सागर पण्डित/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३१ वैशाख
चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोक्ने वातावरण बनाउन सक्रिय भएका छन् । पछिल्ला पाँच दिनदेखि उनी राजनीतिक दलहरू, निर्वाचन आयोगलगायतसँग छलफल र संवादमा व्यस्त हुँदै आएका छन् ।
संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोक्न ढिलो भएको भन्दै प्रमुख दलहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि अध्यक्ष रेग्मीले सक्रियता बढाएका हुन् । दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर सबैका भावना समेटी संविधानसभा सदस्य निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएर मिति तोक्ने तयारी रेग्मीको छ ।
अध्यक्ष रेग्मी मंगलबार बिहानदेखि साँझ अबेरसम्ममा विभिन्न दलका शीर्ष नेता तथा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायतसँग छलफलमा व्यस्त रहे । दलका नेताहरूसँगका पछिल्ला छलफलमा उनले संविधानसभा सदस्य निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशका विवाद मिलाएर मिति घोषणाको वातावरणका लागि आग्रह गरेका छन् ।
रेग्मीले मंगलबार एमाले र मधेसीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । उनले मंगलबारै सिंहदरबारमा विभिन्न साना राजनीतिक दललाई बोलाएर अन्तर्त्रिmया गरे । २९ दल सहभागी बैठकमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रस्तावित समानुपातिकतर्फको न्यूनतम मतको व्यवस्था -थ्रेसहोल्ड) समानुपातिकतर्फको सिट संख्या, निर्वाचनको मिति घोषणालगायतका विषयमा छलफल भएको छ । उनले सोमबार पनि कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । यसअघि २७ वैशाखमा ४० दलसँग निर्वाचनको वातावरण बनाउने विषयमा रेग्मीले छलफल गरेका थिए ।
मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा-माओवादीसहित ३३ दललाई पनि सरकारले विनासर्त वार्तामा बस्न सोमबार विशेष आह्वान गरेको थियो । यसअघि १६ चैतमा आन्दोलनरत दललाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै सरकारले गृहमन्त्री माधव घिमिरेको संयोजकत्वमा परामर्श तथा समन्वय समिति गठन गरेको थियो । तर, नेकपा-माओवादीसहितका ३३ दलले १ चैतमा भएको २५बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश खारेजी हुनुपर्ने, नागरिकता विधेयकको खारेजी र अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर भएमा मात्रै सरकारसँग वार्तामा बस्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

मतदाता नामावली संकलन सक्न आग्रह

मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई जारी मतदाता नामावली संकलनको काम छिटो सक्न आग्रह गरेका छन् । उप्रेतीलाई मंगलबार आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर रेग्मीले निर्वाचनको तयारीका विषयमा छलफल गरेका हुन् ।
रेग्मी र उप्रेतीबीच संविधानसभा सदस्य निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशका विषयमा पनि छलफल भएको छ । अध्यादेशमा राखिएका विभिन्न प्रावधानप्रति दलहरूले दिएका सुझाबलाई सम्बोधन गर्ने उपायबारे कुराकानी भएको रेग्मीको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।

रेग्मीको व्यस्तता

२७ वैशाख : प्रमुख राजनीतिक दलसहित ४० दलसँग अन्तर्त्रिmया
२९ वैशाख : राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सरकारका सचिव तथा उच्च अधिकारीलाई निर्वाचन सफल पार्न सुशासनमा ध्यान दिन निर्देशन
३० वैशाख : नेकपा-माओवादीसहित ३३ दललाई जिम्मेवारी बन्न र वार्ताबाट सहमति खोज्न औपचारिक आह्वान, कांग्रेसका शीर्ष नेतासँग निर्वाचनबारे छलफल
३१ वैशाख : बिहान एमालेका शीर्ष नेतासँग भेट, मध्याह्न २९ साना दलसँग सिंहदरबारमा अन्तर्त्रिmया, साँझ मधेसी मोर्चाका नेतासँग छलफल, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई भेटेर मतदाता नामावली संकलन कार्य छिटो टुंग्याउन आग्रह

रामप्रसाद न्यौपाने/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३१ वैशाख
सडक दुर्घटनामा देशभर दैनिक औसतमा पाँचजनाको मृत्य हुने गरेको तथ्य खुलेको छ । तीन वर्षयताको प्रहरी तथ्यांकले दुर्घटनामा दैनिक पाँचको मृत्यु र ३३ जना घाइते हुने गरेको खुलेको हो ।
प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा सडक दुर्घटनामा एक हजार ६ सय ८९ को मृत्यु भएको थियो भने आठ हजार आठ सय तीनजना घाइते भएका थिए । ०६८/६९ मा एक हजार आठ सय ३७ को मृत्यु र १४ हजार दुई सय ८७ घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै, ०६९/७० को चैत मसान्तसम्म एक हजार तीन सय ४४ को मृत्यु र नौ हजार आठ सय ८८ जना घाइते भएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा मंगलबार आयोजित सडक दुर्घटनाबारे कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाले बढ्दो सवारीसाधनसँगै सडक दुर्घटनाको संख्यामा वृद्धि भएको बताए । उनले दुर्घटना बढेपछि मादक पदार्थ सेवन -मापसे) नियन्त्रण अभियान चलाइएको जानकारी दिए । मापसे नियन्त्रण अभियानपछि दुर्घटनाको संख्या र मानवीय क्षति कम भएको उनको दाबी छ ।
'हामीसँग पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांक छ, जसमा झन्डै पाँच हजारले ज्यान गुमाएका छन्, ३२ हजार नौ सय ७८ जना घाइते भएका छन्,' महानिरीक्षक रानाले भने, 'तर अघिल्ला दुई वर्षभन्दा यो वर्ष दुर्घटनाको संख्यामा निकै कमी देखिएको छ ।' सडकको अवस्था दयनीय भए पनि ट्राफिक प्रहरीको सक्रियताले दुर्घटनामा कमी भएको र दुर्घटनापछि प्रहरीले तत्काल उद्धार गरेकै कारण मृत्यु हुने संख्या घटेको उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव डा. प्रवीण मिश्रले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, गृहलगायतका मन्त्रालयले सडक सुरक्षा तथा दुर्घटना रोक्न पहल गर्नुपर्ने बताए । २० वर्षअघि सरुवा रोगको आतंक रहेकामा अहिले नसर्ने रोगको आतंक बढेको उल्लेख गर्दै उनले बढ्दो सडक दुर्घटनाले थप समस्या निम्त्याएको औँल्याए ।
मिश्रका अनुसार पछिल्लो समयमा नेपालमा नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुने दर ५२ प्रतिशत पुगेकोमा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या जोड्दा सो दर बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको छ । दुर्घटनामा कमी ल्याउन 'सेकेन्ड ह्यान्ड' गाडी खरिदको छुट्टै नीति बनाउनेदेखि अनुगमन, मूल्यांकन, मर्मत सम्भार, लाइसेन्स वितरण, तीव्र गति नियन्त्रण, मादक पदार्थ सेवनको असरबारे जनचेतना जगाउने विषयमा ठोस नीति तय गर्नुपर्ने मिश्रको भनाइ छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि डा. लिनवाङले सडक दुर्घटनामा पर्ने अधिकांश युवा, बच्चा, महिला र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्ति रहेको बताए । दुर्घटना कम गर्न सडक निर्माणमा सुधार तथा सडक संकेत चिह्न, पैदलयात्री, चालक, यातायात व्यवसायीले नियमको पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेत्र पन्थी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३० वैशाख
एकीकृत माओवादीबाट सम्बन्धविच्छेद गरेर आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा-माओवादी गठन गरेका मोहन वैद्य किरण आन्तरिक तथा बाह्य दबाबमा छन् । नयाँ पार्टीको कमान्ड सम्हालेयता ११ महिना किरणका लागि राजनीतिक, वैचारिक, व्यावहारिक र प्राविधिक हिसाबले तनावपूर्ण
बनेका छन् ।
५ असार ०६९ मा गठन भए पनि राजनीतिक लाइनमा नेतृत्व अस्पष्ट भएपछि कार्यकर्ता महाधिवेशनको प्रतीक्षामा थिए । तर, पुसमा सम्पन्न सातौँ महाधिवेशनबाट 'जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह'को कार्यदिशा पारित गरेको नेकपा-माओवादी त्यसपछि पनि अलमलमा छ । पार्टीले न संविधानसभाको निर्वाचन स्वीकार गर्न सकेको छ न त विद्रोहका लागि जनता आकषिर्त गर्न सकेको छ ।
चारदलीय संयन्त्र र सरकारविरोधी आन्दोलन निरन्तर चलाए पनि 'धक्का र दबाबमूलक' नभएपछि आन्दोलन औपचारिकता बन्न थालेको छ । आन्दोलन अपेक्षाकृत हुन नसकेकोमा पनि किरणलाई चिन्ता छ । नेकपा-माओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्यले 'चुनावमा जाने, विद्रोहमा जाने वा जनयुद्धमा जाने भन्ने विषयमा आफँै स्पष्ट हुन नसक्नु नै किरणको अहिलेको प्रमुख समस्या रहेको' बताए ।
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार स्वीकार गर्न र चुनावमा भाग लिन युरोपियन युनियनका राजदूतहरूले सामूहिक रूपमा नै दबाब दिएका थिए । यता विद्रोहका लागि नेतृत्वले ध्यान नदिएको भन्दै किरणको पार्टीपंक्तिबाटै उत्तिकै ठूलो दबाब र आलोचना हुँदै आएको छ ।
राजनीतिक जीवनमा कहिल्यै पनि आर्थिक कारोबारमा नजोडिएका किरणलाई अहिले पार्टीको खर्च व्यवस्थापनको पनि उत्तिकै समस्या छ । आर्थिक संकलनको कमान्डर सचिव नेत्रविक्रम चन्द छन्, तर पार्टीका अरू नेता/कार्यकर्ताले चन्दसँग होइन, साना-साना सहयोग पनि अध्यक्ष किरणसँगै लिन खोज्छन् । 'आर्थिक व्यवस्थापन किरणजीका लागि झमेला बनेको छ,' एक केन्द्रीय सदस्यले सुनाए ।
पार्टीका पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने र जीविकोपार्जनका लागि खर्च व्यवस्थापन पनि नेतृत्वको हिसाबले किरणसँगै जोडिएको छ । केन्द्रबाट सहयोग नपाए त्यस्ता नेता/कार्यकर्ताले आलोचना किरणलाई नै गर्छन् ।
पार्टीभित्र संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने वा नजाने भन्नेमा एकमत छैन । आफूहरूको समेत सहभागितामा नयाँ सरकार गठन भए निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने एउटा मत छ भने निर्वाचनमा जान हुँदैन भन्ने अर्को मत छ नेकपा-माओवादीमा । यस्तो राजनीतिक दबाब पनि किरणले खेप्नुपरेको छ । सरकारले वार्ताको आह्वान गरे पनि किरणले ८ वैशाखमा विज्ञप्ति जारी गरेर वार्ताको औचित्य नरहेको जनाउ दिइसकेका छन् । अब अहिलेकै अवस्थामा न वार्तामा जान सक्ने अवस्था छ न त रेग्मी सरकार विघटनका लागि दबाब सिर्जना हुन सकेको छ ।
महाधिवेशनको लामो समयपछि केन्द्रीय समिति विस्तार भयो, तर त्यसमा पनि ठूलै बबन्डर भयो र यसको पनि नेतृत्वको हिसाबले सबैभन्दा बढी तनाव किरणमाथि नै परेको थियो । एउटा तप्काले केन्द्रीय समिति विस्तार नगर्न दबाब दिइरहेको थियो भने अर्को तप्काले विस्तार अनिवार्य भन्दै दबाब दिएको थियो । यस्तै दबाब र आलोचनाबीच उनले महाधिवेशनबाट चयन भएको ४३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर एक सय ५१ सदस्यीय बनाए ।
आन्दोलनका क्रममा जिल्ला-जिल्लामा पार्टी कार्यकर्तालाई प्रहरी प्रशासनले दमन पनि गरेको छ । गिरफ्तार कार्यकर्ताको रिहाइ पहल र घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्थाजस्ता प्राविधिक कुरामा पनि किरणले समय खर्चनुपरेको छ ।
माओवादीले चुनावको खुलेर विरोध गर्नु र संविधानसभाबाट होइन गोलमेलसभाबाटै संविधान बनाउनु अहिलेको उद्देश्य बनाएको छ । किरण नेतृत्वको पार्टीका नेताहरूले आफ्नै कारणले चुनाव रोकिए मात्र आफ्नो सफलता हुने विश्लेषण गरेका छन् । 'तर, यस्तो शक्ति कहाँबाट आर्जन गर्ने त ? किरणलाई यो कुराको ठूलै चिन्ता छ,' नेकपा-माओवादीका अर्का केन्द्रीय सदस्यले भने ।
चुनाव सक्रिय बहिष्कार नेकपा-माओवादीका नेताहरूको बाध्यता पनि छ । शीर्ष नेताले चुनाव चाहे पनि तलबाट निकै दबाब आउने निश्चित छ । पछिल्लोपटक १० देखि १३ वैशाखसम्म बसेको पार्टीको विस्तारित केन्द्रीय समिति बैठकले एक मतले चुनाव बहिष्कारको निर्णय गरेकोे छ । 'अहिलेको अवस्थामा चुनाव हुन सक्दैन र हुन दिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,' एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ।
चुनाव हुनै नदिन उसले सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलले स्वीकार गर्न नसक्ने माग अगाडि सारेको छ । प्रमुख दलहरूबीच भएको ११बुँदे, राष्ट्रपतिले जारी गरेको २५बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ र रेग्मी सरकारको विघटनपछि मात्र वार्ता गर्ने सो पार्टीको नीति अहिलेको अवस्थामा न सरकारले स्विकार्न सक्छ न प्रमुख दलहरूले नै ।
एउटा उद्देश्य र प्रतिशोधमा समेत जन्मेको नेकपा-माओवादीले आफ्नो पहिचान र अस्तित्व बचाइराख्न 'एन्टिकरेन्ट पोलिटिक्स' अंगीकार गरेको छ । यसैकारण अरू दलहरूले पूर्व भन्दा किरण पश्चिम र अरू दलहरूले पश्चिम भन्दा किरण पूर्व भन्दै हिँडेका छन् । यो नीति कहिलेसम्म टिकाइराख्ने भन्ने प्रश्न किरणका अगाडि छ ।
दीर्घकालीन जनयुद्धमै जान अधिकांश प्रतिनिधि-पर्यवेक्षकले सुझाए पनि महाधिवेशनबाट तत्कालका लागि 'जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह'को कार्यदिशा पारित भएको थियो । यो कार्यदिशा चुनावसँग तालमेल खाँदैन । अर्को महाधिवेशन वा राष्ट्रिय भेला नबोलाएसम्म यो कार्यदिशा बदल्न पनि सकिँदैन । यो अप्ठ्यारो पनि किरणका सामुन्ने छ ।
उता कांग्रेस-एमालेले भने माओवादीलाई जसरी पनि चुनावमा लग्न चाहेका छन् । वैद्य माओवादीलाई 'स्पेस' दिनभन्दा पनि चुनावमा एकीकृत माओवादीलाई कमजोर बनाउन उनीहरूले अहिले जसरी पनि वैद्य माओवादीलाई चुनाव बहिष्कारको नीति त्याग्न आग्रह गरेका हुन । कांग्रेस-एमालेको बुझाइ के छ भने वैद्य माओवादीले चुनाव बहिष्कार गरे त्यसको लाभ एकीकृत माओवादीलाई जान्छ । आफ्नो गतिविधिले माओवादी, कांग्रेस र एमाले कसको रणनीतिलाई सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने आन्तरिक आँकलन गरेका किरणलाई चुनावमा कस्तो नीति लिने भन्ने अन्योल छ ।

किरणजीलाई दुःखै छ

लोकेन्द्र विष्ट
नेता, एकीकृत माओवादी
खासै बाक्लो छलफल भएको छैन । तर पनि म बुद्धनगर पार्टी कार्यालय जाँदा उहाँहरूसँग भेटघाट हुन्छ । गाउँमा पनि उहाँहरूका कार्यकर्ता र स्थानीय नेतासँग भेट भएको छ । राजनीतिक र सांगठनिक गतिविधि चलाउनुभएको छ । तर, प्रभावकारी छैन । जनतामा पनि प्रभाव राम्रो परेको छैन । पार्टी किन फुटेको भन्ने पुष्टि गर्न सक्नुभएन ।
फेरि नयाँ पार्टीका नेतामा राजनीतिक संस्कार पनि भएन, गाली-गलौजमा उत्रनुभयो भन्ने जनताको मत छ । किरणजीजस्तो विद्वान् भनिएका नेताले खुट्टा भाँच्ने कुरा गर्नुभयो भनेर मानिस प्रश्न उठाउँछन् ।
त्यहाँभित्र चुनावमा भाग लिने र नलिनेमा पनि विवाद छ । जनयुद्धमा जाने र जान सकिँदैन भन्ने धार आएको छ । यो धार तलैसम्म गयो भने समस्या पैदा गर्छ । खट्न त खटेको सुनिन्छ तर आन्दोलन उठान नै गर्न नै सक्नुभएन । पार्टी फुटाएर अनावश्यक दुःख बेसाउनुभयो । भनेको साथीहरूले मान्दैनन्, किरणजीलाई दुःखै छ ।

सागर पण्डित/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३० वैशाख
नापी कार्यालय डिल्लीबजारका सर्भेक्षक श्याम सिलवाल सोमबार सात हजार रुपैयाँ घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका छन् । सिलवालले सेवाग्राही आशाकाजी महर्जनबाट घुस लिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
नापी कार्यालयमा काम लिएर आएका महर्जनसँग सिलवालले घुस मागेपछि महर्जनले त्यसको जानकारी अख्तियारलाई गराएका थिए । महर्जनको जानकारीपछि पुगेको निगरानी टोलीले सिलवालाई रंगेहात पक्राउ गरेको हो । उनलाई थुनुवा कक्षमा राखेर थप छानबिन भइरहेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
अख्तियारले सोमबार नै बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालय वैदेशिक रोजगार विभाग, राहदानी विभाग, बागमती अञ्चल यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, नापी कार्यालय डिल्लीबजार र चाबहिलको मालपोत कार्यालयमा निरीक्षण गरेको छ । सरकारी निकायमा अनुगमन र निरीक्षण जारी राख्ने पनि अख्तियारले जनाएको छ ।
अनुगमन गरिएका कार्यालयका प्रमुखल्ााई सेवाग्राहीका काममा चुस्तता ल्याउन टोलीले निर्देशनसमेत दिएको छ । अख्तियारले पारदर्शी तथा नियमअनुसार छिटो-छरितो काम गर्न सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशन अटेर गर्ने सरकारी अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने उसको चेतावनी छ ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले अख्तियारले दिएको निर्देशन १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी दिन सम्पूर्ण मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्देशन कार्यान्वयन गरी जानकारी नदिने निकायका अधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।
यसअघि आयोगले आइतबार सर्वसाधारणको नाममा अपिल जारी गर्दै भ्रष्टाचार रोक्ने तथा नियन्त्रण गर्ने अभियानमा सहयोग पुर्‍याउन सबै नागरिकलाई आह्वान गरेको छ । कतै अनुचित कार्य तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएको पाइए आयोगको टोल प|mी नम्बर १६६०-०१-२२२३३ मा सम्पर्क गरी जानकारी दिन आयोगले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, आयोग कार्यालय तथा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी दिन सकिने जानकारी दिइएको छ । भ्रष्टाचारबारे कुनै पनि स्रोतबाट आएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।