसदीय लोकतन्त्र र नयाँ खालको लोकतन्त्रका पक्षधरहरूबीचको द्वन्द्व ठीक ढंगले व्यवस्थापन हुन सकेन । महिला, दलित, मुस्लिमलगायतलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था अनि उत्पीडित जाति, लिंग, क्षेत्रहरूलाई पहिचान र सामथ्र्यसहितको संघीयताको प्रत्याभूति गराउने मुद्दालाई ठीक ढंगले व्यवस्थापन गरिएन । लोकतन्त्र र मुख्यत: संघीयताका विषयमा उचित समाधान निकाल्न नसक्दा पहिलो संविधानसभाको अवसान हुने अवस्था आयो ।
दोस्रो दायित्व आर्थिक समृद्धि र अझ समतामूलक समृद्धि थियो । आर्थिक रूपमा अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक उत्पीडन अन्त्य गरी तीव्र आर्थिक विकास र समतामूलक समाज निर्माणको मुद्दाले पनि उत्तिकै प्राथमिकता पाउनुपर्थ्यो । तर, यसबीचको कालखण्डमा त्यो ओझेलमा पर्यो । अस्थिर प्रकृतिका सरकारहरूले स्थिर प्रकृतिका नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सकेनन् । फलत: पुरानो गाउँले कृषिप्रधान, निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाई आधुनिक, औद्योागिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने अभियानले आवश्यक तीव्रता पाउन सकेन । त्यसले गर्दा समाजमा गरिबी, बेरोजगारी, असमानताजस्ता समस्याको उल्लेखनीय समाधान खोज्न सकिएन । त्यसैले जनताले पनि परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न सकेन र विस्तारै निराशा पैदा हुँदै गयो । यसले पुरानो यथास्थितिवादी शक्तिको मनोबल उकास्यो । देशलाई आर्थिक समृद्धि र समातामूलक समृद्धितिर लैजान हामी चुक्यौँ ।
तेस्रो प्रश्न नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्दै राष्ट्रियताको नयाँ भाष्य तयार गर्नु थियो । नेपाल भारत र चीनजस्ता महादेशीय आकारका दुई देशबीच अवस्थित छ । उनीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेर अनि देशभित्रको जनवाद, विकास र समृद्धिको प्रश्नलाई हल गरेर मात्रै हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्छौँ । तर, विगतको शासक वर्गले आफ्ना निहीत स्वार्थका निमित्त कहिले उत्तरी र कहिले दक्षिणी छिमेकीलाई एक–अर्काविरुद्ध प्रयोग गर्दै शासन टिकाउने खालको संकीर्ण राष्ट्रवादको अभ्यास गरे । बद्लिएको सन्दर्भमा त्यो सम्भव थिएन किनकि विश्वशक्ति बन्ने दिशामा अघि बढिसकेका भारत र चीन कसैसँग पनि शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध नेपालका लागि सम्भव छैन । यी दुई छिमेकीबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राखी दुवै देशको बीचमा गतिशील पुल बनेर मात्र नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्छ । तर, दुर्भाग्यवश, राष्ट्रियताजस्तो एउटा अहम् विषयमा पनि अन्तरपार्टी र पार्टी–पार्टीबीच फरक धारणा देखियो । यसरी लोकतन्त्रको प्रश्न, आर्थिक विकासको प्रश्न र राष्ट्रियताको संरक्षणको प्रश्नलाई वेलैमै सम्बोधन गर्न नसक्दा परिवर्तनका मुद्दाहरू संस्थागत हुन सकेनन् र अहिलेको राजनीतिक गतिरोध पैदा हुन पुग्यो ।
पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकिसकेपछि यो संक्रमणकाललाई अब बढी लम्ब्याउनु झन् बढी घातक हुन्छ । विगतमा सहमति हुन नसकेका विषयमा न्यूनतम सहमति गरेर वा सम्झौता कायम गरेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । तर, विडम्बना यतिवेला वामपन्थी, प्रगतिशील र देशभक्त शक्तिहरूबीचमै अनेकता पैदा भएको छ । अर्कातिर प्रतिक्रान्तिकारी र यथास्थितिवादी शक्तिले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको आडमा आफूलाई सापेक्ष ढंगले सुदृढ गर्दै लगिरहेको छ । हामीले यतिवेला कुनै पार्टीविशेष र व्यक्तिविशेषलाई दोषारोपण गरेर आफू पानीमाथिको ओभानो हुने प्रयत्न गर्नुभन्दा पनि सम्पूर्ण परिवर्तनकामी, अग्रगामी रुपान्तरणका पक्षधर र राष्ट्रियताका पक्षधर, अझ संक्षिप्तमा भन्नपर्दा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू एकताबद्ध बनेर छिटोभन्दा छिटो अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । परिवर्तनकामी शक्तिहरू मुद्दामा केन्द्रित भएर व्यक्ति र पार्टीभन्दा माथि उठेर अग्रगमनको एजेन्डालाई फेरि एकचोटि दह्रोसँग समात्दै संविधानसभाको निर्वाचन छिटो सम्पन्न गर्नेतिर लाग्नु नै सबैभन्दा बुद्धिमतापूर्ण कार्य हुन्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने यो वा ऊ बहानामा प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा अन्तत: यथास्थितिवादी र परिवर्तनविरोधी शक्तिलाई बल पुग्छ र त्यसले समाज रुपान्तरणको प्रक्रिया झन् ढिलो बनाउँछ । त्यसले देशलाई अर्को द्वन्द्वको संघारमा पुर्याउँछ ।
पहिलो संविधानसभाको अवसान हुन ठीकअघि हामीले मंसिरमा चुनावको घोषणा गरेका थियौँ । त्यतिवेलै सबै शक्तिले आग्रह–पूर्वाग्रह त्यागेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो तर त्यसो भएन । त्यसपछि सके यही ७ असार नत्र मंसिरभित्र चुनाव गर्ने गरी बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न मुख्य दलहरू सहमत भए । तर, दुर्भाग्यवश त्यसपछि पनि फेरि अग्रगामी र यथास्थितिवादी शक्तिबीचको अघोषित युद्ध कायम रह्यो र निर्वाचनको अर्को मिति अझैँ घोषणा हुन सकिरहेको छैन । कथंकदाचित आगामी मंसिरभित्र पनि संविधानसभाको निर्वाचन हुन सकेन भने देशमा ठूलो संवैधानिक, राजनीतिक संकट पैदा हुनेछ । संवैधानिक रूपमा गत ३० फागुनको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशअनुसार आगामी मंसिरभित्र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सकेन भने यो सरकारको वैधानिकता रहँदैन । त्यो अवस्थामा अर्को सरकार कुन प्रक्रियाबाट कसरी बनाउने भन्ने मतान्तरको शृंखला अघि बढ्छ र त्यसले झन् अप्ठ्यारो स्थितिमा लैजान्छ ।
यदि छिट्टै दलहरूबीच समझदारी बन्न सकेन र मंसिरभित्र चुनाव हुन सकेन भने देश असंवैधानिक बाटोतिर अघि बढ्छ । त्यो स्थितिमा देश अर्को चरणको द्वन्द्धमा प्रवेश गर्न सक्छ । आगामी दिनहरूमा हुने द्वन्द्व हिजो जनयुद्धमा जस्तो स्पष्ट वैचारिक, राजनीतिक नेतृत्वअन्तर्गत पक्कै अघि बढ्दैन बरु त्यसले जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक वा धार्मिक स्वरूप लिन र देशलाई सम्पूर्ण अराजकतातिर लैजान सक्छ । त्यो अवस्थामा मुख्य दलहरूले एक–अर्कालाई दोष दिएर जनताको आक्रोशबाट जोगिन सक्ने छैनन् । सबै जिम्मेवार दलको एउटै दायित्व मंसिरमा किमार्थ चुनाव गराउनु हो । जे–जस्ता मतभेद भए पनि मुख्य दलहरूको घाँटी अहिले एकै ठाउँमा जोडिएको छ । सम्बन्धित सबैलाई यसको हेक्का रहोस् ।
|
प्रदीप पौडेल
नेपाली कांग्रेस र नेपालका कम्युनिस्टको प्रस्तुति हेर्दा आजकल यदाकदा यस्तो लाग्छ, राजनीतिमा सत्यभन्दा शब्दजाल, तथ्यभन्दा कुतर्क बलियो हुने रहेछ । पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म सधैँ कम्युनिस्टहरू आक्रामक छन् र नेपाली कांग्रेस प्रतिरक्षात्मक छ । जे–जे विकृतिका संवाहक भएर पनि नेपाली कम्युनिस्टहरू सधैँ ‘क्रान्तिकारी’ मानिइरहेका छन् र हरेक परिवर्तनको सफल नेतृत्व र त्यसको सफल व्यवस्थापन गर्दा पनि नेपाली कांग्रेस सधैँ ‘यथास्थितिवादी’ र अझ ‘प्रतिगामी’ मानिइरहेको छ ।
गीत, नारा र झन्डामा बाहेक नेपालका कम्युनिस्ट कसरी र किन क्रान्तिकारी हुन्, मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन । जनवादी शिक्षा तिनको सबैभन्दा चर्को नारा थियो । अहिले सबैभन्दा धेरै र ठूला निजी शिक्षण संस्था तिनैका छन् । ती विकासभन्दा क्रान्तिका चर्का कुरा गर्छन् तर सबैभन्दा धेरै एनजिओ कम्युनिस्टहरूकै कब्जामा छन् । स्वास्थ्य व्यापार होइन, अधिकार हो भन्ने तिनको पुरानो नारा छ । तर, सबैभन्दा धेरै निजी अस्पताल कम्युनिस्टकै छन् । सबैभन्दा ठूला महलमा बसेर, शिक्षा र स्वास्थ्यको सबैभन्दा चर्को व्यापार गरेर पनि ती क्रान्तिकारी भइरहेकै छन् । र, कांग्रेस प्रतिगामी मानिइरहेको छ ।
सांस्कृतिक रूपमा पनि नेपालका कम्युनिस्ट पाखण्डका संवाहक हुन् । तिनको सिद्धान्तको पुस्तक बेग्लै छ, जीवनको पुस्तक बेग्लै । नेपालमा सांस्कृतिक क्रान्तिको पहिलो सूत्राधार नेपाली कांग्रेस हो । सात सालअघि दलित भान्सामा खानु र छुवाछुत नमान्नु हाम्रोजस्तो अन्धविश्वासी समाजमा कति ठूलो जोखिम थियो, अहिले पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बिपी कोइराला जीवनभरि कर्मकाण्डबाट अलग रहनुभयो । उहाँले बाबुआमाको किरिया पनि गर्नुभएन । उहाँले कहिल्यै छुवाछुत र कर्मकाण्ड मान्नुभएन । तर, नेपालका कम्युनिस्टलाई उहाँ कहिल्यै ‘रेडिकल’ लाग्नुभएन । नेपालका कम्युनिस्ट नेता चरु होमेर र भैँसीपूजा गरेर पनि रेडिकल मानिइरहे । नेपालका कम्युनिस्टले छुवाछुतविरुद्ध के गरे र कांग्रेसले के गरेन, तथ्यमा कसैले ध्यान दिन जरुरी ठानेन । कांग्रेस जन्मसिद्ध प्रतिगामी र कम्युनिस्टहरू जन्मसिद्ध क्रान्तिकारी मानिने चलन जो छ ।
‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ कम्युनिस्टहरूको अर्को थेगो छ । एउटा निर्मल लामाबाहेक अर्को कुनै वास्तविक सर्वहारा आजसम्म तिनको नेतृत्वमा पुगेको छैन । लामाले पनि कांग्रेसबाटै राजनीतिक जीवन सुरु गरेका थिए । कम्युनिस्टहरू जातीय अग्राधिकारका चर्का कुरा गर्छन् । नेपालमा अहिलेसम्म पाँचजना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भइसके । तीमध्ये पाँचवटै उच्चकुलीन ब्राह्मण थिए । केही समय रूपलाल विश्वकर्माबाहेक कम्युनिस्ट पार्टीको पदाधिकारीमा कुनै दलित पुगेन । जबकि कांग्रेसले ००९ सालमै धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्री बनाइसकेको थियो । तिनै रूपलाल पनि पछि नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरे र कांग्रेस भएरै देहत्याग गरे । तैपनि कम्युनिस्टहरू कांग्रेसलाई दलितविरोधी भन्छन् र कांग्रेस कुनै प्रतिरोध नगरी सुनिरहन्छ ।
विचारधारात्मक रूपमा वास्तविक प्रतिगामी नेपाली कम्युनिस्टहरू हुन् । साम्यवाद संसारमा कतै अस्तित्वमा छैन । साम्यवादका संसारभरिका किल्लाहरू उहिल्यै भत्किइसकेका छन् । इतिहासको प्रयोगशालामा परीक्षण भएर पूरै बदनाम र असफल भएको साम्यवादको सिनो बोक्नेहरूचाहिँ ‘अग्रगामी’ अनि संसारभरिका प्रयोगबाट सबैभन्दा समावेशी, गतिशील र जीवन्त प्रमाणित भइसकेको लोकतान्त्रिक विचारधारा आत्मसात् गर्नेचाहिँ प्रतिगामी । राजनीतिक शब्दावलीको योभन्दा विद्रूप उदाहरण अरू कुनै हुन सक्दैन ।
नेपालका कम्युनिस्टले सत्तामा नपुग्दासम्म वर्ग, वर्ण, लिंग, क्षेत्र र उत्पीडनको व्यापार गरे । एमालेले ०४८ सालको आमचुनाव हरेकलाई चार बिघा जग्गा र चार तोला सुनको नारा दिएर लड्यो । एमालेबाट अहिलेसम्म तीनजना प्रधानमन्त्री भइसके, त्यो जग्गा र सुन को–कोले पाए, कसैलाई थाहा छैन । माओवादीले ४० बुँदे माग पूरा गर्न एकमहिने अल्टिमेटम दिएर जंगल पस्यो । सत्र हजारको जीवनहरणपछि दुई–दुईपटक सत्तामा पुगेको त्यो पार्टीले अहिलेसम्म आफ्नै मागका कति बुँदा पूरा गर्यो ? बरु एमाओवादीबाट फुटेको वैद्य समूहले तिनै माग बाबुराम भट्टराई सरकारलाई राख्यो ।
नेपालका कम्युनिस्टले सत्तामा लागि जे पनि गरे । कहिल्यै परिणामको विचार गरेनन् । नेपालमा अन्धराष्ट्रवादलाई पञ्चले भन्दा पनि कम्युनिस्टहरूले बढी मलजल गरेका हुन् । कुनै समय मालेले सुस्तामा खुकुरी नचाएर राष्ट्रवाद देखायो, माओवादीले त सुरुङ युद्धकै घोषणा गर्यो । पछि त्यही सुरुङमार्गबाट तिनका नेता दिल्ली पुगे र लम्पसार परे । सत्तामा नपुग्दासम्म चर्का नारा दिने र सत्तामा पुगेपछि जस्तो पनि सम्झौता गर्ने कमरेडहरू सधैँ राष्ट्रवादी मानिइरहे । भारतीय संस्थापनले सधैँ पेलेको र पटकपटक सत्ताबाट हटाएको कांग्रेस भने सधैँ भारतपरस्त मानिइरह्यो ।
कम्युनिस्टहरूले विपन्न वर्गलाई क्रान्तिको सपना देखाए र शक्ति हासिल गरे । अब शक्तिमा टिकिरहन तिनले वर्ग छाडेर जातिको फेरो समाएका छन् । जातीय आवेगले देशलाई युद्ध र विखण्डनसम्म पुर्याउन सक्छ तर कम्युनिस्टहरू सत्ताका लागि देशलाई त्यतै धकेलिरहेका छन् । कम्युनिस्टहरूले विवेकहीन आवेग, उग्रता र गैरजिम्मेवार प्रस्तुतिलाई नै क्रान्तिकारिता मानेका छन् र तिनलाई धेरै हदसम्म नेपाली बुद्धिजीवीले पनि अनुमोदन गरेका छन् ।
युद्ध, बलिदान र साहस नै क्रान्तिकारिता हो भने कम्युनिस्टका तुलनामा कांग्रेस हजुरबा क्रान्तिकारी हो । नेपालमा कम्युनिस्टहरूले एकपटक बन्दुक उठाए, कांग्रेसले तीनपटक । सर्वशक्तिमान राजा महेन्द्रलाई बम हान्नेदेखि विमान अपहरणसम्म कांग्रेसले कुन साहस देखाएन ? बलिदानको कुन कीर्तिमान छ जहाँ कांग्रेसले कम्युनिस्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ? तीन–तीनवटा ऐतिहासिक परिवर्तनको सफल नेतृत्व गरेको कांग्रेस कसरी प्रतिगामी हुन्छ ?
नेपालका कम्युनिस्ट थरीथरीका छन् । माक्र्सवादको व्याख्याका नाममा तिनको आपसी झगडा कम चर्को छैन । शक्ति र वर्चस्वका लागि ती एकअर्काप्रति जतिसुकै क्रूर र अशिष्ट हुन पछि पर्दैनन् । हिजो राति सँगै सुतेको साथीलाई भोलिपल्ट ती गद्दार भन्न बेर मान्दैनन् । पुष्पलालजस्ता नेतालाई समेत गद्दार भनियो । सहकार्यका कुरामा पनि कम्युनिस्टको कुनै इमान छैन । एमाओवादीका लागि मधेसवादी क्रान्तिकारी भएका छन् । हरेक एमालेलाई अझ सजिलो छ । सत्तामा पुग्न उसलाई जब माओवादीको लिस्नो चाहिन्छ, ऊ त्यतिखेर ‘वामपन्थी एकता’को कुरा गर्छ । अनि, जतिखेर कांग्रेसको लिस्नो चाहिन्छ, ‘प्रजातान्त्रिक एकता’को नारा दिन्छ ।
नेपालमा विपन्न वर्गका मान्छेका सपनामाथि कम्युनिस्टले जति व्यभिचार कसैले गरेनन् । शब्दजाल र कुप्रचारमा माहिर भएकै कारण कम्युनिस्टहरूले अझै पनि जनतामा भ्रम छरिरहेका छन् । नेपाली कम्युनिस्टहरूले माक्र्सवादको झन्डा बोकेरै गरेका थरीथरीका ‘सुकर्म’ देखेका भए माक्र्स आफैँ बेहोस हुने थिए ।
|
शरत्सिंह भण्डारी
यथास्थितिमा चुनाव हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर हो । चुनावका लागि अझै वातावरण बन्न सकेको छैन । वातावरण बनाउने काममा सरकार गम्भीर भएको पनि देखिएको छैन । चुनावका लागि वातावरण बनाउन यी–यी काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले १३ सूत्रीय माग राखी सरकारलाई यसअघि नै ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौँ । तर, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका मुद्दामा सरकार गम्भीर भएको पाइएको छैन ।
नागरिकताको समस्या व्यावहारिक रूपमा अझै समाधान भएको छैन । सरकारले टोली पठाएको त छ, तर व्यावहारिक कठिनाइ ठाउँठाउँमा उत्पन्न भएका छन् । हिजोको अवस्थामा जे–जस्ता प्रक्रियामा चुनाव भएको थियो, ती प्रक्रियामा आज आधारहीन कुरा ल्याउन खोजिएको छ । जस्तो कि निर्वाचन क्षेत्रको संख्या, समानुपातिकको प्रतिशतको कुरा, थ्रेस होल्डजस्ता आधारहीन कुरा अहिले आएका छन् । हिजो यी सबै विषय टुंगो लागेकै हुन् । हिजो टुंगो लागिसकेको विषयमा आज बखेडा गर्न खोजिएको छ ।
चार दललाई यो सरकार हामीले बनाएको हो, त्यसैले यो हामीले भनेअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ । यसमा कुनै वैधानिक आधार छैन । त्यही कारण हामीले चारदलीय सिन्डिकेट खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छौँ । उनीहरूले हिजो जुनजुन कुरामा सहमति गरे, आज उनीहरू नै त्यो सहमतिबाट भाग्न खोजिरहेका छन् । आफैँले गरेको सहमतिप्रति उनीहरू आफैँ प्रतिबद्ध छैनन् । यसले गर्दा निर्वाचनको वातावरण कसरी बन्छ ? निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने काम उनीहरू आफैँले गरिरहेका छन् ।
अहिले प्रचण्ड पुरानो चुनावको प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भनेका छन् । उता, कांग्रेस एमालेले सहमतिबाट कुनै पनि हालतमा पछि हट्न सकिँदैन भनेका छन् । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनुपर्छ भनेर यी ठूला दलले नै भनेका हुन् । तर, अहिले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर ठूला दलभित्रकै केही नेताले भनिरहेका छन् भने केही नेताले चाहिँ रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गर्नेबित्तिकै यो सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ भन्ने दाबी गरिरहेका छन् । या उनीहरूले खुलमखुला भन्न सक्नुपर्यो, यो सरकार हट्नुपर्छ भनेर । चार दलले यस किसिमका दोधारे कुरा गरिरहेको हुनाले चुनावको वातावरण बन्न नसकेको हो । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निधारण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा भने चार दलले कुरा उठाएका छैनन् । चार दल भनेका को हुन् ? यिनीहरूको वैधानिक आधार के छ ? किन उनीहरूले ६०१ लाई आफूखुसी घटाएर ४९१ बनाए । ४९१ को ठाउँमा ३९१ किन हुन सक्दैन ? २९१ किन नबाउने ?
४९१ को ठाउँमा २९१ नै बनाऔँ । तर, त्यसको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ६० प्रतिशत समानुपातिक बनाऔँ । मंसिरमा चुनाव हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, जुन परिस्थिति अहिले बनेको छ, यो परिस्थितिमा चुनाव हुने छाँटकाँट अहिले बनेको छैन ।
शक्ति पृथकीकरणको आधारमा एउटै व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुख हुन सक्दैन । त्यसैले एउटा पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौँ । तर, चार दल भनिने समूहले नै न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाएका हुन् । शक्ति पृथकीकरणलाई बिग्रन नदिन रेग्मीले एउटा पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौँ, तर अहिलेको स्थितिमा संविधानमै बहालवाल प्रधानन्यायाधीश चुनावी सरकारको प्रमुख भएको छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गर्नेबित्तिकै उनी चुनावी सरकारका प्रमुख हुन पाउँदैनन्, त्यसैले राजीनामा आए पनि त्यसमा जटिलता छ ।
चुनावका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष सरकार गठन हुनुपर्छ भनेर हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका हौँ । तर, स्वतन्त्र र निष्पक्ष सरकार बनाउन दलहरू असफल भएपछि वर्तमान सरकार बनेको हो । वर्तमान सरकार बनेको तीन महिना पनि नपुग्दै यो सरकार हटाउने हो भने त्यसले अत्यन्त ठूलो अस्थिरता र दुर्घटना निम्त्याउने खतरा हुन्छ । मंसिरमा चुनाव गराउन नसक्ने अवस्थामा यो सरकारको औचित्य स्वत: समाप्त भएर जान्छ । त्यतिखेरसम्म निर्वाचन गराउने कुारामा वर्तमान सरकारलाई सबैले सहयोग पुर्याउनुपर्छ । तर, सरकारले पनि सबै दलको समर्थन र सहयोग लिनुपर्छ । निर्वाचन गराउनका लागि आवश्यक विषयमा सरकारले सबै दलबाट समर्थन र सहयोग लिनुपर्छ ।
चुनाव गराउने सवालमा सरकारले हामीसँग दुई चरणको वार्ता गरिसकेको छ । चुनावका लागि हामी अत्यन्त सकारात्मक छौँ । मंसिरमा चुनाव गराउनका लागि हामी जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छौँ । तर, हामीले सहयोग गर्न खोज्दाखोज्दै पनि जुन किसिमको अत्तो थाप्न खोजिएको छ, प्रत्येक जनगणनाअनुसार निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निधारण गर्ने जुन कुरा हो, त्यो त लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एउटा निरन्तर अभ्यास हो । हामीले राखेको माग पनि त्यही नै हो, तर सरकारले यो माग अझै पूरा गरेको छैन ।
हिजोको चुनावमा समानुपातिकको ४० र ६० को प्रतिनिधित्व विभिन्न आन्दोलनको उपज हो । तर, आज त्यो संख्यालाई किन भत्काउन खोजिएको छ ? यो अधिकार चार दललाई कसले दियो ? हिजो संविधानसभाको संख्या ६०१ कायम गरिएको थियो । के ६०१ को कारणले संविधान नबनेको हो ? के ४९१ बनाउनेबित्तिकै संविधान बन्छ त ? हिजो थ्रेस होल्ड नभएर संविधान नबनेको हो त ? त्यो पनि होइन । यी विषयले संविधान नबनेको होइन भने आज यी विषयलाई चार दलले किन उठाउन खोजिरहेका छन् ? उनीहरूले चुनावको वातावरण बिथोल्न अझै विभिन्न बखेडा झिक्ने काम गरिरहेका छन् । यसबाट चुनावको माहोल बिग्रने काम मात्र हुन्छ । त्यसकारण चारदलीय सिन्डिकेट तोडिनुपर्छ र सरकार सर्वदलीय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । निकास भनेको अन्तत: दलबीचको सहमति नै हो । सहमति नभई देश अघि बढ्न सक्दैन । दलबीच सहमति हुन नसक्दा संक्रमणकाल दिनदिनै बढिरहेको छ । संक्रमणकाल जति बढिरहन्छ, त्यति मुलुक अन्योलमै रुमल्लिरहन्छ । दलहरू आ–आफ्नो अडानमै रहेकाले मुलुकले संविधान पाउन नसकेको हो । त्यसैले दलहरू सहमतिका लागि गम्भीर हुनुपर्छ । हामी जाने भनेको ताजा जनादेशमै हो । ताजा जनादेश भनेको चुनाव नै हो । नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने भनेर संविधानसभाको चुनाव गरिएको हो । यसलाई बिथोल्न खोजियो भने मुलुकले गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
जुन बिन्दुमा दलबीच सहमति हुन नसकेको हो, अहिले पनि कुरा त्यहीँ अड्किरहेको छ । यसमा दलहरू गम्भीर छैनन् । उनीहरू अझै पनि केही न केही बहानामा देशलाई निकास दिने कुरामा बखेडा झिक्ने काम गरिरहेका छन् । मधेसवादी दलमा एउटै मोर्चा बनाएर चुनावमा जाने सम्भावना बलियो हुँदै छ । एउटै मोर्चा बनाएर चुनावमा जाने प्रयास पनि भइरहेको छ । यसका लागि दलबीच छलफल र कुराकानी सुरु भएको छ । तर, मुद्दामा सहमति भएन भने चुनावमा सँगै जान सकिने स्थिति रहँदैन ।
हामीले उठाएका मुद्दा समान छन् । मुद्दा समान भएकाले चुनावमा पनि एकै भएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हामीले मोर्चा बनाएर गयौँ भने चुनावी परिणामबाट हामी बलिया हुन्छौँ ।
अन्तरिम संविधानलाई जति सक्दो चाँडो बिदा गर्नुपर्छ । अन्तरिम संविधानको बाटो अपूरो अधुरो बाटो हो । अपूरो संविधानबाट हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ । अन्तरिम संविधान जति लामो समयसम्म रहन्छ, मुलुकमा विभिन्न खालका दुर्घटना बढ्ने खतरा भइरहन्छ । त्यसकारण, अहिलेको समस्याको समाधान भनेको संविधानसभा चुनाव गरेर त्यसले संसद्को पनि काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हिजो पनि हामीले यही प्रयोग गरेकै हौँ । विगतमा हामीले संविधानसभा बनायौँ र त्यसले संसद्को पनि काम गर्यो । अहिले पनि यही कुरा उठिरहेको छ । यसमा हामी सहमत छौँ ।
(भण्डारी राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुन्)
|
डम्बर खतिवडा
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तीन ठूला वैचारिक मोड देखिन्छन् । नौलो जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद र प्रचण्डपथ । लाग्छ, आज यी तीनवटै वैचारिक धार उत्तिकै ठूलो संकटबाट गुजिँ्रदै छन् । यी वैचारिक प्रवृत्तिलाई पात्रमा अभिव्यक्त गर्दा पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी र पुष्पकमल दहाललाई जोड्नुपर्ने हुन्छ ।
‘पुष्पलालदेखि पुष्पकमलसम्म’ आइपुग्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनको गति, मति र नियतिको समीक्षा गर्न त्यति सजिलो छैन । मदन भण्डारी जतिखेर लोकप्रियताको शिखरमा थिए, उनले प्रचण्ड–बाबुराम समूहलाई इंगित गर्दै ‘काठका बन्दुकले राजाको फोटो ताक्ने नाटकी क्रान्तिकारी’ भनेका थिए । त्यसको प्रतिवाद, त्यसको ‘इरिटेसन’ प्रचण्ड–बाबुरामले १५ हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान जाने सशस्त्र आन्दोलनबाट गरे । भण्डारी आजसम्म बाँचिरहेका भए के हुन्थ्यो भन्ने विषयमा दुईवटा अनुमान गर्न सकिन्छ । भण्डारीको लोकप्रियताले या त प्रचण्ड–बाबुरामलाई यति धेरै शक्तिशाली हुनै दिने थिएन, या त आजको स्थिति देखेर भण्डारी आफँै आश्चर्यचकित हुने थिए । उनलाई उपरोक्त अभिव्यक्ति गरेबापत ठूलो आत्मग्लानि वा निराशा हुने थियो ।
नेतृत्वको मनोविज्ञान र पारस्परिक सम्बन्धबारे विश्लेषण गर्नु निकै अप्ठ्यारो काम हो । प्रचण्डलाई ती दिन अझै राम्ररी सम्झना हुनुपर्छ, उनीहरूले मदन भण्डारीमा नेपाली संशोधनवादको ‘नेतृत्व केन्द्रीकरण’ भएको निष्कर्ष निकालेका थिए । प्रतिनेतृत्व सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्दै उनीहरूले ‘प्रचण्डपथ’ निर्माण गर्नुको एउटा कारण त्यो पनि थियो । त्यसो नगरी उनी जबजको ‘काउन्टर’ गर्न सक्दैनथे । यो कुरा सत्य हो कि नेतृत्व र शक्तिकेन्द्रको उत्थान र पतनको सम्बन्ध ग्रहहरूको गुरुत्वाकर्षणजस्तै हुन्छ । झट्ट हेर्दा ग्रहहरू एकअर्काबाट धेरै टाढा हुन्छन् । तर, ती कुनै न कुनै नियमद्वारा एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् । मदनको अवसान हुनु र प्रचण्डको उदय हुनु सायद त्यही प्रकारको ‘पिण्डीय सम्बन्ध’ हो । प्रचण्डले त्यसयता मदन भण्डारीबारे कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको पाइँदैन । सायद त्यो जरुरी ठानेनन् उनले । तर, उनले प्रचण्डपथको स्थगन, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद, पुँजीवादी क्रान्ति र उत्पादन ब्रिगेडको कुरा गरिरहँदा पक्कै उनलाई भण्डारीको गुरुत्वाकर्षणले तानेको हुनुपर्छ ।
राजतन्त्रको अन्त्यलगत्तै एकजना टिप्पणीकारले लेखेका थिए, ‘पुष्पलाल नेपालका माक्र्स, भण्डारी नेपालका लेनिन र प्रचण्ड नेपालका माओ हुन् ।’ यो कुरा एक हदसम्म सत्य हो । कुन हदसम्म भने पुष्पलाल पुँजी लेख्न नसकेका माक्र्स, भण्डारी अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न गर्न नसकेका लेनिन र प्रचण्ड नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्न नसकेका माओ हुन् । नेपालमा माक्र्स, लेनिन र माओको जन्म भइसक्यो । तर, उनीहरूले चाहेजस्तो ‘कम्युनिस्ट क्रान्ति’ चाहिँ नभएको मात्र होइन, नहुने नै भयो । यो विरोधाभासमा आइपुगेर पुष्पलाल, भण्डारी र प्रचण्डको सोच, सीमा र नेतृत्व क्षमताको मूल्यांकन गर्ने वास्तविक प्रस्थानबिन्दु प्राप्त हुन्छ ।
आज एनेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबीच जुन प्रतिद्वन्द्विता छ, यदि विचार र सिद्धान्तको मात्र कुरा गर्ने हो भने त्यो नितान्त कृत्रिम छ । तर, राजनीति विचार र सिद्धान्त मात्र होइन रहेछ, ती संगठनबीचको अस्तित्वको लडाइँ र नेतृत्वको मनोविज्ञान पनि रहेछ । माक्र्सवादको त्रि–आंगिक विश्लेषण पद्धतिमा मनोविज्ञानको कुनै स्थान हुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टी र नेतृत्वको विश्लेषण गर्दा आश्चर्यचकित हुनुपर्ने एउटा कारण के बन्छ भने जे कुरालाई उनीहरू सिद्धान्तत: अस्वीकार गर्छन्, त्यही कुराका लागि उनीहरू व्यवहारमा भने जीवनमरणको लडाइँ लडिरहेका हुन्छन् । भण्डारी र प्रचण्ड झन्डै एउटै पुस्ता र उमेरका मानिस हुन् । ‘चौम’ र ‘मुक्ति मोर्चा/झापाली’ समूहको फरक मनोविज्ञानलाई धानिराख्न उनीहरू एक हुन सक्दैनथे ।
जनताको बहुदलीय जनवाद अगाडि सारेर भण्डारीले जुन लोकप्रियता हासिल गरे, समूह मनोविज्ञानको रक्षा गर्न प्रचण्डले फरक बाटो खोज्नै पथ्र्याे । प्रचण्डको त्यो आँट हेर्दा उनी पुष्पलाल र भण्डारीभन्दा कम साहसी हुन् भन्न सकिन्न । तर, यतिखेर भण्डारी छैनन् । माधव नेपाल, केपी ओली र झलनाथ खनालले त्यो स्तरको टक्कर लिन सक्दैनन् भन्ने प्रचण्डलाई भलिभाँती ज्ञान छ । त्यसैले उनी ‘बहुदलीय व्यवस्थालाई दार्शनिक रूपमा स्वीकार गर्ने’ बिन्दुमा आएका छन् । मानौँ कि पुष्पलाल र मदन भण्डारीको साँच्चैको उत्तराधिकारी उनै हुन् । अझै देशलाई ‘अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक’ देख्दै ‘नयाँ जनवादी कि पुरानो जनवादी क्रान्ति ?’ भन्ने जस्तो सैद्धान्तिक भ्रममा अल्झिरहेको एमाले नेतृत्वलाई प्रचण्डले ‘अब नयाँ जनवादी क्रान्ति नहुने’ साहसिक घोषणा गरेर एक पाइला भए पनि पछाडि छोडिदिएका छन् ।
जबजलाई एमालेले जति र जुन स्तरमा मिथकीकरण गर्यो, त्यही स्तरको व्यवहार धान्ने नेतृत्व एमालेसँग थिएन, त्यसको भरपूर फाइदा उठाए प्रचण्डले । कम्युनिस्ट राजनीतिको यो पनि एउटा विरोधाभास नै हो, त्यहाँ जुनस्तरमा गति र परिवर्तनको कुरा गरिन्छ, त्यहीअनुरूपको परिवर्तनकारी अन्तर्चेत भने हुँदैन । बरु त्यो नयाँ ‘डग्मा’ मा परिणत भइसकेको हुन्छ । माक्र्सवाद नयाँ थियो । तर, उनका धेरै अनुयायीका लागि त्यो जडसूत्र बन्यो । लेनिनवाद वा माओवाद पनि नयाँ थियो तर उनीहरूका धेरै अनुयायीका लागि त्यो पनि जडसूत्र नै बन्यो । जबज नेपालका प्रचलित कम्युनिस्ट मान्यताभन्दा केही हदसम्म नयाँ थियो । तर, त्यो एमाले पंक्तिका लागि नयाँ ‘डग्मा’ बनिसकेको थियो । एमालेले जबजको सान्दर्भिकता र सहीपनाको दाबी गर्दा प्रचण्डका अनुयायीले त्यसलाई हाँसोमा उडाइदिए । किनकि देशको राजनीतिक कोर्स जबजको कार्यनीतिमा हिँडेन । यो कुरा सत्यको हो कि भण्डारीको निधनपछिको नेपाली राजनीतिको विकासक्रम उनले परिकल्पना गरेको ‘फर्मा’ भित्र थिएन ।
भण्डारीले ०४७ सालको संविधानअन्तर्गत अत्यधिक बहुमत हासिल गर्ने, सरकारमा गएर अधिकतम प्रगतिशील सुधार गर्ने, पुरानो राज्ययन्त्रसँग आफ्नो सुधारको अन्तर्विरोध भएपछि जनतालाई जनविद्रोहमा उतार्ने, तल र माथिको दोहोरो हस्तक्षेप विधिद्वारा ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ पूरा गर्ने कार्यनीति तय गरेका थिए । भण्डारीको यो कार्यनीति एमालेले दुईवटा बिन्दुमा मिस गर्यो । पहिलो बहुमतको सम्भावना हुँदाहुँदै वामदेवहरूले पार्टी फुटाइदिए । दोस्रो, नौमहिने सरकारलाई छाडेर एमाले जेजति पटक जेजस्ता सरकारमा सामेल भयो, उसले प्रगतिशील सुधारका काम गर्छ भन्ने विश्वास कसैमा बाँकी रहेन । यी दुवै कुरा जबजका कारण होइन, जबजलाई लागू गर्न नसक्ने नेतृत्वका कारण भएका थिए । यही कारण हो कि प्रचण्डले ‘फ्युजन सिद्धान्त’ प्रतिपादन गर्ने अवसर पाए । आफ्नै हिंसात्मक विद्रोहलाई वैधानिकता दिलाए । यदि देशमा गणतन्त्र, संविधानसभा, संघीयता र समावेशीकरणको युग प्रारम्भ हुँदैनथ्यो भने प्रचण्डको जनयुद्ध वैधानिक हुन सक्ने थिएन । माओवादी कार्यकर्ता यही बिन्दुमा गएर एमाले र जबजको विश्लेषणभन्दा फरक आत्मगौरव प्राप्त गर्छन् र प्रचण्डका मनोवैज्ञानिक बाध्यताबाट भएका कर्म/कुकर्मलाई क्षमा गर्दै आइरहेका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुष्पलालका अद्वितीय योगदान छन् । उनले राणाशाहीका समयमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरे । राणाशाही, शाहशाही र पञ्चायतविरुद्ध निरन्तर जनचेतना विकास गरे । संयुक्त जनआन्दोलन नीतिको वकालत गरे । तर पनि उनलाई किन ‘पुँजी लेख्न नसकेको माक्र्स’ भनिएको हो भने उनले स्थापना गरेका सैद्धान्तिक मान्यता नेपाली समाजका लागि ‘नयाँ’ थिए तर ‘मौलिक’ थिएनन् । उनले माओको नयाँ जनवादी कार्यक्रमलाई अधिकतम अनुकरण गरे फलत: नेपालको कम्युनिस्ट स्कुलिङ नै त्यही प्रकारको बन्यो । नेपालमा कुनलाई नयाँ र कुनलाई पुरानो जनवाद भन्ने ? जबकि क्रान्ति २००७ सालदेखि जनआन्दोलन ०६२/०६३ सम्म निरन्तर छ । पुष्पलालले सुरुवात गरेको त्यही स्कुलिङका कारण आज मोहन वैद्यहरूको समूह जन्मिएको छ । नेपाली क्रान्तिको बाटो र व्यवहार फरक छ । तर, नेपालका कम्युनिस्ट त्यसको संगति मिलेको वा नमिलेको कसी माओ र लेनिनका किताबमा लगाइरहेका हुन्छन् । जब माओ र लेनिनका किताबअनुरूप नेपाल हिँड्दैन, उनीहरू क्रान्तिप्रति गद्दारी भएको देख्छन् । नेपाल संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिबाहेक अरू कुरामा पुष्पलालको बाटोमा छैन । तर, यही कारणले इतिहासमा पुष्पलालको महत्त्व घट्दैन । कार्ल माक्र्सका मुख्य कर्मस्थल जर्मनी, फ्रान्स र बेलायत तीनवटै देशले माक्र्सले प्रस्तावित गरेको राजनीतिक मार्गलाई अनुमोदन गरेनन् । तर, यही कारणले मात्र इतिहासमा कार्ल माक्र्सको योगदान कमजोर भएन ।
पुष्पलालका झैँ भण्डारीका योगदान पनि अद्वितीय छन् । मूलत: उनको योगदान कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरण गर्नु र कम्युनिस्ट पार्टीलाई कार्यकर्ता आधारित पार्टीबाट ‘लोकप्रिय जनपार्टी’ मा रूपान्तरण गर्नु हो । प्रचण्डलाई हृदयदेखि नै यो कुरा थाहा छ (सायद यसका लागि उनी भण्डारीप्रति अनुग्रिहित पनि होलान्) कि भण्डारीले कम्युनिस्ट भन्ने शब्दलाई यति लोकप्रिय र प्यारो नबनाइदिएको भए उनले आफ्ना सीमित कार्यकर्ताबाट त्यत्रो ठूलो सशस्त्र विद्रोह संगठित गर्न सक्ने थिएनन् । भण्डारीले समाजमा एउटा आधार तयार गरेका थिए, प्रचण्डले त्यसलाई फरक धारबाट प्रयोग गरे । भण्डारीले धान रोप्न ठिक्क पारेर राखेको खेतमा उनले अर्कै कुनै अन्नको बिउ खसाले (एमाले नेताहरूको भनाइमा गाजाको बिउ खसाले) । एमाले नेताहरूको आरोप त्यतिखेर मात्र पुष्टि हुन सक्थ्यो, जब उनीहरू प्रचण्डलाई ‘फ्युजन सिद्धान्त’ प्रतिपादन गर्ने अवसर दिँदैनथे वा प्रचण्डको पार्टीको सहभागिताविनै देशमा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीकरण र धर्मनिरपेक्षताको युग सुरुवात हुन सक्थ्यो । संविधानसभाको चुनाव हुन सक्थ्यो । यही कारण मैले भण्डारीलाई ‘अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न गर्न नसकेका लेनिन’ भनेको हुँ । ०४६ सालको जनआन्दोलन त नेपालमा ‘फेब्रुअरी क्रान्ति’ जस्तो मात्र भएछ । जनआन्दोलन ०६२/६३ लाई छाडेर सायद अर्को ‘अक्टोबर क्रान्ति’ हुनेछैन । चीन र सोभियत संघमा झैँ नेपालमा एकदलीय कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाको स्थापना अब शतप्रतिशत असम्भव कुरा हो । जब यो यथार्थलाई स्वीकार गरिन्छ, जनवाद, समाजवाद र साम्यवादसम्बन्धी थुप्रै परम्परागत धारणा फरक भएर जान्छन् । चाहे ती पुष्पलालका हुन्, मदन भण्डारीका हुन् वा प्रचण्डका ।
पुष्पलाल र मदन भण्डारी यतिखेर छैनन्, तर प्रचण्ड जीवित छन् । नेपाली समाजमा प्रचण्डका योगदान भनेको संवैधानिक राजतन्त्र र उदार अर्थव्यवस्थालाई संस्थागत हुनुअगाडि नै हमला गरी धुजाधुजा पारिदिनु हो । धेरै मान्छे यस्तो ठान्छन् कि प्रचण्डको उपस्थितिविनै वा ०४७ सालको संविधानअन्तर्गत रहेरै नेपाल अहिलेको बिन्दुसम्म आउँथ्यो । यो तर्क पत्याउने आधार देखिन्न । ०४७ सालको संविधानले एक प्रकारको ठिमाहा उदार लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै थियो र त्यसभित्र एमालेका क्रान्तिकारी स्वभाव शिथिल भइसकेका थिए । तर, यहाँनेर ध्यान दिन योग्य कुरा के छ भने जसरी पुष्पलाल र भण्डारीको मान्यतामा नेपालीको अर्थ–राजनीतिक कोर्स सीमित भएन, त्यसैगरी प्रचण्डपथको परिकल्पनामा पनि हिँडेन । यही कारण हो, प्रचण्डलाई ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्न नसकेका माओ’ भन्न परेको । जुन वैचारिक आधारमा प्रचण्डले मदन भण्डारीसँग प्रतिद्वन्द्विता कायम गर्न खोजे, त्यसमा टिकिरहन आखिर प्रचण्ड पनि त सकेनन् ।
|
|
|
