सागर पण्डित/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३० वैशाख
नापी कार्यालय डिल्लीबजारका सर्भेक्षक श्याम सिलवाल सोमबार सात हजार रुपैयाँ घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका छन् । सिलवालले सेवाग्राही आशाकाजी महर्जनबाट घुस लिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
नापी कार्यालयमा काम लिएर आएका महर्जनसँग सिलवालले घुस मागेपछि महर्जनले त्यसको जानकारी अख्तियारलाई गराएका थिए । महर्जनको जानकारीपछि पुगेको निगरानी टोलीले सिलवालाई रंगेहात पक्राउ गरेको हो । उनलाई थुनुवा कक्षमा राखेर थप छानबिन भइरहेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
अख्तियारले सोमबार नै बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालय वैदेशिक रोजगार विभाग, राहदानी विभाग, बागमती अञ्चल यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, नापी कार्यालय डिल्लीबजार र चाबहिलको मालपोत कार्यालयमा निरीक्षण गरेको छ । सरकारी निकायमा अनुगमन र निरीक्षण जारी राख्ने पनि अख्तियारले जनाएको छ ।
अनुगमन गरिएका कार्यालयका प्रमुखल्ााई सेवाग्राहीका काममा चुस्तता ल्याउन टोलीले निर्देशनसमेत दिएको छ । अख्तियारले पारदर्शी तथा नियमअनुसार छिटो-छरितो काम गर्न सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशन अटेर गर्ने सरकारी अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने उसको चेतावनी छ ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले अख्तियारले दिएको निर्देशन १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी दिन सम्पूर्ण मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्देशन कार्यान्वयन गरी जानकारी नदिने निकायका अधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।
यसअघि आयोगले आइतबार सर्वसाधारणको नाममा अपिल जारी गर्दै भ्रष्टाचार रोक्ने तथा नियन्त्रण गर्ने अभियानमा सहयोग पुर्‍याउन सबै नागरिकलाई आह्वान गरेको छ । कतै अनुचित कार्य तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएको पाइए आयोगको टोल प|mी नम्बर १६६०-०१-२२२३३ मा सम्पर्क गरी जानकारी दिन आयोगले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, आयोग कार्यालय तथा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी दिन सकिने जानकारी दिइएको छ । भ्रष्टाचारबारे कुनै पनि स्रोतबाट आएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।

रमेश सापकोटा/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३० वैशाख
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोग गठन गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ । मधेसी दलहरूको माग र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार समितिले आयोग गठन गर्न सुझाब दिएको हो ।
'निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण आयोग यथाशीघ्र गठन गर्न सरकारलाई सुझाब दिने निर्णय भएको छ,' बैठकपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले भने । चुनावी सरकार गठन हुँदा २४० निर्वाचन क्षेत्र नै राख्ने सहमति भएको थियो । विघटित संविधानसभामा ६०१ सदस्य संख्या थियो ।
पछिल्लो जनगणनालाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने मधेसी दलहरूले माग गर्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनका लागि संवैधानिक व्यवस्था गर्न चुनावी सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
बैठकले निर्वाचनको माहोल बनाउन चुनावको मिति घोषणाको वातावरणका लागि आन्दोलनरतसहितका सबै दलसँग सघन छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । दुई/तीन दिनभित्र परिणाम निस्कने गरी वार्ता गर्ने, कुनै सहमति नभए चुनावको मिति घोषणा गरेर भए पनि चुनावी माहोल बनाउनुपर्ने निष्कर्ष बैठकको छ ।
'दुई/तीन दिनभित्र परिणाम निस्कने गरी वार्ता गर्ने भन्ने छ,' कांग्रेस नेता महतले भने, 'परिणाम निस्कियो भने निस्कियो नत्र मिति घोषणा रोकेर निर्वाचनको वातावरण बन्दैन । त्यसका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा आवश्यक छ ।' मिति घोषणाअघि निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशसहित अन्य प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन असन्तुष्ट दलहरूसँग सहमतिको अन्तिम प्रयास गरिने पनि उनले जानकारी दिए । उनले भने, 'निर्वाचनको मिति घोषणाअघि निर्वाचन अध्यादेशसहित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरिएको छ ।'
दलहरूबीच संविधानसभा निर्वाचनका लागि सिट संख्या, थ्रेसहोल्ड, फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने/नपाउने विषयमा विवाद छ । एकीकृत माओवादीसहितका अधिकांश मधेसी दल थ्रेसहोल्ड हटाएर भए पनि चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेस र एमाले थ्रेसहोल्ड कायम गर्नुपर्ने तथा सिट संख्या घटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, एकीकृत माओवादी सबै दललाई सहभागी गराउन ६०१ कै संख्यालाई मानेर भए पनि चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा छ । अधिकांश साना दलले आप\mनो प्रतिनिधित्व नहुने भन्दै थ्रेसहोल्ड हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सेना समायोजन विशेष समितिको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठक साढे दुई घन्टा चलेको थियो । अर्को बैठक २ जेठमा बस्ने भएको छ । कांग्रेस नेता महतका अनुसार अर्को बैठकमा अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा छलफल हुने भएको छ । कांग्रेस, एमालेसहितका दलले अघिल्लो सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नेगरी राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै आएका छन् ।
चुनावी वातावरण बनाउने तथा सरकारलाई सहजीकरण गर्न भनेर गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक महिनैपिच्छे आलोपालो गर्ने सहमति छ । सहमतिअनुसार चैतमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजक थिए भने वैशाखमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला समिति संयोजक छन् । जेठमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल समिति संयोजक रहनेछन् ।
वैशाखमा समितिको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति कोइरालाले असन्तुष्ट दललाई वार्तामा ल्याएर चुनावी वातावरण बनाउन ठोस पहल नगरेको भन्दै उनको आलोचना भएको छ । समितिको संयोजक भएपछि कोइरालाले जम्मा दुईवटा बैठक मात्र बोलाएका छन् । सोमबारको बैठकमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, भीम रावल र मधेसी मोर्चाबाट फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सहभागी थिए ।

नवराज, दीपेन्द्र/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३० वैशाख
नक्कली भारु कारोबार आरोपमा नेपाल तेक्वान्दो संघका कोषाध्यक्ष रविराज सिंह पक्राउ परेका छन् । उनलाई महानगरीय प्रहरी परिसरको टोलीले सोमबार दिउँसो रातोपुलबाट पक्राउ गरेको हो ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डिएसपी चक्रबहादुर सिंहले तेक्वान्दो संघका कोषाध्यक्ष सिंहलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको बताए । उनले भने, 'सिंहलाई पक्राउ गरेका छौँ, अदालतबाट अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न आदेशसमेत पाइसकेका छौँ, अनुसन्धान पूरा भएपछि थप तथ्य बाहिर आउनेछ ।'
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक करोड भारुसहित गत मंगलबार पक्राउ परेका पाकिस्तानी नागरिक शेष मोहम्मद र उनका नेपाली सहयोगी नरुल्लाहले दिएको बयानका आधारमा कोेषाध्यक्ष सिंहलाई पक्राउ गरिएको हो । उनीहरूले सिंह नक्कली भारु कारोबारका लागि नेपालका एजेन्ट रहेको बयान दिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीको अनुसन्धानमा उनले रवि सिंह, रविसिंह प्रधान र रवि गरी तीन नामबाट नक्कली भारु कारोबार गर्दैै आइरहेको खुलेको प्रहरी स्रोतले बतायो । खास नाम रविसिंह प्रधान भए पनि उनले प्रधान हटाएर रविसिंह मात्रै प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
नक्कली भारु कारोबार आरोपमा खेल पदाधिकारी पक्राउ परेको सम्भवतः यो दोस्रो घटना हो । यसअघि कुस्ती संघका तत्कालीन अध्यक्ष युनुस अन्सारीलाई पनि प्रहरीले नक्कली भारु कारोबारको आरोपमा पक्राउ गरी दोषी ठहर गरेको थियो । घटनासँगै अन्सारीलाई परिषद्ले पदबाट बर्खास्त गरेको थियो ।
यसैबीच, कोषाध्यक्ष पक्राउ परेपछि छलफल गर्न तेक्वान्दो संघले मंगलबार बोर्ड बैठक बोलाएको छ । संघका अध्यक्ष प्रकाशशमशेर राणाले छलफलपछि संघको धारणा आउने बताए । 'हामीले भोलि -मंगलबार) बोर्ड बैठक बोलाएका छौँ, बोर्डमा सबैको धारणा सुन्नेछौँ,' उनले भने, 'त्यसपछि यस विषयमा धारणा बनाउनेछौँ ।'
राणाले सिंह दोषी पाइए उनलाई बर्खास्त गर्ने पनि बताए । 'उनी -रविराज)मभन्दा पहिले तेक्वान्दोमा आएका हुन्, हामीबीच त्यस्तो घनिष्टता थिएन, एक-अर्काका विषयमा धेरै जानकार छैनौँ,' उनले भने, 'तर, घटना खेलकुदका लागि राम्रो पनि होइन, यसले गलत सन्देश दिन्छ, दोषी ठहर भए उनलाई बर्खास्त गर्छौं ।'
यता राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि सिंह दोषी ठहर भए कारबाही हुनुपर्ने जनाएको छ । 'अहिले अनुसन्धानको प्रक्रियामै रहेकाले धेरै बोल्न मिल्दैन,' परिषद् उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाले भने, 'तर दोषी ठहर भएको अवस्थामा कारबाही हुनुपर्छ, त्यसमा परिषद्ले कुनै आपत्ति जनाउँदैन ।'
तिम्सिनाले खेलाडी वा प्रशिक्षक यस किसिमका घटनामा नमुछिएकाले खेलकुद क्षेत्रमा यो घटनाले असर नपार्ने तर्क गरे । 'संघहरूमा भोलेन्टियर गर्न आउने हो, त्यस्ता व्यक्तिको सामाजिक हैसियत हेरिन्न, त्यसैले यस घटनाले खेलकुदमा खास असर पर्दैन,' उनले भने, 'प्रशिक्षक र खेलाडी मुछिएको भए परिषद् गम्भीर हुने थियो ।'
गैरखेलकुद पृष्ठभूमि भएका सिंह झन्डै पछिल्लो ११ वर्षयता तेक्वान्दो खेलसँग आबद्ध हुँदै आएका थिए । उनी ०५९ मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष तेक्वान्दो संघमा रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष हुँदा सिंहलाई कोषाध्यक्षमा ल्याइएको थियो । उनलाई तत्कालीन सदस्यसचिव किशोरबहादुर सिंहले मनोनीत गरेका थिए । ०६८ मंसिरमा वीरगन्जमा सम्पन्न संघको महाधिवेशनबाट सिंह कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । तर, आन्तरिक विवादका कारण उनी संघकै पदाधिकारीसँग टाढा भएका थिए ।
पुख्र्यौली घर जनकपुर रहेका सिंह लामो समयदेखि रातोपुलस्थित आफ्नै घरमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनी पूर्वएससपी सुरेन्द्र पालका साला हुन् । तर, घरायसी कारण उनीहरूबीच चार वर्षयता सम्बन्ध टाढिएको स्रोतले बतायो ।

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २९ वैशाख
चारदलीय संयन्त्रविरोधी ३३ दलको मोर्चामा थरी-थरीका पार्टी छन् । कति नामै नसुनिएका छन् भने कति दल विभाजनको सिकार भएर सानो संगठनका रूपमा सीमित छन् । मोर्चामा आबद्ध दलमा आधाजसो कम्युनिस्ट पार्टी छन् ।
चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिले धमाधम राजनीतिक र संवैधानिक बाटा बनाउन थालेपछि ३३ दलले मोर्चाबन्दी सुरु गरेका हुन् । उनीहरूले आफूहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराएसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता नहुने निर्णय लिएका छन् । 'हाम्रा माग पूरा नभएसम्म हामीले चुनावी प्रयोजनका लागि पार्टी दर्ता नगर्ने निर्णय गरेका छौँ,' आदिवासी जनजाति पार्टी नेपालका अध्यक्ष तामाङ बुद्धराज
स्याङ्तानले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले भने चुनावमा नजाने ३३ दलको निर्णयमा आफू सहमत नरहेको बताए । 'पहिला सँगै थियौँ, तर चुनाव बहिष्कारको कुरा आएपछि हट्यौँ,' उनले भने । उनी नभए पनि मोर्चाको नाम ३३ दलकै रूपमा चलनमा छ ।
चार दलले गरेका ११ बुँदे सहमति, राष्ट्रपतिले जारी गरेको २५ बुँदे अध्यादेशको खारेजी र सर्वपक्षीय गोलमेचसभाको आयोजना गरी त्यहीँबाट राजनीतिक निकास निकाल्नुपर्ने भन्दै ३३ दल आन्दोलनमा छन् ।
३३ दलमा आठवटा पार्टीले मात्र विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । संविधानसभामा नेकपा एकीकृत, नेकपा माले, माले समाजवादी -नेकपा मालेसँग विभाजन भएको), नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र जनता दलले मात्र प्रतिनिधित्व गरेका थिए । अहिले ३३ दलको नेतृत्व गरेको नेकपा-माओवादी संविधानसभा विघटनपछि जन्मेको पार्टी हो ।
कैयौँ पार्टीका नामसमेत मिल्दाजुल्दा छन् । जस्तो कि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी र मातृका यादव नेतृत्वको नेकपा माओवादीको नाम उस्तै-उस्तै छ । त्यसबाहेक मालेको अगाडि पछाडि नाम जोडेका चार पार्टी छन् । नेकपा माले, नेकपा माले समाजवादी, माले जनसमाजवादी, माले समाजवादी नामका पार्टी छन् । जनमोर्चा नेपाल, संयुक्त जनमोर्चा नेपालको नाम पनि मिल्दोजुल्दो छ । यसअघि विभिन्न घटकमा रहेका ६ वटा कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको थियो ।
अरू कैयौँ पार्टी त नामै नसुनिएकासमेत छन् । त्यति मात्र होइन कतिपय पार्टी नेताले आफ्नै घरमा पार्टी कार्यालय राखेका छन् । बहुजातीय समावेशी पार्टी शंकर थापा र नेपाल सुकुम्बासी पार्टीका अध्यक्ष हुकुमबहादुर लामाले आफ्नै घरमा पार्टी कार्यालय राखेका छन् । 'मैले पार्टीको कार्यालय शंखमुलस्थित सुकुम्बासी टोलमा रहेको मेरै घरमा राखेको छु,' अध्यक्ष लामाले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'हाम्रो पार्टीले उठाएको सुकुम्बासीको मुद्दामा सहमत भएकाले ३३ दलमा आबद्ध भएका हौँ ।'
माओवादी र नारायणकाजी श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको एकता केन्द्रबीच एकता हुँदा एकता प्रक्रियामा समावेश नभएका तत्कालीन एकता केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य मीननाथ देवकोटाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रवादी गठन गरेका थिए । अहिले उनको पार्टी पनि ३३ दलमा छ । 'हामीले ३३ दलको तर्फबाट आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ, चार दल र रेग्मी सरकारविरोधी आन्दोलनमा हामी एक ठाउँमा छौँ,' उनले भने ।
३३ दलमा आबद्ध एक पार्टीका नेताले संख्या ठूलो देखिए पनि शक्ति ठूलो नभएको स्विकारे । उनले नेताहरूबीच नै आपसमा चिनजान नभएकोसमेत बताए । 'आन्दोलनका वेला सडकमा निस्केका एक पार्टीका नेताले अर्को पार्टीका समकक्षीलाई समेत चिन्दैनन्,' उनले भने ।
यसअघि राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि भन्दै आन्दोलनरत ३३ दलले मेची-महाकाली अभियानको कार्यतालिका तय गरेका छन् । १ देखि ११ जेठसम्म चल्ने यस्तो अभियान पूर्व र पश्चिम क्षेत्रबाट एक साथ सुरु गर्ने आन्दोलनरत दलहरूको तयारी छ । मेची-महाकाली अभियानमा चारदलीय निर्णय, राष्ट्रपतिको आदेश, सरकारका साथै चुनावी तयारीको भन्डाफोर गर्ने ३३ दलको तयारी छ ।
यसअघि उनीहरूले नेपालस्थित भारतीय दूतावासको विराटनगरमा रहेको फिल्ड अफिस बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै १६ वैशाखमा भारतीय दूतावासमा विरोधपत्र बुझाएका थिए । सरकारले वार्ताका लागि गरेको आह्वानलाई समेत ३३ दलले अस्वीकार गरेका थिए ।