रामप्रसाद न्यौपाने/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १ असार
थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा पछिल्लो तीन महिनामा प्रतिमहिना झन्डै तीन सय महिला सर्जिकल गर्भपतन गराउन आउँछन् । तीमध्ये करिब ९० जना अविवाहित रहेको अस्पतालको तथ्यांक छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको तथ्यांकअनुसार प्रतिवर्ष करिब आठ लाख महिला गर्भवती हुन्छन् । यीमध्ये करिब ३० प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ५० हजारले गर्भपतन गराउँछन् । तिनमा एकतिहाइ महिला अविवाहित रहेको गर्भपतन गराउने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले जनाएका छन् ।
‘बिदाको दिनबाहेक दैनिकजसो औसत १० महिला गर्भपतन गराउन आउँछन्, तीमध्ये करिब तीनजना अविवाहित नै हुन्छन्,’ प्रसूतिगृहको सुरक्षित गर्भपतन युनिटकी प्रमुख हरिदेवी महर्जन भन्छिन् । अस्पतालका अनुसार अधिकांश २४ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरी गर्भपतन गराउन आउँछन् ।
प्रसूतिगृहकै क्याक युनिटमा कार्यरत एक नर्सका अनुसार अविवाहितमध्ये प्लस टु अध्ययनरत हुन्छन् । ‘प्लस टु तथा कलेज पढ्ने उमेरका केटी आउँछन्, कोही केटासाथी लिएर आउँछन् कोही केटी–केटी मिलेर आउँछन्,’ ती नर्स भन्छिन्, ‘एबोर्सन गराउनुअघि फारम भराउँदा विवाहित कि अविवाहित भनेर छुट्याउनुपर्छ । त्यसैबाट थाह हुन्छ सहरमा अविवाहित केटी पनि असुरक्षित यौनसम्पर्क गर्दारहेछन् ।’
अनिच्छित गर्भ १२ हप्ताभित्र सूचीकृत गर्भपतन केन्द्रमा गएर गर्भपतन गराउन पाइने कानुनी प्रावधान छ । बलात्कार वा हाडनाता करणीमा गर्भ रहेमा १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भवती आमा र पेटको बच्चाको स्वास्थ्य खतरापूर्ण रहेमा वा ज्यानै जाने अवस्था रहेमा चिकित्सकको सिफारिसमा जति महिनाको गर्भ पनि फाल्न सकिने प्रावधान छ । अनिच्छाले बसेको गर्भ सर्जिकल र औषधिद्वारा पतन गर्ने व्यवस्था छ । औषधिबाट नौ सातासम्मको गर्भ फाल्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार स्वास्थ्य महाशाखासँग समन्वय गरी सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा गर्भपतनका सेवा पुर्‍याउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आइपासले सन् ०१२ मा १२ हजार २६८ जनाले सेवा लिएको जनाएको छ । त्यसमध्ये एकतिहाइ अविवाहित महिला रहेको आइपासले जनाएको छ । आइपासका वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत डा. शरदकुमार शर्माले भने, ‘त्यसमध्ये एकतिहाइ कम २४ वर्षभन्दा कम उमेरका महिला छन् ।’
स्रोतका अनुसार अर्को गैरसरकारी संस्था सुनौलो परिवारद्वारा देशका ४१ जिल्लामा खोलिएका ४९ वटा मेरिस्टोप सेन्टरबाट पनि करिब एकतिहाइ अविवाहित महिलाले गर्भपतन गराउँछन् । सुनौलो परिवारद्वारा सन् २०१२ मा ५७ हजार चार सय १४ जनाले गर्भपतन गराएका थिए । सुनौलो परिवारकी कम्युनिकेसन म्यानेजर अर्पणा डंगोलले भनिन्, ‘७५ प्रतिशतले सर्जिकल र २५ प्रतिशतले औषधिको माध्यमबाट गर्भपतन गराएका छन् ।’ अविवाहित महिलाको गर्भपतन तथ्यांक भने उनले दिन चाहिनन् ।
गर्भपतन गराउन औषधि व्यवस्था विभागमा चार कम्पनीका औषधि दर्ता भएका छन् । तर, बजारमा गर्भपतन गराउने करिब एक दर्जन औषधि भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने गरेको व्यवसायीहरू नै बताउँछन् ।
जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण–२०११ का अनुसार गत पाँच वर्षमा गर्भपतन गराउनेमध्ये ३९ प्रतिशत महिलाले क्युरेट, म्यानुएल भ्याकुम एस्पिरेसन विधि र २० प्रतिशत महिलाले खाने चक्कीबाट गर्भपतन गराएका थिए । त्यस्तै, गर्भपतन गराउने महिलामध्ये ३६ प्रतिशतले निजी क्षेत्रको सेवा केन्द्रमा र ३४ प्रतिशतले गैरसरकारी क्षेत्रका सेवा केन्द्र र १९ प्रतिशतले सरकारी सेवा केन्द्रमा गर्भपतन गराएका थिए ।

पाँचपटकसम्म “सर्जिकल एबोर्सन”

काठमाडांै/ स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार देशका ७५ वटै जिल्लामा गरी ६ सय २४ वटा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनमा आएका छन् । कतिपयले पाँचौँपटकसम्म गर्भपतन गराउने गरेका छन् ।
‘दोहोर्‍याउने मात्रै होइन एउटै व्यक्ति चार–पाँचपटकसम्म आउने गरेका छन् । यसले गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको साधनको रूपमा मात्रै लिने गरेको पाइएको छ,’ प्रसूतिगृहकी हरिदेवी महर्जनले बताइन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. निभा ओझा महिलालाई दोहोर्‍याएर गर्भपतन नगराउन सुझाब दिन्छिन् । सर्जिकल गर्भपतन जति धेरै गरायो पाठेघरमा इन्फेक्सन हुने सम्भावना त्यति नै बढी हुने उनको भनाइ छ । उनले त्यस्तो अवस्था आउनबाट बच्न परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको प्रयोग गर्न सुझाब दिइन् । उनले भनिन्, ‘धेरैपटक गर्भपतन गराउँदा इन्फेक्सन भएर पाठेघरको ट्युब नै बन्द हुन सक्छ । त्यसो भएमा पछि गर्भ नै नबस्न सक्छ । कहिलेकाहीँ पाठेघरमा नबसेर ट्युबमा बस्न पनि सक्छ । धेरै गर्भपतन गराउनेको साल तल रही सुत्केरी हुने वेलामा बढी ब्लिडिङ हुने सम्भावना रहन्छ । गर्भपतन गर्दा पाठेघरमा प्वाल पर्ने, पाठेघरको संक्रमण हुने, अत्यधिक रक्तश्राव हुने, पाठेघर टाँसिने, कुहिने, खुम्चने, नि:सन्तान हुनेजस्ता खतरा हुन्छ ।’

नेकपा–माओवादीको बैठक बस्दै
नेत्र पन्थी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १ असार
जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह गर्ने संक्रमणकालीन कार्यदिशाले मूर्तरूप नलिएको वेला सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपछि नेकपा–माओवादीले चुनावी रणनीतिबारे निर्णय गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । ५ असारमा बस्ने बैठकमा चुनावी रणनीतिका साथै एक दर्जन मुद्दामा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् ।
नेकपा–माओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्यले चुनाव घोषणाले माओवादीलाई बाध्यात्मक र कठिन निर्णय लिनुपर्ने ठाउँमा पुर्‍याएको बताए । उनले भने, ‘निष्क्रिय (शान्तिपूर्ण) चुनाव बहिष्कारले पार्टीको औचित्य सकिने र सक्रिय (प्रतिरोध र ध्वस्त) बहिष्कारको नीतिले युद्ध निम्त्याउने भएकाले केन्द्रीय समिति बैठक नेकपा–माओवादीका लागि जीवन–मरणको सवाल बनेको छ ।’
चुनावलाई उपयोग गर्ने वा सक्रिय बहिष्कार गर्ने भन्ने विषयमा पोलिटब्युरो बैठकमा एकमत नभएपछि नेकपा–माओवादीले केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेको हो । स्रोतका अनुसार लुम्लेस्थित कृषि फार्ममा आवसीय बैठक बस्दै छ । पार्टी अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले केन्द्रीय समिति बैठकले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र चुनावबारे रणनीति बनाउने बताएका छन् । किरणलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या जुनसुकै निर्णय गरे पनि पार्टीभित्र एकरूपता बनाउने हुने स्रोतको भनाइ छ ।
सरकारविरुद्ध मोर्चा बनाएर सडक–संघर्ष गरिरहेको नेकपा–माओवादीले अब कामचलाउ प्रकृतिको संघर्षलाई निरन्तरता दिने कार्डले राजनीतिक अस्तित्व बचाइराख्न नसक्ने एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । अब पार्टीले चुनाव बहिष्कार वा उपयोग जुनसुकै निर्णय लिए पनि कठिन निर्णय हुने ती सदस्यको भनाइ छ । उनका अनुसार चुनाव उपयोगको कुरा गर्दा एकीकृत माओवादीसँग एकताका लागि दबाब बढ्नेछ भने बहिष्कारको कुरा गर्दा राज्यसँग मुठभेडको तयारीमा लाग्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । तर, मुठभेडका लागि तयारी नभएको उनको भनाइ छ ।
वैशाख दोस्रो साता बसेको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले अहिलेकै अवस्थामा संविधानसभा चुनाव भए भाग नलिने अर्मूत निर्णय गरेको थियो । वर्तमान सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै यो सरकारले गराउने चुनावमा भाग लिन नहुने धारणा नेताहरूले राखेका थिए । त्यसवेला सरकारले चुनाव घोषणा गरेकै अर्को दिन बहिष्कारको विज्ञप्ति निकाल्ने निर्णय भए पनि थप छलफलका लागि बैठक आह्वान गरिएको हो ।
नेकपा–माओवादीले चार दलबीच १ चैतमा भएको ११बुँदे राजनीतिक सहमति र २५बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ खारेजलगायतका माग राखेर ३३ दलको नेतृत्व लिँदै चुनावी मन्त्रिपरिषद् र चार दलविरुद्ध आन्दोलन जारी राखेको छ । सरकारको राजीनामापछि विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सर्वपक्षीय भेलाबाट दलको सरकार बनाएर निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उसको माग छ । आफूहरूसहित सबै दललाई वार्ता र संवादमा सहभागी गराउनुपर्ने पनि उसको माग छ । तर, नेकपा–माओवादीले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेको छैन । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति संवैधानिक नभएको भन्दै वार्ता नगर्ने उसको नीति छ भने राजनीतिक समितिमा बस्न अस्वीकार गरेको छ ।
नयाँ पार्टी गठनपछि राजधानीबाहिर बस्न थालेको नेकपा–माओवादीको यो पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक हो । छलफल राम्रैसँग होस् र पार्टीका छलफल गोप्य रहून् भनेर बैठक राजधानीबाहिर डाकिएको हो । केन्द्रीय सदस्यलाई ४ असारको ४ बजेसम्म पोखरा पुग्न सूचना दिइएको छ । बैठक ५ असारको बिहानैबाट बस्नेछ । बैठकमा पूर्ण र वैकल्पिक एक सय ५१ केन्द्रीय सदस्य सहभागी हुनेछन् । हालको केन्द्रीय समितिमा ५१ पूर्ण र सयजना वैकल्पिक छन् ।

के होला बैठकमा ?

१. एक वर्षको समीक्षा : क्रान्तिको झन्डा उठाउन भन्दै गत वर्ष सम्पन्न बौद्ध भेलाले नेकपा–माओवादी गठन गरेको थियो । भेलाले सशस्त्र क्रान्ति, जनमुक्ति सेनाको गठनको परिकल्पना गर्दै नयाँ पार्टी गठनको औचित्य औँल्याएको थियो । तर, यसबीचमा माओवादीले जनयुद्धलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छैन । एक वर्षको समीक्षामा यसबारे कुरा उठाउने तयारी केही केन्द्रीय सदस्यले गरेका छन् । बरु अहिले सशस्त्र संघर्ष र लडाकु दस्ता निर्माणको मुद्दालाई पार्टीभित्रै कतिपय नेताले ‘रुढीवादी सोच, वाम लफ्फाजी, वाम विसर्जन र पुरानो तरिकाले क्रान्ति हुँदैन’ भन्न थालेका छन् ।
२. क्रान्तिको बाटो : बौद्ध भेलाले तत्कालका लागि भन्दै जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहको कार्यदिशा अंगीकार गरेको थियो । गत पुसमा सम्पन्न महाधिवेशनले पनि अनुमोदन गरेको थियो । यसको तयारीमा नेकपा–माओवादी नेतृत्व लागेको थिएन । नेताहरूले नै विद्रोहका लागि सहरी काम प्रभावकारी नबनाएको, मध्यमवर्गीय तप्काको समर्थन जुटाउने काममा सफलता हात नलागेको, मिडिया सञ्चालन गर्न नसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रगति नभएको र फौजी तयारी हुँदै नभएको बताउँदै आएका छन् । विद्रोहप्रति खेलबाड गरेर क्रान्तिको बाटो अवरुद्ध पारेको आरोप नेतृत्वमाथि लागेको छ । बैठकमा विद्रोहको तयारीको विषयमा युवा नेताले कुरा उठाउने तयारी गरेका छन् ।
३. नयाँपन : केन्द्रीय समिति बैठकमा संगठनमा आउन नसकेको नयाँपन पनि बहसको विषय बन्दै छ । पार्टी विभाजन गर्दा एकीकृत माओवादीको संगठन ठूलो भएको आरोप लगाइएको थियो, अहिले नेकपा–माओवादीसँग त्यही समस्या आएको छ । विवादकै बीच एक सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाइएको थियो । कमिटीले कमिटी प्रणालीमा काम गरेका छैनन् । कतिपय कमिटी बैठकै बस्न नसक्ने अवस्थामा छन् । नेवा: राज्यको बैठक नबसेको धेरै समय भयो । अस्तव्यस्त संगठन प्रणालीमाथि पनि नेकपा–माओवादीको केन्द्रीय समितिमा चर्कै बहस हुनेछ ।
४. संविधानसभाप्रतिको दृष्टिकोण : बौद्ध भेलाको एउटा निष्कर्ष थियो–संविधानसभाबाट जनताको पक्षमा संविधान बन्दैन । यो कुरा महाधिवेशनको राजनीतिक प्रस्तावमा पनि छ । तर, अहिले क्रमश: नेकपा–माओवादीभित्र संविधानसभालाई हेर्ने विषयमा केही फरक दृष्टिकोण बाहिर आउन थालेका छन् । एउटा पक्षले संविधानसभालाई बहिष्कारमार्फत ध्वस्त बनाउने कुरामा जोड दिएको छ भने अर्को पक्षले यसलाई उपयोग गर्ने कुराको पनि सुसुप्त बहस चलाएको छ । त्यसकारण संविधानसभालाई हेर्ने पार्टीको दृष्टिकोण निर्माण पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा महत्त्वका साथ छलफल हुने एजेन्डा हो ।
५. आर्थिक र जीवनशैली : नयाँ पार्टी गठन गर्दा एकीकृत माओवादीका शीर्ष नेताहरूले आर्थिक पारदर्शिता नअपनाएको, जीवनशैली बुर्जुवाको जस्तो गराएको आरोप लगाइएको थियो । अहिले नेकपा–माओवादीभित्र त्यही रोग देखा परेको केन्द्रीय सदस्यहरूको मत छ । उनीहरूले एकीकृत माओवादीका नेताहरूलाई आरोप लगाए पनि आफ्नो नेतृत्व पनि उस्तै भएको बुझाइ लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ पार्टी, नयाँ शैली अपनाउने कुरा किन कार्यान्वयन भएन ? केन्द्रीय समितिमा युवा नेताहरूले यो मुद्दा उठाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
६. सुसुप्त लाइन संघर्ष : एकीकृत माओवादीमै रहँदा नेकपा–माओवादीतर्फ लागेका नेताहरूले भन्ने गरेका थिए– एकीकृत माओवादीमा दुई लाइन संघर्ष सञ्चालनको विधि लेनिनवादी संगठनात्मक शैलीको छैन । तर, अहिले नेकपा–माओवादीभित्र त्यही समस्या देखा पर्न थालेको केन्द्रीय सदस्यहरूले महसुस गर्न थालेका छन् । पार्टीभित्र लिखित नभएका केही मुद्दामा नेकपा–माओवादीका नेताहरूबीच सुसुप्त दुई लाइन संघर्ष जारी छ । खास गरेर जनविद्रोह कि जनयुद्ध, संविधानसभाको उपयोग वा बहिष्कार, सक्रिय बहिष्कार कि निष्क्रिय बहिष्कार र नेतृत्व पुरानै नेताहरूको हातमा वा नयाँ नेताको हातमा भन्नेजस्ता विषयमा एकमत छैन । यस्तो संघर्षमा अध्यक्ष किरण, उपाध्यक्ष सिपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव देव गुरुङ, प्रवक्ता पम्फा भुसालजस्ता नेताहरू एकातिर देखिने गरेका छन् भने अर्कोतिर सचिव नेत्रविक्रम चन्द, कुलबहादुर केसी, खड्गबहादुर विश्वकर्माजस्ता नेताहरू देखा पर्ने गरेका छन् । तर, पार्टी अध्यक्ष किरणसँग कोही नेताको पनि तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छैन । तर, किरणको आवाज पार्टीमा महासचिव थापा र प्रवक्ता भुसालमार्फत बाहिर आउने गरेको छ ।
७. कस्तो बहिष्कार : केन्द्रीय समितिमा चुनाव बहिष्कार गरे के हुन्छ, भाग लिए के हुन्छ भनेर त्यसको मूल्यांकन पनि हुनेछ । भाग लिँदा र नलिँदाका फाइदा–बेफाइदामाथि लेखाजोखा गर्नुपर्ने माग राख्ने तयारीमा केन्द्रीय सदस्य छन् । कतिपय केन्द्रीय सदस्यको मत के छ भने निष्क्रिय बहिष्कारले पार्टीलाई सिध्याउँछ भने सक्रिय (प्रतिरोध र ध्वस्तको नीति) बहिष्कारले युद्ध निम्त्याउँछ । त्यसकारण कस्तो बहिष्कार भन्ने निक्र्योल केन्द्रीय समितिले निकाल्नुपर्ने ती केन्द्रीय सदस्यहरूको मत छ । अध्यक्ष किरणले पार्टीले चुनाव बहिष्कार गर्ने र शान्तिपूर्ण हुने अन्तर्वार्ता दिएपछि ती केन्द्रीय सदस्यहरू झस्किएका छन् र बैठकमा यो मुद्दा उठाउने तयारीमा छन् ।
८. चुनाव उपभोगबारे : केन्द्रीय समिति बैठकमा चुनाव बहिष्कारको मात्र होइन उपभोग गर्दा हुने फाइदा–बेफाइदामाथि पनि बहस गराउने तयारी नेकपा–माओवादीका नेताहरूले गरेका छन् । स्रोतका अनुसार चुनाव उपयोगको नीतिमाथि बहस आए धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यले पार्टी एकता गरेर चुनावमा जान सुझाब दिनेछन् । एक केन्द्रीय सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘ए र बी माओवादी भनेर दुईवटा बाकस थाप्नुको अर्थ रहँदैन, एउटै माओवादी बनाएर बाकस थाप्दा हित हुन्छ भन्ने हाम्रो मत रहनेछ ।’ यसकारण माओवादी केन्द्रीय समितिमा पार्टी एकताका चर्चादेखि चुनाव उपयोगसम्मका कुरा छलफलमा आउनेछन् । विभाजनपछि नयाँ केही भएन भने पार्टी एकता नै उत्तम हुन्छ भन्ने मत पनि बैठकमा केही सदस्यले उठाउने तयारी गरेका छन् ।
९. पुरानै मुद्दा : नेकपा–माओवादीका महासचिवले पुरानै मुद्दालाई छलफलमा ल्याउन सक्ने संकेत दिएका छन् । उनले आफूनिकट रहेका पोलिटब्युरो सदस्यसँग ०६४ को बालाजुमा भएको पाँचौँ विस्तारित बैठकमा आएको बहसलाई पुन: छलफलमा लैजाने गरी परामर्शसमेत थालेको स्रोत बताउँछ । सो विस्तारित बैठकमा विद्रोहका तीन विन्दुमाथि छलफल भएको थियो । जसमा पहिलो थियो– संविधानसभाको निर्वाचनमा जाँदा माओवादी निर्वाचनको पक्षमा जानेछ र केही शक्ति त्यसको विरोधमा आउनेछन् । संविधानसभा गर्ने/नगर्ने विवादले विद्रोह जन्माउनेछ । दोस्रो, गणतन्त्र घोषणाका वेला एउटा शक्ति त्यसको विरोधमा उत्रनेछ । विरोध र पक्षपातिबीचको टकरावले विद्रोहको रूप लिनेछ । तेस्रो, संविधान घोषणाका वेला माओवादी प्रगतिशील संविधान बनाउने पक्षमा लाग्नेछ, अर्को शक्ति यसको विरोधमा । यसवेला अग्रगामी शक्तिहरूको नेतृत्वमा विद्रोह हुन्छ । स्रोतका अनुसार नेकपा–माओवादी महासचिव बादलले ‘संविधानसभालाई पनि विद्रोहका लागि उपयोग गर्न सकिने’ कुरा उठाएका छन् ।
१०. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र दबाब : चुनावी मैदान छाडेर नजान नेकपा–माओवादीलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको दबाब छ । पार्टीपंक्तिको कुरा पनि सुन्नै परेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र र छिमेकीलाई निषेध गरेर जान सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् अध्यक्ष किरण । सन्तुलित सम्बन्ध निर्माण पनि उनका लागि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार स्वीकार गर्न र चुनावमा भाग लिन युरोपियन युनियनका राजदूतहरूले सामूहिक रूपमा नै दबाब दिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कस्तो नीति बनाउने भन्नेमा नेतृत्व अन्योलमा परेको भन्दै यसबारे स्पष्ट नीति बनाउन माग गर्ने तयारी पनि केही नेताहरूले गरेका छन् ।

गणेशकञ्चन भारती/नयाँ पत्रिका
सुर्खेत, १ असार
स्थानीय गैरदलित समुदायद्वारा देशनिकाला गरिएका अछाम भैरवस्थान–२ का महेन्द्र विक गाउँमै फर्किएका छन् । पीडक परिवार, अधिकारकर्मी र स्थानीयले उनलाई फूलमाला र अबिर लगाएर स्वागत गरेका हुन् ।
नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएपछि अछाम प्रशासनमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा पीडित विकलाई गाउँमा पुनस्र्थापित गर्ने सहमति भएको थियो । स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी तथा स्थानीयको सर्वपक्षीय बैठकले विकलाई अन्याय भएको भन्दै पीडक पक्षले क्षतिपूर्ति दिई सम्मानका साथ स्वागत गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयअनुसार महेन्द्रलाई स्वागत गरिएको दलित अधिकारकर्मी दुर्गा विकले जानकारी दिइन् । महेन्द्र २९ जेठमा घर आइपुगेका थिए । उनले उपचारमा लागेको खर्च ४० हजार र देशनिकाला गर्दा लिइएको रकम ६० हजार गरी एक लाख रुपैयाँ पनि प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
महेन्द्रलाई २४ चैतमा गैरदलितकी श्रीमतीसँग प्रेम गरेको भन्दै स्थानीय गैरदलितले मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरेर दश वर्षसम्म नफर्किने मौखिक सहमति गराएर देश निकाला गरेका थिए । स्थानीय चक्र मैकाल विसीकी श्रीमतीसँग प्रेम गरेको निहुँमा महेन्द्रलाई देशनिकाला गरिएको थियो । कुटपिटबाट घाइते महेन्द्रको भारतमा उपचार भएको थियो ।
महेन्द्रलाई कुटपिट गरी देशनिकाला गरिएको समाचार प्रकाशित भएपछि उनका बुबा बिसे तिरुवा पनि विस्थापित भएका थिए । स्थानीय चक्र मैकाल विसी, टेकबहाुरलगायतले मार्ने धम्की दिएपछि उनी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आएका थिए । उनी पनि घर फर्किएका छन् ।

भुवन शर्मा/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १ असार
चार दलबीच भएको सहमतिअनुसार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक भएपछि मधेसी दलभित्रै विवाद उत्पन्न भएको छ ।
चार दलका नेताहरू पालैपालो समितिको संयोजक हुने सहमतिअनुसार गच्छदार शनिबारबाट उच्चस्तरीय समितिको संयोजक भएका छन् ।
समितिमा मधेसी मोर्चाका तर्फबाट सदस्य भएका गच्छदार र तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरमध्ये वरिष्ठताका हिसाबले ठाकुर नै समिति संयोजक हुनुपर्ने माग तमलोपाका नेताहरूको छ । ठाकुर स्वयंले पनि आफू समितिको संयोजक नभएकोमा चित्त दुखाएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार पार्टीका आन्तरिक छलफलमा उनले गच्छदार समितिको संयोजक भएकोमा असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
राजनीतिमा गरेको लगानी र उमेरका हिसाबले पनि ठाकुर समितिको संयोजक हुनुपर्ने धारणा तमलोपाका नेताहरूको छ । यसैगरी, संविधानसभा विघटन भइसकेको स्थितिमा तमलोपा र लोकतान्त्रिक फोरमको पार्टीगत हैसियत एकनास हुने भएकाले वरिष्ठताको हिसाबबाट गच्छदारले ठाकुरलाई संयोजकमा छाडिदिनुपर्ने तर्क तमलोपाका नेताहरूको छ ।
तमलोापका नेता जितेन्द्र सोनालले वरिष्ठताका हिसाबले ठाकुर उच्चस्तरीय समितिको संयोजक हुनुपर्ने बताए । तर, यस विषयमा आफूहरू विवाद गर्ने पक्षमा नभएको पनि उनको भनाइ छ ।
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले गच्छदारलाई समितिको संयोजक हुन मधेसी मोर्चासँग आबद्ध मधेसी दलले म्यान्डेट नदिएको बताए । ‘उहाँ (गच्छदार)लाई मोर्चाको तर्फबाट विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्न पठाएका हौँ, तर मोर्चाका तर्फबाट संयोजक बनाउन पठाएका होइनौँ,’ महतोले भने, ‘तर, उहाँले पनि आफूलाई मोर्चाको संयोजक भन्नुभयो र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा पनि जानुभयो ।’
मधेसी मोर्चामा लोकतान्त्रिक फोरम, गणतान्त्रिक फोरम, तमलोपा, तमलोपा नेपाल र सद्भावना पार्टी रहेका छन् ।

एउटै मोर्चा बनाउने ठाकुरको प्रयास असफल

मधेसी दलको एउटै मोर्चा बनाउने तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको प्रयास असफल हुने स्थिति देखिएको छ । सोही उद्देश्यका लागि ठाकुरले केही समयअघि मधेसी दलका नेतालाई एकै ठाउँमा भेला गराएर चियापान कार्यक्रमसमेत राखेका थिए ।
ठूला मधेसी दल फोरम लोकतान्त्रिक र सद्भावना पार्टी नयाँ मोर्चामा आबद्ध हुन अनिच्छुक देखिएपछि ठाकुरको पहलले मूर्त रूप नलिने देखिएको हो । ठाकुर नेतृत्वको मोर्चामा सहभागी हुन संघीय सद्भावना अध्यक्ष अनिल झा, सद्भावना आनन्दीदेवीकी अध्यक्ष सरिता गिरी, खुसीलाल मण्डल नेतृत्वको सद्भावना मात्र इच्छुक देखिएका थिए । यसअघि ठाकुरको नेतृत्वमा मधेसी दलको एउटै मोर्चा हुनुपर्छ भन्दै आएका तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जेपी गुप्तासमेत नयाँ मोर्चामा जान तयार देखिएनन्् । मधेसी दलको बृहत् मोर्चा बन्ने स्थितिमा मात्र उनी ठाकुरको नेतृत्वमा आबद्ध हुन तयार रहेको बताइएको छ । अहिले विभिन्न मधेसी दल अलग–अलग मोर्चामा आबद्ध छन् ।
गुप्ता अहिले शरत्सिंह भण्डारीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीसँग मिल्ने तयारीमा छन् । ठाकुरको चियापानमा सहभागी भएका महेश यादवलगायतका नेताहरूले त संघीय सद्भावना पार्टी नै छाडेका छन् । यसैगरी चियापानपछि ओमप्रकाश यादव गुल्जारी गुप्ताको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान छाडेर सद्भावना पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् ।
ठाकुर अध्यक्ष रहेको तमलोपा यसअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध थियो । सोही वेलादेखि नै ठाकुरले आफ्नो नेतृत्वमा छुट्टै मोर्चा बनाउने प्रयास सुरु गरेका थिए । तमलोपाले मधेसी दलसँग वार्ता गर्न पार्टी उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीको नेतृत्वमा एउटा वार्ता समितिसमेत गठन गरेको थियो । समितिले मधेसी दलसँग तीन चरणमा वार्तासमेत गरेको थियो ।
ठाकुर अझै पनि लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका तर्फबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा सहभागी हुने गर्छन् । तर, मधेसी मोर्चाको बैठक चार महिनादेखि बस्न सकेको छैन भने मोर्चामा सहभागी दलहरूले नै यसको औचित्य समाप्त भइसकेको बताउने गरेका छन् ।