नेत्र पन्थी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ५ जेठ
संविधानसभा निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार र घोषणापत्र बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गरेको पूर्वसत्तारुढ दलहरूको मोर्चा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन (एफडिआरए)ले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गृहकार्य थालेको छ । एकीकृत माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको एफडिआरए बैठकले गृहकार्य थाल्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले साझा उम्मेदवार बनाउने, निर्वाचनका लागि आर्थिक, भौतिकलगायत तयारीका लागि भूमिका खेल्ने जिम्मा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ । निर्वाचनमा साझा रूपमा प्रस्तुत हुने विषयमा केही दिनमा फेरि गठबन्धन दलहरूभित्र छलफल गरेर टुंगोमा पुगिने गठबन्धनका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।
आइतबारको बैठकमा एफडिआरए सचिवालयले तयार पारेको कार्ययोजनासम्बन्धी प्रतिवेदन पनि पेस भएको छ । प्रतिवेदनमा साझा उम्मेदवार, साझा नीति-कार्यक्रमका साथै गठबन्धनलाई जिल्ला तहसम्म विस्तार गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन् ।
'यसअघि नै सैद्धान्तिक सहमति भएको गठबन्धनलाई जिल्लासम्म विस्तार गर्ने, चुनावमा एकताबद्ध भएर जाने, साझा घोषणापत्र, प्रचारप्रसारका साथै आर्थिक तथा प्राविधिक व्यवस्थापन र न्यूनतम साझा उम्मेदवार बनाउने विषय कार्ययोजनामा छन्,' प्रवक्ता सिंहले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'केही दिनमा बैठक बसेर कार्ययोजना पारित गरिनेछ ।'
गठबन्धनमा सहभागी दलहरू आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा पनि कम्तीमा पुरानै हैसियत कायम राख्ने गरी अगाडि बढ्न सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका थिए । विघटित संविधानसभामा एफडिआरए स्पष्ट बहुमतमा थियो । निर्वाचनसम्म सहकार्य गरेर जाँदा मात्र संघीयता र परिवर्तनका पक्षपातीहरूले चाहेको संविधान बन्न सक्ने एफडिआरएभित्रका दलहरूको बुझाइ छ ।
प्रमुख दलहरूबीच भएको ११बुँदे राजनीतिक सहमति र त्यसलगत्तै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद्् गठन भएलगत्तै एफडिआरएमा चुनावी एजेन्डाबारे छलफल सुरु गरेको थियो । रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठनलगत्तै ४ चैतमा बसेको एफडिआरए बैठकले संविधानसभाको निर्वाचनसम्म सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय नै गरेको थियो । सो बैठकमा एफडिआरएका संयोजक प्रचण्डले गठबन्धनलाई चुनावसम्म सँगै लैजान र गठबन्धनकै रूपमा चुनाव लड्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
संविधानसभा विघटनपछि देशमा प्रतिक्रान्तिको खतरा बढेको भन्दै ३१ साउन ०६९ मा एफडिआरए गठन भएको थियो । 'देश र जनतालाई प्रगतिशील तथा अग्रगामी निकास दिन नयाँ सोच र शक्तिको निर्माण गरी नेपाली जनतालाई विश्वासिलो तथा भरपर्दो आधार र मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु जरुरी रहेको' भन्दै एफडिआरएको जन्म भएको थियो । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २१ वटा दलले चुनावदेखि संघर्षसम्ममा सँगै जाने गरी दीर्घकालीन सोचका साथ नीति तथा कार्यक्रमसहित एफडिआरए गठन गरेका थिए । त्यसवेला एफडिआरए गठनले देशलाई राजनीतिक ध्रुवीकरण र मुठभेडमा लैजाने बताएका तत्कालीन प्रतिपक्ष कांग्रेस-एमाले अहिले आफैँ गठबन्धनको गृहकार्यमा छन् ।
एफडिआरएमा एकीकृत माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक), तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, सद्भावना पार्टी, संघीय सद्भावना पार्टी, नेकपा माले -समाजवादी), समाजवादी जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाल परिवार दल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल, जनता दल युनाइटेड, राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी, नेपाली जनता दल र सदरुल मिया हक थिए । एफडिआरए सचिवालयमा प्रचण्डबाहेक जितेन्द्र देव, लक्ष्मणलाल कर्ण, रुक्मणी चौधरी, एमएस थापा, प्रेमबहादुर सिंह, केशवमान शाक्य, सदरुल मियाँ हक र विश्वेन्द्र पासवान छन् ।

सागर पण्डित/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ५ जेठ
सरकारले मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूलाई गैरसरकारी संघसंस्थाको आर्थिक सहयोगमा विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएको छ । मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका सचिव तथा सहसचिवहरू हप्तौँसम्म मन्त्रालयको कामै छाडेर लगातार विदेश जाने क्रम बढेपछि सरकारले रोक लगाएको हो ।
अब सरकारका सचिव-सहसचिवले सरकारी काम र बाहिरी देशका सरकारी निकायले आमन्त्रण गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा बाहेक अन्य प्रयोजनमा विदेश जान नपाउने भएका छन् । कुनै पनि मन्त्रालयका सचिव विदेश भ्रमणमा जानुपूर्व मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
यसअघि सचिवहरूको विदेश भ्रमणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले लैजाने प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वतः स्वीकृति दिने परम्परा थियो । अब भने मन्त्रालयबाट पेस गरिएका सचिवको विदेश भ्रमणसम्बन्धी प्रस्तावबारे व्यापक छलफल र औचित्य प्रमाणित भएपछि मात्रै स्वीकृत गरिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुनै पनि सचिव तथा सहसचिव विदेश भ्रमणमा जानुपूर्व कुन देश जाने, खर्च कसले व्यहोर्ने, कस्तो प्रकृतिको कार्यक्रम हो र कसले निमन्त्रणा गरेको हो ? जस्ता विवरणसहितको औपचारिक पत्र अनिवार्य रूपमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महेन्द्रबहादुर थापाले सचिव तथा सहसचिवको विदेश भ्रमणलाई मर्यादित बनाउन गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा विदेश जान बन्देज लगाइएको जानकारी दिए । सचिव तथा सहसचिवहरू जथाभावी रूपमा विदेश जाने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले यस्तो नियम बनाएको प्रवक्ता थापाले बताए । 'अब सरकारी कार्यक्रम तथा राष्ट्र र देशको हितका लागि जानैपर्ने कार्यक्रममा मात्रै उहाँहरू जानुहुनेछ,' प्रवक्ता थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व हाँक्ने सचिव र सहसचिवहरू विदेशमा आयोजना हुने जस्तासुकै कार्यक्रममा जान मरिहत्ते गर्नु दुःखद भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । स्रोतका अनुसार केही सचिव तथा सहसचिवहरू त घर बिदामा बसेर पनि विदेश भ्रमणमा समेत जाने गरेका छन् । उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थासँग गोप्य रूपमा सेटिङ मिलाएर विदेश जाने गरेको बताइएको छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले खासै अनुगमन गर्न सकेको छैन । कार्यालयका प्रवक्ता थापाले पनि यस्तो विकृति हुने गरेको स्विकारे । 'नियत नै खराब हुनेलाई नियम र अनुगमनले खासै बाँध्न सकिँदैन,' प्रवक्ता थापाले भने ।
सरकारले केही समयअघि मात्रै एकै दिन विभिन्न मन्त्रालयका १२ सचिवलाई विदेश भ्रमणका लागि स्वीकृति दिएको थियो । सरकारको सो निर्णय विवादितसमेत बनेको थियो ।
गैरसरकारी संघसंस्थाको निमन्त्रणामा सबैभन्दा बढी विदेश जानेमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण, वन तथा भूसंरक्षण, गृह, भौतिक योजना तथा निर्माण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कृषि, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण तथा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव बढी रहेको पाइएको छ ।

भुवन शर्मा/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ५ जेठ
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनशक्तिको एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा हुने भएका छन् भने पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै रहने भएको छ । यस्तै, चुनावचिह्न हलो राख्ने विषयमा पनि नेताहरू सहमत भएका छन् ।
एकीकृत पार्टीको आइतबार पारित भएको विधानअनुसार अध्यक्ष र महामन्त्रीका लागि चुनाव हुने छैन । बाँकी पदहरूमा आज -सोमबार) चुुनाव हुनेछ । ठूलो विवाद र होहल्लाबीच एकीकृत पार्टीको विधान आइतबार पारित भएको हो ।
नयाँ विधानअनुसार १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन समिति निर्माण गरिने भएको छ । उक्त समितिमा हाललाई सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी रहनेछन् । बाँकी नौ सदस्य भने कार्यसमितिले चयन गर्नेछ । नयाँ विधानमा अध्यक्षमण्डल खारेज गरी 'उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन समिति' शब्द राखिएको छ । नेता राजेश्वर देवकोटाले उक्त समितिमा रहन अस्वीकार गरेका छन् । देवकोटाले सुरुदेखि नै अध्यक्षमा चुनाव हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
एकीकृत पार्टी सञ्चालन गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन समिति सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हुनेछ । यसले तीन महामन्त्री मनोनयन गर्नेछ । ती महमन्त्रीलाई कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नेछ । अध्यक्षमण्डल खारेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा आइतबार साँझसम्म पनि बन्दसत्रमा विवाद भएको थियो ।
अध्यक्षमण्डलसहितको विधान पास गर्न खोज्दा नाराबाजी र होहल्ला भएपछि शनिबार बन्दसत्र स्थगित गरिएको थियो । आइतबार बिहान पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले अध्यक्षमण्डलको चर्को विरोध गरेका थिए । तर, बन्दसत्र प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले नै सूर्यबहादुर थापाले जिल्ला अध्यक्षहरूसँग छलफल गरेपछि उनका लागि स्थिति केही अनुकूल बनेको थियो । आइतबार साँझ केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको विरोधका बाबजुद विधान पारित गरिएको थियो ।
अध्यक्षमण्डल खारेज गरी चुनाव हुनुपर्ने माग महाधिवेशन प्रतिनिधिले राखेका थिए, तर आइतबार पारित गरिएको विधानमा 'अध्यक्षमण्डल' शब्दको सट्टा 'उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन समिति' शब्द राखिएको थियो ।
पारित विधानअनुसार एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति एक सय पाँच सदस्यीय हुनेछ । जसमध्ये पाँचजना केन्द्रीय पदाधिकारी रहनेछन् । ३० केन्द्रीय सदस्य अध्यक्षले मनोनयन गर्नेछन् भने बाँकी ७० सदस्यमा चुनाव हुनेछ । यीमध्ये ३५ सदस्य खुला र ३५ सदस्य आरक्षण कोटामा चुनाव हुनेछ । नयाँ विधानमा उपाध्यक्ष पद राखिएको छैन । एकजना कोषाध्यक्ष्ा, एक सहकोषाध्यक्ष र एकजना प्रवक्ता तथा एकजना सहप्रवक्ता पद राखिएको छ ।
पालैपालो नेतृत्व गर्ने सहमति नेताहरूबीच बने पनि घोषित रूपमा समयसीमा तोकिएको छैन । स्रोतका अनुसार सूर्यबहादुर थापा एक वर्षसम्म एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष रहनेछन् । त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द र पशुपतिशमशेर राणा क्रमशः एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष हुनेछन् । अध्यक्ष बदल्ने भनेर विधानमा समयसीमा नराखिए पनि यस किसिमको सहमति भएको राप्रपा नेता भुवन पाठकले जानकारी गराए । 'विधानमा त्यो व्यवस्था नभए पनि एक-एक वर्षमा नेतृत्व फेर्ने सहमति भएको छ,' पाठकले भने ।
७० सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यको चुनाव सोमबार बिहान ८ बजेदेखि हुनेछ । उम्मेदवार घोषणा गरेका केन्द्रीय सदस्यहरूले आइतबारदेखि नै प्रचारप्रसार सुरु गरेका छन् । उम्मेदवारको मनोनयन आइतबार साँझ भएको थियो ।
आइतबारको बन्दसत्रमा नेताहरू थापा, राणा, चन्द र देवकोटाले बोलेका थिए । देवकोटाले सहमतिमा अध्यक्ष चयन गर्ने परम्परा हटाएर चुनाव हुनुपर्ने बताएका थिए भने राणा र चन्दले दुई पार्टीलाई एक गराउन यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बाध्यता भएको बताएका थिए । थापाले भने एकीकृत पार्टीलाई सशक्त रूपमा अघि लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

प्रेम गौतम/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ४ जेठ
चुनावको मुखमा एमालेभित्र महाधिवेशनको चर्चा सुरु भएको छ । पार्टीभित्र शक्तिशाली मानिने केपी ओली गुटले संविधानसभा चुनावअघि नै महाधिवेशनको माग गरेको छ ।
झलनाथलाई नेतृत्वबाट विस्थापित गरेर मात्र चुनावमा जाने ओलीको रणनीति रहेको स्रोतहरू बताउँछन् । यद्यपि, संस्थापन पक्षले चुनावअघि महाधिवेशनको सम्भावनालाई पूरै नकारेको छ । केही दिनअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको एजेन्डा थाती राखेको ओली पक्षले फेरि यसलाई जगाएको हो ।
'संविधानसभा निर्वाचनअगावै पार्टीको महाधिवेशन हुनुपर्छ,' ओलीले भने, 'पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि महाधिवेशनको विकल्प छैन ।' आगामी असोज पहिलो साता महाधिवेशनका लागि उपयुक्त समय भएको ओली पक्षले दाबी गरेको छ । निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो स्थानमा ल्याउन पनि महाधिवेशन जरुरी रहेको ओली पक्षको तर्क छ । पार्टी सञ्चालनमा नेतृत्व प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै ओली पक्षले आलोचना गर्दै आएको छ भने अध्यक्ष झलनाथ खनाल पक्षले चुनावमा एकढिक्का भएर जानुपर्ने भएकाले चुनावअघि महाधिवेशन हुन नसक्ने बताएको छ ।
विधानअनुसार हरेक पाँच वर्षमा हुने महाधिवेशनको समयावधि आगामी फागुनमा सकिँदै छ । ओली पक्ष भने चुनावमा नयाँ नीति र नयाँ नेतृत्वका साथ जानुपर्ने पक्षमा छ । 'प|mेस म्यान्डेट र प|mेस नेतृत्वका लागि महाधिवेशनको कुरा गरिएको हो,' ओलीपक्षीय केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले भने, 'संविधानसभा चुनावलाई एमालेको पक्षमा पार्न पनि चुनावअघि नै महाधिवेशन आवश्यक छ ।'
पार्टीमा सामान्यतया चार वर्षमा महाधिवेशन हुने गरेको उल्लेख गर्दै बरालले महाधिवेशनको कुरा उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए । 'पार्टीलाई माया गर्नेहरू संविधानसभा चुनावअघि नै महाधिवेशनको पक्षमा छन्,' उनले नयाँ पत्रिकासित भने । तर, खनाल पक्ष भने संविधानसभा चुनावपछि मात्र वर्तमान कार्यसमितिको समय सकिने भएकाले त्यसपछि नै पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छ ।
सडकमा चर्का कुरा गर्दैमा पार्टीले निर्णय नलिने पोलिटब्युरो सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । 'केही दिनअघि मात्र सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महाधिवेशनको कुरा उठेको छैन,' पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'सडकमा कसले के कुरा गर्छ भन्ने कुराको अर्थ छैन ।' बैठकमा आधिकारिक रूपमा एजेन्डा ल्याउन पाण्डेले चुनौतीसमेत दिए । 'जसले अहिले सडकमा महाधिवेशनको चर्का कुरा गर्नुभएको छ, उहाँहरूले केन्द्रीय समिति बैठक फेस गर्न सक्नुपर्छ,' उनले भने, 'बैठकमा छलफल नै नभएको विषयमा बाहिरबाहिर बोल्दै हिँड्नु ठीक होइन ।'
यसअघि पोलिटब्युरो सदस्य मुकुन्द न्यौैपानेले पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको कुरो उठाएका थिए । तर, बैठकमा आफू एक्लै परेपछि उनले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिए । नयाँ पत्रिकासँगको जिज्ञाशामा उनले भने, 'पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान आगामी संविधानसभा चुनावमा केन्दि्रत गर्ने निर्णय भएको छ, महाधिवेशनको कुरा अहिलेलाई थाती रह्यो ।'

पछिल्लो समीकरण

संविधानसभाको चुनावी अभियानमा होमिइसकेको एमालेमा आन्तरिक जोड-घटाउको खेल सुरु भएको छ । आगामी नेतृत्वबारे एमालेको कार्यकर्तापंक्तिमा समेत छलफल हुन थालेको छ । आगामी नेतृत्वका लागि सकभर सर्वसम्मत नभए स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा चुनावी मैदानमा होमिनुपर्नेमा नेताहरू एकमत छन् । तर, कसको पक्षमा सर्वसम्मत गर्ने भन्नेमा भने नेताहरूले आ-आफ्नै दाबी गरेका छन् ।
अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल वा तेस्रो वरियताका नेता केपी शर्मा ओलीमध्ये एकलाई सर्वसम्मत बनाउने कुरा सबैभन्दा बढी चर्चामा छ । यस्तै नेपालले ओलीलाई साथ दिने र खनालसँग भिड्ने, नेपालले खनाललाई साथ दिने र ओलीसँग भिड्ने, खनालले नेपाललाई साथ दिने र ओलीसँग भिड्ने, ओलीलाई खनालले साथ दिने र नेपालसँग भिड्ने, खनाल र नेपालले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम वा महासचिव ईश्वर पोखरेललाई अघि सार्ने र ओलीसँग भिड्नेजस्ता सबै सम्भावना जीवित छन् ।
बरु वामदेव गौतम वा ईश्वर पोखरेलजस्ता व्यक्तिबाट हारे स्विकार्ने तर माधव र झलनाथबाट हार्नुपर्‍यो भने नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्नेमा ओली लागेको स्रोतले दाबी गरेको छ । ओली पक्षधर केही नेताले अर्काे पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने दबाब दिन थालेका छन् । 'ओलीले अध्यक्षमा शंखर पोखरेल वा प्रदीप ज्ञवालीसम्मलाई समर्थन गर्न सक्छन्,' स्रोतले भन्यो, 'वामदेव र ईश्वरलाई पनि समर्थन गर्न सक्छन् । तर, नेपाल र खनालसँगको पराजय ओलीले अब स्विकार्दैनन् ।'
पछिल्लो समीकरणअनुसार केपी ओली, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, भरतमोहन अधिकारी, विद्यादेवी भण्डारी, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, काशीनाथ अधिकारी, खगराज अधिकारी, थममाया थापा, नरेश खरेल, रघुवीर महासेठ, नागेन्द्र चौधरीलगायतका नेता एकातिर छन् ।
युवराज ज्ञवाली, पशुपति चौलागाइर्ं, राधा ज्ञवाली, अरुण नेपाललगायत केही नेता अलमलमा रहेको एक नेताले बताए । १४ वर्षसम्म पार्टीको शक्तिशाली महासचिवको पद सम्हालेका नेपाललाई पछिल्लो समय रघुजी पन्त, भीम रावल, महेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्रलगायत सीमित नेताले मात्र दह्रो साथ दिएका छन् । बुटवलमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनबाट केपी ओलीलाई पराजित गर्दै अध्यक्ष बनेका खनाल पछिल्लो समय कमजोर देखिएको स्रोतको दाबी छ । उनलाई सुरेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, गोकर्ण विष्टलगायतका नेताले संकटपूर्ण अवस्थामा साथ दिने गरेका छन् । 'अवसरका लागि अध्यक्षको साथ लिन खोज्नेहरू प्रशस्तै छन्,' एमाले स्रोतले भन्यो, 'गाह्रो परेको वेला साथ दिनेभन्दा भाग्ने धेरै मानिस खनालको नजिक छन्, खनाललाई अप्ठ्यारो परेको वेला थोरैले मात्र साथ दिन्छन् ।'