नीरज खड्का/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २८ जेठ
सडक विस्तार गर्न सर्वसाधारणका घर भत्काउने सरकारले आफैँ बसेको सिंहदरबारमा भने डोजर लगाउन अटेर गरेको छ । पद्मोदयमोडदेखि माइतीघरसम्म अतिक्रमित सडक विस्तार गर्न सिंहदरबारले नै अटेर गरेको हो ।
पद्मोदय–माइतीघरका अतिक्रमित संरचना भत्काउन उपत्यका विकास प्राधिकरणले तीन महिनाअघि नै चिनो लगाएको थियो । तर, त्यस क्षेत्रमा पर्ने सरकारी कार्यालयमध्ये महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मात्रै सडक विस्तार क्षेत्रको संरचना भत्काउन सुरु गरेको छ ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाका अन्य स्थानमा चिनो लगाएको भोलिपल्टै माइकिङ गरी आफैँ भत्काउन सूचना दिने र आफैँ सुरु नगरे एक महिनाभित्रमा डोजर लगाउने गरेको छ । तर, मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालतलगायत कार्यालयका पर्खालमा भने तीन महिना बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले डोजर चलाउन सकेको छैन ।
भिआइपी सरकारी कार्यालयहरू रहेकाले सुरक्षाका कारण डोजर नलगाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारी कार्यालय आफैँले अग्रसरता लिएर मिचिएको सडकक्षेत्र खाली गरोस् भनेर प्राधिकरणले डोजर नलगाएको हो । सरकारी कार्यालयभित्रबाट सुरक्षापर्खाल बनाउन समय दिँदा पनि अटेर गरिएको प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ । निजी संरचना भत्काएको तर सरकारी संरचना छाडेको भन्दै बालुवाटारमा स्थानीय बासिन्दाले यसअघि विरोधसमेत गरेका थिए ।
सिंहदरबारको भौतिक संरचना निर्माण तथा पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको ‘सिंहदरबार पुनर्निर्माण समिति’ले भने सडक विस्तार गर्न प्राधिकरणले चिनो लगाएको नै थाहा नभएको दाबी गरेको छ । समितिका सदस्यसचिव अमृतसिद्धि बज्राचार्यले सडक विस्तारका लागि सिंहदरबार भत्काउन पर्नेबारे प्राधिकरणबाट कुनै जानकारी नआएको बताए । ‘चिनो लगाएको नै अहिले तपाईंबाट थाहा पाएँ,’ बज्राचार्यले आइतबार नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सानो घर भए पो थाहा हुन्थ्यो, सिंहदरबार ठूलो छ, त्यसैले थाहा नै भएन ।’
उपत्यका विकास प्राधिकरण र सिंहदरबार पुनर्निर्माण समिति दुवै सहरी विकास मन्त्रालयमातहतका निकाय हुन् । पद्मोदयमोडदेखि सिंहदरबारको २ नम्बर गेट हुँदै सिंहदरबार मूलगेट तथा सर्वाेच्च र पुरातत्त्व विभाग परिसरसमेत सोही समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ।
सिंहदरबार परिसरमा सडक विस्तार गर्दा अनुमति लिनुपर्ने बज्राचार्यको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म अनुमति लिन (प्राधिकरण) आएको छैन,’ बज्राचार्यले भने, ‘एउटै मन्त्रालयमातहतको भएकाले खबर त गर्नुपर्ने थियो ।’ प्राधिकरणले भने पर्खालमा चिनो लगाउँदा पनि थाहा नभएको भन्नु गैरजिम्मेवारी भएको जनाएको छ ।
उपत्यका प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले भने आर्थिक अभावका कारण सो क्षेत्रमा मार्किङ गरेर पनि डोजर चलाउन नसकिएको बताए । ‘सर्वसाधारण र सरकारी कार्यालयमा हामीले विभेद गरेका छैनौँ,’ तिवारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘रकम नभएकाले केही ढिला भएको हो । रकम आउनासाथ डोजर लगाइहालिन्छ ।’
सडक विस्तारका लागि चिनो लगाएपछि आधिकारिक पत्रका लागि कृषि विकास बैंक मात्र आएको र अन्यले चासो नदिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘विदेशी दूतावासहरूले सडक विस्तारमा सहयोग नपुर्‍याएको कुरा मात्र आइरहेको छ, तर यहाँ त देशकै मुख्य सरकारी निकायले नै सहयोग गरेको छैन ।’ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गरी करिब दुई सय किलोमिटर सडक विस्तार भइसकेको छ ।
पद्मोदयमोड–माइतीघर खण्ड करिब एक किलोमिटर छ । सो खण्डका अधिकांश सरकारी भवनले दुई मिटर सडक मिचेको उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौंका एक इन्जिनियरले बताए । हाल करिब १८ मिटरको सडक विस्तार गर्दा दुवैतर्फ चार/चार मिटर चौडा गर्नुपर्ने ती इन्जिनियरको भनाइ छ । ‘सबै क्षेत्रमा विस्तार जारी रहेकाले सरकारी कार्यालयहरू रहेको ठाउँमा पनि विस्तार गर्न चिनो लगाएका हौँ,’ उनले भने, ‘पूरै खण्डमा चार–चार मिटर सडक चौडा गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
सो खण्डमा सिंहदरबारसँगै ट्राफिक प्रहरी महाशाखा भवन, सिंहदरबार मूलगेट, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएसनको भवन, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, पुरातत्त्व विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत केही निजी संरचनाका कम्पाउन्ड छन् । प्राधिकरणको भत्काउनुपर्ने सूचीमा ती सबै संरचना छन् ।
सर्वाेच्च अदालतका भौतिक समितिप्रमुख हिमलाल बेलवासेले पहिले सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयले नै पर्खाललगायतका संरचना बनाएकाले अहिले पनि उसले नै हेर्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो कार्यालय पनि सिंहदरबार परिसरभित्र नै पर्ने भएकाले भत्काउने, बनाउने जिम्मा पुनर्निर्माण समितिको नै हो, यसमा हामीलाई अहिलेसम्म केही खबर आएको छैन ।’ राज्यको नीतिअनुसार नै भएको काममा सर्वाेच्च अदालतको कुनै अवरोध नहुने सर्वाेच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले बताए ।
पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले भने आफूहरूसँग रकम नभएकाले भत्काउने र बनाउने गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘चिनो लगाएको त देखेको हो, तर हामीसँग त निर्माण गर्ने बजेट हँुदैन, बरु प्राधिकरणले नै डोजर लिएर आओस् ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमबहादुर चन्दले पनि चिनो लगाएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘मलाई त यो विषयमा केही जानकारी छैन ।’
उपत्यकामा अधिकांश निजी भवनसँगै सडक मापदण्डअनुसार जग्गा नछाडी भवन बनाउनेमा सरकारी कार्यालय पनि धेरै देखिएका छन् । यसअघि राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी एकेडेमी, नेपाली सेनाको भैरवनाथ गण, नेपाल राष्ट्र बैंक, गुठी संस्थान, सभामुखको सरकारी निवासलगायतका सरकारी कार्यालयहरूका कम्पाउन्ड सडक मापदण्डअनुसार नभएपछि डोजर लगाएर भत्काइएको थियो ।

रासस
काठमाडौं, २८ जेठ
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहसँग मंगलबार बिहान भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहको सरकारीनिवास रेसकोर्समा भएको भेटमा नेपालको शान्तिप्रक्रिया, संविधानसभा निर्वाचनसहित दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धबारे छलफल भएको छ ।
भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहले नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्र स्थिर र सुदृढ भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन भएर शान्ति, लोकतन्त्र र समृद्व नेपाल नै भारतको चाहना भएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
‘भारतीय जनता र सरकार नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्र सृदृढ र सबल भएको हेर्न चाहन्छन्, संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएर शान्ति, लोकतन्त्र र विकास भएको हेर्न चाहन्छन्,’ भेटवार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री डा. सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले बताए । करिब ३५ मिनेट भएको भेटमा नेपालमा संविधानसभा निर्वाचनको मिति छिटो घोषणा हुने अपेक्षा पनि सिंहको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री डा. सिंहले नेपालमा शान्तिप्रक्रिया सम्पन्न हुनु खुसीको कुरा भएको उल्लेख गर्दै नेपाली जनता, सरकार र राजनीतिक दलहरूको सामूहिक प्रयासमा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने चाहना राखेका थिए । त्यसका लागि सबै किसिमको सहयोग गर्न भारतीय सरकार तयार रहेको पनि प्रधानमन्त्री डा. सिंहले बताएको केन्द्रीय सदस्य निधिले जानकारी दिए ।
त्यसक्रममा वरिष्ठ नेता देउवाले १२ बँुदे समझदारीदेखि नेपालको शान्तिपूर्ण परिवर्तनका आन्दोलनमा भारतको सहयोगको प्रशंसा गर्दै आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा आवश्यक सामग्री तथा प्राविधिकलगायतमा भारत सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए । ‘०६२/६३ को आन्दोलनको परिवर्तनपछिका दुई महत्त्वपूर्ण काम शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमध्ये शान्तिप्रक्रियाको काम सकिएको छ,’ भेटमा देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै निधिले भने, ‘अब संविधान निर्माणको काम बाँकी रहेकाले विभिन्न विचारधाराका दलहरूबीच सहमति जुटाएर निर्वाचनमार्फत संविधान बनाउने बाटोतर्फ हामी अग्रसर भएका छौँ ।’
देउवाले नेपालका लागि संघीयताको कुरा नयाँ भएकाले विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर संविधान निर्माणदेखि सबै विषयमा दलबीच देखिएका विवाद आपसी सहमतिमा सुल्झाएर निर्वाचनमा जाने उल्लेख गरेका थिए । संविधानसभामार्फत विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको निकास खोजिने देउवाको भनाइ थियो ।

पाँच क्षेत्रमा सहयोगको आग्रह

देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग नेपालको आर्थिक विकासका लागि पाँचवटा क्षेत्रमा सहयोगका लागि आग्रहसमेत गरेका छन् । महाकाली नदीमा वनबासादेखि महेन्द्रनगर जोड्न चार लेनको पक्की पुल, काठमाडौं–निजगढ जोड्ने द्रूतमार्ग निर्माण, नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको गुणस्तरीय परीक्षण एवं प्रमाणीकरणका लागि प्रयोगशाला, सुदूरपश्चिममा प्रविधि पार्क तथा जोगबुढा गाविसदेखि भारतको तीर्थस्थल पूर्णागिरि जोड्ने झोलुंगे पुल निर्माण गर्न सहयोगको आग्रह गरेका हुन् । ‘पाँचबँुदे सहयोगलगायत नेपालको विकासमा भारत सरकार सदैव सहयोगी र सकारात्मक रहेको जानकारी दिइयो,’ कांग्रेस नेता निधिले भने ।
भेटवार्ताका क्रममा कांग्रेस वरिष्ठ नेता देउवासँगै केन्द्रीय सदस्य निधि र देउवापत्नी आरजु राणा देउवा सहभागी थिए । भारतका तर्फबाट प्रधानमन्त्री डा. सिंह, भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेनन, विदेश सचिव रञ्जन मथाई, नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादलगायत सहभागी थिए ।

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २८ जेठ
निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत्् आयोजनाको क्षमता वृद्धि निर्णय खारेजीको माग गर्दै आन्दोलित विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको सरकारीनिवास बालुवाटारमा ‘ब्ल्याकआउट’ गर्ने भएका छन् । मन्त्रीनिवास पुल्चोकमा दुई घन्टा ब्ल्याकआउट गर्दै आएका कर्मचारीले बढाएर चार घन्टा पुर्‍याएका छन् ।
प्राधिकरणमा क्रियाशील चार ट्रेड युनियले मंगलबार चौथो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको सरकारीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार दुई घन्टा ब्ल्याकआउट गर्ने बताएका हुन् । क्षमता वृद्धिको निर्णय फिर्ता नगरिएमा क्रमश: मन्त्रीनिवासमा पूरै समय, प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको निवास बालुवाटारमा अनिश्चितकालीन ब्ल्याकआउट गर्ने र प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने सेवासमेत बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्राधिकरणको रत्नपार्कस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पनि बिहान साढे १० बजेबाट दिउँसो ३ बजेसम्म ब्ल्याक आउट गरिने भएको छ । कर्मचारीले केन्द्रीय कार्यालयको कामकाज ठप्प पार्ने, कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालकलाई प्रवेशमा रोक लगाउने र प्राधिकरणका गाडी चल्न नदिने आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत् राखेका छन् । कर्मचारी आन्दोलनका कारण प्राधिकरणको कामकाज ठप्प छ ।

वार्ता असफल

प्राधिकरण सञ्चालक समिति र आन्दोलनरत ट्रेड युनियनबीच मंगलबार भएको वार्ता असफल भएको छ । ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको उपस्थितमा भएको वार्तामा ट्रेड युनियनले क्षमता बढाउने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान लिएका थिए ।
ऊर्जामन्त्री झाले भने क्षमता विस्तार राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिएर गरिएकाले फिर्ता लिन नसकिने बताएका थिए । उनले क्षमता वृद्धिको निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको र सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट परिसकेको अवस्थामा निर्णय फिर्ता लिन गाह्रो भएको बताएका थिए ।
तर, वार्ता टोलीका संयोजक मनोज मिश्राले कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए । ‘वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भयो, ट्ेरेड युनियनले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्न हामी सकारात्मक छौँ, माग सम्बोधन गर्ने विषयमा परामर्शको काम भइरहेको छ,’ मिश्राले भने ।
कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले निर्णय फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि हालतमा आन्दोलन फिर्ता नहुने बताए । ‘राष्ट्रिय हितमा भन्दा पनि कमिसन खाएर क्षमता वृद्धिको निर्णय गरेर मुलुकलाई अर्बौं घाटा लगाउने खेल भएको छ, निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका कार्यबाहक अध्यक्ष खगेन्द्र शाहीले क्षमता नबढाउन दबाब दिँदा–दिँदै निर्णय गरिएकाले आन्दोलन फिर्ता नहुने बताए ।
एमालेनिकट कर्मचारी युनियन, कांग्रेसनिकट कर्मचारी संघ, एकीकृत माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र राप्रपानिकट कर्मचारी परिषद् क्षमता वृद्धिको निर्णयविरुद्ध आन्दोलित छन् ।
मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले भने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, उत्पादन तथा निर्माणका महाप्रबन्धक र नुवाकोटस्थित आयोजनास्थलको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । संगठनले मंगलबारबाट प्राधिकरणका क्षेत्रीय कार्यालयमा पनि अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको छ ।
ट्रेड युनियनले यसअघि प्राधिकरणको रत्नपार्कमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान साढे १० देखि दिउँसो साढे २ बजेसम्म ब्ल्याक आउट गरेका थिए । उनीहरूले सञ्चालक समितिका सदस्य र कार्यकारी निर्देशकलाई प्राधिकरणमा एक साताबाट प्रवेश निषेध गरेका छन् । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव कार्यालय जान सकेका छैनन् । उनी ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेर काम गरिरहेका छन् ।
यसैगरी, प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका सबै प्रकारका सवारीसाधनको आवतजावत बन्द र केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पूर्ण कामकाज ठप्प छ । ठेकेदारको मागअनुसार म्याद र क्षमता थपेर मुलुकलाई करिब १५ अर्ब घाटा लगाउने विद्युत््् प्राधिकरणको निर्णय रोक्न प्राधिकरणका कर्मचारी आन्दोलित छन् ।
ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १७ जेठको बैठकले निर्माण सम्पन्न हुुनुभन्दा एक वर्षअघि ठेकेदारले माग गरेको रकम र समयमा आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट बढाएर ९० मेगावाट बनाउने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । निर्णयको विरोध हँुदै आएको छ । आयोजना इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडेलमा निर्माण गर्न लागिएको हो । यस्तो ठेक्कामा जोखिमको जिम्मा ठेकेदारको हुन्छ । प्राधिकरणले ठेक्का–सम्झौता भएको ३ वर्ष र काम सुरु गर्न कार्यादेश दिएको दुई वर्षपछि ठेकेदार क्षमता बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

नवराज मैनाली/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २७ जेठ
सुटुक्क अदालत जाने, धरौटी जम्मा गर्ने र तारेखमा छुट्ने योजना थियो पर्शुराम बस्नेतको, योजनाअनुसार धरौटीमा छुट्न विराटनगरकै तीनजनाको जायजेथा प्रस्तुत गरेका थिए, तर काठमाडौंस्थित विशेष अदालतले विराटनगरको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न समय लाग्ने भएपछि पर्शुराम जेल जान बाध्य भए ।
बस्नेतको आफ्नै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पहिल्यै रोक्का गरेकाले उनले धरौटीमा आफ्नो सम्पत्ति राख्न सक्दैनन् । त्यसैले उनले अन्य तीनजनाको सम्पत्ति धरौटी राख्नुपरेको हो । युवासंघका केन्द्रीय नेता बस्नेत श्रीमती, वकिल र सहयोगीसहित सोमबार बिहान १० बज्नुभन्दा अगाडि नै विशेष अदालत पुगिसकेका थिए । ‘म १० बजेर ५ मिनेटमा अफिस पुगेको थिएँ,’ विशेष अदालतका रजिस्ट्रार धीरबहादुर चन्दले भने, ‘उनीहरू आएर निवेदन दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका रहेछन् ।’
निवेदन दर्ता गरेपछि अदालतका कर्मचारीले उनीसँग बयान लिएका थिए । बयानको क्रममा उनले सम्पत्तिहरू दुईवटा फर्मबाट कमाएको जिकिर गरेका थिए । गुन्डागर्दीबाट नभई हार्डवेयर पसल र विज्ञापन एजेन्सीबाट आफूले सम्पत्ति जोडेको उनको भनाइ थियो । एउटा सम्पत्ति बेचेर अर्काे किनेको, त्यही आधारमा आफ्नो धेरै सम्पत्ति देखिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘मेरो बैंक खाताबाट साथीहरूले समेत कारोबार गर्दै आएका छन्, त्यही कारण कारोबार धेरै देखिएको हुनसक्छ,’ बयानमा उनले भनेका थिए ।
बस्नेतले धरौटीमा राख्न खोजेको सम्पत्ति अध्ययन गर्न मंगलबारबाट प्रक्रिया सुरु हुनेछ । ‘बस्नेतले अन्य तीन व्यक्तिको नाममा रहेको जायजेथा धरौटीमा राखेर छुट्न खोजेका छन्,’ चन्दले भने, ‘हामी भोलि हाम्रा निकायमा पत्राचार गरी जायजेथा मूल्यांकनबाट दुई करोड खाम्ने अवस्था भए दुवै पक्षलाई कागज गराएर छाड्छौँ ।’
बस्नेतले अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाए र आदेशपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले आफूले साधारण तारेख पाउने अपेक्षा राखेको तर दुई करोड धरौटी मागिएको अन्याय भएको र सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन् । तर, दुई करोडबराबरको जेथो जमानत बुझाउन पनि कम्तीमा एक साता उनी थुनामै बस्नुपर्ने हुन्छ ।
विराटनगरको सम्पती मूल्यांकन गर्न कम्तीमा एक साता लाग्ने विशेष अदालतका रजिस्ट्रार चन्दले बताए । जमानतका लागि राखिएको जग्गाबारे विशेष अदालतले मोरङ मालपोतसँग बुझ्ने छ । मालपोतसँग जग्गाको लागत माग्नेछ । रोक्का भएको–नभएको बुझेपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए । जमानतका लागि राखिएको जग्गा दुई करोडबराबरको भएमा मात्र उनी तारेखमा छुट्ने छन् । बस्नेतको परिवारको नाममा भएको सम्पत्तिसमेत रोक्का भएकाले उनले अर्काको जग्गाजमिन जमानत राख्नका लागि निवेदन दिएका हुन् ।
एमालेनिकट अधिवक्ताहरूलाई नै लिएर बस्नेतले आफूहरूमाथि लागेको मुद्दाको प्रतिरक्षा गरेका थिए । एमालेनिकट मानिने बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वका चार अधिवक्ताले बस्नेतको पक्षमा बहस गरेका थिए ।

श्रीमती भने साधारण तारेखमा

नारायण काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २७ जेठ
गुन्डागर्दीलगायत अवैध कारोबारबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लागेका युवासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा चर्तित डन पर्शुराम (कृष्ण) बस्नेत जेल चलान भएका छन् । पक्राउपुर्जी जारी भएको दुई सातापछि श्रीमतीसहित अदालत आएका पर्शुरामलाई जेल पठाए पनि अदालतले श्रीमतीलाई तारेखमा छाडिदिएको छ ।
विशेष अदालतका रजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता धीरबहादुर चन्दका अनुसार दुई करोड धरौटी बुझाउन नसकेपछि बस्नेतलाई जेल पठाइएको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र सदस्यहरू मोहनरमण भट्टराई तथा भूपेन्द्रप्रसाद राईको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि बस्नेतसँग दुई करोड धरौटी मागेको छ । अदालतले श्रीमती अञ्जु बस्नेतलाई विनाधरौटी छोड्ने आदेश दिएको हो ।
बस्नेतले गुन्डागर्दी र ठेक्कापट्टाबाट गैरकानुनी रूपमा ११ करोड ६१ लाख ४१ हजार नौ सय ७७ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ५ जेठमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा बस्नेतकी श्रीमती अञ्जुलाई विपक्ष बनाइए पनि अदालतले उनलाई प्रारम्भिक सुनुवाइमा दोषी नदेखेपछि साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश दिएको छ ।
अनुसन्धान विभागले विराटनगरनिवासी पर्शुराम र उनकी पत्नीका नाममा ११ करोड ६१ लाख ४१ हजार नौ सय ७७ रुपैयाँबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको जिकिर गर्दै बिगोबराबरको जरिवानासहित एक वर्षदेखि चार वर्षसम्मको कैद सजाय मागेको थियो । दायर मुद्दामा उनका नाममा रहेको ११ कित्ता जमिन, बा.८च ३६२८ नम्बरको हुन्डाई कार, को.१च ४२५५ नम्बरको कार र बैंक रकम जफत गर्न माग गरेको थियो ।
विभिन्न अपराधजन्य क्रियाकलापमा संलग्न रही गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बस्नेतसहित पाँच डन र श्रीमतीहरूविरुद्ध विशेष मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धान विभागले गणेश लामा र उनकी पत्नी लक्ष्मी लामा, राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मानाङे र उनकी पत्नी पासाङ डोमा गुरुङ, चक्रे मिलन र उनकी पत्नी इन्द्रा घले गुरुङ र अभिषेक गिरी तथा उनकी पत्नी अनिषा गिरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विभागले सबैलाई फरारी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अन्य पनि उपस्थित हुने

मुद्दा दायर भएकामध्ये अन्य डनहरू पनि अदालतमा उपस्थित हुने तयारीमा छन् । स्रोतका अनुसार गणेश लामा आगामी बुधबार अदालत उपस्थित हुने तयारीमा छन् । त्यस्तै दीपक मनाङे, अभिषेक गिरी र चक्रे मिलनले पनि वकिलहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये चक्रे केन्द्रीय कारागारमै छन् । उनलाई अदालत उपस्थित गराउन विशेष अदालतले कारागारलाई पत्राचार गरेपछि उनले केही दिनपछि मात्र आउने बताएका छन् ।