नेत्र पन्थी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १ जेठ
आफ्नो माग र आन्दोलनको बेवास्ता गरेर सरकार अगाडि बढ्न लागेको महसुस गर्दै नेकपा-माओवादीले सरकारसँग टकरावको नीति लिने तयारी गरेको छ । वार्तामा नबसेपछि सरकार 'पेलेर' जाने नीतिमा रहेको महसुस उसको छ ।
नागरिकता वितरण गर्न गाउँ पुगेको सरकारी टोलीलाई धपाउन खोज्दा नेकपा-माओवादी कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप नै भएको छ । प्रहरी धरपकडमा आफ्ना कार्यकर्ता घाइते भएको भन्दै नेकपा-माओवादीले दमन नरोके कडा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
विदेशीलाई नागरिकता दिने अध्यादेशको खारेजी र नागरिकता वितरणको कार्य रोक्न भन्दै सुर्खेतको मैनतडा-जहरेमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका वेला आफ्ना नेता/कार्यकर्तामाथि प्रहरीले गोली चलाएको नेकपा-माओवादीको आरोप छ । नेकपा-माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै 'शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको मौलिक हकमाथि सरकारले गोली बर्साउने र गिरफ्तार गर्ने कार्यले निरंकुश पञ्चायत बिर्साउने काम गरेको' आरोप लगाएकी छिन् । उनले धरपकड नरोकिए सशक्त आन्दोलनको विकल्प नहुने चेतावनी दिएकी छिन् ।
सरकार भने विरोधीलाई वार्तामा आह्वान गर्ने र चुनावी तयारी पनि अगाडि बढाउने रणनीतिमा रहेको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीनिकट स्रोतले बतायो । फकाउँदा पनि नेकपा-माओवादी चुनावमा भाग लिन नआउने निष्कर्षमा पुगेपछि सरकारले 'पेलेर जाने' राणनीति बनाएको स्रोतको दाबी छ । आफ्नो आग्रहलाई अस्वीकार गरेकोमा सरकारी पक्ष असन्तुष्ट छ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेता र सरकारले वार्ताका लागि गरेको औपचारिक आह्वानलाई नेकपा-माओवादीले खारेज गरेको छ ।
सरकार जबर्जस्ती चुनावी तयारीमा लागे नेकपा-माओवादी हरहालतमा रोक्ने तयारीमा छ । यसअघि नेकपा-माओवादीसहितका ३३ दलले नागरिकता वितरण र मतदाता नामावली संकलन अभियान रोक्न माग गरेका थिए । तर, सरकारले आफ्नो काम जारी राखेपछि उनीहरू असन्तुष्ट छन् । प्रमुख चार शक्तिले गरेको ११ बुँदे सहमति, त्यसैका आधारमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको २५ बुँदे अध्यादेश र रेग्मी नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध आन्दोलनरत नेकपा-माओवादीले अहिलेकै अवस्थामा चुनावमा नजाने निर्णय गरेको छ । सहमति र अध्यादेश खारेज, रेग्मी नेतृत्वको सरकारको राजीनामा, आन्दोलनरत दलसमेतको सर्वपक्षीय गोलमेचसभाको आयोजना र त्यसैको सहमतिका आधारमा सरकार निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा छन् ।
नेकपा-माओवादीले सरकारले नै परिस्थिति बिगारेको आरोप लगाएको छ । 'सरकारी हस्तक्षेप बढ्यो भने स्वतः त्यसको प्रतिवाद हुन्छ,' नेकपा-माओवादीका केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्यले भने, 'राजनीतिमा मागहरू सम्बोधन गर्नुको सट्टा पेलेर जाने सरकारी रवैयालाई चिर्नुपर्ने हुन्छ ।'
यसअघि नेकपा-माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले गरेको तयारीमा हस्तक्षेप गरेको थियो । उसकै दबाबका कारण पहिलो चरणको मतदाता नामावली संकलन र नागरिकता वितरण अभियान सरकारले रोकेको थियो । तर, यसपालि सरकारले आफ्नो अभियान नरोकिने बताउँदै आएको छ । बरु अभियानमा हुने कुनै पनि हस्तक्षेप रोक्न हरेक टोलीमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
अन्य दल चुनावी तयारीमा लागे पनि माओवादीले चुनावलाई 'अस्तित्व'को लडाइँ बनाएको छ । ३० फागुनको ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिपछि प्रमुख दलहरू चुनावी तयारीमा लागेजस्तै नेकपा-माओवादी चुनाव बिथोल्ने तयारीमा जुटेको थियो । सोही नीतिअनुसार मतदाता नामावली संकलन गर्न गाउँ गएका निर्वाचन आयोगका कर्मचारीका ल्यापटपसमेत माओवादी कार्यकर्ताले खोसेका थिए ।

अजित अधिकारी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १ जेठ
ग्यास उद्योग संघका सीमित पदाधिकारीको 'बल'मा ग्यास ढुवानीको टेन्डरमा मिलेमतो भएको छ । मिलेमतोमा भएको टेन्डर प्रस्ताव स्वीकृत भए आयल निगमलाई वाषिर्क कम्तीमा तीन अर्ब रुपैयाँ थप व्ययभार पर्नेछ ।
टेन्डर हाल्ने अन्तिम समयमा आएर १३ भारतीय ढुवानीकर्ताले ग्यास उद्योग संघका सीमित पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा निगमसमक्ष ग्यास ढुवानी हुने सबै रुटमा एउटै र दोब्बर भाडादर प्रस्ताव गरेका हुन् । उनीहरूले विभिन्न पाँच रुटमा गरेको प्रस्ताव निगमले हाल निर्धारण गरेको दरभन्दा कम्तीमा दोब्बर छ ।
निगमले हाल ग्यास ढुवानीमा वाषिर्क एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीले आप\mनो स्वार्थअनुकूल ढुवानी टेन्डर स्वीकृत गराए निगमले तीन अर्ब थप व्ययभार व्यहोर्नुपर्नेछ । आयल निगमले ६ महिनाअघि ग्यास ढुवानीलाई सरल, सुलभ र पारदर्शी बनाउन टेन्डर आह्वान गरेको थियो । निगमले तोकेको सर्तमा रही १३ भारतीय ढुवानीकर्ताले पहिले नै प्रारम्भिक प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनीहरूले विभिन्न रुटमा ग्यास ढुवानी गर्ने भाडादर भने बुधबार ११ बजेतिर एकसाथ बुझाएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार १३ वटै भारतीय ढुवानीकर्ताले 'स्वमूल्यांकन' गरी फरक-फरक भाडादर प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, ग्यास उद्योग संघका केही पदाधिकारीले 'सबैलाई ग्यास ढुवानी टेन्डर पर्ने गरी भाडादर कायम गर्नर्' मंगलबार बेलुका दबाब दिएका थिए । त्यसपछि १३ वटै भारतीय व्यापारीले एउटै भाडादर प्रस्ताव गरेका हुन् ।
१३ वटै भारतीय ढुवानीकर्ताले बुझाएको भाडादर हालको भन्दा दोब्बर बढी छ । अहिले निगमले बरौनीदेखि काठमाडौंसम्मको प्रतिसिलिन्डर भाडादर ८० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ तर व्यापारीले यो रुटमा एक सय ६० रुपैयाँमा प्रस्ताव गरेका छन् । व्यापारीले राउन्ड टि्रप -फर्किंदाको भाडासमेत जोडेर) प्रणालीमा भाडादर प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनीहरूको प्रस्तावमा हल्दिया र मथुरादेखि काठमाडौंसम्म ग्यास ढुवानी गर्दा प्रतिसिलिन्डर दुई सय ३५ रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ । निगमले भारतीय आयल निगम -आइओसी) बाट बरौनी, हल्दिया र मथुराबाट मात्र ग्यास आयात गरिरहेको छ । भारतीय ढुवानीकर्ताले सोही रुटअनुसार भाडादर प्रस्ताव गरेका हुन् ।
ग्यास उद्योग संघका सीमित पदाधिकारी भारतीय ढुवानीकर्ताको एजेन्ट छन् । संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे आइपी रोडलाइनका नेपाली एजेन्ट हुन् भने अर्का भारतीय ढुवानीकर्ता रमेश वात्राको नेपाली एजेन्ट ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल हुन् । फरक-फरक भाडादर प्रस्ताव गर्दा थोरै ढुवानीकर्ता मात्र छनोट हुने देखेपछि संघका अध्यक्ष घिमिरेको पहलमा भारतीय ढुवानीकर्तालाई मिलेमतोमा प्रस्ताव हाल्न लगाइएको स्रोतले बतायो ।
'मंगलबार सोल्टी होटलमा बसेर भारतीय ढुवानीकर्तालाई मिलेमतोमा प्रस्ताव हाल्न मनाइएको हो,' स्रोतले भन्यो । यता, निगमले भने १३ वटैै भारतीय ढुवानीकर्तासँग निगमको यसअघि कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रस्ट पारेको छ ।
संघका पदाधिकारीले आप\mनो स्वार्थसिद्ध गर्न भारतीय ढुवानीकर्ताको प्रश्रय लिएर निगमलाई चोट पुर्‍याएको एक अधिकारीले बताए । 'हामीले ग्यास ढुवानीमा पारदर्शिता ल्याउने प्रयास गरेका थियौँ, तर ग्यास उद्योगीले आप\mनो स्वार्थ्ा हेरे,' ती अधिकारीले भने । मिलेमतोमा ढुवानी टेन्डर नगरेको भए संघका अध्यक्ष घिमिरे तथा महासंघका अध्यक्ष अर्यालले च्यापेका भारतीय ढुवानीकर्ता नपर्न सक्ने सम्भावना थियो ।
निगमले भने तोकिएको रुटमा लाग्ने भाडादर आफूहरूले पनि मूल्यांकन गरेकाले प्रस्तावित दरसँग तुलना गरेर मात्र स्वीकृत वा अस्वीकृतको निर्णय लिने भएको छ । 'हामीले पनि ढुवानीको दर मूल्यांकन गरेका छौँ, त्यो हेरेर निर्णय लिन्छौँ,' निगमका एक अधिकारीले भने । उनले साता दिनभित्रै ढुवानी टेन्डरका विषयमा निर्णय आउने बताए ।

नीरज खड्का/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १ जेठ
राजधानीमा सुरु भएको रात्रिबस सेवा १५ दिनपछि बन्द हुने भएको छ । बस सञ्चालनमा घाटा भएको र काठमाडौं महानगरपालिकाले थप अनुदान नदिएकाले सेवा बन्द गर्न लागिएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र रात्रिबसका मालिकबीच बुधबार भएको बैठकले थप पन्ध्र दिन मात्र सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । महानगरपालिकासँग ६ महिना बस सञ्चालनका लागि ७५ लाख रुपैयाँ माग गरिएको तर नदिने बताएपछि बन्द गर्ने निर्णयमा पुगिएको महासंघको बागमती अञ्चल संयोजक धर्म रिमालले बताए । महानगरले ६ महिना सहयोग गरेपछि घाटामा नै भए पनि रात्रिबस सञ्चालन जारी राख्ने व्यवसायीले सम्झौताका समयमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
'सञ्चालनपूर्व भएका सहमति महानगरले कुनै पनि रूपमा पूरा गरेको छैन,' संयोजक रिमालले भने, 'अब महानगरका कार्यकारी अधिकृत प्रमुख रहेको निर्देशक समितिको बैठकमा सहमति कार्यान्वयनका कुरा राख्ने निर्णय गरेका छौँ । हामी व्यवसायी भएकाले घाटाको व्यवसाय सधैँ गर्न सक्दैनाँै ।' रात्रिबस ६ महिना सञ्चालन गर्न महानगरले ४५ लाख अनुदान दिए पनि त्यति रकमले थप तीन महिना सञ्चालन गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
महानगरसँग कुरा मिले सेवा सञ्चालनमा पुनर्विचार गर्न सकिने पनि रिमालले बताए । अनुदान दिन महानगरले अस्वीकार गरेको भन्दै उनले भाडा वृद्धिलगायतका सहमति कार्यान्वयनमा ध्यानाकर्षण गराइने बताए । उनले भने, 'यात्रु नपाउने रुटहरू खारेज गर्ने र कमसेकम सञ्चालन खर्च उठ्ने अनुपातमा भाडा वृद्धि गर्ने सहमति गरे सञ्चालनबारे पुनर्विचार गर्न सकिने भन्ने छ ।'
कामनपाले भने निरन्तर अनुदान दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । कामनपाका तर्फबाट रात्रिबस सञ्चालनमा सहमतिको अख्तियारी पाएका साधुराम भट्टराईले गत असारमा महानगरले ६ महिनाका लागि ४५ लाख अनुदान दिने र त्यसपछि जसरी पनि व्यवसायीहरू आफैँले सञ्चालन गर्ने सहमति भएको बताए । हाल वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रहेका भट्टराईले भने, '६ महिनापछि कसरी सञ्चालन गर्ने र खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे उहाँहरूले स्टडी नै गर्नुभएको थियो । अहिले अनुदान नपाए सञ्चालन गर्दिनँ भन्नु गलत हो ।' स्थानीय विकास मन्त्रालयले निरन्तर अनुदान दिएर बस सञ्चालन गर्न नसकिने बताएपछि महानगरले व्यवसायीलाई अनुदान नदिने निर्णय गरेको थियो ।
कामनपा र यातायात व्यवसायीबीचको सहमतिपछि गत वर्ष १ भदौबाट काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रमा १४ रात्रिबस सञ्चालन गरिएका थिए । राति आठ बजेदेखि ११ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने गरिएका बसमा सिसिटिभी तथा सुरक्षाकर्मीको समेत व्यवस्था थियो ।

'एक टि्रपमा चार हजार उठ्छ'

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीहरूले घाटा भएकाले रात्रिबस बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । तर, बसमा काम गर्ने सहचालकहरूले भने एक टि्रपमा तीनदेखि चार हजारसम्म उठ्ने गरेको दाबी गरेका छन् । एक सहचालकका अनुसार सात बजेदेखि नौ बजेसम्म यात्रु पाउने र एक घन्टा केही कम हुने गरे पनि खाली भने हुँदैन ।
भित्री रुटका बाटोमा केही कम भए पनि चक्रपथमा रात्रिबसले राम्रो कमाइ गरेको ती सहचालकको अनुभव छ ।

गुणस्तरहीन सेवा

भद्र व्यवहार र गुणस्तरीय सेवा दिने भन्दै सुरु भएको रात्रिबस भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ । प्रहरीको सुरक्षा यथावत् रहे पनि चालक र सहचालकले छुट्टै पोसाक लगाउन छाडिसकेका छन् । अधिकांश मादकपदार्थ सेवन गरेर चढ्ने भएकाले यात्रा असहज हुने पनि केही यात्रुको गुनासो छ । रुटमा बस अनियमित रहेको र राति ११ बजेसम्म नचल्ने गरेको पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

नीरज खड्का/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३१ वैशाख
वषर्ायाम नजिकिएसँगै उपत्यकामा विस्तारित सडक पुनर्निर्माण तीव्र बनेको छ । सम्झौताअनुसार काम भए चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप करिब ५७ किलोमिटर सडक पुनर्निर्माण हुने भएको छ ।
विस्तारित सडक पुनर्निर्माण गर्न सडक विभागअन्तर्गतका तीन जिल्लाका डिभिजन कार्यालय, सडक विस्तार आयोजना र काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिइएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूसँगको सम्झौताअनुसार असार मसान्तसम्ममा सडक विस्तार आयोजनाले १० किमि, डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले १८ किमि, भक्तपुरले ६ किमि, ललितपुरले १३ किमि र काठमाडौं महानगरपालिकाले १० किमि सडक पुनर्निर्माण सक्ने भएका छन् । ती कार्यालयले शतप्रतिशत काम सकिएबाहेकका सडक निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको जनाएका छन् ।
उपत्यकामा चार सय किलोमिटर सडक विस्तारको लक्ष्यका साथ गत वर्षबाट विस्तार अभियान सुरु भएको थियो । उपत्यका विकास प्राधिकरणले हालसम्म करिब दुई सय किलोमिटर खण्डमा हात हालिसकेको प्राधिकरण काठमाडौं जिल्ला आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए । विस्तारित सडकमध्ये करिब डेढ सय किमि खण्डमा निर्माण पक्षसँग सम्झौता भएर काम चलिरहेको उनले बताए ।
सडक विस्तार आयोजनाले असार मसान्तसम्ममा नौ दशमलव सात किलोमिटर सडक कालोपत्रे सक्ने जनाएको छ । करिब २७ किमि सडक पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको आयोजनाले साढे तीन किमि लामो थिरबम मार्ग, डेढ किमि लामो कमलपोखरी-ज्ञानेश्वर-रातोपुल सडकखण्डको निर्माण पूरा गरिसकेको छ ।
आयोजना प्रमुख श्याम खरेलका अनुसार असार मसान्तसम्ममा कालिमाटी-बल्खु—टियूगेट सडकको २ दशमलब १२ किमि, लैनचौर-महाराजगन्ज-बूढानीलकण्ठ सडकको चार किमि, गौशाला-बानेश्वर-शंखमूल सडकको २ दशमलव ४ किमि र पाँच सय ५० मिटर लामो माइतीघर-भद्रकाली सडकखण्ड पूरा हुनेछन् । लैनचौर-लाजिम्पाट-बूढानीलकण्ठ खण्डको गल्फुटारसम्मको चार किमि सडक निर्माणका लागि ठेकेदारसँग आयोजनाले सम्झौता गरेको छ ।
खरेलले आयोजनाको भागमा परेको ठूलो र मुख्य माइतीघर-तीनकुने सडकको सर्भिस ट्रयाक चार लेन ब्ल्याक टपसम्म गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । सो खण्डको निर्माण ९ साउनसम्म सक्ने सम्झौता छ । तर, बन्द, हड्ताल र पूर्वाधारहरू समयमै नहटाइँदा भएको ढिलाइका लागि केही महिना थप गर्न सकिने उनले बताए । सो खण्डका एक सय ७० ट्रलीका पोलमध्ये एक सय ४५ वटा हटाइसकिएको र बाँकी पोल हटाउना साथ सर्भिस ट्रयाक निर्माण तीव्र हुने उनको भनाइ छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख गोपालबहादुर खड्काले पनि आफ्नो जिम्मामा परेको २८ किमि सडकमध्ये १८ किमि खण्डका अधिकांश ठाउँमा करिब ८० प्रतिशत काम सकिएको बताए । प्रवक्ता मुकुन्द अधिकारीका अनुसार काठमाडौं डिभिजन कार्यालयले निर्माण सक्नेमा बालाजु-बाइपास, हनुमानथान-नयाँ बानेश्वर, खहरे-धुम्बाराही-पीपलबोट, विशालनगर-भत्केको पुल, सानो गौचरण-ज्ञानेश्वर, मानदेव मार्ग, टेकु, नक्साल-कालोपुल-सिफल, विशालनगर-चक्रपथ-वंशीधर मार्ग, पीपलबोट-सुकेधारा, टंकेश्वर-ताहाचल, कालिमाटी-टंकेश्वर, छाउनी चोक-सीतापाइला चोक, गणेशस्थान-लामपोखरी सडक, सभामुख क्वार्टर-चन्डोल-टुँडालदेवी, नारायणचौर, भगवान पाउ-वनस्थली र गाईबाच्छापाटी-मकालु पम्प सडक खण्ड छन् ।
यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो जिम्मामा परेको २८ किमिमध्ये नौ किमि सडक निर्माण पूरा गरिने र १२ किमि ब्ल्याक टप गरिने जनाएको छ । महानगरपालिकाको भागमा नगर क्षेत्रभित्रका साना सडक पुनर्निर्माणको जिम्मा छ । ३५ वडाको सेतीओपी मार्ग, ३४ वडाको सूर्यविक्रम ज्ञवाली मार्ग, १२ वडाको प्रयाग मार्ग, १४ वडाको लिक मार्ग, घट्टेकुलो-पिपलबोट-डिल्लीबजार जानेबाटो, भन्सार मार्ग, नेसनल टे्रडिङदेखि वातावरण विभाग जाने बाटो दुई सय मिटरलगायतका सडक निर्माण असार मसान्तसम्म पूरा हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
वषर्ायाममा सडक हिलाम्मे भएर सर्वसाधारण मारमा पर्ने भएकाले कम्तीमा १२ किमि सडक ब्लाक टप -पि्र-पिच)सम्म गर्नेगरी काम भइरहेको महानगरको भौतिक तथा निर्माण विभाग प्रमुख सञ्जयराज उपाध्यायले जानकारी दिए । बाँकी सात किमि सडक निर्माणका लागि टेन्डर र मूल्यांकन प्रक्रिया चलिरहेको उनले बताए ।